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स्वदेशी की नींव पर ही बनेगा विकसित भारत- रेखा आर्या

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स्वदेशी की नींव पर ही बनेगा विकसित भारत- रेखा आर्या

नैनीताल। भाजपा कुमाऊं संभाग कार्यालय में बुधवार को आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के विधानसभा सम्मेलन में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुईं। कार्यक्रम में रेखा आर्या ने कहा कि जिस प्रकार स्वदेशी के विचार ने एक समय हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई थी, उसी मंत्र के सहारे अब हमें देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है और भारत को विश्व महाशक्ति बनाना है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के ज़रिए ही हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूर्ण कर सकते हैं।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि केवल खादी पहनने या मिट्टी के दीए जलाने से स्वदेशी का अर्थ पूरा नहीं होता। हमें हर स्तर श घर के सामान, कपड़े, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीद में यह सुनिश्चित करना होगा कि हम स्वदेशी उत्पादों को ही प्राथमिकता दें।

इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष साकेत अग्रवाल, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी प्रदीप जनौटी, कार्यक्रम जिला सह-संयोजक भुवन जोशी, जिला मंत्री प्रताप रैकवाल व विनीत अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, मंडल अध्यक्ष मधुकर श्रोत्रिय और नीरज बिष्ट सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।


दीपावली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता और बोनस जारी

2.50 लाख से अधिक कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक डीए का भुगतान किया जाएगा

देहरादून। प्रदेश सरकार ने दीपावली से पहले 2.50 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है। सरकार ने 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने के आदेश दे दिए हैं। यह भत्ता 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2025 तक का नकद भुगतान किया जाएगा।

इसके अलावा अराजपत्रित कर्मचारियों को भी बोनस का लाभ मिलेगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से कर्मचारियों का लंबे समय से इंतजार खत्म हो गया।

केंद्र सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते की दर को संशोधित कर 55% से बढ़ाकर 58% करने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने इसी के अनुरूप दीपावली से पहले कर्मचारियों को बोनस और डीए का तोहफा देने का निर्णय लिया।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दीपावली से पहले बोनस और डीए जारी करने की मांग की थी। इसके बाद वित्त विभाग की ओर से प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देकर आज कर्मचारियों को बोनस और महंगाई भत्ता जारी करने का एलान कर दिया गया।


बरसात थमते ही केदारनाथ यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, प्रतिदिन 10 हजार से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे धाम

अब तक 17 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने किए केदारनाथ धाम के दर्शन

रुद्रप्रयाग। बरसात के बाद अब केदारनाथ धाम की दूसरे चरण की तीर्थयात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रतिदिन 10 हजार से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार अब तक 17 लाख से अधिक तीर्थयात्री केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। अधिकतर श्रद्धालु जत्थों के साथ यात्रा पर निकल रहे हैं।

धाम में इन दिनों मौसम सुहावना बना हुआ है, जिससे श्रद्धालु दर्शन के साथ-साथ हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद भी ले रहे हैं। बरसात के महीनों में जहां यात्रा की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई थी और प्रतिदिन मुश्किल से 5 हजार यात्री ही दर्शन कर पा रहे थे, वहीं अब स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई है।

अगस्त माह में अतिवृष्टि और गौरीकुंड हाईवे पर भूस्खलन के कारण यात्रा कुछ समय के लिए बाधित करनी पड़ी थी। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए तीर्थयात्रा अस्थायी रूप से रोकी भी थी। अब जब मौसम खुल गया है, तो श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है।

स्थानीय व्यापारी विनोद सेमवाल ने बताया कि केदारनाथ यात्रा के दूसरे चरण में रौनक लौट आई है। बरसात के बाद पहाड़ियों की तलहटी में उगी हरी घास और बुग्यालों का सौंदर्य तीर्थयात्रियों को आकर्षित कर रहा है। श्रद्धालु अब प्रकृति के बीच आस्था और अध्यात्म का संगम महसूस कर रहे हैं।


दिल्ली-एनसीआर में 18 से 21 अक्टूबर तक फोड़े जा सकेंगे ग्रीन पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे फोड़ने का समय सुबह 6-7 और रात को 8-10 बजे तक सीमित किया

नई दिल्ली। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ नेशनल एन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) से प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी जाएगी। कोर्ट ने इस अनुमति की समयसीमा 18 से 21 अक्टूबर तक तय की है, यानी सिर्फ चार दिनों तक ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि “हमें ऐसा संतुलित रास्ता अपनाना होगा जिससे न पर्यावरण को नुकसान पहुंचे और न ही त्योहार की भावना आहत हो।” अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 21 अक्टूबर के बाद किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री या उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों के उल्लंघन पर निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।

तय हुआ समय और शर्तें

ग्रीन पटाखे सिर्फ दो समय स्लॉट में फोड़े जा सकेंगे — सुबह 6 से 7 बजे तक और रात 8 से 10 बजे तक। कोर्ट ने कहा कि बाहरी राज्यों से पटाखे लाने या फोड़ने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई नकली या गैर-प्रमाणित पटाखे बेचता या जलाता पाया गया, तो उसका लाइसेंस तुरंत निलंबित किया जाएगा।

निगरानी और गश्त के निर्देश

अदालत ने पुलिस को गश्ती दल गठित करने के आदेश दिए हैं जो नियमित तौर पर ग्रीन पटाखों की दुकानों की जांच करेंगे। केवल उन्हीं उत्पादों की बिक्री की जाएगी जिन पर क्यूआर कोड लगा होगा और जिनकी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, ताकि खरीदार उनकी प्रमाणिकता की जांच कर सकें। बिक्री केवल अधिकृत कंपनियों द्वारा तय स्थानों से ही की जा सकेगी।


उत्तराखंड की राजनीति में ‘अर्बन नक्सल गैंग’ की एंट्री- सीएम धामी का सीधा वार

देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति अब उस मुकाम पर पहुँच चुकी है, जहाँ विपक्षी बयानबाज़ी से ज़्यादा खतरनाक है “अर्बन नक्सल गैंग” की सक्रियता-और इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब खुलकर हमला बोला है।

मुख्यमंत्री ने एक सार्वजनिक मंच से दो टूक कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तराखंड तेज़ी से विकास की राह पर हैं, लेकिन कुछ ‘अर्बन नक्सल गैंग’ के लोग प्रदेश में जिहादी मानसिकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बयान केवल चेतावनी नहीं था-यह घोषणा थी। घोषणा इस बात की कि अब सरकार न तो बख्शेगी, न चुप रहेगी, और न ही इन छिपे चेहरों को खुला मैदान देगी।

सीएम धामी का लहजा इस बार पहले से कहीं ज़्यादा सख्त और निर्णायक था। उन्होंने साफ़ कहा सरकार ऐसे लोगों के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी सख़्ती क्यों न करनी पड़े। दरअसल, यह बयान ऐसे दौर में आया है जब उत्तराखंड तेज़ विकास, ईमानदार शासन और निर्णायक फैसलों की वजह से राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान बना रहा है। लेकिन इसी विकास के बीच, भ्रम का कारोबार और विचारधारात्मक नक्सलियत फिर सिर उठाने लगी है-वो गिरोह जो विकास नहीं, अविश्वास को बढ़ावा देता है।

मुख्यमंत्री के शब्दों में छिपा संदेश बिल्कुल साफ़ है- उत्तराखंड की शांत फिज़ा में विचारधारा की आग लगाने वालों की पहचान हो चुकी है, और अब सरकार ने खामोशी तोड़कर जवाब देने का ऐलान कर दिया है।

सीएम धामी ने साफ़ कर दिया है कि अब राज्य में न भ्रम चलेगा, न भड़काव, न किसी एजेंडे की राजनीति। यह केवल बयान नहीं, मुख्यमंत्री की रणनीतिक घोषणा है उत्तराखंड अब भ्रम नहीं, भरोसे का चेहरा बनेगा। ‘अर्बन नक्सल’ एजेंडा यहाँ टिकेगा नहीं- यह धामी का इरादा है।


मुख्यमंत्री धामी ने 10 हजार श्रमिकों को ₹11.50 करोड़ की सहायता राशि ट्रांसफर की

सभी मनरेगा श्रमिकों को भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत लाना सरकार की प्राथमिकता है — मुख्यमंत्री धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास कैंप कार्यालय में उत्तराखण्ड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याणार्थ ऑनलाइन पोर्टल और डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लगभग 10,000 श्रमिकों व परिजनों को कुल ₹11 करोड़ 50 लाख की आर्थिक सहायता राशि हस्तांतरित की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल धनराशि हस्तांतरण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि हमारे परिश्रमी श्रमवीरों के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने का अवसर है। राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि श्रमिकों और उनके परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह सहायता और मृत्यु उपरांत सहायता जैसी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिले।

उन्होंने कहा कि राज्य का विकास श्रमिक भाइयों-बहनों के परिश्रम पर आधारित है। सभी मनरेगा श्रमिकों को भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत लाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह कार्य शीघ्र पूरा किया जाए और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया कि अगले तीन महीनों में कम से कम 5 से 6 लाख श्रमिकों का पंजीकरण किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम विभाग और बोर्ड के अधिकारियों का दायित्व है कि वे प्रत्येक श्रमिक तक पहुँच बनाएं और उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पूरी जानकारी दें। पंचायत स्तर तक योजनाओं की जानकारी पहुँचाने और पंजीकरण अभियान को तेज करने के निर्देश भी दिए गए।

उन्होंने कहा — “राज्य का विकास हमारे श्रमिक भाइयों-बहनों के परिश्रम पर आधारित है। उनके कल्याण में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मेहनत हमारी ताकत है, एकता हमारी पहचान है। राज्य सरकार हमारे परिश्रमी श्रमवीरों के हर सुख-दुःख की सहभागी है।”

मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए समर्पण के साथ कार्य करें।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर खनन विभाग की सराहना करते हुए कहा कि विभाग ने पारदर्शिता और सख्त निगरानी व्यवस्था के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने बताया कि राज्य के खनन राजस्व में 800 करोड़ रुपये की अप्रत्याशित वृद्धि सरकार की पारदर्शी नीति और प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि खनन विभाग अब उत्तराखण्ड का ‘मॉडल डिपार्टमेंट’ बन चुका है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों के अधिकारी उत्तराखण्ड आकर इसकी नीतियों और व्यवस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य विभागों को भी खनन विभाग की पारदर्शिता और अनुशासन से सीख लेते हुए अपनी कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाना चाहिए।

बैठक में सचिव श्रीधर बाबू अदाकी, अपर सचिव विनीत कुमार सहित श्रम विभाग एवं भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अधिकारी उपस्थित रहे।


विकास की राजनीति के बदले भ्रम की राजनीति..विरोधियों की टूलकिट न्यूज़ वेबसाइट की कोशिश जारी है !

पहले मोदी, फिर योगी…अब निशाने पर पुष्कर धामी !

धामी सरकार को बदनाम करने के लिए विकास विरोधियों का षड्यंत्र !

लेकिन कांग्रेस शासित तेलंगाना सरकार के एक साल के ₹ 776 करोड़ के सूचना विभाग बजट पर चुप्पी

उत्तराखंड को नहीं देखना चाहते विकास पथ आगे बढ़ना तो गढ़े जा रहे झूठे नैरेटिव !

सूचना और दुष्प्रचार में फर्क समझना जरूरी !

देश में जब-जब किसी राज्य या नेतृत्व ने ईमानदारी से विकास की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं, तब-तब कुछ प्लेटफ़ॉर्म या समूहों ने उस प्रयास को संदेह और नकारात्मकता के घेरे में लाने की कोशिश की है। यह पैटर्न नया नहीं है बस पात्र और स्थान बदलते रहते हैं। एकन्यूज़ वेबसाइट ने भी इसी राह पर चलते हुए हर बार विरोधियों के इशारे पर झूठे नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब देश ने डिजिटल ट्रांजेक्शन, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत जैसी योजनाओं से विश्व पटल पर नई पहचान बनाई, तब भी कुछ विश्लेषण और रिपोर्टें केवल कमियां खोजने में व्यस्त रहीं और तब भी साल 2022 में विरोधियों के इशारों पर इस वेबसाइट ने झूठे नैरेटिव बनाते हुए टूल किट का काम किया।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब कानून व्यवस्था सुधरी, निवेश बढ़ा और रोजगार सृजन हुआ, तब भी इसी वेबसाइट ने वर्ष 2021 में सरकार पर विज्ञापन, छवि निर्माण या पक्षपात के आरोप लगाए जबकि ज़मीन पर आम जनता ने बदलाव महसूस किया। अब वही प्रवृत्ति उत्तराखंड में देखी जा रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य न केवल निवेश और पर्यटन में नई ऊँचाइयाँ छू रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार पर सख्ती, समान नागरिक संहिता, लैंड जिहाद पर कठोर कार्रवाई, 25000 से अधिक रिकार्ड सरकारी भर्तियां, सख्त धर्मांतरण कानून और उपद्रवियों पर कड़ी नकेल कसने जैसे ऐतिहासिक निर्णयों से भी एक मिसाल कायम कर रहा है। लेकिन जब विकास की गति बढ़ती है, तो भ्रम फैलाने वाली राजनीति भी सक्रिय हो जाती है, रिपोर्टों और लेखों के ज़रिए ऐसे नैरेटिव गढ़े जाते हैं जिनका उद्देश्य तथ्यों से अधिक धारणा बनाना होता है। यहां भी यही हुआ जब उत्तराखंड में कोई मुद्दा नहीं मिला तो उन्होंने अपनी टूल किट को एक्टिव करते हुए उसी वेबसाइट के जरिए फेक नेरेटिव करते हुए उत्तराखंड में भ्रम की राजनीति का जाल बिछा दिया।

सवाल यही है, जब कोई सरकार या नेता अपने काम के बल पर जनता के बीच विश्वास बना रहा होता है, तब कुछ समूह क्यों चाहतें हैं कि उस भरोसे को डगमगाया जाए? लोकतंत्र में सवाल पूछना ज़रूरी है, लेकिन सवालों के पीछे मंशा भी उतनी ही अहम होती है। अगर मंशा विकास को रोकना, या भ्रम फैलाना बन जाए, तो लोकतंत्र की आत्मा कमजोर होती है। जनता के लिए यही सबसे बड़ा सबक है सूचना और दुष्प्रचार में फर्क समझना ही सच्ची जागरूकता है।


देहरादून में एफडीए की छापेमारी, 50 क्विंटल रसगुल्ले बरामद

देहरादून। देशभर में दीपावली त्योहार की धूम देखने को मिल रही है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, खासकर मिठाइयों और दूध से बने उत्पादों की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इसी त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी के मामले भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में देहरादून की खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की टीम पूरी तरह से सतर्क मोड में है।

एफडीए ने चलाया विशेष निरक्षण अभियान 

देहरादून के पटेलनगर क्षेत्र में एफडीए की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 क्विंटल रसगुल्ला जब्त किया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड की टीम ने पटेलनगर में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने कई दुकानों और गोदामों में मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच की। टीम ने मौके से सैंपल एकत्र किए, जबकि कुछ दुकानदारों के पास खाद्य लाइसेंस न होने पर नोटिस भी जारी किए गए।

 गोदाम में अलग अलग कंपनियों के मिले डब्बे 

छापेमारी के दौरान पटेलनगर क्षेत्र के समृद्धि भवन के बेसमेंट में एक गोदाम मिला, जहां अलग-अलग कंपनियों के करीब 50 क्विंटल रसगुल्ले रखे हुए थे। शुरुवाती जांच में रसगुल्लों की क्वालिटी मानकों पर खरी नहीं पाई गई। एफडीए टीम ने सैंपल लेकर पूरे स्टॉक को जब्त कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार, त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।


सीएम धामी ने हल्द्वानी में सिटी बस सेवा का किया शुभारंभ

सीएम धामी बोले—सिटी बस सेवा से नागरिकों को सस्ती, सुलभ और सुरक्षित परिवहन सुविधा मिलेगी

हल्द्वानी। शहर के आम नागरिकों के लिए मंगलवार का दिन नई राहत लेकर आया, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस परिसर से हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सिटी बस सेवा का शुभारंभ शहर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा से नागरिकों को सस्ती, सुलभ और सुरक्षित परिवहन सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से शहर के यातायात दबाव में कमी आएगी, प्रदूषण घटेगा और ऊर्जा संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड के प्रत्येक नगर में आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था विकसित करना है, ताकि आम जन को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध हो सके।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि सिटी बस सेवा को चरणबद्ध तरीके से शहर के प्रमुख मार्गों पर प्रारंभ किया जाएगा, जिससे स्थानीय नागरिकों, विद्यार्थियों तथा नौकरीपेशा लोगों को अधिक सुविधा मिलेगी।

इस अवसर पर विधायक बंशीधर भगत (कालाढूंगी), राम सिंह कैड़ा (भीमताल), भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, आईजी रिद्धिम अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी सुश्री अनामिका सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।


मुख्यमंत्री धामी ने 1456 अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र

लोक सेवा आयोग से 109 और अधीनस्थ चयन आयोग से 1347 अभ्यर्थियों को मिली नियुक्ति

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को दून मेडिकल कॉलेज, पटेलनगर में आयोजित कार्यक्रम में 1456 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें लोक सेवा आयोग से चयनित 109 समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 1347 सहायक अध्यापक (एलटी) शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह अवसर न केवल उनके जीवन का एक अहम पड़ाव है, बल्कि राज्य के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक मजबूत कदम भी है। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त कर्मचारी निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करें।

सीएम धामी ने कहा कि सचिवालय राज्य शासन का मस्तिष्क है, जहां नीतियां और विकास की रूपरेखा तैयार होती है। इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने में समीक्षा अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वहीं, अध्यापक बच्चों के भविष्य के निर्माता हैं — उन्हें केवल ज्ञान नहीं, बल्कि समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी छात्रों में जगानी होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटलाइजेशन तक हर स्तर पर सुधार किए जा रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए भी कई ठोस कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि बीते चार वर्षों में राज्य में 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है — यह संख्या पूर्ववर्ती सरकारों के कुल आंकड़ों से दोगुनी है। हाल ही में हरिद्वार में परीक्षा में नकल के मामले पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, आरोपी को गिरफ्तार कर एसआईटी गठित की और सीबीआई जांच की संस्तुति के साथ पेपर निरस्त करने का निर्णय लिया।

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा विभाग में नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। शीघ्र ही बीआरपी, सीआरपी, बेसिक अध्यापकों और चतुर्थ श्रेणी पदों पर भी नियुक्तियां दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि सभी अध्यापकों को प्रारंभ में दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देनी होगी।

कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक विनोद चमोली, सचिव रविनाथ रमन, दीपेंद्र चौधरी और शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।


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