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कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने दी क्षेत्रवासियों को कई विकास योजनाओं की सौगात

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कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने दी क्षेत्रवासियों को कई विकास योजनाओं की सौगात

श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के उल्ली में 5 लाख की लागत से बनने वाले यात्री प्रतीक्षालय का किया शिलान्यास

58.22 लाख की लागत से निर्मित थानधार-उल्ली मोटर मार्ग व व्यूप्वाइंट का भी किया लोकार्पण

श्रीनगर। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अपने विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के खिर्सू एवं पाबौ क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर क्षेत्रवासियों को महत्वपूर्ण सौगातें दीं। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय पर्यटन, सड़क संपर्क एवं जनसुविधाओं को सुदृढ़ बनाने वाली परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

डॉ. रावत ने खिर्सू के ग्राम उल्ली में पर्यटकों की सुविधा हेतु 5 लाख रुपये की स्वीकृत लागत से निर्मित होने वाले यात्री प्रतीक्षालय का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ आगंतुकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगी।

इसके उपरांत उन्होंने पाबौ क्षेत्र में थानधार से उल्ली तक 2 किलोमीटर लंबाई एवं 58.22 लाख रुपये की लागत से निर्मित मोटर मार्ग का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्रवासियों को बेहतर आवागमन सुविधा प्राप्त होगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की संपर्क व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी।

डॉ. रावत ने खिर्सू-माण्डाखाल मोटर मार्ग के मध्य बिडोली मोटर मार्ग पर यात्रियों की सुविधा एवं क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्मित व्यूप्वाइंट का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह व्यूप्वाइंट यात्रियों को सुरक्षित विश्राम स्थल उपलब्ध कराने के साथ-साथ क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता का अवलोकन करने का अवसर प्रदान करेगा। इस महत्वपूर्ण निर्माण कार्य से स्थानीय पर्यटन को नई गति मिलेगी तथा क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को भी बल प्राप्त होगा।

इस अवसर पर डॉ. रावत ने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्र के समग्र विकास, जनसुविधाओं के विस्तार तथा पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने क्षेत्रवासियों को इन जनोपयोगी परियोजनाओं की शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि इन कार्यों से स्थानीय जनता एवं पर्यटकों को व्यापक लाभ मिलेगा।

इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मीना गैरोला, ब्लॉक प्रमुख अनिल भंडारी, मातवर सिंह रावत, संपत सिंह रावत, नितिन रावत, विमल नेगी, गेंदालाल, पूनम टम्टा, ग्राम प्रधान किरण देवी सहित स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।


अवैध निर्माणों पर एमडीडीए का शिकंजा, ऋषिकेश और देहरादून में दो भवन सील

नियम तोड़ने वालों को सख्त संदेश, बिना स्वीकृति निर्माण पर लगातार जारी रहेगी कार्रवाई

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान को और तेज करते हुए ऋषिकेश और देहरादून में दो बड़े निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई की है। प्राधिकरण की इस कार्रवाई को अवैध निर्माण करने वालों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है। एमडीडीए का कहना है कि बिना मानचित्र स्वीकृति और प्राधिकरण की अनुमति के किए जा रहे किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार कठोर कदम उठाए जाएंगे।

एमडीडीए की टीम ने पहली कार्रवाई ऋषिकेश क्षेत्र के खैरीकला श्यामपुर में की, जहां सुनील नामक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा था। शिकायतों और निरीक्षण के दौरान निर्माण को प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना पाया गया। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए भवन को सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, अवर अभियंता, सुपरवाइजर तथा पुलिस बल मौजूद रहा। प्रशासनिक और पुलिस सहयोग के बीच पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई।

दूसरी बड़ी कार्रवाई देहरादून शहर के सुभाष नगर स्थित पंत मार्ग क्षेत्र में की गई। यहां सविता गहलोत द्वारा बहुमंजिला भवन का निर्माण कराया जा रहा था। जांच में निर्माण को प्राधिकरण की अनुमति के अनुरूप नहीं पाया गया। संयुक्त सचिव प्रत्युष सिंह के निर्देश पर एमडीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर भवन को सील कर दिया। इस कार्रवाई में सहायक अभियंता निशांत कुकरेती, अवर अभियंता एवं सुपरवाइजर की टीम शामिल रही।

लगातार निगरानी में संवेदनशील क्षेत्र
प्राधिकरण के अनुसार देहरादून, ऋषिकेश, डोईवाला, रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से हो रहे शहरी विस्तार के बीच अवैध निर्माणों की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में प्राधिकरण ने संवेदनशील क्षेत्रों की विशेष निगरानी शुरू कर दी है। नियमित निरीक्षण, ड्रोन सर्वेक्षण और शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है ताकि अनियोजित विकास पर रोक लगाई जा सके। प्राधिकरण का मानना है कि अवैध निर्माण न केवल मास्टर प्लान और भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि भविष्य में यातायात, जल निकासी, पार्किंग और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर भी दबाव बढ़ाते हैं। इसलिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई आवश्यक है।

लोगों से नियमों का पालन करने की अपील
एमडीडीए ने आम नागरिकों, भू-स्वामियों और बिल्डरों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृतियां अवश्य प्राप्त करें। बिना अनुमति निर्माण करने पर सीलिंग, ध्वस्तीकरण और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी स्तर पर नियमों से समझौता नहीं किया जाएगा।

बयान

बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष एमडीडीए
प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है। सभी नागरिकों और निर्माणकर्ताओं को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि बिना स्वीकृत मानचित्र और आवश्यक अनुमति के कोई भी निर्माण कार्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। एमडीडीए लगातार निरीक्षण कर रहा है और जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जा रहा है, वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है। हमारा उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि सुनियोजित और सुरक्षित शहरी विकास सुनिश्चित करना है। आमजन से अपील है कि निर्माण शुरू करने से पहले सभी वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

मोहन सिंह बर्निया, सचिव एमडीडीए
प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों की लगातार निगरानी की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सीलिंग और अन्य वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी। नागरिकों से अनुरोध है कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करें और भवन उपविधियों का पालन करें।


नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन में सजग इंडिया ने दिया नशामुक्ति और फिटनेस का संदेश

28 राज्यों के 1200 खिलाड़ियों को बनाया सजग इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर- ललित जोशी

“नशे को ना, फिटनेस को हाँ” से गूंजा नीति घाटी

28 राज्यों के 1200 खिलाड़ियों को ड्रग फ्री इंडिया बनाने के लिए किया आहवान

देहरादून। सीमांत नीति घाटी में आयोजित ‘नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन’ में नशे के खिलाफ कार्य कर रही संस्था “सजग इंडिया” ने सक्रिय सहभागिता करते हुए नशामुक्ति, मानसिक स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जनजागरूकता का संदेश दिया। उत्तराखंड पर्यटन विभाग, भारतीय सेना, आईटीबीपी, जिला प्रशासन और सजग इंडिया के संयुक्त सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों से आए 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के सदस्य एवं सजग इंडिया के अध्यक्ष एडवोकेट ललित मोहन जोशी ने बताया कि सजग इंडिया विगत 15 से अधिक वर्षों से प्रदेशभर में नशे के खिलाफ जन-जागरूकता अभियान चला रही है। नीति घाटी में आयोजित इस प्रतिष्ठित आयोजन में प्रतिभाग कर संस्था ने लोगों को “नशे को ना, फिटनेस को हां” का संदेश दिया। उन्होंने प्रतिभागियों से अपने-अपने राज्यों में नशामुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान भी किया।

‘नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन’ प्रतियोगिता को 75 किलोमीटर अल्ट्रा रन, 42 किलोमीटर मैराथन, 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर रन, 5 किलोमीटर रन तथा एमटीबी चैलेंज जैसी विभिन्न श्रेणियों में आयोजित किया गया। आयोजन 31 मई से 2 जून तक किया गया। पहले दिन रिमखिम-नीति-मलारी 75 किलोमीटर अल्ट्रा रन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 117 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं मलारी-नीति-मलारी 42 किलोमीटर अल्ट्रा रन में 118 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। अगले दिन 5, 10 एवं 21 किलोमीटर की स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। समापन अवसर पर गमसाली से मलारी के मध्य 30 किलोमीटर एमटीबी चैलेंज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

इस दौरान सजग इंडिया की टीम ने सीमांत गांव नीति, गमसाली, बम्पा, मलारी एवं आसपास के 8 गांवों से आए लोगों से संवाद कर उन्हें मानसिक स्वास्थ्य, फिटनेस तथा नशे से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी। एडवोकेट जोशी ने कहा कि खेल और फिटनेस आधारित ऐसे आयोजन युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के साथ-साथ नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कार्यक्रम में केबिनेट मंत्री भरत चौधरी, गृह सचिव शैलेश बगोली, सचिव पर्यटन धीराज गर्ब्याल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, जिला पूर्ति अधिकारी अंकित पांडेय, कर्नल शान्तनु, आर जे काव्य, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, भारतीय सेना एवं आईटीबीपी के अधिकारी-जवान, सजग इंडिया के सदस्य अभिषेक राणा, नंदनी कुमोला, योगेश चिराल, विवेक, मानसी रावत, सुहानी काला, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।


उत्तराखंड में आस्था का महासंगम, चारधाम में उमड़े लाखों श्रद्धालु

आयुषी

उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा इस वर्ष नए रिकॉर्ड बनाती नजर आ रही है| देश–विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवभूमि पहुँच रहे हैं और पवित्र धामों में दर्शन कर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं|यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं के बढ़ते उत्साह का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता कि अब तक चारधाम और हेमकुंड साहिब में कुल 27 लाख 67 हज़ार से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं|

यात्रा के आंकड़ों के अनुसार, केदारनाथ धाम इस बार श्रद्धालुओं की पहली पसंद बनकर उभरा है। बाबा केदार के दर्शन के लिए अब तक 10 लाख 18 हजार से अधिक श्रद्धालु धाम पहुंच चुके हैं। समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह धाम न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करती है। सुबह से देर शाम तक मंदिर परिसर में दर्शन के लिए लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं, भगवान बदरीविशाल के धाम बद्रीनाथ में भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। अब तक 7 लाख 80 हजार से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर चुके हैं। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित यह धाम वैष्णव परंपरा का सबसे प्रमुख तीर्थ माना जाता है। मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं।मां गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री धाम में भी इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक 4 लाख 71 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम में दर्शन कर मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया है। गंगोत्री क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियों के साथ-साथ पर्यटकों की आवाजाही भी लगातार बढ़ रही है।इसी तरह यमुनोत्री धाम, जो चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव माना जाता है, वहां भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अब तक 4 लाख 58 हजार से अधिक यात्रियों ने मां यमुना के दर्शन किए हैं। कठिन पैदल मार्ग होने के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है और प्रतिदिन हजारों लोग धाम पहुंच रहे हैं।

चारधाम यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी मानी जाती है। इस वर्ष यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से पर्यटन उद्योग को जबरदस्त बढ़ावा मिला है। होटल, धर्मशालाएं, होमस्टे, टैक्सी संचालक, रेस्टोरेंट, स्थानीय दुकानदार और हस्तशिल्प कारोबारियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है।गढ़वाल मंडल के प्रमुख शहरों और यात्रा मार्गों पर स्थित बाजारों में रौनक बढ़ गई है। स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार और प्रशासन ने यात्रा व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत किया है। यात्रा मार्गों पर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार तैनात हैं। संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई है, जबकि स्वास्थ्य केंद्रों और आपातकालीन सेवाओं को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है।मौसम की अनिश्चितताओं को देखते हुए यात्रियों को लगातार मौसम अपडेट और सुरक्षा संबंधी सलाह जारी की जा रही है। प्रशासन श्रद्धालुओं से पंजीकरण कराने, स्वास्थ्य जांच करवाने और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील भी कर रहा है।

जून माह की शुरुआत के साथ ही चारधाम यात्रा अपने चरम की ओर बढ़ रही है। स्कूलों की छुट्टियां, अनुकूल मौसम और धार्मिक आयोजनों के चलते आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में और तेजी आने की संभावना है। पर्यटन और धर्मस्व विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस वर्ष चारधाम यात्रा कई नए रिकॉर्ड स्थापित कर सकती है।देवभूमि उत्तराखंड में उमड़ रही आस्था की यह विशाल धारा न केवल धार्मिक विश्वास की ताकत को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि चारधाम यात्रा आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई है।


ऊर्जा बचत के लिए बड़ा फैसला- सरकारी दफ्तरों में AC बंद, कारपूल से चलेगा सिस्टम

पूजा भट्ट

ऊर्जा संकट के बढ़ते दबाव के बीच धामी सरकार ने अब सख्ती का रास्ता अपना लिया है। बिजली बचाने और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए बड़े स्तर पर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका सीधा असर सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली पर दिखेगा।ऊर्जा संरक्षण अभियान के तहत यूपीसीएल ने 23 कड़े नियम लागू किए हैं। इन नियमों का मकसद सिर्फ बिजली की बचत ही नहीं, बल्कि फिजूलखर्ची पर भी पूरी तरह लगाम लगाना है।

सबसे बड़ा बदलाव—अब बिजली विभाग के दफ्तरों में एसी का इस्तेमाल लगभग खत्म कर दिया जाएगा। जहां एसी चलाना जरूरी होगा, वहां तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही अनावश्यक रोशनी और सजावटी लाइटिंग पर भी पूरी तरह नियंत्रण रहेगा।

सरकार ने सिर्फ दफ्तरों तक ही नहीं, बल्कि अधिकारियों की जीवनशैली में भी बदलाव लाने की कोशिश की है। अब अफसरों को कारपूलिंग अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एम्प्लॉई बस सर्विस का उपयोग करने के लिए कहा गया है, वहीं साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा।

ईंधन और समय की बचत के लिए कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे लंच ब्रेक के दौरान बाहर जाने के बजाय दफ्तर परिसर में ही भोजन करें।खर्चों पर लगाम कसने के लिए गैर-जरूरी घरेलू और विदेशी यात्राओं पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसके बदले वर्चुअल मीटिंग और हाइब्रिड गवर्नेंस को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकारी खरीद में भी आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। मेक इन इंडिया नियमों का सख्ती से पालन होगा, जबकि त्योहारों के दौरान स्थानीय हस्तशिल्प और जीआई टैग उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी।इसके अलावा, दफ्तरों की कैंटीन में भी बदलाव देखने को मिलेगा। कम तेल और स्वास्थ्यवर्धक भोजन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

कुल मिलाकर, धामी सरकार का यह कदम सिर्फ बिजली बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़े बदलाव की शुरुआत है—जहां सिस्टम से लेकर व्यवहार तक, हर स्तर पर सुधार की कोशिश की जा रही है।


पहाड़ों पर बढ़ता बोझ, सरकार के पास नहीं जवाब

आयुषी

उत्तराखंड के पर्वतीय शहरों में तेजी से बढ़ती आबादी, अनियोजित निर्माण और पर्यटन गतिविधियों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। चारधाम यात्रा, पर्यटन सीजन और शहरी विस्तार के कारण पहाड़ों पर मानव गतिविधियां पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये संवेदनशील पर्वतीय शहर कितना अतिरिक्त बोझ सुरक्षित रूप से झेल सकते हैं? हैरानी की बात यह है कि इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब आज भी सरकार और संबंधित विभागों के पास स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं है।जोशीमठ भू-धंसाव आपदा के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी पर्वतीय शहरों की धारण क्षमता का वैज्ञानिक और तकनीकी आकलन कराने की घोषणा की थी। उद्देश्य था कि भविष्य में विकास योजनाओं, भवन निर्माण और पर्यटन प्रबंधन को वैज्ञानिक आधार पर संचालित किया जा सके। लेकिन आपदा के तीन वर्ष बाद भी यह महत्वाकांक्षी योजना फाइलों से बाहर नहीं निकल पाई है।

वर्ष 2023 में जोशीमठ में जमीन धंसने और मकानों में दरारें आने की घटना ने पूरे देश का ध्यान उत्तराखंड के पर्वतीय शहरों की संवेदनशीलता की ओर खींचा था। उस समय विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि पहाड़ों पर बढ़ते निर्माण, कमजोर भूगर्भीय संरचना और अनियोजित विकास भविष्य में और बड़े संकट पैदा कर सकते हैं।इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने सभी प्रमुख पर्वतीय नगरों की धारण क्षमता का सर्वे कराने का निर्णय लिया था। इस सर्वे के माध्यम से यह पता लगाया जाना था कि किसी शहर की भूगर्भीय स्थिति, जल संसाधन, सड़क नेटवर्क और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार वहां कितनी आबादी, निर्माण और पर्यटन गतिविधियां सुरक्षित रूप से संचालित की जा सकती हैं।हालांकि, घोषणा के बावजूद अब तक इस दिशा में कोई ठोस प्रगति दिखाई नहीं देती। जानकारी के अनुसार, आपदा प्रबंधन विभाग ने अभी तक इस प्रकार का कोई व्यापक सर्वे नहीं कराया है।वहीं, उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र ने पर्वतीय शहरों की मिट्टी और भूगर्भीय स्थिति का आकलन करने की योजना बनाई थी, ताकि भविष्य में विकास कार्यों और भवन निर्माण के लिए वैज्ञानिक मानक तय किए जा सकें। लेकिन यह योजना भी अभी प्रारंभिक स्तर से आगे नहीं बढ़ पाई है।इस पूरे मामले में विभागों के बीच जिम्मेदारी को लेकर भी स्पष्टता नजर नहीं आती।

सचिव आवास आर. राजेश कुमार ने कहा कि यह कार्य उनके विभाग के माध्यम से नहीं कराया गया है। वहीं सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन का कहना है कि सर्वे कराने की जिम्मेदारी उनके विभाग को नहीं सौंपी गई थी।दूसरी ओर, यूएलएलएमसी के निदेशक शांतनु सरकार ने बताया कि संस्थान के स्तर पर शहरों की मिट्टी की धारण क्षमता का आकलन करने की योजना बनाई गई है, जिस पर आगे कार्य किया जाना है। हालांकि उन्होंने भी स्पष्ट किया कि व्यापक शहरी धारण क्षमता आकलन का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।

उत्तराखंड के कई प्रमुख पर्वतीय शहर जैसे मसूरी, नैनीताल, जोशीमठ, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली पहले से ही सीमित संसाधनों पर निर्भर हैं। गर्मियों और यात्रा सीजन में इन शहरों में लाखों पर्यटक पहुंचते हैं, जिससे जलापूर्ति, पार्किंग, यातायात, कचरा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव पड़ता है।विशेषज्ञों का मानना है कि बिना धारण क्षमता का वैज्ञानिक अध्ययन किए विकास परियोजनाओं को मंजूरी देना भविष्य में गंभीर पर्यावरणीय और आपदा संबंधी जोखिम पैदा कर सकता है।
भूगर्भ वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्र भूगर्भीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। यहां अनियंत्रित निर्माण, पहाड़ों की कटिंग और बढ़ता यातायात भू-स्खलन, भू-धंसाव और अन्य आपदाओं की आशंका को बढ़ा सकता है।विशेषज्ञों के अनुसार धारण क्षमता का अध्ययन केवल आबादी या भवनों की संख्या तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें भूगर्भीय स्थिरता, जल स्रोतों की उपलब्धता, सड़क क्षमता, कचरा प्रबंधन और पर्यावरणीय प्रभाव जैसे कई पहलुओं का विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है|

उत्तराखंड के पर्वतीय शहर आज विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की चुनौती से जूझ रहे हैं। धारण क्षमता का वैज्ञानिक सर्वे केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि पहाड़ों के सुरक्षित भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस दिशा में कब तक ठोस कार्रवाई करती है और पर्वतीय शहरों को संभावित खतरों से बचाने के लिए कितनी गंभीरता दिखाती है।


उत्तराखंड बना खेल आयोजनों का केंद्र- रेखा आर्या

26 राज्यों व 5 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 900 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा

हल्द्वानी। गौलापार स्थित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित नेशनल यूथ मुए थाई चैंपियनशिप-2026 का  खेल मंत्री रेखा आर्या ने औपचारिक उद्घाटन किया । 1 जून से 4 जून तक आयोजित हो रही इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 26 राज्यों एवं 5 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 900 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं।

इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड अब राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनकर उभर रहा है। प्रदेश में विकसित हो रहे आधुनिक खेल ढांचे और खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के कारण देशभर के खिलाड़ी यहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं।

खेल मंत्री ने कहा कि मुए थाई केवल एक खेल नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास, शारीरिक दक्षता और मानसिक दृढ़ता का उत्कृष्ट माध्यम है। इस खेल में युवाओं की बढ़ती भागीदारी इस बात का संकेत है कि नई पीढ़ी फिटनेस और प्रतिस्पर्धात्मक खेलों के प्रति गंभीरता से आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं, जिनका सकारात्मक परिणाम अब देखने को मिल रहा है।

रेखा आर्या ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की ऐसी प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का मंच प्रदान करती हैं। साथ ही विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों के बीच अनुभवों का आदान-प्रदान भी होता है, जिससे खेलों का स्तर और अधिक ऊंचा होता है।

खेल मंत्री ने प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और अपने राज्य व देश का नाम रोशन करें।

इस अवसर पर खेल उपनिदेशक राशिका सिद्दकी, जिला खेल अधिकारी निर्मला पंत, एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज वर्मा, महासचिव राम चौधरी, उत्तराखंड अध्यक्ष सतीश जोशी, निलेश जोशी, भाजपा जिला महामंत्री बिशन कन्वाल, गणेश जलाल, पान सिंह बिष्ट, विजय भंडारी, राजेंद्र सिंह जलाल आदि उपस्थित रहे।


मिट्टी माथे से लगाकर बोली खेल मंत्री- “तीर्थ से कम नहीं खेल विश्वविद्यालय”

वन विभाग से जमीन स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पहली बार गौलापार पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्या

भूमि के समतलीकरण कार्य का किया निरीक्षण

हल्द्वानी। खेल विश्वविद्यालय की भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या पहली बार गौलापार स्थित उस भूमि पर पहुंचीं, जिसे हाल ही में वन विभाग से विश्वविद्यालय के लिए अंतिम रूप से हस्तांतरित किया गया है। अथक प्रयासों और लंबी प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद जब वह इस भूमि पर पहुंचीं तो भावुक हो उठीं और उन्होंने वहां की पावन मिट्टी को माथे से लगाकर नमन किया।

निरीक्षण के दौरान खेल मंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर के लिए चल रहे समतलीकरण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। वर्तमान में भूमि को समतल करने तथा झाड़ियों एवं अन्य अवरोधों को हटाने का कार्य तेजी से चल रहा है।

इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा हो सकता है, लेकिन एक खेल मंत्री के रूप में मेरे लिए और प्रदेश के लाखों खिलाड़ियों के लिए यह किसी तीर्थस्थल से कम नहीं है। इस भूमि पर उत्तराखंड के खिलाड़ियों के सपने आकार लेंगे, उनकी प्रतिभा को नई दिशा मिलेगी और यहीं से भविष्य के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार होंगे।

उन्होंने कहा कि जब मैंने इस मिट्टी को माथे से लगाया तो मेरे मन में उन खिलाड़ियों का संघर्ष, समर्पण और सपने उमड़ पड़े, जो बेहतर सुविधाओं और अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह केवल एक विश्वविद्यालय की भूमि नहीं, बल्कि उत्तराखंड के खेल भविष्य की नींव है। आने वाले समय में यह स्थान खेल उत्कृष्टता का केंद्र बनेगा और देवभूमि के युवाओं को विश्वस्तरीय मंच प्रदान करेगा।

खेल मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के कारण यह महत्वाकांक्षी परियोजना अब वास्तविकता का रूप ले रही है। यह विश्वविद्यालय उत्तराखंड को देश के अग्रणी खेल राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।

निरीक्षण के दौरान खेल उपनिदेशक राशिका सिद्दकी, जिला खेल अधिकारी निर्मला पंत, वरुण बेनीवाल, सतीश कुमार सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।


देहरादून की अर्थव्यवस्था को गति देने वाली योजनाएं हो जिला प्लान में शामिल- डीएम

हर विभाग दे एक अभिनव परियोजना, विकास कार्यों का होगा भौतिक सत्यापन

स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता पर फोकस, जिला प्लान में शामिल हों जनहितकारी प्रस्ताव

भूमि उपलब्ध हो, विवाद न हो और समयबद्धता हो योजनाओं के चयन का आधार

जनहित और नवाचार को मिले प्राथमिकता, अधूरी योजनाएं हर हाल में हों पूरी- डीएम

ब्लूबेरी से ट्राउट तक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली योजनाओं पर फोकस

समग्र विकास की सोच के साथ बनेगी नई जिला योजना संरचना

देहरादून। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की जिला योजना संरचना को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में सभी विभागों को जनहित आधारित, व्यावहारिक एवं नवाचारयुक्त योजनाएं प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों और प्रस्तावों को शामिल करते हुए जिले के संतुलित एवं समग्र विकास को ध्यान में रखकर जिला योजना संरचना तैयार की जाए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक विभाग कम से कम एक अभिनव (इनोवेटिव) एवं स्थायी (सस्टेनेबल) परियोजना को जिला योजना में अनिवार्य रूप से शामिल करे तथा उसके अपेक्षित परिणामों की विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत करे। उन्होंने कहा कि राजधानी देहरादून की अर्थव्यवस्था और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजनाएं बनाई जाएं, जिनका लाभ सीधे आमजन तक पहुंचे।

बैठक में जिलाधिकारी ने अधूरी एवं लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं परियोजनाओं को शामिल किया जाए जिनकी भूमि उपलब्ध हो, विवाद रहित हों तथा जिन्हें वर्तमान या अगले वित्तीय वर्ष तक पूरा किया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद योजनाएं समय पर पूरी न होना संबंधित विभाग की गंभीर विफलता मानी जाएगी, जिसके लिए जवाबदेही तय करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग, कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध विकास एवं आजीविका संवर्धन से जुड़े प्रस्तावों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। ब्लूबेरी फार्मिंग, ट्राउट मत्स्य उत्पादन, पोल्ट्री फार्मिंग तथा गन्ना उत्पादन जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के समन्वय (कन्वर्जेंस) से अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त करने की बात कही।

जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद का कोई भी विद्यालय बिजली, पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। सभी विद्यालयों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जनपद देहरादून के विकास के लिए जिला योजना में लगभग 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और इसका प्रभाव धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। विभाग जनहित को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए योजनाओं का चयन करें तथा इसी वित्तीय वर्ष में उनका लाभ जनता तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने जिला योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत विकासपरक प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी दी। जिलाधिकारी ने बैठक के अंत में कहा कि जिला योजना में प्रस्तावित कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। यदि किसी विभाग द्वारा जनहित के अनुरूप धनराशि का सदुपयोग नहीं पाया गया तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जनपद देहरादून हेतु 99.39 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इसमें 37.19 करोड़ रुपये मानदेय एवं वचनबद्ध योजनाओं, 10.39 करोड़ रुपये चालू एवं अधूरे कार्यों को पूर्ण करने, 15.93 करोड़ रुपये स्वरोजगार संबंधी योजनाओं तथा 36.25 करोड़ रुपये नए एवं अभिनव कार्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, उप प्रभागीय वनाधिकारी नीरज कुमार शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मनोज शर्मा, परियोजना निदेशक डीआरडीए विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी वीके ढ़ौडियाल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी शशि कांत गिरी सहित समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।


बदलते दौर में बच्चों की डिजिटल मॉनिटरिंग माता-पिता की सर्वोच्च जिम्मेदारी- कुसुम कंडवाल

​सोशल मीडिया और मोबाइल का अनियंत्रित उपयोग बच्चों को धकेल रहा गलत दिशा में, महिला आयोग ने जताई चिंता

​अभिभावक रखें पैनी नजर; बच्चा कितनी देर और फोन पर क्या चला रहा है, यह जानना बेहद जरूरी

​देहरादून। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने आधुनिक युग में बच्चों के भविष्य और उनकी सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की भूमिका पर विशेष चिंता व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस के अवसर पर जारी अपने संदेश में उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि आज का समय बहुत ही सतर्कता और ध्यान रखने का समय है। वर्तमान दौर में तकनीक जितनी उपयोगी है, उतनी ही खतरनाक भी साबित हो रही है। सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के अनियंत्रित उपयोग के माध्यम से हमारे नौनिहाल और युवा पीढ़ी बहुत तेजी से गलत दिशा की ओर भटक रहे हैं, जिसका फायदा समाज के असामाजिक और आपराधिक तत्व उठा रहे हैं।

​उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में ऐसे कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिनमें यह जानकारी मिलती है कि बच्चा घर से कहीं चला गया है, भटक गया है या किसी गलत रास्ते पर निकल पड़ा है। इन सभी मामलों की गहराई से जांच करने पर प्रमुखता से यही तथ्य निकलकर सामने आता है कि बच्चा सोशल मीडिया पर अत्यधिक सक्रिय था और वहां किसी अजनबी या गलत व्यक्ति के संपर्क में था। ऐसे में नासमझी और कम उम्र के कारण बच्चे किसी के भी बहकावे में आकर कोई भी गलत कदम उठा ले रहे हैं। इस प्रकार की बढ़ती घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं और इन्हें रोकने के लिए पारिवारिक स्तर पर प्रयास होने अनिवार्य हैं।

​अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने अभिभावकों से मार्मिक अपील करते हुए कहा कि इस डिजिटल युग में माता-पिता की यह विशेष और गंभीर संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने बच्चों की निरंतर और कड़ाई से मॉनिटरिंग (निगरानी) अवश्य करें। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि केवल बच्चों को फोन दे देना ही काफी नहीं है, बल्कि यह देखना सबसे अनिवार्य है कि बच्चा दिनभर में कितनी देर फोन चला रहा है, वह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार की सामग्री (कंटेंट) देख रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से किन लोगों के संपर्क में है। आज के समय में बच्चों की संगति और उनकी डिजिटल गतिविधियों पर पैनी नजर रखना ही उन्हें सुरक्षित रखने का एकमात्र जरिया है।

​उन्होंने सचेत करते हुए कहा कि इंटरनेट की आभासी दुनिया में ऐसे कई लोग सक्रिय हैं जो बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाकर उनका मानसिक, शारीरिक या आर्थिक दुरुपयोग कर सकते हैं, जिससे बच्चों को अपूरणीय हानि हो सकती है। ऐसे में माता-पिता का जागरूक होना और बच्चों के साथ संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी है। आयोग की अध्यक्ष ने आह्वान किया कि आइए हम सब मिलकर अपने बच्चों को एक भयमुक्त और सुरक्षित परिवेश दें, लेकिन साथ ही उनके स्क्रीन टाइम (फोन चलाने के समय) को नियंत्रित कर उन्हें इस अदृश्य खतरे से बचाएं। बच्चों का सही मार्गदर्शन और उनकी सही मॉनिटरिंग ही एक सशक्त और सुरक्षित भविष्य की नींव रखेगी।


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