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खराब मौसम से स्थगित की गई चारधाम यात्रा फिर से शुरू

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खराब मौसम से स्थगित की गई चारधाम यात्रा फिर से शुरू

यात्रियों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता- गढ़वाल आयुक्त

पौड़ी। बीते 20 जुलाई अस्थायी रूप से स्थगित चारधाम यात्रा पुनः सुचारु रूप से संचालित कर दी गई है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि चारधाम यात्रा से जुड़े सभी जनपदों के जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ तथा संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर यात्रा का संचालन किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की निरंतर निगरानी की जा रही है तथा संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान यदि किसी स्थान पर भारी वर्षा, भूस्खलन अथवा अन्य कारणों से यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित होता है, तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों अथवा होल्डिंग एरिया में ही रुकें तथा प्रशासन एवं पुलिस द्वारा जारी निर्देशों का पूर्णतः पालन करें। परिस्थितियां सामान्य होने के बाद ही यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा।

गढ़वाल आयुक्त ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी संबंधित विभागों को मौसम की स्थिति तथा यात्रा मार्गों पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व मौसम की ताजा जानकारी प्राप्त करें तथा केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।


नागालैंड के मोन जिले में बारिश बनी आफत, बाढ़-भूस्खलन से 9 की मौत

7 हजार से ज्यादा लोग हुए प्रभावित

मोन। नागालैंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। मोन जिले में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के चलते मृतकों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है, जबकि चार लोग अब भी लापता हैं। राहत एवं बचाव दल प्रभावित इलाकों में लगातार अभियान चला रहे हैं और प्रशासन नुकसान का आकलन करने में जुटा है।

राज्य सरकार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को मलबे से पांच और शव बरामद किए गए, जिसके बाद इस आपदा में जान गंवाने वालों की संख्या नौ हो गई। वहीं चार लोगों की तलाश अब भी जारी है। प्रशासन का कहना है कि खोज एवं बचाव अभियान युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है।

लगातार बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। सड़कों, पुलों, कृषि भूमि और सार्वजनिक संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों की प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक करीब 7,460 लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं।

नागालैंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NSDMA) के अनुसार, मोन जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा है। यहां भूस्खलन की कई घटनाओं में नौ लोगों की मौत हुई, जिनमें मोन टाउन के शांतम वार्ड में हुई पांच मौतें शामिल हैं। वहीं नागिनीमोरा क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ में बह गए चार लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इनमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि तीन अन्य को मामूली चोटें आई हैं।

प्रारंभिक सर्वे के अनुसार, राज्य के 10 जिलों के 93 गांवों में कम से कम 64 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि सर्वेक्षण पूरा होने के बाद नुकसान का दायरा और बढ़ सकता है।

आपदा का असर पशुधन पर भी पड़ा है। अब तक 83 से अधिक मवेशियों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें मिथुन, गाय-बैल और सुअर शामिल हैं।

शमाटोर, तुएनसांग और जुन्हेबोटो जिले भी इस आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। शमाटोर के छह गांवों में लगभग 7,000 लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि तुएनसांग के 12 गांवों में 201 लोगों पर इसका असर पड़ा है। जुन्हेबोटो जिले के करीब 30 गांव भी भूस्खलन और बाढ़ की चपेट में आए हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है।


देहरादून में रंगोत्सव का आगाज़, कवियों और शायरों ने बिखेरा शब्दों का जादू

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने किया रंगोत्सव का शुभारंभ

देहरादून। उत्तराखंड की अग्रणी सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था रंगायन एसोसिएशन द्वारा दो दिवसीय रंगोत्सव के प्रथम दिवस में कवि सम्मेलन व मुशायरे का शुभारंभ प्रदेश के स्वास्थ्य एवं वन मंत्री सुबोध उनियाल व कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

कवि सम्मेलन व मुशायरे की अध्यक्षता प्रदेश के मशहूर शायर ज़िया बदरुद्दीन ने व संचालन नामचीन शायर व साहित्यकार सुनील साहिल ने किया।
प्रदेश की वरिष्ठ साहित्यकार डौली डबराल ने महिला शक्ति को समर्पित अपनी बेहतरीन रचना “पायदान मैं नहीं किसी की ना चौखट में पड़ी हुई हूं। ना दुत्कारे कोई मुझको अपने दम पर खड़ी हुई हूं ।” पड़ कर खूब तालियां बटोरी।

वरिष्ठ कवि सतीश बंसल ने अपनी कविता जो शहीदों ने अपने लहू से लिखी फ़र्ज़ है वो इबारत संजो रखें , मजहबों के सभी मोतियों को चलो डोर में एकता के पिरो रखें।” से सबको दाद देने पर विवश कर दिया। युवा शायर अमजद खान अमजद ने अपने शेरों व नज़्मों से पूरे सभागार का वातावरण खुशगवार कर दिया। उनका शेर “चलना मुश्किल कर देता है मुफलिस का ,खाली जेब भी कितना भारी होता है ” पर पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिया बदरुद्दीन ने अपने कलाम फूल की अब जरूरत नहीं , अब कली की जरूरत नहीं। आप ही मिल गए जब हमें, अब किसी की जरूरत नहीं पड़ कर खूब तालियां बटोरी।

देहरादून की मोनिका मंत्शा ने अपने गीत ” नफ़रतों से दूर तक भी नहीं मेरा वास्ता मोनिका मंत्शा हूं मैं मोनिका मंत्शा” पड़ कर खूब तारीफ बटोरी। लंबी चली इस शेरों शायरी व कविताओं की जुगलबंदी में युवा शायर आरिफ अतीब , आनंद सिंह शाह, राही नहटौरी, कमाल तकि ने अपनी रचनाओं से खूब वाह वाह वाह लूटी।
कार्यक्रम की संयोजिका व रंगायन एसोसिएशन की अध्यक्ष निवेदिता ने स्वास्थ मंत्री सुबोध उनियाल, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का पुष्प गुच्छ दे कर व शाल पहनाकर अभिनंदन किया।


​महिलाओं के सम्मान और अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई- कुसुम कण्डवाल

लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन स्वाभाविक है, लेकिन इसकी आड़ में महिलाओं पर अश्लील, अभद्र तथा अमर्यादित टिप्पणियाँ करना कतई बर्दाश्त नहीं : अध्यक्ष महिला आयोग

​राजनीतिक विरोध की आड़ में महिलाओं पर भद्दे कटाक्ष अश्लील और अमर्यादित टिपण्णी करने वाले पर प्रकरण पर संज्ञान के बाद राज्य महिला आयोग ने एसएसपी से तलब की कृत कार्रवाई की रिपोर्ट

​देहरादून। सोशल मीडिया पर महिलाओं के प्रति अश्लील, अभद्र तथा असम्मानजनक टिप्पणियाँ करने वाले असामाजिक तत्व के खिलाफ उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में एक राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल महिलाओं के चरित्र पर ‘पहाड़ प्रेमी राजेंद्र उत्तराखंडी’ नामक फेसबुक अकाउंट से अश्लील और अमर्यादित टिप्पणियां की गई थीं।

​प्रकरण सामने आते ही महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन को कड़े निर्देश दिए थे। अब मामले में प्राथमिकी दर्ज होने और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद, आयोग ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून से अद्यतन कृत कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है।

​मामले पर कड़ा ऐतराज जताते हुए अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन स्वाभाविक है, लेकिन इसकी आड़ में महिलाओं पर अश्लील, अभद्र तथा अमर्यादित टिप्पणियाँ करना कतई बर्दाश्त नहीं होगा।

​उन्होंने कहा कि जहाँ एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाएँ हर क्षेत्र में आगे बढ़कर नीति-निर्माता बन रही हैं और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में मातृशक्ति को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ऐसी घटिया मानसिकता वाले लोग समाज में केवल विकृति फैला रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों पर आयोग सख्त कार्रवाई के लिए तत्पर है और कानून सबके लिए समान है।

​अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने स्पष्ट किया कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब आयोग आगे की विधिक प्रक्रियाओं पर नज़र बनाए हुए है, इसीलिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कृत कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है; ताकि महिलाओं के विरुद्ध ऐसी अश्लील और असम्मानजनक टिप्पणियों से मातृशक्ति के सम्मान को जो ठेस पहुँची है, उस पर सख्त संदेश जाए और संपूर्ण प्रदेश की महिलाओं को न्याय मिल सके।


देहरादून 2041 की तस्वीर गढ़ने में जुटी जनता

महायोजना के 11वें दिन सेक्टर-11 की जनसुनवाई में उमड़े नागरिक, विकास से लेकर पर्यावरण तक रखे सुझाव

देहरादून। देहरादून को वर्ष 2041 तक एक सुव्यवस्थित, आधुनिक और संतुलित राजधानी के रूप में विकसित करने की दिशा में चल रहा जनसंवाद अभियान अब निर्णायक चरण में पहुंचता दिखाई दे रहा है। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की ओर से देहरादून महायोजना-2041 के तहत अभियान के 11वें दिन सेक्टर-11 की जनसुनवाई राजकीय बालिका पॉलिटेक्निक कॉलेज, सुद्धोवाला में आयोजित की गई। जनसुनवाई में स्थानीय नागरिकों, भू-स्वामियों, सामाजिक संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों और विभिन्न हितधारकों ने बढ़-चढ़कर भागीदारी की और राजधानी के भविष्य को लेकर अपने सुझाव एवं आपत्तियां दर्ज कराईं। एमडीडीए अधिकारियों ने लोगों की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि प्रत्येक सुझाव का तकनीकी एवं विधिक परीक्षण कर उसे महायोजना के अंतिम प्रारूप में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी इस बात का संकेत रही कि राजधानी के भविष्य को लेकर नागरिकों में गहरी रुचि और जागरूकता है।

यातायात, आवास और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष जोर
सुद्धोवाला में आयोजित जनसुनवाई के दौरान लोगों ने तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण सामने आ रही चुनौतियों को प्रमुखता से उठाया। प्रतिभागियों ने कहा कि आने वाले वर्षों में बढ़ती आबादी को देखते हुए सड़क नेटवर्क के विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस प्रावधान किए जाने चाहिए। कई नागरिकों ने पार्किंग संकट, आंतरिक संपर्क मार्गों की स्थिति और नए आवासीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर सुझाव दिए। लोगों का कहना था कि महायोजना केवल वर्तमान जरूरतों तक सीमित न रहे, बल्कि अगले दो दशकों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाए। जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

पर्यावरण संरक्षण को मिले प्राथमिकता
जनसुनवाई में पर्यावरणीय मुद्दे भी प्रमुखता से उभरे। नागरिकों ने हरित क्षेत्रों, प्राकृतिक जल स्रोतों और खुले सार्वजनिक स्थलों के संरक्षण के लिए प्रभावी प्रावधान करने की मांग की। कई प्रतिभागियों ने वर्षा जल संचयन, भूजल संरक्षण और जलभराव की समस्या के समाधान को महायोजना का अभिन्न हिस्सा बनाने की बात कही। लोगों का मानना था कि देहरादून की पहचान उसकी हरियाली और प्राकृतिक संपदा से है। इसलिए विकास की दौड़ में पर्यावरणीय संतुलन को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जनसुनवाई में शामिल तकनीकी विशेषज्ञों ने भी विभिन्न सुझावों को रिकॉर्ड किया और उन्हें योजना निर्माण प्रक्रिया में शामिल करने की बात कही।

स्थानीय आवश्यकताओं को मिले उचित स्थान
भू-स्वामियों और संस्थागत प्रतिनिधियों ने भूमि उपयोग प्रस्तावों, विकास नियंत्रण नियमों और क्षेत्र विशेष की जरूरतों के अनुरूप विकास मॉडल तैयार करने पर जोर दिया। लोगों ने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही प्रभावी योजना बनाई जा सकती है। एमडीडीए की टीम ने स्पष्ट किया कि सभी प्राप्त सुझावों और आपत्तियों का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, ताकि अंतिम महायोजना अधिक व्यावहारिक और जनहितकारी बन सके।

जनभागीदारी ही महायोजना की सबसे बड़ी ताकत : बंशीधर तिवारी
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून महायोजना-2041 केवल एक तकनीकी दस्तावेज नहीं, बल्कि राजधानी के भविष्य की विकास दृष्टि है। उन्होंने कहा कि नागरिकों से प्राप्त सुझाव योजना को जमीनी जरूरतों के अनुरूप बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनका कहना था कि जितनी अधिक जनभागीदारी होगी, महायोजना उतनी ही प्रभावी और दूरदर्शी बनेगी।

हर सुझाव का होगा गंभीर परीक्षण : मोहन सिंह बर्निया
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि जनसुनवाई के दौरान प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों का व्यवस्थित अभिलेखीकरण किया जा रहा है। विशेषज्ञों की टीम प्रत्येक बिंदु का तकनीकी और विधिक परीक्षण करेगी, ताकि अंतिम महायोजना विकास, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं के बीच बेहतर संतुलन स्थापित कर सके।


भारी बारिश से देहरादून-मसूरी रोड क्षतिग्रस्त, वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक

देहरादून। लगातार बारिश के चलते देहरादून-मसूरी मार्ग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद एहतियात के तौर पर इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है।

जानकारी के अनुसार, कोल्हुखेत से करीब तीन किलोमीटर नीचे स्थित ‘पानी वाले बैंड’ के पास मुख्य सड़क पर कई जगह गहरी दरारें पड़ गई हैं। सड़क के धंसने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर इस मार्ग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है।

अधिकारियों का कहना है कि मार्ग की मरम्मत और सुरक्षा संबंधी आवश्यक कार्य पूरे होने के बाद ही यातायात बहाल किया जाएगा। फिलहाल लोगों से अपील की गई है कि वे मसूरी जाने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और अनावश्यक यात्रा से बचें।


सभी सरकारी विश्वविद्यालय अपने 5 वर्ष का प्लान करें तैयार- मुख्य सचिव

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने की उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा एवं विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण से प्रदेश में सरकारी एवं ग़ैर सरकारी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी ली एवं दिशा निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप मॉडिफाई किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने सभी सरकारी विश्वविद्यालयों को अपना 5 वर्ष का प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालय को NAAC एवं NIRF एक्रेडिटेशन प्राप्त किए जाने पर फोकस किए जाने की बात कही। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों को सभी गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालिक प्लान तैयार किए जाने की बात भी कही। उन्होंने अपनी सभी 11 यूनिवर्सिटी को मूल्यांकन एवं रैंकिंग के लिए मैकेनिज्म तैयार किए जाने की बात कही। उन्होंने सभी सरकारी एवं एडेड कॉलेज को अगले 8-10 दिन में स्टेट लेवल रैंकिंग पैरामीटर्स तैयार किए जाने का टास्क दिया।

मुख्य सचिव ने छात्र छात्राओं की ट्रेसिंग मैकेनिज्म भी तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोर्सेस के साथ ही इंटर्नशिप पार्टिसिपेशन को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए विश्वविद्यालयों को इंडस्ट्री, एनजीओ और सोसाइटीज को भी जोड़े जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने विश्वविद्यालय को विदेशी भाषाओं सिखाने पर भी फोकस किए जाने बात कही। कहा कि स्वास्थ्य विभाग को भी इसमें प्रोएक्टिव होकर काम करने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर सचिव डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, अपर सचिव श्री मनुज गोयल, कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, प्रो दीवान एस रावत, प्रो नवीन चंद्र लोहानी, प्रो एन के जोशी एवं प्रो सतपाल सिंह बिष्ट सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


जनता मिलन कार्यक्रम में डीएम ने सुनीं जनशिकायतें, अधिकांश मामलों का मौके पर हुआ समाधान

पौड़ी। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने विभिन्न विभागों से संबंधित एक दर्जन से अधिक जनशिकायतों की सुनवाई की। अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन, ई-ऑफिस एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बीरोंखाल में भूमि रजिस्ट्री हेतु विशेष शिविर आयोजित करने, महिला मंगल दल के लिए टीन शेड निर्माण, गदेरे से हुए कृषि एवं बागवानी नुकसान तथा पौड़ी-कोटद्वार मार्ग पर सड़क क्षति संबंधी शिकायतों पर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त सीएम हेल्पलाइन, जनदर्शन एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर भी त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी के निर्देश पर नीलकंठ श्रावण मेला-2026 के दृष्टिगत नीलकंठ पैदल यात्रा मार्ग पर 40 सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापित की जा रही हैं। वहीं खड़ेत मल्ला एवं केवर्स गांव में पेयजल आपूर्ति संबंधी शिकायतों का निस्तारण करते हुए जलापूर्ति सुचारु कर दी गई है।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी, अपर जिलाधिकारी एफ.आर. चौहान, संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों का समय से करें निस्तारण- महाराज

प्रदेश में वन भूमि के कारण लम्बित सड़कों को लेकर हुई समीक्षा बैठक में लोनिवि मंत्री ने कसे अधिकारियों के पेंच

देहरादून। राज्य में वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों के कारण लोक निर्माण विभाग के वृत्तों में लंबित विभिन्न सड़कों के जितने भी मामले हैं उनका ससमय निस्तारण किया जाए।

उक्त बात प्रदेश के लोक निर्माण, ग्रामीण निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने सोमवार को यमुना कॉलोनी स्थित लोक निर्माण विभाग के सभागार में लोनिवि और वन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कही। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के विभिन्न वृत्तों में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने के बावजूद भी वन भूमि हस्तांतरण के कारण कई सड़कों की विधिवत स्वीकृति नहीं मिली पा रही है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हस्तांतरण सभी प्रकरणों का ससमय निस्तारण किया जाये।

लोनिवि मंत्री सतपाल ने बताया कि प्रदेश के अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून और पौड़ी जनपदों मे स्थित लोक निर्माण विभाग के विभिन्न वृत्तों में विधिवत स्वीकृति प्राप्त 312, सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त 327, सैद्धांतिक स्वीकृति की अपेक्षा में 347 और अपलोड हेतु लम्बित सड़कों सहित कुल 1141 प्रकरण वन भूमि हस्तांतरण के कारण लम्बित हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वन विभाग के साथ सामंजस्य बिठाकर सभी प्रकरणों का समय से तत्काल निस्तारण किया जाए।

इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे, प्रमुख अभियंता राजेश शर्मा, मुख्य अभियंता दयानंद, राजेन्द्र स्याना, वन एवं पर्यावरण विभाग की अपर सचिव कल्याणी, नोडल अधिकारी मीनाक्षी जोशी सहित बीआरओ के अधिकारी भी मौजूद थे।


मुख्य सचिव ने ग्रोथ सेंटर्स की प्रगति के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित विभागों के साथ की बैठक

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में प्रदेश में ग्रोथ सेंटर्स की प्रगति के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अंतर्गत बनाए गए ग्रोथ सेंटर्स की प्रगति एवं संचालित गतिदिवधियों की जानकारी ली। उन्होंने ग्रोथ सेंटर्स को स्थानीय स्तर पर आर्थिकी गतिविधियों के लिए महत्त्वपूर्ण बताया। कहा कि ग्रोथ सेंटर्स को मार्केट लिंकेज के साथ ही प्राईवेट पार्टनर्स से जोड़े जाने की आवश्यकता है।

मुख्य सचिव ने प्रदेशभर में विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित हो रहे ग्रोथ सेंटर्स को लगातार रिव्यू किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अच्छा कर रहे ग्रोथ सेंटर्स को तकनीकी एवं अन्य प्रकार का सपोर्ट उपलब्ध कराए जाने के साथ ही नॉन-फंक्शनल ग्रोथ सेंटर्स को भी फंक्शनल किए जाने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने अपने सभी उत्पादों को ट्रेसेबिलिटी, जीआई टैगिंग और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से जोड़े जाने पर जोर दिया।

मुख्य सचिव ने शीप एंड वूल डेवेलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत पशुपालकों की समस्याओं को समझने एवं उनके निस्तारण के लिए लगातार पशुपालकों के साथ संवाद एवं वर्कशॉप आयोजित किए जाने की बात कही। कहा कि यह बोर्ड की जिम्मेदारी है। यदि किसी अन्य राज्य में इस दिशा में अच्छा कार्य हो रहा है तो वहां अपनी टीम को भेजकर उनके मैकेनिज्म को समझने की आवश्यकता है।

मुख्य सचिव ने ग्रोथ सेंटर्स को मार्केट लिंकेज के साथ ही कोल्ड स्टोरेज चेन से जोड़े जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्टैण्ड अलोन माईक्रो स्टोरेज चेन विकसित की जा सकती है। इससे ग्रोथ सेंटर्स के उत्पादों को लम्बे समय तक संरक्षित रख कर आवश्यकता के अनुरूप मार्केट में उतारा जा सकेगा, ताकि उत्पाद की उचित कीमत मिल सके।

मुख्य सचिव ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज के साथ सभी ग्रोथ सेंटर्स से सम्बन्धित विभागों कॉर्डिनेशन मीटिंग करवा ली जाए। कहा कि पोटेंशियल वाले नॉन-फंक्शनल ग्रोथ सेंटर्स की हैंड होल्डिंग करायी जाए। उन्होंने नाबार्ड को भी गैप्स आइडेंटिफाई करते हुए ग्रोथ सेंटर्स को फंडिंग उपलब्ध कराए जाने की बात कही। साथ ही फॉरेस्ट (JICA) के ग्रोथ सेंटर्स के लिए बिजनेस प्लान तैयार कर उपलब्ध कराए जाने पर जोर दिया।

इस अवसर पर सचिव दिलीप जावलकर, एपीसीसीएफ नरेश कुमार, अपर सचिव कहकशां नसीम, आनन्द श्रीवास्तव एवं सुश्री झरना कामठान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


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