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बीएलओ और फ़ील्ड स्टाफ की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता- मुख्य निर्वाचन अधिकारी

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बीएलओ और फ़ील्ड स्टाफ की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता- मुख्य निर्वाचन अधिकारी

फ़ील्ड स्टाफ से अभद्रता करने वाले असमाजिक तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई करें जिलाधिकारी- सीईओ

देहरादून। जनपद देहरादून में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में जुटे बूथ लेवल अधिकारी के साथ हुई अभद्रता पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सख्त रूख अपनाया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर किसी BLO के साथ असमाजिक तत्वों द्वारा अभद्रता जैसे मामले सामने आते हैं तो उसपर कड़ा एक्शन लिया जाए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य गतिमान है। ऐसे में बूथ लेवल ऑफिसर कठिन परिश्रम के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि BLO के साथ असमाजिक तत्वों द्वारा अभद्रता जैसे मामले फ़ील्ड स्टाफ के मनोबल को गिराने का कार्य करते है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के मतदाताओं से अपील की है कि सभी नागरिक, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में तैनात बीएलओ और फ़ील्ड स्टाफ का सहयोग करें ।


मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹ 42 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जनपदों में वाह्य एवं आन्तरिक मार्गाे के निर्माण कार्य, सौन्दर्यीकरण कार्य, आपदा राहत आदि विकास कार्यों तथा जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ₹ 42 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद पिथौरागढ़ की विधानसभा धारचूला के अन्तर्गत ग्राम सभा बौन में श्री हयॉ गुरु देव व गैरेंग मंदिर सौन्दर्यीकरण व चार दीवारी निर्माण हेतु ₹ 85.00 लाख तथा विधानसभा सल्ट हेतु कुलान्टेश्वर महादेव के मेला स्थल के सौन्द्रर्यीकरण हेतु ₹ 50.08 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद हरिद्वार की विधानसभा पिरान कलियर हेतु मेवड़ नागड़ के श्मशान घाट में बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण हेतु ₹ 16.49 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद देहरादून अन्तर्गत दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों को ग्राम मझाडा/कार्लीगाड के 14 प्रभावित परिवारों को सुरक्षा की दृष्टि से अन्यत्र किराये के भवन में रखे जाने का प्रतिमाह ₹ 4000 की दर से 06 माह के भुगतान हेतु ₹ 3.36 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद उधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र किच्छा के नगला, लालपुर मोटर मार्ग से इंदर पुर (अम्बेडकर कालौनी) तक मार्ग का प्रीमिक्स कार्पेट द्वारा पुनः निर्माण हेतु ₹ 85.49 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा शासकीय भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट संयत्र (5.5 मेगावाट क्षमता) स्थापित किये जाने हेतु ₹ 35.24 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में ₹ 14.10 करोड़ तथा विभिन्न जनपदों के सार्वजनिक स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाईट एवं सोलर हाई मास्ट संयत्रों की स्थापना हेतु ₹ 38.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में ₹ 15.20 करोड स्वीकृत किये जाने के साथ ही उरेडा के अन्तर्गत शासकीय भवनों पर सोलर वाटर हीटर संयंत्रों की स्थापना हेतु ₹ 6.76 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में ₹ 2.70 करोड़ स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला के आदि कैलाश मंदिर में वाह्य रास्ते एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु ₹ 3.28 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा विधान सभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत टनकपुर एवं बनबसा के ग्रामीण क्षेत्रों में 10-10 किमी. आन्तरिक मार्गाे के निर्माण हेतु ₹ 4.38 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।


​85 वर्षीय बुजुर्ग माता के उत्पीड़न पर सख्त हुआ राज्य महिला आयोग

अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने ‘वीडियो’ का संज्ञान ले एसपी पौड़ी को दिए जांच कर कठोर कार्रवाई के निर्देश

​देहरादून/कोटद्वार। उत्तराखंड के कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) से सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक बुजुर्ग महिला के प्रताड़ना संबंधी वीडियो का स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। वीडियो में एक 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला को रोते-बिलखते और अपने ही परिजनों द्वारा किए जा रहे अमानवीय व्यवहार की दास्ताँ सुनाते देख अध्यक्ष ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने तत्काल पुलिस अधीक्षक पौड़ी को दूरभाष पर निर्देशित किया कि मामले की पूरी गंभीरता के साथ जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ कानूनन कठोर कार्रवाई की जाए और बुजुर्ग महिला को त्वरित न्याय दिलाया जाए।

​मामला कोटद्वार के पूर्वी झंडीचौड़ (जशोधरपुर चौकी क्षेत्र) का है, जहां 85 वर्षीय वृद्ध माता कुश्मा देवी अपने ही सगे छोटे बेटे और बहू द्वारा गंभीर रूप से प्रताड़ित की जा रही हैं। जिसमें उनके द्वारा उनके विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बुजुर्ग महिला का आरोप है कि उनकी पेंशन की जमा पूंजी से खरीदी गई जमीन पर बने मकान में रहने के बावजूद, उनके साथ लगातार अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज और मारपीट की जा रही है, तथा उन्हें बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित किया जा रहा है। बुजुर्ग माता ने स्थानीय पुलिस पर भी पूर्व में शिकायत करने के बाद भी उचित सुनवाई न करने और अपराधियों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है।

​मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा ​”वृद्ध माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की नींव और धरोहर हैं। देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति में बुजुर्गों का स्थान सर्वोपरि है, और किसी भी बुजुर्ग माता के साथ इस प्रकार का अमानवीय और अमर्यादित व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माता-पिता अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी और स्नेह बच्चों पर न्यौछावर कर देते हैं, और बुढ़ापे के इस नाजुक मोड़ पर उन्हें इस तरह असहाय छोड़ना या प्रताड़ित करना एक अक्षम्य अपराध है।

उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन इस संवेदनशील मामले को महज ‘जमीन का आपसी विवाद’ बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। आयोग पीड़ित महिला के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल को कहा है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच कर दोषियों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जो समाज में एक कड़ा संदेश दे। मामले में वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007′ के तहत त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा की गई है ताकि बुजुर्ग माता को जीवन के इस पड़ाव में पूर्ण सुरक्षा, मानसिक शांति और सम्मान मिल सके।


महिला चिकित्सकों के सशक्तिकरण की नई पहल, एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज में आयोजित हुआ CAR मॉड्यूल

देहरादून- इस पहल के लिए एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड में प्रथम स्थान पर आईएपी प्रेसिडेंशियल एक्शन प्लान के अंतर्गत एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज, देहरादून में कार माॅडयूल पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. उत्कर्ष शर्मा के मार्गदर्शन में तथा इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, देहरादून शाखा के सहयोग से आयोजित की गई।

इस कार मॉड्यूल की राज्य समन्वयक डॉ. अल्पा गुप्ता, प्रोफेसर, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज थीं। कार मॉड्यूल की राष्ट्रीय संकाय सदस्य डॉ. मधु रतूड़ी, डॉ. संगीता लोढ़ा, डॉ. गीता खन्ना एवं डॉ. अल्पा गुप्ता ने महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं जैसे सुरक्षा एवं आत्मरक्षा, सक्रिय जीवनशैली तथा मानसिक स्वास्थ्य पर विस्तृत जानकारी प्रदान की।

इस कार्यशाला में 45 एमबीबीएस छात्राओं ने भाग लिया। यह कार मॉड्यूल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने तथा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के माध्यम से स्वयं की देखभाल को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था।

इस अवसर पर डॉ. अजय आर्य, निदेशक चिकित्सा शिक्षा, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में इस प्रकार के प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक हैं। प्राचार्य डॉ. उत्कर्ष शर्मा ने कहा कि औपचारिक चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ ऐसे प्रशिक्षण महिला चिकित्सकों में कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं आत्मविश्वास की भावना विकसित करने में सहायक होंगे।

डॉ. विशाल कौशिक, विभागाध्यक्ष, बाल रोग विभाग, एसजीआरआरआईएमएचएस ने कार (किक स्टार्ट सेल्फ डिफेन्स, एक्टिव लाइफस्टाइल एंड रेजिलिएंट माइंडसेट) कार मॉड्यूल से जुड़े सभी गणमान्य अतिथियों, संकाय सदस्यों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. राजीव श्रीवास्तव, डॉ. जी.डी.एस. बजाज, डॉ. नीरुल पंडिता, डॉ. बिंदु अग्रवाल, डॉ. हरप्रीत कौर, डॉ. आशीष सेठी, डॉ. मोनिका, डॉ. श्रुति, डॉ. प्रेमिला तथा डॉ. तन्वी भी उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ।


एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई, ऋषिकेश में स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किए गए अवैध निर्माण पर चली सीलिंग की कार्रवाई

देहरादून- मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों और नियमों के विपरीत विकसित की जा रही परियोजनाओं के खिलाफ अपना अभियान लगातार जारी रखते हुए गुरुवार को ऋषिकेश क्षेत्र में एक बड़े अवैध व्यावसायिक निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण को सील कर दिया और स्पष्ट किया कि भविष्य में भी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

एमडीडीए के अनुसार, उपेन्द्र कुमार, निवासी स्थल रूद्र ऑटोमोबाइल, निकट भरत विहार, मेन हरिद्वार रोड, ऋषिकेश, द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य किया जा रहा था। जांच में पाया गया कि निर्माण न केवल स्वीकृत नक्शे से विचलित था, बल्कि सेटबैक (Setback) क्षेत्र को भी प्रभावित करते हुए निर्माण किया गया था, जो भवन निर्माण नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

निरीक्षण के दौरान प्राधिकरण अधिकारियों ने संबंधित पक्ष को नियमों के पालन के लिए पूर्व में निर्देश भी दिए थे, लेकिन आवश्यक सुधार नहीं किए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम, अभियंता और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

एमडीडीए ने दोहराया कि देहरादून और ऋषिकेश सहित पूरे प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग, बिना अनुमति के व्यावसायिक निर्माण और स्वीकृत मानचित्र से अलग निर्माण कार्यों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी पाए जाने पर सीधी प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का बयान

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि सुनियोजित एवं सुरक्षित शहरी विकास सुनिश्चित करना है। स्वीकृत मानचित्र से हटकर निर्माण करना और सेटबैक जैसी अनिवार्य व्यवस्थाओं का उल्लंघन करना न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा और शहर के संतुलित विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण, अवैध प्लाटिंग और नियम विरुद्ध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी पूरी सख्ती से जारी रहेगा। सभी नागरिकों और भवन स्वामियों से अपील है कि किसी भी निर्माण कार्य से पूर्व निर्धारित मानकों और स्वीकृत मानचित्र का पूर्ण पालन करें।

सचिव मोहन सिंह बर्निया का बयान

प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम लगातार क्षेत्र का निरीक्षण कर रही है। जहां भी स्वीकृत मानचित्र से विचलन, सेटबैक का अतिक्रमण या अन्य निर्माण नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां नियमानुसार सीलिंग एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। सभी निर्माणकर्ताओं से अनुरोध है कि नियमों का पालन कर अनावश्यक कार्रवाई से बचें।


देहरादून क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में लगने जा रहा विशाल रोजगार मेला, बेरोजगारो को मिलेगा रोजगार

29 जून को क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में लगेगा मेला, कई नामी कंपनियां लेंगी हिस्सा

रोजगार मेले में भाग लेने वाले युवक /युवतियों को अपने साथ सभी शैक्षिक प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां, बायोडाटा,सेवायोजन पंजीयन कार्ड,आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र,पासपोर्ट साइज फोटो लाना है अनिवार्य

देहरादून : उत्तराखंड में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, देहरादून द्वारा आगामी 29 जून को एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में फार्मा, बायो-मेडिसिन, लैबोरेट्री, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सेल्स और टेक्निकल क्षेत्रों सहित कई निजी कंपनियां भाग लेंगी। जिसमें कुल 85 खाली पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी ममता चौहान नेगी ने बताया की रोजगार मेला सुबह 10 बजे से क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, देहरादून में आयोजित होगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को कंपनियों के प्रतिनिधियों के सामने सीधे इंटरव्यू देने का अवसर मिलेगा। चयन योग्यता, अनुभव और इंटरव्यू के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

चयनित उम्मीदवारों को कंपनी और पद के अनुसार 12,हजार से 30,000 हजार प्रतिमाह तक का वेतन दिया जाएगा। इस रोजगार मेले में पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं।

क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि जिन युवाओं ने अभी तक सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण नहीं कराया है, वे पहले अपना पंजीकरण कराकर रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं।

उन्होंने बताया की रोजगार मेले में भाग लेने वाले युवक /युवतियों को अपने साथ सभी शैक्षिक प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां, बायोडाटा,सेवायोजन पंजीयन कार्ड,आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र,पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य है। साथ ही उन्होंने बताया की अभी तक हम 60 से अधिक रोजगार मेले आयोजित कर चुके हैँ जिनमे करीब 2 हजार से ज्यादा लोगो को रोजगार दिया जा चुका है। वहीं 300 से अधिक करियर कॉउंसलिंग भी आयोजित किए जा चुके है।


एडीबी परियोजना के विकास कार्यों का विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण ने किया स्थलीय निरीक्षण

कोटद्वार: विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खण्डूडी भूषण ने गुरुवार को एडीबी (एशियन डेवलपमेंट बैंक) द्वारा वित्त पोषित पेयजल एवं आधारभूत अवसंरचना परियोजना के अंतर्गत वार्ड संख्या 04 से 26 तक संचालित विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप हो रहे कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं और निर्माण कार्यों से आमजन को कम से कम असुविधा हो।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि एडीबी परियोजना कोटद्वार के भविष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। परियोजना के पूर्ण होने के बाद नगर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी, पुरानी पाइपलाइनों की समस्याओं से राहत मिलेगी और नागरिकों को स्वच्छ एवं नियमित पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना से पानी की बर्बादी में कमी आएगी तथा बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को देखते हुए दीर्घकालिक एवं बेहतर आधारभूत सुविधाएं विकसित होंगी। यह कोटद्वार के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ऋतु खण्डूडी भूषण ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता रहे। किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी।


डीएम डॉ0 आशीष चौहान ने नारी निकेतन, बाल सुधार गृह एवं किशोरी गृह का किया निरीक्षण

सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पुनर्वास व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाने के दिए निर्देश

बच्चों एवं महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पुनर्वास व्यवस्थाओं की समीक्षा की

बाल सुधार गृह में बेसिक लर्निंग प्रोग्राम संचालित करने तथा सभी बालकों का विस्तृत प्रोफाइल तैयार करने के दिए निर्देश

नियमित काउंसलिंग, स्वास्थ्य परीक्षण एवं प्रभावी पुनर्वास गतिविधियों पर दिया जोर

देहरादून। जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने केदारपुरम स्थित नारी निकेतन, बाल सुधार गृह एवं किशोरी गृह का स्थलीय निरीक्षण कर वहां संचालित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आवासीय संस्थानों में रह रहे बच्चों एवं महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता एवं पुनर्वास संबंधी गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बाल सुधार गृह में रह रहे बालकों से संवाद स्थापित कर उनकी दिनचर्या, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया कि बाल सुधार गृह में बेसिक लर्निंग प्रोग्राम संचालित किया जाए, जिससे बच्चों की शैक्षिक एवं बौद्धिक क्षमता का विकास हो सके। साथ ही उन्होंने बाल सुधार गृह में निवासरत सभी बालकों का विस्तृत प्रोफाइल तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि संस्थान में रह रहे प्रत्येक बालक की नियमित काउंसलिंग एवं स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जाए, जिससे उनके मानसिक एवं शारीरिक विकास में सहायता मिल सके। उन्होंने बच्चों के पुनर्वास एवं व्यक्तित्व विकास से संबंधित गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर भी बल दिया।

नारी निकेतन एवं किशोरी गृह के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए उन्हें और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नारी निकेतन में निवासरत किशोरियों एवं संवासिनियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए तथा उनकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया तथा स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संस्थानों में रहने वाले बच्चों एवं महिलाओं को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। वर्तमान में नारीनिकेतन में 160 संवासनिया, बाल सुधार ग्रह में 07 किशोर, किशोरी संप्रेक्षण ग्रह में 12 किशोरिया है।

निरीक्षण के दौरान बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष नमिता ममगाईं, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ मनोज कुमार शर्मा, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढौंडियाल, सदस्य पीएन जौहर, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।


छात्रों की आवाज को लेकर कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी “छात्रों की गूंज” अभियान शुरू, पेपर लीक और भर्ती व्यवस्था पर उठाए सवाल

देहरादून: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज देशभर में “छात्रों की गूंज” अभियान का शुभारंभ किया। 40 दिनों तक चलने वाला यह अभियान देश के 28 प्रमुख शहरों में छात्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों, कोचिंग संस्थानों, कॉलेज कैंपस, पुस्तकालयों और युवा समूहों के बीच चलाया जाएगा।

अभियान की जानकारी देने के लिए राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन एवं चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष/सेंट्रल इलेक्शन कमेटी सदस्य प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता की।

रंजीत रंजन ने कहा कि यह अभियान उन छात्रों और नौकरी अभ्यर्थियों की आवाज है, जिनकी मेहनत बार-बार पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने, रिजल्ट में देरी और भर्ती प्रक्रिया अटकने से प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि छात्र कोई एहसान नहीं मांग रहे, बल्कि निष्पक्ष परीक्षा और तय समय पर भर्ती की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पारदर्शिता और सुधार के नाम पर बनाई गई एनटीए आज छात्रों के लिए “नेशनल ट्रॉमा एजेंसी” बन चुकी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि देश में लगातार परीक्षा संबंधी अनियमितताओं के बावजूद बड़े जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई।

पार्टी नेताओं ने NEET UG 2026 पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इससे लाखों छात्रों और परिवारों को नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस ने सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की।

प्रीतम सिंह ने कहा कि जब छात्र परेशान हैं, परिवारों पर असर पड़ रहा है और परीक्षाओं पर भरोसा कमजोर हो रहा है, तब सरकार की चुप्पी चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि युवाओं की समस्याओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

कांग्रेस की तीन प्रमुख मांगें:

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और परीक्षा अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच हो।

पूरी परीक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए, जिसमें पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, परीक्षा केंद्र, डिजिटल सिस्टम और वेंडर व्यवस्था की समीक्षा हो।

वार्षिक परीक्षा और भर्ती कैलेंडर लागू किया जाए, जिसमें परीक्षा, रिजल्ट और नियुक्ति की समयसीमा पहले से तय हो।

कांग्रेस ने छात्रों से अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए मिस्ड कॉल नंबर 9873036161 जारी किया है। छात्र www.chhatronkigoonj.in⁠� पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

प्रेस वार्ता में अभियान संयोजक सुमित्तर भुल्लर, महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला, वैभव वालिया, गरिमा मेहरा दसौनी, अभिनव थापर, विशाल सिंह भोजक, विकास नेगी, सुलेमान अंसारी, नानक चंद, डॉ. जसविंदर गोगी, संजय पालीवाल, गोदावरी थापली, इशिता सेडा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।


मानसून सीजन को लेकर सजग रहें अधिकारी- महाराज

तैयारियों को लेकर मंत्री ने दिये आवश्यक निर्देश

देहरादून। प्रदेश में सभी मुख्य नदियों के जलस्तर की सिंचाई विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है जनपद मुख्यालय में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिए गए हैं।

मानसून के दौरान सड़कों के अवरुद्ध होने से बड़ी संख्या में लोग मार्ग खुलने की घंटों प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे में हमें सजग रहना चाहिए और सड़कों को खोलने में तत्परता दिखाने के साथ-साथ वैकल्पिक मार्ग को भी तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यही लक्ष्य है कि हम पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य करें और मानसून के दौरान यात्रा में जो अवरोध आते हैं उसका तत्काल समाधान हो।

उक्त बात प्रदेश के लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने गुरुवार को यमुना कालोनी, स्थित सिंचाई भवन सभागार में उपस्थित लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मानसून सीजन की तैयारीयों को लेकर हुई समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कही। उन्होंनेविभागीय अधिकारियों से कहा कि यदि हम सजगता के साथ काम करेंगे तो मानसून का सीजन बिना किसी अवरोध के ठीक से निकल जायेगा। समीक्षा बैठक के पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि सभी जनपद मुख्यालय में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिए गए हैं तथा देहरादून में भी बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के साथ ही वह 24×7 क्रियाशील है। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के माध्यम से सभी जनपदों से प्रतिदिन नदियों के जलस्तर तथा वर्ष के आंकड़े प्राप्त किया जा रहे हैं संवेदनशील स्थानों पर निरंतर निगरानी की जा रही है।

सिंचाई मंत्री महाराज ने कहा कि राज्य में कुल 113 बाढ़ चौकियां 15 जून से पूर्व जिला प्रशासन के सहयोग से स्थापित कर ली गई हैं तथा मानसून में बाढ़ तथा जल भराव की दृष्टि से 304 संवेदनशील स्थलों का भी चिन्हिकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि मानसून से पूर्व नदियों में बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों का चैनेलाइजेशन का कार्य जिला प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न शहरों में ड्रेनेज की समस्या के निदान हेतु GIS based Strom water master drainage plan तैयार किए गए हैं तथा जनपद हरिद्वार के भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रेनेज कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सिंचाई विभाग के नियंत्रणाधीन जलाशयों के बांधों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है एवं उचित स्थलों पर बोल्डर, आर.बी.एम. एवं रेट की व्यवस्था आपात स्थिति हेतु सुनिश्चित की गई है तथा जलाशयों पर वॉयरलैस स्टेशन भी संचालित किया जा रहे हैं।

लोनिवि मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मानसून के दौरान यदि कोई सड़क बंद होती है तो उसकी पूर्व सूचना लोगों को पहले ही पूर्ववर्ती स्टेशन पर मिल जानी चाहिए ताकि वह वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कर अपने गंतव्य तक पहुंच सके। उन्होंने बताया कि मानसून सीजन को देखते हुए प्रदेश में सभी सड़कों के उचित रखरखाव के निर्देश विभाग को दिए गए हैं सड़कों के पैच वर्क के तहत 3946 पैच वर्क में से विभाग ने लक्ष्य से अधिक 3968 पैच वर्क पूर्ण कर लिये हैं। 1199 ऐसी सड़के हैं जो हर सीजन में प्रभावित होती हैं उनके वैकल्पिक मार्गों को तैयार रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। सड़कों पर जेसीबी की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

समीक्षा बैठक में लोनिवि के अपर सचिव विनीत कुमार, महावीर चौहान, अपर सचिव सिंचाई गरिमा रौंकली, लोनिवि के प्रमुख अभियंता रमेश चंद्र शर्मा एवं सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता सुभाष कुमार पाण्डेय सहित दोनों विभागों के अनेक अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर जनपद मुख्यालय पर स्थित लोनिवि एवं सिंचाई विभाग के अधिकारी भी बैठक में वर्चुअल शामिल हुए।


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