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बागेश्वर अस्पताल प्रकरण : जांच समिति की रिपोर्ट पर भड़के स्वास्थ्य सचिव

Category Archives: राष्ट्रीय

बागेश्वर अस्पताल प्रकरण : जांच समिति की रिपोर्ट पर भड़के स्वास्थ्य सचिव

जवाब दो—जांच समिति और डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस

सिस्टम की चूक पर जताई नाराज़गी, जिलाधिकारी को सौंपी विस्तृत जांच

न लापरवाही बर्दाश्त होगी, न रिपोर्टिंग में लीपापोती– स्वास्थ्य सचिव

देहरादून/बागेश्वर। उत्तराखंड में एक डेढ़ साल के बच्चे की मौत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक को झकझोर दिया है। गढ़वाल-कुमाऊं के ग्वालदम, बैजनाथ, बागेश्वर, अल्मोड़ा और हल्द्वानी तक उस बच्चे को लेकर परिवार दौड़ा लेकिन डॉक्टर उसका जीवन नहीं बचा सके।इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया, “बागेश्वर में एक मासूम बच्चे की चिकित्सा में लापरवाही से मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि अभी तक सूचना प्राप्त हुई है, उनसे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई है।”

इस दुखद मृत्यु पर प्रदेश सरकार ने संज्ञान तो लिया, लेकिन जांच समिति की रिपोर्ट पर खुद स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने असंतोष जताया है। रिपोर्ट में कई अहम बिंदुओं के गायब रहने पर सचिव ने सख्त नाराज़गी जताते हुए इसे “अपूर्ण व असंतोषजनक” करार दिया है। डॉ. आर राजेश कुमार ने जिलाधिकारी बागेश्वर को विस्तृत और निष्पक्ष जांच का जिम्मा सौंपते हुए यह साफ कर दिया है कि अब लापरवाही की परतें जिलास्तर पर खोली जाएंगी और सच सामने लाया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले को बेहद गंभीर मानते हुए स्वास्थ्य विभाग को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद तीन सदस्यीय जांच समिति बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। लेकिन सचिव डॉ. राजेश कुमार ने रिपोर्ट की समीक्षा के बाद पाया कि—

मरीज की तत्कालिक हालत का उल्लेख नहीं
परिजनों के बयान गायब
रेफरल से पूर्व की गई चिकित्सा प्रक्रिया अधूरी
चिकित्सकीय निर्णयों का कोई ठोस आधार नहीं
सचिव ने इन कमियों को “तथ्यों की अनदेखी और प्रक्रिया की अवहेलना” बताया है।

जवाब दो— जांच समिति और डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस

स्वास्थ्य सचिव ने रिपोर्ट को अधूरी और एकतरफा मानते हुए तीनों जांच अधिकारियों— डॉ. तपन शर्मा, डॉ. अनुपमा हयांकी और डॉ. प्रमोद जंगपांगी— सहित संबंधित बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अकिंत कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी से सात दिन में संतोषजनक स्पष्टीकरण मांगा गया है।

अब जिलाधिकारी करेंगे नए सिरे से जांच

प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए सचिव ने अब जांच की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को सौंपी है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि दोषियों की पहचान और प्रक्रियागत खामियों की पूरी पड़ताल करें। साथ ही, राज्य स्तर पर स्वतंत्र उच्च स्तरीय समिति के गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

“न लापरवाही बर्दाश्त होगी, न रिपोर्टिंग में लीपापोती” – स्वास्थ्य सचिव

डॉ. राजेश कुमार ने दो टूक कहा कि स्वास्थ्य जैसी संवेदनशील सेवाओं में न तो लापरवाही बर्दाश्त की जाएगी, न ही लीपापोती। उन्होंने स्पष्ट किया कि “अब ज़िम्मेदारी तय की जाएगी और भविष्य के लिए व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया जाएगा।”

बागेश्वर की यह घटना सिर्फ एक बालक की मौत नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर तमाचा है जो समय पर जांच, इलाज और जवाबदेही देने में बार-बार नाकाम हो रहा है। स्वास्थ्य सचिव की तल्ख़ प्रतिक्रिया एक संकेत है कि शायद अब विभाग को आईना दिखाने का वक्त आ गया है। सवाल यह भी है कि क्या यही रवैया हर मामले में अपनाया जाएगा… या फिर ये भी एक रिपोर्ट फाइल में दफ़्न होकर रह जाएगी?


गोसदनों में सप्ताह में दो बार पशुओं का हेड काउंट अनिवार्य रूप से कराया जाए- डीएम

देहरादून में गोसदनों की व्यवस्था होगी और मजबूत

देहरादून। जनपद में निराश्रित और बेसहारा गोवंश के संरक्षण हेतु जिला प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें गोवंश के भरण-पोषण, चिकित्सा और निगरानी व्यवस्था को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए।

डीएम ने निर्देश दिए कि गोसदनों में सप्ताह में दो बार पशुओं का हेड काउंट अनिवार्य रूप से कराया जाए, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय पशु चिकित्सकों की होगी। पशु कल्याण बोर्ड द्वारा गोसदनों का रैंडम निरीक्षण भी किया जाएगा।

कालसी ब्लॉक के खेरूवा में 150 पशु क्षमता वाले गोसदन के संचालन हेतु 49.98 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा छरबा में 22 लाख और प्रेमनगर (आरकेडिया ग्रांट) में 27.03 लाख रुपये के प्रस्तावों को पूर्व में ही मंजूरी मिल चुकी है।

डीएम ने यह भी निर्देश दिए कि गोसदनों में पशुओं की नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और उचित उपचार सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पशुओं को संतुलित आहार, स्वच्छ पानी और साफ-सुथरी रहने की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो।

नगर निगम देहरादून द्वारा पंजीकृत गौसदनों में गोवंश टैगिंग पूरी न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि सभी पशुओं की शत-प्रतिशत टैगिंग कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. सतीश जोशी ने अवगत कराया कि जनपद में वर्तमान में 10 पंजीकृत गोसदन कार्यरत हैं—सहसपुर में 4, विकासनगर व डोईवाला में 2-2 और चकराता व धर्मपुर में 1-1।

पशु कल्याण बोर्ड की उप निदेशक डॉ. उर्वशी ने जानकारी दी कि गोसदनों की दैनिक मॉनिटरिंग के लिए एक विशेष ऐप तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, उप नगर आयुक्त संतोष कुमार पांडे, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. सतीश जोशी, पशु कल्याण बोर्ड की उप निदेशक डॉ. उर्वशी सहित अनुश्रवण समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे।


मुख्यमंत्री धामी ने अस्पताल पहुंचकर विधायक मुन्नी देवी शाह का जाना हाल

मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से ली स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी, परिजनों से भी की मुलाकात

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मैक्स अस्पताल, देहरादून में भर्ती विधायक श्रीमती मुन्नी देवी शाह से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने विधायक से उनका कुशलक्षेम जाना और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने विधायक के परिजनों से भी बातचीत की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।


आगजनी की घटना की जानकारी पर पूनम देवी के घर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, हरसम्भव मदद का दिया आश्वासन

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रातः न्यू कैंट रोड, हाथीबड़कला क्षेत्र स्थित निकट पोस्ट ऑफिस के पास 10बी आवास पर पहुंचकर पूनम देवी के घर में आग लगने की घटना का निरीक्षण किया। मंत्री ने मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों से घटनास्थल की जानकारी लेते हुए आग लगने के कारणों की जानकारी ली।

स्थानीय लोगों ने बताया गया कि बीती देर रात शॉर्ट सर्किट के कारण पूनम देवी के घर में अचानक आग लग गई, जिससे घर में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। सौभाग्यवश इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। पूनम देवी अपने बच्चों के साथ राजस्थान स्थित खाटू श्याम मंदिर दर्शन हेतु गई है।

कैबिनेट मंत्री ने प्रभावित परिवार को हरसंभव सहायता का आश्वासन देते हुए राहत प्रक्रिया में तेजी लाने और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचाव हेतु आवश्यक सतर्कता बरतने का आहवान किया।

इस दौरान स्थानीय पार्षद भूपेंद्र कठैत, मोहन बहुगुणा, रमेश प्रधान सहित कई लोग उपस्थित रहे।


उत्तराखंड में शिक्षा सुधार की नई पहल, राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण का होगा गठन

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने समीक्षा बैठक में अफसरों को दिए निर्देश

देहरादून। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक मानक स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) का गठन किया जायेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। इसके अलावा न्यूनतम आयु सीमा पूर्ण न होने के कारण कक्षा-1 में प्रवेश से वंचित छात्र-छात्राओं को भविष्य में बालवाटिका-3 में दाखिला दिया जायेगा। साथ ही विभागीय अधिकारियों को एनईपी-2020 के अनुरूप कक्षा-01 से 08वीं तक का पाठ्यक्रम तैयार कर लागू करने के निर्देश दिये गये हैं।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विधानसभा स्थित सभाकक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने नई शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के तहत प्रदेश में राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण के शीघ्र गठन के निर्देश अधिकारियों को दिये।

डॉ. रावत ने बताया कि एसएसएसए के गठन से प्रदेश में शैक्षिक मानकों को स्थापित करने में मदद मिलेगी, साथ ही स्कूलों की मान्यता से लेकर सीखने के लक्ष्य व क्लास रूम मानक तय किये जायेंगे, जिससे निजी एवं राजकीय विद्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार लाया जा सकेगा। इसके अलावा प्रदेशभर के प्राथमिक विद्यालयों में बालवाटिका-1 व 2 की तर्ज पर बालवाटिका-3 का भी संचालन किया जायेगा। जिसमें ऐसे छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा जो कि एक शैक्षणिक सत्र में निर्धारित आयु सीमा पूर्ण न करने के कारण कक्षा-1 में प्रवेश से वंचित रह जाते हैं।

डॉ. रावत ने बताया कि प्रदेशभर में ऐसे छात्र-छात्राआों की बड़ी तादाद है जो कक्षा-1 में प्रवेश के समय 6 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा पूरी नहीं कर पाते हैं और आंगनबाड़ी में संचालित केन्द्रों से भी पांच वर्ष की आयु पूर्ण करते ही मध्य सत्र में बाहर हो जाते हैं। विभागीय मंत्री ने एनईपी-2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार न होने पर विभागीय अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने अधिकारियों को दो माह के भीतर एनईपी गाइडलान में तय 70 व 30 फीसदी कंटेंट के अनुरूप कक्षा-1 से 8 तक का पाठ्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिये। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को प्रदेशभर के करीब 150 क्षतिग्रस्त स्कूलों के शीघ्र मरम्मत के निर्देश भी बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों के मरम्मत हेतु आपदा मद से लगभग 30 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। इसके अलावा प्रत्येक जिलाधिकारी भी आपदा न्यूनीकरण मद से दो-दो लाख रूपये प्रति विद्यालय खर्च कर सकते हैं, इसके लिये विभागीय सचिव की अध्यक्षता में एक मॉनिटिरिंग कमेटी का भी गठन करने का निर्देश भी दिये गये हैं।

बैठक में विद्यालयी शिक्षा सचिव रविनाथ रमन, अपर सचिव रंजना राजगुरु, एम.एम. सेमवाल, उप सचिव अनिल पाण्डे, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल कुमार सती, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अजय नौटियाल, एपीडी समग्र शिक्षा कुलदीप गैरोला, पदमेन्द्र सकलानी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।


पंचायत चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित: महाराज

देहरादून। प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि उत्तराखंड में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2025 में प्रदेश के ग्रामीण मतदाताओं ने सभी 12 जनपदों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जमकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसलिए विजय का परचम लहरायेगा भाजपा ही लहरायेगा।

पंचायत मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पंचायत चुनाव मतगणना को लेकर सरकार और चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है।
प्रदेश में बरसात के बाद भी मतदाताओं ने मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जिसके परिणामस्वरूप पंचायत चुनाव में दूसरे एवं अंतिम चरण में 70 फीसदी और पहले चरण में हुए 68 फीसदी मतदान हुआ जो कि भाजपा की शत-शत जीत सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार प्रारंभ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंचायतों को सशक्त बनाने के विज़न पर कार्य कर रही है।

श्री महाराज ने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए बड़ी संख्या पंचायत भवनों का निर्माण, उनका कंप्यूटर कारण और जर्जर हो चुके पंचायत भवनों की मरम्मत का कार्य किया गया। पंचायतों में कार्ययोजना में क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण में राज्य के 12 जिलों में 1426 विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण करवाया गया। 2399 पंचायत प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों का राज्य के भीतर तथा अन्य राज्यों (पंजाब, हिमाचल, जम्मू, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल आदि) की उत्कृष्ट एवं पुरस्कृत पंचायतों का एक्सपोजर विजिट (अध्ययन भ्रमण) कार्यक्रम करवाया गया। इन सभी कार्यों की बदौलत ग्रामीण मतदाताओं ने भाजपा पर भरोसा जताया है। इसलिए निश्चित रूप से पंचायत चुनावों में भाजपा जीत का परचम लहरायेगी।


आगामी 02 अगस्त को पीएम किसान सम्मान निधि की 20 वीं किश्त जारी किए जाने के संबंध में प्रेस वार्ता करते कृषि मंत्री गणेश जोशी।

देहरादून। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आगामी 02 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 20 वीं किश्त जारी किए जाने के संबंध में प्रेस वार्ता की।

इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 02 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि की 20 वीं किश्त बनारस, उत्तर प्रदेश के बनोली गाँव से वितरित कर रहे हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 20वीं किश्त के रूप में उत्तराखण्ड के 8,28,787 लाभार्थियों को कुल 184. 25 करोड़ की धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड को 19 किश्तों में कुल 3111.49 करोड़ की धनराशि अभी तक वितरित की जा चुकी है।

मंत्री जोशी ने 02 अगस्त को राज्य स्तरीय कार्यक्रम गढ़ी कैंट स्थित हरवंश कपूर मेमोरियल हॉल देहरादून से आयोजित किया जायेगा। यह कार्यक्रम प्रदेश स्तर, ब्लाक स्तर, वी०एन०ओ० / ग्राम स्तर तथा के०वी०के०, केन्द्रीय कृषि संस्थानों में आयोजित किया जायेगा। आयोजन स्थलों पर टू-वे वीडियो कनैक्शन की सुविधा होगी, जिससे किसान माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधे संवाद कर सकें। मंत्री जोशी ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली केंद्रीय कैबिनेट में किसान सम्मान निधि के लिए हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा यह इस बात का प्रतीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की चिंता करते है।

इस अवसर पर सचिव कृषि एसएन पांडे, महानिदेशक कृषि रणवीर सिंह चौहान, निदेशक कृषि केसी पाठक सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।


विधायकों द्वारा उठाई गई जन समस्याओं को गंभीरता से लें अधिकारी

मुख्यमंत्री करेंगे लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा वार योजनाओं की प्रत्येक तीन माह में समीक्षा

जन समस्याओं का समाधान राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता

निर्माणाधीन योजनाओं का किया जाए नियमित अनुश्रवण, समयबद्धता के साथ पूरी हो योजनाएं

टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं की मुख्यमंत्री घोषणाओं और अन्य कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश

देहरादून। विधायकगणों द्वारा उठाई गई जन समस्याओं को अधिकारी पूरी गंभीरता से लें। विधानसभा क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारी विधायकगणों के साथ निरंतर संवाद करें। राज्य की सभी 70 विधानसभाओं के अंतर्गत की गई घोषणाओं और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए शासन-प्रशासन और विधानसभा क्षेत्र के बीच सेतु की भूमिका में कार्य करने हेतु अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं की मुख्यमंत्री घोषणाओं और अन्य कार्यों की समीक्षा के दौरान ये निर्देश अधिकारियों को दिए।

मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि प्रत्येक विधानसभा में गतिमान विभिन्न कार्यों की समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर भी की जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय सचिव भी विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए अपने विभागों की नियमित समीक्षा करें। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं की प्रत्येक तीन माह में समीक्षा मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे। बैठक में विधायकगणों द्वारा अपनी विधानसभा से संबंधित जो जन समस्याएं रखी गई हैं, उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी एक सप्ताह के भीतर संबंधित विधायकगणों एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि जनहित से जुड़े कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो।

मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून के बाद सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने सभी विधायकगणों से कहा कि अपनी विधानसभा क्षेत्र में लघु, मध्य और दीर्घ अवधि में पूर्ण होने वाले कार्यों का प्रस्ताव भेजें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माणाधीन योजनाओं का नियमित अनुश्रवण किया जाए और समयबद्धता के साथ योजनाओं को पूर्ण किया जाए।

बैठक के दौरान विधायकगणों द्वारा सड़क मार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं, जलभराव की समस्या के समाधान, सौंदर्यीकरण के कार्यों, सिंचाई के लिए पानी, ड्रेनेज व सीवरेज की समस्या, तटबंध निर्माण, नालों के निर्माण कार्य एवं अन्य समस्याएं रखी गईं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई 469 घोषणाओं में से 305 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं, शेष घोषणाओं पर कार्य गतिमान है।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी सचिवों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि विधायकगणों द्वारा अपनी विधानसभा क्षेत्र की जिन समस्याओं से अवगत कराया गया है, उन पर तत्काल कार्यवाही की जाए। घोषणाओं से संबंधित मामलों में कार्यवाही की सूचना संबंधित विधायकगणों और घोषणा प्रकोष्ठ को दी जाए। उन्होंने दोनों मण्डलायुक्तों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं के समाधान के लिए विधायकगणों, सचिवों और जिलाधिकारियों के बीच सेतु का कार्य करें।

बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास, विधायक किशोर उपाध्याय, प्रीतम सिंह पंवार, सुरेश सिंह चौहान, शक्ति लाल शाह, सहदेव पुंडीर, श्रीमती सविता कपूर, उमेश शर्मा काऊ, दुर्गेश्वार लाल, अवस्थापन अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, एल.एल फ़ैनई, डॉ.आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिवगण, अपर सचिवगण, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष एवं वर्चुअल माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी उपस्थित थे।


डॉ. एस. जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप के भारत-पाक संघर्ष विराम के दावे को किया खारिज

जयशंकर बोले- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नहीं हुई ट्रंप-मोदी की बातचीत

नई दिल्ली। राज्यसभा में बुधवार को “ऑपरेशन सिंदूर” को लेकर सरकार की ओर से विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने विस्तृत बयान दिया। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संघर्ष विराम को लेकर किए गए दावों को पूरी तरह नकारते हुए कहा कि 22 अप्रैल से 16 जून 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई।

जयशंकर ने विपक्षी दलों को स्पष्ट शब्दों में जवाब देते हुए कहा, “मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि इन दो महीनों के बीच प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एक बार भी संवाद नहीं हुआ। संघर्ष विराम के संदर्भ में जो भी प्रयास हुए, वे पाकिस्तान की ओर से डीजीएमओ के माध्यम से हुए।”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत की नीति रही है कि किसी भी मुद्दे का समाधान सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत से ही होगा, किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी।

मध्यस्थता से इनकार, पाकिस्तान को चेतावनी
विदेश मंत्री ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई देशों ने भारत से हालात के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि संघर्ष विराम तभी होगा जब पाकिस्तान खुद पहल करेगा और वह भी सैन्य चैनलों के ज़रिए। जयशंकर ने दोहराया, “हम पाकिस्तानी हमले का मुँहतोड़ जवाब दे रहे हैं और जब तक ज़रूरत होगी, देते रहेंगे।”

सिंधु जल समझौते और कांग्रेस पर हमला
संसद में अपने संबोधन में जयशंकर ने कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने सिंधु जल समझौते को भारत के हितों के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह समझौता एकतरफा था, जिसमें भारत ने अपनी प्रमुख नदियों का जल पाकिस्तान को बिना किसी ठोस रणनीति के दे दिया। उन्होंने कहा, “दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां कोई देश अपने जल संसाधनों को इस तरह पड़ोसी देश को सौंप देता हो। यह तत्कालीन कांग्रेस सरकार की बड़ी चूक थी।”

संक्षेप में, डॉ. जयशंकर ने संसद में स्पष्ट किया कि भारत किसी भी बाहरी दबाव में नहीं झुकेगा और राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा, चाहे वह संघर्ष विराम हो या जल नीति।


खिलाड़ी के यश की कोई सीमा नहीं- रेखा आर्या

खेल मंत्री रेखा आर्या ने राज्य स्तरीय जूनियर एवं सीनियर चैंपियनशिप का किया शुभारंभ 

अल्मोड़ा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को अल्मोड़ा में हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपरपज हॉल में 24 वीं उत्तराखंड स्टेट जूनियर एवं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जनपदों से आए लगभग 350 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खेलों को लेकर सामाजिक सोच में अब बड़ा बदलाव आ चुका है।

उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के करियर के लिए नौकरियों में आरक्षण, आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी, नगद इनाम राशि और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन योजनाओं से यह बदलाव हुआ है।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार ने अपना काम बड़ी हद तक कर दिया है अब खिलाड़ियों के युवा कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि वह ओलंपिक स्तर की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। प्रतिभागी खिलाड़ी को उत्साहित करते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि अगर वे खेल के क्षेत्र में नाम कमाते हैं तो उसके यश की कोई सीमा रेखा नहीं होगी। खेल में चैंपियन बनने पर खिलाड़ी की पहचान ग्लोबल हो जाती है।

इस अवसर पर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी, भाजपा जिला अध्यक्ष महेश नयाल, मेयर अजय वर्मा, जिलाधिकारी आलोक पाण्डेय, पूर्व जिला अध्यक्ष रवि रौतेला, विनीत बिष्ट, पूर्व चेयरमैन डीसीबी ललित लटवाल, द्रोणाचार्य अवार्डी कोच डीके सेन, बैडमिंटन एसोसिएशन प्रदेश सचिव बीएस मनकोटी, द्रोणाचार्य अवार्डी कोच लियाकत अली खान, गोपाल खोलिया, भाजपा नगर महामंत्री देवेन्द्र भट्ट, नगर कांग्रेस अध्यक्ष ताराचंद जोशी आदि मौजूद रहे।


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