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बीकेटीसी में ‘कामचलाऊ’ नहीं, ‘फुलटाइम अफसर’ की नियुक्ति करे सरकार- विकेश नेगी

Category Archives: राष्ट्रीय

बीकेटीसी में ‘कामचलाऊ’ नहीं, ‘फुलटाइम अफसर’ की नियुक्ति करे सरकार- विकेश नेगी

रुद्रप्रयाग के डीएम जिला संभालेंगे या बीकेटीसी

समिति में कई रिक्त पद, सीईओ तय नहीं कर पा रही सरकार

देहरादून। श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति का मामला अभी अधर में लटका है। चारधाम यात्रा को देखते हुए सरकार ने इस पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा को सौंपी है। सवाल उठ रहे हैं कि जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को संभालेंगे या बीकेटीसी का कार्यभार। इसके बावजूद समिति में कई अहम पद अब भी रिक्त है। सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी का कहना है कि राज्य सरकार के पास अफसरों की फौज है। ऐसे में बीकेटीसी में ‘कामचलाऊ’ व्यवस्था करना समझ से परे है। उन्होंने कहा मेरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग है कि बीकेटीसी जैसी महत्वपूर्ण संस्था में सरकार को सीईओ पद पर किसी राजपत्रित अधिकारी (वरिष्ठ पीसीएस या कनिष्ठ आईएएस) की पूर्णकालिक नियुक्ति करनी चाहिए।

सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने कहा कि विशाल मिश्रा के पास अब दोहरी जिम्मेदारी है, रुद्रप्रयाग की कलेक्टरी और बीकेटीसी का सीईओ। केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग में स्थित है, जहां इस समय सबसे अधिक यात्री पहुंच रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या एक अधिकारी दोनों पदों को प्रभावी ढंग से संभाल पाएंगे, खासकर जब बदरीनाथ चमोली जिले में है। कई अधिकारी इस पद पर तैनाती से कतराते दिख रहे हैं। बीकेटीसी में केवल सीईओ पद ही नहीं, एडिशनल सीईओ, डिप्टी सीईओ, कार्याधिकारी (केदारनाथ) जैसे कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद भी रिक्त हैं। वहीं, मंदिर एक्ट में संशोधन कर उपाध्यक्ष के दो पद सृजित किए और पार्टी नेताओं को नियुक्त किया, लेकिन प्रशासनिक रिक्तियों को भरने में गंभीरता नहीं दिख रही।

सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने सूचना अधिकार के तहत बीकेटीसी बोर्ड की 9 जुलाई 2025 की बैठक के प्रस्तावों की जानकारी ली। बोर्ड ने सीईओ की अर्हताओं में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें 2023 की सेवा नियमावली में निर्धारित प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी की अनिवार्यता को “एकांगी” और “अनुकूल नहीं” बताते हुए हटाने की बात कही गई। बोर्ड ने तर्क दिया कि पहले 1985 की नियमावली में केवल स्नातक डिग्री पर्याप्त थी।

सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने कहा कि देश के अन्य प्रमुख श्राइन बोर्डों में आईएएस अधिकारियों को सीईओ बनाया जाता है ताकि प्रबंधन चुस्त-दुरुस्त रहे। उन्होंने बीकेटीसी बोर्ड पर आरोप लगाया कि वह इन धामों में मात्र स्नातक डिग्रीधारी को सीईओ बनाना चाहता है, जो प्रशासनिक गड़बड़ी पैदा कर सकता है। उन्होंने विरोध की चेतावनी भी दी। बोर्ड ने एक अन्य प्रस्ताव में विशेष पूजाओं के लिए न्यूनतम 11 लाख रुपये की दर निर्धारित करने की बात कही, जिसे नेगी ने धार्मिक स्थलों में व्यावसायिकता बढ़ावा देने वाला बताया।

सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में बीकेटीसी जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में पूर्णकालिक, योग्य और अनुभवी प्रशासनिक नेतृत्व की कमी चिंताजनक है। शासन सूत्रों के अनुसार नए सीईओ की नियुक्ति की कवायद चल रही है, जिसमें इस बार पीसीएस अधिकारी को तैनात किए जाने की संभावना है। धामों की पवित्रता, श्रद्धालुओं की सुविधा और कुशल प्रबंधन को बनाए रखने के लिए शासन को जल्द स्थायी और योग्य समाधान निकालना होगा, ताकि आस्था के इन केंद्रों की व्यवस्था पर कोई आंच न आए।

गौरतलब है कि चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है। इसके बावजूद बीकेटीसी में सीईओ पद को लेकर उठे विवाद और प्रशासनिक रिक्तियों ने सुविधाओं और व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्ष 2024 में शासन ने मंडी समिति के सचिव विजय प्रसाद थपलियाल को बीकेटीसी का सीईओ बनाकर कई को चौंका दिया था। सेवा नियमावली 2023 के अनुसार सीईओ पद के लिए प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी (वरिष्ठ पीसीएस या कनिष्ठ आईएएस) की अर्हता अनिवार्य थी, लेकिन थपलियाल द्वितीय श्रेणी के अधिकारी भी नहीं थे। उनके कार्यकाल में केदारनाथ रूप छड़ी को बिना समिति की पूर्ण स्वीकृति के महाराष्ट्र के नांदेड़ ले जाने, पुजारियों की अनधिकृत नियुक्ति, हेली सेवा भुगतान और अन्य मुद्दों पर आरोप लगे।सरकार ने मार्च 2026 में थपलियाल की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उन्हें मूल विभाग कृषि उत्पादन मंडी समिति, देहरादून वापस भेज दिया।


श्रीनगर में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर शिकंजा, वितरण वाहन में मिले 9 भरे सिलेंडर

सिलेंडरों को अवैध रूप से बेचने की आशंका पर गैस प्रबंधक ने खाद्य पूर्ति विभाग से की शिकायत

खाद्य पूर्ति विभाग ने वाहन से सिलेंडरों को जब्त कर प्रबंधक को किया सुपुर्द

पौड़ी। जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया के निर्देशन पर खाद्य पूर्ति विभाग लगातार सख़्ती बरत रहा है। इसी के तहत श्रीनगर स्थित गैस गोदाम में की गई कार्रवाई के दौरान वितरण के लिए ले जाए गए सिलेंडरों में से 9 भरे सिलेंडर वाहन में ही पाए गए, जिनके अवैध रूप से बेचे जाने की आशंका जतायी गयी है।

खाद्य निरीक्षक विजय कुमार कैंत्यूरा ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रीनगर इंडेन गैस के प्रबंधक द्वारा विभाग को शिकायत दी गई थी। शिकायत में उन्होंने बताया कि गैस गोदाम में कार्यरत कुछ मजदूर वितरण प्रक्रिया में गड़बड़ी कर सिलेंडरों की कालाबाजारी कर रहे हैं। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए खाद्य पूर्ति विभाग की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। जांच के दौरान यह सामने आया कि वितरण के लिए कुल 202 गैस सिलेंडर वाहन में लोड किए गए थे। हालांकि, निर्धारित स्थानों पर आपूर्ति के बाद भी 9 भरे सिलेंडर वाहन में ही मौजूद पाए गए। विभागीय टीम ने इन सिलेंडरों को कब्जे में लेकर गैस गोदाम प्रबंधन को सुपुर्द कर दिया।

प्राथमिक जांच में यह आशंका जतायी जा रही है कि उक्त सिलेंडरों को अवैध रूप से बेचने की मंशा थी। इस संबंध में गैस प्रबंधक द्वारा संबंधित मजदूरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं खाद्य पूर्ति निरीक्षक ने स्पष्ट किया कि यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आम उपभोक्ताओं के हितों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग की ओर से गैस वितरण प्रणाली पर लगातार नजर रखी जा रही है।

जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि गैस गोदामों, वितरण वाहनों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और एजेंसियों की नियमित जांच की जा रही है, ताकि कालाबाजारी और अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि यदि उन्हें गैस वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी या कालाबाजारी की जानकारी मिलती है, तो तत्काल इसकी सूचना विभाग को दें, जिससे समय रहते कार्रवाई की जा सके।


प्रदेश के नारी निकेतनों में होगी मनोचिकित्सकों की नियुक्ति- रेखा आर्या

विभागीय सचिव को प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में रखने के निर्देश दिए

नारी निकेतन में संवासिनी की आत्महत्या की घटना के बाद मंत्री ने किया निरीक्षण

देहरादून। उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून के केदारपुर स्थित नारी निकेतन में एक संवासिनी की आत्महत्या की घटना की गंभीरता से पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और नारी निकेतन की अधीक्षिका, अन्य कर्मचारियों तथा शव बरामद करने वाली चौकीदार से विस्तृत पूछताछ की।

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने नारी निकेतन प्रशासन को परिसर के सभी हिस्सों को सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित करने, उनकी नियमित लाइव मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने और रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त व्यवस्था लागू की जाएगी।

मंत्री ने कहा कि फिलहाल मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। यदि जांच में नारी निकेतन का कोई अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने मौके से ही एसएसपी देहरादून से फोन पर वार्ता कर पुलिस जांच की प्रगति की जानकारी ली और जांच को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।

इस पूरे प्रकरण के बीच मंत्री रेखा आर्या ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विभागीय सचिव और निदेशक को निर्देशित किया कि प्रदेश के सभी नारी निकेतनों में महिलाओं के बेहतर उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग को सक्रिय रूप से जोड़ा जाए। साथ ही मानसिक रूप से अस्वस्थ संवासिनियों की समुचित देखभाल के लिए मनोचिकित्सकों की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।


मुख्यमंत्री धामी ने डॉ. जितेन ठाकुर को “उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान” से किया सम्मानित

साहित्यकार समाज के मार्गदर्शक और प्रेरक होते हैं- मुख्यमंत्री

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन, मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा आयोजित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह-2025 में उत्तराखंड के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान “उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान” से डॉ. जितेन ठाकुर को सम्मानित किया। इसके साथ मुख्यमंत्री ने डॉ. बुद्धिनाथ मिश्र, श्याम सिंह कुटौला, डॉ. प्रीतम सिंह, केसर सिंह राय एवं अता ए साबिर अफजल मंगलौरी को “उत्तराखंड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार” से सम्मानित किया गया।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट साहित्यकारों एवं “युवा कलमकार प्रतियोगिता” के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री ने साहित्य नारी वंदन सम्मान के अंतर्गत प्रो. दिवा भट्ट, उत्कृष्ट बाल साहित्य हेतु प्रो. दिनेश चमोला, उत्तराखंड मौलिक रचना पुरस्कार के अंतर्गत डॉ भूपेंद्र बिष्ट, डॉ सुधा जुगरान, शीशपाल गुसाई, उत्कृष्ट कुमाऊनी एवं गढ़वाली साहित्य हेतु तारा पाठक, हेमंत सिंह बिष्ट एवं गजेंद्र नौटियाल आदि को सम्मानित किया |

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके लिए यह अत्यंत गर्व का विषय है कि उन्हें प्रदेश के महान साहित्यकारों को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि “उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान” से सम्मानित डॉ. जितेन ठाकुर न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे हिंदी साहित्य जगत के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने सभी सम्मानित साहित्यकारों को बधाई देते हुए कहा कि वे अपनी रचनात्मकता के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत को समृद्ध करने के साथ नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि “उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान” समारोह प्रदेश की साहित्यिक परंपरा, रचनात्मक चेतना और साहित्यकारों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पावन भूमि सदियों से ज्ञान, संस्कृति और सृजन का केंद्र रही है, जहां हिमालय, गंगा और प्राकृतिक सौंदर्य ने अनेक लेखकों और कवियों को प्रेरित किया है। सुमित्रानंदन पंत, गौरा पंत “शिवानी”, मोहन उप्रेती और शैलेश मटियानी जैसे साहित्यकारों ने इस धरा को गौरवान्वित किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और लेखक केवल शब्दों के निर्माता नहीं, बल्कि समाज के मार्गदर्शक और प्रेरक भी होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन और उत्तराखंड राज्य निर्माण में साहित्यकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा विभिन्न पुरस्कारों के माध्यम से साहित्यकारों को सम्मानित करने के साथ-साथ ग्रंथ प्रकाशन हेतु अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड को साहित्यिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए राज्य में दो “साहित्य ग्राम” स्थापित किए जा रहे हैं, जहां साहित्यकारों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौट रहा है और साहित्यिक धरोहर को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। इसी प्रेरणा से राज्य सरकार भी उत्तराखंड की बिखरी साहित्यिक धरोहर को संकलित एवं संरक्षित करने के लिए प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के साहित्यकारों से आह्वान किया कि वे अपनी रचनाओं के माध्यम से उत्तराखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को देश-विदेश तक पहुंचाएं तथा समाज को दिशा देने का कार्य निरंतर करते रहेंगे।

इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, खजान दास, विधायक सविता कपूर सहित बड़ी संख्या में विद्वान, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार एवं साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे।


रिटायर्ड ब्रिगेडियर मृतक मुकेश जोशी के परिजनों से मिले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी

रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत पर जताया शोक, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी रोड स्थित मालसी क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना में रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मंत्री गणेश जोशी घटना के बाद मैक्स अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ शीघ्र और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मालसी जोहड़ी गांव जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और आवश्यक स्थानों पर पिकेट भी लगाए जाएं, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

गौरतलब है कि आज सुबह मालसी के पास दो कार सवारों के बीच वाहन को पास देने को लेकर विवाद हो गया था। इस दौरान एक कार सवार द्वारा दूसरी कार को रोकने के उद्देश्य से टायर पर फायरिंग की गई, लेकिन गोली दुर्घटनावश मॉर्निंग वॉक कर रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी को लग गई, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।


नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, एमएलसी पद से दिया इस्तीफा

पटना। बिहार की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। नीतीश कुमार ने विधान परिषद (एमएलसी) की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद संवैधानिक प्रावधानों के तहत उन्हें 14 दिनों के भीतर एक सदन की सदस्यता छोड़ना अनिवार्य था, जिसकी समयसीमा आज समाप्त हो रही थी।

मुख्यमंत्री का इस्तीफा स्वीकार करते हुए विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बताया कि त्यागपत्र मात्र 29 शब्दों में लिखा गया था। मंत्री विजय कुमार चौधरी और एमएलसी संजय गांधी इस्तीफा लेकर पहुंचे थे।

हालांकि, नीतीश कुमार फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनके मुख्यमंत्री पद छोड़ने को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सियासी हलकों में अटकलें तेज हैं कि राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद वे यह पद भी छोड़ सकते हैं। उनका राज्यसभा कार्यकाल 10 अप्रैल से शुरू होगा।

इस घटनाक्रम के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि बिहार में जल्द नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। 2005 से सत्ता में सहयोगी रही भाजपा को इस बार मुख्यमंत्री पद मिलने की संभावना जताई जा रही है।

सीएम रेस में आगे सम्राट चौधरी
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है। पार्टी में उनका तेजी से उभार और कुशवाहा समुदाय में उनकी मजबूत पकड़ उनके पक्ष में मानी जा रही है।

नित्यानंद राय भी दावेदार
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का नाम भी संभावित उम्मीदवारों में शामिल है। हालांकि उनका यादव समुदाय से होना, जो पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ा रहा है, उनके लिए चुनौती बन सकता है।

फिलहाल भाजपा और जदयू की ओर से मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में हलचल और तेज होने की संभावना है।


ओवरटेक विवाद में चली गोलियां, मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड ब्रिगेडियर की हुई मौत

कार रोकने के लिए टायर पर चलाई गोली रिटायर्ड ब्रिगेडियर को लगी 

देहरादून। देहरादून के राजपुर रोड क्षेत्र में सोमवार सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां ओवरटेकिंग को लेकर दो कार सवारों के बीच हुआ विवाद हिंसक हो गया। स्कॉर्पियो कार सवार व्यक्तियों द्वारा दूसरी कार को रोकने के लिए की गई फायरिंग में एक 70 वर्षीय रिटायर्ड ब्रिगेडियर के. जोशी की मौत हो गई। घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

पुलिस के अनुसार, सुबह करीब 6:50 बजे कंट्रोल रूम को जोहड़ी गांव के पास फायरिंग की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत राजपुर थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मसूरी रोड पर मालसी के पास एक दिल्ली नंबर की फॉर्च्यूनर कार और स्कॉर्पियो N कार में सवार लोगों के बीच ओवरटेक को लेकर विवाद हो गया था।

विवाद बढ़ने पर स्कॉर्पियो सवार लोगों ने फॉर्च्यूनर का पीछा करते हुए उसे रोकने के लिए उसके टायरों पर फायरिंग कर दी। इसी दौरान सड़क पर मॉर्निंग वॉक कर रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर के. जोशी को गोली लग गई, जिनका इस विवाद से कोई लेना-देना नहीं था।

घायल अवस्था में उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं, फॉर्च्यूनर कार अनियंत्रित होकर जोहड़ी गांव के पास एक पेड़ से टकरा गई। इसके बाद स्कॉर्पियो सवार आरोपियों ने फॉर्च्यूनर में सवार लोगों के साथ मारपीट कर वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना में फॉर्च्यूनर में सवार दो लोग घायल हुए हैं।

घटना के बाद आरोपी मौके पर अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पूरे जनपद में नाकेबंदी कर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है।

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर शहर में बढ़ती रोड रेज की घटनाओं और कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है।


धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनेगा कर्कटेश्वर महादेव मंदिर- रेखा आर्या

कैबिनेट मंत्री ने किया कर्कटेश्वर महादेव मंदिर के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं भूमि पूजन

काकडीघाट/अल्मोड़ा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने काकड़ी घाट में स्थित कर्कटेश्वर महादेव मंदिर के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया । यह विशाल जनसभा मानसखंड माला मिशन के तहत आयोजित हुई, जिसके अंतर्गत इस प्राचीन मंदिर के विकास के लिए 4.98 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। यह स्थल स्वामी विवेकानंद की तपस्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है, जिससे इसकी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्ता और बढ़ जाती है।

इस अवसर पर आयोजित विशाल जनसभा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जैसी महान विभूति से जुड़े स्थलों का संरक्षण और समग्र विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि काकड़ी घाट जैसे पवित्र स्थलों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सुनियोजित कार्य किए जा रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी तेजी से कर रही है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके।

रेखा आर्या ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें आस्था और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण का कार्य अभूतपूर्व रूप से हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह काशी और अयोध्या जैसे स्थलों का कायाकल्प हुआ है, उसी तर्ज पर उत्तराखंड के पौराणिक स्थलों को भी विकसित किया जा रहा है।

मंत्री ने विश्वास जताया कि इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी और स्थानीय लोगों की आजीविका के साधनों में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

कार्यक्रम में हरीश परिहार, विमला रावत, बिशन कनवाल, गोपाल दत्त सती, भुवन सिंह फर्त्याल, देवकीनंदन कांडपाल, गोपाल सिंह, देव राम, हेम बिष्ट, जानकी देवी, भुवन चंद जोशी, भोला सिंह परिहार, गोपाल राम, दीवान नेगी, त्रिलोक सिंह रावत, हीरा सिंह फर्त्याल, धर्म सिंह, हरीश, अनीता आर्या, ललित बिष्ट, वीरेंद्र सिंह, कमल राठौर, मोहन सिंह लटवाल, दीवान सिंह जलाल, कैलाश नैनवाल, महेंद्र सिंह रावत, पूरन सिंह, प्रताप सिंह बिष्ट, प्रकाश सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।


बनबसा में बनेगा आधुनिक लैंड पोर्ट, पीएम मोदी और नेपाल के पीएम करेंगे शिलान्यास

महाराज के प्रयास रंग लाए, बनबसा लैंड पोर्ट को मिली रफ्तार

देहरादून। चंपावत के बनबसा (गुदमी) क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा पर एक आधुनिक लैंड पोर्ट को विकसित करने के प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के प्रयास फलीभूत हो रहे। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (LPAI) उत्तराखंड सरकार के सहयोग से बन रहे इस लैंड पोर्ट को विकसित करने के लिए महाराज पिछले काफी समय से प्रयासरत रहे हैं। अब शीघ्र ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नेपाल के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह संयुक्त रुप से इसका शिलान्यास करेंगे।

प्रदेश के सिंचाई, लोक निर्माण, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चंपावत के बनबसा (गुदमी) क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा (महेंद्र नगर) पर आधुनिक लैंड पोर्ट को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का आभार व्यक्त करते हुए इसे एक बड़ी पहल बताया है। उन्होंने कहा कि यह अत्याधुनिक लैंड पोर्ट भारत नेपाल के बीच संबंधों के साथ-साथ मैत्री के एक नये सेतू के रूप में काम करेगा। लैंड पोर्ट के निर्माण में जो भी बाधायें हैं उन्हें तेजी के साथ दूर किया जा रहा है ताकि परियोजना पर तेजी से काम हो। ज्ञात हो कि चंपावत के बनबसा क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा (महेंद्र नगर) पर आधुनिक लैंड पोर्ट को विकसित करने के लिए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कई बार वहां जाकर स्थलीय निरीक्षण करने के अलावा अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें आयोजित कर नेपाल के राजदूत से भी इस परियोजना के संबंध में बातचीत की। जिसका नतीजा यह रहा कि इस परियोजना के लिए पहले चरण में लगभग ₹500 करोड़ की धनराशि और पर्यावरण मंजूरी, 84 एकड़ वन भूमि का हस्तांतरण और अन्य औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं।

कैबिनेट मंत्री महाराज ने बताया कि इस लैंड पोर्ट के बनने से एक ही परिसर में कस्टम, इमिग्रेशन, सुरक्षा, कार्गो टर्मिनल, यात्री टर्मिनल और स्वास्थ्य इकाई होंगी, यानी सीमा पर व्यापार और यात्री आवागमन के लिए एकीकृत, तेज़ और सुरक्षित प्रणाली विकसित होगी। इसके निर्माण से किसानों और छोटे उत्पादकों की नेपाली बाजारों तक सीधी पहुँच, ट्रांसपोर्ट लागत में कमी और उत्पादों का मूल्य संवर्धन करना आसान होगा। उन्होंने कहा कि लैंड पोर्ट बनने के बाद स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। भारत-नेपाल व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना मिलेगा। यह पोर्ट सीमावर्ती क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बदलने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में बड़ा कदम साबित होगा।


राज्य में गैस व अन्य आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता है- मुख्य सचिव आनंद बर्धन

कालाबाजारी और जमाखोरी पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश, सीमावर्ती इलाकों में बढ़ी निगरानी

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनज़र राज्य में गैस, ईंधन एवं अन्य आवश्यक कमोडिटीज की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में घरेलू एवं कमर्शियल गैस की उपलब्धता, अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों एवं उद्योगों की आवश्यकताएं, आगामी चारधाम यात्रा के दौरान संभावित बढ़ती मांग, उर्वरकों की स्थिति, पीएनजी पाइपलाइन विस्तार, सीएनजी आपूर्ति, कालाबाजारी एवं जमाखोरी पर नियंत्रण, अफवाह प्रबंधन तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

जनमानस को राहत—कोई कमी नहीं, पैनिक न करें

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि राज्य में गैस व अन्य आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अनावश्यक पैनिक होने से बचें।

वैश्विक चुनौती को अवसर में बदलने का आह्वान

उन्होंने कहा कि विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने और 2070 तक कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य प्राप्त करने हेतु यह समय ग्रीन एनर्जी की ओर तेजी से बढ़ने का है। उन्होंने सभी विभागों को घरेलू, औद्योगिक एवं परिवहन क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के निर्देश दिए।

चारधाम यात्रा के लिए विशेष तैयारी

मुख्य सचिव ने पर्यटन व पूर्ति विभाग को निर्देशित किया कि चारधाम यात्रा के दौरान बढ़ने वाली गैस की अतिरिक्त मांग का सटीक आकलन कर प्लान बनाएं। केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर अतिरिक्त ईंधन के मांग की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराएं।

कालाबाजारी और जमाखोरी पर कड़ी कार्रवाई

गैस, कच्चा तेल एवं उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त प्रवर्तन कार्रवाई के निर्देश दिए गए। नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में विशेष निगरानी और सर्विलांस बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए।

उर्वरक वितरण में पारदर्शिता

मुख्य सचिव ने कृषि विभाग को निर्देशित किया कि यूरिया का अनावश्यक भंडारण न किया जाए तथा एग्रीटेक, फार्मर रजिस्ट्री और वास्तविक खेती के आंकड़ों को मैच करते हुए उर्वरक वितरण को लिंक कर दुरुपयोग रोका जाए।

उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पीएनजी पाइपलाइन से संबंधित अनुमति तुरंत प्रदान की जाए। फार्मा सहित विभिन्न उद्योगों में पाइपलाइन आधारित गैस उपयोग और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दें।

नियमित प्रेस ब्रीफिंग से अफवाहों पर नियंत्रण

जनमानस तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर प्रतिदिन प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करने के निर्देश दिए गए, जिससे अफवाहों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

ग्रीन एनर्जी को मिलेगा बढ़ावा

मुख्य सचिव ने पीरूल ब्रिकेट, बायोगैस प्लांट, सोलर चूल्हे एवं सोलर कुकर को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। नगर निकायों को बायोगैस प्लांट अनिवार्य रूप से बढ़ाने तथा ऊर्जा विभाग को वैकल्पिक ऊर्जा के विस्तार हेतु तेजी से कार्य करने को कहा गया।

परिवहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर

सरकारी एवं निजी परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने तथा ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ग्रीन एनर्जी आधारित बनाने के निर्देश दिए गए।

प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए सहायता तंत्र

खाड़ी देशों एवं मिडिल ईस्ट में फंसे नागरिकों की सहायता हेतु टोल-फ्री नंबर जारी करने के निर्देश देते हुए विशेष सचिव निवेदिता कुकरेती को राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया तथा जिलों में भी नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा टोल फ्री नंबर जारी करने के निर्देश दिए।

सप्लाई चेन पर कड़ी निगरानी

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि गैस एजेंसियों एवं वितरकों पर नियमित निगरानी रखी जाए, स्टॉक रजिस्टर की दैनिक जांच हो तथा आपूर्ति में असंतुलन होने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। शादी समारोह जैसे अवसरों के लिए भी अतिरिक्त गैस व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर बैठक में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम व एल एल फैनई सहित वरिष्ठ अधिकारी, राज्य स्तरीय समन्वयक तेल कंपनी, आईओसी/ बीपीसीएल/ एचपीसीएल के राज्य स्तरीय अधिकारी सचिवालय सभागार में उपस्थित थे तथा जनपदों से जिलाधिकारी व संबंधित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में उपस्थित थे।


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