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ईद पर्व के दृष्टिगत दून पुलिस द्वारा किये गये सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध

Category Archives: राष्ट्रीय

ईद पर्व के दृष्टिगत दून पुलिस द्वारा किये गये सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध

सम्पूर्ण नगर क्षेत्र को 05 जोन, 11 सेक्टर तथा 35 सब सेक्टरों में किया विभाजित

सवेंदनशील/मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल को किया तैनात

देहरादून।  ईद-उल-जुहा पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। 28 मई को होने वाले पर्व के मद्देनजर पूरे नगर क्षेत्र को 5 जोन, 11 सेक्टर और 35 सब-सेक्टर में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन में पुलिस उपाधीक्षक, सेक्टर में निरीक्षक एवं थाना प्रभारी तथा सब-सेक्टर में उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों और हल्का प्रभारियों को लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर सतर्क निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

पर्व को लेकर पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में सर्वधर्म के गणमान्य लोगों के साथ बैठकें भी आयोजित की गईं। इन बैठकों में लोगों से आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों को निर्धारित स्थानों पर ही कुर्बानी देने और सार्वजनिक सड़कों पर नमाज अदा न करने के संबंध में जानकारी दी गई।

पुलिस प्रशासन ने बताया कि पूर्व में विवादों में शामिल रहे तथा गौकशी और अवैध पशु कटान से जुड़े लोगों पर नजर रखी जा रही है और उनके खिलाफ आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भ्रामक या भड़काऊ सामग्री प्रसारित न हो सके।

पुलिस ने साफ किया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की शिष्टाचार भेंट

देहरादून/नई दिल्ली। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा राज्य के लिए घेरबाड़ हेतु घोषित 90 करोड़ रुपये की धनराशि के क्रम में प्रथम किश्त के रूप में 25 करोड़ रुपये शीघ्र राज्य को उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया।

इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राज्य में आगामी खरीफ सत्र के दृष्टिगत जून माह में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय कृषक गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने हेतु केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आमंत्रित किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपनी सहमति प्रदान की।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि जून माह में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय कृषक गोष्ठी में प्रदेशभर के कृषकों के साथ कृषि वैज्ञानिकों, स्टार्ट-अप्स, उद्यमियों एवं विभागीय स्टॉलों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, नवाचारों एवं नई योजनाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने एवं कृषि क्षेत्र को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह आयोजन “प्रयोगशाला से खेत तक” की अवधारणा को मजबूत करने के साथ-साथ किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को भी नई दिशा प्रदान करेगा।


गौरीकुंड में नदी से अज्ञात शव बरामद, SDRF ने चलाया संयुक्त रेस्क्यू अभियान

गौरीकुंड। रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड क्षेत्र में नदी में एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया और कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला।

जानकारी के अनुसार थाना गौरीकुंड पुलिस को सूचना मिली थी कि घोड़ा पड़ाव के नीचे नदी में एक शव दिखाई दे रहा है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई।

उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में संयुक्त रेस्क्यू टीम ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच अभियान चलाया। तेज बहाव और दुर्गम क्षेत्र के बावजूद टीम ने अथक प्रयास करते हुए शव को बाहर निकाला।

फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। रेस्क्यू के बाद शव को आगे की कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। थाना गौरीकुंड पुलिस शव की शिनाख्त और मामले की जांच में जुटी हुई है।


इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन से आगे बढ़ रहा उत्तराखंड- मुख्यमंत्री धामी

एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तराखंड ने हासिल किया पहला स्थान

अल्मोड़ा में आयोजित एसडीजी अचीवर्स अवार्ड समारोह में 32 संस्थाएं सम्मानित

अल्मोड़ा। राज्य स्तरीय एसडीजी एचीवर्स अवार्ड समारोह अल्मोड़ा के उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया।

इस वर्ष के लिए 32 संगठनों, व्यक्तियों, समूहों को उनके द्वारा किए गए नवाचारी एवं सतत पहलों के लिए सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय एसडीजी की वार्षिक रैंकिंग में 6 जनपदों को शीर्ष तीन स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री ने पुरस्कृत विजेताओं को बधाई दी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसडीजी अचीवर्स अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज का यह अवसर उन सभी व्यक्तित्वों और संस्थाओं को सम्मानित करने का है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, उत्कृष्ट कार्य एवं समाजहित में अनुकरणीय योगदान दिया है। उन्होंने सभी महानुभावों एवं संस्थाओं का स्वागत और अभिनंदन करते हुए कहा कि ऐसे कर्मयोगियों के बीच उपस्थित होना उनके लिए गौरव का विषय है, जिन्होंने अपने समर्पण, परिश्रम और संकल्प के बल पर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर कार्य किया है।

मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 32 ऊर्जावान औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों ने यह सिद्ध किया है कि मजबूत इरादों और सीमित संसाधनों के बावजूद असाधारण उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं तथा साधारण से असाधारण की यात्रा तय की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य को प्रत्येक वर्ष अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब पर्यावरण और विकास साथ-साथ चलते हैं तभी संतुलित एवं स्थायी विकास संभव होता है। यदि दोनों अलग-अलग हो जाएं तो विकास अधूरा रह जाता है। इकोलॉजी और इकोनॉमी की इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तराखंड 10वें स्थान पर था, जबकि ताजा रिपोर्ट के अनुसार आज राज्य पूरे देश में प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि अभी भी कई ऐसे पैरामीटर हैं जिनमें और बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है तथा सरकार उन क्षेत्रों में भी तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सुशासन, गरीब कल्याण, सीमांत क्षेत्रों के विकास, बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में राज्य सरकार लगातार प्रभावी कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि एसडीजी में प्रथम स्थान प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड की विकास यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। विकसित भारत के निर्माण में उत्तराखंड भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तथा प्रदेश के समग्र विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशेष नीति बनाए जाने से राज्य के समग्र विकास को गति मिली है।

उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों का परिणाम है कि राज्य की जीडीपी में 7.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है तथा प्रति व्यक्ति आय में 4.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4 प्रतिशत की कमी लाकर उत्तराखंड ने राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है।

उन्होंने कहा कि बीते चार वर्षों में उद्योग, स्टार्टअप, हेलीकॉप्टर सेवा, हाईवे निर्माण, ग्रीन एनर्जी एवं बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों में हुए सकारात्मक बदलावों का ही परिणाम है कि राज्य में रिवर्स पलायन में वृद्धि दर्ज की गई है। अब लोग अपने पैतृक गांवों की ओर लौट रहे हैं तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के रोजगार एवं स्वरोजगार अपनाकर प्रदेश के विकास में भागीदारी निभा रहे हैं।

कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि एसडीजी रैंकिंग में राज्य का श्रेष्ठ स्थान आना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राज्य के प्रति लिए गए संकल्पों का परिणाम है। यह हमारे लिए गौरव की बात है जिसे हमारे राज्य के कर्मयोगियों ने सफल किया है।

प्रमुख सचिव नियोजन तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस (CPPGG) डॉ आर मीनाक्षी सुन्दरम ने एसडीजी की अवधारणा आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा एसडीजी अचीवर्स अवार्ड प्राप्त करने वाले अवॉर्डियों का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सभी की भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने राज्य को एसडीजी रैंकिंग में मिले पहले स्थान के लिए किए गए प्रयासों एवं उपलब्धियों को भी विस्तार से बताया।

जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि जनपद का समग्र विकास हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जनपद की जनता को लाभान्वित करना, उनका जीवन स्तर ऊंचा करना हमारी प्रतिबद्धता है। उन्होंने कार्यक्रम के लिए पधारे अतिथियों, विजेताओं और आम जनमानस का धन्यवाद ज्ञापित किया।

उल्लेखनीय है कि स्तरीय एसडीजी की वार्षिक रैंकिंग में प्रथम स्थान रुद्रप्रयाग को मिला। द्वितीय स्थान उत्तरकाशी तथा नैनीताल ने प्राप्त किया। तृतीय स्थान पर बागेश्वर, चमोली तथा टिहरी शामिल हैं।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्षा हेमा गैडा, विधायक रानीखेत डॉ प्रमोद नैनवाल, दर्जधारी राज्य मंत्री गंगा बिष्ट और गोविंद पिलख्वाल, सदस्य पलायन आयोग अनिल सिंह साही, जिलाध्यक्ष भाजपा महेश नयाल , मेयर अल्मोड़ा अजय वर्मा, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस (CPPGG) मनोज पंत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर आर घोड़के, अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी रेणु भंडारी सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि, आम जनमानस एवं प्रतिभागी उपस्थित रहे ।


पीएम पोषण योजना के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक

पीएम पोषण योजना के तहत अधिक स्कूलों में होगा सोशल ऑडिट

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने पीएम पोषण की विस्तार से जानकारी ली।

मुख्य सचिव ने पीएम पोषण योजना के तहत अधिक से अधिक स्कूलों का सोशल ऑडिट कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोशल ऑडिट पायी गयी कमियों के विषय में सम्बन्धित जनपदों को सूचित करते हुए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए। जाता है।

मुख्य सचिव ने विद्यालयों में बच्चों का एक डिजिटल मैपिंग एवं ट्रैकिंग मैकेनिज्म तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों का हेल्थ स्क्रीनिंग पर विशेष जोर देते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एनीमिया आदि से पीड़ित बच्चों का उपचार सहित लगातार फॉलोअप करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों का स्थान विशेष विश्लेषण भी किए जाने के निर्देश दिए ताकि यह भी ज्ञात हो सके कि किस जनपद या ब्लॉक के बच्चों में किस प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हैं, ताकि उन क्षेत्रों में ऐसी समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष प्रयास किए जा सकें।

सचिव रविनाथ रमन ने पीएम पोषण योजना की वित्तीय वर्ष 2026 27 हेतु भारत सरकार को प्रस्तावित की जाने वाली वार्षिक कार्य योजना एवं बजट को समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा नई पहल के रूप में बागेश्वर और हरिद्वार जनपदों में कुल 78 भोजन माताओं को मशरूम खेती का प्रशिक्षण भी दिया गया है। मध्याह्न भोजन में पोषक तत्वों को बढ़ाया जा सके। साथ ही, उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के सहयोग से बच्चों को सप्ताह में दो बार फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड स्किम्ड दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। कहा कि यह राज्य सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना है।

इस अवसर पर सचिव रविनाथ रमन, चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव नमामि बंसल, रोहित मीणा एवं निदेशक विद्यालयी शिक्षा मुकुल कुमार सती सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


मुख्यमंत्री धामी ने लोहियाहेड हेलीपैड पर जनता एवं जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर सुनीं उनकी समस्याएं

अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश

खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को लोहियाहेड हेलीपैड पर जनता एवं जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसमस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम जनता की समस्याओं का शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश भट्ट, महामंत्री रमेश जोशी, गोविंद टम्टा, डॉ. नवीन भट्ट, अमित कुमार पांडे, भवानी भंडारी, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, एएसपी डॉ. उत्तम सिंह नेगी सहित अनेक अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे।


मातृशक्ति और वंचित बच्चों की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य- कुसुम कंडवाल

ऋषिकेश में ‘ओम् ब्रह्म शान्ति सेवा संस्थान’ द्वारा विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं बाल वस्त्र वितरण समारोह का आयोजन

वरिष्ठ नागरिकों की सेवा का जज्बा अनुकरणीय, समाज को दिशा देने का काम कर रहा ओम् ब्रह्म शान्ति सेवा संस्थान: कुसुम कंडवाल

ऋषिकेश- मीरा नगर स्थित माहेश्वरी गार्डन में ‘ओम् ब्रह्म शान्ति सेवा संस्थान, लखनऊ’ के तत्वाधान में एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, आंगनबाड़ी शिशु वस्त्र वितरण एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस पुनीत और सेवाभावी कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बतौर कार्यक्रम अध्यक्ष प्रतिभाग किया।

कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि के रूप में विख्यात चिकित्सक डॉ. डी.के. श्रीवास्तव उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. विनय कुड़ियाल, डॉ. राणा , श्रीमती सुंदरी कंडवाल ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, विशेषकर मातृशक्ति और बच्चों ने पहुँचकर स्वास्थ्य लाभ लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता एवं महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने ‘ओम् ब्रह्म शान्ति सेवा संस्थान’ और संस्था के संस्थापक व कार्यक्रम आयोजक डीसी श्रीवास्तव के प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि को इस उम्र में भी, सीनियर सिटीजन होने के बावजूद, संस्था के पदाधिकारियों के भीतर समाज सेवा का जो अद्भुत जोश और जज्बा है, वह वास्तव में अनुकरणीय है। उन्होंने रेखांकित किया कि संस्था द्वारा ऋषिकेश क्षेत्र में समय-समय पर ऐसे शिविर आयोजित कर गरीब, वंचित और आंगनबाड़ी के बच्चों की सेहत व जरूरतों की चिंता की जाती है, जो कि अत्यंत सराहनीय है।

उन्होंने कहा की जब इस अवसर पर जरूरतमंद बच्चों को वस्त्र, बिस्कुट, चॉकलेट, पेंसिल बॉक्स व अन्य आवश्यक शिक्षण सामग्री वितरित की गई, तो बच्चों के चेहरों पर अनमोल मुस्कान बिखर गई। इसके साथ ही महिलाओं के लिए आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी नि:स्वार्थ पहल से समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मुख्यधारा से जुड़ने का संबल मिलता है।
इस विशाल सेवा यज्ञ को सफल बनाने में मातृशक्ति और स्थानीय गणमान्य सहयोगियों ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शशि राणा, शोभा कोठियाल, भावना, चंद्रकांता, विमला सजवाण, रेखा, आशा रावत, उषा लखेड़ा, राजेश्वरी सेमवाल, प्रेमबाला, मधु सहित अनेक देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई।

संस्था के संस्थापक व कार्यक्रम आयोजक डीसी श्रीवास्तव ने सभी सहयोगियों और उपस्थित जनसमुदाय का हृदय से आभार व धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के वंचित और जरूरतमंद तबके के उत्थान के लिए भविष्य में भी इस प्रकार के सामाजिक और मानवीय सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम निरंतर आयोजित करते आ रहा है और हमेशा करेंगे, जिसके लिए समस्त समाज का स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद सदैव अपेक्षित है।


अब खिलाड़ी कर सकेंगे विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं के साथ अभ्यास- रेखा आर्या

प्रदेश में स्थित सरकारी खेल सुविधाओं के लिए देनी होगी न्यूनतम फीस

शासनादेश को मंजूरी मिलने के बाद विभाग ने जारी किया फीस का विस्तृत विवरण

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय खेल 2025 के लिए तैयार की गई विश्वस्तरीय खेल सुविधाओं को अब खिलाड़ियों और आम खेल प्रेमियों के लिए “पे एंड प्ले” व्यवस्था के तहत खोलने का फैसला किया है। खेल विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार प्रदेश के विभिन्न स्टेडियमों, खेल मैदानों और आधुनिक उपकरणों का उपयोग अब निर्धारित शुल्क देकर नियमित अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए किया जा सकेगा। इस व्यवस्था से जहां खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी, वहीं खेल विभाग को भी नियमित राजस्व प्राप्त होगा, जिसे खेल विकास निधि में जमा किया जाएगा।

प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों के दौरान विश्वस्तरीय खेल अवस्थापना तैयार की थी और अब सरकार चाहती है कि इन संसाधनों का अधिकतम उपयोग प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में हो। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य खेल सुविधाओं को केवल प्रतियोगिताओं तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें खिलाड़ियों के नियमित प्रशिक्षण और प्रतिभा निखारने का केंद्र बनाना है।

नई व्यवस्था के तहत देहरादून स्थित राजत जयंती खेल परिसर, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और परेड ग्राउंड सहित विभिन्न खेल परिसरों में एथलेटिक्स, शूटिंग, स्क्वैश, इक्वेस्ट्रियन, आइस स्पोर्ट्स, क्रिकेट, बॉलिंग, फेंसिंग, जिम्नास्टिक, लॉन टेनिस, पिकलबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, स्विमिंग, हैंडबॉल और हॉकी जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

शासनादेश में कई खेलों के लिए प्रति घंटा किराया और मासिक सदस्यता शुल्क भी तय किया गया है। उदाहरण के तौर पर शूटिंग के लिए प्रति व्यक्ति 250 रुपये प्रति घंटा और 5000 रुपये मासिक सदस्यता शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि स्क्वैश कोर्ट के लिए 300 रुपये प्रति घंटा और 6000 रुपये मासिक शुल्क तय किया गया है। बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक और अन्य खेलों के लिए भी अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं। खिलाड़ियों को इन सुविधाओं के साथ चेंजिंग रूम, वॉशरूम, सिंथेटिक ट्रैक, स्विमिंग लेन, कोचिंग सहायता और आधुनिक उपकरणों का लाभ भी मिलेगा।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि यह व्यवस्था खिलाड़ियों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी, क्योंकि अब उन्हें उच्चस्तरीय प्रशिक्षण के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा प्राप्त होने वाली आय का उपयोग खेल परिसरों के रखरखाव, उपकरणों के उन्नयन और नई सुविधाओं के विकास में किया जाएगा।

सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को दस्तावेज सत्यापन के बाद निशुल्क सुविधा देने का भी प्रावधान रखा है। इसके अलावा भविष्य में खिलाड़ियों की प्रतिभा पहचानने के लिए स्काउटिंग कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।

खेल विभाग के अधिकारियों के अनुसार बुकिंग और समय स्लॉट की सुविधा यूनिफाइड स्पोर्ट्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बन सके।


अजबपुर कला में आठ बीघा में की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर चला एमडीडीए का बुलडोजर

देहरादून- मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत विकास कार्यों के खिलाफ अपने अभियान को और तेज करते हुए मंगलवार को अजबपुर कला क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम ने सरस्वती विहार, अजबपुर कला में लगभग आठ बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से किए गए विकास कार्यों को हटाया गया तथा आमजन को जागरूक करने के लिए स्थल पर सूचना पट्ट भी लगाया गया।

एमडीडीए के अनुसार प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों और अवैध प्लॉटिंग पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में सरस्वती विहार, अजबपुर कला में नौटियाल एवं कटियार द्वारा लगभग आठ बीघा भूमि पर नियमों के विपरीत प्लॉटिंग किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। मामले की जांच कराए जाने पर प्रथम दृष्टया प्लॉटिंग अवैध पाई गई, जिसके बाद संयुक्त सचिव प्रत्यूष सिंह के निर्देश पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध प्लॉटिंग से संबंधित सीमांकन और अन्य विकास कार्यों को हटाया। साथ ही स्थल पर सूचना पट्ट स्थापित कर स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि पर की जा रही प्लॉटिंग विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना की जा रही थी। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार की अवैध प्लॉटिंग न केवल विकास प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन है, बल्कि भविष्य में भूखंड खरीदने वाले लोगों के लिए भी गंभीर परेशानी का कारण बन सकती है। यह कार्रवाई सहायक अभियंता निशांत कुकरेती, अवर अभियंता जयदीप राणा, सुपरवाइजर तथा अन्य प्राधिकरण कर्मियों की मौजूदगी में संपन्न हुई। एमडीडीए की इस कार्रवाई को शहर में अनियोजित विकास पर अंकुश लगाने और नियमबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

एमडीडीए का कहना है कि बिना ले-आउट स्वीकृति और आवश्यक अनुमतियों के विकसित की जा रही कॉलोनियों में निवेश करने वाले लोगों को बाद में कानूनी और वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में लोगों की जीवनभर की जमा पूंजी जोखिम में पड़ जाती है। इसी को देखते हुए प्राधिकरण लगातार अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है और आमजन को जागरूक भी कर रहा है। प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूखंड, मकान या संपत्ति की खरीद-फरोख्त से पूर्व संबंधित विकास प्राधिकरण अथवा सक्षम प्राधिकारी से उसकी वैधानिक स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। बिना अनुमोदन वाली योजनाओं में निवेश करने से आर्थिक नुकसान की आशंका बनी रहती है। एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि अवैध प्लॉटिंग, अनधिकृत कॉलोनियों और नियम विरुद्ध निर्माण कार्यों के खिलाफ भविष्य में भी अभियान जारी रहेगा। किसी भी स्तर पर नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई- बंशीधर तिवारी
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग, अनधिकृत कॉलोनियों और नियम विरुद्ध निर्माण कार्यों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अजबपुर कला में की गई कार्रवाई इसी अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि नियोजित एवं सुव्यवस्थित शहरी विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। आमजन को किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की जांच अवश्य करनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

सचिव मोहन सिंह बर्निया ने दी चेतावनी
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी भूमि या भूखंड में निवेश करने से पहले एमडीडीए से उसकी वैधता की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।


 “अपनापन – नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव” पुस्तक का विमोचन, कृषि मंत्री गणेश जोशी हुए शामिल

नई दिल्ली। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज नई दिल्ली स्थित पूसा परिसर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रचित पुस्तक “अपनापन- नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव” के विमोचन समारोह में सहभाग किया।

इस अवसर पर पुस्तक का विमोचन पूर्व उपराष्ट्रपति एम0 वेंकैया नायडू एवं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी भाग लिया।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता एवं संवेदनशीलता से जुड़े अनेक प्रेरणादायक प्रसंगों को प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि एक कर्मयोगी, साधक और राष्ट्रभक्त के जीवन दर्शन की झलक है, जिसे उनके समर्पण, तपस्या और कार्यशैली में स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पुस्तक के सफल प्रकाशन हेतु बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पुस्तक समाज और विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित करने का कार्य करेगी।


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