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UKSSSC पेपर लीक प्रकरण- सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बीएस वर्मा करेंगे एसआईटी जांच की मॉनिटरिंग

Category Archives: राष्ट्रीय

UKSSSC पेपर लीक प्रकरण- सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बीएस वर्मा करेंगे एसआईटी जांच की मॉनिटरिंग

भर्ती प्रकरण की जांच में सख्ती, न्यायमूर्ति वर्मा को जिलों का दौरा कर शिकायतें सुनने का अधिकार

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा प्रकरण की जांच को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इस मामले में गठित एसआईटी की कार्यवाही अब न्यायिक निगरानी में होगी। इसके लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बीएस वर्मा को जांच पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

गृह सचिव शैलेश बगौली द्वारा जारी आदेश के अनुसार, न्यायमूर्ति वर्मा एसआईटी की जांच की गहनता से निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्रवाई निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित हो। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर प्रदेशभर में जाकर शिकायतों और सूचनाओं का संज्ञान लेने तथा जांच टीम को मार्गदर्शन देने का अधिकार भी प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने 24 सितंबर को पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जया बलोनी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय एसआईटी गठित की थी। यह टीम एक माह के भीतर सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी।


सीबीआई जांच से रुकेगी भर्तियां, युवाओं का होगा नुकसान- सीएम धामी

मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यदि स्नातक स्तरीय परीक्षा मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है तो पूरी भर्ती प्रक्रिया वर्षों तक अटक सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पारदर्शी भर्तियों के पक्ष में है और युवाओं के हितों को देखते हुए परीक्षाओं को बाधित नहीं होने दिया जाएगा।

एससीईआरटी सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में कुछ लोग बार-बार पेपर लीक का मुद्दा उठाकर भर्तियों को बदनाम करने और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यही लोग अन्य मामलों में सीबीआई जांच से बचते हैं, लेकिन इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।

सीएम धामी ने कहा कि सीबीआई जांच की प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है, जो कई सालों तक चल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भर्ती परीक्षाएं स्थगित हो जाएंगी और इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन अभ्यर्थियों को होगा जो अधिकतम आयु सीमा के करीब हैं।

उन्होंने कहा कि 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही पहला संकल्प राज्य के युवाओं को रोजगार देने का लिया था। उसी के अनुरूप सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरा जा रहा है। धामी ने कहा कि सरकार पारदर्शिता और युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी भी परीक्षा को रुकने नहीं देगी।


कोटद्वार में शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का शुभारंभ

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण ने झंडाचौक से हरी झंडी दिखाकर शुरू की यात्रा, हर शहीद के घर से मिट्टी एकत्र करने का उद्देश्य
कोटद्वार। विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खण्डूडी भूषण ने आज कोटद्वार झंडाचौक से शहीद सम्मान यात्रा 2.0 को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस यात्रा का पावन उद्देश्य उत्तराखंड में निर्माणाधीन सैन्य धाम के लिए प्रत्येक शहीद के घर से मिट्टी एकत्र करना है, ताकि यह धाम हमारे अमर वीर सपूतों के शौर्य, पराक्रम और बलिदान का जीवंत प्रतीक बन सके।
ऋतु खण्डूडी भूषण ने कहा कि वीरता, शौर्य और बलिदान की परंपरा हमारी राष्ट्रीय चेतना का अभिन्न हिस्सा है। यह हम सभी का कर्तव्य है कि हम अमर बलिदानियों की स्मृतियों को संजोएँ और आने वाली पीढ़ियों तक उनके आदर्शों को पहुँचाएँ। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष कोटद्वार शिवपुर निवासी वीर शहीद गौतम कुमार (48 आर.आर.) के घर पहुँचीं, जिन्होंने 25 दिसंबर 2023 को जम्मू–कश्मीर के पुंछ में मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने शहीद की माता से घर के आँगन की मिट्टी एकत्रित की और श्रद्धासुमन अर्पित किए।
ऋतु खण्डूडी भूषण ने कहा, “हम सबको गर्व है कि हमारे जवान देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। जब हमारे सैनिक सीमाओं पर डटे रहते हैं तभी हम सब अपने घरों में सुरक्षित और चैन से रह पाते हैं।” उन्होंने वीर शहीद गौतम कुमार को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बलिदान को स्मरण किया।
इस अवसर पर सैनिक कल्याण बोर्ड से कर्नल वीरेंद्र भट्ट, कैप्टन गजेंद्र मोहन धस्माना, राकेश देवरानी, कुबेर जलाल, गोपाल दत्त जखमोला, राजेंद्र बिष्ट, संजू द्विवेदी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

पूर्व सैनिकों के सम्मान में कुमाऊं रेजीमेंटल सेंटर, रानीखेत में भव्य रैली का आयोजन

रानीखेत। कुमाऊं रेजीमेंटल सेंटर, रानीखेत द्वारा मुख्यालय सेंट्रल कमांड के तत्वावधान में एक भव्य पूर्व सैनिक संपर्क रैली का आयोजन 28 सितम्बर 2025 (रविवार) को किया जा रहा है। यह रैली सोमनाथ ग्राउंड, रानीखेत में प्रातः 9:00 बजे से आरंभ होगी। यह आयोजन राष्ट्र सेवा में योगदान देने वाले पूर्व सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके परिजनों के प्रति सम्मान प्रकट करने तथा उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं के समाधान हेतु एक सशक्त मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

इस रैली में अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों से बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों के शामिल होने की उम्मीद है। रैली स्थल पर विभिन्न सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां पूर्व सैनिकों को निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी:

पेंशन और दस्तावेज सहायता: SPARSH पोर्टल से संबंधित जानकारी, पेंशन समस्याओं के समाधान एवं दस्तावेज त्रुटियों के निवारण हेतु विशेष काउंटर लगाए जाएंगे।

कल्याणकारी योजनाएं और शिकायत निवारण: ECHS, AWPO और अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, जो पूर्व सैनिकों को स्वास्थ्य, पुनर्वास एवं कल्याण से जुड़ी सेवाएं प्रदान करेंगे।

निःशुल्क चिकित्सा शिविर: सेना एवं नागरिक अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

रोजगार और पुनर्वास जानकारी: पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार, कौशल विकास एवं सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी हेतु स्टॉल लगाए जाएंगे।

सम्मान समारोह: रैली के दौरान पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सम्मानित किया जाएगा, जिससे उनके योगदान की सार्वजनिक सराहना हो सके।

भारतीय सेना अपने भूतपूर्व सैनिकों को सदैव परिवार का हिस्सा मानती है और उनकी भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। यह रैली इसी भावना को दर्शाती है — एक प्रयास, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे पूर्व सैनिक और उनके परिवार न केवल सम्मानित महसूस करें, बल्कि उन्हें व्यावहारिक सहायता और समर्थन भी प्राप्त हो।

कुमाऊं रेजीमेंटल सेंटर ने समस्त पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों से रैली में सहभागी होने और उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने का अनुरोध किया है।


नई जीएसटी सुधारों से गरीब और मध्यम वर्ग को सीधी राहत- पीएम मोदी

जीएसटी दरों में कटौती से अब 1 लाख खर्च करने वाले परिवार को 20 हजार तक की बचत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में हालिया कटौती को देश के आर्थिक सुधारों की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कांग्रेस और विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टूथपेस्ट से लेकर ट्रैक्टर तक, हर ज़रूरी चीज़ पर टैक्स का बोझ घटा है और आम नागरिक को सीधा फायदा मिला है।

उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो (यूपीआईटीएस) का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 22 सितंबर से लागू किए गए नए जीएसटी सुधार देश के विकास की दिशा में एक “संरचनात्मक बदलाव” हैं। इनसे जीएसटी पंजीकरण आसान होगा, कर विवादों में कमी आएगी और एमएसएमई को रिफंड तेजी से मिलेगा।

पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय टैक्स के ज़रिए जनता से “लूट” होती थी, जबकि आज उनकी सरकार ने टैक्स कम करके महंगाई पर नियंत्रण किया है और लोगों की आय व बचत दोनों बढ़ाई हैं। मोदी ने दावा किया कि नए सुधारों से इस साल नागरिकों को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 2014 में 1,000 रुपये की शर्ट पर 170 रुपये टैक्स लगता था, जो जीएसटी लागू होने के बाद 50 रुपये रह गया। अब संशोधित दरों से वही टैक्स केवल 35 रुपये होगा।  मोदी ने बताया कि पहले 1 लाख रुपये सालाना खर्च करने वाले परिवार को 20-25 हजार रुपये टैक्स देना पड़ता था, जबकि अब यह घटकर 5-6 हजार रुपये रह गया है। ट्रैक्टर पर 70,000 रुपये की जगह अब 30,000 रुपये टैक्स देना पड़ता है, जिससे किसानों को सीधे 40,000 रुपये की बचत होती है।

इसी तरह तिपहिया वाहन पर टैक्स 55,000 रुपये से घटकर 35,000 रुपये और दोपहिया वाहनों पर 8-9 हजार रुपये तक की कमी आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सुधारों से गरीब, नव-मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग सभी को राहत मिल रही है और यही “नए भारत” की असली तस्वीर है।


यूकेएसएसएससी पेपर लीक प्रकरण- असिस्टेंट प्रोफेसर और दो पुलिसकर्मी निलंबित

एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने दिए एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट के आदेश

देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की स्नातक स्तरीय परीक्षा से जुड़े पेपर लीक प्रकरण में हरिद्वार पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस कप्तान प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने परीक्षा केंद्र आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज, बहादरपुर जट में ड्यूटी पर तैनात दो पुलिसकर्मियों और एक असिस्टेंट प्रोफेसर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

निलंबित पुलिसकर्मियों में सब-इंस्पेक्टर रोहित कुमार और कांस्टेबल ब्रह्मदत्त जोशी शामिल हैं। इन पर परीक्षा ड्यूटी के दौरान सतर्कता और जिम्मेदारी न निभाने का आरोप है। वहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन पर भी गंभीर लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है।

एसएसपी डोबाल ने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीर मानते हुए सीओ रुड़की नरेन्द्र पंत को जांच सौंपी है और एक सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि परीक्षा से जुड़े संवेदनशील मामलों में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


जाइका प्रायोजित कार्यक्रम से उत्तराखंड में उद्यानिकी को नई दिशा

देहरादून में तीन दिवसीय उद्यानिकी कार्यशाला सम्पन्न

देहरादून। औद्यानिकी को बढ़ावा देने की दिशा में जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी (जाइका) से प्रायोजित उत्तराखंड एकीकृत उद्यानिक विकास परिषद के अंतर्गत उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उत्तराखंड उद्यानिकी परिषद सर्किट हाउस देहरादून में तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। 22 से 24 सितंबर तक चली इस कार्यशाला में परियोजना को क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी रूप से प्रारंभ करने की तैयारी मजबूत बनाने पर जोर दिया गया।

अभिमुखीकरण कार्यक्रम का मुख्य फोकस फील्ड स्तर पर फसल योजना बनाना, शंकाओं का समाधान करना, सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और परियोजना के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करना रहा। कार्यक्रम में जिला क्रियान्वयन इकाई, क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठन तथा किसान उत्पादक संगठन के पदाधिकारियों ने चार लक्षित जनपदों-गढ़वाल मंडल के टिहरी व उत्तरकाशी और कुमाऊँ मंडल के पिथौरागढ़ व नैनीताल से भागीदारी की।

इस अवसर पर उप परियोजना निदेशक डॉ. रतन कुमार, डॉ. सुरेश राम, नरेंद्र यादव, महेन्द्र पाल, रक्षा भट्ट, दीपिका शर्मा आदि मौजूद थे। कार्यशाला का संचालन उद्यान विभाग के योगेश भट्ट ने किया। साथ परियोजना से जुड़े बाहरी विशेषज्ञों ने भी सक्रिय सहयोग प्रदान किया।


अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाए बिना चैन से नहीं बैठेगा प्रशासन- डीएम सविन बंसल

जिलाधिकारी सविन बंसल ने किमाड़ी–भीतरली कंडरियाणा का दौरा किया

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल आपदा प्रभावित दूरस्थ किमाड़ी–भीतरली कंडरियाणा पहुंचे। गाढ़-गदेरे और दुर्गम पैदल मार्ग पार कर डीएम ने प्रभावितों की पीड़ा साझा की और नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि “अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाए बिना प्रशासन चैन से नहीं बैठेगा।”

डीएम ने खेत-खलिहान, भवन, सड़क, पुलिया, बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को दो दिन में दुरुस्त करने के निर्देश दिए। तहसीलदार समेत वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्र में ही कैंप कर राहत व पुनर्निर्माण कार्यों की निगरानी करने को कहा गया।

ग्रामीणों ने बताया कि अतिवृष्टि से कृषि भूमि, गौशालाएं, पेयजल लाइन, सिंचाई गूल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। नदी पर बना पैदल पुल बह गया है और करीब 11 भवन भूस्खलन की जद में आ गए हैं। इस पर डीएम ने विस्थापन के लिए समिति गठित कर प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए।

उन्होंने मकानों और कृषि भूमि के नुकसान का त्वरित सर्वे, मुआवजा वितरण, पेयजल आपूर्ति बहाल करने, क्षतिग्रस्त रास्तों व गूल की मरम्मत और राशन कार्ड संबंधी समस्याओं के निस्तारण हेतु कैंप लगाने के आदेश दिए।

डीएम ने कहा कि युद्धस्तर पर राहत और पुनर्निर्माण कार्य संचालित किए जा रहे हैं। पेयजल, सड़क संपर्क और अन्य सुविधाओं की बहाली को प्राथमिकता दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान सीडीओ अभिनव शाह, सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, डीएसओ केके अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।


पिथौरागढ़ से मुनस्यारी व धारचूला के लिए अब सफर होगा आसान, 1 अक्तूबर से शुरू होगी हेली सेवा

सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन और स्थानीय लोगों को मिलेगा हवाई सेवा का लाभ

देहरादून। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से मुनस्यारी और धारचूला के लिए अब सफर आसान होने वाला है। उड़ान योजना के तहत 1 अक्तूबर से इन रूट्स पर हेली सेवा शुरू की जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद हैरिटेज एविएशन ने संचालन की तैयारियों को तेज कर दिया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगस्त में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से प्रदेश में हेली सेवा के विस्तार का आग्रह किया था। इस प्रयास के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पिथौरागढ़ से मुनस्यारी और धारचूला के लिए हेली सेवा का संचालन हैरिटेज एविएशन को सौंपा है।

उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UAADA) के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में हेली सेवा शुरू होने से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को भी हवाई यात्रा का लाभ मिलेगा।


मतदाता सूची में हेरफेर रोकने को चुनाव आयोग ने शुरू की ई-सत्यापन प्रक्रिया

नाम जोड़ने या हटाने पर अब मोबाइल OTP से होगा सत्यापन

नई दिल्ली। मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए चुनाव आयोग ने ई-सत्यापन प्रणाली लागू की है। अब किसी भी मतदाता का नाम जोड़ने या हटाने पर आपत्ति दर्ज करने वाले को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा। यह सत्यापन पूरा होने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।

चुनाव आयोग के एक अधिकारी के अनुसार, पहले कई बार ऐसा होता था कि आपत्ति दर्ज कराने वाला व्यक्ति किसी अन्य का नाम या मोबाइल नंबर लिख देता था। ई-सत्यापन की नई व्यवस्था इस तरह के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगी।

आयोग ने स्पष्ट किया कि यह कदम किसी राजनीतिक बयानबाज़ी के जवाब में नहीं उठाया गया है। उदाहरण के तौर पर, कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जाने की शिकायतों के बाद 6,018 ऑनलाइन आवेदन (फॉर्म-7) आए थे। जांच में इनमें से केवल 24 सही पाए गए, जबकि 5,994 आवेदन गलत निकले। इसलिए सिर्फ 24 नाम ही मतदाता सूची से हटाए गए।

इस बीच, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर दावा किया कि उनकी आपत्ति के बाद ही चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल किया कि अलंद मामले में कर्नाटक सीआईडी को सबूत कब सौंपे जाएंगे। राहुल गांधी ने लिखा, “हमने चोरी पकड़ी, तभी आयोग को ताला लगाने की याद आई। अब हम चोरों को भी पकड़ेंगे।”


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