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ई-साक्ष्य, ई-कोर्ट और ई-समन का सफल एकीकरण किया गया -सीएम धामी

Category Archives: राष्ट्रीय

ई-साक्ष्य, ई-कोर्ट और ई-समन का सफल एकीकरण किया गया -सीएम धामी

गृह मंत्री ने नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन नए आपराधिक कानूनों – भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के उत्तराखंड राज्य में क्रियान्वयन में की गई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह  नई दिल्ली में आयोजित बैठक में तीन नए आपराधिक कानूनों के उत्तराखंड में क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में बताया कि उत्तराखंड राज्य में तकनीकी एकीकरण जैसे कि ई-साक्ष्य, ई-कोर्ट और ई-समन का सफल एकीकरण किया गया है। इन प्रौद्योगिकियों के प्रभावी उपयोग ने न्याय प्रणाली को तेज, पारदर्शी, और प्रभावी बनाया है।
मेडलीप्र के माध्यम से चिकित्सा और कानूनी प्रक्रियाओं के बीच तालमेल बनाया गया है।  मुकदमों के निस्तारण में प्रगति की जानकारी देते हुए बताया गया कि अदालतों द्वारा मामलों के शीघ्र निस्तारण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है। 41% मामलों का निपटान और दोषसिद्धि दर प्रभावी न्याय प्रणाली का प्रमाण है।
कानूनों के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण और जनशक्ति विकास के अंतर्गत 23,000 से अधिक पुलिस कर्मियों और अभियोजकों का सफल प्रशिक्षण  किया गया है। उत्तराखंड हिंदी भाषा में एआई (Artificial Intelligence) आधारित कोर्स तैयार करने वाला पहला राज्य है। नए तीन कानूनों के संबंध में जन जागरूकता अभियान संचालित किए गए है।सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए नुक्कड़ नाटक, चौपाल, और सेमिनार जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए।
केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य सरकार को ऑनलाइन तंत्र के क्रियान्वयन से हुई लागत में बचत का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। उन्होंने राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) सुविधाओं की संख्या बढ़ाने का भी सुझाव दिया, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में न्याय प्रक्रिया को और सुलभ बनाया जा सके।
बैठक के दौरान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीन नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास में भारत सरकार से समर्थन का अनुरोध किया। गृह मंत्री ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए राज्य को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।
समीक्षा बैठक में भारत सरकार के गृह सचिव के साथ ही उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (कानून), सचिव (गृह), पुलिस महानिदेशक, उपमहानिरीक्षक उपस्थित थे।
बैठक में महानिदेशक  बीपीआरएनडी (Bureau of Police Research and Development), गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के अधिकारी भी मौजूद थे।

सीएम धामी ने गृह मंत्री को भेंट की मुनस्यारी शॉल 

देहरादून/नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से भेंट कर उन्हें क्षेत्रीय संस्कृति व विरासत की प्रतीक मुनस्यारी शॉल भेंट की। इस दौरान गृह मंत्री को प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत संचालित कार्यों व शीतकालीन यात्रा के संबंध में अवगत कराया। साथ ही सहकारिता क्षेत्र के सशक्तिकरण एवं सहकारी संस्थाओं और किसानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर चर्चा की।

इस अवसर पर गृह मंत्री से राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर भी मार्गदर्शन प्राप्त किया।


ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने ₹37 करोड़ की लागत के विभिन्न मोटर मार्गो का किया शिलान्यास 

देहरादून।  सूबे के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के सहस्त्रधारा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25वें वर्ष में प्रवेश करने एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती की पूर्व बेला पर मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 37 करोड़ से निर्मित होने वाली 03 सड़क योजनाओं (सहस्त्रधारा-सरोना, सुवाखोली-सरोना एवं मालदेवता-सेरकी-सिल्ला मोटर मार्ग) का शिलान्यास किया।

इस अवसर पर ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले चरण की शुरुआत 25 दिसम्बर वर्ष 2000 में की गई थी। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी की दूरदृष्टि और देश के सीमांत क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गयी। उन्होंने बताया कि पीएमजीएसवाई का प्रमुख उद्देश्य निर्धारित जनसंख्या वाली असंबद्ध बस्तियों को ग्रामीण संपर्क नेटवर्क प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण करना है। बताया कि पिछले 24 वर्षों में देश में कुल 08 लाख 28 हजार किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण हो चुका है, जिसमें कुल 3 लाख 90 हजार करोड़ रुपये खर्च हुऐ हैं और कुल 1 लाख 88 हजार सड़कों का निर्माण हुआ है।

ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विगत 24 वर्षों में उत्तराखण्ड में कुल 20274 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण हो चुका है, जिसमें कुल 10373 करोड़ रुपये खर्च हुऐ हैं और कुल 2655 सड़कों का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि अटल जी के कार्यकाल में पीएमजीएसवाई सहित सर्व शिक्षा अभियान, नदी जोड़ो परियोजना, कारगिल युद्ध में विजय, पोखरण परमाणु परीक्षण जैसी राष्ट्रहित की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्रारम्भ किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में पीएमजीएसवाई द्वारा सभी 13 जनपदों में 52 पीआईयू के माध्मय से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष सड़क निर्माण पूर्ण करने पर भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को दो बार पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत जनसंख्या का आकार मैदानी क्षेत्रों में 500 और उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों, मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों में 250 निर्धारित किया गया है।

ग्रामीण कृषि बाज़ार, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों को प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों से जोड़ने हेतु वर्ष 2019 में पीएमजीएसवाई-3 को प्रारंभ किया गया। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार जताया। ग्राम्य विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने और समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। काबीना मंत्री ने बताया कि उद्यान विभाग के माध्यम से सरोना न्यायपंचायत क्षेत्र में 900 वर्ग मीटर पालीहाउस, 16 हैक्टेयर में औद्यानीकिकरण, 80 कुंटल आलू बीज वितरण तथा 07 हैक्टेयर में सब्जी बीज वितरण किया गया है। कृषि विभाग द्वारा भूमि संरक्षण के कार्य, यंत्र वितरण तथा छत वर्षा टैंकों का निर्माण भी करवाया गया है। काबीना मंत्री ने बताया कि विधायक निधि से पिछले तीन वर्षो में लगभग 2.50 करोड़ से अधिक की धनराशि सरोना न्यायपंचायत क्षेत्र के गांवों में विभिन्न आवश्यक योजनाओं के लिए दी गयी है।

इन विकास योजनाओं का किया गया शिलान्यास-
1. सहस्त्रधारा से सरोना मोटर मार्ग के अपग्रेडेशन का कार्य। (लम्बाई-12.614 किमी, लागत-991.88 लाख)
2. सुवाखोली से सरोना मोटर मार्ग के अपग्रेडेशन का कार्य। (लम्बाई-12.671 किमी, लागत-1094.68 लाख)
3. मालदेवता सेरकी सिल्ला मोटर मार्ग के अपग्रेडेशन का कार्य। (लम्बाई-16.800 किमी, लागत 1697.01 लाख)

इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह चौहान, अनुज कौशल, पूर्व प्रधान नारायण सिंह राणा, निरंजन डोभाल, बीडीसी धीरज थापा, ग्राम प्रधान सुनीता, यूआरआरडीए के मुख्य अभियंता संजय कुमार पाठक सहित विभागीय अधिकारी एवं सरोना न्यायपंचायत क्षेत्र के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।


मिड-डे मील में छात्रों को परोसी जायेगी ईट राइट थाली

भोजन की गुणवत्ता और पोषकता को ईट राइट अभियान से जुडेंगे सभी स्कूल

खाद्य संरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की ओर से सीमैट में दिया गया प्रशिक्षण

देहरादून। भोजन की गुणवत्ता और पोषकता को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेशभर के स्कूलों में छात्र-छात्राओं को मिड-डे मील में ईट राइट थाली परोसी जायेगी। इसके लिये सभी राजकीय विद्यालयों को ईट राइट अभियान से जोड़ा जायेगा। अभियान के तहत सभी भोजनमाताओं और कैंटीन संचालकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि विद्यालयों में हाईजीनिक फूड प्रणाली विकसित की जा सके।

यह बात प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने समग्र शिक्षा परिसर में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, भारतीय खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण तथा शिक्षा विभाग के तत्वाधान में आयोजित ईट राइट कार्यशाला के शुभारम्भ अवसर पर कही।

डा. रावत ने कहा कि अच्छी शिक्षा के साथ-साथ स्वच्छ, सुरक्षित व पोषक खाना बेहद जरूरी है। इसके लिये प्रदेभर के सभी राजकीय विद्यालयों को ईट राइट अभियान से जोड़ा जायेगा और विद्यालयों में संचालित कैंटीनों के संचालकों को एवं भोजनमाताओं को प्रशिक्षित किया जायेगा।

डॉ. रावत ने कहा कि विद्यालयों में हाईजीनिक फूड प्रणाली विकसित कर स्कूलों को ईट राइट कैम्पस में तब्दील किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मिड-डे मील अभियान के तहत अब स्कूलों में बच्चों को ईट राइट थाली परोसी जायेगी जो पोषण से भरपूर होगी। जिसमें मिलेट्स व स्थानीय व्यंजन भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि श्री अन्न में पोषक तत्व होने यह कई बीमारियों से बचाता खासकर क्षय रोग उन्मूलन में यह कारगर है। विभागीय मंत्री ने कहा कि ईट राइट अभियान के जरिये बच्चों और युवाओं को सही आहार की जानकारी दी जायेगी इसके लिये समय-समय पर स्कूलों में ईट राइट अभियान चलाये जायेंगे। साथ ही सभी स्कूलों में हेल्थ एंड वेलनेस एंबेसडर नियुक्त किये जायेंगे। डॉ. रावत ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायोग से भोजनमाताओं को खाद्य सुरक्षा विषय पर प्रशिक्षण को मिशन मोड में संचालित करने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिये। साथ ही उन्होंने ऐसे विद्यालयों जहां मिड डे मील दिया जा रहा है उन्हें वर्ष 2025 तक ईट राइट स्कूल प्रमाणीकरण किये जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये।

इस अवसर पर शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने कहा कि सही आहार क्या हो, इसकी जानकारी हर किसी को दी जानी चाहिए, आज भोजन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां है। उन्होंने कहा कि हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाने के लिए बच्चों के बीच ही काम किए जाने की जरूरत है।

ईट राइट इंडिया मेले में आयोजित प्रदर्शनी में द ताज होटल, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, उत्तराखंड को-ऑपरेटिव डेरी फैडरेशन लि0, भारतीय मानक ब्यूरो, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अक्षय पात्र फाउण्डेशन तथा उत्तरांश संस्था ने अपने-अपने स्टॉल लगाकर ईट राइट अभियान से जुड़ी जानकारियां साझा की।

कार्यक्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा झरना कमठान, निदेशक बेसिक शिक्षा आर.के. उनियाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा एस.बी. जोशी, अपर निदेशक अजय नौडियाल, संयुक्त निदेशक विद्यालयी शिक्षा कुलदीप गैरोला, ईट राइट इंडिया के राज्य नोडल व उपायुक्त एफडीए उत्तराखंड गणेश कंडवाल, उप निदेशक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण साहिल खान सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।


26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के मौके पर दिए जाएंगे ‘प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार’ 

प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर 2022 से 26 दिसंबर को मनाया जाता है ‘वीर बाल दिवस’ 

नई दिल्ली। इस बार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के मौके पर ‘प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार’ दिए जायेंगे। हर साल ये पुरस्कार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर दिए जाते थे। इस साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में बाल पुरस्कार बांटेंगीं। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आहान किया था की 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। यह दिन सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे साहिबजादे 9 साल के बाबा जोरावर सिंह और उनके छोटे भाई 5 साल के बाबा फतेह सिंह की वीरता को समर्पित है। 26 दिसंबर को 1705 में इन महान सपूतों को धर्म नहीं बदलने पर प्रतिशोध स्वरूप वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था।

इस शहादत को नमन करने के लिए इस बार वीर बाल दिवस के मौके पर बहादुर बच्चों को सम्मानित किया जा जाएगा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया पर लिखा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों के साथ वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। यह वह नौनिहाल हैं, जिन्होंने साबित किया है कि दृढ़ संकल्प से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। इन बाल प्रतिभाओं से प्रेरणा लेकर विकसित भारत बनाएंगे।

सरकार ने इस बार वीरता की परिभाषा को भी परिमार्जित किया है। इसमें कहा गया है, वीर वह है जो अंधेरों को रोशन करें। इसमें केवल साहस ही नहीं दया, क्रियाशीलता, नवप्रवर्तन के साथ कुछ कर गुजरे बच्चों जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं को शामिल किया गया है, ताकि इससे देश की युवा पीढ़ी और बच्चे भी ऐसा करने के लिए प्रेरित हों। सरकार का मकसद इसके जरिये समग्रता के साथ बच्चों की वीरता और कारनामों को पेश करना है। वीर सपूतों के अदम्य साहस से प्रेरणा लेना है।


नगर निकाय चुनाव में दम आजमाने वाले नेताओं को अब देना होगा अपना आपराधिक ब्योरा

वेबसाइट पर प्रसारित के साथ ही अखबारों के माध्यम से जनता के बीच पहुंचेंगी सूचनाएं 

इस बार शपथ पत्र पर भी देना होगा अपना आपराधिक ब्योरा

देहरादून। इस बार के निकाय चुनाव में आयोग द्वारा एक नयी पहल की गई है, जिसमें दम आजमाने वाले नेताओं को अपना आपराधिक ब्योरा देना होगा, वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी इस ब्योरे को अपनी वेबसाइट पर प्रसारित करने के साथ ही अखबारों के माध्यम से जनता के बीच तक उसकी सूचना पहुंचाएंगे। बता दें कि लोकसभा, विधानसभा चुनावों की भांति इस बार के निकाय चुनावों में भी यह नियम लागू किया गया है।

वार्ड या निकाय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को इस बार शपथ पत्र पर अपना आपराधिक ब्योरा भी देना होगा। उस प्रत्याशी के खिलाफ किस थाने में किन धाराओं में कितने मुकदमे दर्ज हैं, इसकी सूचना जिलाधिकारी को देनी होगी। जिलाधिकारी के स्तर से सभी ऐसे प्रत्याशियों का यह ब्योरा किसी प्रचार के माध्यम जैसे वेबसाइट आदि पर जारी करनी है।

जनता के बीच इसकी सूचना अखबारों के माध्यम से दी जाएगी ताकि मतदाता अपने प्रत्याशी का आपराधिक रिकॉर्ड उस वेबसाइट पर देख सकें। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि निकायों में आपराधिक प्रवृत्ति को कम करने, मतदाताओं के बीच उसकी जानकारी देने के मकसद से यह बदलाव किया गया है।

 

 

 


नीति घाटी में ठंड से जमे नदी, नाले व झरने, पर्यटक आने से खुली कई दुकानें व होम स्टे

पर्यटक हुए रोमांचित 

नजारों को कैमरे में कैद करते नजर आए पर्यटक 

चमोली। कड़ाके की ठंड के बाद भी पर्यटक नीती घाटी के दीदार के लिए पहुंच रहे हैं। यहां बहने वाली नदी, नाले व झरने ठंड से जम रहे हैं और इन्हें देखकर पर्यटक काफी रोमांचित हो रहे हैं। पर्यटक आने पर इन दिनों यहां कई दुकानें भी खुली हैं और होम स्टे भी खोले गए हैं।

अब पर्यटक नीती घाटी का रुख कर रहे हैं। रात का तापमान माइनस में जाने से यहां बहने वाले अधिकांश झरने नदियां व गदेरे जमने लग गए हैं।

पर्यटक इन जमे झरनों के पास खूब सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। घाटी में इस समय दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित अन्य जगह के पर्यटक पहुंच रहे हैं। वहीं पर्यटकों की तादाद बढ़ने से नीती घाटी के कई गांवों में इन दिनों दुकानें खुली हुई हैं।

इस समय पूरी घाटी के लोग अपने शीतकाल प्रवास पर आ जाते हैं। पिछले सालों तक इस समय घाटी में कोई ग्रामीण दिखाई नहीं देता था। मगर इन दिनों गमशाली, मलारी सहित कई गांवों में दुकानें और होम स्टे खुले हुए हैं जिससे पर्यटकों को खाने-पीने से लेकर रात्रि विश्राम में दिक्कत नहीं आ रही है।


22 जनवरी को वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मॉक अभ्यास

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास की अध्यक्षता में बैठक, तैयारियों पर चर्चा
एनडीएमए के निर्देशों पर हो रहा है मॉक ड्रिल का आयोजन 
देहरादून। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और वन विभाग ने राज्य में वनाग्नि को रोकने के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर वनों की आग पर प्रभावी तौर पर नियंत्रण पाने के लिए जनवरी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में मॉक ड्रिल की तैयारी को लेकर विभिन्न विभागों तथा जनपदों के साथ बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाने तथा वनाग्नि पर प्रभावी तौर पर नियंत्रण पाने के लिए एनडीएमए से मॉक ड्रिल कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।
उन्होंने बताया कि एनडीएमए से प्राप्त निर्देशों के क्रम में राज्य के सबसे संवेदनशील सात जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी और पौड़ी मॉक ड्रिल होगी। इससे पहले तैयारियों को लेकर सात जनवरी को ओरिएंटेशन और कोऑर्डिनेशन बैठक तथा 20 जनवरी को टेबल टॉप एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा। बैठक में उन्होंने विभिन्न रेखीय विभागों तथा संबंधित जनपदों के प्रभागीय वन अधिकारियों के साथ मॉक ड्रिल को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
अपर सचिव वन विनीत कुमार ने कहा कि फारेस्ट फायर मैनेजमेंट प्लान को लेकर बैठक कर ली जाए, ताकि जल्द से जल्द स्टेट प्लान बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पिरूल कलेक्शन का नियमित तौर पर समीक्षा की जाए। जंगलों में पिरूल जितना कम होगा, वनाग्नि की घटनाएं उतनी ही कम होंगी। उन्होंने कहा कि पिरूल खरीद मूल्य को बढ़ाने पर भी शासन स्तर पर विचार चल रहा है। जल्द ही वृद्धि की जाएगी।
बैठक में संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो. ओबैदुल्लाह अंसारी, प्रमोद कुमार, पुलिस अधीक्षक देहरादून, दिनेश बिष्ट, सांख्यिकी अधिकारी, अर्पण कुमार राजू, उप सचिव खाद्य, दिग्विजय सिंह, डिप्टी एसपी तथा यूएसडीएमए के एक्सपर्ट्स मौजूद थे।
आईआरएस के अनुसार होगी मॉक ड्रिल
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने आईआरएस यानी इंसीडेंट रिस्पांस सिस्टम को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आईआरएस सिस्टम में विभिन्न विभागों और अधिकारियों के दायित्वों का स्पष्ट उल्लेख है। उन्होंने बताया कि वनाग्नि पर मॉक ड्रिल आईआरएस सिस्टम के तहत आयोजित की जाएगी।
वन विभाग पूरी तरह से तैयार
एपीसीसीएफ निशांत वर्मा ने बताया कि उत्तराखंड में 15 फरवरी से फॉरेस्ट फायर सीजन शुरू हो जाता है। एनडीएमए ने उत्तराखंड के जंगलों में आग को गंभीरता से लेते हुए इस संबंध में पुख्ता तैयारी करने के लिए मॉक एक्सरसाइज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए वन विभाग की पुख्ता तैयारी है। उन्होंने बताया कि वन विभाग के पास संसाधानों की कमी नहीं है। फायर फायटर्स के पास भी पर्याप्त गियर हैं। उन्होंने बताया कि वनों में आग लगाने वाले असमाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने बैठक में एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ को भी फारेस्ट फायर हेतु मेंडेट प्रदान किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि वन विभाग इस बार एलर्ट भेजने के लिए एप बनाया गया है।
समुदायों की सहभागिता जरूरी
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन आनंद स्वरूप ने वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए समुदायों की सहभागिता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वे ही प्रथम रिस्पांडर्स होते हैं इसलिए वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए आम जनमानस में जागरूकता बहुत जरूरी है। उन्होंने विभिन्न जिलों से वनाग्नि नियंत्रण प्लान को यूएसडीएमए के साथ भी साझा करने को कहा।
यूएसडीएमए से होगा मॉक अभ्यास का समन्वय
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी ने बताया कि मॉक ड्रिल का पूरा कोऑर्डिनेशन यूएसडीएमए स्थित एसईओसी से किया जाएगा। उन्होंने बीते बीस सालों की वनाग्नि के मामलों के अध्ययन पर जोर दिया। उन्होंने घस्यारी योजना को भी वनाग्नि प्रबंधन में शामिल करने की संभावनाओं पर विचार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए जीआईएस मैपिंग आवश्यक है। उन्होंने बताया कि एनडीएमए की टीम में मॉक अभ्यास के लिए आएगी।

निकाय चुनाव की तिथि का किया ऐलान, जानिए कब होगी वोटिंग

देखें, निकाय चुनाव कार्यक्रम

देहरादून। उत्तराखंड नगर निकाय चुनावों की आरक्षण की फाइलन लिस्ट जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावों की तारीख का ऐलान किया है। 27 से 30 दिसंबर के बीच नामांकन किया जाएगा। 31 जनवरी की नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 2 जनवरी को नाम वापसी की अंतिम तारीख रखी गई है। 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी। 25 जनवरी को रिजल्ट घोषित किया जाएगा।


नगर निगम, पालिका व पंचायत के आरक्षण की फाइनल सूची जारी

सुनवाई के बाद फाइनल हुआ निकायों का आरक्षण

देहरादून।  जन आपत्तियों के निराकरण के बाद शासन ने नगर निगम, पालिका व पंचायत के आरक्षण की फाइनल सूची जारी कर दी है।

प्रदेश के नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए 11 नगर निगमों के नगर प्रमुख, 43 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष तथा 46 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण / आवंटन की अन्तिम अधिसूचना निर्गत कर दी गयी है। आरक्षण की अंतिम सूची तथा उन पर प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई के उपरान्त नियमों के आलोक में आरक्षण में आंशिक परिवर्तन किया गया है।

नगर निगमों में 01 पद एससी, 02 पद ओबीसी तथा 03 पद महिला हेतु (01 ओबीसी महिला समेत महिलाओं हेतु कुल 04 पद) आरक्षित हैं। 5 पद अनारक्षित हैं। नगर पालिका में एससी हेतु 06, एसटी हेतु- 01 तथा OBC हेतु 13 पद आरक्षित है। 02 एससी महिला, 5 ओबीसी महिला समेत कुल 15 पद महिलाओं हेतु आरक्षित हैं। 17 पद अनारक्षित हैं। नगर पंचायत में एससी हेतु 06, एसटी हेतु 01 तथा ओबीसी हेतु 16 पद आरक्षित हैं। 02 एससी महिला, 6 ओबीसी महिला समेत 16 पद महिलाओं हेतु आरक्षित हैं। 15 अनारक्षित हैं।


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