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सीएम धामी ने उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा-अर्चना

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सीएम धामी ने उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा-अर्चना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और राष्ट सेवा के 25 वर्ष पूरे  

सीएम धामी ने बाबा विश्वनाथ से प्रधानमंत्री मोदी के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की 

उत्तरकाशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उत्तरकाशी स्थित पौराणिक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री ने बाबा विश्वनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की कामना की।

इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 वर्षों का सार्वजनिक जीवन राष्ट्रसेवा, जनकल्याण और देश के विकास के प्रति समर्पण का प्रतीक रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में देश को नई दिशा, नई ऊर्जा और विकास की गति देने का काम किया है।

मुख्यमंत्री ने बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प को निरंतर मजबूती मिले और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती से प्रधानमंत्री के दीर्घ, स्वस्थ और सफल सार्वजनिक जीवन के लिए बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेना उनके लिए सौभाग्य की बात है।


मसूरी में शरदोत्सव का रंगारंग आगाज, लोक संस्कृति के रंग में रंगा गांधी चौक

डीएम डॉ. आशीष चौहान व पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी ने किया शरदोत्सव-2026 का शुभारंभ

पद्मश्री बसंती बिष्ट के जागर और पांडवाज बैंड की शानदार प्रस्तुति ने बांधा समां

देहरादून: पर्यटन नगरी मसूरी में मंगलवार को ‘मसूरी शरदोत्सव 2026’ का रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ भव्य आगाज़ हुआ। नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित यह 5 दिवसीय सांस्कृतिक व खेल मेला 06 से 10 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर गांधी चौक में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान एवं नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने शरदोत्सव का ध्वजारोहण कर मेले का विधिवत उद्घाटन किया।

उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और देवभूमि की परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले इस उत्सव का आनंद स्थानीय लोगों के साथ-साथ पहुंचे पर्यटकों ने भी लिया। रिमझिम बारिश, घने कोहरे और ठंडी हवाओं के प्राकृतिक मिज़ाज ने उद्घाटन दिवस पर शरदोत्सव की सुंदरता में चार चांद लगा दिए।

पद्मश्री बसंती बिष्ट के जागर और ‘पांडवाज़’ के सुरों से गुंजायमान हुआ टाउन हॉल

उत्सव के पहले दिन नगर पालिका टाउन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला का आगाज पद्मश्री बसंती बिष्ट के पारंपरिक जागर गायन से हुआ। उन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ और प्रामाणिक जागर शैली से उपस्थित श्रोताओं को उत्तराखंड की अलौकिक देव-संस्कृति से भावविभोर कर दिया।

इसके बाद पांडवाज बैंड की शानदार प्रस्तुति ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। पांडवाज की टीम ने पारंपरिक उत्तराखंडी वाद्ययंत्रों और पाश्चात्य वाद्ययंत्रों के बीच शानदार जुगलबंदी प्रस्तुत करते हुए गढ़वाली गीतों की मनमोहक प्रस्तुति दी। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कलाकारों का उत्साह बढ़ाया।

शरदोत्सव के अंतर्गत खेल प्रतियोगिताओं का भी शुभारंभ हुआ। पहले दिन एमपीजी कॉलेज में मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में स्नूकर प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।

शुभारंभ अवसर पर पूर्व पालिकाध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल, भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, मोहन पेटवाल, महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर, एसडीएम राहुल आनंद, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष जसोदा शर्मा, पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन, सभासद गौरी थपलियाल, शिवानी भारती, पवन थलवाल, रणवीर कंडारी, होटल एसोसिएशन अध्यक्ष संजय अग्रवाल, कुशाल राणा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, पर्यटक एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे।


24 नवंबर से हल्द्वानी में राष्ट्रीय सरस मेला, सीडीओ ने अधिकारियों को दिए समयबद्ध तैयारियों के निर्देश

हल्द्वानी। एम.बी. इंटर कॉलेज मैदान में आगामी 24 नवंबर से 3 दिसंबर 2026 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तरीय सरस मेला 2026-27 की तैयारियों को लेकर विकास भवन भीमताल में मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मेले की सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, चिकित्सा, अग्निशमन, पेयजल, विद्युत, साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।

मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए, जिसमें विद्युत, लोनिवि, जल संस्थान, पुलिस, फायर और वन विभाग समेत संबंधित विभागों की तैनाती सुनिश्चित हो। उन्होंने 30 अक्टूबर से पहले सभी टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि सरस मेला जनपद का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन है, जिसमें देशभर से स्वयं सहायता समूहों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। मेले में करीब 250 स्टॉल लगाए जाएंगे। संभावित भीड़ को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से पूरी की जाएं।

पुलिस एवं परिवहन विभाग को सुरक्षा और पार्किंग की कार्ययोजना तैयार करने, स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सा शिविर एवं एंबुलेंस की व्यवस्था, जल संस्थान व विद्युत विभाग को निर्बाध पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति तथा नगर निगम हल्द्वानी को साफ-सफाई और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

वहीं पर्यटन एवं संस्कृति विभाग को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने तथा मेले के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिला सूचना अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि मेले की तैयारियों की नियमित समीक्षा की जाएगी और सभी विभागों को सौंपे गए दायित्व निर्धारित समय सीमा में पूरे करने होंगे, ताकि राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जा सके।


कैंचीधाम में वीकेंड पर यातायात व्यवस्था होगी चाक-चौबंद, ओवररेटिंग पर भी लगेगी रोक

नैनीताल। कैंचीधाम में वीकेंड के दौरान बढ़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आयुक्त कुमाऊं एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने मंगलवार को जिला विकास प्राधिकरण सभागार, नैनीताल में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगम यातायात के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

आयुक्त ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे होटल की अग्रिम बुकिंग कराने के बाद ही कैंचीधाम आएं, ताकि उन्हें ठहरने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने वीकेंड के दौरान सभी उपजिलाधिकारियों, सीओ, एआरटीओ एवं जिला पर्यटन अधिकारी को आपसी समन्वय से व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए।

परिवहन विभाग को टैक्सी बाइक की नियमित चेकिंग करने तथा विकास भवन पार्किंग और सेनिटोरियम में विभागीय बूथ स्थापित करने के निर्देश दिए गए। कैंचीधाम क्षेत्र में ओवररेटिंग रोकने के लिए दुकानदारों को खाद्य एवं पेय पदार्थों की रेट लिस्ट प्रमुखता से प्रदर्शित करने को कहा गया।

आयुक्त ने शिप्रा नदी में श्रद्धालुओं के नहाने पर रोक लगाने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए। वहीं मंदिर समिति को वीकेंड पर श्रद्धालुओं की संख्या की निगरानी के लिए हेड काउंट कैमरे लगाने तथा मंदिर के गेटों को श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए 15 दिन के भीतर स्वचालित रूप से खोलने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

बैठक में नैनीताल के बारापत्थर क्षेत्र में वीकेंड पर लगने वाले जाम की समस्या पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि टोल पास की कम चौड़ाई के कारण जाम की स्थिति बनती है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने वीकेंड पर जाम की स्थिति न बनने देने के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

आयुक्त ने मंडल की सड़कों को गड्ढामुक्त करने के निर्देश भी दिए। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि डामरीकरण एवं पैचवर्क का कार्य जारी है। मंडलायुक्त ने सभी सड़कों के कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में आईजी कुमाऊं नवेदिता कुकरेती, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, एसई एनएच मनोहर सिंह, एसई लोनिवि राजेश पंत, आरटीओ (ई) अरविंद पांडे, एडीएम विवेक राय, प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार सहित मंदिर समिति, व्यापारी संघ, टैक्सी यूनियन एवं केमू यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे।


नैनीताल में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन, 6.97 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत

हल्द्वानी। जनपद नैनीताल में 01 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) के तहत मंगलवार को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशों के क्रम में सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. बाजपेयी ने बताया कि जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। अंतिम सूची की एक-एक प्रति संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के पास उपलब्ध रहेगी।

अंतिम प्रकाशन के बाद नैनीताल जिले में कुल 6,97,547 मतदाता पंजीकृत हैं। नियमानुसार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विधानसभा-वार मतदाता सूचियों की हार्ड कॉपी भी वितरित की गई।

सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि अंतिम प्रकाशन के बाद भी यदि कोई पात्र व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो वह संबंधित BLO से संपर्क कर अथवा निर्वाचन आयोग के ऐप/पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर नाम दर्ज करा सकता है।

बैठक में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हंसादत्त पांडे सहित भाजपा से मनीष पाल एवं हरिमोहन अरोड़ा, कांग्रेस से संजू उप्रेती, बहुजन समाज पार्टी से जगदीश कुमार, आईएनसी से मनोज शर्मा, शिवसेना से रूपेन्द्र नागर सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।


मुख्य सचिव ने शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में सभी जनपदों से संबंधित शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित विभागाध्यक्षों को आपसी समन्वय से लंबित मामलों का समयबद्ध एवं त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि जनपद स्तर पर किसी भी प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। जिलाधिकारी संबंधित विभागाध्यक्षों से सीधे संवाद कर समस्याओं का समाधान कराएं। आवश्यकता पड़ने पर विभागीय उच्चाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि जनपदों से संबंधित विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो। सड़क, पुल, भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों से जुड़े लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र पूरा किया जाए। जिन मामलों में विभागीय स्तर पर निर्णय लिया जाना है, उनमें समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से कहा कि वे लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें और जिन मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर समन्वय की आवश्यकता है, उनमें सीधे संबंधित विभागाध्यक्ष से वार्ता कर समाधान कराएं। उन्होंने कहा कि शासन और जनपदों के बीच प्रभावी समन्वय से ही लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण संभव है।

उल्लेखनीय है कि जनपदों के शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में जिलाधिकारियों ने इस पहल की सराहना करते हुए बताया कि इसके माध्यम से जनपदों के वर्षों से लंबित अनेक प्रकरणों का समाधान संभव हुआ है। नियमित समीक्षा और विभागीय उच्चाधिकारियों के साथ सीधे समन्वय से लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आई है।

बैठक में प्रमुख सचिव एल. फैनाई, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव नितेश कुमार झा, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, रविनाथ रमन, चंद्रेश कुमार यादव, बृजेश कुमार संत, डॉ. वी. षणमुगम, डॉ. आर. राजेश कुमार, विनय शंकर पाण्डेय, विनोद कुमार सुमन,  ज्योति यादव, रणवीर सिंह चौहान, धीराज सिंह गर्ब्याल एवं राजेंद्र कुमार सहित विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, कमिश्नर कुमाऊँ श्री दीपक रावत, कमिश्नर गढ़वाल आनन्द स्वरूप एवं जिलाधिकारी उपस्थित रहे।


अंतिम मतदाता सूची एवं प्रथम स्तरीय जांच को लेकर जिलाधिकारी ने की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

अंतिम मतदाता सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध, 23 अक्टूबर से होगी ईवीएम-वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच

पौड़ी- विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के क्रम में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) तथा ईवीएम एवं वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधानसभा निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन की जानकारी देने के साथ ही अंतिम मतदाता सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करायी गई। जिलाधिकारी ने प्रतिनिधियों से मतदाता सूची का परीक्षण करने तथा इस संबंध में प्राप्त सुझाव एवं फीडबैक साझा करने को कहा।

जिलाधिकारी ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराने का उद्देश्य सूची का व्यापक परीक्षण सुनिश्चित करना है, ताकि किसी पात्र मतदाता का नाम छूटने अथवा किसी मतदाता का नाम गलत स्थान पर दर्ज होने जैसी स्थिति की जानकारी समय पर प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की सहभागिता महत्वपूर्ण है। उनकी उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी से निर्वाचन संबंधी कार्यों की निगरानी के साथ ही पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है। उन्होंने अधिकारियों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच निरंतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया।

03 अक्टूबर 2026 को अंतिम रूप से प्रकाशित विधानसभा निर्वाचक नामावली के अनुसार जनपद के छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 1,008 मतदान केंद्रों पर 5,07,135 सामान्य मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 2,64,235 पुरुष, 2,42,890 महिला तथा 10 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा 14,570 सर्विस मतदाता हैं, जिनमें 14,319 पुरुष एवं 251 महिला सर्विस मतदाता शामिल हैं। इस प्रकार जनपद में सामान्य एवं सर्विस मतदाताओं को मिलाकर कुल 5,21,705 मतदाता पंजीकृत हैं।

बैठक में ईवीएम एवं वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) के संबंध में भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तृत जानकारी दी गई। जनपद में FLC का कार्य 23 अक्टूबर 2026 से ईवीएम गोदाम, वेयर हाउस छतरीधार, कोटद्वार रोड, पौड़ी गढ़वाल में प्रारंभ किया जाएगा। प्रथम स्तरीय जांच का कार्य प्रतिदिन प्रातः 09:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक किया जाएगा तथा सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी प्रक्रिया जारी रहेगी। जांच कार्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा नामित इंजीनियरों के माध्यम से किया जाएगा।

एफएलसी की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निगरानी के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक राजनीतिक दल से प्रतिदिन दो अधिकृत प्रतिनिधि एफएलसी प्रक्रिया में उपस्थित रह सकेंगे। एफएलसी पूर्ण होने के बाद यादृच्छिक रूप से चयनित 5 प्रतिशत मशीनों पर मॉक पोल भी कराया जाएगा।

जिलाधिकारी ने एफएलसी के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों के नाम एवं आवश्यक विवरण उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 से संबंधित सभी तैयारियां निर्धारित समयसीमा के अनुसार पूरी की जाएं। साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आवश्यक समन्वय बनाए रखते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया जाए।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी पीआर चौहान, सहायक निर्वाचन अधिकारी एस एल शाह, खंड शिक्षाधिकारी मास्टर आदर्श, राजनीतिक दलों से एसएस रावत, भरत रावत, राजेंद्र सिंह रावत, महादेव प्रसाद बहुगुणा, क्रांति किशोर, संतोष चंदोला सहित अन्य उपस्थित थे।


नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहे विभागीय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर मंत्री रेखा आर्या ने की बैठक

सम्मेलन मे राज्य का प्रतिनिधित्व करना है गर्व का विषय , मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन एवं महत्वपूर्ण सुझाव- रेखा आर्या

देहरादून। आगामी 8 और 9 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले दो दिवसीय विभागीय सम्मेलन को लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मंगलवार को यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की।

बैठक के दौरान मंत्री रेखा आर्या ने सम्मेलन की तैयारियों और कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर अधिकारियों के साथ बिंदुवार चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सम्मेलन में उत्तराखंड की ओर से महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों और उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि नई दिल्ली में होने वाला यह राष्ट्रीय सम्मेलन महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, आंगनवाड़ी व्यवस्था, पोषण और बाल संरक्षण जैसे अहम विषयों पर केंद्रित रहेगा। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों द्वारा किए जा रहे बेहतर कार्यों और उनके अनुभवों को साझा किया जाएगा। इससे राज्यों को एक-दूसरे की सफल पहल से सीखने और योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने का अवसर मिलेगा।

उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन उत्तराखंड के लिए भी महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। इसके माध्यम से राज्य में महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में किए जा रहे बेहतर कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर साझा किया जा सकेगा। साथ ही दूसरे राज्यों में संचालित उत्कृष्ट कार्यों और नवाचारों को जानने-समझने का अवसर भी मिलेगा। इससे उत्तराखंड में महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं को और बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी।

मंत्री ने कहा कि सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन और महत्वपूर्ण सुझाव भी प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विचार और मार्गदर्शन देश को नई दिशा देने के साथ-साथ राज्यों के लिए भी प्रेरणादायी साबित होंगे।

बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह, निदेशक बंशीलाल राणा समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।


सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित हुआ बहुउद्देशीय शिविर

बीरोंखाल को मिली 440.4 लाख की सौगात

बीरोंखाल (पौड़ी गढ़वाल)। चौबटाखाल विधान सभा के अंतर्गत 78 ग्राम पंचायतों में से 68 ग्राम पंचायतों में उत्तराखण्ड जलवायु अनूकूल बारानी कृषि परियोजना, जलागम के अंतर्गत 2024 से 2030 की अवधि के दौरान विकासखण्ड बीरोंखाल में कई करोड़ की परियोनाओं पर काम चल रहा है।

उक्त बात प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड बीरोंखाल में सेवा संकल्प अभियान के दौरान मंगलवार को बहुउद्देशीय शिविर के शुभारंभ अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड जलवायु अनूकूल बारानी कृषि परियोजना, जलागम के सफल संचालन हेतु 03 यूनिट स्यूंसी मैठाणाघाट एवं स्यूंसी का गठन किया गया है। प्रर्दशन इकाई और ग्राम पंचायत बजट के अन्तर्गत वर्तमान तक सिंचाई हेतु 12 एलडीपीई टैंक, पहले से तैयार 07 वॉटर हार्वेस्टिंग टैंक, उद्यान हेतु ड्रिप सिंचाई की 10 प्रदर्शन ईकाई एवं 30 प्रदर्शन ईकाई सब्जी उत्पादन हेतु सहित मल्चिंग तकनीक की 57 प्रदर्शन ईकाई स्थापित की गयी।

कैबिनेट मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक महाराज ने बताया कि प्रदर्शन ईकाई के अंतर्गत रबी फसल हेतु गेहूं, सरसों, मटर, आलू एवं लहसून का बीज 45 हेक्टेयर पर उत्पादन हेतु वितरित किया गया। प्रदर्शन ईकाई के अंतर्गत खरीफ फसल हेतु मक्का, मंडुवा, उड़द, मूंग, धान, सोयाबीन, स्वीट कोर्न का बीज 102 हेक्टेयर पर उत्पादन हेतु वितरित किया गया है। सब्जी एवं मसाला उत्पादन हेतु टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, भिंडी, फ्रास बीन, हल्दी एवं अदरक का बीज 25 हेक्टेयर पर उत्पादन हेतु वितरित किया गया है। इसके अलावा 09 वर्मी कम्पोस्ट एवं 21 बायो-कम्पोस्ट प्रदर्शन ईकाई की स्थापना भी की गयी है। जबकि 90 पॉली टनल की स्थापना की गयी है और बकरी की नस्ल सुधार हेतु 21 बकरा सांड का वितरण किया गया है। वर्ष 2024 से 2030 तक विकासखण्ड बीरोंखाल में लगभग 120 करोड़ की धनराशि उत्तराखण्ड जलवायु अनूकूल बारानी कृषि परियोजना के अंतर्गत खर्च होने का अनुमान है।

महाराज ने विकासखंड बीरोंखाल में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर के दौरान जहां एक ओर स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ-साथ उनका निराकरण किया वहीं दूसरी ओर उन्होंने बीरोंखाल में 1.34 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय इंटर कॉलेज के नवीन भवन, कक्षा कक्षों का शिलान्यास करने के साथ-साथ समग्र शिक्षा अभियान के तहत 21.4 लाख की धनराशि से निर्मित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के नवीन भवन और 3 करोड़ 85 लाख की धनराशि से निर्मित रसिया महादेव में 24 शैय्याओं वाले नव निर्मित पर्यटक आवास गृह का भी लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने चितौण खाल तक मोटर मार्ग मिलान हेतु 04 लाख रुपये, हिन्डोला गैरी से हनुमान गददी बडेस ढय्या तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु तीन लाख की धनराशि विधायक निधि से दिये जाने की घोषणा भी की।

कार्यक्रम के दौरान बीरोंखाल भाजपा मण्डल अध्यक्ष ओमपाल, महामन्त्री यशवन्त विष्ट, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुयश रावत, महिला मोर्चा, समाज कल्याण बोर्ड के सदस्य प्रेमसिंह नेगी, विधायक प्रतिनिधि दर्शनसिंह रिगोड़ा, पूर्व मण्डल अध्यक्ष यशपाल गोरला, ज्येष्ठ प्रमुख कुलदीप, प्रधानाचार्य कुलदीप बिष्ट, महिला मोर्चा अध्यक्ष नीलम रावत, ग्राम प्रधान अन्जली देवी, रविन्द्र, क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रिया देवी, एसडीएम कृष्णा त्रिपाठी, बीसीओ वर्षा भारद्वाज, जिला शिक्षा प्रकोष्ठ के संयोजक बीरेन्द्र रावत, ग्रामीण निर्माण विभाग के वी०एम० आर्य, शक्ति केन्द्र संयोजक गणेश पोखरियाल, मुनीराम लखेड़ा, रमेश,सुदर्शन सिंह बुटोला, प्रधान शान्ति देवी, बीना देवी, सिताव सिंह, पूजा त्रिपाठी, दीपा देवी, गबर सिंह, विजय चौधरी, नरेन्द्र मोहन त्रिपाठी, वीरेन्द्र रावत, नीलम रावत, संध्या देवी और सुमिता आदि उपस्थित थे।


एक-एक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे सरकार की योजना, कोई भी पात्र बुजुर्ग न रहे सामाजिक सुरक्षा से वंचित- डीएम

जिला प्रशासन की पहल से सेवा संकल्प अभियान के तहत 1611 बुजुर्गों को मिला सामाजिक सुरक्षा कवच; नवम्बर माह से मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन

देहरादून। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान के निर्देश पर जनपद में पात्र बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत नगर निकायों, तहसीलों, विकासखंडों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पात्र बुजुर्गों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा सितंबर माह में विशेष अभियान चलाते हुए 708 पात्र वृद्धजनों को चिन्हित किए गए हैं, जिनकी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। सेवा संकल्प अभियान के तहत् माह जुलाई 2026 से सितम्बर माह तक 1611 वृद्धजनों को चिन्हित किया गया है जिन्हें जल्द ही माह नवम्बर 2026 से पेंशन प्राप्त होगी।

समाज कल्याण विभाग द्वारा नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। पात्र बुजुर्गों को रू0 1500 प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है। समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को रू0 1500 प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है। पात्रता पूरी होने पर पति-पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ मिलने की स्थिति में परिवार को कुल रू0 3000 प्रतिमाह बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त होते हैं।

जिला प्रशासन द्वारा सितंबर माह में वृद्धावस्था पेंशन से वंचित पात्र बुजुर्गों को चिन्हित कर उन्हें योजना से जोड़ने के लिए विशेष अभियान प्रारंभ किया गया। अभियान के तहत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बुजुर्गों की जानकारी जुटाई गई, जो पात्र होने के बावजूद अभी तक वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे थे। अभियान के परिणामस्वरूप जुलाई माह से अब तक 1611 पात्र बुजुर्गों को समाज कल्याण विभाग की योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है, जबकि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया निरंतर जारी है।

डीएम डॉ0 आशीष चौहान ने कहा कि वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा किसी पात्र व्यक्ति पर उपकार नहीं, बल्कि उसका अधिकार है। एक-एक पात्र व्यक्ति तक सरकार की योजना का समयबद्ध लाभ पंहुचाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र भ्रमण एवं सर्वे के दौरान पात्र बुजुर्गों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से जोड़ें तथा आवेदन एवं दस्तावेजी प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग दें। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र बुजुर्ग का आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित न रहे।

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में समृद्ध, सशक्त एवं जनकल्याणकारी उत्तराखंड के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए जिला प्रशासन देहरादून द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए लगातार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रशासन का प्रयास है कि आर्थिक रूप से कमजोर, जरूरतमंद एवं वंचित वर्गों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से मिले।

जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान के निर्देश पर जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जनपद में पात्र एवं जरूरतमंद बुजुर्गों को सरकार की जनकल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र बुजुर्ग जानकारी के अभाव, आर्थिक कठिनाई अथवा आवेदन प्रक्रिया की जटिलता के कारण अपने अधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने सभी संबंधित विभागों, नगर निकायों, विकासखंडों एवं तहसीलों को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में पात्र बुजुर्गों का चिन्हीकरण करते हुए उन्हें वृद्धावस्था पेंशन सहित अन्य पात्र योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। प्रशासन का लक्ष्य केवल योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना नहीं, बल्कि एक-एक पात्र व्यक्ति तक योजना का वास्तविक लाभ पहुंचाना है।

जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद, तहसील, विकासखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पात्र बुजुर्गों के चिन्हीकरण की कार्रवाई की गई। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने क्षेत्र में ऐसे बुजुर्गों की पहचान करें, जो पात्र होने के बावजूद किसी कारण से पेंशन योजना से नहीं जुड़ पाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यक कार्रवाई एवं प्रस्ताव के साथ पात्र लाभार्थियों के आवेदन आगे बढ़ाए जाने तथा शहरी क्षेत्रों में संबंधित तहसील एवं स्थानीय निकायों के माध्यम से आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कराने पर विशेष जोर दिया गया।

जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने कहा कि वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा किसी पात्र व्यक्ति पर उपकार नहीं, बल्कि उसका अधिकार है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक पात्र बुजुर्ग तक शासन की पेंशन एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सम्मानपूर्वक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने में संवेदनशीलता एवं मानवीय दृष्टिकोण के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि “एक-एक पात्र व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंचे” यह जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। किसी भी पात्र बुजुर्ग को जानकारी के अभाव अथवा प्रक्रिया की कठिनाई के कारण योजना से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।

वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। पात्र बुजुर्ग स्वयं अथवा अपने परिजनों की सहायता से नजदीकी सीएससी सेंटर के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के पोर्टल/वेबसाईट https://ssp.uk.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।


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