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“सांसद खेल महोत्सव-2025”- सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई महत्वपूर्ण बैठक

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“सांसद खेल महोत्सव-2025”- सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई महत्वपूर्ण बैठक

सांसद रावत ने खेलों के माध्यम से युवा शक्ति और टीम भावना को बढ़ावा देने पर दिया जोर 

हरिद्वार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के Fit India Movement के तहत देश भर में “सांसद खेल महोत्सव-2025” का आयोजन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में सांसद हरिद्वार एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में युवा कल्याण, खेल विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय एवं भाजपा पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण और विस्तृत बैठक आयोजित हुई। बैठक का मुख्य विषय महोत्सव की तैयारियाँ और उसमें अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करना रहा।

सांसद रावत ने स्मरण कराया कि 29 अगस्त 2025 को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हरिद्वार से इस महोत्सव के पंजीकरण अभियान का शुभारंभ किया गया था। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल खेल प्रतियोगिता न होकर युवा शक्ति को दिशा देने और राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प है।

21 सितम्बर से आयोजन न्याय पंचायत, विधानसभा और संसदीय स्तर पर होगा।प्रतियोगिता में अंडर-17 और 17+ कैटेगरी के महिला /पुरुष खिलाड़ी भाग लेंगे। जिला हरिद्वार से सम्बंधित अब तक सैकड़ों खिलाड़ियों का पंजीकरण हो चुका है। सांसद रावत ने निर्देशित किया कि 20 सितम्बर तक जिला हरिद्वार के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय और महाविद्यालय से न्यूनतम 10 प्रतिभागियों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। उनके द्वारा हरिद्वार जिले के लगभग 2400 विद्यालयों से सहभागिता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सभी खिलाड़ी sansadkhelmahotsav.in पोर्टल पर जाकर एकल और टीम दोनों रूपों में अपना पंजीकरण 20 सितम्बर तक करा सकते हैं।

सांसद ने कहा कि युवा कल्याण, खेल विभाग, पंचायत विभाग, शिक्षा विभाग एवं मुख्य विकास अधिकारी (CDO) कार्यालय की सक्रिय और समन्वित भूमिका से ही इस आयोजन को भव्यता और सफलता मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे वर्तमान मौसम की स्थिति को देखते हुए वर्चुअल माध्यमों से भी छात्रों को प्रेरित करें और जन-जन तक महोत्सव का संदेश पहुंचकर अधिकाधिक रजिस्ट्रशन करवाएं।

सांसद रावत ने विशेष रूप से स्थानीय व लोकप्रिय खेलों जिसमें कबड्डी, एथलेटिक्स (400 मी./ 200 मी.), वॉलीबॉल, पिठ्ठू, खो-खो, रस्साकशी, फुटबॉल आदि को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इन खेलों का उद्देश्य युवाओं को शारीरिक रूप से सशक्त बनाना, टीम भावना विकसित करना और नशे की प्रवृत्ति से दूर रखना है।

सांसद रावत ने कहा कि यह केवल खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवाओं में ऊर्जा, अनुशासन और राष्ट्रीय चेतना जगाने का एक महाअभियान है। यह प्रयास आगामी ओलंपिक में भारत की गौरवपूर्ण भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करेगा और Fit India Movement के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।

इस अवसर पर बैठक में विधायक मदन कौशिक, आदेश चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष रुड़की डॉ. मधु सिंह, मेयर किरण जैसल, रुड़की मेयर सहित चारों महामंत्री, प्रदेश मंत्री श्यामवीर सैनी, विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।


लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के प्रभावितों को मिलेगा तीन गुना मुआवजा, शासन ने दी मंजूरी

परियोजना से 300 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य, छह राज्यों को मिलेगा लाभ

देहरादून। उत्तराखंड की लखवाड़ व्यासी, त्यूनी–प्लासू, आराकोट–त्यूनी जल विद्युत परियोजना, कटापत्थर बैराज और लखवाड़ बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों को अब बड़ी राहत मिली है। सरकार ने प्रभावित परिवारों को नैनबाग–टिहरी प्रभावितों की तरह भूमि अधिग्रहण का तीन गुना मुआवजा देने का फैसला लिया है। शासन ने जिला प्रशासन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीणों ने मुआवजा दरों में असमानता पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद प्रशासनिक समिति ने समीक्षा कर प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसे हरी झंडी मिल गई। इस निर्णय से धनपो, लखवाड़, लकस्यार, खुन्ना अलमान, लुधेरा, खाती, दाऊ, ऊभौ और सरयाना गांवों के प्रभावित परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

डीएम सविन बंसल ने कहा कि यह कदम न केवल प्रभावित परिवारों को न्याय देगा बल्कि उन्हें आर्थिक संबल भी प्रदान करेगा। इससे पुनर्वास कार्यों में तेजी आएगी और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गति भी बढ़ेगी।

गौरतलब है कि लखवाड़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। इससे 300 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है, जिसका फायदा उत्तराखंड समेत हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को मिलेगा।


मुख्यमंत्री धामी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम से की मुलाकात

चारधाम का प्रसाद और ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ के उत्पाद स्मृति स्वरूप किए भेंट 

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम से मुलाकात की। देवभूमि से प्रस्थान से पूर्व सीएम धामी ने उन्हें चारधाम का पावन प्रसाद एवं प्रदेश के अंब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद स्मृति स्वरूप भेंट किए।

इस अवसर पर मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की आतिथ्य परंपरा की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत की पताका पूरे विश्व में लहरा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि मॉरीशस के प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और मॉरीशस के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक मजबूत करेगी।


आई.टी.आर. दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर, आयकर विभाग ने कहा अफवाहों से रहे दूर

ITR Last Date 15 September: आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की लास्ट डेट को लेकर चल रही अफवाहों पर आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि 15 सितंबर ही लास्ट डेट हैं। आई.टी.आर.  विभाग ने सोशल मीडिया पर फैल रही उन खबरों को फर्जी बताया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि अंतिम तिथि को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे केवल आयकर विभाग के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल @IncomeTaxIndia पर दी जाने वाली जानकारी पर भरोसा करें।

समय सीमा बढ़ाने का नहीं लिया गया निर्णय

आयकर विभाग ने रविवार देर रात ‘X’ (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट कर कहा कि ऐसी खबरों पर ध्यान न दें। साथ ही स्पष्ट किया कि समयसीमा बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है और अंतिम तिथि 15 सितंबर ही बरकरार है।

करदाताओं से किया गया आग्रह

पिछले कुछ दिनों में करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने आयकर पोर्टल पर कर भुगतान और वार्षिक सूचना विवरण (AIS) डाउनलोड से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों की शिकायतें की थीं। विभाग ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि पोर्टल सुचारू रूप से काम कर रहा है। करदाताओं से आग्रह किया गया है कि वे ब्राउजर कैश साफ कर पुनः प्रयास करें, या किसी अन्य ब्राउजर से पोर्टल एक्सेस करें।

दिक्कत आने पर क्या करे?

यदि फिर भी समस्या आती है तो उपयोगकर्ता अपनी जानकारी जैसे PAN, मोबाइल नंबर और IP पता विभाग को साझा कर सकते हैं। इसके लिए विभाग ने orm@cpc.incometax.gov.in पर मेल करने का विकल्प उपलब्ध कराया है। विभाग ने यह भी बताया कि करदाताओं की सुविधा के लिए 24×7 हेल्पडेस्क काम कर रहा है। इसके जरिए कॉल, लाइव चैट और वेबएक्स से सहायता प्राप्त की जा सकती है।

6 करोड़ से ज्यादा आईटीआर हुए दाखिल

गौरतलब है कि 13 सितंबर तक ही 6 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके थे। जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 7.28 करोड़ से अधिक रिटर्न भरे गए थे। लगातार बढ़ते करदाताओं की संख्या विभाग की पारदर्शिता और डिजिटल सेवाओं पर बढ़ते भरोसे को दर्शाती है।

क्या होता हैं आईटीआर?

यह एक फॉर्म होता है जिसे हर वित्तीय वर्ष में आयकर विभाग को जमा करना होता है। इसमें आप अपनी आय (Income), खर्च (Expenditure), निवेश (Investment) और चुकाए गए कर (Tax Paid) का विवरण देते हैं। ITR एक तरह से आपका वार्षिक आय-खर्च और टैक्स का हिसाब-किताब है, जिसे सरकार के पास जमा करना होता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से विभाग को जांच करने में मदद मिलती हैं कि आपने सही भुगतान किया है या नहीं।


अवैध निर्माण पर एमडीडीए का सख्त रुख, मसूरी में हर सेक्टर की होगी सख्त जांच

नैसर्गिक सुंदरता बचाने के लिए एमडीडीए का अभियान, नोटिस से एफआईआर तक होगी कार्रवाई

देहरादून। मसूरी में अनियंत्रित और अवैध निर्माणों से बिगड़ती प्राकृतिक खूबसूरती और योजनाबद्ध विकास को बचाने के लिए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने तय किया है कि अब इन निर्माणों पर चरणबद्ध कार्रवाई होगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने मसूरी दौरे के दौरान बताया कि शहर को सेक्टरों में बांटकर नियमित सर्वे और चेकिंग की जाएगी। हर सप्ताह एक दिन पूरी टीम एक सेक्टर में जाकर अवैध निर्माण की जांच करेगी। यदि कहीं भी गैरकानूनी निर्माण मिलता है, तो तुरंत नोटिस, सीलिंग और ज़रूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि पहले से सील किए गए भवनों में अगर दोबारा निर्माण पाया गया, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने जानकारी दी कि मसूरी की पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी तैयार की जा रही है, जिस पर विचार चल रहा है। यह नीति लागू होने पर शहर में स्थायी और योजनाबद्ध विकास की राह आसान होगी।

साथ ही एमडीडीए ने उन लोगों के लिए भी सुविधा दी है जो कानूनी तरीके से मकान बनाना चाहते हैं। प्राधिकरण के पोर्टल पर अब पूर्व-स्वीकृत आवासीय नक्शे अपलोड किए गए हैं, जिनके आधार पर लोग दलालों के चक्कर में पड़े बिना सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उन्हें तुरंत स्वीकृति भी मिल सकेगी। तिवारी ने लोगों से अपील की कि वे केवल एमडीडीए की वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें।

भारी बारिश से मसूरी की सड़कें और फुटपाथ क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस पर तिवारी ने कहा कि जैसे ही मौसम सुधरेगा, मुख्य सचिव के निर्देशानुसार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मरम्मत और सौंदर्यीकरण कार्य शुरू किया जाएगा।

पार्किंग की गंभीर समस्या को दूर करने के लिए जीरो प्वॉइंट पर बहुप्रतीक्षित पार्किंग परियोजना जल्द शुरू होगी, जिसकी सभी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। इसके अलावा, 1998 के बाद मसूरी में कोई हाउसिंग स्कीम नहीं आई है, लेकिन अब लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत नए प्रस्ताव मंगाए गए हैं। परीक्षण के बाद भू-अधिग्रहण कर नई हाउसिंग कॉलोनियां बनाई जाएंगी।

प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हुसैनगंज क्षेत्र में एक ईको पार्क भी बनाया जाएगा। इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री कर चुके हैं और जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ होगा।


तीन माह बाद केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा शुरू, श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी राहत

गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा हेलिपैड पर सात हेलिकॉप्टर तैनात, ट्रायल उड़ान सफल

देहरादून। तीन माह के लंबे इंतजार के बाद श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ धाम की हेली सेवा आज से फिर शुरू हो रही है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हालांकि, मौसम बिगड़ने पर हेलिकॉप्टर उड़ानों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

हेली सेवा संचालन से पहले डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) की टीम ने गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा हेलिपैड का सुरक्षा निरीक्षण किया। इस दौरान पायलटों की तैनाती, तकनीकी व्यवस्था और सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की गई। फिलहाल छह कंपनियों के सात हेलिकॉप्टर इन हेलीपैड्स पर पहुंच चुके हैं और ट्रायल उड़ानें सफल रही हैं।

यूकाडा के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि हेली सेवाओं को लेकर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। डीजीसीए टीम के साथ बैठक भी सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए उड़ानों पर निगरानी रखी जाएगी और खराब मौसम में हेली सेवा को रोका जाएगा।


एशिया कप 2025 : भारत की जीत के लिए महाकाल मंदिर में हुई विशेष पूजा, फैंस बोले–इंडिया जीतेगा

उज्जैन। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला हर मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता। एशिया कप 2025 में रविवार 14 सितंबर को खेले जाने वाले हाई-वोल्टेज मैच को लेकर देशभर में जबरदस्त उत्साह है। लोग न केवल टीवी स्क्रीन पर जीत की दुआ कर रहे हैं, बल्कि मंदिरों में जाकर टीम इंडिया की सफलता के लिए विशेष पूजा-पाठ भी कर रहे हैं। इसी क्रम में उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भक्तों और पुजारियों ने भगवान महाकाल के समक्ष भारतीय टीम की जीत की कामना की।

हाथों में तिरंगा और खिलाड़ियों की तस्वीर 

मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हाथों में तिरंगा और खिलाड़ियों की तस्वीरें लिए पहुंचे। विशेष अनुष्ठान के दौरान पुजारी परिवार ने गर्भगृह में एशिया कप और भारतीय क्रिकेट टीम के पोस्टर रखकर मंत्रोच्चार के साथ प्रार्थना की। पुजारी पं. अर्पित गुरु ने बताया कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है, पूरा देश रोमांचित होता है। इस बार भी महाकाल मंदिर में विशेष पूजा के जरिए भगवान शिव से भारत की जीत की कामना की गई है।

फैंस का दिखा उत्साह, बोले टीम इंडिया जरुर जीतेगी 

फैंस का उत्साह भी देखने लायक रहा। क्रिकेट प्रेमी शुभम रावल ने कहा कि चाहे युद्ध का मैदान हो या खेल का मैदान, भारत ने हमेशा पाकिस्तान को पीछे छोड़ा है। इस बार भी हमें भरोसा है कि सूर्या (सूर्यकुमार यादव) की अगुवाई में टीम इंडिया जीत दर्ज करेगी। वहीं, कई श्रद्धालुओं ने नारा लगाया कि जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा।

टीम की शुरुआत रही शानदार, यूएई के खिलाफ जीता मैच 

गौरतलब है कि भारतीय टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत शानदार की है और पहला मैच यूएई के खिलाफ 9 विकेट से जीता था। पाकिस्तान ने भी ओमान पर बड़ी जीत दर्ज की है। ऐसे में यह मुकाबला प्वॉइंट्स टेबल की स्थिति तय करने में अहम साबित होगा।

महाकाल के आशीर्वाद से भारत रचेगा फिर इतिहास 

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता हमेशा से ही करोड़ों दर्शकों की धड़कनों को तेज करती रही है। फैंस को भरोसा है कि महाकाल का आशीर्वाद टीम इंडिया के साथ है और एशिया कप 2025 में भारत एक बार फिर इतिहास रचेगा।


उद्यमिता से स्वरोजगार बढ़ाकर पलायन रोक रही ग्रामोत्थान परियोजना

ग्रामोत्थान परियोजना: स्वरोजगार और उद्यमिता से स्वावलंबन की ओर

पौड़ी में ग्रामोत्थान परियोजना बन रही ग्रामीण आजीविका और आत्मनिर्भरता का आधार

पौड़ी। उत्तराखण्ड सरकार के ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना जनपद पौड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए हो रहे पलायन को रोकने हेतु स्थानीय स्तर पर उद्यमिता विकास को बढ़ावा दे रही है। यह परियोजना आईफैड के वित्तीय सहयोग से जनपद पौड़ी के सभी 15 विकासखण्डों में कार्य कर रही है।

परियोजना द्वारा अब तक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित 60 क्लस्टर लेवल फेडरेशन और 3,982 स्वयं सहायता समूहों को अंगीकृत किया गया है। इससे जुड़े लगभग 22 हजार परिवारों को परियोजना के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है।

ग्रामोत्थान परियोजना ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार के रोजगारपरक प्रशिक्षण जैसे क्लाइमेट स्मार्ट कृषि, चारा विकास आदि में दक्ष बना रही है। जनपद के 800 अत्यंत गरीब परिवारों को आजीविका संवर्द्धन हेतु अल्ट्रा पुअर पैकेज के अंतर्गत ₹35,000 का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसके माध्यम से वे डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सिलाई सेंटर और जनरल स्टोर जैसी गतिविधियों से आय अर्जित कर रहे हैं।

जिला परियोजना प्रबंधक, ग्रामोत्थान कुलदीप बिष्ट बताते हैं कि ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम गतिविधियों के अंतर्गत अब तक 407 लाभार्थियों को उद्यम स्थापना हेतु ₹1.96 करोड़ का वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही इन उद्यमों को ₹3.12 करोड़ का बैंक लोन और ₹34.74 लाख की धनराशि विभिन्न विभागीय योजनाओं के कन्वर्जेंस से उपलब्ध करायी गयी है। इस पहल से स्थानीय युवा और किसान अपने ही क्षेत्र में डेयरी, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, टैंट हाउस, फूड वैन, रेस्टोरेंट, होमस्टे, सैलून, डीजे साउंड सिस्टम व फैब्रिकेशन जैसे उद्यम स्थापित कर स्वरोजगार प्राप्त कर रहे हैं।

समूह एवं फेडरेशन स्तर पर सामूहिक उद्यमों की स्थापना हेतु अब तक 08 उद्यम स्थापित हो चुके हैं तथा 32 उद्यमों की स्थापना कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2025 में कुल 100 बड़े सामूहिक उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। पौड़ी विकासखण्ड में बेडू प्रसंस्करण यूनिट, दुगड्डा में हिलांस हर्बल टी यूनिट, थलीसैंण में आलू बीज उत्पादन, नैनीडांडा में पिरूल-बायोमास यूनिट, कोट में लिलियम पुष्प उत्पादन, बीरोंखाल में मसाला व फल प्रसंस्करण तथा खिर्सू में पहाड़ी गाय के गोबर आधारित उत्पाद निर्माण इकाइयाँ स्थापित की गयी हैं। इन उद्यमों से स्थानीय संसाधनों को बाजार तो मिल ही रहा है, साथ ही ग्रामीणों को भी रोजगार उपलब्ध हो रहा है।

किसानों की सुविधा के लिए परियोजना द्वारा 06 किसान सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। यहां किसानों को पशु चारा, खल-चूरी, मिनरल मिक्सचर, लिक्विड कैल्शियम, साइलैज, सब्जियों के हाईब्रिड बीज और छोटे कृषि उपकरण आदि न्यूनतम दामों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। फेडरेशन इन केन्द्रों के माध्यम से किसानों के उत्पादों की खरीद व मार्केटिंग भी कर रही है। परियोजना का लक्ष्य प्रत्येक फेडरेशन में ऐसे केन्द्र खोलना है।

इसके अतिरिक्त, परियोजना द्वारा स्थानीय यात्रा मार्गों पर यात्रियों की सुविधा हेतु हिमालयन भोजनालय (वे-साइड ईट्रीज) स्थापित किए जा रहे हैं। यहां यात्रियों को स्थानीय व्यंजन, उत्पाद, शौचालय और बेबी केयर जैसी सुविधाएँ मिलेंगी। इस वर्ष पौड़ी जनपद में 20 ईट्रीज स्थापित की जानी प्रस्तावित हैं, जिनमें से 06 प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं।

वर्तमान में परियोजना द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग, बैंक लिंकेज, कन्वर्जेंस और मार्केटिंग सुविधाओं के कारण 4,994 महिलाएं “लखपति दीदी” बन चुकी हैं, जो सालाना 1 से 3 लाख रुपये तक की आय अर्जित कर रही हैं।

मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवन्त का कहना है कि ग्रामोत्थान परियोजना ने उद्यमों और फेडरेशनों के उत्पादों की मार्केटिंग हेतु हाउस ऑफ हिमालया, बैन्जोज कंपनी कोटद्वार, उत्तरांचल फ्लावर एंड हर्ब्स हल्द्वानी, उत्कर्ष फूड प्रोडक्ट ऊधमसिंह नगर, उत्तरा स्टेट एम्पोरियम देहरादून, एडीके मार्केट प्रा.लि. हरियाणा, शुभ संकल्प प्रा.लि. दिल्ली, फ्रंटियर स्वीट्स श्रीनगर और बीएसके लैन्सडाउन जैसी कई कंपनियों से टाई-अप किया है।

इन प्रयासों से आज जनपद पौड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार, उद्यम स्थापना और उत्पादों की मार्केटिंग के लिए एक सशक्त मंच तैयार हुआ है। इससे ग्रामीण पलायन करने के बजाय स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमिता को अपनाकर न केवल स्वयं को, बल्कि दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं।


भारत-पाक मैच पर बोले हरीश रावत– पाकिस्तान से तब तक कोई रिश्ता नहीं जब तक आतंकवाद खत्म न हो

कांग्रेस नेता हरीश रावत बोले– पूरा देश पाकिस्तान की नीतियों से आक्रोशित

देहरादून। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले हाई-वोल्टेज मुकाबले पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इस मैच को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पूरा देश पाकिस्तान की दोहरी नीतियों से आक्रोशित है।

रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि खून और खेल, खून और कूटनीति, खून और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान लगातार भारत की धरती पर खून-खराबा चाहता है और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। जब तक पाकिस्तान अपनी नीतियां नहीं बदलता और आतंकवाद पर रोक नहीं लगाता, तब तक उससे किसी भी तरह का संबंध रखना उचित नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया जाए। यह संदेश केवल पाकिस्तान तक ही सीमित न रहे, बल्कि उन देशों तक भी पहुंचे जो एक ओर पाकिस्तानी सेना के साथ तालमेल रखते हैं और दूसरी ओर भारत के दोस्त होने का दावा करते हैं। रावत ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान की हकीकत एक आतंकी राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने रखी जानी चाहिए, ताकि वहां की जनता भी समझ सके कि भारत उनका दुश्मन नहीं बल्कि पड़ोसी भाई है।


भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी- जेपी नड्डा

विशाखापट्टनम रैली में नड्डा ने गिनाईं मोदी सरकार की उपलब्धियां

विशाखापट्टनम। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने 11 वर्षों में विकास और जवाबदेह शासन की राजनीति देखी है, जबकि पिछली सरकारें सिर्फ वादे करने और उन्हें भूल जाने तक ही सीमित रहीं।

जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा आज 14 करोड़ कार्यकर्ताओं के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उन्होंने बताया कि भारत के 20 राज्यों में राजग और 13 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, लोकसभा में पार्टी के 240 सांसद और विधानसभाओं में लगभग 1,500 विधायक हैं।

उन्होंने कहा कि पहले की राजनीति परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर आधारित थी, जबकि भाजपा एक वैचारिक आधार पर खड़ी पार्टी है। नड्डा ने आंध्र प्रदेश के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने अमरावती राजधानी निर्माण के लिए 15,000 करोड़ रुपये की सहायता दी है।

राम मंदिर और सीएए का जिक्र करते हुए नड्डा ने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्पों को निभाया है। उन्होंने याद दिलाया कि 1987 में पार्टी ने राम मंदिर निर्माण का वादा किया था, जिसे 2024 तक पूरा कर दिया गया। इसी तरह नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू करके भी पार्टी ने अपने वचन को निभाया।


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