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केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और कीटनाशक सुनिश्चित करने का दिया आदेश

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केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और कीटनाशक सुनिश्चित करने का दिया आदेश

नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश के किसानों को हर हाल में अच्छी गुणवत्ता की खाद, बीज और कीटनाशक मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रालय की विभागवार समीक्षा के दौरान इस संदर्भ में अधिकारियों को किसानों की भलाई के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कई राज्यों में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी अभियोजन कार्रवाई नहीं होने के कारण वे बच निकलते हैं। इस पर उन्होंने बताया कि वे शीघ्र ही राज्य सरकारों से इस मुद्दे पर बात करेंगे ताकि राज्यों के स्तर पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और दोषियों को कड़ी सजा मिल सके, जिससे इस तरह के घृणित कृत्य रुक सकें।

कृषि भवन, नई दिल्ली में कृषि मंत्रालय की विभागवार समीक्षा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कीटनाशक, बीज और उर्वरक किसी भी हालत में उच्च गुणवत्ता के ही होने चाहिए। उन्होंने बताया कि किसानों से शिकायतें आ रही हैं कि उन्हें घटिया गुणवत्ता के बीज, खाद और कीटनाशक मिलते हैं, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि नकली या घटिया उत्पादों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि आगामी फसल सीजन को ध्यान में रखते हुए किसानों को इस समस्या से राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे शीघ्र ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों से भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि राज्यों के स्तर पर ही इस पर प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है। समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि कई राज्यों में जांच और अभियोजन प्रक्रिया प्रभावी नहीं होने के कारण दोषी बरी हो जाते हैं या उन्हें हल्के दंड मिलते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि इस मामले में बड़े विक्रेताओं और निर्माताओं पर भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और मौजूदा कानूनों का प्रभावी तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे खाद, बीज और कीटनाशकों के बारे में एक संयुक्त अभियान की कार्ययोजना तैयार करें, ताकि इस अभियान को बिना देरी के देशभर में, राज्य सरकारों के सहयोग से चलाया जा सके।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के हित में यह अभियान बेहद महत्वपूर्ण है और इस पर किसी भी हालत में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों से इस संबंध में इनपुट लिया जाए, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान सही तरीके से किया जा सके और उन्हें गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल सके।


मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी, जांच शुरू

मुंबई। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की साजिश की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, शाम 9 बजे आए एक अज्ञात कॉल में धमकी देने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी को मारने के लिए साजिश रची जा रही है।

पुलिस ने गंभीरता से लिया मामला
धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने तत्काल सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किया और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कॉल करने वाले व्यक्ति का मकसद क्या था और क्या यह धमकी गंभीर है। कॉल की ट्रैकिंग के लिए तकनीकी उपायों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि कॉल करने वाले की पहचान की जा सके और इसके पीछे किसी प्रकार की साजिश का खुलासा किया जा सके।

पीएम मोदी की सुरक्षा पर ध्यान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा हमेशा उच्चतम स्तर पर होती है, और इस तरह की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और भी कड़ा किया जा सकता है। पुलिस ने कहा है कि वे प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे और किसी भी तरह के संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे।

यह धमकी एक ऐसे समय में आई है जब प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न राज्यों में अपनी चुनावी यात्रा पर हैं, और उनकी सुरक्षा को लेकर पहले से ही विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

जांच में लगी टीमें
मुंबई पुलिस के अलावा, इस मामले की जांच में केंद्रीय खुफिया एजेंसियां भी शामिल हो सकती हैं, क्योंकि यह मामला सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि इस धमकी के संबंध में जांच जारी है, और जल्द ही इस मामले में और जानकारी सामने आ सकती है।


महाराष्ट्र में सरकार गठन में देरी, मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस जारी

महाराष्ट्र।  महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम एक हफ्ते पहले घोषित हुए, लेकिन राज्य में अब तक सरकार का गठन नहीं हो सका है। हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में महायुति गठबंधन को भारी बहुमत प्राप्त हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है।

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के करीब
सूत्रों के मुताबिक, भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे चल रहे हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ गुरुवार को हुई बैठक में एकनाथ शिंदे को यह संकेत मिल चुका है कि देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे।

शुरुआत में एकनाथ शिंदे डिप्टी मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब उनके रुख में नरमी आई है। हालांकि, शिंदे गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहते हैं। मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर अब भी पेंच फंसा हुआ है, जो सरकार गठन में देरी का कारण बन रहा है।

शिंदे-फडणवीस और अजित पवार की बैठक रद्द
महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के तीन प्रमुख नेताओं— देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की आज (29 नवंबर) को मुंबई में बैठक तय थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक, यह बैठक रद्द हो गई। सूत्रों के अनुसार, एकनाथ शिंदे अचानक अपने गांव सतारा रवाना हो गए, जिससे इस बैठक को टाल दिया गया। इसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिंदे सरकार गठन की बातचीत से असंतुष्ट हैं। हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस अब समाप्त हो चुका है, लेकिन मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर अभी भी मतभेद हैं।

शिंदे ने बैठक को बताया ‘सकारात्मक’
अमित शाह से मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि बैठक ‘अच्छी और सकारात्मक’ रही। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर निर्णय राज्य की राजधानी में महायुति गठबंधन की एक और बैठक में लिया जाएगा। शिंदे ने यह भी कहा कि वह सरकार गठन में कोई रुकावट नहीं डालेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अमित शाह द्वारा लिए गए फैसलों का सम्मान करेंगे।

चुनाव परिणाम और सीटों का बंटवारा
महाराष्ट्र विधानसभा की 289 सीटों पर हुए चुनाव में महायुति गठबंधन (भा.ज.पा., शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) को 235 सीटें मिलीं, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी को केवल 49 सीटें मिलीं। भाजपा ने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा और 132 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 57 और अजित पवार की एनसीपी को 41 सीटें मिलीं। सरकार गठन के लिए गठबंधन को 145 सीटों की आवश्यकता है, जो वह आसानी से हासिल कर चुके हैं।

महाराष्ट्र में अब तक सरकार गठन में देरी के कारण मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, और मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर अब भी अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की युवा शक्ति पर विश्वास व्यक्त किया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की युवा शक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। उन्होंने युवाओं को सफलता और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सभी अवसर प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

मायगोव इंडिया हैंडल पर एक पोस्ट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, “भारत की युवा शक्ति अपार है और किसी भी चुनौती को मात देने की पूरी क्षमता रखती है। हमारी सरकार ने युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव अवसर और मंच प्रदान किया है।”

प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें और अपने सामर्थ्य को पहचानते हुए देश की प्रगति में योगदान दें।


ड्राइवर-कंडक्टर अब नहीं कर सकेंगे अवैध ढाबों या रेस्टोरेंट पर बस का ठहराव 

अवैध ढाबें व रेस्टोरेंट वाले यात्रियों से वसूल रहे मनमाने दाम

अब अधिकृत ढाबों पर ही रुकेंगी बसें 

नहीं चलेगी ड्राइवर-कंडक्ट की मनमर्जी 

देहरादून। कई मार्गों पर रोडवेज की बसें केवल अधिकृत ढाबों पर ही रुकेंगी। अगर ड्राइवर-कंडक्टर ने मनमर्जी से बसें रोकी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाप्रबंधक संचालन पवन मेहरा ने सभी सहायक महाप्रबंधकों को कड़ा पत्र जारी किया है।

कहा, देहरादून-दिल्ली, देहरादून-नैनीताल, टनकपुर-देहरादून, देहरादून-हरिद्वार-अंबाला, चंडीगढ़-देहरादून, दिल्ली-नैनीताल, टनकपुर-दिल्ली मार्गों पर परिवहन निगम प्रबंधन ने ढाबे और रेस्टोरेंट अधिकृत किए हुए हैं।

लेकिन, संज्ञान में आया है कि कई ड्राइवर-कंडक्टर बसों का ठहराव अवैध ढाबों या रेस्टोरेंट पर कर रहे हैं, जिससे यात्रियों से खाने के मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। निगम की छवि धूमिल हो रही है। स्पष्ट किया कि अग्रिम आदेशों या नए ढाबे अधिकृत करने तक पूर्व के अधिकृत ढाबों पर ही रोडवेज बसों का ठहराव सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा कार्रवाई होगी।


प्रत्येक जनपद में बनाये जायेंगे आवासीय मॉडल विद्यालय

देहरादून। विद्यालयी शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के सम्पूर्ण डाटा के रख-रखाव के लिये शीघ्र ही मानव सम्पदा पोर्टल बनाया जायेगा। जिसमें कार्मिकों की सम्पूर्ण सेवा काल का लेखा-जोखा सुरक्षित रहेगा। भारतीय ज्ञान परम्परा से नई पीढ़ी को जोड़ने के उद्देश्य से सभी जनपदों में एक-एक आवासीय मॉडल विद्यालय बनाये जायेंगे।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने विभाग में तैनात सभी शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के सम्पूर्ण सेवाकाल का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के दृष्टिगत ‘मानव सम्पदा’ पोर्टल बनाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति-2020 के तहत शिक्षकों एवं कार्मिकों के स्थानांतरण भी ऑनलाइन किये जायेंगे इसके लिये सभी कार्मिकों का डाटा एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होना जरूरी है। जिसके मानव सम्पदा पोर्टल एक बेहतर विकल्प है। जिसमें एक ही क्लिक पर किसी भी कार्मिक का सम्पूर्ण सेवा काल का डाटा देखा जा सकेगा। जिससे स्थानांतरण तथा पदोन्नति में पारदर्शिता तो रहेगी साथ ही समय की भी बचत होगी। विभागीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भारतीय ज्ञान परम्परा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में एक-एक आवासीय विद्यालय तैयार करेगी। जिसके चिन्हिकरण के लिये कुछ मानक निर्धारित किये जायेंगे। जहां पर गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ ही पारम्परिक शिक्षा एवं भारतीय संस्कृति का समावेश देखने को मिलेगा। इसके लिये विद्यालय के पास पर्याप्त भूमि एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का होना जरूरी होगा। इन विद्यालयों में कक्षा-06 से 12 तक के छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। डॉ. रावत ने कहा कि प्रदेश में एनसीसी विस्तार योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक के एक विद्यालय एनसीसी की इकाई खोली जायेगी। जिसके लिये अधिकारियों को विद्यालय के चयन के निर्देश दे दिये गये हैं।

बैठक में पीएम-श्री एवं कलस्टर विद्यालयों के चयन की प्रगति के साथ ही अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती को लेकर भी चर्चा की गई। इसके अलावा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के जीर्ण-शीर्ण भवनों के नव निर्माण एवं मरम्मत की भी समीक्षा की गई। ऐसे विद्यालयों के शीघ्र डीपीआर तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

बैठक में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा झरना कमठान, निदेश्क एससीईआरटी वंदना गर्ब्याल, निदेशक प्रथमिक शिक्षा आर.के. उनियाल, प्रभारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल सती, अपर निदेशक माध्यमिक (गढ़वाल) एस.बी.जोशी, अपर निदेशक माध्यमिक (कुमाऊं) अम्बा दत्ता बलोदी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।


कांग्रेस ने भाजपा पर आईएमपीसीएल सरकारी संस्थान को बेचने का लगाया आरोप 

कांग्रेस ने कहा, लाभ में चल रहे मोहान के आईएमपीसीएल को बेचने की साठ गांठ

खाद्यान्न परिवहन बिलों के लंबे समय से भुगतान न होने के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया

देहरादून। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने आयुष मंत्रालय के मोहान, अल्मोड़ा स्थित आईएमपीसीएल एकमात्र सरकारी संस्थान को बेचने पर भाजपा सरकार को घेरा।

उन्होंने यहां आहूत प्रेस वार्ता में कहा कि यह संस्थान प्राचीन शास्त्रीय विधि से आयुर्वेदिक यूनानी औषधि निर्माण का कार्य करती है । इस सरकारी संस्थान को मोदी सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को बेचने की हर संभव कोशिश में लगी हुई है। आईएमपीसीएल को रणनीतिक निवेश के तहत सूचीबद्ध किया गया है। और इसकी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन चल रहा है, जबकि यह कंपनी लगातार मुनाफे में चल रही है और हजारों कर्मचारियों के परिवार इससे पल रहे हैं, इसके बावजूद कंपनी को बेचने का षड्यंत्र चल रहा है ।

करन माहरा ने कहा कि कंपनी के कर्मचारियों और स्थानीय हित धारकों ने इस प्रक्रिया का कड़ा विरोध दर्ज कराया है ।

कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि आईएमपीसीएल कर्मचारी संघ लगातार इसका विरोध दर्ज कर रहा है लेकिन इस विरोध को लगातार नजरअंदाज कर कंपनी के निजीकरण की प्रक्रिया धड़ल्ले से चल रही है जो हजारों कर्मचारियों और हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक परंपरा के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है । उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि आईएमपीसीएल की निजीकरण प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए।

इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने खाद्यान्न परिवहन बिलों के लंबे समय से भुगतान न होने के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया और कहा कि कोरोना काल से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं चावल व दाल के परिवहन बिलों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है । यही नहीं इसके अलावा अन्य खाद्य योजनाओं के बिलों का भुगतान भी लंबे समय से नहीं हो रहा है खाद्य विभाग के अंतर्गत डोर स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत जब से यह योजना चली है तब से लेकर आज तक चावलTOA, दाल, नमक ,चावल,MDM सहित कई योजनाओं का परिवहन भुगतान नहीं हो रहा है, खाद्यान्न योजना में बिलों का भुगतान न होने से ठेकेदार और इससे जुड़े हुए अन्य लोग प्रभावित हो रहे हैं। इससे आम जनमानस को भी इन योजनाओं का लाभ मिलने में कठिनाई सामने आ रही है सरकार को तत्काल इन बिलों के भुगतान की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे इन सभी योजनाओं का लाभ आम जनमानस को समय पर मिल सके l

पत्रकार वार्ता में मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी , प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी मीडिया सलाहकार सरदार अमरजीत सिंह और राजकुमार जायसवाल उपस्थित रहे ।


सिलक्यारा अभियान राज्य आपदा प्रबंधन क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण -राज्यपाल

दून विवि में जल एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विषय पर जुटे विशेषज्ञ

सिलक्यारा विजय अभियान’ की प्रथम वर्षगाँठ
                                     
देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को दून विश्वविद्यालय, देहरादून में आयोजित ‘सिलक्यारा विजय अभियान’ प्रथम वर्षगाँठ एवं 19वाँ राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन-2024 में प्रतिभाग किया।
इस अवसर पर उन्होंने सिल्क्यारा विजय अभियान पुस्तक एंव अन्य पुस्तकों का विमोचन किया। उन्होंने सिल्क्यारा रेस्क्यू अभियान पर बनी लघु फिल्म का अवलोकन भी किया।

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि यह अभियान राज्य आपदा प्रबंधन क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। विश्व के पर्वतीय देशों के लिए यह उदाहरण है कि किस प्रकार से सिलक्यारा टनल में फँसने के बाद किस प्रकार 41 श्रमिकों को बचाव कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। यह धैर्य, लीडरशिप, कॉर्डिनेशन और अपने संकल्प को पूरा करने का बहुत बड़ा उदाहरण है। पूरे विश्व ने देखा है कि किस 17 देशों के एक्सपर्ट्स 41 फँसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का कार्य जिसमे एक भी श्रमिक को खरोंच तक नहीं आई। उन्होंने कहा कि इस विजय अभियान का डॉक्यूमेंटेशन किया जाना भी एक ऐतिहासिक कार्य है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। राज्यपाल ने कहा कि भारतीयों के अंदर जो क्षमता है, जिसे पूरी दुनिया ने कोविड के दौरान भी देखा था। इसके बाद सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों का बचाव कार्य भी इसका एक और उदाहरण है।

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश को ईश्वर ने बहुत से प्राकृतिक संसाधनों से नवाजा है। अब इनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारी है। उन्होंने कहा कि राजभवन में वाटर हार्वेस्टिंग पर कार्य किया जा रहा है, जिसके अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। उन्होंने आम जन से अपने आस-पास नौले धारों और प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि हमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करना है जल प्रबंधन में ग्राम पंचायतों और नागरिक संगठनों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमसे आग्रह किया है कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम लगाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि माताओं, बहनों में कुछ भी कर गुजरने की एक अद्भुत क्षमता है। हमें अपनी बहनों को आगे बढ़ाने में उनका साथ देना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते वर्ष सिलक्यारा के सफल बचाव अभियान ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा था। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और सहयोग से 17 दिनों के अथक प्रयासों से सिलक्यारा टनल में फंसे हुए 41 श्रमिकों को सुरक्षित बचाया गया था। उन्होंने कहा पूरा विश्व और देश के लोग सिल्क्यारा के लिए दुवा कर रहा था। जो अभियान सामूहिक समर्पण और तकनीकी दक्षता की अनुपम मिसाल बना। जिसे अब आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अध्ययन और शोध का विषय भी माना जा रहा है। उन्होंने सिल्क्यारा के सफल रेस्क्यू के एक वर्ष होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन बीते 19 वर्षों से प्रदेश में विज्ञान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ युवा वैज्ञानिकों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये सम्मेलन शोध पत्रों के प्रस्तुतीकरण, सामाजिक महत्व के शोध, नवाचार और नीतिनिर्धारण जैसे गंभीर विषयों पर चिंतन का मंच भी है। हर वर्ष सम्मेलन में राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है, पिछले तीन वर्षों में हमने ग्रामीण विज्ञान, भारतीय ज्ञान-विज्ञान परंपरा और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर नवाचार और शोध को प्रोत्साहित किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष सम्मेलन में उत्तराखण्ड में जल एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जैसे प्रासंगिक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी, जो जलवायु परिवर्तन और बढ़ती हुए जनसंख्या को देखते हुए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा हमारा राज्य जल संपदा को संजोए हुए है। उन्होंने कहा इस सम्मेलन में राज्य और देशभर से आए वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं द्वारा जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन जैसे विषयों पर भी गहन मंथन होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत दशकों से नित नए कीर्तिमान स्थापित करता रहा है। कोरोना वैक्सीन से ब्रह्माण्ड के अबूझ रहस्यों तक, हम भारतीय विज्ञान को नए स्तर पर ले जाने का कार्य निरंतर कर रहे हैं। भारत ने समय समय पर अपनी वैज्ञानिक और बौद्धिक संपदा को सिद्ध करके दिखाया है। भारत के महान खगोलशास्त्री आर्यभट्ट, आचार्य कणाद, आचार्य नागार्जुन, महर्षि सुश्रुत जैसे अनेक लोग, भारत के वो वैज्ञानिक स्तंभ हैं, जिनके सिद्धांतों पर आज का आधुनिक विज्ञान स्थापित है। दुनिया को ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा देने का काम भारत ने किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनेकों कार्य हुए हैं। आज भारत में गुड गवर्नेंस के लिए विज्ञान और तकनीकी का व्यापक उपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम उत्तराखण्ड में भी नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। देहरादून में देश की पांचवीं साइंस सिटी का निर्माण तेजी से हो रहा है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में साइंस और इनोवेशन सेंटर, लैब्स ऑन व्हील्स, और STEM लैब्स के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना में महिलाओं की अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने सभी विश्वविद्यालयों और संस्थाओं से बालिकाओं को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने हेतु विशेष प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार, राज्य की भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए पर्यटन, कृषि और पर्यावरण के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग सुनिश्चित कर रही है। हमारा प्रयास है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से आम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा इस सम्मेलन के सभी सत्रों में मिले सुझावों को प्रदेश सरकार अमल में लाकर प्रदेश के समग्र विकास को गति प्रदान करेगी।

इस अवसर पर सचिव नितेश झा, महानिदेशक यूकॉस्ट प्रो. दुर्गेश पंत, कुलपति डॉ. सुरेखा डंगवाल, डॉ विनोद एवं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और वैज्ञानिक उपस्थित रहे।


वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने विशेष वित्तीय सहायता के लिए पीएम और सीएम का जताया आभार

देहरादून। राज्य के वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने उनकी विधानसभा ऋषिकेश को विशेष वित्तीय सहायता के तहत 66 करोड रुपए की प्रथम किस्त जारी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण सहित मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया।

वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को ‘स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट 2024 – 25 योजना‘ के तहत 66 करोड़ रुपए का विशेष लोन (सहायता) जारी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि इससे पूर्व भी केएफडब्ल्यू के वित्त पोषण से ऋषिकेश में 1800 करोड रुपए की धनराशि से कार्य शुरू होने जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।

बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय में तीर्थनगरी ऋषिकेश में पयर्टन विभाग के अधीन विभिन्न परियोजनाओं के लिए योजना के तहत कुल 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें से प्रथम किश्त के रूप में 66 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जबकि दूसरी किश्त के 34 करोड़ रुपए, प्रथम चरण की सहायता 75 प्रतिशत तक खर्च करने पर जारी की जाएगी।


साहसिक खेलों के शौकीन अब उठा सकते है नया लुत्फ, टिहरी झील में क्रूज बोट का संचालन हुआ शुरू

कोटीकाॅलोनी से डोबरा-चांठी पुल तक किया जा रहा क्रूज बोट का संचालन

देहरादून। उत्तराखंड के टिहरी बांध की झील में साहसिक खेलों के शौकीनों के लिए अब नया लुत्फ उठाने का मौका भी मिलेगा। फ्लोटिंग हट्स के बाद अब झील में क्रूज बोट में भी सैलानी रात बिताकर पर्यटन गतिविधियों का आनंद उठा सकते हैं। झील में 12 कमरों के क्रूज बोट का पीपीपी मोड पर संचालन शुरू हो गया है। क्रूज बोट का संचालन कोटीकाॅलोनी से डोबरा-चांठी पुल तक किया जा रहा है। टिहरी बांध की झील में तीन साल से कूज बोट निर्माणाधीन था।

पर्यटन विभाग के सहयोग से पीपीपी मोड पर एक निजी कंपनी ने लगभग आठ करोड़ की लागत से क्रूज तैयार किया है। इसमें पर्यटकों के रुकने के लिए 12 कमरे, रेस्टोरेंट, शौचालय आदि सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रूज की छत पर पर्वतीय क्षेत्र के घरों में लगे पठाल की प्रतिकृति की तरह बनाया गया है। टिहरी झील में वर्ष 2014-15 में बोटिंग सेवा शुरू हुई थी। वर्तमान में कोटीकाॅलोनी बोटिंग प्वाइंट से पैरासेलिंग, बनाना राइडिंग, स्पीड बोट, जेट स्की, जॉर्बिंग, वाटर रोलर, वाटर स्कूटर समेत 100 से अधिक बोट संचालित की जा रही हैं।

इसके अलावा डोबरा-चांठी और पीपलडाली में एक-एक नई बोट प्वाइंट जल्द शुरू होने की उम्मीद है। टिहरी झील में क्रूज बोट का संचालन शुरू किया गया है। कोटीकॉलोनी से डोबरा-चांठी तक क्रूज बोट का संचालन होगा। फिलहाल क्रूज ट्रायल के तौर पर चलेगा। दो-तीन दिन में कंपनी विधिवत बुकिंग शुरू कर देगी।


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