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सैनिक सम्मान समारोह में वरिष्ठ पत्रकार मनोज इष्टवाल की पुस्तक ‘कण्वाश्रम’ का विमोचन

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सैनिक सम्मान समारोह में वरिष्ठ पत्रकार मनोज इष्टवाल की पुस्तक ‘कण्वाश्रम’ का विमोचन

​कोटद्वार: कोटद्वार में आयोजित एक भव्य सैनिक सम्मान समारोह के दौरान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की एक अनूठी कृति का विमोचन किया गया। समारोह में प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खण्डूड़ी,पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और मेयर शैलेन्द्र रावत, लेफ्टिनेंट जनरल जे एस नेगी ने संयुक्त रूप से वरिष्ठ पत्रकार मनोज इष्टवाल द्वारा लिखित शोधपरक पुस्तक “कण्वाश्रम- भरत से भारतवर्ष” का विमोचन किया।

समारोह के दौरान मंच पर मौजूद अतिथियों ने लेखक मनोज इष्टवाल के प्रयासों की जमकर सराहना की। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यह पुस्तक देश के गौरवशाली इतिहास को सामने लाने में एक मील का पत्थर साबित होगी। कण्वाश्रम का इतिहास हमारे देश की पहचान ‘भारतवर्ष’ से सीधा जुड़ा हुआ है, और इस शोधपरक कार्य से युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों को समझने का मौका मिलेगा।

​लोकार्पण के दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, “मनोज इष्टवाल जी ने इस शोध के माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ियों पर एक बड़ा उपकार किया है। कण्वाश्रम केवल उत्तराखंड की धरोहर नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की पहचान का उद्गम स्थल है। पर्यटन विभाग इस पुस्तक के साक्ष्यों के आधार पर कण्वाश्रम को एक वैश्विक सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

​विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक ऋतु खण्डूड़ी भूषण ने इस अवसर पर भावुक होते हुए कहा कि कोटद्वार और कण्वाश्रम का यह गौरवशाली इतिहास हर उत्तराखंडी को गौरवान्वित करता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि कण्वाश्रम के विकास और इसके ऐतिहासिक स्वरूप को पुनर्जीवित करने के लिए विधायी और धरातलीय स्तर पर हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

वरिष्ठ पत्रकार मनोज इष्टवाल की यह पुस्तक केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह कण्वाश्रम के उस प्राचीन वैभव और इतिहास पर गहराई से प्रकाश डालती है, जहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था और जिनके नाम पर हमारे देश का नाम ‘भारत’ पड़ा। लेखक ने सालों के कड़े शोध और तथ्यों के आधार पर इस पुस्तक को तैयार किया है। इस विमोचन अवसर पर क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक, पूर्व सैनिक और बुद्धिजीवी मौजूद रहे, जिन्होंने इस साहित्यिक योगदान को क्षेत्र के लिए एक बड़ा गौरव बताया।

वरिष्ठ पत्रकार मनोज इष्टवाल द्वारा लिखित यह पुस्तक केवल एक साहित्यिक कृति नहीं, बल्कि गहन शोध का परिणाम है। लेखक ने दशकों की मेहनत, प्राचीन ग्रंथों, पुरातात्विक साक्ष्यों और स्थानीय लोक कथाओं के आधार पर कण्वाश्रम के वैभव को उजागर किया है। पुस्तक में विस्तार से बताया गया है कि कैसे भरत की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है और कैसे यह स्थल भारतवर्ष की सांस्कृतिक नींव बना।

समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष राजगौरव नौटियाल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेन्द्र बिष्ट गढ़वाली, मेयर शैलेन्द्र सिंह रावत, कर्नल जे पी ध्यानी, दर्जाधारी राज्य मंत्री राजेन्द्र अंथवाल, उमेश त्रिपाठी, सुमन कोटनाला, विपिन कैथोला, भाजपा मंडल अध्यक्ष विकासदीप मित्तल, प्रेम खंतवाल, आशीष रावत, प्रदीप बलूनी और विनोद चौधरी सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, वीरांगनाएं, सैनिक परिवार, जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।


सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, भोलेनाथ के जयकारों से गूंजे मंदिर

चमोली/श्रीनगर। सावन माह के पहले सोमवार पर उत्तराखंड के विभिन्न शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। शिवभक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिरों में पूरे दिन भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहा।

चमोली जिले के प्रसिद्ध भगवान गोपीनाथ मंदिर, बटलेश्वर महादेव मंदिर, गंजेश्वर मंदिर, बामनाथ मंदिर और रुद्रनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर परिसर ‘हर-हर महादेव’ और ‘बम-बम भोले’ के जयघोष से गूंज उठे।

वहीं श्रीनगर के प्रसिद्ध कमलेश्वर महादेव मंदिर में भी तड़के चार बजे से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गई थीं। बारिश के बीच भी शिवभक्तों का उत्साह देखने लायक रहा। मौसम की परवाह किए बिना लोग जलाभिषेक और दर्शन के लिए घंटों तक कतारों में खड़े रहे।

इसके अलावा आराघर स्थित लक्ष्मी नारायण पंचायती मंदिर और केदारपुरम स्थित श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों की अच्छी-खासी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का अभिषेक कर देश और प्रदेश की खुशहाली के साथ अपने परिवार के मंगल की कामना की।


भूस्खलन और खराब मौसम के चलते चारधाम यात्रा पर अस्थायी रोक

गढ़वाल आयुक्त ने यात्रा कर बाबत दिए अहम निर्देश

देहरादून।  प्रदेश में लगातार हो रही भारी वर्षा, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी रेड एवं ऑरेंज अलर्ट तथा चारधाम यात्रा मार्ग के विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए आज एहतियातन चारधाम यात्रा का संचालन अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए रोकने का निर्णय लिया गया है।

गढ़वाल मंडल आयुक्त ने संबंधित जिलाधिकारियों एवं अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्गों पर मौजूद तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जाए तथा मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही आगे की यात्रा कराई जाए। साथ ही मीडिया एवं अन्य माध्यमों से जनसामान्य और तीर्थयात्रियों तक समय पर सही जानकारी पहुंचाने के भी निर्देश दिए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केवल यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वर्तमान मौसम एवं मार्ग की स्थिति के मद्देनज़र एहतियाती उपाय के रूप में लिया गया है। मार्ग सुरक्षित होने और परिस्थितियां सामान्य होने पर यात्रा का संचालन पुनः शुरू किया जाएगा।

तीर्थयात्रियों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं का पालन करें तथा मौसम और मार्ग की स्थिति सामान्य होने तक संबंधित जनपद प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें।


मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात

ऊर्जा परियोजनाओं एवं पिटकुल की एडीबी सहायतित पारेषण परियोजना पर की चर्चा

देहरादून/नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट कर उत्तराखण्ड की ऊर्जा आवश्यकताओं, जल विद्युत परियोजनाओं, पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) तथा पिटकुल की एडीबी (ADB) सहायतित पारेषण परियोजना सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने राज्य की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर केंद्रीय पूल से अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराने में दिए जा रहे सहयोग के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार एल-नीनो की संभावित परिस्थितियों, वर्षा में कमी तथा जलाशयों में कम जलागम के कारण आगामी महीनों में जल विद्युत उत्पादन प्रभावित हो सकता है। वहीं चारधाम यात्रा एवं आगामी कांवड़ यात्रा के दौरान विद्युत मांग में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने जुलाई 2026 की शेष अवधि के लिए 150 मेगावाट तथा अगस्त 2026 के लिए 200 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत केंद्रीय पूल से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड को पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया।

मुख्यमंत्री ने राज्य में लगभग 10 गीगावाट पम्प्ड स्टोरेज क्षमता के विकास के लिए आगामी पांच वर्षों में 7,800 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता अथवा वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) उपलब्ध कराने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं और ग्रिड स्थिरता को देखते हुए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) की स्वीकृत क्षमता 500 मेगावाट आवर से बढ़ाकर 665 मेगावाट आवर किए जाने तथा उसके अनुरूप वायबिलिटी गैप फंडिंग उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया।

मुख्यमंत्री ने बैठक में पिटकुल की 3,638.26 करोड़ रुपये (US $425.78 मिलियन) लागत वाली एडीबी सहायतित पारेषण परियोजना के विषय पर भी चर्चा की। उन्होंने अनुरोध किया कि इस परियोजना के लिए मूल 80:20 एडीबी ऋण एवं राज्यांश (ADB Loan : Counterpart Funding) की वित्तीय व्यवस्था को यथावत रखा जाए। उन्होंने बताया कि परियोजना के अंतर्गत 2,910.61 करोड़ रुपये (US $340.62 मिलियन) का एडीबी ऋण प्रस्तावित है, जिसे उत्तराखण्ड जैसे विशेष श्रेणी के हिमालयी राज्य के लिए निर्धारित वित्तीय व्यवस्था के अनुरूप स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) द्वारा परियोजना को तकनीकी रूप से उपयुक्त माना गया है तथा विद्युत मंत्रालय ने भी एडीबी सहायता पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। हालांकि एडीबी हिस्सेदारी को 60 प्रतिशत तक सीमित करने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि वित्तीय पैटर्न में परिवर्तन किया जाता है तो उत्तराखण्ड को विशेष श्रेणी राज्य के रूप में मिलने वाले वित्तीय लाभ प्रभावित होंगे। इसलिए मूल 80:20 वित्तीय व्यवस्था को बरकरार रखते हुए परियोजना को स्वीकृति प्रदान की जाए।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत एवं ऊर्जा आत्मनिर्भरता के संकल्प को साकार करने में उत्तराखण्ड की जल विद्युत क्षमता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का सकारात्मक सहयोग राज्य के ऊर्जा क्षेत्र, आधारभूत संरचना तथा सतत विकास को नई गति प्रदान करेगा।

केंद्रीय विद्युत मंत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।


मुख्यमंत्री के निर्देशन में 4 से 19 जुलाई तक चले जनसेवा शिविर, द्वारीखाल में हुआ अभियान का समापन

182 प्रकरण प्राप्त, अधिकांश का मौके पर निस्तारण; विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हुए ग्रामीण

जनसेवा शिविर सुशासन का सशक्त माध्यम, अंतिम छोर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता: भूपेंद्र सिंह कंडारी

पौड़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में संचालित ‘सेवा, सुशासन एवं समर्पण–जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विभिन्न विकासखंडों में 4 जुलाई से 19 जुलाई तक बहुउद्देशीय जनसेवा शिविरों का आयोजन किया गया। अभियान के माध्यम से जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचकर विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ आमजन को मौके पर ही उपलब्ध कराता रहा। अभियान का समापन रविवार को विकासखंड द्वारीखाल में आयोजित अंतिम जनसेवा शिविर के साथ हुआ।

शिविर का शुभारंभ उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह कंडारी ने किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में शासन की प्रत्येक जनकल्याणकारी योजना का लाभ अंतिम छोर पर बैठे पात्र व्यक्ति तक सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि जनसेवा शिविरों के माध्यम से लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं तथा अधिकांश समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविर सुशासन की अवधारणा को धरातल पर साकार करने के साथ ही सरकार और जनता के बीच विश्वास को भी मजबूत कर रहे हैं।

द्वारीखाल में आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित 182 आवेदन एवं प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिविर में 495 ग्रामीणों ने प्रतिभाग कर विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाया।

शिविर के दौरान कृषि एवं उद्यान विभाग ने 16 लाभार्थियों को उर्वरक एवं कृषि यंत्र वितरित किए। ग्रामोत्थान/एनआरएलएम के माध्यम से 24 स्वयं सहायता समूहों/लाभार्थियों ने लगभग 10 हजार रुपये के उत्पादों का विक्रय किया। बाल विकास विभाग ने 2 लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट प्रदान की। स्वास्थ्य विभाग ने 60 तथा आयुष विभाग ने 25 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क औषधियां वितरित कीं। राजस्व विभाग ने 4 लोगों को आय, जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र सहित अन्य राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराईं। समाज कल्याण विभाग ने 15 पात्र व्यक्तियों का दिव्यांग, विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन संबंधी सत्यापन किया। वहीं पशुपालन विभाग ने 8 लाभार्थियों को गोट वैली (बकरीपालन) योजना के अंतर्गत चेक वितरित किए।

इस अवसर पर सिंचाई सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष ऋषि कंडवाल, ब्लॉक प्रमुख बीना राणा, ज्येष्ठ उप प्रमुख नीलम नैथानी, जिला पंचायत सदस्य महेंद्र राणा, विक्रम सिंह बिष्ट एवं अर्जुन सिंह नेगी, विधायक प्रतिनिधि जयपाल सिंह, खंड विकास अधिकारी जयकृत बिष्ट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।


संतला देवी मंदिर के पास नदी में फंसे सात लोगों को SDRF ने निकाला सुरक्षित

देहरादून। लगातार हो रही बारिश के चलते संतला देवी मंदिर के समीप नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से सात लोग नदी के बीच बने टापू पर फंस गए। सूचना मिलते ही राज्य आपदा प्रतिवादन बल (SDRF) ने तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

कंट्रोल रूम (CCR) देहरादून के माध्यम से SDRF को सूचना मिली कि कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत संतला देवी मंदिर के पास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण सात लोग बीच धारा में बने टापू पर फंस गए हैं। सूचना मिलते ही SDRF पोस्ट सहस्त्रधारा से उप निरीक्षक राजबर राणा के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम आवश्यक उपकरणों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुई।

मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि लगातार बारिश के कारण नदी का बहाव काफी तेज हो चुका था और चारों ओर से पानी से घिरे लोग बाहर निकलने में असमर्थ थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए SDRF ने सिविल पुलिस के साथ समन्वय बनाकर तुरंत बचाव अभियान शुरू किया।

तेज बहाव, फिसलन भरे किनारों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद SDRF के जवानों ने विशेष रेस्क्यू उपकरणों की मदद से टापू तक पहुंच बनाई। इसके बाद सुनियोजित अभियान चलाते हुए सभी सात लोगों को एक-एक कर सुरक्षित नदी से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।

SDRF की त्वरित कार्रवाई, बेहतर समन्वय और प्रशिक्षित टीम की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया और सभी लोगों की जान सुरक्षित बचा ली गई।

रेस्क्यू किए गए लोगों के नाम:

मुकेश (35), निवासी बल्लीवाला
सुशील (36), निवासी सीमा द्वार
प्रेम कुमार (27), निवासी सीमा द्वार
रोशन गुप्ता (32), निवासी सीमा द्वार
राजीव (30), निवासी सीमा द्वार
पवन सिंह (25), निवासी सीमा द्वार
सूरज साहनी (30), निवासी सीमा द्वार


जीएमएस रोड से कण्डोगल तक एमडीडीए का शिकंजा, दो अवैध निर्माण सील

नियम तोड़ने वालों को सख्त चेतावनी

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो निर्माणों को सील कर दिया। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे बहुमंजिला निर्माण तथा बिना मानचित्र स्वीकृति के चल रहे व्यवसायिक निर्माण पर कार्रवाई की। एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि नियमानुसार अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य स्वीकार नहीं किया जाएगा।

व्योमप्रस्थ कॉलोनी में बहुमंजिला निर्माण पर कार्रवाई
एमडीडीए की टीम ने जीएमएस रोड स्थित व्योमप्रस्थ कॉलोनी में संगीता गोयल और प्रवीन कुमार गर्ग द्वारा किए जा रहे बहुमंजिला निर्माण का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किया जा रहा है। नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर प्राधिकरण ने मौके पर ही निर्माण को सील कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि स्वीकृत मानचित्र से हटकर किए गए निर्माण न केवल विकास नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि भविष्य में क्षेत्रीय नियोजन और नागरिक सुविधाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

कण्डोगल में बिना स्वीकृति व्यवसायिक निर्माण सील
इसी क्रम में एमडीडीए की प्रवर्तन टीम ने धारकोट रोड, कण्डोगल थानों क्षेत्र में उमेद अली द्वारा किए जा रहे व्यवसायिक निर्माण का निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि निर्माण कार्य बिना किसी मानचित्र स्वीकृति के संचालित किया जा रहा था। इसके बाद प्राधिकरण ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निर्माण स्थल को सील कर दिया। अधिकारियों ने संबंधित पक्ष को भविष्य में नियमों के अनुरूप ही कार्य करने के निर्देश भी दिए।

अवैध निर्माणों पर लगातार नजर
एमडीडीए का कहना है कि तेजी से हो रहे शहरी विस्तार के बीच अनधिकृत निर्माण और अवैध भूमि विकास की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही है और शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माण शहर के सुनियोजित विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

निवेश से पहले वैधानिक स्थिति जांचने की अपील
प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूखंड की खरीद-फरोख्त या निर्माण कार्य शुरू करने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की जांच अवश्य कर लें। बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों या निर्माण परियोजनाओं में निवेश करने से भविष्य में आर्थिक और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

नियमों से समझौता नहीं : बंशीधर तिवारी
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नियोजित, सुरक्षित और टिकाऊ शहरी विकास सुनिश्चित करना एमडीडीए की प्राथमिकता है। हाल की कार्रवाई उन लोगों के लिए स्पष्ट संदेश है जो नियमों को दरकिनार कर निर्माण कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

प्रवर्तन अभियान रहेगा जारी : मोहन सिंह बर्निया
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्रवर्तन टीम लगातार क्षेत्रीय निरीक्षण कर रही है। जहां भी बिना स्वीकृति निर्माण या भूमि विकास कार्य संचालित पाए जा रहे हैं, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण और भूमि विकास कार्य केवल निर्धारित मानकों और स्वीकृत नियमों के अनुरूप ही किए जाने चाहिए। प्राधिकरण का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।


देहरादून के भविष्य की रूपरेखा तय करने में जनता की भागीदारी, दसवें दिन भी जारी रही जनसुनवाई

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा तैयार की जा रही देहरादून महायोजना-2041 को जनआकांक्षाओं के अनुरूप अंतिम स्वरूप देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा जनसंवाद अभियान लगातार गति पकड़ रहा है। इसी क्रम में शनिवार को अभियान के दसवें दिन उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (हुडा) कार्यालय, राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स, तहसील चौक में जनसुनवाई आयोजित की गई। कार्यक्रम में संबंधित अधिकारी पूरे समय मौजूद रहे और नागरिकों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों, सुझावों एवं आपत्तियों को विस्तार से सुना। लोगों ने भूमि उपयोग, यातायात, आधारभूत सुविधाओं, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों को अधिकारियों के समक्ष रखा।

राजधानी के भविष्य को लेकर बढ़ रही जनभागीदारी
एमडीडीए द्वारा आयोजित जनसुनवाई शिविरों में लगातार बढ़ रही नागरिक भागीदारी इस बात का संकेत है कि लोग अपने शहर के भविष्य को लेकर गंभीर हैं। दसवें दिन भी विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों, व्यापारिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और भू-स्वामियों ने महायोजना के विभिन्न पहलुओं पर अपनी राय रखी। प्रतिभागियों ने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच देहरादून को सुनियोजित विकास की आवश्यकता है, ताकि आने वाले वर्षों में यातायात, आवास, जलापूर्ति और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी चुनौतियों का प्रभावी समाधान किया जा सके।

यातायात, पार्किंग और आधारभूत ढांचे पर विशेष जोर
जनसुनवाई के दौरान नागरिकों ने शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और पार्किंग की समस्या को प्रमुख मुद्दे के रूप में उठाया। लोगों ने सुझाव दिया कि महायोजना में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सड़क नेटवर्क का विस्तार, बहुस्तरीय पार्किंग, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा वैकल्पिक यातायात मार्ग विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता भी रेखांकित की गई।

पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन की मांग
संवाद के दौरान पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा भी प्रमुखता से सामने आया। नागरिकों ने हरित क्षेत्रों, जल स्रोतों, नदियों और खुले सार्वजनिक स्थलों के संरक्षण के लिए ठोस प्रावधान करने की मांग की। प्रतिभागियों का कहना था कि विकास कार्यों के साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कई लोगों ने वर्षा जल निकासी, जलभराव की समस्या और भूजल संरक्षण से जुड़े सुझाव भी दिए।

स्थानीय जरूरतों के अनुरूप हो विकास की योजना
भू-स्वामियों और संस्थागत प्रतिनिधियों ने क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप भूमि उपयोग प्रस्तावों और विकास नियंत्रण नियमों पर अपने विचार साझा किए। एमडीडीए की तकनीकी टीम ने सभी सुझावों एवं आपत्तियों को दर्ज करते हुए भरोसा दिलाया कि प्रत्येक बिंदु का विशेषज्ञ स्तर पर परीक्षण किया जाएगा और व्यवहारिक सुझावों को महायोजना में समुचित महत्व दिया जाएगा।

20 जुलाई को सेक्टर-11 की होगी जनसुनवाई
एमडीडीए द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार देहरादून महायोजना-2041 के अंतर्गत सेक्टर-11 की जनसुनवाई 20 जुलाई 2026 को राजकीय बालिका पॉलिटेक्निक कॉलेज, सुद्धोवाला, देहरादून (Government Girls Polytechnic College Sudhowala Dehradun)में आयोजित की जाएगी। प्राधिकरण ने संबंधित क्षेत्र के नागरिकों, संस्थाओं, भू-स्वामियों एवं हितधारकों से निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होकर अपने सुझाव एवं आपत्तियां दर्ज कराने की अपील की है। अधिकारियों का मानना है कि व्यापक जनभागीदारी से तैयार होने वाली महायोजना राजधानी के संतुलित, सुव्यवस्थित और सतत विकास की मजबूत आधारशिला बनेगी।

जनभागीदारी से मजबूत होगी महायोजना : बंशीधर तिवारी
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून महायोजना-2041 केवल एक विकास दस्तावेज नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए राजधानी की व्यापक विकास दृष्टि है। उन्होंने कहा कि नागरिकों से प्राप्त सुझाव योजना को अधिक व्यावहारिक, प्रभावी और जनहितकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनका कहना था कि जनभागीदारी ही किसी भी शहर के सुनियोजित विकास की सबसे बड़ी ताकत होती है।

हर सुझाव का होगा तकनीकी और विधिक परीक्षण : मोहन सिंह बर्निया
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि जनसुनवाई के दौरान प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों का व्यवस्थित अभिलेखीकरण किया जा रहा है। विशेषज्ञों द्वारा उनका तकनीकी एवं विधिक परीक्षण किया जाएगा, ताकि अंतिम महायोजना विकास, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं के बीच संतुलन स्थापित करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।


अंकिता भंडारी मामले में आंदोलन तेज करने की चेतावनी, संघर्ष मंच ने सरकार और CBI पर उठाए सवाल

देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय मिलने में हो रही देरी को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच ने शनिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि यदि CBI जांच में तेजी नहीं लाई गई और हाई कोर्ट में दोषियों की जमानत का प्रभावी विरोध नहीं किया गया तो पूरे उत्तराखंड में व्यापक जनआंदोलन शुरू किया जाएगा।

मंच के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से मांग की कि अदालत में पूरी मजबूती से पैरवी कर यह सुनिश्चित किया जाए कि दोषियों की सजा में किसी तरह की कमी न हो और उन्हें जमानत भी न मिले। साथ ही CBI जांच को जल्द पूरा कर मामले के हर पहलू, विशेषकर कथित VIP एंगल, की निष्पक्ष जांच करने की मांग दोहराई गई।

पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए निर्मला बिष्ट ने कहा कि 20 जुलाई को न्यायालय में मामले की सुनवाई प्रस्तावित है, जिसमें दोषियों की ओर से सजा कम करने और जमानत की मांग की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस सुनवाई में प्रभावी पक्ष रखना चाहिए ताकि दोषियों को किसी प्रकार की राहत न मिले। उन्होंने रिजॉर्ट संस्कृति, नशे के बढ़ते कारोबार और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई।

सुजाता पॉल ने CBI जांच की गति पर सवाल उठाते हुए कहा कि कथित VIP एंगल से जुड़े जिन नामों की चर्चा सार्वजनिक रूप से हुई है, उनसे अब तक पूछताछ नहीं होना गंभीर विषय है। उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई के दौरान साक्ष्य नष्ट किए जाने के आरोपों की भी निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच को लेकर भी सवाल उठाए और राजनीतिक जिम्मेदारी तय करने की मांग की।

मोहित डिमरी ने कहा कि CBI को जांच की वर्तमान स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय से मामले की प्रगति को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

उमा भट्ट ने कहा कि 18 सितंबर को अंकिता भंडारी हत्याकांड के चार वर्ष पूरे हो जाएंगे। यदि उससे पहले जांच पूरी नहीं हुई और कथित VIP एंगल सहित सभी पहलुओं पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा।

हरिओम पाली ने सरकार से पारदर्शिता के साथ न्याय सुनिश्चित करने की मांग करते हुए कहा कि किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। वहीं विमला कोहली ने कहा कि अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय दिलाना पूरे समाज की जिम्मेदारी है और सरकार को इस मामले में जवाबदेही निभानी होगी।

इस दौरान त्रिलोचन भट्ट, मनीष केड़ियाल, एन. राघवेंद्र समेत अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच के कई सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे।


सरकार का बड़ा फैसला- देहरादून-ऋषिकेश फोर/सिक्स लेन परियोजना में फिलहाल नहीं कटेंगे पेड़

पहले होगा जनसंवाद फिर आगे बढ़ेगा काम

देहरादून। देहरादून–ऋषिकेश फोर/सिक्स लेन परियोजना को लेकर पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों की ओर से उठाई जा रही चिंताओं के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी पक्षों के साथ सहमति और विश्वास का माहौल बनने तक परियोजना के दायरे में आने वाले पेड़ों की कटाई पर फिलहाल रोक रहेगी।

सरकार ने कहा कि यह परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की एक महत्वपूर्ण अवसंरचना योजना है, जिस पर उच्च न्यायालय के निर्देशों और सभी आवश्यक वैधानिक एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। परियोजना में वन्यजीव संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए करीब 3.5 किलोमीटर लंबे हाथी अंडरपास और छोटे वन्यजीवों के सुरक्षित आवागमन के लिए विशेष कल्वर्ट का भी प्रावधान किया गया है, ताकि मानव-वन्यजीव संघर्ष और सड़क दुर्घटनाओं में वन्यजीवों की मौत की घटनाओं को कम किया जा सके।

सरकार ने दोहराया कि प्रदेश के विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और जनभावनाओं का सम्मान भी उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रमुख सचिव और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, पर्यावरण विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के साथ दोबारा व्यापक संवाद स्थापित करें और सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार करें।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि परियोजना से जुड़ी आगे की सभी कार्रवाई उच्च न्यायालय के निर्देशों और निर्णयों के अनुरूप ही की जाएगी। साथ ही, जब तक सभी पक्षों के बीच संतोषजनक सहमति नहीं बन जाती, तब तक पेड़ों की कटाई की प्रक्रिया स्थगित रहेगी।

राज्य सरकार का कहना है कि उत्तराखंड की प्राकृतिक धरोहर, जनता की भावनाएं और विकास—तीनों उसके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसी सिद्धांत के तहत संवाद, सहमति और व्यापक जनहित को आधार बनाकर परियोजना पर आगे निर्णय लिया जाएगा।


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