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SIR के दूसरे चरण में ERO/AERO लगाएंगे सुनवाई के लिए विशेष कैंम्प

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SIR के दूसरे चरण में ERO/AERO लगाएंगे सुनवाई के लिए विशेष कैंम्प

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर SIR पर की समीक्षा

दावे-आपत्तियों के निस्तारण में मानसून के चलते मतदाता को न हो परेशानी- सीईओ

देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी पुरुषोत्तम ने शुक्रवार को कुमांऊ गढ़वाल के मंडल आयुक्तों सहित सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांन्फ्रेंस कर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) की समीक्षा की। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि SIR के अगले चरण ड्राफ्ट पब्लिकेशन, नोटिस फेज और दावे आपत्तियों के निस्तारण के समय मतदाताओं को किसी प्रकार अनावश्यक परेशानी ना हो।

उन्होंने निर्देश दिए कि पहाड़ी जनपदों में मानसून के दौरान सड़क अवरुद्ध या आवाजाही प्रभावित होने के दृष्टिगत पहले से ही नोटिस के जवाव और दावे आपत्तियों की सुनवाई के लिए विशेष इंतजाम किए जाएं। जिन स्थानों पर ईआरओ/एईआरओ मतदाताओं के नोटिस पर सुनावाई करेंगे उन स्थानों पर बिजली, पानी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्केनर और फोटो कॉपी मशीन का उचित प्रबंध किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में दावे आपत्तियों के निस्तारण के लिए न्याय पंचायत स्तर पर कल्सटर में कैम्प लगाने हेतु रोस्टर तैयार किया जाए। मैदानी क्षेत्र के मतदाताओं की सुविधा के लिए तहसील के अतरिक्त नगर निगम, नगर पंचायत और वार्ड लेवल पर कैंप का रोस्टर तैयार किया जाए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि ईआरओ और एईआरओ की सहायता हेतु डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए शिक्षा, राजस्व, तहसील सहित सम्बंधित विभागों से नोडल अधिकारी नामित किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 70 ईआरओ के साथ ही 800 एईआरओ की भी तैनाती की गई है, उन्होंने जनपदों को निर्देश दिए कि जहां एईआरओ की सख्या और बढ़ाई जानी है उसके प्रस्ताव शनिवार तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करा दिए जाएं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दोनों मंडल में मंडलायुक्त 14 जुलाई से जनपदों की फील्ड विजिट कर स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी डीईओ / ईआरओ को निर्देश दिए कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन के दृष्टिगत समय पर जनपद एवं विधानसभा स्तर पर राजनैतिक दलों के साथ बैठक कर राजनैतिक दलों को ड्राफ्ट मतदाता सूची सौंपी जाए।

बैठक में कुमांऊ कमिश्नर दीपक रावत, गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरुप, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा० विजय कुमार जोगदंडे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चन्द्र दुम्का, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास सहित सभी जनपदों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।


उत्तराखंड की विकास यात्रा में सहयोग दें उद्योग समूह – मुख्यमंत्री

उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग’ कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ किया संवाद

 

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित ‘उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग’ कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से उत्तराखंड की विकास यात्रा में सहयोग करने की अपील की है।

मुख्यमंत्री ने कॉर्पोरेट जगत के प्रतिनिधियों, विभिन्न केंद्रीय उपक्रमों के अधिकारियों, सीएसआर पार्टनर्स, उद्योग एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया है कि तीर्थ स्थलों पर किए गए दान पुण्य का विशेष महत्व है। इसलिए कॉरपोरेट समूहों द्वारा देवभूमि उत्तराखंड में, सीएसआर के तौर पर दिए गए योगदान का महत्व भी बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में जन्म लेना का अवसर तो ईश्वर देता है, लेकिन हर कोई देवभूमि में कर्म कर अपना योगदान दे सकता है। इसलिए सभी लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत से समूह सीएसआर के तहत शानदार काम कर रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड में स्थापित अन्य समूहों से भी अपना सीएसआर उत्तराखंड में ही खर्च करने की अपील की।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये कार्यक्रम कोई औपचारिक बैठक नहीं बल्कि देवभूमि उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक साझा संकल्प है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में कौशल विकास, सड़क सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, ग्राम विकास तथा शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए किए गए हैं। साथ ही देश के प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट समूहों ने उत्तराखंड के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा भी की है।

 

उत्तराखंड की विकास संबंधित चुनौतियां भिन्न

 

इस मौके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की अपनी विशिष्ट परिस्थितियाँ हैं, उत्तराखंड एक पर्वतीय और सीमांत प्रदेश है। यहां की पारिस्थितिकी अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए इस राज्य की विकास संबंधी चुनौतियाँ भी अन्य राज्यों से भिन्न हैं। यहां ज्यादा संसाधन और मेहनत खर्च करनी पड़ती है। इसलिए हमारे लिए “समग्र विकास” का अर्थ केवल सड़कें, भवन और आधारभूत संरचनाएँ खड़ी करना ही नहीं है बल्कि रोजगार सृजन, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच समन्वय स्थापित करना है। इसलिए राज्य को ऐसा विकास चाहिए जो पहाड़ों की संवेदनशीलता का सम्मान करे, साथ ही जंगलों और नदियों को भी सुरक्षित रखने के साथ ही युवाओं को राज्य के भीतर ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उद्देश्य की प्राप्ति में कॉरपोरेट जगत का अनुभव, संस्थागत क्षमता, आधुनिक प्रबंधन शैली और सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

औद्योगिक विकास को समर्पित सरकार

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड को औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में वर्ष 2023 में ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’ का आयोजन किया, जिसमें राज्य को 3.56 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इसमें से अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने में सफलता मिल चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने व्यापार को सुगम बनाने के लिए लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान करते हुए जहां एक ओर सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था लागू की है। वहीं औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति और MSME नीति सहित 30 से अधिक नीतियां लाकर उद्योगों को एक बेहतरीन और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने का काम किया है। इसके साथ ही राज्य में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इनक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना और 200 करोड़ रुपए के वेंचर फंड की व्यवस्था भी की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इन्हीं प्रयासों से नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके साथ-साथ, उत्तराखंड को ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ में ‘एचीवर्स’ तथा स्टार्टअप रैंकिंग में ‘लीडर्स’ की श्रेणी प्राप्त हुई है।

पारदर्शी नितियों का लाभ मिला उद्योगों को

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसी भी राज्य में अच्छा औद्योगिक माहौल तब तक नहीं बन सकता जब तक कि शासन में पारदर्शिता न हो। इसीलिए, प्रदेश सरकार ने प्रदेश के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए बीते वर्षों में 200 से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की है। राज्य सरकार की पारदर्शिता का सीधा लाभ उद्यमियों को मिल रहा है। उन्हें अब योजनाओं की स्वीकृति, जमीन आवंटन, औद्योगिक लाइसेंस या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में किसी भी अनावश्यक बाधा या भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना पड़ता है।

मुख्यमंत्री ने उद्यमी को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को देश के अग्रणी “इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट” के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्पित है। उन्होंने उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा कि कॉर्पोरेट कुशलता और प्रदेश सरकार की पारदर्शी नीतियां मिलकर एक ऐसी ‘सस्टेनेबल इकोनॉमी’ का निर्माण करेंगी, जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनेगी।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, खजान दास, विधायक उमेश शर्मा काऊ, उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, सचिव विनय शंकर पांडेय, एमडी सिडकुल डॉ. सौरभ गहरवार, अपर सचिव मनमोहन मैनाली शामिल हुए।

इनके साथ हुआ एमओयू

किया, हुंडई, लर्नेंट – इंफोशिस फाउंडेशन, ओएनजीसी, आईटीसी, महेंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड, आदित्य बिरला कैपिटल, फिनोलेक्स, पैनोसोनिक।


मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की बैठक, प्रोजेक्ट को आकर्षक नाम देने और स्थानीय संस्कृति से जोड़ने के दिए निर्देश

टिहरी झील बनेगी ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ग्रीन एनर्जी और पारंपरिक गांव होंगे खास आकर्षण

देहरादून। उत्तराखंड की टिहरी झील को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में शुक्रवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में टिहरी लेक प्रोजेक्ट को ग्रीन एनर्जी आधारित मॉडल डेस्टिनेशन बनाने, स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने और परियोजना को आकर्षक पहचान देने पर जोर दिया गया।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि टिहरी लेक परियोजना में अधिकतम नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाए। एसटीपी को सोलर ऊर्जा से संचालित करने की संभावनाएं तलाशने और पूरे प्रोजेक्ट को पर्यावरण के अनुकूल विकसित करने पर विशेष बल दिया गया।
बैठक में टिहरी झील के आसपास के गांवों को उत्तराखंड की लोक संस्कृति, हस्तशिल्प और विरासत से जोड़ते हुए ‘ट्रेडिशनल विलेज’ के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। इन गांवों को स्थानीय लोगों की आजीविका से जोड़ने और पर्यटन के माध्यम से रोजगार बढ़ाने की योजना भी तैयार की जाएगी।

मुख्य सचिव ने परियोजना की सभी परिसंपत्तियों के संचालन एवं रखरखाव के लिए स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा आय सृजन के मॉडल विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही, झील में बोटिंग और जेटी संचालन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर क्षमता का आकलन कर चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार करने को कहा।

उन्होंने टिहरी क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक संग्रहालय विकसित करने का सुझाव भी दिया, जिसमें पुरानी टिहरी रियासत का इतिहास, लोक संस्कृति और डूबी हुई पुरानी टिहरी का 3डी मॉडल शामिल किया जाएगा।

बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव दिलीप जावलकर, डॉ. वी. षणमुगम, धीराज सिंह गर्ब्याल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।


केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू करेंगे 11 जुलाई को देहरादून में पांच दिवसीय ‘लोक संवर्धन पर्व’ का उद्घाटन

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू 11 जुलाई, 2026 को देहरादून के परेड ग्राउंड में छठे ‘लोक संवर्धन पर्व’ का उद्घाटन करेंगे।

पीएम विकास योजना के अंतर्गत लोक संवर्धन पर्व के आयोजन हेतु उत्तराखंड, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ साझेदारी करने वाला देश का पहला राज्य बना।

देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए लगभग 150 प्रदर्शनी स्टॉल, जिनमें 40 प्रतिशत उत्तराखंड की पारंपरिक कला एवं शिल्प को समर्पित होंगे।

आगंतुकों को लाइव शिल्प प्रदर्शन, उद्यमिता एवं डिजिटल मार्केटिंग सत्र, खरीदार-विक्रेता संवाद तथा प्रसिद्ध कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का मिलेगा अवसर।

देहरादून : भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड सरकार के सहयोग से 11 से 15 जुलाई, 2026 तक देहरादून के परेड ग्राउंड में लोक संवर्धन पर्व के छठे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। पांच दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन शनिवार, 11 जुलाई, 2026 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू करेंगे। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री खजान दास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय एवं उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। यह महोत्सव 15 जुलाई, 2026 तक आम जनता के लिए निःशुल्क खुला रहेगा।

देहरादून में आयोजित होने वाला यह संस्करण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि यह पहली बार है जब लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किसी राज्य सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। उत्तराखंड, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना के अंतर्गत इस प्रमुख आयोजन के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह पहल पारंपरिक कला, शिल्प एवं पाक विरासत के संरक्षण के साथ-साथ सतत आजीविका को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य के बीच

सहयोग को मजबूत करने की मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वर्ष 2024 में शुरुआत के बाद से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के सहयोग से लोक संवर्धन पर्व के पांच सफल संस्करण आयोजित किए हैं, जिनसे 550 से अधिक कारीगरों और पाक विशेषज्ञों को लाभ मिला है। यह महोत्सव विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों, पाक विशेषज्ञों एवं उद्यमियों को राष्ट्रीय स्तर पर बाजार, व्यापार विकास तथा पारंपरिक आजीविका को बढ़ावा देने का मंच प्रदान करता है।

लोक संवर्धन पर्व के छठे संस्करण में देशभर की पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा एवं विरासत शिल्प को प्रदर्शित करने वाले लगभग 150 स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें लगभग 40 प्रतिशत स्टॉल उत्तराखंड की समृद्ध कला एवं शिल्प पर आधारित होंगे, जिससे स्थानीय कारीगरों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का विशेष अवसर मिलेगा। शेष स्टॉलों में जम्मू-कश्मीर के हस्तशिल्प, अजरख ब्लॉक प्रिंटिंग, लाख की चूड़ियां, लकड़ी की कलाकृतियां, पीतल शिल्प, टेराकोटा, बेंत एवं बांस उत्पाद, हथकरघा वस्त्र सहित देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 20 फूड स्टॉलों पर गढ़वाली, कुमाऊँनी, राजस्थानी, महाराष्ट्रीयन, लखनवी सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद भी आगंतुकों को मिलेगा।

महोत्सव के दौरान आगंतुक मास्टर कारीगरों द्वारा लाइव शिल्प प्रदर्शन देख सकेंगे, खरीदार-विक्रेता संवाद में भाग ले सकेंगे तथा कारीगरों और उद्यमियों के लिए आयोजित उद्यमिता एवं डिजिटल मार्केटिंग सत्रों में शामिल होकर बाजार एवं व्यापारिक अवसरों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सांस्कृतिक संध्याओं में उत्तराखंड की लोक संस्कृति पर आधारित प्रस्तुतियों के साथ-साथ देश के प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। उद्घाटन दिवस पर सुप्रसिद्ध ग़ज़ल गायक तलत अज़ीज़ प्रस्तुति देंगे, जबकि आगामी दिनों में ज्योति नूरां, किशन महिपाल, विवेक नौटियाल, माया उपाध्याय, उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक बैंड ‘पांडवाज़’ तथा परमिश वर्मा अपनी प्रस्तुतियों से महोत्सव को सांस्कृतिक रंगों से सराबोर करेंगे।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने नागरिकों, पर्यटकों, विद्यार्थियों, खरीदारों, निर्यातकों तथा शिल्प प्रेमियों से 11 से 15 जुलाई, 2026 तक प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक परेड ग्राउंड, देहरादून में आयोजित लोक संवर्धन पर्व में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर भारत की समृद्ध कला, संस्कृति एवं पाक विरासत का अनुभव करने का आग्रह किया है।


27 घंटे बाद खुला कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग, पहले जत्थे ने तिब्बत में किया प्रवेश

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से कैलास मानसरोवर यात्रा पर गए श्रद्धालुओं के लिए एक बेहद अच्छी और राहत भरी खबर सामने आई है। यात्रा के पहले आधिकारिक दल ने शुक्रवार सुबह सफलतापूर्वक तिब्बत (चीन) की सीमा में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही, बीते 27 घंटों से पहाड़ी दरकने के कारण बंद पड़ा कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग भी कड़ी मशक्कत के बाद छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए दोबारा खोल दिया गया है।

 कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग पर मालपा से लमारी के बीच गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे एक विशाल चट्टान टूटकर सड़क पर आ गिरी थी, जिसके चलते पूरा मार्ग पूरी तरह ठप हो गया था। सीमा सड़क संगठन (BRO) की टीमों ने तुरंत मोर्चा संभाला और मलबे को हटाने का काम युद्धस्तर पर शुरू किया। लगातार 27 घंटे के अथक प्रयास के बाद शुक्रवार दोपहर लगभग 12:30 बजे इस मार्ग को साफ किया जा सका। हालांकि, सुरक्षा के लिहाज से अभी इस मार्ग पर केवल छोटे वाहनों को ही आने-जाने की अनुमति दी गई है।

 दूसरी ओर, कैलास मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था अपनी मंजिल की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। शुक्रवार सुबह ठीक नौ बजे इस दल के 52 सदस्यों ने लिपूदर्रा (लिपूपास) पार कर तिब्बत की सीमा में प्रवेश किया। इस पहले दल में देश के विभिन्न हिस्सों से आए 48 तीर्थयात्री, उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए एक चिकित्सा कर्मी (मेडिकल स्टाफ) और तीन कुक शामिल हैं।

 इससे पहले, शुक्रवार सुबह सात बजे सभी यात्री नावीढांग से 9 किलोमीटर दूर कठिन चढ़ाई वाले लिपू पास के लिए रवाना हुए थे।


केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई पहली ‘लैंड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एसपी कॉन्फ्रेंस -2026’

सम्मेलन में डीजीपी दीपम सेठ सहित उत्तराखण्ड के पांचों अन्तरराष्ट्रीय सीमावर्ती जनपदों के पुलिस अधीक्षकों ने किया प्रतिभाग

देहरादून/नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में देश की पहली ‘लैंड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एसपी कॉन्फ्रेंस-2026’ आयोजित हुई। सम्मेलन में 18 सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रमुख, सीमा सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी और सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। इस दौरान सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध, घुसपैठ, नशीले पदार्थों की तस्करी और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।

उत्तराखंड के पांच सीमावर्ती जिलों ने लिया हिस्सा

सम्मेलन में उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ के नेतृत्व में राज्य के नेपाल और तिब्बत (चीन) सीमा से जुड़े पांच जिलों—ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़, चम्पावत, उत्तरकाशी और चमोली—के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। वहीं गृह सचिव शैलेश बगोली, महानिदेशक अभिसूचना एवं सुरक्षा अभिनव कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने ऑनलाइन माध्यम से सहभागिता की।

उत्तराखंड पुलिस ने रखे आधुनिक सीमा सुरक्षा के सुझाव

उत्तराखंड की सामरिक स्थिति को देखते हुए राज्य पुलिस ने सम्मेलन में आधुनिक तकनीक के जरिए सीमा निगरानी, सीमा-पार अपराधों की रोकथाम, स्थानीय खुफिया तंत्र को मजबूत करने, सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय से जुड़े सुझाव साझा किए।

चम्पावत एसपी ने पेश किया ‘फाइव पिलर्स ऑफ कम्युनिटी फोर्स मल्टीप्लिकेशन’ मॉडल

‘कम्युनिटी एंगेजमेंट फॉर बॉर्डर डेवलपमेंट’ विषय पर आयोजित सत्र में चम्पावत की पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने उत्तराखंड पुलिस के जनसहभागिता आधारित पुलिसिंग मॉडल की प्रस्तुति दी। उन्होंने सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए ‘फाइव पिलर्स ऑफ कम्युनिटी फोर्स मल्टीप्लिकेशन’—विश्वास, सूचना, सहभागिता, क्षमता निर्माण तथा प्रोत्साहन एवं संरक्षण—की अवधारणा को विस्तार से बताया।

उन्होंने सीमावर्ती गांवों में आयोजित होने वाली ‘रात्रि चौपाल’ पहल के सकारात्मक परिणामों का भी उल्लेख किया। साथ ही पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र में विकसित ‘गुंजी मॉडल’ को रिवर्स माइग्रेशन का सफल उदाहरण बताते हुए उसकी जानकारी साझा की।

‘स्मार्ट बॉर्डर’ पर सरकार का फोकस: अमित शाह

सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ‘स्मार्ट बॉर्डर’ की अवधारणा के तहत सीमा सुरक्षा बल, राज्य सरकारें, जिला प्रशासन और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से मजबूत सुरक्षा तंत्र विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि अगले तीन वर्षों में नशीले पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण और देश को घुसपैठ से मुक्त बनाने के लिए व्यापक रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के ‘वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम’ के तहत सीमावर्ती गांवों में पलायन रोकने, रोजगार बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का बेहतर लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

जनसांख्यिकीय बदलाव और नई चुनौतियों पर भी चर्चा

अमित शाह ने सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव की सूचनाएं समय पर संबंधित एजेंसियों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रॉक्सी वार, कट्टरपंथ, ड्रोन, साइबर अपराध और संगठित अपराध जैसी नई चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटना देश की प्राथमिकता है।

डीजीपी दीपम सेठ बोले—सम्मेलन से मिलेगा बेहतर समन्वय

उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने कहा कि यह सम्मेलन सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, समन्वित और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में साझा किए गए अनुभव, नवाचार और बेहतर कार्यप्रणालियां भविष्य में सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, विकास और स्थानीय लोगों की सहभागिता को और मजबूत बनाने में मददगार साबित होंगी।


बीकेटीसी में दान में मिले वाहन लापता! हाईटेक एंबुलेंस और टेंपो ट्रेवलर पर उठे सवाल

ज्योर्तिमठ(चमोली): बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) में चढ़ावे की धनराशि में कथित हेराफेरी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि समिति की व्यवस्थाओं पर एक और गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। ताजा विवाद मंदिर समिति को विभिन्न कालखंडों में दानदाताओं द्वारा भेंट किए गए तीन महत्वपूर्ण वाहनों—दो हाईटेक एंबुलेंस और एक टेंपो ट्रेवलर—के बदरीनाथ धाम से गायब होने से जुड़ा है। हैरानी की बात यह है कि समिति के शीर्ष अधिकारियों को भी वर्तमान में इन वाहनों की सटीक लोकेशन की कोई जानकारी नहीं है।

 प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018 में एक श्रद्धालु ने बीकेटीसी को आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित एक हाईटेक एंबुलेंस दान में दी थी। इसके बाद, देवस्थानम बोर्ड के गठन के दौरान एक अन्य दानदाता ने भी वैसी ही एक और अत्याधुनिक एंबुलेंस समिति को सौंपी थी। इन दोनों एंबुलेंसों का मुख्य उद्देश्य बदरीनाथ धाम पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी भी स्वास्थ्य आपातकाल (मेडिकल इमरजेंसी) के दौरान तत्काल और त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना था।

स्थानीय सूत्रों और तीर्थ पुरोहितों का दावा है कि इन दोनों एंबुलेंसों को कभी भी बदरीनाथ में नियमित रूप से चलते या मरीजों की सेवा करते नहीं देखा गया। इस संबंध में सूचना के अधिकार (RTI) के तहत भी जानकारी मांगी गई थी, लेकिन मंदिर समिति की ओर से कोई स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिससे इन वाहनों के दुरुपयोग या गायब होने की आशंका गहरा गई है।

 विवाद का दूसरा सिरा वर्ष 2010 से जुड़ा है, जब ज्योतिर्मठ पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने बीकेटीसी को एक टेंपो ट्रेवलर दान में दिया था। इसका एकमात्र उद्देश्य असहाय, बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को बदरीनाथ बस अड्डे से मंदिर के मुख्य द्वार के समीप तक बिल्कुल निशुल्क पहुंचाना था, ताकि उन्हें पैदल चलने की कठिनाई से राहत मिल सके।

आरोप है कि इस सेवा वाहन का उपयोग लंबे समय से अधिकारियों और कर्मचारियों के निजी व प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जा रहा था। बीते जून महीने में इसे कर्मचारियों के आवागमन के लिए बदरीनाथ से देहरादून भेजा गया था, लेकिन अब यह वाहन देहरादून में भी मौजूद नहीं है।

 इस पूरे मामले पर बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी (CEO) सोहन सिंह रांगड़ ने बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें दान में मिली दोनों हाईटेक एंबुलेंसों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है और वे इस संबंध में रिकॉर्ड खंगालकर जानकारी जुटाएंगे। वहीं, टेंपो ट्रेवलर के मामले पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण उसे ठीक कराने के लिए देहरादून ले जाया गया था। हालांकि, वह वर्तमान में कहाँ और किस स्थिति में है, इसे लेकर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वे इस मामले को “दिखवाएंगे”।


देहरादून महायोजना-2041 : जनता की आवाज़ से आकार ले रहा देहरादून का भविष्य

चौथे दिन नगर निगम में उमड़ी सहभागिता, सेक्टर-04 के नागरिकों और संगठनों ने रखे विकास से जुड़े सुझाव

आने वाले देहरादून का विजन डॉक्यूमेंट “देहरादून महायोजना-2041” – बंशीधर तिवारी

देहरादून- राजधानी देहरादून के भावी विकास की दिशा तय करने वाली देहरादून महायोजना-2041 को जनभागीदारी के आधार पर अंतिम रूप देने के लिए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा चलाया जा रहा जनसंवाद अभियान लगातार गति पकड़ रहा है। अभियान के चौथे दिन नगर निगम परिसर में आयोजित जनसुनवाई शिविर में सेक्टर-04 के नागरिकों, भू-स्वामियों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न हितधारकों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर अपने सुझाव एवं आपत्तियां दर्ज कराईं।जनसुनवाई के दौरान लोगों ने भू-उपयोग, सड़क नेटवर्क, यातायात प्रबंधन, हरित क्षेत्रों के संरक्षण, सार्वजनिक सुविधाओं, आवासीय एवं व्यावसायिक गतिविधियों सहित क्षेत्रीय विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। एमडीडीए अधिकारियों ने सभी सुझावों और आपत्तियों को विस्तार से सुनते हुए उनका विधिवत अभिलेखीकरण किया। जनसुनवाई शिविर में एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, सचिव मोहन सिंह बर्निया, संयुक्त सचिव गौरव चटवाल सहित प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि महायोजना-2041 केवल भूमि उपयोग का दस्तावेज नहीं, बल्कि अगले डेढ़ दशक में देहरादून के विकास, पर्यावरण संरक्षण, बुनियादी सुविधाओं और शहरी विस्तार की व्यापक रूपरेखा है। इसी कारण योजना निर्माण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

स्थानीय जरूरतों को मिलेगा प्राथमिकता से स्थान
एमडीडीए का मानना है कि शहर के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट चुनौतियां और आवश्यकताएं हैं। ऐसे में स्थानीय स्तर पर प्राप्त सुझाव महायोजना को अधिक व्यावहारिक, संतुलित और भविष्य उन्मुख बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्राधिकरण के अनुसार जनसुनवाई में प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों का तकनीकी एवं विधिक परीक्षण कर आवश्यकतानुसार उन्हें योजना में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

21 जुलाई तक जारी रहेगा जनसंवाद अभियान
प्राधिकरण द्वारा 6 जुलाई से 21 जुलाई 2026 तक क्षेत्र के सभी 12 सेक्टरों में जनसुनवाई शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। नागरिक निर्धारित स्थलों पर पहुंचकर अपनी आपत्तियां और सुझाव दर्ज करा सकते हैं। एमडीडीए का उद्देश्य महायोजना को ऐसा स्वरूप देना है जो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को भी पूरा कर सके।

 सेक्टर-05 की बारी
जनसंवाद अभियान के अगले चरण में  महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में सेक्टर-05 के नागरिकों के लिए जनसुनवाई शिविर आयोजित किया जाएगा। एमडीडीए ने स्थानीय नागरिकों, भू-स्वामियों और अन्य हितधारकों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने सुझाव देने की अपील की है।

जनता की सहभागिता से और मजबूत बनेगी महायोजना— बंशीधर तिवारी
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून महायोजना-2041 को लेकर चलाया जा रहा जनसंवाद अभियान नागरिकों को विकास की निर्णय प्रक्रिया से सीधे जोड़ने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों से मिल रहे सुझाव महायोजना को अधिक समावेशी, व्यावहारिक और जनहितकारी बनाएंगे। उनका कहना था कि प्राधिकरण का लक्ष्य विकास, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करते हुए देहरादून के लिए एक टिकाऊ और दूरदर्शी विकास मॉडल तैयार करना है।

हर सुझाव का होगा गंभीर परीक्षण— मोहन सिंह बर्निया
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि जनसुनवाई प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित की जा रही है। प्राप्त प्रत्येक सुझाव और आपत्ति का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार कर विशेषज्ञों के माध्यम से तकनीकी एवं विधिक परीक्षण कराया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से जनसुनवाई शिविरों में सक्रिय भागीदारी कर देहरादून के सुनियोजित और सतत विकास में सहयोग देने का आह्वान किया।


उत्तराखंड STF की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 15,650 लीटर प्रतिबंधित केमिकल का जखीरा बरामद

देहरादून/किच्छा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के “अपराध मुक्त उत्तराखंड” विजन के तहत स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने अवैध केमिकल सप्लायरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उधमसिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र में प्रतिबंधित रसायनों का विशाल जखीरा बरामद किया है। इसे राज्य में अवैध केमिकल सप्लाई के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।

एसटीएफ की कुमाऊं यूनिट ने आबकारी विभाग और किच्छा कोतवाली पुलिस के साथ संयुक्त छापेमारी कर लालपुर स्थित एक गोदाम से करीब 108 ड्रमों में भरे 15,650 लीटर प्रतिबंधित रसायन बरामद किए। इसके अलावा 78 खाली ड्रम, टुल्लू पंप, प्लास्टिक पाइप, गेज, फ्लास्क और अन्य उपकरण भी मौके से जब्त किए गए।

क्या-क्या हुआ बरामद

9,050 लीटर एथेनॉल
2,600 लीटर ग्लूकोज
4,000 लीटर सॉर्बिटोल
108 भरे हुए ड्रम
78 खाली ड्रम
टुल्लू पंप, पाइप, गेज, फ्लास्क व मापक यंत्र

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गोदाम राजकुमार खुराना, निवासी किच्छा, द्वारा अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था।
आबकारी विभाग ने मौके पर सभी रसायनों के नमूने लेकर उन्हें परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गोदाम को सील कर दिया गया है।

एसटीएफ के अनुसार एथेनॉल का उपयोग अवैध शराब बनाने में किया जा सकता है, जबकि ग्लूकोज और सॉर्बिटोल खाद्य एवं औषधि उद्योग में इस्तेमाल होने वाले रसायन हैं। इनके अवैध भंडारण और उपयोग की आशंका को देखते हुए यह कार्रवाई की गई।

 


सार्वजनिक स्थान पर हंगामा कर रहे 5 लोग गिरफ्तार, दून पुलिस की कार्रवाई

देहरादून। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन प्रहार” के तहत थाना सेलाकुई पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव और मारपीट कर रहे पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि चकराता रोड स्थित मिलन चौक के पास कुछ लोग आपस में विवाद कर रहे हैं और मारपीट पर उतारू हैं। सूचना मिलते ही थाना सेलाकुई पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था।

पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे शांत होने के बजाय और अधिक उग्र होकर झगड़ा करने लगे। मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने धारा 170 बीएनएसएस के तहत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपी:

निजाम (24 वर्ष)

कैफ (20 वर्ष)

जैद (23 वर्ष)

सलमान (24 वर्ष)

महेश (47 वर्ष)


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