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ट्रांसपोर्ट नगर में अतिक्रमण पर चला एमडीडीए और नगर निगम का संयुक्त बुलडोजर, दुकानों से हटाया गया अतिक्रमण

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ट्रांसपोर्ट नगर में अतिक्रमण पर चला एमडीडीए और नगर निगम का संयुक्त बुलडोजर, दुकानों से हटाया गया अतिक्रमण

एमडीडीए टीम ने धौरण रोड, आईटी पार्क, राजपुर रोड और जमनिवाला क्षेत्र में नियम विरुद्ध निर्माणों को किया सील

शहर की खूबसूरती और विकास की मूलधारा को बनाए रखना हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता- बंशीधर तिवारी

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) और नगर निगम की संयुक्त टीम ने देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सहारनपुर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में व्यवसायियों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। एमडीडीए ने धौरण रोड आईटी पार्क, राजपुर रोड और जमनिवाला क्षेत्र में नियम विरुद्ध हो रहे निर्माणों पर सीलिंग की गई ।

सहारनपुर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में लंबे समय से अवैध अतिक्रमण और दुकानों के बाहर किए गए कब्जे की शिकायतें प्राधिकरण और नगर निगम को लगातार प्राप्त हो रही थीं। स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों का कहना था कि दुकानों के बाहर फैले अतिक्रमण के कारण न केवल यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी बल्कि आमजन को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इन लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने सख्त निर्देश जारी किए। उनके निर्देश पर सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया की अगुवाई में प्राधिकरण की टीम का गठन किया गया। इस टीम ने नगर निगम देहरादून की संयुक्त टीम के साथ मिलकर शुक्रवार को सहारनपुर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में अभियान चलाया। अभियान के दौरान करीब 15 से 20 दुकानों पर चल रहे अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। दुकानों के बाहर बनाई गई पक्की संरचनाओं और अस्थायी कब्जों को ध्वस्त करते हुए जगह को खाली कराया गया। इस कार्रवाई में बुलडोजर की मदद से कई अवैध निर्माणों को तोड़ा गया। कार्यवाही के समय स्थानीय दुकानदारों ने विरोध भी दर्ज कराया और कई बार प्रशासनिक टीम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस की मौजूदगी के चलते ध्वस्तीकरण अभियान बिना किसी बड़ी रुकावट के पूरा किया जा सका।

सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया ने स्पष्ट किया कि शहर की सुंदरता और सुगम यातायात व्यवस्था के लिए अवैध अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह के अभियान चलाकर अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नियम विरुद्ध निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई
धौरण रोड स्थित युग रियल एलएलपी (देवेश वयरानी) द्वारा 6 आवासीय भवनों को मिलाकर नियम विरुद्ध निर्माण पर सीलिंग की गई। इसी प्रकार नितिन माकिन द्वारा राजपुर रोड (आईएएस कॉलोनी निकट) और संजेश कुमार यादव द्वारा जमनिवाला क्षेत्र में किए जा रहे अवैध निर्माणों पर संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेश पर सीलिंग की गई। कार्रवाई में सहायक अभियंता शैलेन्द्र सिंह रावत, अवर अभियंता गौरव तोमर, उमेश वर्मा, सुपरवाइजर और पुलिस बल मौजूद रहा।

उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी का बयान
उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी ने कहा, शहर की खूबसूरती और विकास की मूलधारा को बनाए रखना हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। नियम विरुद्ध निर्माण और अतिक्रमण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी और जो भी लोग अवैध निर्माण कर शहर की संरचना के साथ खिलवाड़ करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। एमडीडीए जनता के सहयोग से देहरादून को सुनियोजित, सुरक्षित और स्वच्छ शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मेयर नगर निगम देहरादून का बयान
मेयर नगर निगम देहरादून सौरभ थपलियाल ने कहा अतिक्रमण और अवैध निर्माण न केवल यातायात और जनजीवन को प्रभावित करते हैं बल्कि शहर की सुंदरता और व्यवस्था को भी बिगाड़ते हैं। नगर निगम-एमडीडीए के साथ मिलकर ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई करता रहेगा। जनता का सहयोग ही शहर को स्मार्ट और व्यवस्थित बनाने की कुंजी है।

भविष्य की कार्ययोजना
एमडीडीए और नगर निगम ने संयुक्त रूप से तय किया है कि अतिक्रमण पर साप्ताहिक समीक्षा अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए एक हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा, जहां नागरिक सीधे शिकायत दर्ज कर सकेंगे। शिकायत मिलने पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि शहर को अवैध कब्जों से मुक्त करने और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान सतत रूप से जारी रहेगा।


नेशनल चैंपियनशिप का हब बन रहा उत्तराखंड- रेखा आर्या

हरिद्वार के स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल में नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया

देशभर से कुल 35 टीमें ले रही है हिस्सा

हरिद्वार। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने हरिद्वार के स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल में सीआईएससीई कबड्डी ब्वाएज चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन किया। 3 से 6 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर से कुल 35 टीमें हिस्सा ले रही है। इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड में हर सप्ताह एक या दो नेशनल चैंपियनशिप आयोजित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के बाद उत्तराखंड खेल भूमि के रूप में पहचान बना रहा है और यह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का हब बनता जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल संस्कृति विकसित होने से भविष्य में यहां से कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चैंपियन निकलेंगे। खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को सुनहरा भविष्य देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए आउट ऑफ टर्न जाब व सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन जैसे प्रावधान किए गए हैं।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2036 का ओलंपिक भारत में आयोजित करने को लेकर गंभीर प्रयास कर रहे हैं और ऐसे में यह संभव है की कबड्डी जैसे परंपरागत खेल भी ओलंपिक का हिस्सा बन जाए। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ियों को अभी से इसकी तैयारी करनी होगी क्योंकि हमने उत्तराखंड से कम से कम 40 एथलीट को 2036 की ओलंपिक में शामिल कराने का लक्ष्य तय किया है।

अवसर पर स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष स्वामी शरद पुरी महाराज,उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महेश नेगी, मेयर हरिद्वार किरण जैसल, भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा, जिला महामंत्री हीरा सिंह बिष्ट आदि उपस्थित रहे।


पिथौरागढ़ में बुजुर्गों में भी बढ़ रहा एचआईवी संक्रमण, जाने क्या होता है एचआईवी?

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के जिला पिथौरागढ़  में अब सिर्फ युवा ही नहीं, बल्कि 60 से 75 वर्ष के बुजुर्ग भी एचआईवी संक्रमण की चपेट में आने लगे हैं। जिला क्षय रोग विभाग के अनुसार, इस आयु वर्ग में अब तक 35 बुजुर्ग संक्रमित पाए गए हैं। इनमें अधिकांश पुरुष शामिल हैं।

नौ साल में 530 एचआईवी केस

जिले में बीते नौ वर्षों में कुल 530 एचआईवी संक्रमित मरीज दर्ज किए गए हैं। इनमें 35 बुजुर्ग, 478 लोग शारीरिक संबंध बनाने के कारण और 38 अन्य कारणों से संक्रमित हुए। विभाग ने संक्रमित बुजुर्गों की केस हिस्ट्री का विश्लेषण किया तो पता चला कि ये लोग संक्रमित शारीरिक संबंधों के कारण एचआईवी की जकड़ में आए।

बच्चों में भी एचआईवी संक्रमण

स्वास्थ्य विभाग ने यह भी जानकारी दी कि जिले में 4 से 12 साल की उम्र के 14 बच्चे एचआईवी संक्रमित पाए गए हैं। इन बच्चों को उनके माता-पिता से यह संक्रमण मिला।

क्या होता हैं एचआईवी?

एचआईवी (HIV) का पूरा नाम है (Human Immunodeficiency Virus)। यह एक वायरस है जो सीधे आपके इम्यून सिस्टम (प्रतिरक्षा प्रणाली) को प्रभावित करता है। यह शरीर की टी-सेल्स (CD4 cells) को नष्ट करता है, जो शरीर को बीमारियों और संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। जैसे-जैसे टी-सेल्स कम होती हैं, शरीर कमजोर होने लगता है और सामान्य संक्रमण भी गंभीर हो सकता है। अगर इसका इलाज न कराया जाए तो यह एड्स (AIDS) में बदल सकता है, जो कि एचआईवी का अंतिम चरण है।

एचआईवी कैसे फैलता है?

संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क (वजाइनल, एनल या ओरल) से यह वायरस फैल सकता है।

  1. संक्रमित सुई या इंजेक्शन का उपयोग।

  2. मां से बच्चे में  गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान।

  3. संक्रमित रक्त या खून से संपर्क।

एचआईवी के लक्षणों पर ध्यान जरुरी

डॉ. ललित भट्ट, प्रभारी, क्षय रोग विभाग ने बताया कि “लक्षण दिखने पर एचआईवी की जांच बेहद जरूरी है। ऐसे लक्षणों में फेफड़ों में संक्रमण, लगातार खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, वजन कम होना, पसीना आना, छाले, उल्टी-दस्त, सिरदर्द और निमोनिया शामिल हैं।

लक्षण दिखने पर तुरंत कराए जांच- डॉ. भट्ट

डॉ. ललित भट्ट  प्रभारी क्षय रोग विभाग पिथौरागढ़ ने कहा कि अधिक सावधानी बरतने और संक्रमण से बचने के लिए विभाग लगातार जागरूकता फैलाने और जांच करने का काम किया जा रहा है। लोगों से अपील है कि लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं और सुरक्षित व्यवहार अपनाएं।

अगर आपको पता चलता है कि किसी को एचआईवी है, तो उनके साथ दुर्व्यवहार न करें। याद रखें, एचआईवी खाँसी, छींक, हाथ मिलाने या सामान्य रोज़मर्रा के संपर्क से नहीं फैलता। सभी को समान सम्मान और समझ के साथ पेश आए।


जाने कब से होगा कला और संस्कृति का संगम विरासत 2025

देहरादून: राजधानी के अंबेडकर स्टेडियम कौलागढ़ रोड ओएनजीसी में 4 से 18 अक्टूबर तक विरासत 2025 का आयोजन होने जा रहा है। यह कार्यक्रम रीच संस्था द्वारा आयोजित किया जा रहा है। रीच संस्था के संस्थापक आर.के सिंह ने बताया कि इस बार के आयोजन में विंटेज कार रैली, बेलारुसियन फॉक परफॉर्मेंस के साथ-साथ विभिन्न कल्चरल परफॉर्मेंस भी शामिल होंगी। विशेष आकर्षण के तौर पर उस्ताद अहमद और मोहम्मद हुसैन 17 अक्टूबर को अपनी प्रस्तुति देंगे, वहीं कत्थक की प्रस्तुति निओनिका घोष द्वारा 18 अक्टूबर को होगी।

कौन है उस्ताद अहमद-मोहम्मद हुसैन?

उस्ताद अहमद हुसैन और मुहम्मद हुसैन राजस्थान के जयपुर शहर से ताल्लुक रखते हैं और क्लासिकल ग़ज़ल गायकी में प्रसिद्ध हैं। इनके पिता उस्ताद अफ़्ज़ल हुसैन स्वयं ग़ज़ल और ठुमरी के उस्ताद माने जाते थे। दोनों भाइयों ने 1958 में गायकी की शुरुआत की और क्लासिकल संगीत, भजन और ग़ज़ल के क्षेत्र में अपना नाम बनाया। उनके पहले एल्बम ‘गुलदस्ता’ को 1980 में रिलीज़ किया गया, जिसे खूब सराहा गया। इसके बाद उन्होंने लगभग 50 एल्बम जारी की हैं। अपने संगीत को और व्यापक बनाने के लिए उन्होंने एल्बम ‘मान भी जा’ में टेम्पो संगीत को शामिल किया, जिससे उनकी कला और लोकप्रिय हुई।

आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ फूड फॉर क्यूज़ीन स्टॉल्स

इस साल भी आर्ट एंड क्राफ्ट, फूड फॉर क्यूज़ीन सहित कई स्टॉल्स अंबेडकर स्टेडियम में लगाए जाएंगे। आर. के. सिंह ने बताया कि “हर साल की तरह इस वर्ष भी विरासत 2025 लोगों के लिए खास होने जा रहा है। यह आयोजन राजधानी देहरादून के लोगों के लिए कला और संस्कृति का बेजोड़ संगम पेश करता है और लगभग 30 साल से रीच संस्था लगातार मनोरंजन का यह प्लेटफॉर्म प्रदान कर रही है।

विरासत 2025 में शामिल होने वाले दर्शक इस बार भी विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और आकर्षणों का आनंद उठा सकते हैं।


हरिद्वार वन प्रभाग में एक और हाथी की मौत, लगातार हो रही मौतों ने बढाई वन विभाग की चिंता

लालढांग क्षेत्र के जंगल में मिला हाथी का शव, पेट की बीमारी से मौत की आशंका

हरिद्वार। हरिद्वार वन प्रभाग में हाथियों की लगातार हो रही मौतों ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। एक सप्ताह के भीतर तीसरे हाथी के मृत मिलने से विभाग पर सवाल उठने लगे हैं। बुधवार की शाम लालढांग क्षेत्र के पीली पड़ाव पंचायती फॉरेस्ट में लगभग 30 वर्षीय एक नर (मखना) हाथी मृत अवस्था में मिला।

इससे पहले 26 सितंबर को खानपुर रेंज के बंदरजूड़ क्षेत्र में एक हाथी मृत पाया गया था, जबकि 30 सितंबर को बुग्गावाला-रोशनाबाद मार्ग से करीब 300 मीटर अंदर खेत में एक और हाथी का शव मिला था। उस मामले में हाथी की मौत खेत में लगाए गए करंट से हुई थी। इस घटना में वन विभाग ने दो किसानों पर केस दर्ज कर उन्हें जमानत पर छोड़ दिया था।

बुधवार को हाथी का शव मिलने की सूचना ग्राम प्रधान शशि झंडवाल ने श्यामपुर रेंज के वन क्षेत्राधिकारी महेश शर्मा को दी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने पाया कि मृत हाथी का पेट काफी फूला हुआ था। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि उसकी मौत किसी गंभीर पेट की बीमारी से हुई होगी। पोस्टमार्टम के बाद शव को दफना दिया गया।

डीएफओ स्वप्निल, डॉ. अमित ध्यानी, एसडीओ पूनम कैथोला समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। डीएफओ ने बताया कि जिन क्षेत्रों में करंट से हाथी की मौत हुई थी, वहां ऊर्जा निगम के साथ मिलकर खेतों में बिछे सारे तार हटवा दिए गए हैं। किसानों को चेतावनी दी गई है कि फसल बचाने के लिए करंट का इस्तेमाल न करें। साथ ही वनकर्मियों की गश्त 24 घंटे के लिए बढ़ा दी गई है ताकि हाथियों और अन्य वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।


कांग्रेस का सीएम आवास घेराव, हरीश रावत बोले- ‘छात्रों के साथ हुआ धोखा’

देहरादून: राजधानी देहरादून में कांग्रेस ने यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हो गई।

जनता आक्रोशित, कांग्रेस उठा रही आवाज

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि जनता आक्रोशित है और कांग्रेस उसकी आवाज उठा रही है। उन्होंने कहा कि “यूकेएसएसएससी आयोग कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है और सीबीआई जांच कराई जाएगी। पहले यह तय करें कि पेपर लीक हुआ या नहीं।”

अभी तो सिर्फ ट्रेलर फिल्म बाकी, “रावत”

हरीश रावत ने आरोप लगाया कि सरकार ने छात्रों के साथ धोखा किया है और कांग्रेस उस धोखे के खिलाफ आवाज उठा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि आज तो यह सिर्फ ट्रेलर है, आगे पूरी फिल्म दिखाएंगे। कांग्रेस की मांग है कि पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए। साथ ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को तत्काल बर्खास्त करने और भर्ती परीक्षा को रद्द कर नई तिथि घोषित करने की भी मांग की गई।


महिलाएं कैसे बनाएंगी विकसित भारत, उत्तराखंड ने पेश किया खाका

केंद्र सरकार की बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने रखे 20 से ज्यादा सुझाव

महिला सशक्तिकरण विभाग में आमूल चूल बदलाव की सिफारिश की

केंद्रीय मंत्री के साथ वर्चुअल में शामिल हुए सभी राज्यों के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री

देहरादून। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में देश की आधी आबादी किस तरह अपनी सशक्त भूमिका निभा सकती है, इसके लिए उत्तराखंड ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के समक्ष एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के साथ वर्चुअल बैठक में प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने 20 से ज्यादा सुझाव प्रस्तुत किए।

शुक्रवार को सचिवालय की एचआरडीसी बिल्डिंग में वर्चुअल बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि स्थानीय निकायों को मिलने वाले बजट में से 10 फीसदी हिस्सा महिला और शिशु विकास के लिए आरक्षित किया जाए। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए तकनीकी कौशल युक्त वर्कफोर्स तैयार की जाए और कार्मिकों की अर्हता में भी तकनीकी स्किल शामिल किए जाने जरूरी हैं।

बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि विभाग की कार्य प्रणाली में आमूल चूल बदलाव की जरूरत है साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्रों की भूमिका को भी पूरी तरह डिजिटलाइज करते हुए और ज्यादा व्यापक व कारगर बनाना जरूरी है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के कार्य में यूरोप की तरह ही महिला कार्यबल की हिस्सेदारी को 50% तक बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में संचालित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं की देखभाल और 6 वर्ष की आयु तक शिशुओं के पोषण और शिक्षण के कार्य को हल्के में ना लेते हुए, इस क्षेत्र में नियमित रूप से रिसर्च और सोशल ऑडिट करना समय की जरूरत है। मंत्री रेखा आर्या ने किशोरी बालिका परियोजना का विस्तार सभी जनपदों में करने और इसमें स्किल डेवलपमेंट पर विशेष जोर देने की जरूरत बताई। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों की ग्रेडिंग का सिस्टम डेवलप करने की भी मांग उठाई।

बैठक में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने उत्तराखंड द्वारा दिए गए सुझावों की जमकर सराहना की और इन्हें लागू करने का भरोसा दिलाया। बैठक में लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रियों ने शिरकत की।

उत्तराखंड द्वारा दिए गए अन्य प्रस्ताव

– शिशुओं की पोषण मानक दर को संशोधित करके बढ़ाया जाए

– आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के बजट को ₹3000 से बढ़कर ₹10000 किया जाए

– मनरेगा के तहत आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण में बजट का 80 फ़ीसदी हिस्सा मटीरियल के लिए और 20 फ़ीसदी हिस्सा लेबर के लिए सुनिश्चित किया जाए

– टेक होम राशन योजना में फेस रीडिंग सिस्टम के साथ-साथ ओटीपी को भी शामिल किया जाए ताकि लाभार्थी का कोई भी परिजन मोबाइल के जरिए योजना का लाभ ले सके

– मिशन शक्ति के तहत ज्यादातर कार्य डिजिटल रूप में किया जा रहे हैं और इसकी मॉनीटरिंग भी आधुनिक तकनीकी माध्यम से की जाती है, इसलिए इस मिशन में एक आईटी विशेषज्ञ का पद सृजित किया जाए

– प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के पोर्टल को यूजर फ्रेंडली और सरल बनाया जाए

– बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिकाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रवृत्ति दी जाए

– वन स्टॉप सेंटर के जरिए महिलाओं को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए कम से कम दो वाहनों का आवंटन किया जाए

– मिशन वात्सल्य की कारा एडॉप्शन योजना के तहत जिस प्रदेश का बच्चा हो उसी प्रदेश के लोगों को उसे गोद लेने में प्राथमिकता दी जाए

– स्पॉन्सरशिप योजना में फिलहाल एक तय संख्या तक ही पात्र अभ्यर्थियों को लाभ देने का प्रावधान है, इस अधिकतम संख्या को हटाया जाए और जितने भी पात्र मिलते हैं सभी को इसका फायदा मिले

– मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य के कार्मिकों के मानदेय में वार्षिक बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाए जिससे वह अपने कार्यों में ज्यादा रुचि लें ।


सीएम धामी ने वन्य जीव प्राणी सप्ताह का किया शुभारंभ

वन हमलों में जनहानि पर मदद राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये की घोषणा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून जू में वन्य जीव प्राणी सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में वन्य जीवों के हमले में होने वाली जनहानि पर दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्यजीव हमारी आस्था, संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग हैं। सनातन संस्कृति में मां दुर्गा का वाहन शेर, गणेश जी का वाहन मूषक, मां सरस्वती का हंस, भगवान कार्तिकेय का मोर, लक्ष्मी जी का उल्लू और भगवान शिव के साथ नंदी व नागराज मानव और जीव-जगत के बीच एकात्म भाव के प्रतीक हैं। यही कारण है कि आदिकाल से भारत की जीवन पद्धति में वन्यजीव संरक्षण का विशेष महत्व रहा है।

उन्होंने बताया कि राज्य की लगभग 14.77 प्रतिशत भूमि वन्यजीव संरक्षण हेतु संरक्षित है, जबकि पूरे देश में यह अनुपात 5.27 प्रतिशत ही है। यह उत्तराखंड की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। राज्य की हरियाली और वन्यजीव देश-विदेश के लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से राज्य सरकार इकोनॉमी, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी के संतुलन के साथ विकास व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने वन विभाग को निर्देश दिया कि हर जिले में एक नया पर्यटन स्थल पहचान कर विकसित किया जाए, लेकिन प्राकृतिक स्वरूप को अक्षुण्ण रखा जाए।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में नए इको-टूरिज्म मॉडल पर काम चल रहा है ताकि लोग जंगलों से जुड़ सकें और साथ ही प्रकृति को नुकसान न पहुंचे। राज्य सरकार के प्रयासों से बाघ, गुलदार, हाथी, हिम तेंदुए जैसे दुर्लभ वन्य प्राणियों की संख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन मानव-वन्यजीव संघर्ष भी बढ़ रहा है। इस चुनौती को कम करने के लिए सरकार आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक उपायों का उपयोग कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग को ड्रोन और जीपीएस तकनीक उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि वन्यजीवों की निगरानी और सुरक्षा और बेहतर ढंग से हो सके। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए अवसर भी विकसित किए जा रहे हैं, जिससे वे वन्यजीव संरक्षण में भागीदार बन सकें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की “सीएम यंग ईको-प्रिन्योर” योजना रंग ला रही है। इसके अंतर्गत नेचर गाइड, ड्रोन पायलट, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर, ईको-टूरिज्म और वन्यजीव पर्यटन आधारित कौशल कार्यों को उद्यम के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में इको क्लबों के माध्यम से शैक्षिक यात्राएं भी कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विश्व मंच से “लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट” का आह्वान किया है, जो धरती मां को बचाने का मंत्र है। उन्होंने पर्यटकों से अपील की कि वे जंगल सफारी या धार्मिक स्थलों पर गंदगी न फैलाएं।

इस मौके पर वन मंत्री सुबोध उनियाल, कृषि मंत्री गणेश जोशी, राज्य सभा सांसद नरेश बसंल, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक समीर सिन्हा, प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव रंजन कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।


धामी की बढ़ती लोकप्रियता के आगे बेबस कांग्रेस और टूलकिट गैंग

देश की 1% से भी कम आबादी वाला उत्तराखंड आख़िर क्यों है राहुल गांधी और कांग्रेस के निशाने पर

लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद पर सख्ती से कांग्रेस असहज

मदरसे, नक़ल माफिया और भ्रष्टाचार पर ताबड़तोड़ एक्शन से कांग्रेस की राज्य इकाई बेबस होकर ले रही राष्ट्रीय नेताओं का सहारा

समान नागरिक संहिता लागू कर रचा इतिहास

प्रधानमंत्री मोदी के ‘सपनों के उत्तराखंड’ की दिशा में तेज़ी से बढ़ता प्रदेश

टूलकिट गैंग का जनता को भड़काने का झूठा नैरेटिव हुआ एक्सपोज़

देहरादून। पुष्कर सिंह धामी सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि उत्तराखंड की आत्मा की आवाज़ बन चुके हैं। एक ऐसा नेता जिसने केवल देश की 1% से भी कम आबादी वाले राज्य को राष्ट्रीय फलक पर लाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस और उसके सहयोगी मीडिया पोर्टल्स — जैसे कि ‘न्यूज़ लॉन्ड्री’, ‘द वायर’, और अन्य कथित टूलकिट नेटवर्क — धामी की बढ़ती लोकप्रियता और निर्णायक नेतृत्व से बुरी तरह घबराए हुए हैं।

‘लैंड जिहाद’ और ‘लव जिहाद’ पर करारा प्रहार

धामी सरकार ने राज्य में तेजी से फैल रहे ‘लैंड जिहाद’ के खिलाफ ऐतिहासिक फैसले लिए। अवैध कब्जों को हटाया गया, और धार्मिक आधार पर ज़मीन की खरीद-फरोख्त की साजिशों का पर्दाफाश हुआ। ‘लव जिहाद’ जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी सरकार ने आँखें मूंदने के बजाय कानूनी रूप से सख्त कदम उठाए, जिससे राज्य में सामाजिक संतुलन बना रहे।

मदरसा सर्वे और बंदी: कठोर लेकिन ज़रूरी कदम

राज्य सरकार ने मदरसों का सर्वे कर यह सुनिश्चित किया कि कहीं ये कट्टरपंथ या अवैध गतिविधियों के अड्डे तो नहीं बन रहे। कई फर्जी या बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को बंद किया गया। इस पर तथाकथित सेकुलर गैंग ने खूब शोर मचाया, लेकिन जनता ने धामी के निर्णय को समर्थन दिया।

नकल माफिया की कमर तोड़ी, शिक्षा को पुनर्जीवित किया

उत्तराखंड की सरकारी परीक्षाओं में नकल माफिया का बोलबाला था। धामी सरकार ने ‘नकल विरोधी कानून’ लाकर इस गंदगी को साफ किया। परीक्षा केंद्रों में हाईटेक निगरानी, कड़ी सुरक्षा और फास्ट-ट्रैक कोर्ट जैसी व्यवस्थाओं से युवा वर्ग में विश्वास लौटा है।

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति

सरकारी भर्ती घोटालों से लेकर अफसरशाही के भ्रष्ट तंत्र तक, धामी सरकार ने कोई समझौता नहीं किया। सैकड़ों अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, और फर्जी डिग्रियों से नौकरी पाने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। जनता को दिखा कि अब ‘घूसखोरी’ नहीं, ‘गवर्नेंस’ चलेगा।

समान नागरिक संहिता (UCC): एक साहसिक निर्णय

देश का पहला राज्य बनने की दिशा में उत्तराखंड ने साहसिक कदम उठाया और ‘समान नागरिक संहिता’ को कानूनी रूप दिया। इससे देशभर में सकारात्मक संदेश गया और यह दिखा कि धामी किसी भी राजनीतिक जोखिम से डरते नहीं, बल्कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हैं।

टूलकिट गिरोह का प्रोपेगेंडा हुआ नाकाम

जब से धामी ने जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाना शुरू किया, तभी से टूलकिट गैंग सक्रिय हो गया। ‘द वायर’, ‘न्यूज़ लॉन्ड्री’ और ऐसे कई पोर्टल्स ने फर्जी स्टोरीज़, मिसलीडिंग हेडलाइन्स और एजेंडा-चालित रिपोर्टिंग से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन जनता अब जाग चुकी है। सोशल मीडिया पर युवा वर्ग ने इन नैरेटिव्स की धज्जियां उड़ा दीं।

मोदी के ‘सपनों के उत्तराखंड’ की दिशा में तेज़ी से कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को “स्पिरिचुअल इकोनॉमी” और “सुरक्षित सीमावर्ती राज्य” के रूप में विकसित करने की बात कही थी। धामी सरकार इस दिशा में तीव्रता से काम कर रही है — चारधाम यात्रा का डिजिटलीकरण, सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और युवाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं इसकी मिसाल हैं।

निष्कर्ष: धामी और उत्तराखंड पर हमला असल में राष्ट्रवाद और विकसित भारत के सापेक्ष विकसित राज्य के उभरते मॉडल पर हमला है

धामी को बदनाम करने की कोशिश दरअसल उस नए भारत को बदनाम करने की साजिश है, जो मोदी-धामी जैसे नेताओं के नेतृत्व में विकसित हो रहा है। लेकिन ये साजिशें टिक नहीं पाएंगी, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है —
“जो काम करता है, वही निशाने पर होता है।”
और धामी सिर्फ काम ही नहीं कर रहे, बल्कि इतिहास रच रहे हैं।


उत्तराखंड बोर्ड की सुधार परीक्षा का रिजल्ट हुआ घोषित

हाईस्कूल में 81.38% और इंटरमीडिएट में 76% छात्र-छात्राएं सफल

देहरादून। उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की अंक सुधार परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। हाईस्कूल में 81.38% और इंटरमीडिएट में 76% छात्र-छात्राएं इस परीक्षा में पास हुए।

बोर्ड की परीक्षा परिणाम में देरी की वजह कई थी। पहले पंचायत चुनाव, फिर राज्य में आई आपदा और उसके बाद राजकीय शिक्षक संघ के परीक्षा मूल्यांकन बहिष्कार के कारण परिणाम समय पर नहीं आ सका। बाद में अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया गया।

इस परीक्षा में हाईस्कूल के दो और इंटरमीडिएट के एक विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों को भी सफलता पाने का मौका दिया गया। परीक्षा के लिए 2 से 21 मई तक आवेदन लिए गए थे। हाईस्कूल के 8,400 और इंटरमीडिएट के 10,706 छात्र-छात्राओं ने इस परीक्षा में भाग लिया।

राज्य भर में 4 से 11 अगस्त तक 97 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा समाप्त होने के बाद परिणाम अगस्त में घोषित होना था, लेकिन विभिन्न कारणों से देरी हुई। आज परिणाम जारी कर दिया गया है।


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