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गणतंत्र दिवस की तैयारियों की समीक्षा बैठक, डीएम सविन बंसल ने दिए सख्त निर्देश

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गणतंत्र दिवस की तैयारियों की समीक्षा बैठक, डीएम सविन बंसल ने दिए सख्त निर्देश

परेड ग्राउंड में होगा मुख्य समारोह, राज्यपाल करेंगे ध्वजारोहण

देहरादून। जिले में गणतंत्र दिवस समारोह को भव्य, गरिमामय और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने बताया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में प्रातः 9:30 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। मुख्य समारोह परेड ग्राउंड में आयोजित होगा, जहां राज्यपाल द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा।

विभागों को सौंपी गईं जिम्मेदारियां

बैठक में जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग को मुख्य कार्यक्रम स्थल पर मंच निर्माण, बैरिकेडिंग और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग को कार्यक्रम के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए गए, जबकि पेयजल व्यवस्था के लिए संबंधित विभाग को पर्याप्त इंतजाम करने को कहा गया।

नगर निगम को कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में विशेष सफाई एवं स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। एमडीडीए को शहर के प्रमुख स्थलों और शासकीय भवनों में सौंदर्यीकरण और आकर्षक प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। संस्कृति विभाग को शहीद स्थल पर विशेष सफाई और प्रकाश व्यवस्था के निर्देश दिए गए।

झांकियां, प्रोटोकॉल और सम्मान समारोह

जिलाधिकारी ने सूचना, वन, ग्राम्य विकास, पर्यटन, शिक्षा, ऊर्जा, उरेडा, बाल विकास, कृषि, स्वास्थ्य और संस्कृति विभाग को अपनी-अपनी विभागीय झांकियों के आयोजन के संबंध में समय से तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य कार्यक्रम स्थल पर प्रोटोकॉल के अनुरूप अतिथियों के बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके आश्रितों के सम्मान की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

विशेष प्रकाश व्यवस्था और सांस्कृतिक कार्यक्रम

जिलाधिकारी ने बताया कि 25 और 26 जनवरी को जिले के सभी प्रमुख चौराहों और शासकीय भवनों पर विशेष प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही 25 जनवरी की शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक तथा 26 जनवरी की सुबह 6 बजे से 11 बजे तक प्रमुख चौराहों पर देशभक्ति गीतों का प्रसारण किया जाएगा।

संस्कृति विभाग को 25 जनवरी को नगर निगम के टाउनहॉल में कवि सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, पुलिस अधीक्षक नगर प्रमोद कुमार, नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल कुमार, उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरी, उप जिलाधिकारी मुख्यालय अपूर्वा सिंह, उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और व्यापार मंडल के पदाधिकारी उपस्थित रहे।


उच्च शिक्षा विभाग में 268 असिस्टेंट प्रोफेसर के स्थायीकरण को सरकार की मंजूरी

विभागीय मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने स्थायीकरण प्रस्ताव किया अनुमोदित

देहरादून। उच्च शिक्षा विभाग के 268 असिस्टेंट प्रोफसर के स्थायीकरण को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। विभागीय मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने विभाग द्वारा प्रस्तुत स्थायीकरण प्रस्ताव को अपना अनुमोदन दे दिया है। प्रदेशभर के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में तैनात विभिन्न विषयों के इन असिस्टेंट प्रोफेसर ने दो वर्ष की परवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण कर दी है। समयबद्ध स्थायीकरण होने पर असिस्टेंट प्रोफेसरों ने विभागीय मंत्री व राज्य सरकार का आभार जताया।

प्रदेश की उच्च शिक्षा में शैक्षिक गुणवत्ता, नवाचार, प्रयोगात्मक व शोधात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती से लेकर उनके प्रशिक्षण को लेकर भी सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में तैनात 268 असिस्टेंट प्रोफसर के द्वारा द्विवर्षीय परवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर उनके स्थायीकरण को मंजूरी दे दी है। स्थायीकरण का लाभ लेने वाले असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति विभागान्तर्गत वर्ष 2020 से वर्ष 2022 में हुई है। जिन्हें सरकार द्वारा उत्तराखण्ड सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली-2002 के तहत लाभान्वित किया गया है। 13 विभिन्न विषयों के इन असिस्टेंट प्रोफेसर में राजनीति विज्ञान के 71, शिक्षा शास्त्र 26, संस्कृत 35, हिन्दी 71, समाजशास्त्र 5, इतिहास 4, भूगोल व भौतिक विज्ञान 2-2, अर्थशास्त्र 35, गृह विज्ञान 13 तथा रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान व अंग्रेजी में 1-1 असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल है। उच्चतर शिक्षा (समूह ‘क’) सेवा नियमावली-2003 के तहत ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति को स्थायी करने का प्रावधान है, जिनका कार्य और आचरण अच्छा हो, उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो और नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो कि शिक्षक को स्थायी करना उपयुक्त है।

राज्य सरकार का स्पष्ट मानना है कि शिक्षकों को सुरक्षित, स्थायी एवं सम्मानजनक सेवा वातावरण उपलब्ध कराना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बुनियाद है। प्राध्यापकों के स्थायीकरण से न केवल उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक निरंतरता और अकादमिक गुणवत्ता भी और अधिक मजबूत होगी।

बयान
उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत अपनी परवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले 268 प्राध्यापकों के स्थायीकरण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यह निर्णय उच्च शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ कर्मचारियों के हितों के प्रति राज्य सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। – डाॅ. धन सिंह रावत, उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड।


गढ़ी कैंट में सेना अधिकारियों से मिले गणेश जोशी, थल सेना दिवस की दी शुभकामनाएं

भारतीय सेना देश की सुरक्षा की मजबूत ढाल- गणेश जोशी

देहरादून। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज गढ़ी कैंट स्थित उत्तराखंड सब एरिया देहरादून में जीओसी मेजर जनरल एमपीएस गिल एवं डिप्टी जीओसी बिग्रेडियर आरएस थापा से भेंट कर उन्हें थल सेना दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि थल सेना देश की सुरक्षा की मजबूत ढाल है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने हर परिस्थिति में देश की सीमाओं की रक्षा कर राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। मंत्री जोशी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड का सेना से गहरा नाता रहा है और राज्य के सैनिकों ने सदैव देश सेवा में अग्रणी भूमिका निभाई है। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

भेंट के दौरान आपसी समन्वय, सैनिक कल्याण से जुड़े विषयों एवं प्रदेश में पूर्व सैनिकों के हितों पर भी चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त, सैन्य योजनाओं की जानकारी के लिए दो नग एलईडी स्थापना एवं विकासनगर में सामुदायिक शेड बनाये जाने की मांग भी जीओसी ने की। जिस पर सैनिक कल्याण मंत्री ने सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।


डॉ. धन सिंह रावत ने नाबार्ड अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

शिक्षा और कौशल विकास में नाबार्ड के सहयोग पर हुई अहम चर्चा

देहरादून। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अपने शासकीय आवास पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सहकारिता क्षेत्र में नाबार्ड के सहयोग से संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और आगामी कार्ययोजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक के दौरान सहकारिता को मजबूत करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और लाभार्थियों तक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही भविष्य में नाबार्ड के सहयोग से नई योजनाएं शुरू करने की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।

 

डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और गुणवत्ता सुधार के लिए संस्थागत सहयोग आवश्यक है। बैठक में विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा में कौशल विकास, नवाचार और संस्थानों की मजबूती के लिए नाबार्ड के सहयोग की संभावनाओं पर भी सकारात्मक चर्चा हुई।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सहकारिता और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को अधिकतम लाभ मिल सके। बैठक में नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।


“भारत में महिला नेतृत्व लोकतंत्र की ताकत” — CSPOC में बोले प्रधानमंत्री मोदी

पीएम मोदी ने संविधान सदन में 28वीं कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में 28वीं कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस (CSPOC) 2026 का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोकतंत्र, संसदीय व्यवस्था और वैश्विक सहयोग को लेकर भारत की भूमिका को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह उपस्थित रहे।

अपने उद्घाटन संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय लोकतंत्र की समावेशिता और महिला नेतृत्व की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी एक महिला हैं, जो यह दर्शाता है कि भारत में महिलाएं न केवल लोकतंत्र का हिस्सा हैं, बल्कि नेतृत्व की अग्रिम पंक्ति में भी खड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 के आम चुनाव मानव इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास रहे, जिसमें करीब 98 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे और महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रही।

प्रधानमंत्री ने सेंट्रल हॉल के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यही वह स्थान है जहां स्वतंत्रता से पहले संविधान सभा की बैठकें हुईं और आजादी के बाद दशकों तक यहीं से देश के भविष्य से जुड़े अहम फैसले लिए गए। अब इस ऐतिहासिक धरोहर को संविधान सदन के रूप में लोकतंत्र को समर्पित किया गया है।

कॉमनवेल्थ देशों के साथ भारत के सहयोग पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कॉमनवेल्थ की कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा भारत में निवास करता है और भारत का प्रयास रहा है कि वह स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास और नवाचार जैसे क्षेत्रों में साझा लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्रिय योगदान दे। उन्होंने कहा कि भारत अपने अनुभवों से सीखने के साथ-साथ उन्हें अन्य साझेदार देशों के साथ साझा करने में भी विश्वास रखता है, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के लिए नए अवसरों के निर्माण में।

प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय लोकतंत्र में स्पीकर की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि स्पीकर का दायित्व केवल सदन का संचालन करना नहीं, बल्कि निष्पक्षता, धैर्य और संतुलन के साथ हर सदस्य को अपनी बात रखने का अवसर देना भी है। उन्होंने कहा कि यह चौथा अवसर है जब भारत इस प्रतिष्ठित सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय “संसदीय लोकतंत्र की प्रभावी डिलीवरी” रखा गया है।

प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि सहमति, संवाद और विचार-विमर्श की परंपरा भारत की प्राचीन सभ्यता का हिस्सा रही है। उन्होंने कहा कि तमाम शंकाओं के बावजूद भारत ने यह सिद्ध किया है कि विविधता लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लोकतांत्रिक संस्थाओं ने देश को स्थिरता, गति और विकास का मजबूत आधार दिया है।

आर्थिक उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई, वैक्सीन उत्पादन और इस्पात निर्माण जैसे क्षेत्रों में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है।

इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कर रहे हैं। इसमें 42 कॉमनवेल्थ देशों के 61 स्पीकर्स और प्रेसिडिंग ऑफिसर्स सहित अर्ध-स्वायत्त संसदों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और मलेशिया सहित कई देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हुए हैं।

सम्मेलन के दौरान संसद की बदलती भूमिका, तकनीकी नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, सोशल मीडिया का प्रभाव, नागरिक भागीदारी बढ़ाने की रणनीतियों और सांसदों की सुरक्षा व कल्याण जैसे विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी। 14 से 16 जनवरी तक चलने वाला यह सम्मेलन अब तक का सबसे बड़ा CSPOC माना जा रहा है, जिसकी पिछली बैठक जनवरी 2024 में युगांडा में आयोजित हुई थी।


सीएम धामी ने थल सेना दिवस के अवसर पर सभी वीर जवानों को दी शुभकामनाएं

“भारतीय सेना का शौर्य देश की सबसे बड़ी ताकत” — मुख्यमंत्री धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थल सेना दिवस के अवसर पर देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात सभी वीर जवानों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सैन्यभूमि उत्तराखंड की ओर से यह दिवस उन जांबाज सैनिकों के शौर्य, त्याग और बलिदान को नमन करने का अवसर है, जो अहर्निश माँ भारती की रक्षा में समर्पित हैं।

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भारतीय सेना का अदम्य साहस, कठोर अनुशासन और राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा ही देश की सीमाओं की सबसे बड़ी सुरक्षा है। हिमालय की दुर्गम चोटियों से लेकर रेगिस्तान और समुद्री तटों तक, हर मोर्चे पर सेना का पराक्रम देश के आत्मसम्मान और संप्रभुता का प्रतीक है।

सीएम धामी ने कहा कि देशवासियों को अपने सैनिकों पर गर्व है। उनका शौर्य, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने सभी वीर जवानों को कोटि-कोटि नमन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य और सुरक्षित सेवा की कामना की।


बारिश-बर्फबारी न होने से प्रदेशभर में बढ़ी सूखी ठंड, लोग ठिठुरने को हुए मजबूर

16 से 19 जनवरी के बीच पर्वतीय जिलों में बारिश-बर्फबारी के आसार

देहरादून। प्रदेश में इस बार मौसम का मिजाज बदला-बदला नजर आ रहा है। बारिश और बर्फबारी न होने के चलते मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक सूखी ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिन में धूप राहत दे रही है, लेकिन सुबह-शाम ठंड और कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। इसी बीच मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर के साथ नैनीताल, चंपावत और पौड़ी जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे के चलते सुबह के समय दृश्यता प्रभावित हो सकती है, जिससे यातायात पर असर पड़ने की संभावना है।

वहीं 16 से 19 जनवरी के बीच उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश होने के आसार जताए गए हैं। इसके साथ ही 3400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है।

सूखी ठंड का सबसे ज्यादा असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में रात के न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की आशंका है, जिससे ठंड का असर और बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है।


राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने देहरादून मे सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का किया शुभारंभ

खिलाड़ियों से हाथ मिलाया, जीत की दी बधाईयां

देहरादून –  ग्राउंड के बहुउद्देश्य हॉल में सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का जोशीला आगाज हुआ।इस प्रतियोगिता में जिले की विभिन्न विधानसभा के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ट्रॉफी का अनावरण,खेलो का ध्वजारोहण और मशाल को प्रज्ज्वलित करके प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्यसभा सांसद डा. नरेश बंसल ने किया।

उन्होंने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर परिचय प्राप्त किया और उन्हें जीत की बधाई दी। प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों में शामिल होने के लिए करीब 350 खिलाड़ी आए हैं।

डा. नरेश बंसल ने बताया कि देहरादून में 23 दिसंबर से खेल महाकुंभ प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। सर्वप्रथम न्याय पंचायत स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें जीतने वाले खिलाड़ी विधानसभा स्तर पर मुकाबला करने पहुंचे। विधानसभा में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी सांसद चैंपियनशिप ट्राफी के लिए चयनित हुए। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए राजपुर रोड, रायपुर, सहसपुर, देहरादून कैंट, मसूरी, डोईवाला, धर्मपुर, विकासनगर, चकराता और ऋषिकेश विधानसभा से खिलाड़ी आए हैं।

डा. नरेश बंसल ने कहा कि सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी में विभिन्न खेल स्पर्धाएं रखी गई हैं, जिनमें आधुनिक खेलों के साथ परंपरागत खेलों को भी शामिल किया गया है।अंडर-14 एवं अंडर-19 बालक-बालिका फुटबाॅल और बैडमिंटन प्रतियोगिता होंगी। एथलेटिक्स में अंडर-14 एवं अंडर-19 बालक-बालिका शामिल होंगी। अंडर-14 बालक-बालिका की कबड्‌डी, वाॅलीबाल, पिट्‌टू, खोखो, रस्साकसी, गोली-कंचा, मुर्गा झपट प्रतियोगिता होगी। जबकि अंडर-19 बालक-बालिका में कबड्‌डी, वॉलीबाल, पिट्‌टू, खोखो, रस्साकसी, गोली-कंचा और मुर्गा झपट शामिल है।डा. नरेश बंसल ने कहा कि सांसद ट्रॉफी जीतने वाली टीम को नगद पुरस्कार राशि मिलेगी।

डा. नरेश बंसल ने कहा कि भाजपा सरकार ने खिलाड़ियों के हित के लिए नीतिगत फैसले किए जिनके बाद देश व राज्य में खेलों को लेकर माहौल बदला और एक खेल संस्कृति विकसित होनी शुरू हुई। उन्होंने कहा कि इस चैंपियनशिप के बाद प्रदेश स्तर के विजेता सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण के हकदार होंगे।

डा. नरेश बंसल ने कहा कि युवा खेलों को टाइम पास के रूप में नहीं बल्कि करियर के रूप में अपनाएं । अगर वें 100% अनुशासन और समर्पण खेल को देंगे तो उन्हें चैंपियन बनने से कोई रोक नहीं सकता।

इस अवसर पर युवा कल्याण अधिकारी प्रमोद पाण्डे जी,जिला क्रीड़ा अधिकारी रविन्द्र भण्डारी जी, आदि ,संबंधित अधिकारीण,कोच व खिलाड़ी उपस्थित रहे।


जन–जन की सरकार शिविर में जिलाधिकारी ने लिए मौके पर फैसले, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

गंगाऊ शिविर में पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी का किया भव्य स्वागत

शिविर में 205 को मिला लाभ

पौड़ी। दूरस्थ क्षेत्रों के भ्रमण के तीसरे दिन जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया बुधवार को विकासखंड थलीसैंण के राजकीय इंटर कॉलेज गंगाऊं पहुँचीं। जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार अभियान के तहत आयोजित न्याय पंचायत पित्रसैंण बहुउद्देश्यीय शिविर में उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएँ सुनीं और समाधान की दिशा तय की। शिविर स्थल पर पहुँचते ही ग्रामीणों द्वारा फूल-मालाओं से उनका आत्मीय स्वागत किया गया, जिससे क्षेत्र में प्रशासन की मौजूदगी को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला।

शिविर में लगाए गए विभागीय स्टॉलों का अवलोकन करते हुए जिलाधिकारी ने यह सुनिश्चित किया कि योजनाओं की जानकारी केवल कागज़ों तक सीमित न रहे, बल्कि पात्र लाभार्थियों तक वास्तविक रूप में पहुँचे। बालिका जन्मोत्सव कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बच्चों के साथ केक काटा, उन्हें स्नेहपूर्वक केक खिलाया तथा कविता देवी को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट प्रदान की। एक बच्चे का अन्नप्राशन कराते हुए उन्होंने सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रशासन की संवेदनशीलता का संदेश भी दिया।

शिविर की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने दर्ज शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि समस्याओं का समाधान फाइलों में नहीं, बल्कि मौके पर दिखना चाहिए। इसी क्रम में जसपुर–चौखाल, धांधणखेत–ग्वारी तथा हस्यूड़ी–धांधणखेत मोटर मार्गों के आपदा से क्षतिग्रस्त होने की शिकायतों पर 31 जनवरी से कार्य आरंभ करने की समयसीमा तय की गई। रौतापानी क्षेत्र में पंपिंग से जुड़ी समस्या पर जल निगम को त्वरित समाधान की जिम्मेदारी सौंपी गई, साथ ही सभी पेयजल योजनाओं में पानी खोलने-बंद करने का समय स्पष्ट रूप से तय करने जिलाधिकारी द्वारा पर जोर दिया गया।

जिलाधिकारी ने राजकीय इंटर कॉलेज गंगाऊं का नाम शहीद स्व. राजे सिंह बंगारी के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव को पुनः शासन स्तर पर भेजने को कहा। साथ ही धांधणखेत–द्वारी मार्ग पर टूटे पुश्तों के मामले में पीएमजीएसवाई के माध्यम से शीघ्र कार्य शुरू कराने की पहल की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि छोटे लेकिन जरूरी कार्यों को प्राथमिकता देते हुए तुरंत धरातल पर उतारा जाए।

जिलाधिकारी ने नेटवर्क समस्या को लेकर प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर रिपोर्ट तैयार करने तथा भीड़ा बाजार से पित्रसैंण झूला पुल तक पैदल मार्ग की मरम्मत का काम शीघ्र शुरू कराने जैसे विषयों पर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। नगर पंचायत थलीसैंण में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने तथा कृषि घेरबाड़ से जुड़ी शिकायतों का स्थल निरीक्षण कर समाधान सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई।

गंगाऊं मिनी स्टेडियम तक संपर्क मार्ग, गंगाऊं-भीड़ा बाजार में पेयजल स्रोत की सफाई, चौरीखाल बाईपास मार्ग की स्थिति, आर्य समाज भवन की मरम्मत, पनाऊ पेयजल योजना तथा जखोला आंगनबाड़ी भवन के भुगतान जैसे मुद्दों पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट समयसीमा के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही और ग्रामीणों से कहा कि यदि तय अवधि में कार्य न हो तो इसकी जानकारी प्रशासन को दें।

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा 20 जनवरी को थलीसैंण में विशेष कैंप लगाकर बीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजनाओं में आवेदन कराने, पेट्रोल पंप की मांग पर प्रस्ताव भेजने, निर्माण मलबे के लिए डंपिंग ज़ोन चिन्हित करने तथा बकरी पालकों को तत्काल लाभ दिलाने जैसे विषयों पर भी प्रशासनिक पहल तय की गई। साथ ही थलीसैंण स्वास्थ्य केंद्र में रेडियोलॉजी एवं विशेषज्ञ सेवाओं की उपलब्धता को लेकर सीएमओ को नजदीकी केंद्र से साप्ताहिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।

शिविर में बाल विकास, समाज कल्याण, राजस्व, वन, स्वास्थ्य, आयुर्वेदिक-यूनानी, कृषि, उद्यान, एनआरएलएम, रीप सहित कुल 23 विभागों के स्टॉल लगे, जहाँ ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ 205 लोगों को मौके पर ही लाभ भी प्रदान किया गया। शिविर में कुल 610 लोग उपस्थित रहे।

इस अवसर पर ज्येष्ठ प्रमुख मनवर सिंह, कनिष्ठ प्रमुख राज शेखर रावत, डीएफओ गढ़वाल महातिम यादव, पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, उपजिलाधिकारी कृष्णा त्रिपाठी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. शिव मोहन शुक्ला, मुख्य शिक्षाधिकारी नागेंद्र बर्तवाल, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. विशाल शर्मा, जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित सिंह, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी शैलेन्द्र पांडे, खंड विकास अधिकारी टीकाराम सहित अन्य अधिकारी और स्थानीय लोग उपस्थित रहे।


मुख्यमंत्री धामी ने उत्तरकाशी विंटर टूरिज़्म कॉन्क्लेव में पर्यटन के नए अवसरों पर किया संवाद

मुख्यमंत्री ने कहा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र को मिली नई दिशा और गति

उत्तरकाशी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में आयोजित विंटर टूरिज़्म कॉन्क्लेव में शिरकत की और देवभूमि उत्तराखंड में चल रही शीतकालीन पर्यटन गतिविधियों पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर उन्होंने होटल एसोसिएशन, होम-स्टे संचालकों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ भी संवाद किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा और गति मिली है। उन्होंने बताया कि शीतकालीन यात्रा से लेकर आदि कैलाश यात्रा तक, बढ़ती आस्था और जनता की भागीदारी राज्य में पर्यटन को नए आयाम दे रही है और प्रधानमंत्री के देवभूमि उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव को दर्शाती है।

धामी ने कहा कि उत्तराखंड का प्रत्येक क्षेत्र अब अपने आप में एक विशिष्ट पर्यटन गंतव्य बन चुका है। राज्य अब केवल छह माह तक सीमित पर्यटन वाला नहीं रहा, बल्कि पूरे वर्ष पर्यटन का आकर्षक केंद्र बन गया है। पर्यटन के इस विस्तार से रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं, राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान मिली है।

इस अवसर पर राज्य के विधायक सुरेश सिंह चौहान और दुर्गेश्वर लाल भी उपस्थित रहे और पर्यटन विकास के महत्व पर अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री ने आगामी पर्यटन योजनाओं और स्थानीय उद्योगों के सहयोग से पर्यटन को और सशक्त बनाने पर जोर दिया।


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