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पेट में 15 किलो की गाँठ लेकर पहुंची महिला, सफल कैंसर सर्जरी से मिली नई जिंदगी

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पेट में 15 किलो की गाँठ लेकर पहुंची महिला, सफल कैंसर सर्जरी से मिली नई जिंदगी

देहरादून: श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के कैंसर सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने एक 51 वर्षीय महिला के पेट से 15 किलो का विशाल ओवेरियन (अंडाशय) ट्यूमर सफलतापूर्वक निकालकर उसे नई जिंदगी दी है।

महिला पिछले कई महीनों से पेट के लगातार बढ़ने, भारीपन और असहजता की समस्या से परेशान थीं। जांच में सामने आया कि उनके पेट में करीब 15 किलो का बड़ा ट्यूमर मौजूद है। विशेषज्ञों की टीम ने चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन करते हुए ट्यूमर को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल दिया। सर्जरी के बाद मरीज की हालत बेहतर बताई जा रही है और वह तेजी से स्वस्थ हो रही हैं।

कैंसर सर्जरी विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ. पंकज गर्ग ने बताया कि इतने बड़े ट्यूमर की सर्जरी काफी जटिल होती है, लेकिन टीम की सावधानी और विशेषज्ञता से ऑपरेशन सफल रहा।

उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आज भी कई मरीज बीमारी को शुरुआती दौर में नजरअंदाज कर देते हैं और जब समस्या गंभीर हो जाती है, तब अस्पताल पहुंचते हैं। जागरूकता और समय पर जांच से ऐसी गंभीर स्थितियों से बचा जा सकता है।

डॉक्टरों ने महिलाओं से अपील की है कि यदि पेट लगातार बढ़ रहा हो, पेट फूलना, दर्द, जल्दी पेट भर जाना या बार-बार पेशाब आने जैसी समस्या हो तो इसे सामान्य न समझें। समय पर जांच और उपचार से गंभीर बीमारियों का बेहतर इलाज संभव है।


अर्धकुंभ से पहले हरिद्वार को मिलेगी जाम से राहत, एनएचएआई की दो बड़ी परियोजनाएं अंतिम चरण में

देहरादून :आगामी अर्धकुंभ-2027 को देखते हुए हरिद्वार में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की तैयारी तेज हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई की दो प्रमुख परियोजनाएं अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। इनके पूरा होने के बाद हरिद्वार शहर में लगने वाले जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

एनएचएआई द्वारा तैयार की जा रही स्पर टू हरिद्वार परियोजना का करीब 92 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। 51 किलोमीटर लंबी छह लेन की यह एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क दिल्ली–देहरादून आर्थिक गलियारे को हरिद्वार से जोड़ेगी। यह मार्ग हलगोया मुस्तकम से शुरू होकर भड़ेड़ी राजपूताना के पास मौजूदा एनएच-58 से जुड़ेगा।

परियोजना पूरी होने के बाद दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले वाहनों को हरिद्वार शहर के अंदर प्रवेश किए बिना वैकल्पिक तेज मार्ग मिल सकेगा।

वहीं हरिद्वार बाईपास परियोजना का भी करीब 77 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। 15 किलोमीटर लंबे इस फोर-लेन बाईपास के शुरू होने के बाद हर की पैड़ी, चंडी चौक और शंकराचार्य चौक जैसे प्रमुख इलाकों में यातायात का दबाव कम होगा।

हरिद्वार–मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी कई भीड़भाड़ वाले जंक्शनों पर फ्लाईओवर, व्हीकल अंडरपास और सर्विस रोड बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही एनएचएआई इन मार्गों पर एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू कर रहा है, जिससे रियल टाइम ट्रैफिक निगरानी और आपात सहायता व्यवस्था मजबूत होगी।

अर्धकुंभ-2027 से पहले इन परियोजनाओं के पूरा होने से श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित, तेज और जाम मुक्त सफर की सुविधा मिलने की उम्मीद है।


देवभूमि की पहचान: चारधाम और हेमकुंट साहिब यात्रा ने सदियों से जोड़ी भाईचारे की डोर

चारधाम और हेमकुंट साहिब यात्राएं सदियों से रही हैं आस्था, समरसता और सहअस्तित्व का प्रतीक

हेमकुंट साहिब के प्रथम ग्रंथी रहे थे चमोली के भ्यूंडार गांव निवासी नंदा सिंह

देवभूमि उत्तराखंड की पहचान केवल हिमालय, नदियों और प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं है। इसकी वास्तविक आत्मा यहां की समृद्ध आध्यात्मिक परंपराओं, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक सहअस्तित्व में बसती है। चारधाम और हेमकुंट साहिब की यात्राएं इस विरासत का सबसे जीवंत और प्रेरणादायक उदाहरण हैं। सदियों से ये यात्राएं न केवल समानांतर रूप से संचालित होती रही हैं, बल्कि इन्होंने विभिन्न आस्थाओं को जोड़ते हुए भाईचारे, सहयोग और मानवीय मूल्यों को भी मजबूत किया है।

ऐसे समय में जब कुछ क्षणिक घटनाओं को आधार बनाकर सामाजिक और डिजिटल मंचों पर विभाजनकारी माहौल बनाने की कोशिशें दिखाई दे रही हैं, उत्तराखंड की इस गौरवशाली परंपरा को याद करना और उसकी रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी बन जाती है। राजनीतिक लाभ या तात्कालिक उत्तेजना के लिए यदि इस सद्भाव को ठेस पहुंचती है, तो इसका असर केवल सामाजिक ताने-बाने पर ही नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यटन पर भी पड़ सकता है।

चारधाम और हेमकुंट साहिब यात्राएं हमेशा से एक-दूसरे की पूरक रही हैं। इन दोनों यात्राओं का प्रमुख प्रवेश द्वार ऋषिकेश है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंट साहिब जाने वाले श्रद्धालु यात्रा के बड़े हिस्से में एक ही मार्ग और एक जैसी सुविधाओं का उपयोग करते हैं। यात्रा मार्ग पर स्थानीय समुदाय, गुरुद्वारे, मंदिर समितियां, स्वयंसेवी संस्थाएं और आम लोग मिलकर सेवा, सहयोग और अतिथि सत्कार की परंपरा को जीवंत बनाए रखते हैं। यही उत्तराखंड की वह सांस्कृतिक चेतना है, जिसमें विविध आस्थाओं का सम्मान और परस्पर सौहार्द सर्वोपरि माना गया है।

नंदा सिंह की विरासत: समरसता का जीवंत प्रतीक
इतिहास भी इस साझा विरासत की पुष्टि करता है। चमोली जिले के भ्यूंडार गांव निवासी स्वर्गीय नंदा सिंह हेमकुंट साहिब गुरुद्वारे के प्रथम ग्रंथी रहे और लगभग ढाई दशक तक इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहे। उनका जीवन इस बात का सशक्त प्रमाण है कि उत्तराखंड की संस्कृति ने कभी भी आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं किया, बल्कि सदैव समावेश और सहयोग को अपनाया है।

चारधाम और हेमकुंट साहिब यात्राएं केवल धार्मिक आयोजन नहीं हैं, बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की भी मजबूत आधारशिला हैं। परिवहन, होटल व्यवसाय, होम-स्टे, घोड़ा-खच्चर संचालन, स्थानीय व्यापार और हजारों परिवारों की आजीविका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन यात्राओं से जुड़ी हुई है। इसलिए इन यात्राओं से जुड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखना केवल सामाजिक आवश्यकता नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूरी भी है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम किसी भी घटना पर प्रतिक्रिया देते समय संयम, विवेक और उत्तराखंड की मूल सांस्कृतिक भावना को सर्वोपरि रखें। प्रश्न यह नहीं है कि किसी घटना पर आक्रोश व्यक्त किया जाए या नहीं, बल्कि यह है कि क्या हम क्षणिक आवेश को बढ़ावा देंगे या फिर अपनी सदियों पुरानी समरसता, शांति और सहअस्तित्व की परंपरा को और मजबूत करेंगे।

देवभूमि की पहचान उसकी आस्था जितनी ही उसकी सहिष्णुता और भाईचारे से भी है। यह साझा आध्यात्मिक विरासत केवल हमारी धरोहर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी भी है। आइए, हम सब मिलकर इस देवतत्व, इस सद्भाव और इस सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करें।


खेत बचाओ अभियान’ का शुभारंभ,₹369.66 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास

पंतनगर : गांधी मैदान, रुद्रपुर में कृषि विभाग द्वारा आयोजित ‘खेत बचाओ अभियान’ कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कृषि एवं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी तथा जनपद प्रभारी मंत्री एवं परिवहन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रदीप बत्रा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

इस अवसर पर ₹46.32 करोड़ की लागत से निर्मित 9 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा ₹323.34 करोड़ की लागत के 32 विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। इस प्रकार कुल ₹369.66 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।

 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब खेत बचेंगे तो जमीन बचेगी, जमीन बचेगी तो पृथ्वी बचेगी और पृथ्वी बचेगी तो जीवन सुरक्षित रहेगा। उन्होंने किसानों से मृदा संरक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का आह्वान करते हुए कहा कि भूमि केवल उत्पादन का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी धरती माता है, जिसका संरक्षण हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री का दायित्व किसानों के प्रथम सेवक के रूप में कार्य करना है तथा किसानों की सेवा ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है तथा कृषि क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

 

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, किंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश प्रत्येक चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और निकट भविष्य में हॉर्टिकल्चर हब के रूप में नई पहचान स्थापित करेगा। इस दिशा में भारत सरकार हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।

केंद्रीय मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि सेब, अखरोट एवं बादाम सहित उच्च गुणवत्ता वाले फलदार पौधों के उत्पादन हेतु मुक्तेश्वर में ₹100 करोड़ की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा। बड़ी नर्सरी स्थापित करने वालों को ₹4 करोड़ तथा छोटी नर्सरी स्थापित करने वालों को ₹2 करोड़ तक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि चौबटिया (अल्मोड़ा) में ₹15 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त न्यूजीलैंड के सहयोग से उत्तराखंड में कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ₹15 करोड़ की विशेष कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए घेरबाड़ (फेंसिंग) कार्य हेतु ₹65 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही प्रदेश में ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन स्थापित करने के लिए ₹104 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा रही है, जिससे किसानों को मौसम की सटीक जानकारी समय पर उपलब्ध हो सकेगी तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ और अधिक प्रभावी ढंग से मिल सकेगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अधिकाधिक लाभ लेने तथा मृदा परीक्षण के आधार पर ही उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देकर भूमि की उर्वरा शक्ति को संरक्षित किया जा सकता है तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए उपजाऊ भूमि सुरक्षित रखी जा सकती है।

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वस्थ किसान, स्वस्थ मिट्टी तथा स्वस्थ कृषि व्यवस्था ही विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड की सशक्त नींव है। उन्होंने कहा कि “खेत बचाओ अभियान” केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का जनआंदोलन है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं।प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक खेती, कृषि अवसंरचना तथा डिजिटल कृषि मिशन जैसी योजनाओं से किसानों को व्यापक लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा एवं अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं। यदि मिट्टी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा तो कृषि उत्पादन के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए किसानों को नियमित मृदा परीक्षण कराकर वैज्ञानिक सलाह के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को अपनाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को ₹3 लाख तक का ब्याजमुक्त कृषि ऋण उपलब्ध करा रही है। नहरों से सिंचाई की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है तथा फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को सशक्त बनाने के लिए रेनफेड फार्मिंग परियोजना भी स्वीकृत की गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फल, सब्जी एवं बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है। पॉलीहाउस, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, सीए स्टोरेज तथा मेगा फूड पार्क जैसी आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके। स्थानीय कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार योजनाएं एवं संसाधन उपलब्ध करा सकती है, किंतु कृषि क्षेत्र में स्थायी परिवर्तन किसानों की सक्रिय भागीदारी से ही संभव है। उन्होंने किसानों से मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा करने, प्राकृतिक खेती अपनाने तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए उपजाऊ भूमि का संरक्षण करने का संकल्प लेने का आह्वान किया।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी अतिथियों एवं किसानों का स्वागत करते हुए घेरबाड़ के लिए ₹65 करोड़, जैविक खेती के लिए ₹10 करोड़ की सहायता उपलब्ध कराने तथा मंडुवा एवं झंगोरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करने का अनुरोध किया।

 


केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल

उत्तराखंड के विकास से जुड़े विषयों पर हुई बातचीत

देहरादून/नई दिल्ली। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने नई दिल्ली में देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के मध्य विभिन्न सामयिक एवं जनहित से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि शौर्य एवं पराक्रम की वीर भूमि उत्तराखंड के प्रति आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विशेष स्नेह एवं आत्मीय लगाव सदैव रहा है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ राज्य को निरंतर प्राप्त होता रहा है। उन्होंने उत्तराखंड के विकास, सामरिक महत्व तथा सीमांत क्षेत्रों के सशक्तीकरण के प्रति केंद्रीय रक्षा मंत्री की प्रतिबद्धता की सराहना की।

मंत्री उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड की प्रगति एवं सुरक्षा से जुड़े विषयों पर केंद्र सरकार का निरंतर सहयोग राज्य के विकास को नई दिशा प्रदान कर रहा है। उन्होंने उत्तराखंड के प्रति केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सहयोग, मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया।


पांवटा साहिब सीमा पर स्थिति सामान्य, प्रशासन और निहंग समुदाय के बीच सकारात्मक वार्ता जारी

देहरादून- पंजाब से हिमाचल प्रदेश के रास्ते उत्तराखंड की ओर आने का प्रयास कर रहे निहंग सिख समुदाय के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के बीच शुक्रवार को पांवटा साहिब सीमा पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में और सामान्य बनी हुई है। प्रशासन एवं पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोबाल ने शुक्रवार को उत्तराखंड की प्रवेश सीमा पांवटा साहिब पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने मौके पर तैनात पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

पांवटा साहिब सीमा पर पर्याप्त संख्या में पुलिस एवं सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। देहरादून आने-जाने वाले वाहनों की सघन निगरानी एवं जांच की जा रही है। प्रशासन द्वारा निहंग सिख समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ गुरुद्वारा पांवटा साहिब में सकारात्मक एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता जारी है।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इससे किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कर दी गई है और प्रत्येक गतिविधि पर प्रशासन एवं पुलिस की लगातार नजर बनी हुई है। उन्होंने विश्वास जताया कि आपसी संवाद के माध्यम से स्थिति को पूर्णतः सामान्य बनाए रखने के प्रयास जारी हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोबाल ने बताया कि सीमा क्षेत्र सहित सभी संभावित प्रवेश मार्गों पर पुलिस बल की प्रभावी तैनाती कर नाकेबंदी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी तथा शांति एवं कानून-व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वाले तत्वों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें तथा शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें।


20 साल का इंतजार खत्म: रामदयालपुर में इंटरलॉकिंग टाइल्स मार्ग का लोकार्पण

कोटद्वार। विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खण्डूडी भूषण ने वार्ड संख्या 35 त्रिलोकपुर के ग्राम रामदयालपुर में नवनिर्मित इंटरलॉकिंग टाइल्स मार्ग का क्षेत्रवासियों की मौजूदगी में लोकार्पण किया। करीब 20 वर्षों से इस मार्ग के निर्माण की मांग कर रहे ग्रामीणों का इंतजार अब समाप्त हो गया है।

इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जंगल से सटे क्षेत्र होने के कारण लंबे समय तक मार्ग निर्माण में बाधाएं आती रहीं, लेकिन लगातार प्रयासों और सरकार की जनहित की प्रतिबद्धता से यह बहुप्रतीक्षित कार्य पूरा हो सका है। उन्होंने कहा कि जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है।

उन्होंने बताया कि इस मार्ग के बनने से ग्राम रामदयालपुर के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। साथ ही सिडकुल ग्रोथ सेंटर आने-जाने वाले कर्मचारियों और आम नागरिकों को भी बेहतर एवं सुरक्षित संपर्क मार्ग मिलेगा।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में भी वर्षों से लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जा रहा है।

लोकार्पण कार्यक्रम में महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष शशिबाला केष्टवाल, पार्षद राजेंद्र बिष्ट, विधायक प्रतिनिधि प्रमोद केष्टवाल सहित कई जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासी मौजूद रहे।


पंतनगर विश्वविद्यालय में पूर्व छात्र सम्मेलन का शुभारंभ, कृषि के भविष्य और नवाचार पर हुआ मंथन

पंतनगर : पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर में आयोजित दो दिवसीय पूर्व छात्र सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंतनगर को हरित क्रांति की पावन भूमि बताते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय ने देश को वैज्ञानिक, नीति-निर्माता, कृषि उद्यमी और उत्कृष्ट मानव संसाधन दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत आज करीब 377 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है और कृषि क्षेत्र में देश लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंतनगर विश्वविद्यालय परंपरा, आधुनिकता और अनुसंधान का संगम है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, घटते जलस्तर, मिट्टी के स्वास्थ्य और कृषि की नई चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को जरूरी बताया।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब कृषि विकसित होगी और किसान समृद्ध होंगे। साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों से पौधरोपण करने की अपील की।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व छात्रों से आह्वान किया कि वे अपने अनुभव और विशेषज्ञता को उत्तराखंड के विकास से जोड़ें। उन्होंने कहा कि पंतनगर विश्वविद्यालय सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि देश की हरित क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है।

मुख्यमंत्री ने कृषि, अनुसंधान, स्टार्टअप, नवाचार और युवाओं के मार्गदर्शन में पूर्व छात्रों की भूमिका को अहम बताया। उन्होंने कहा कि एआई, ड्रोन तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी और डिजिटल कृषि जैसे क्षेत्रों में युवाओं को नई दिशा देने की जरूरत है।

सीएम धामी ने पर्वतीय कृषि की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि छोटे खेत, पलायन, जंगली जानवरों से नुकसान और बाजार की सीमाओं जैसी समस्याओं का समाधान ज्ञान, अनुसंधान और सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।

उन्होंने पूर्व छात्रों से जैविक खेती, कृषि प्रसंस्करण और कृषि उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग देने की अपील की।

इस दौरान केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने पंतनगर संग्रहालय व स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद किया और धान की रोपाई में भी हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पंतनगर विश्वविद्यालय को हेरिटेज विश्वविद्यालय घोषित करने का अनुरोध किया।

कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और पूर्व छात्र मौजूद रहे।


इंटरनेशनल मार्केट में पहुंची उत्तराखंड की मछली

राज्य बनने के बाद पहली बार पांच मीट्रिक टन रेनबो ट्राउट मछली का निर्यात

पिथौरागढ़ की तीन सहकारी समितियों ने किया था प्रोडक्शन

आने वाले दिनों में 30 टन मछली सप्लाई करने की तैयारी

देहरादून। राज्य निर्माण के बाद पहली बार उत्तराखंड की मछली इंटरनेशनल मार्केट में पहुंची हैं। पिथौरागढ़ जिले की तीन सहकारी समितियों ने राज्य सरकार के सहयोग से नेपाल को पांच मीट्रिक टन मछलियां सप्लाई की हैं। अच्छी खबर ये भी है कि उत्तराखंड आने वाले दिनों में करीब 30 टन मछलियों के निर्यात की तैयारी कर रहा है।
राज्य सचिवालय के मीडिया सेंटर में शुक्रवार को मत्स्य विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रेस काॅफ्रेंस में यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पिथौरागढ़ के धारचूला एवं मुनस्यारी क्षेत्र की तीन मत्स्य जीवी सहकारी समितियों ने ये मछलियां तैयार की थीं। कोल्ड-चेन बनाए रखते हुए मछली को गुजरात के वेरावल भेजा गया, जहां प्रसंस्करण के बाद 23 जून 2026 को नेपाल के अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका सफलतापूर्वक निर्यात किया गया। इससे 33 मत्स्य पालकों को लगभग ₹23.50 लाख की आय प्राप्त हुई है।
कैबिनेेट मंत्री के अनुसार-उत्तराखंड के इस पहले निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु मत्स्य विभाग ने हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग एवं परिवहन के लिए ₹5.40 लाख की गैप फंडिंग सहायता प्रदान की। उन्होंने कहा कि दुबई में आयोजित गल्फ फूड एक्सपो के दौरान अंतरराष्ट्रीय खरीदारों एवं हितधारकों से स्थापित संपर्को का यह सकारात्मक परिणाम है। विभाग अब यूरोप, मध्य-पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य बाजारों में भी निर्यात की संभावनाओं पर कार्य कर रहा है। इस क्रम में आने वाले दिनों में करीब 30 टन मछली का निर्यात विदेशों में किए जाने की तैयारी की जा रही है।

धामी सरकार की नीति से सकारात्मक परिवर्तन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर खोलने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। इस संबंध में धामी सरकार की नीति से सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। मत्स्य पालन मंत्री सौरभ बहुगुणा के अनुसार-मत्स्य पालकों को विपणन सहायता उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2024 में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के साथ एमओयू किया गया, जिसके अंतर्गत अब तक ₹2.10 करोड़ मूल्य की 45.10 मीट्रिक टन ट्राउट मछली की आपूर्ति की जा चुकी है।

मत्स्य क्षेत्र का दायरा बढ़ा, निरंतर हो रही प्रगति

राज्य में मत्स्य क्षेत्र निरंतर प्रगति कर रहा है। विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि वर्ष 2022 तक जहां राज्य में मात्र 10,011 मत्स्य पालक थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 15,657 हो गई है। इनमें 3,584 महिला मत्स्य पालक शामिल हैं। मत्स्य उत्पादन वृद्धि दर वर्ष 2012-17 में जहां मात्र दो प्रतिशत थी, वह बढ़कर वर्ष 2022-26 में 11 प्रतिशत हो गई है। वर्ष 2026-27 में राज्य अंतर्गत 11,805 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हुआ, जिसका मूल्य लगभग ₹165 करोड़ है।

विभाग का बजट भी बढ़ा, नौकरी के अवसर भी

बहुगुणा के अनुसार, मत्स्य विभाग का वार्षिक बजट वर्ष 2021-22 में ₹55.76 करोड़ से बढ़ कर वर्ष 2026-27 में ₹261.41 करोड़ हो गया है। पिछले चार वर्षों में मत्स्य पालन क्षेत्र में 5,646 मत्स्य पालकों हेतु स्वरोजगार के अवसर सृजित किए गए। विभाग में 33 नियमित नियुक्तियां की गई हैं।

सरकार की योजनाएं हो रहीं गेम चेंजर साबित

मत्स्य पालन मंत्री ने कहा कि सरकार के स्तर पर शुरू की गईं नवीन ट्राउट प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना आदि के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे है। मत्स्य क्षेत्र वर्तमान में राज्य की अर्थव्यवस्था के तीव्र गति से विकसित होने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक बन चुका है। साथ ही, ग्रामीण आजीविका, रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। प्रेस काॅफ्रेंस में निदेशक मत्स्य चंद्र सिंह धर्मशक्तू भी उपस्थित रहे।


बागनाथ संग्रहालय को शीघ्र आम जनता के लिए खोले जाने की तैयारी

सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं सही इतिहास के दस्तावेजीकरण पर डीएम ने दिया जोर

बागेश्वर। जिलाधिकारी अपूर्वा पाण्डे ने बागनाथ संग्रहालय का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं एवं अवशेष कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि संग्रहालय में स्थापित प्रत्येक प्रतिमा के साथ उसका विस्तृत परिचय, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं धार्मिक महत्व स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए, ताकि आगंतुकों को सही एवं प्रामाणिक जानकारी प्राप्त हो सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहरों का संरक्षण तभी सार्थक है, जब उनका इतिहास भी सही स्वरूप में भावी पीढ़ियों तक पहुंचे। उन्होंने प्रतिमाओं एवं अन्य प्रदर्शित सामग्री से संबंधित तथ्यों का विशेषज्ञों के माध्यम से सत्यापन कर प्रामाणिक जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संग्रहालय की सराहना करते हुए इसे जनपद की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि संग्रहालय से संबंधित सभी अवशेष कार्य एवं आवश्यक औपचारिकताएं प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कर संग्रहालय को जल्द से जल्द आम जनता के लिए खोला जाए।

ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता संजय भारती ने बताया कि मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत लगभग 66.90 लाख रुपये की लागत से संग्रहालय का निर्माण किया गया है। संग्रहालय में हिंदू धर्म के विभिन्न देवी-देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जो क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत को प्रदर्शित करती हैं।


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