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50 मीटर गहरी खाई में गिरा वाहन चालक, SDRF ने किया सुरक्षित रेस्क्यू

Category Archives: राष्ट्रीय

50 मीटर गहरी खाई में गिरा वाहन चालक, SDRF ने किया सुरक्षित रेस्क्यू

उत्तरकाशी। राणा चट्टी और स्यानाचट्टी के बीच पैर फिसलने से एक वाहन चालक करीब 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। सूचना मिलते ही SDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घायल को सुरक्षित खाई से बाहर निकाला।

15 सितंबर 2026 को पुलिस चौकी जानकीचट्टी से SDRF पोस्ट जानकीचट्टी को घटना की सूचना मिली। मुख्य आरक्षी राजेश कुमार के नेतृत्व में SDRF टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंची।

रेस्क्यू टीम ने खाई में उतरकर घायल व्यक्ति तक पहुंच बनाई और उसे सुरक्षित बाहर निकाला। घायल की पहचान उपेंद्र पुत्र रामबुल (50 वर्ष), निवासी मेरठ के रूप में हुई है।

रेस्क्यू के बाद SDRF टीम ने घायल को प्राथमिक उपचार दिया, जिसके बाद उसे एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेज दिया गया।


मोरी में बोलेरो कैंपर 200 मीटर गहरी खाई में गिरा, एक की मौत, 11 घायल

उत्तरकाशी। मोरी क्षेत्र में उजली कन्याशनि के पास मंगलवार को एक बोलेरो कैंपर वाहन अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के वक्त वाहन में 12 लोग सवार थे।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही SDRF पोस्ट मोरी से हेड कांस्टेबल जयप्रकाश रमोला के नेतृत्व में टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। SDRF जवानों ने संयुक्त रेस्क्यू टीम और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर खाई में उतरकर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया।

रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 11 घायलों को सुरक्षित खाई से बाहर निकाला, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं हादसे में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

SDRF टीम ने मृतक का शव भी खाई से बाहर निकालकर आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला पुलिस के सुपुर्द किया। रेस्क्यू अभियान पूरा होने के बाद SDRF टीम वापस कैंप के लिए रवाना हुई।


17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा ‘स्वच्छता ही सेवा अभियान-2026’

जनभागीदारी और सफाई मित्रों के सम्मान पर रहेगा विशेष जोर, 1 अक्टूबर को होगा महा श्रमदान

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जल जीवन मिशन की लंबित योजनाओं को सर्वाेच्च प्राथमिकता से पूरा करें- डीएम

पूर्ण योजनाओं का थर्ड पार्टी निरीक्षण कराकर शीघ्र करें वित्तीय समापन, ‘हर घर जल’ प्रमाणन में तेजी के निर्देश

देहरादून: जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने मंगलवार को जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्ण हो चुकी पेयजल योजनाओं का थर्ड पार्टी निरीक्षण (टीपीआई) कराते हुए वित्तीय समापन की कार्रवाई समयबद्ध रूप से पूरी की जाए। साथ ही लंबित परियोजनाओं के शेष कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि जल जीवन मिशन के द्वितीय चरण की लंबित परियोजनाओं में तेजी लाते हुए निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा किया जाए। पूर्ण हो चुकी योजनाओं का टीपीआई शीघ्र कराने के साथ ही संबंधित गांवों में ‘हर घर जल’ प्रमाणन की प्रक्रिया भी समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परियोजनाओं की प्रगति सुनिश्चित की जाए, ताकि योजनाओं के लिए आवश्यक केंद्रीय धनराशि समय पर प्राप्त हो सके।

बैठक में जल जीवन मिशन के नोडल अधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 1,29,491 ग्रामीण परिवारों में से 1,29,449 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। मिशन के प्रथम चरण की सभी 333 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। वहीं द्वितीय चरण की कुल 760 योजनाओं में से 737 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 23 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। इनमें तीन योजनाएं वन भूमि संबंधी स्वीकृतियां लंबित होने के कारण प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि जनपद के कुल 635 गांवों में से 586 गांवों को ‘हर घर जल’ प्रमाणन प्राप्त हो चुका है, जबकि शेष 49 गांवों में प्रमाणन की प्रक्रिया पूरी की जानी है।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं की गुणवत्ता एवं प्रगति की नियमित निगरानी करते हुए शेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना जल जीवन मिशन का प्रमुख उद्देश्य है और इसमें किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।

बैठक में अधीक्षण अभियंता जल निगम आर.के. जैन, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान (ग्रामीण) नमित रमोला, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, अधिशासी अभियंता राजेन्द्र लाल, अधिशासी अभियंता राजेश कुमार निर्वाल, एसीएफ अभिषेक मैठाणी, एडीपीआरओ संजय बड़ोनी सहित जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के नामित सदस्य एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


उत्तराखंड में सुरक्षा को लेकर DGP दीपम सेठ सख्त, चारधाम से चुनाव तक अलर्ट

देहरादून: पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय में समीक्षा बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव, चारधाम यात्रा, कुंभ मेला, VVIP कार्यक्रमों और त्योहारों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए।

DGP ने भारत की पहली आतंकवाद निरोधी नीति ‘प्रहार’ को प्रभावी ढंग से लागू करने और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े कट्टरपंथी गतिविधियों के इनपुट को देखते हुए जिलों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा। साथ ही राज्य ATS को अन्य बड़े राज्यों के सफल ऑपरेशनों का अध्ययन कर पेशेवर स्तर पर अपग्रेड करने के निर्देश दिए।

चीन और नेपाल सीमा से लगे जिलों में संदिग्ध गतिविधियों और घुसपैठ पर प्रभावी रोक के लिए ITBP, SSB, सेना, IB, राज्य पुलिस और ATS के बीच उच्चस्तरीय समन्वय बैठक आयोजित करने को कहा गया।

चारधाम यात्रा और आगामी कुंभ मेले के लिए ठोस सुरक्षा कार्ययोजना तैयार करने के साथ विधानसभा चुनाव, राज्य स्थापना दिवस, नवरात्र, दशहरा और दीपावली के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए।

बैठक में Facebook, X, Instagram और WhatsApp पर 24 घंटे निगरानी रखने तथा भ्रामक खबरों, अफवाहों और डीपफेक वीडियो का तत्काल फैक्ट-चेक और आधिकारिक खंडन जारी करने पर भी जोर दिया गया।


अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए का शिकंजा, झाझरा में पांच बीघा अनधिकृत प्लॉटिंग ध्वस्त

सेक्टरवार टीमों के जरिए लगातार कार्रवाई, विकासनगर, सहसपुर, ऋषिकेश, रायपुर और डोईवाला में विशेष अभियान

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। प्राधिकरण ने अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सेक्टरवार टीमों का गठन किया है, जो अपने-अपने क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों और प्लॉटिंग से संबंधित मामलों की लगातार निगरानी कर रही हैं। वर्ष 2026 के शुरुआती आठ महीनों में एमडीडीए द्वारा अवैध निर्माणों और अनधिकृत प्लॉटिंग के विरुद्ध बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण की कार्रवाई केवल छोटे स्तर के निर्माणों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वाली बड़ी इमारतों और व्यावसायिक निर्माणों के मामलों में भी नियमानुसार कार्रवाई की गई है। विकासनगर, ऋषिकेश, सहसपुर, रायपुर और डोईवाला सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है। एमडीडीए का स्पष्ट प्रयास है कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र और निर्धारित नियमों के विपरीत होने वाले निर्माण एवं प्लॉटिंग पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए।

झाझरा में पांच बीघा अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई
इसी क्रम में प्राधिकरण द्वारा चरनपाल आदि के स्थल नन्दा एन्कलेव, सैनिक कॉलोनी, एलपी विलाश के सामने, झाझरा, देहरादून में कार्रवाई की गई। यहां करीब पांच बीघा भूमि पर डिमार्केशन करते हुए प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा था। प्राधिकरण की टीम द्वारा स्थल का निरीक्षण किए जाने के दौरान मौके पर स्वीकृत तलपट मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया। प्राधिकरण स्तर से नियमानुसार मामले में वाद दायर किया गया। जांच एवं कार्रवाई की प्रक्रिया के बाद स्थल पर की जा रही समस्त अनधिकृत प्लॉटिंग को एमडीडीए द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि बिना स्वीकृति और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए की जा रही प्लॉटिंग को किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं दी जाएगी।

सेक्टरवार निगरानी से तेज हुई कार्रवाई
एमडीडीए द्वारा अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सेक्टरवार टीमों को सक्रिय किया गया है। इन टीमों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की निगरानी के साथ ही बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे निर्माण और प्लॉटिंग की जानकारी जुटाकर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। प्राधिकरण का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि लोगों को अनधिकृत प्लॉटिंग और बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण से होने वाले संभावित नुकसान के प्रति जागरूक करना भी है। एमडीडीए ने आम लोगों से अपील की है कि भूमि खरीदने से पहले संबंधित भूखंड और ले-आउट की वैधानिक स्थिति की जांच अवश्य करें।

नियमों के उल्लंघन पर नहीं होगी ढिलाई
एमडीडीए द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के प्लॉटिंग, अनधिकृत निर्माण और नियमों का उल्लंघन करने वाली व्यावसायिक गतिविधियों के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। प्राधिकरण की टीमों को ऐसे मामलों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। एमडीडीए की कार्रवाई का उद्देश्य देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में नियोजित एवं व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना है, ताकि अनियोजित प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण के कारण भविष्य में यातायात, जल निकासी, सड़क, पार्किंग और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न न हों।

उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी का बयान
एमडीडीए क्षेत्र में अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। हमने सेक्टरवार टीमों को सक्रिय किया है, ताकि क्षेत्र में होने वाली निर्माण गतिविधियों की नियमित निगरानी की जा सके और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर समयबद्ध कार्रवाई हो। बिना स्वीकृत मानचित्र के की जा रही प्लॉटिंग न केवल नियोजन व्यवस्था को प्रभावित करती है, बल्कि भविष्य में आम लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बन सकती है। झाझरा में करीब पांच बीघा क्षेत्र में की जा रही अनधिकृत प्लॉटिंग पर नियमानुसार कार्रवाई कर उसे ध्वस्त किया गया है। प्राधिकरण की कार्रवाई आगे भी पूरी गंभीरता के साथ जारी रहेगी।

सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया का बयान
अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण के मामलों में एमडीडीए द्वारा नियमानुसार लगातार कार्रवाई की जा रही है। सेक्टरवार टीमें अपने क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की निगरानी कर रही हैं। झाझरा में बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के करीब पांच बीघा क्षेत्र में की जा रही प्लॉटिंग के मामले में वाद दायर करने के बाद अनधिकृत प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। आमजन से भी अपील है कि भूमि खरीदने से पहले भूखंड और ले-आउट की स्वीकृति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो।


देहरादून में कुष्ठ रोग मुक्त लाभार्थियों की हुई निःशुल्क स्वास्थ्य जांच

देहरादून। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 मनोज कुमार शर्मा के निर्देशों के क्रम में जनपद में कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के उत्तम स्वास्थ्य और देखभाल के उद्देश्य से विभिन्न कुष्ठ आश्रमों में विशेष निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का सफल आयोजन किया गया। इन शिविरों के दौरान लाभार्थियों की गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग, आंखों की जांच, निःशुल्क चश्मा वितरण एवं मानसिक स्वास्थ्य परामर्श संबंधी सुविधाएं प्रदान की गईं।

1. रैफल कुष्ट आश्रम

नेत्र जांच-19 (2 चश्मों का वितरण)

एनसीडी स्क्रीनिंग-19

मानसिक स्वास्थ्य परामर्श-19

2. रोटरी क्लब कुष्ट आश्रम भगत सिंह कॉलोनी

नेत्र जांच-20 (9 चश्मों का वितरण)

एनसीडी स्क्रीनिंग-20

मानसिक स्वास्थ्य परामर्श-20

3. राम मंदिर एवं इंद्रेश कुष्ट आश्रम

नेत्र जांच-24 (12 चश्मों का वितरण)

एनसीडी स्क्रीनिंग-24

मानसिक स्वास्थ्य परामर्श-24

4. केकेएम कुष्ठ आश्रम नालापानी

नेत्र जांच-23 (9 चश्मों का वितरण)

एनसीडी स्क्रीनिंग-23

मानसिक स्वास्थ्य परामर्श-23

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के सर्वांगीण स्वास्थ्य सुधार हेतु इस प्रकार के विशेष अभियानों का आयोजन किया जाता रहा है, भविष्य में भी ऐसे स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

शिविरों का संचालन अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी. एस. नेगी के कुशल मार्गदर्शन में किया गया। विशेषज्ञ टीम में डॉ. निशा सिंगला (मनोचिकित्सक), रजनी राणा (साइकैटरिस्ट नर्स), एवं अनिल टम्टा (दृष्टिमितज्ञ/ऑप्टोमेट्रिस्ट) बी. आर. तोमर, बी. पी. गौड़ (एमएनएस), सुभाष भट्ट, यूपीएचसी रीठामंडी की टीम से लीला पंवार, एनएनएम, सुश्री सिमरन चौहान (स्टाफ नर्स), तथा सुरेश रमोला एवं श्री संदीप उपस्थित रहे।


एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने समयबद्ध निस्तारण और पारदर्शिता पर दिया जोर

पौड़- निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 को लेकर मंगलवार को राजनीतिक दलों के जनपद स्तरीय पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी एफआर चौहान ने की। बैठक में एसआईआर के तहत चल रहे पुनरीक्षण कार्य की प्रगति, प्राप्त दावे-आपत्तियों के निस्तारण तथा अंतिम प्रकाशन की तैयारियों पर चर्चा की गयी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जनपद की सभी छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की अंतिम तिथि 28 सितंबर, 2026 निर्धारित है, जबकि निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 3 अक्टूबर, 2026 को किया जाएगा।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों से प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का नियमानुसार परीक्षण करते हुए निर्धारित समय-सीमा में निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से पुनरीक्षण कार्य में सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने बताया कि जनपद की छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एसआईआर के अंतर्गत कुल 1,39,967 नोटिस जनरेट किए गए थे। सभी नोटिस वितरित किए जा चुके हैं और उनकी सुनवाई की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इनमें 2,626 प्रकरण अंतिम प्रकाशन के लिए शामिल नहीं किए जाएंगे, जबकि 1,37,341 प्रकरण अंतिम प्रकाशन के लिए रखे गए हैं।

बैठक में 15 जुलाई से 14 सितंबर, 2026 तक प्राप्त दावे एवं आपत्तियों की भी जानकारी दी गयी। इस अवधि में जनपद की छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से फार्म-6, फार्म-7 एवं फार्म-8 के कुल 16,150 आवेदन प्राप्त हुए हैं। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के स्तर से इनका निस्तारण किया जा रहा है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुनरीक्षण कार्य में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि सभी प्रक्रियाएं निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जाएं। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एसआईआर से संबंधित जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होने की जानकारी भी दी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पुनरीक्षण कार्य पूरा करने को कहा।

इस अवसर पर सहायक नोडल एसआईआर मास्टर आदर्श, राजनीतिक दलों से सुरेंद्र रावत, जगमोहन नेगी, राकेश गौरशाली, हरीश उनियाल सहित अन्य उपस्थित रहे।


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर यमकेश्वर शिव मंदिर में होगा रुद्राभिषेक व यज्ञ

यमकेश्वर(पौड़ी )। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के अवसर पर उनके गृह क्षेत्र यमकेश्वर में कल बुधवार 16सितंबर को यमकेश्वर मंडल भाजपा संगठन तथा श्रद्धालुओं द्वारा प्रसिद्ध यमकेश्वर शिव मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना, रुद्राभिषेक एवं यज्ञ का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री धामी के स्वस्थ, दीर्घायु एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना को लेकर आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं श्रद्धालुजन शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान भगवान शिव का विधिवत रुद्राभिषेक कर प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं शांति की कामना की जाएगी।

बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर से ‘सेवा संकल्प माह’ एवं ‘आशीर्वाद दीया’ कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा और जनकल्याण के संकल्प को आगे बढ़ाया जाएगा।उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और विभिन्न स्थानों पर सेवा एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।


तमिलनाडु में सीएम विजय की टिप्पणी को लेकर विवाद, डीएमके के ए राजा समेत तीन नेताओं पर केस

तमिलनाडु। मुख्यमंत्री विजय को लेकर तमिलनाडु की सियासत में विवाद बढ़ता जा रहा है। हालिया पार्टी प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक और मानहानिकारक टिप्पणी करने के आरोप में डीएमके के वरिष्ठ नेता ए राजा, पीके सेकर बाबू और विधायक वसंतम कार्तिकेयन के खिलाफ पुलिस ने अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की।

पुलिस के अनुसार, तीनों नेताओं के खिलाफ 12 सितंबर को कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर अलग-अलग थानों में शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई है।

डीएमके के हार्बर विधायक और चेन्नई ईस्ट जिला सचिव पीके सेकर बाबू के खिलाफ बी1 नॉर्थ बीच पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, मुख्यमंत्री के खिलाफ पार्टी के प्रदर्शन के दौरान कथित अपमानजनक टिप्पणी करने की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई।

सैदापेट पुलिस ने डीएमके नेता ए राजा के खिलाफ टीवीके पदाधिकारी कार्तिक की शिकायत पर केस दर्ज किया है। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान राजा ने ऊर्जा संसाधन एवं कानून मंत्री आरएन निर्मल कुमार के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

राजा ने इस मामले में सत्तारूढ़ टीवीके को चुनौती देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन के योगदान और आपातकाल के दौरान MISA के तहत उनकी गिरफ्तारी को स्वीकार किया है।

कलकुरिची पुलिस ने ऋषिवंधियम से डीएमके विधायक वसंतम कार्तिकेयन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। उन पर मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है।

दरअसल, डीएमके ने मुख्यमंत्री विजय की विधानसभा में की गई उन टिप्पणियों के विरोध में राज्यभर में प्रदर्शन किए थे, जिनमें उन्होंने एमके स्टालिन की आपातकाल के दौरान MISA के तहत हिरासत का जिक्र किया था। विजय ने डीएमके पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए स्टालिन की गिरफ्तारी का उल्लेख किया था। इस दौरान उन्होंने जबड़े से इशारा भी किया था, जिस पर विधानसभा में डीएमके सदस्यों ने तत्काल आपत्ति जताई थी।

इसके बाद ऊर्जा संसाधन एवं कानून मंत्री आरएन निर्मल कुमार ने विधानसभा में मुख्यमंत्री की टिप्पणी का समर्थन किया। उन्होंने स्टालिन के 1975-77 के आपातकाल के दौरान MISA के तहत गिरफ्तार किए जाने के लंबे समय से चले आ रहे दावे पर सवाल उठाया।

मंत्री ने कहा था कि स्टालिन के MISA बंदी होने को साबित करने वाला कोई आधिकारिक हिरासत आदेश उपलब्ध नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया था कि अगर स्टालिन को MISA के तहत गिरफ्तार किया गया था तो उस गिरफ्तारी का आधिकारिक आदेश कहां है। निर्मल कुमार ने आरोप लगाया कि डीएमके इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर स्टालिन को राजनीतिक शहीद के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है।


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