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एक माह में पूर्ण करें कण्डारस्यूं व विडोली पेयजल योजना- डाॅ. धन सिंह रावत

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एक माह में पूर्ण करें कण्डारस्यूं व विडोली पेयजल योजना- डाॅ. धन सिंह रावत

कैबिनेट मंत्री डाॅ. रावत ने कार्यदायी संस्थाओं को दिये निर्देश

कहा, जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति हो सुनिश्चित

देहरादून- सूबे के कैबिनेट मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने शासकीय आवास पर श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। जिसमें उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को कण्डारस्यूं, भीड़ा-हस्यूंडी व विडोली ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजनाओं को एक माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिये। इसके अलावा एनआईटी पेयजल पम्पिंग योजना व जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की।

समीक्षा बैठक में डाॅ. रावत ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता पर्वतीय क्षेत्रों में आम लोगों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। जिसके तहत श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विडोली ग्राम समूह पेयजल पम्पिंग योजना, कंडारस्यूं, भीड़ा-हस्यूंड़ी एवं एनआईटी पेयजल पम्पिंग योजनाओं का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। इसके अलावा श्रीनगर के नगरीय क्षेत्र भी पेयजल समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। जिसके लिये अधिकारियों को तत्काल कार्य योजना तैयार कर कार्य शुरू करने के निर्देश दिये गये हैं। बैठक में ढ़िकाल गांव पेयजल योजना की भी समीक्षा की गई साथ ही थलीसैण नगर पंचायत के अंतर्गत निर्माणाधीन योजना की भी प्रगति मांगी गई। जिस पर अधिकारियों ने बताया कि सभी पेयजल योजनाओं का कार्य गतिमान है जिसमें से दो बड़ी योजनाओं का कार्य एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि ढ़िकाल गांव पम्पिंग योजना में आ रही तकनीकी समस्याओं के कारण वंचित 30 गांव में भी शीघ्र पेयजल आपूर्ति मुहैया करा दी जायेगी।

बैठक में पेयजल निगम के मुख्य अभियंता मुख्यालय संजय सिंह, मुख्य अभियंता गढ़वाल अनुपम रतन, अधीक्षण अभियंता मुहम्मद निशम, अधिशासी अभियंता नवीन बिष्ट, जल संस्थान पौड़ी के अधिशासी अभियंता टीएस रावत, सुभाष भट्ट, अर्पित मित्तल, अजय गुरूंग सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।


मुख्यमंत्री धामी की पहल से पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण का सत्यापन करना हुआ आसान

डिजिटल व्यवस्था से घर बैठे मिल रही सुविधा, बुजुर्गों को बड़ी राहत

पेंशनरों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की पहल, पेंशनर फैसिलिटेशन हाल में जीवन प्रमाण पत्र पर विशेष प्रशिक्षण जारी

पेंशनर फैसिलिटेशन हाल में डीएलसी के माध्यम से अब तक 1लाख 84 हज़ार से अधिक लोगो का हुआ सत्यापन

पेंशनरों को भा रही डिजिटल व्यवस्था, दून में 22 हजार से अधिक लाभार्थी

आईएफएमएस ऐप से घर बैठे आसानी से डाउनलोड करें पेंशन स्टेटमेंट्स

देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर प्रदेश के पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) का सत्यापन अब पहले से कहीं अधिक सरल और पारदर्शी हो गया है। डिजिटल तकनीक के उपयोग से पेंशनर अब घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन सत्यापित कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है।

प्रदेश में वर्तमान में लगभग 1.5 लाख पेंशनर हैं, जबकि देहरादून में 22 हजार से अधिक पेंशनर निवास करते हैं। इन सभी के सत्यापन को सुगम बनाने के लिए “जीवन प्रमाण” ऐप और “आधार फेस आरडी” तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से पेंशनर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) आसानी से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

देहरादून कचहरी स्थित मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय में स्थापित पेंशनर फैसिलिटेशन हॉल में भी डीएलसी के माध्यम से लगातार सत्यापन किया जा रहा है। यहां पेंशनरों को आधार अपग्रेडेशन के साथ-साथ डिजिटल प्रक्रिया का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल 2024 से अब तक इस केंद्र में 1 लाख 84 हजार से अधिक पेंशनरों का डिजिटल सत्यापन किया जा चुका है।

जिलाधिकारी डा.आशीष चौहान ने देहरादून जनपद में कार्यभार संभालने के दिन ही कोषागार का निरीक्षण करते हुए अधिक से अधिक पेंशनरों का डिजिटल माध्यम से सत्यापन कराने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि विरिष्ठ पेंशनरों को घर बैठे ही सुविधा का लाभ मिल सकें।

पेंशनर “जीवन प्रमाण” ऐप के माध्यम से ऑपरेटर आईडी बनाकर घर बैठे भी अपना सत्यापन कर सकते हैं। इसके लिए आधार का अपडेट होना तथा आधार नंबर का मोबाइल नंबर और कोषागार से लिंक होना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त आईएफएमएस (इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) ऐप के जरिए पेंशनर अपनी सत्यापन स्थिति (एक्टिव/इनएक्टिव) ऑनलाइन देख सकते हैं और पेंशन स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं।

पेंशनरों की सहायता के लिए निदेशालय कोषागार द्वारा 8899890000 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जबकि अधिक जानकारी के लिए treas-fdc-uk@nic.in पर संपर्क किया जा सकता है।

इस डिजिटल पहल से बुजुर्ग पेंशनरों को लंबी कतारों से मुक्ति मिली है और वे सुरक्षित, सरल एवं सुविधाजनक तरीके से घर बैठे सत्यापन कर पा रहे हैं।

दून निवासी पेंशनर श्रीकांत उपाध्याय ने बताया कि उन्हें पेंशनर फैसिलिटेशन हॉल में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे अब वे भविष्य में घर बैठे आसानी से अपना लाइफ सर्टिफिकेट नवीनीकरण कर सकेंगे। उन्होंने इस व्यवस्था को वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहद उपयोगी बताया।

मुख्य कोषाधिकारी नीतू भंडारी ने बताया कि पेंशनरों की सुविधा के लिए कोषागार में पेंशनर फैसिलिटेशन हॉल स्थापित किया गया है, जहां उन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि अन्य जनपदों के पेंशनर भी, जो वर्तमान में देहरादून में निवास कर रहे हैं, इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

उन्होंने पेंशनरों से अपील की कि ऑनलाइन सत्यापन के दौरान आधार से प्राप्त ओटीपी किसी भी अनजान व्यक्ति से साझा न करें और केवल अधिकृत एवं विश्वसनीय ऑपरेटर को ही अपनी जानकारी दें।


एनआईटी श्रीनगर के निर्माण कार्यों में लायें तेजी- डाॅ. धन सिंह रावत

समीक्षा बैठक में कहा, स्थानीय लोगों के हक-हकूकों का भी रखें ध्यान

श्रीनगर पाॅलीटेक्निक के भवनों को विभाग को वापस करने के निर्देश

देहरादून – राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) श्रीनगर के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ ही तेजी लाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही स्थानीय लोगों के साथ पूर्व में किये गये वायदों के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। इसके अलावा एनआईटी के अधिकारियों को तकनीकी शिक्षा विभाग के श्रीनगर स्थित पाॅलीटेक्निक काॅलेज के भवनों को वापस विभाग को सौंपने के भी निर्देश दिये गये हैं।

कैबिनेट मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने अपने शासकीय आवास में तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान व कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता रखने के साथ ही तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने वायदे के अनुरूप संस्थान को बिजली, पानी व सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं मुहैया करा दी है। संस्थान को बाकी अन्य कार्य स्वयं करने हैं। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि कार्यदायी संस्थाओं की कार्यशैली अनुबंधों के अनुरूप नहीं प्रतीत हो रही है, जिस कारण स्थानीय लोगों में भी आक्रोश बना हुआ है। विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि देने वाले एवं आस-पास के ग्रामीणों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार के साथ ही स्वरोजगार के भी अवसर दिये जाय। उन्होंने संस्थान द्वारा राजकीय पाॅलीटेक्निक श्रीनगर में अधिगृहित भवनों को धीरे-धीरे तकनीकी शिक्षा विभाग को वापस करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान के अधिकारियों को एनआईटी की सीमा में आने वाले ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये।

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स्थानांतरण समय पर करें अधिकारी
तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने विभाग के अंतर्गत होने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों के वार्षिक स्थानांतरण नियत समय पर करने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर विभाग के अंतर्गत सम्बद्ध एवं प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों में तैनात समस्त कार्मिकों का प्रतिनियुक्ति एवं सम्बद्धीकरण समाप्त कर उन्हें वापस मूल पदों पर भेजने के निर्देश दिये।

बैठक में अपर सचिव तकनीकी शिक्षा मनुज गोयल, डीन एनआईटी श्रीनगर प्रो. विवेक श्रीवास्तव, निदेशक तकनीकी शिक्षा देशराज, कुलसचिव एनआईटी श्रीनगर एच.एम. आजाद, सचिव यूबीटीआर डाॅ. मुकेश माण्डेय, संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षाा आलोक मिश्र, उप निदेशक प्राविधिक शिक्षा एस.के. वर्मा सहित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित रहे।


मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा की

कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में क्षेत्र में चल रहे एवं प्रस्तावित विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए मंत्री ने अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए।

इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत मसूरी विधानसभा क्षेत्र के संतला देवी में नून नदी पर प्रस्तावित झील निर्माण की कागजी कार्रवाई शीघ्र पूर्ण कर जल्द कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने अधिकारियों से कहा कि झील निर्माण के दौरान पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ क्षेत्रवासियों की पेयजल समस्या के समाधान को भी प्राथमिकता दी जाए।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मोटर मार्गों के सुधारीकरण, डामरीकरण एवं नए मोटर मार्गों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सहस्त्रधारा बायपास से बगलाधोरण मोटर मार्ग, क्यारा-धनौल्टी मार्ग, छमरौली से डोमकोट मोटर मार्ग तथा बाटाघाट-पुरकुल-मालसी-सरोना-बोंठा मोटर मार्ग के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने अधिकारियों को बरसात से पूर्व संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा एवं मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कामाख्या मंदिर क्षेत्र में प्रस्तावित ब्रिज निर्माण कार्य को भी प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुल निर्माण से स्थानीय लोगों एवं श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह चौहान लोक निर्माण विभाग ईई राजेश कुमार, अधिशासी अभियंता सिंचाई पी.एल नौटियाल, सहायक अभियंता सिंचाई मोहन सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।


सृष्टि की सृजनकर्ता है नारी- रेखा आर्या

विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर कैबिनेट मंत्री ने किया बालिकाओं को जागरूक

किशोरी और महिलाओं को स्वच्छता किट वितरित की

देहरादून। विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर राज्य की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने किशोरी और महिलाओं के जागरूकता एवं प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। इस मौके पर महिलाओं और किशोरियों को स्वच्छता किट वितरित की गई।

सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि भारतीय परंपरा में इस जैविक प्रक्रिया को प्राकृतिक वैज्ञानिक और नारी की सृजन क्षमता का आधार माना गया है। उन्होंने कहा कि मासिक धर्म महिलाओं को ईश्वर का वह पवित्र आशीर्वाद है जो उन्हें सृष्टि की सृजनकर्ता बनाता है।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इस विषय में समाज में बहुत सारी भ्रांतियां प्रचलित है और इस बारे में सामाजिक सोच को बदलना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि बालिकाओं के लिए स्वास्थ्यवर्धक खान-पान और मासिक धर्म के दिनों में स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक उपाय अपनाना आवश्यक है।

इस अवसर पर उन्होंने किशोरी और बालिकाओं को मासिक धर्म स्वच्छता किट वितरित की।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मोदी सरकार ने देशभर में स्थित हजारो जनऔषधि केदो पर मात्र ₹1 में सुरक्षित सेनेटरी पैड वितरित किया जाता है।
इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने मेरी सहेली नैपकिन वेंडिंग मशीन व आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से चल रही नैपकिन वितरण योजना के जरिए ग्रामीण समाज की लाखों महिलाओं को सुरक्षित स्वच्छता उपाय है अपनाने में मदद की है।

कार्यक्रम के दौरान महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निहारिका ने प्रतिभागियों को मासिक धर्म और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में संवाद के जरिए मार्गदर्शन दिया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री खजान दास, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास सचिव चंद्रेश कुमार, निदेशक बंसीलाल राणा, उपनिदेशक विक्रम सिंह, मोहित चौधरी आदि उपस्थित रहे।


मसूरी-देहरादून मार्ग पर दर्दनाक हादसा, खाई में गिरा पानी का टैंकर, चालक की मौत

मसूरी झील से पानी भरकर मसूरी की ओर जा रहा था टैंकर

मसूरी। मसूरी-देहरादून मार्ग पर गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में पानी के टैंकर चालक की मौत हो गई। यह हादसा गज्जी बैंड से कुछ नीचे उस समय हुआ, जब मसूरी झील से पानी भरकर मसूरी की ओर जा रहा टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा।

घटना की सूचना सुबह लगभग 5:53 बजे डायल 112 कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही कोतवाली मसूरी पुलिस टीम आपदा राहत एवं बचाव उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया।

कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने घायल चालक को क्षतिग्रस्त टैंकर से बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के लिए निजी वाहन से सिविल अस्पताल मसूरी पहुंचाया। हादसे की सूचना चालक के परिजनों और टैंकर मालिक को भी दी गई, जिसके बाद टैंकर मालिक मौके पर पहुंचे।

मृतक की पहचान अक्षय असवाल (25 वर्ष), पुत्र प्रेम सिंह असवाल, निवासी ग्राम सभा दुधई, ब्लॉक सहसपुर, जनपद देहरादून के रूप में हुई है। अस्पताल में उपचार के दौरान चालक ने दम तोड़ दिया।

पुलिस के अनुसार हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। साथ ही वैधानिक कार्रवाई और पंचायतनामा की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है।


मुख्यमंत्री धामी ने किया ‘सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका’ का विमोचन

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेन्ट एण्ड वॉटर (CEEW) द्वारा तैयार की गई ‘सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका’ का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल केवल एक स्मारिका पुस्तिका का विमोचन नहीं, बल्कि उत्तराखण्ड के उज्ज्वल, आत्मनिर्भर एवं हरित भविष्य के निर्माण की दिशा में सामूहिक संकल्प का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट एवं पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में सौर ऊर्जा केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संचालित पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, जो देश के लिए प्रेरणास्रोत बन रही हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने 40 हजार रूफटॉप सोलर संयंत्रों का अपना प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से पूर्व प्राप्त कर लिया है तथा निर्धारित संयंत्रों के लक्ष्य का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तराखण्ड आज देश में शीर्ष राज्यों की श्रेणी में पहुँच चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 से अब तक मात्र दो वर्षों में राज्य ने सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग 10 गुना वृद्धि दर्ज की है। उत्तराखण्ड लगभग 290 मेगावाट क्षमता के रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने में सफल हुआ है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड के निर्माण की दिशा में यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।मुख्यमंत्री ने यूपीसीएल, ऊरेडा, क्षेत्रीय अधिकारियों तथा इस अभियान से जुड़े सभी विभागों एवं संस्थाओं के समन्वित प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह सफलता टीम उत्तराखण्ड की सामूहिक प्रतिबद्धता और समर्पण का परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित सौर कौथिग व्यापक जन-जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक एवं अधिकारियों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता का वातावरण तैयार किया है। उन्होंने CEEW की टीम के सहयोग एवं उल्लेखनीय योगदान की भी सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल सोलर संयंत्र स्थापित करना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ ऊर्जा क्रांति का सक्रिय भागीदार बनाना है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग से आम नागरिकों के विद्युत व्यय में कमी आएगी, पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी तथा आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं हरित भविष्य प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में उत्तराखण्ड नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश के समक्ष एक प्रेरणादायक एवं आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित होगा।

इस अवसर पर विधायक सुरेश गड़िया, प्रमुख सचिव डॉ. आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव विनय शंकर पांडेय, CEEW के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अरुणाभ घोष, पिटकुल के प्रबंध निदेशक डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक जी. एस बुदियाल एवं संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।


अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरा ट्रक, SDRF ने घायल चालक को निकाला सुरक्षित

अंधेरे में चलाया सफल रेस्क्यू अभियान 

टिहरी गढ़वाल। महादेव चट्टी क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही SDRF उत्तराखंड पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायल चालक का सफल रेस्क्यू किया।

जानकारी के अनुसार SDRF पोस्ट ब्यासी को पुलिस चौकी बचेलीखाल, थाना देवप्रयाग से सूचना मिली कि महादेव चट्टी से आगे डंपिंग जोन के पास एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में गिर गया है। सूचना प्राप्त होते ही उप निरीक्षक सावर सिंह नेगी के नेतृत्व में SDRF टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई।

मौके पर पहुंचने पर टीम ने देखा कि ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 120 से 125 मीटर नीचे खाई में गिरा हुआ था। दुर्घटना के समय वाहन में केवल चालक मौजूद था, जो गंभीर रूप से घायल अवस्था में खाई में फंसा हुआ था।

रात्रि के अंधेरे और दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद SDRF जवानों ने रोप रेस्क्यू तकनीक का इस्तेमाल करते हुए घायल चालक तक पहुंच बनाई। टीम ने घायल को प्राथमिक उपचार देने के बाद स्ट्रेचर और रस्सियों की सहायता से सुरक्षित मुख्य मार्ग तक पहुंचाया।

इसके बाद घायल चालक को जिला पुलिस के सुपुर्द कर एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। घायल की पहचान अजय छेत्री पुत्र राम सिंह निवासी छिद्रवाला, देहरादून के रूप में हुई है। SDRF की तत्परता और साहसिक रेस्क्यू अभियान की स्थानीय लोगों ने सराहना की है।


एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई, सुभाष नगर में अवैध निर्माण सील

नियम तोड़ने वालों पर कसा शिकंजा

“नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार जारी रहेगी सख्त कार्रवाई”- बंशीधर तिवारी

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माण और नियमों के विपरीत किए जा रहे विकास कार्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सुभाष नगर क्षेत्र में एक निर्माण कार्य को सील कर दिया। प्राधिकरण की यह कार्रवाई अवैध निर्माण, अनधिकृत कॉलोनियों और बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माण कार्यों पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई।

प्राधिकरण के अनुसार सविता गहलोत, पंत मार्ग, सुभाष नगर, देहरादून द्वारा स्वीकृत मानचित्र संख्या आर-3735/24-25 से भिन्न तरीके से निर्माण कार्य किया जा रहा था। जांच में पाया गया कि दो अलग-अलग नक्शों को जोड़कर नियमों के विरुद्ध निर्माण कराया जा रहा है, जो प्राधिकरण के मानकों और भवन उपविधियों का स्पष्ट उल्लंघन है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एमडीडीए ने तत्काल प्रभाव से उक्त निर्माण को सील करने की कार्रवाई की। यह कार्रवाई संयुक्त सचिव प्रत्यूष सिंह के आदेश पर सहायक अभियंता निशांत कुकरेती, अवर अभियंता नेहा तथा सुपरवाइजर की मौजूदगी में संपन्न कराई गई। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दस्तावेजों की जांच भी की। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति या स्वीकृत मानचित्र से अलग निर्माण कार्य किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
एमडीडीए ने आमजन को आगाह करते हुए कहा कि बिना ले-आउट स्वीकृति और आवश्यक अनुमतियों के विकसित की जा रही कॉलोनियों अथवा संपत्तियों में निवेश करना भविष्य में कानूनी और आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकता है। ऐसे मामलों में लोगों की जीवनभर की जमा पूंजी जोखिम में पड़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण लगातार अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चला रहा है और लोगों को जागरूक भी कर रहा है।

प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूखंड, मकान अथवा संपत्ति की खरीद-फरोख्त से पहले संबंधित विकास प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी से उसकी वैधानिक स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। बिना अनुमोदन वाली योजनाओं या अवैध कॉलोनियों में निवेश करने से आर्थिक नुकसान और कानूनी विवाद की संभावना बनी रहती है।

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग, अनधिकृत कॉलोनियों और नियम विरुद्ध निर्माण कार्यों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियोजित और सुव्यवस्थित शहरी विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। आमजन को किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की जांच अवश्य करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

वहीं एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी भूमि या भूखंड में निवेश करने से पहले एमडीडीए से उसकी वैधता की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ भविष्य में भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।


द्वाराहाट में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को मिली मंजूरी

अल्मोड़ा। जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट में इस वर्ष से केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो जाएगी। इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के अपर आयुक्त दीपेश गहलोत द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए भूमि का हस्तांतरण केंद्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में किए जाने के साथ ही विद्यालय संचालन के लिए उपयुक्त अस्थाई भवन उपलब्ध होने के उपरांत इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। द्वाराहाट में केंद्रीय विद्यालय का संचालन शैक्षिक सत्र 2026-27 से किया जाएगा।

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने द्वाराहाट में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ ही केंद्रीय विद्यालय संगठन का भी आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि द्वाराहाट में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से इस क्षेत्र में शिक्षा का अनुकूल वातावरण सृजित होगा तथा क्षेत्र के युवाओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी।


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