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केदारनाथ की तरक्की देखकर कांग्रेस के नेताओ को हो रही परेशानी- सीएम

Category Archives: राष्ट्रीय

केदारनाथ की तरक्की देखकर कांग्रेस के नेताओ को हो रही परेशानी- सीएम

मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करने वाले चुनाव के समय केदारनाथ की बात कर रहे -सीएम

मुख्यमंत्री ने चोपता (तल्ला नागपुर) रूद्रप्रयाग में आयोजित जनसभा को किया संबोधित

चोपता। सीएम धामी ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ प्रहार किए

देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्रीमती आशा नौटियाल के समर्थन में चोपता (तल्ला नागपुर) रूद्रप्रयाग में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने बाबा केदार की पवित्र भूमि को नमन करते हुए जनता से भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के पक्ष में समर्थन देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा आशा ने तीन दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र की सेवा की है। उन्होंने हमेशा इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया है। आशा नौटियाल ने हमेशा स्व. शैला रानी जी के साथ मिलकर इस क्षेत्र की सेवा की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदारनाथ की भूमि से 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बताया था। उन्होंने इस बात को उत्तराखंड की दिशा और दशा बदलने के संकल्प के साथ कहा था। हर क्षेत्र में राज्य सरकार निरंतर विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा राज्य में ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम का भव्य स्वरूप बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 7 बार बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने उत्तराखंड आए है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कई बड़े और कड़े कदम राज्यहित में उठाए हैं। राज्य में समान नागरिक संहिता का विधेयक पास कर दिया है, जल्द ही इसे लागू भी किया जाएगा। राज्य में धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून, नकल विरोधी कानून लागू किया है।
राज्य में बीते 3 सालों में 18500 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। राज्य में नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम जनता के आशीर्वाद से सरकार ने किया है। उन्होंने कहा राज्य में लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद पर भी कड़ी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा हम जल्द ही राज्य के अंदर एक सख्त भू कानून भी लाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केदार घाटी तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ा है। हर साल तेजी से यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार 16 लाख से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की है। कांग्रेस की सरकार के किसी भी प्रधानमंत्री ने केदारनाथ की चिंता नहीं की। केदारनाथ की तरक्की देखकर कांग्रेस के नेताओ को परेशानी हो रही है। जब से कांग्रेस की सच्चाई जनता के समाने आई है इनकी बोलती बंद हो गई है। जिन्होंने राज्य में कई अवैध मजारें बनवाई, आज वो केदारनाथ धाम की चिंता कर रहे हैं। जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते थे, आज वो चुनाव के समय केदारनाथ की बात कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को माफ नहीं किया जाएगा और राज्य में वेरिफिकेशन ड्राइव पर कार्य चलेगा। कांग्रेस के पास विकास के नाम पर एक भी उपलब्धि नहीं है। भाजपा सरकार के पास जनता के आशीर्वाद से गिनाने के लिए सैकड़ों उपलब्धियां हैं। हमारी सरकार ने 5 हजार एकड़ जमीन से अवैध कब्जा हटाने का काम किया है। कांग्रेस ने उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने वाले घुसपैठियों को भी बसाया है। उन्होंने कहा केदारनाथ विधानसभा से भ्रष्टाचारी कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के समय में वो स्वयं ग्राउंड जीरो में जाकर जनता के साथ खड़े रहते हैं। इस बार भी केदारनाथ में आपदा के दौरान 16 हजार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। व्यापारियों को हुए नुकसान की भरपाई राज्य सरकार ने की है। 2013 आपदा में कांग्रेस सरकार ने जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। कांग्रेस केदारनाथ आपदा से भागती नजर आई। उन्होंने कहा कांग्रेस झूठ फैलाकर सभी को बांटने की कोशिश करेगी पर हमने बंटना नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा भाजपा सरकार ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। उन्होंने कहा आशा नौटियाल  को टिकट देकर भाजपा ने महिलाओं के सम्मान को भी दर्शाया है। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में भी 30 प्रतिशत आरक्षण माताओं बहनों के लिए किया है। उत्तराखंड के अंदर हमारी माताएं बहनें कठिन परिस्थितियों में कार्य करती हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार संकल्पित है।

इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, भाजपा प्रत्याशी श्रीमती आशा नौटियाल, रुद्रपुर विधायक भरत चौधरी, चंडी प्रसाद भट्ट, कुलदीप रावत, विधायक दुर्गेश्वर लाल, पंकज भट्ट, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।


स्वास्थ्य विभाग को मिले 352 एएनएम

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को दिये निर्देश

कहा, नवनियुक्त एएनएम को चिकित्सा इकाइयों में शीघ्र दे तैनाती

देहरादून। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) के रिक्त 391 पदों पर अंतिम परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। इस प्रक्रिया के तहत चयन बोर्ड द्वारा कुल 352 योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जबकि 31 पदों पर चयन परिणाम हाई कोर्ट में दायर रिट के चलते रोक दिया है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित की।

डॉ रावत ने बताया कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 18 जनवरी 2024 को चयन बोर्ड को 391 रिक्त पदों को भरने के लिए अधियाचन उपलब्ध कराया था। इसके क्रम में बोर्ड ने 1 फरवरी 2024 को विज्ञापन जारी किया। प्राप्त आवेदनों के आधार पर 18 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके उपरांत बोर्ड ने आज अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। डॉ रावत ने बताया कि चयनित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सभी तेरह जनपदों में तैनाती दी गई है। जिसमे अल्मोड़ा जनपद में 37, बागेश्वर 13, चमोली 29, चम्पावत 13, देहरादून 51, हरिद्वार 8, नैनीताल 38, पौडी 57, पिथौरागढ़ 23, रुद्रप्रयाग 6, टिहरी 27, ऊधमसिंह नगर 36 तथा उत्तरकाशी में 14 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तैनाती दी गई है, शीघ्र ही इन्हें जनपद स्तर पर विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में तैनात किया जाएगा।

उन्होंने चयनित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बधाई दी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन नवनियुक्त एएनएम को जल्द से जल्द राज्य के विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में तैनात किया जाए, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके। डॉ रावत ने कहा कि एएनएम की नियुक्ति से राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी और दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।


20 नवंबर को 6 राज्यों में चुनाव, सार्वजनिक अवकाश घोषित

नई दिल्ली। झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में 20 नवंबर को होने वाले चुनाव के चलते राज्य सरकारों ने इस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस फैसले के तहत स्कूल, कॉलेज, बैंक, पोस्ट ऑफिस और अन्य सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, ताकि नागरिक स्वतंत्र रूप से अपने मतदान अधिकार का उपयोग कर सकें।

चुनाव का विवरण
झारखंड: 38 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होगा।
महाराष्ट्र: एक ही चरण में 288 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा।
अन्य राज्य: उत्तर प्रदेश में 9, पंजाब में 4, केरल और उत्तराखंड में 1-1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। इसके अलावा, महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट और 15 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होंगे।

मतदान में बढ़ेगी भागीदारी
राज्य सरकारों के इस फैसले का उद्देश्य लोगों को चुनाव में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना है। माना जा रहा है कि सार्वजनिक अवकाश के चलते बड़ी संख्या में लोग मतदान करने पहुंचेंगे।

झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग
झारखंड में दूसरे चरण में 12 जिलों की 38 सीटों पर कुल 528 प्रत्याशी मैदान में हैं। करीब 1 करोड़ 23 लाख 90 हजार 667 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चरण के बाद 23 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी।

महाराष्ट्र: बढ़े उम्मीदवारों की संख्या
महाराष्ट्र में इस बार कुल 4,140 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जो 2019 के मुकाबले 28% अधिक है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, 2019 में 3,239 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे।

23 नवंबर को मतगणना
सभी राज्यों में 20 नवंबर को मतदान के बाद 23 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।

राज्य सरकारों के इस निर्णय से लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।


श्री बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने का कार्यक्रम जारी

17 नवंबर को बन्द होंगे कपाट

श्री बदरीनाथ धाम। श्री बदरीनाथ धाम के कपाट कल रविवार 17 नवंबर को रात 9 बजकर 07 मिनट पर शीतकाल हेतु बंद हो जायेंगे।

श्री बदरीनाथ – केदारनाथ मंदिर समिति मीडिया प्रभारी डा हरीश गौड़ ने बताया कि शीतकाल हेतु भगवान बदरीविशाल के कपाट बंद होने की प्रक्रिया में रावल अमरनाथ नंबूदरी स्त्री भेष धारणकर माता लक्ष्मी को श्री बदरीनाथ मंदिर गर्भगृह में विराजमान करेंगे इससे कुछ ही समय पहले श्री उद्धव जी एवं श्री कुबेर जी मंदिर परिसर में आ जायेंगे। इसके बाद रात सवा आठ बजे से कपाट बंद की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी तथा घृत कंबल औढाने के बाद निर्धारित समय रात 9 बजकर 07 मिनट पर श्री बदरीनाथ धाम के कपाट शीतकाल हेतु बंद हो जायेंगे।तथा 18 नवंबर प्रात:को योग बदरी पांडुकेश्वर को प्रस्थान करेंगे।

श्री बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि कल ब्रह्ममुहुर्त 4 बजे मंदिर खुलेगा।पूर्व की भांति साढ़े चार बजे से अभिषेक पूजा होगी तथा दिन का भोग पूर्ववत दिन में लगेगा।तथा मंदिर में दर्शन होते रहेंगे दिन में मंदिर बंद नही रहेगा।

शाम को 6 बजकर 45 मिनट पर शायंकालीन पूजा शुरू होगी उसके 60 मिनट पश्चात अर्थात 7 बजकर 45 मिनट पर रावल माता लक्ष्मी जी को मंदिर परिसर स्थित लक्ष्मी मंदिर से श्री बदरीनाथ मंदिर में प्रवेश करायेंगे । शाम 8 बजकर 10 मिनट पर शयन आरती होगी तथा इसके बाद कपाट बंद की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी।

9 बजे रात्रि तक भगवान बदरीविशाल को माणा महिला मंडल की ओर से तैयार किया गया घृत कंबल औढाया जायेगा।

इसके बाद ठीक 9 बजकर 07 मिनट पर शुभ मुहूर्त में भगवान बदरीविशाल के कपाट शीतकाल हेतु बंद हो जायेंगे।


हयात होटल के बार का 24 घंटे का लाइसेंस निरस्त कर 12 घंटे का किया गया 

रात 11:00 बजे के बाद नहीं किया जाएगा कोई भी बार, पब संचालित- डीएम 

जिलाधिकारी ने टीम के साथ बीयर बार व पब पर की छापेमारी 

देहरादून। डीएम सविन बंसल की संस्तुति के बाद आबकारी सचिव ने देहरादून-मसूरी रोड स्थित हयात होटल के बार का 24 घंटे का लाइसेंस निरस्त कर उसे घटाकर 12 घंटे कर दिया है। देहरादून डीएम सविन बंसल ने कहा कि जिले में रात 11:00 बजे के बाद कोई भी बार, पब, क्लब संचालित नहीं होगा।

निर्धारित समय सीमा के बाद संचालित किए जा रहे बीयर बार व पब पर कुछ दिन पहले ही जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की थी। ब्रिस्टल बार रतन पैलेस किशननगर चौक, राल्फ क्लब टेडी ब्याय बार जाखन व रियोन टुकड़ा बार यू एंड जी फूड बेवरेज राजपुर रोड पर देर रात तक शराब परोसा जा रहा था। आबकारी नीति के उल्लंघन पर तीनों बार-पब का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है।

गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी को शहर में निर्धारित समय के बाद संचालित होने वाले पब, बार पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी सविन बंसल ने मंगलवार देर रात टीम के साथ बीयर बार व पब पर छापेमारी की। पांच टीमें पूरी रात बार-पब पर ताबड़-तोड़ छापेमारी करती रहीं। जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन व उप जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट देर रात तक छापेमारी अभियान में शामिल रहे। इस दौरान ब्रिस्टल बार रतन पैलेस रात्रि 11ः22 बजे खुला मिला।

राल्फ क्लब टेडी ब्याय बार जाखन रात 12 बजे खुला मिला

संचालक की ओर से बार के संचालन में घोर अनियमितता एवं नियमों का उल्लंघन किया गया था। राल्फ क्लब टेडी ब्याय बार जाखन रात 12 बजे खुला मिला। बार में खुलेआम मदिरा सेवन कराया जा रहा था। वहीं रियोन टुकड़ा बार यू एंड जी फूड बेवरेज राजपुर रोड पर अपर जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। यह बार रात्रि 11ः45 बजे खुला मिला। बार में मदिरा सेवन किया जा रहा था। डीएम सविन बंसल ने कहा कि नियमावली के अनुसार राज्य में संचालित बार के खुलने का समय प्रातः 11ः00 से रात्रि 11ः00 बजे तक है। इसका उल्लंघन करने पर बार अनुज्ञापियों का 15 दिन के लिए लाइसेंस निलंबित किया गया है।

हुक्काबार में नशे की बहार

बीयर बार व पबों पर बेशक जिला प्रशासन ने छापेमारी कर दी हो, लेकिन अभी यह बेहद प्राथमिक स्तर पर की गई है। देहरादून में कई बार व पब अपनी ताकत के नशे में नियमों का खुलकर उल्लंघन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस व प्रशासन को उनकी मनमानी के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन उनके रसूख के आगे हर कोई बौना है। बार व पबों की तरह हुक्का बार भी दून में खुलकर चल रहे हैं। इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही।

चर्चा में रहे नेताजी के लाडले

बार व पबों के संचालन में नियमों के उल्लंघन के बीच बुधवार को एक बड़े नेताजी के लाड़ले चर्चा में रहे। बताया गया कि छापेमारी के बाद नेताजी के लाड़ले अपने सियासी रसूख का प्रयोग बार-पबों को बचाने के लिए करते रहे। प्रशासन पर यह भी दबाव रहा कि जो कार्रवाई हो गई, वह बहुत है अब आगे किसी बड़े बार-पब-हुक्क बार के खिलाफ छापेमारी न की जाए। यह बताया गया कि शहर के कई बड़े बार-पब संचालकों को इन्हीं नेता जी के सुपुत्र की शह मिली हुई है। नेताजी के लाड़ले की प्रापर्टी व बार-पबों में रुचि जगजाहिर है। बताया जा रहा है कि लाड़ले के साथ ही नेता जी का भी विवादों से पुराना नाता रहा है।


ऊर्जा निगमों में ब्याप्त भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करेंगे एडवोकेट विकेश सिंह नेगी

ऊर्जा निगमों के इंजीनियरों और अफसरों में घमासान, निगमों में भ्रष्टाचार का बोलबाला, बिजीलेंस जांच कराये सरकार- विकेश सिंह नेगी

हाईकोर्ट ने पिटकुल के कानूनी जीएम टंडन के खिलाफ जमानती वारंट किया जारी, गंभीर अनियमितताओं के लिए आरोप पत्र जारी

देहरादून। केदारनाथ उपचुनाव में मतदान 20 नवम्बर को होना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए यह उपचुनाव साख का सवाल बना हुआ है, लेकिन उनके ऊर्जा विभाग में घमासान मचा हुआ है। यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव को सेवा विस्तार का मामला तूल पकड़ चुका है और यूजेवीएनएल के एमडी संदीप सिंघल का सेवा विस्तार भी विवादों में है। सेवानिवृत्त होने के बाद कई अधिकारियों को दो वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है जिसमें अनिल कुमार यादव, एमडी यूपीसीएल, सुरेन्द्र चंद्र बलूनी, डायरेक्टर प्रोजेक्ट यूजेवीएनएन और संदीप सिंघल एमडी यूजेवीएनएन आदि सम्मिलित हैं। ऊर्जा विभाग के यूजेवीएनएल में 2001, 2003 एवं 2003 में जूनियर इंजीनियर एवं सहायक अभियंता के पदों पर नियम विरुद्ध तरीके से नियुक्त पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच अब पिटकुल एमडी पीसी ध्यानी को लेकर भी विभाग का एक सीनियर इंजीनियर प्रवीण टंडन हाईकोर्ट चला गया है। यह इंजीनियर निलंबित है और कोर्ट की अवमानना के चलते उसके खिलाफ नॉन बेलेवल वारंट जारी हुआ है। तमाम आरटीआई एक्टिविस्ट और नेता ऊर्जा निगम में कार्यरत कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं।

आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने सीएम धामी से सवाल किया है कि ऊर्जा निगमों में आखिर चल क्या रहा है? भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार का दावा करने वाली धामी सरकार ऊर्जा निगमों में भ्रष्टाचार को लेकर हो रहे खुलासों और नुरा कुश्ती के मामले पर चुप क्यों है।

एडवोकेट विकेश नेगी ने कहा कि तीनों ऊर्जा निगमों में आरटीआई से जो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और आये दिन जो मीडिया में नेताओं और समाजसेवी लोगों के बयान आ रहे हैं उसे देखकर लगता है कि ऊर्जा निगमों में भ्रष्टाचारी इंजीनियर और अफसरों की मौज है, ईमानदारी से काम करने वाले अफसरों के लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने सवाल किया कि यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव को किस श्रेणी और किस आधार पर सेवा विस्तार दिया गया है। सेवा नियमावली में इस तरह दो साल का सेवा विस्तार देना क्या न्यायोचित है..? क्या इससे अन्य काबिल अफसरों को न्याय मिल सकता है…? क्या इससे भ्रष्टाचार और चाटुकारिता को बढ़ावा नहीं मिलेगा…? एडवोकेट विकेश नेगी ने कहा कि पिटकुल में 26 करोड़ के टेंडर घोटाले की जांच क्यों नहीं हुई? पटेल नगर थाना पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज किया था तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई..?

अदालत की अवमानना कर अदालत से इंसाफ चाहता है प्रवीण
एडवोकेट विकेश नेगी ने कहा समाचार पत्रों के माध्यम से उनकी जानकारी में आया है कि पिटकुल के महा प्रबन्धक (विधि) प्रवीन टण्डन ने पिटकुल के प्रभारी प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी को हटाने की मांग को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिस पर सुनवाई चल रही है। राज्य सरकार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश कोर्ट ने दिये हैं। विकेश नेगी ने कहा कि उनकी जानकारी में आया है कि पिटकुल में प्रवीन टण्डन को महाप्रबन्धक (विधि) 07 जून 2023 को निलम्बित कर दिया गया था। पद पर कार्यरत रहते हुए उनके द्वारा वैधानिक कार्य दायित्वों के निर्वहन में बरती गयी लापरवाही, कार्यों के प्रति उदासीनता, गम्भीर दुराचार, व्यापक अनुशासनहीनता, कारपोरेशन को आर्थिक क्षति की आशंका के दृष्टिगत निलम्बित किया गया था।

एडवोकेट विकेश नेगी ने कहा उनके स्थान पर एक अन्य अफसर की तैनाती कर दी गयी थी लेकिन टंडन ने न तो आलमारी की चाबी ही उनको दी और दस्तावेज उपलब्ध कराए। इस मामले में एक समिति का भी गठन किया गया था लेकिन उन्होंने समिति को भी चाबियां नहीं दी। एडवोकेट विकेश नेगी ने कहा उनकी जानकारी में आया है कि अवमानना याचिका की कार्यवाही के दौरान, हाईकोर्ट ने टंडन द्वारा चाबियाँ सौंपने से इनकार करने को न्यायालय की अवमानना माना और उनके खिलाफ 20,000 रुपये का जमानत वारंट जारी किया। चाबियाँ हासिल करने के लिए एक नामित समिति गठित की गई, लेकिन टंडन ने सहयोग करने से मना कर दिया।

उन्होंने कहा एक समाचार पत्र में राज्य के वकील ने कहा है प्रबीन टण्डन के खिलाफ़ गंभीर अनियमितताओं के लिए 11 आरोप पत्र जारी किए गए हैं और जांच जारी है। पिटकुल ऑडिट कमेटी ने टंडन द्वारा चाबियाँ छोड़ने से इनकार करने के कारण एक दशक से अधूरे दस्तावेज़ों पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। इसके अलावा, 13 जून को अपने फ़ैसले में हाईकोर्ट ने टंडन को 10 दिनों के भीतर चाबियाँ सौंपने का निर्देश दिया। हालाँकि, अदालत के निर्देश का पालन न करने पर निगम ने उनके खिलाफ़ अवमानना याचिका दायर की।

एडवोकेट विकेश नेगी ने कहा इस मामले में उन पर विधिक कार्रवाई गतिमान है। आखिर ये चल क्या रहा है। पूरी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। विकेश नेगी ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि दबाव बनाने के लिए प्रवीण टंडन ने पिटकुल के प्रभारी प्रबंध निदेशक के खिलाफ हाईकोर्ट में शरण ली है। सरकार को जांच करा कर सच सामने लाना चाहिए। विकेश नेगी ने कहा तीनों ऊर्जा निगम मुख्यमंत्री धामी के पास हैं और इनकी अध्यक्ष मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और सचिव मीनाक्षी सुंदरम हैं।

आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने कहा है कि मुख्यमंत्री को चाहिए कि वह ऊर्जा निगमों पर सरकार की स्थिति स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कई अधिकारियों पर आय से अधिक संपत्ति के गंभीर आरोप लग रहे हैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और इंजीनियरों के खिलाफ बिजीलेंस जांच कराकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार छोटे-छोटे मामलों की तो बिजेंलेंस जांच करा देती है लेकिन इतने बड़े मामले बिजेंलेंस को क्यों नहीं दिये जा रहे हैं। उर्जा निगम में ब्याप्त भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर वह जल्द नैनीताल हाईकार्ट में जनहित याचिका दाखिल करेंगे।

भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड का दावा हवा-हवाई
राज्य सरकार का भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का दावा हवा-हवाई साबित हो रहा है। सरकार लोकायुक्त के गठन को लेकर गंभीर नहीं है। आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी के मुताबिक प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर कड़े प्रहार का दावा करती है लेकिन बड़े नेताओं और अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। उनका कहना है कि लोकायुक्त के गठन से प्रदेश में भ्रष्टाचार पर कुछ अंकुश लगने की संभावना है। लेकिन पक्ष-विपक्ष दोनों ही लोकायुक्त का चयन टाल रहे हैं। उन्होंने सरकार से तुरंत लोकायुक्त नियुक्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह इस मुद्दे पर नई जनहित याचिका दायर करेंगे। हाईकोर्ट के आदेशों पर अमल न करने के लिए सरकार अवमानना की दोषी है।


उत्तराखंड बनेगा राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में हेलिकॉप्टर से उड़ान भरने वाला पहला राज्य 

38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को हेलिकॉप्टर से दी जाएगी रफ्तार

देहरादून। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को हेलिकॉप्टर से रफ्तार दी जाएगी। समय की कमी और राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी (जीटीसीसी) के लिए छह सीटर वाले हेलिकॉप्टर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा, जहां राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में हेलिकॉप्टर उड़ान भरेगा। जीटीसीसी के 10 सदस्य देहरादून पहुंच रहे हैं। उन्हें राज्य अतिथि का दर्जा दिया गया है। उनके सड़क मार्ग और हवाई दौरे का रूट प्लान भी तैयार है।

इस संबंध में उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डीके सिंह की ओर से सरकार को पत्र भेजा गया था, जिसमें जीटीसीसी के सदस्यों को राज्य अतिथि का दर्ज देने और पहाड़ी रास्तों पर लगने वाले समय को बचाने के लिए हेलिकॉप्टर उपलब्ध कराने की मांग की गई।

विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने एसोसिएशन की दोनों मांगों को स्वीकार करने की पुष्टि की है। रूट प्लान के अनुसार, 16 नवंबर को जीटीसीसी की टीम देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश के शिवपुरी तक खेल स्थानों का सड़क मार्ग से दौरा करेगी। 17 नवंबर को हेलिकॉप्टर से हल्द्वानी, रुद्रपुर और टिहरी के खेल स्थानों का निरीक्षण किया जाएगा।

इन सभी स्थानों पर आने-जाने में सिर्फ 15 से 50 मिनट लगेंगे। जीटीसीसी में नैना कुमारी की अध्यक्षता में नौ सदस्यों की कमेटी शामिल है, जो राज्यभर में प्रस्तावित खेल स्थानों का निरीक्षण कर अंतिम अनुमोदन देगी। दो दिन के दौरे के बाद, 18 नवंबर को जीटीसीसी की टीम राष्ट्रीय खेलों के कार्यालय में खेल की तैयारियों की समीक्षा और प्रस्तुति देखेगी।


दुर्घटनाओं का बढ़ना चिंता का विषय, रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक उपायों पर दिया जाए ध्यान- मुख्यमंत्री धामी 

सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित होगी

सीएम ने कहा, शराब की दुकानें/बार आदि निर्धारित समय तक ही खुलें

देहरादून। दर्दनाक दुर्घटनाओं के जारी सिलसिले के बीच शासन-प्रशासन में हलचल होती दिख रही है। दुर्घटनाओं के बाद जन सामान्य की तीव्र प्रतिक्रिया के बाद पुलिस ने रात में चौकसी बढ़ा दी है। हालांकि, अनियंत्रित स्पीड व बेतहाशा दौड़ रहे डंपर व टैंकर सड़कों पर अभी भी दहशत फैलाये हुए है। अल्मोड़ा दुर्घटना में तीन दर्जन व दून में छह युवा छात्र छात्राओं की दिल को हिला देने वाली मौत के बाद शासन-प्रशासन में एक बार फिर बैठकों का दौर शुरू हो गया है।

मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली बनाने के लिए विशेषज्ञों/अनुभवी लोगों की समिति गठित करने के भी बैठक में निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ना चिंता का विषय है। इस पर प्रभावी रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिये हैं कि शराब की दुकानें/बार आदि निर्धारित समय तक ही खुलें, इसकी सतत निगरानी की जाए। रात्रि कालीन गश्त के दौरान एल्कोमीटर के साथ जांच और ओवर स्पीड के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जन सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए निर्देश दिये कि देहरादून से गौचर और चिन्यालीसौड़ के लिए फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट चलाये जाएं। इसके शीघ्र संचालन के लिए निविदा और अन्य सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी की जाए।

गौरतलब है कि दून की सड़कों पर ट्रैफिक के नियमों की लगातार धज्जियां उड़ रही है। प्रमुख मार्गों में उल्टी दिशा में वाहन चल रहे हैं। व्यस्तम सड़कों पर पर्याप्त स्पीड ब्रेकर नहीं है। बीते दिनों का हादसा भी व्यस्तम मार्ग पर हुआ। मुख्य मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों की खराबी को लेकर भी भारी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। बीते दिनों हुई दुर्घटना ने यह भी साफ कर दिया कि अभागा वाहन कई पुलिस बैरियर पार कर गया। लेकिन उसे रोका नहीं गया।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के.सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पाण्डेय, अपर पुलिस महानिर्देशक ए.पी. अशुंमन और उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।


महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष में लगी भीषण आग, 10 मासूमों की मौत

15 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची
नवजातों को खिड़की के कांच तोड़कर निकाला बाहर 
झांसी। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष (एसएनसीयू) में देर रात भीषण आग लगने से 10 नवजात की मौत हो गई। जिस वार्ड में आग लगी थी, वहां 55 नवजात भर्ती थे। हादसे की सूचना मिलते ही करीब 15 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। सेना को भी बुला लिया। रास्ता नहीं मिलने पर नवजातों को खिड़की के कांच तोड़कर बाहर निकाला गया। नवजातों को बचाने के लिए परिजन के बीच अफरातफरी मच गई। वे बच्चों को लेकर जाने लगे। नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष (एसएनसीयू) से आग की लपटें बाहर आतीं देख परिजन चीखते वार्ड को ओर दौड़ पड़े। कई परिजन लपटों की परवाह किए बगैर अंदर जा घुसे। फायरकर्मियों ने उनको बाहर किया। अफरातफरी के बीच दमकलकर्मी वार्ड के भीतर पहुंच सके।
उसके बाद वार्ड से भर्ती नवजात बाहर निकाले जाने लगे। नवजातों को बाहर निकालते ही कई परिजन बदहवास हाल में उनको उठाकर अपने साथ ले गए। एसएनसीयू वार्ड में जन्म के बाद पीलिया, निमोनिया से पीड़ित नवजात रखे जाते हैं। महज चंद घंटे की उम्र होने के नाते पहचान के लिए इनके हाथ में सिर्फ मां के नाम की स्लिप अथवा पांव में रिबन लगी होती है लेकिन, आगजनी के बाद अफरातफरी में अधिकांश नवजातों के हाथ की स्लिप निकल गई। इनको बाहर निकाला गया तो इनके पास कोई पहचान चिह्न नहीं था। अधिकांश परिजनों को जो नवजात मिला, उसे उठाकर वह ले गए।

मुख्यमंत्री धामी ने ‘आदि गौरव महोत्सव’ कार्यक्रम में किया प्रतिभाग

हर साल ‘जनजातीय विज्ञान महोत्सव’ आयोजित किया जाएगा – मुख्यमंत्री 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य जनजातीय शोध संस्थान द्वारा आयोजित ‘आदि गौरव महोत्सव’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान में क्षेत्र में जनजातीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिये प्रतिवर्ष ‘जनजातीय विज्ञान महोत्सव’ आयोजित कराए जाने की घोषणा की। उत्तराखण्ड जनजातीय शोध संस्थान को आवश्कता अनुसार धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने आदि गौरव महोत्सव में विभिन्न राज्य से आए जनजातीय समाज के लोगों से मुलाकात कर उनकी संस्कृति को जाना। देशभर से प्रतिभाग कर रहे विभिन्न जनजातियों के कलाकारों ने लोक नृत्यों की प्रस्तुति की। मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टालों का भी अवलोकन किया, एवं जनजातीय समाज के लोक नृत्य में भी सम्मलित हुए।

मुख्यमंत्री ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा में पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने आदि गौरव महोत्सव के आयोजन हेतु राज्य जनजाति शोध संस्थान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा यह कार्यक्रम जनजातीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर एंव गैर जनजातीय समुदाय को भी जनजातीय समाज की कला एवं संस्कृति की विशेषताओं से अवगत कराने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा भगवान बिरसा मुंडा ने मात्र 24 साल 7 महीने के अपने जीवनकाल में वो किया, जो अनंत समय तक याद रखा जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा का योगदान अतुलनीय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उनके आंदोलन ने अन्य जनजातीय समुदायों को भी संगठित किया और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी करने की प्रेरणा दी। वो एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जनजातीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ जागरुकता फैलाकर जनजातीय समाज को संगठित किया। उन्होंने कहा जनजातीय समाज हमारे भारत देश की मजबूत जड़ के समान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आदिवासी एवं जनजातीय समाज को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जनजाति समाज से आने वालीं द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद पर सुशोभित होना केंद्र सरकार की जनजाति समाज के सशक्तिकरण के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने जनजातीय समाज के विकास के बजट को 3 गुना बढ़ाकर इस समाज को विकसित और सशक्त करने का कार्य किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकलव्य मॉडल स्कूल के बजट को 21 गुना तक बढ़ाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। इन चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा व्यवस्था और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकार भी प्रदेश के आदिवासी एवं जनजातीय समुदाय को अनेकों सुविधाएं देकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 4 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। जिसमें जनजातीय समुदाय के छात्रों को निशुल्क शिक्षा एवं हॉस्टल की सुविधा मिलती है। जनजातीय समाज के बच्चों को प्राईमरी स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। अनुसूचित जनजाति की पुत्रियों की शादी हेतु 50 हजार का अनुदान प्रदान किया जा रहा है।जनजाति क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तेजी से किया जा रहा है। जनजातीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु प्रतिवर्ष राज्य जनजाति महोत्सव तथा खेल महोत्सव आयोजित किये जा रहे हैं। जनजातीय शोध संस्थान के लिये 1 करोड़ के कार्पस फण्ड की भी व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज का विकास सुनिश्चित किया गया है। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक वर्ष की 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाये जाने की घोषणा की थी।जिसे हमारी सरकार भी हर वर्ष प्रदेश में अत्यंत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मना रही है। उन्होंने कहा जनजातीय समाज की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को पूरे हर्षोल्लास के साथ जन-जन तक भी पहुंचाना है। उन्होंने कहा राज्य सरकार, उत्तराखंड में आदिवासी समाज के विकास के लिए सदैव संकल्पित होकर कार्य करते रहेगी।

इस अवसर पर विधायक सविता कपूर, सचिव नीरज खैरवाल, अपर सचिव संजय सिंह टोलिया, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।


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