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राज्य सरकार बुनियादी ढांचे के विकास में नवाचार को प्राथमिकता दे रही है- मुख्यमंत्री 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई आगामी 05 वर्षों ( 2026 – 2031 ) के कार्यों से संबंधित मास्टर प्लान पुस्तिका का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा आगामी 05 वर्षों के विजन पर आधारित मास्टर प्लान पुस्तिका का विमोचन किया जाना सराहनीय पहल है। यह पुस्तिका राज्य में बुनियादी ढांचे को विकसित करने, सशक्त और सुरक्षित, भविष्य को सुनिश्चित करने का मार्ग है। उन्होंने कहा राज्य में विकास की संभावनाओं एवं विकसित भारत 2047 के संकल्पों को पूरा करने में यह मास्टर प्लान पुस्तिका अहम भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य तेजी से बढ़े हैं। बीते सालों में राज्य में व्यापक स्तर पर सड़कों का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा राज्य सरकार बुनियादी ढांचे के विकास में नवाचार को प्राथमिकता दे रही है। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा हमारा संकल्प है कि राज्य को तय लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ाया जाए और विजन के साथ विकास किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखंड राज्य, पर्यटन हब के रूप में उभर रहा है, ऐसे में पर्यटकों की आवश्यकताओं को देखते हुए हम विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। राज्य में टेक्नोलॉजी एवं इनोवेशन के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा दी जा रही है। उन्होंने कहा यह पुस्तिका निश्चित ही राज्य को आगे बढ़ाने का विजन तय करेगी।

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि लोक निर्माण विभाग स्पष्ट विजन के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम राज्य में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए विकास योजनाएं तैयार की जा रही हैं। उन्होंने कहा विकास के लिए कनेक्टिविटी बेहद महत्वपूर्ण है, जिसपर निरंतर कार्य किया जा रहा है।

सचिव लोक निर्माण विभाग डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि मास्टर प्लान पुस्तिका में 100 से अधिक प्रोजेक्ट के विजन को रखा गया है। उन्होंने कहा समय की आवश्यकता अनुसार पुस्तिका में संशोधन किए जाएंगे। उन्होंने बताया पुस्तिका में रोड कनेक्टिविटी इकनॉमी हब कनेक्टिविटी , ब्रिज डेवलपमेंट एवं सेफ्टी, सड़क सुरक्षा एवं स्लोप प्रोटेक्शन, टेक्नोलॉजी, वित्तीय प्रबंधन एवं पॉलिसी जैसे विभिन्न प्राथमिकताओं पर विभाग का विजन रखा गया है।

इस दौरान उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद् विश्वास डाबर, प्रमुख अभियंता राजेश चन्द्र शर्मा, मुख्य अभियंता रणजीत रावत, राजेन्द्र सयाना, अधीक्षण अभियंता मनोज बिष्ट,अरूण पाण्डेय, अधिशासी अभियंता बी.एन द्विवेदी, राजेश कुमार, नीरज त्रिपाठी एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

शातिर बदमाश पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर मौके से हो रहा था फरार

पीछा करने पर अभियुक्त ने पुलिस टीम पर की थी फायरिंग, आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त हुआ घायल

देहरादून। देहरादून में पुलिस के ऑपरेशन ‘प्रहार’ के तहत चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान देर रात एक संदिग्ध कार का पीछा करते हुए पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार मध्य रात्रि कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि हर्रावाला क्षेत्र के पीली कोठी के पास एक संदिग्ध सफेद रंग की स्विफ्ट कार (UK08TA-9193) घूम रही है। सूचना पर चौकी हर्रावाला पुलिस मौके पर पहुंची तो चालक पुलिस को देखकर कार लेकर हाईवे की ओर भाग निकला। बैरियर पर रोकने की कोशिश के बावजूद उसने स्लाइडिंग बैरियर को टक्कर मारते हुए हरिद्वार की ओर तेज रफ्तार से फरार हो गया।

घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी देहरादून ने सभी चेक पोस्ट अलर्ट कर घेराबंदी के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने पीछा जारी रखा। इसी दौरान कुआंवाला से करीब एक किलोमीटर आगे आरोपी की कार हाईवे किनारे लगे एनएच बोर्ड से टकरा गई। इसके बाद आरोपी जंगल की ओर भागा और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी।

पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी घायल हो गया। मौके से उसके कब्जे से एक 315 बोर का देशी तमंचा, दो खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी की पहचान क्रान्तानाथ (26 वर्ष), निवासी सपेरा बस्ती, घिस्सुपुरा, थाना पथरी, जिला हरिद्वार के रूप में हुई।

घायल आरोपी को तत्काल दून चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। एसएसपी देहरादून भी अस्पताल पहुंचे और अधिकारियों से घटना की जानकारी ली।

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले से ही डोईवाला और रानीपोखरी थानों में दर्ज कई मामलों में वांछित था। उसके खिलाफ चोरी और आर्म्स एक्ट समेत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस पर फायरिंग और अवैध हथियार बरामद होने के आधार पर उसके खिलाफ डोईवाला कोतवाली में नया मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

आगामी 15 मई तक छात्र कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

बीटेक पाठ्यक्रमों में लैटरल एन्ट्री से द्वितीय वर्ष में मिल सकेगा प्रवेश

देहरादून। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेशभर में संचालित राजकीय एवं निजी पाॅलिटेक्निक काॅलेजों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिये दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र-छात्राओं से आॅनलाइन आवेदन मांगे हैं, आवेदन की अंतिम तिथि आगामी 15 मई 2026 निर्धारित की गई है। इसके साथ ही विभाग ने पाॅलिटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को बीटेक पाठ्यक्रमों में सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु लैटरल एंट्री की भी सुविधा प्रदान की है।

प्राविधिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक मुकेश पाण्डे ने जानकारी देते हुए बताया कि “पॉलिटेक्निक चलो अभियान-2026” के तहत युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी राजकीय एवं निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों में दाखिले के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि इच्छुक छात्र-छात्राएं निर्धारित अंतिम तिथि 15 मई 2026 तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.ubterjeep.co.in पर आॅनलाइन आवेदन कर संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पाॅलिटेक्निक) में प्रतिभाग कर सके।

अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति अभ्यर्थियों के लिए केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग तथा फार्मेसी सहित 40 डिप्लोमा स्तरीय रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के अवसर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही विभाग ने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बीटेक पाठ्यक्रमों में लैटरल एंट्री के माध्यम से सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश की सुविधा भी प्रदान की है, इसके अलावा 12वीं अथवा आईटीआई उत्तीर्ण छात्रों को भी सीधे द्वितीय वर्ष मे प्रवेश दिया जायेगा। जिससे विद्यार्थियों का समय एवं संसाधन दोनों की बचत होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 71 राजकीय 1 अनुदानित तथा 85 निजी पाॅलिटेक्निक संस्थान हैं जिनमें छात्राओं के लिये प्रत्येक वर्ग में 30 फीसदी आरक्षण का भी प्रावधान है, साथ ही अधिकांश राजकीय व अनुदानित पाॅलिटेक्निक काॅलेजों में महिला छात्रावास की भी सुविधा उपलब्ध है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पाॅलिटेक्निक संस्थानों से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं के लिये प्रत्येक वर्ष रोजगार मेलों का आयोजन करवाया जा रहा हे ताकि छात्र अपनी योग्यता के अनुसार प्रतिष्ठित उद्योगों में आकर्षक वेतन प्राप्त कर सके। विभाग ने सभी इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है, ताकि वे तकनीकी शिक्षा के माध्यम से अपने उज्ज्वल भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकें।

बयान-
प्रदेश के अधिक से अधिक युवा तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर सके, इसके लिये पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। सभी छात्र-छात्राओं से अपील है कि वह निर्धारित समयावधि के भीतर विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर, पाॅलिटेक्निक की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्रतिभाग करें। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का प्रत्येक युवा तकनीकी रूप से सक्षम बने और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। – डाॅ. धन सिंह रावत, तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड।

परेड के निरीक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों के साथ स्वंय भाग दौड कर परखी कर्मियों की दक्षता, शारीरिक तथा मान्सिक रूप से स्वस्थ रहने का दिया संदेश

पुलिस लाइन में स्थित शस्त्रागार का निरीक्षण कर उपलब्ध शस्त्रों की समय-समय पर साफ-सफाई करने के दिये निर्देश

देहरादून। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पुलिस लाइन देहरादून में परेड की सलामी लेते हुए परेड का निरीक्षण किया गया तथा पुलिस कर्मियों को मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए परेड को महत्वपूर्ण बताते हुए नियमित रूप से पुलिसकर्मियों की परेड करवाने के निर्देश दिए गए।

परेड के उपरांत एसएसपी देहरादून द्वारा पुलिस लाइन स्थित आरमरी (शस्त्रागार) के निरीक्षण के दौरान मालखाने मे रखे शस्त्र एंव मालों व सरकारी सम्पत्ति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुए प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन को आरमरी (शस्त्रागार) में रखे शस्त्रों की नियमित रूप से साफ-सफाई करवाने तथा अधीनस्थ नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी हैण्डलिंग का अभ्यास कराने के निर्देश दिये गये।

पुलिस लाइन के स्टोर कार्यालय के निरीक्षण के दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा एन्टीराइड उपकरणों, बुलेटप्रूफ जैकेट सहित अन्य विभिन्न साजो-सामान का भौतिक निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार एन्टी राइड उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये, साथ ही स्टोर में रखे रजिस्टरों का अवलोकन कर अन्य राजकीय सम्पत्तियों के सम्बंध में जानकारी प्राप्त की गई।

आवासीय परिसर, बैरकों तथा भोजनालय के निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई की व्यवस्था दुरस्त रखने तथा रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये गये, साथ ही भोजनालय में कर्मचारियों के बनने वाले भोजन की गुणवत्ता उच्च कोटी की रखने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया गया। पुलिस लाइन में स्थित पुलिस मार्डन स्कूल का निरीक्षण के दौरान उपस्थित अध्यापकों से उनके अध्यापन कार्याे के सम्बंध में जानकारी प्राप्त करते हुए छात्र हितो को सर्वाेपरि रखते हुए कार्य करने के निर्देश दिये गये।

पुलिस लाइन की परिवहन शाखा के भ्रमण के दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा उपलब्ध वाहनों की साफ-सफाई एवं फिटनेस का जायजा लेते हुए राजकीय वाहनों के रखरखाव/मैंटिनेंश के सम्बंध में आवशयक निर्देश दिए गये। इस दौरान पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ करने वाले 03 कर्मियों  राजेश जोशी, रमेश रावत तथा सूरज सिंह को उत्साहवर्धन हेतु पुरुस्कृत किया गया।

पुलिस लाइन की अन्य शाखाओं के भ्रमण के दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा कार्यालय में रखे अभिलेखों का अवलोकन करते हुए सभी अभिलेखों को नियमित रूप से अध्यावधिक करने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के पश्चात एसएसपी देहरादून द्वारा अधिकारियो/कर्मचारियो के साथ गोष्ठी कर उनसे उनकी समस्याओं के सम्बंध में जानकारी लेते हुए उनके समयबद्व निस्तारण के लिये अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत की पड़ताल करने खुद मौके पर पहुंचे सीएम धामी

देहरादून। सीएम हेल्पलाइन पर आई शिकायत को फाइलों में हल करने के बजाय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को खुद मौके पर जाकर जन समस्याओं की पड़ताल की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्य में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए, अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

देहरादून के जाखन निवासी विवेक मदान ने, राजपुर रोड पर विद्युत लाइन अंडरग्राउंड किए जाने के कारण फुटपाथ को हुए नुकसान की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई थी। मदान ने शिकायत में उल्लेख किया था कि जाखन में पहले सड़क किनारे फुटपाथ बनाया गया, बाद में यूपीसीएल ने इस फुटपाथ को खोदकर, अंडरग्राउंड लाइन बिछा डाली। लेकिन इस दौरान मिट्टी का भरान ठीक से नहीं किया गया, जिस कारण फुटपाथ की टाइल्स बैठ गई हैं। इससे फुटपाथ का पूरा लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करनी थी, लेकिन सीएम ने समीक्षा बैठक से पहले शिकायत की पड़ताल करने सीधे जाखन का रुख किया।

अपने मोबाइल से अधिकारियों को दिखाई हकीकत
मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ता विवेक मदान को साथ लेकर अपने मोबाइल से ही अधिकारियों को वीडियो कॉल के जरिए फुटपाथ की स्थिति दिखाई। मुख्यमंत्री ने स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि अंडरग्राउंड होने के बावजूद कई जगह बिजली लाइन ऊपर दिखाई दे रही है। जिस कारण जन सामान्य को खतरा पैदा हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी प्लानिंग के साथ काम करें, वरना बार बार कार्य होने से एक और पब्लिक को परेशानी का सामना करता है, वहीं धन की भी बर्बादी होती है।

प्रदेश भर में चलाएं अभियान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वे प्रदेश भर के आगामी दौरों पर इसी तरह नियमित निरीक्षण करेंगे। उन्होंने मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन को निर्देश दिए कि प्रदेश में यदि कहीं और भी इस तरह की शिकायत आ रही है तो उन्हें दूर किया जाए, इसके लिए प्रदेश भर में अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री इस दौरान स्थानीय दुकानदारों और निवासियों से भी बातचीत की।

जिलाधिकारियों को मदरसों की विस्तृत रिपोर्ट जल्द सौंपने के आदेश

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के चार जिलों—देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल—में संचालित मदरसों की व्यापक जांच के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय राज्य सरकार के संज्ञान में आए उन मामलों के बाद लिया गया है, जिनमें बाहरी राज्यों से बच्चों को मदरसों में लाए जाने की बात सामने आई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा, पारदर्शिता और नियमों का पालन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते के अनुसार, संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मदरसों में व्यापक सत्यापन अभियान चलाकर वास्तविक स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराएं। जांच के दौरान बच्चों के आगमन के स्रोत, अभिभावकों की सहमति और उन्हें लाने वाले व्यक्तियों की भूमिका की भी गहन पड़ताल की जाएगी।

सरकार ने यह कदम सोशल मीडिया के माध्यम से मिली सूचनाओं के आधार पर उठाया है, जिनमें बाहरी राज्यों से बच्चों को उत्तराखंड के मदरसों में लाए जाने की बात कही गई है। पूरे मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट जल्द मांगी गई है।

प्रदेश में वर्तमान में 452 पंजीकृत मदरसे संचालित हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 में लागू किए गए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के तहत एक जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके बाद सभी मदरसों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड से संबद्धता लेनी होगी और नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

श्रीनगर। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) अनिल चौहान का श्रीनगर गढ़वाल दौरा खासा चर्चा में रहा। सुबह वे गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर स्थित हेलीपैड पर पहुंचे, जहां स्थानीय प्रशासन और सेना के अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

चौरास से सीडीएस अनिल चौहान अपने पैतृक गांव गवाणा के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने देवलगढ़ स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ राजराजेश्वरी मंदिर में पूजा-अर्चना की। मंदिर में उन्होंने क्षेत्र की सुख-समृद्धि और देश की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की।

सीडीएस के आगमन को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में लोगों की भीड़ उमड़ी रही। ग्रामीणों ने उनका स्वागत कर गर्व और खुशी व्यक्त की। उनके साथ उनकी पत्नी अनुपमा चौहान भी मौजूद रहीं।

जुलाई तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश

किच्छा। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने किच्छा में 351 करोड़ की लागत से 280 बेड का निर्माणाधीन सेटेलाइट एम्स का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होने श्रमिकों की संख्या व उपकरण बढ़ाते हुए कार्याे में गति लाकर आगामी माह जुलाई तक चिकित्सालय कार्य पूर्ण करने के निर्देश अभियन्ता सी पी डब्लू डी को दिये।
उन्होने कहा चिकित्सालय भवनों को कार्ययोजना बनाते हुए प्राथमिकता से करें ताकि माह अगस्त से ओपीडी प्रारम्भ की जा सकें।

अभियंता सी पी डब्लू डी उत्पल त्रिपाठी ने बताया कि चिकित्सालय का कार्य 30 जुलाई तक पूर्ण कर कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवासीय भवनों का कार्य 85 प्रतिशत से अधिक हो गया है माह मई तक पूर्ण कर लिया जाएगा। चिकित्सालय की सड़कों को भी मई तक पूर्ण कर ली जाएगी तथा प्लांटेशन जून में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एम्स में 250 बेड, 10 ओटी, 30 आईसीयू बेड, डायग्नोसेस एंड लेब, कार्डियोलोजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलोजी, न्यूरोलॉजी,जनरल सर्जरी, आर्थाे, जनरल मेडिसिन, पेडियाट्रिक, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि चिकित्सालय में सराय व शॉपिंग कॉम्पलेक्स भी बनाएं जा रहे हैं।

निदेशक एम्स ऋषिकेश प्रो0 मीनू सिंह ने बताया कि चिकित्सालय कार्य पूर्ण कर जुलाई में हस्तगत होता है तो अगस्त से ओपीडी प्रारम्भ कर दी जाएगी। अधीक्षण अभियंता सिंचाई ने बताया कि एम्स के हाईवे साइड तीन एप्रोच गेट है जहां जुलाई से पूर्व नाला निर्माण कर एप्रोच पुलिया बना दी जायेंगी। इस दौरान मुख्य सचिव व मंडलायुक्त ने परिसर में पौधा रोपण भी किया।

निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त दीपक रावत, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, कौस्तुभ मिश्रा, अधीक्षण अभियंता सिंचाई पी के दीक्षित, अधिशासी अभियंता सिंचाई बी एस डांगी, लो नि वि गजेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी गौरव पाण्डेय, अधिशासी अभियंता सिंचाई बीएस डांगी, एजीएम एनसीसी अजौय, प्रबंधक शंकर बालू ,हरिशंकर, सहायक अभियंता सीपीडब्लूडी राकेश पटेल आदि मौजूद थे।

यात्रा मार्ग, ट्रैफिक और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने पर विशेष जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने यात्रा मार्गों की स्थिति, यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति और संचार व्यवस्थाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरतने और निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने अधिकारियों को कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी यात्रा मार्गों पर सतत और प्रभावी निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और दिव्य यात्रा अनुभव प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी और विधायक आशा नौटियाल भी मौजूद रहे।