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नेहरू कॉलोनी में नकबजनी का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

Category Archives: राष्ट्रीय

नेहरू कॉलोनी में नकबजनी का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

देहरादून। नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में बंद मकान का ताला तोड़कर गैस सिलेंडर और आभूषण चोरी करने के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब दो लाख रुपये कीमत के आभूषण और एक गैस सिलेंडर बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी नशे के आदी हैं और नशे समेत अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।

प्रवेश विहार, लालढांग, नवादा निवासी जसकरन पाल ने नेहरू कॉलोनी थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनके बंद मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर गैस सिलेंडर और ज्वैलरी चोरी कर ले गए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

घटना के खुलासे के लिए एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने पूर्व में चोरी के मामलों में जेल जा चुके आरोपियों का सत्यापन किया और स्थानीय सूचना तंत्र को सक्रिय किया। इसके अलावा घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटाई गई।

पुलिस को मिली सूचना के आधार पर 16 सितंबर 2026 को ईंट भट्टा नवादा ग्राउंड स्थित खंडहर के पास से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने कुछ दिन पहले प्रवेश विहार स्थित बंद मकान का ताला तोड़कर गैस सिलेंडर और ज्वैलरी चोरी करने की बात स्वीकार की। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किए गए आभूषण और अन्य सामान बरामद किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक पंत (24), सुलेमान (19) और गोपाल शर्मा (20), सभी निवासी नेहरू कॉलोनी क्षेत्र, देहरादून के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी का सामान और आभूषण बेचने की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।

बरामदगी: करीब दो लाख रुपये कीमत के आभूषण और भारत गैस कंपनी का एक गैस सिलेंडर।


परिवार की प्रताड़ना से शिक्षा से वंचित रुद्र प्रताप नेगी का सहारा बना जिला प्रशासन

फीस के अभाव में दसवीं की परीक्षा से रह गए थे वंचित, पुश्तैनी मकान बिक जाने के बाद दर-दर भटकने को मजबूर था बालक

देहरादून। परिवार की प्रताड़ना और विषम परिस्थितियों के चलते शिक्षा से वंचित हुए रुद्र प्रताप नेगी के लिए जिला प्रशासन सहारा बना है। जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान के निर्देश पर बाल कल्याण समिति द्वारा प्रकरण की समुचित जांच कर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने रुद्र प्रताप की सुरक्षा, पुनर्वास एवं शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की है। प्रशासन के हस्तक्षेप से जहां रुद्र प्रताप को बाल गृह में शिफ्ट कराया गया है, वहीं उसकी शिक्षा को पुनः सुचारू करने के लिए विद्यालय से टीसी जारी करवाकर गुरु राम राय स्कूल में दाखिला भी दिलाया गया है।

प्रकरण के अनुसार रुद्र प्रताप नेगी की माता की मृत्यु के बाद उसके पिता नशे की गिरफ्त में चले गए, जिसके चलते परिवार में बालक के लिए परिस्थितियां लगातार कठिन होती चली गईं। पारिवारिक प्रताड़ना एवं आर्थिक संकट के कारण रुद्र प्रताप की पढ़ाई प्रभावित हुई और वह विद्यालय की फीस जमा न कर पाने के कारण दसवीं की परीक्षा भी नहीं दे पाया। फीस संबंधी स्थिति के चलते पूर्व विद्यालय द्वारा टीसी जारी किए जाने में भी कठिनाई आ रही थी।

बताया गया कि रुद्र प्रताप के पिता एवं उनके भाई द्वारा पुश्तैनी मकान बेच दिए जाने के बाद बालक के समक्ष रहने की भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई और वह दर-दर भटकने को मजबूर हो गया। ऐसी परिस्थितियों में रुद्र प्रताप ने जिला प्रशासन से सहायता की गुहार लगाई।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने तत्काल प्रकरण का संज्ञान लेते हुए बाल कल्याण समिति को पूरे मामले की समुचित स्टडी एवं जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बालक की सुरक्षा, शिक्षा एवं पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बाल कल्याण समिति द्वारा प्रकरण की जांच कर अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति की रिपोर्ट एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जिलाधिकारी ने रुद्र प्रताप के हित में आवश्यक कदम उठाते हुए उसे बाल गृह में शिफ्ट कराने के निर्देश दिए, ताकि उसे सुरक्षित वातावरण, संरक्षण एवं आवश्यक देखभाल उपलब्ध हो सके।
इसके साथ ही रुद्र प्रताप की शिक्षा बाधित न हो, इसके लिए जिला प्रशासन के स्तर से पूर्व विद्यालय से टीसी जारी करवाने की प्रक्रिया पूर्ण कराई गई। प्रशासन के प्रयासों से रुद्र प्रताप का गुरु राम राय स्कूल में दाखिला कराया गया है। इससे उसकी शिक्षा को पुनः गति मिलने के साथ ही उसके भविष्य को बेहतर दिशा देने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि रुद्र प्रताप की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पुनर्वास की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए तथा उसे किसी प्रकार की कठिनाई न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विषम पारिवारिक परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की पहचान कर उन्हें आवश्यक संरक्षण एवं सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।

जिला प्रशासन की इस पहल से लंबे समय से पारिवारिक एवं आर्थिक संकट से जूझ रहे रुद्र प्रताप को सुरक्षित आश्रय के साथ ही शिक्षा से दोबारा जुड़ने का अवसर मिला है। प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण किसी भी बच्चे की शिक्षा और भविष्य प्रभावित न हो।


बाल संरक्षण एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाएं अधिकारी- जिलाधिकारी

CWC के समक्ष 236 प्रकरण प्रस्तुत, 120 का निस्तारण; 06 बच्चों को दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त किया गया

देहरादून। जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण इकाई, देहरादून डॉ0 आशीष चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में देर शाम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति (DCWPC), बाल कल्याण समिति (CWC), चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 तथा बाल भिक्षावृत्ति निवारण प्रयास/इंटेंसिव केयर सेंटर, साधु राम इंटर कॉलेज की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में बाल संरक्षण, पुनर्वास, दत्तक ग्रहण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालश्रम, बाल विवाह एवं बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकरण में बच्चे के सर्वोत्तम हित, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। बाल संरक्षण से जुड़े सभी विभाग एवं संस्थाएं आपसी समन्वय से प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें तथा लापरवाही पाए जाने पर जवाबदेही तय की जाए।

बैठक में बताया गया कि विगत तीन माह में बाल कल्याण समिति के समक्ष 236 प्रकरण प्रस्तुत हुए, जिनमें 120 का निस्तारण किया जा चुका है। संस्थागत बालगृहों में निवासरत 06 बच्चों को दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त किया गया। वित्तीय वर्ष 2026 में अब तक 05 बच्चों को दत्तक ग्रहण में दिया गया है। वर्ष 2016 से अब तक जनपद से कुल 109 बच्चों को देश एवं विदेश में दत्तक ग्रहण में दिए जाने की जानकारी दी गई।

चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 की समीक्षा में अप्रैल-जून के दौरान 200 तथा जुलाई से अब तक 174 प्रकरण प्राप्त होने की जानकारी दी गई। बाल विवाह के 02 मामले तथा बालश्रम के 46 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। जिलाधिकारी ने पारिवारिक समस्याओं एवं अन्य संवेदनशील प्रकरणों में काउंसलिंग और नियमित फॉलोअप के निर्देश दिए।

जनपद में संचालित 19 राजकीय एवं स्वैच्छिक बालगृहों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने आवास, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुरूप बनाए रखने तथा कमियों का समयबद्ध समाधान कराने के निर्देश दिए। समीक्षा अवधि में बालगृहों के 16 निरीक्षण किए गए। संस्थाओं में कार्यरत 156 कार्मिकों में से 138 का पुलिस सत्यापन हो चुका है तथा शेष का सत्यापन शीघ्र कराने को कहा गया।

बालगृहों में निवासरत 302 बच्चों की दस्तावेजी स्थिति की समीक्षा में बताया गया कि 236 के आधार कार्ड, 95 के आयुष्मान कार्ड एवं 116 के राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं तथा 219 बच्चे विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। शेष बच्चों के दस्तावेज प्राथमिकता से तैयार कराने के निर्देश दिए गए।

बैठक में बाल भिक्षावृत्ति एवं बालश्रम उन्मूलन अभियान की समीक्षा में बताया गया कि दिसंबर 2024 से अब तक 744 बच्चों को चिन्हित/रेस्क्यू किया गया, जिनमें 111 बाल भिक्षावृत्ति, 173 कूड़ा बीनने वाले, 101 बालश्रम, 307 ड्रॉपआउट एवं 52 अन्य श्रेणी के बच्चे शामिल हैं। इनमें से 216 बच्चों का विद्यालयों में प्रवेश कराया गया है। जिलाधिकारी ने रेस्क्यू के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, काउंसलिंग एवं पुनर्वास के लिए प्रभावी फॉलोअप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने मिशन वात्सल्य के तहत ब्लॉक, ग्राम, नगर निकाय एवं वार्ड स्तर पर बाल संरक्षण समितियों को सक्रिय करने तथा उपलब्ध अनटाइड अनुदान की 5 प्रतिशत धनराशि बच्चों के कल्याण एवं सुरक्षा पर नियमानुसार व्यय करने के निर्देश दिए। साथ ही अनाथ एवं परित्यक्त बच्चों के प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, दत्तक ग्रहण, अन्य राज्यों के बच्चों को गृह राज्य भेजने तथा बच्चों के अभिलेख अद्यतन रखने की कार्रवाई समयबद्ध रूप से करने को कहा।

बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट हर्षिता सिंह, अध्यक्ष जिला बाल कल्याण समिति नमिता ममगाईं, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमलाल भारती, पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल , जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास जितेंद्र कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।


पीएम मोदी के जन्मदिन पर देशभर में कार्यक्रम, मंदिरों में पूजा से लेकर ‘आशीर्वाद का दीया’ तक आयोजन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर देशभर में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। ओडिशा से लेकर वाराणसी, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश तक पूजा-अर्चना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सैंड आर्ट और जनभागीदारी से जुड़े आयोजन हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई नेताओं ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

ओडिशा में भाजपा सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर राज्य की अधिष्ठात्री देवी मां समलेश्वरी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। वहीं वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में वेदपाठी बटुकों ने डमरू बजाकर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया।

प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने भी कार्यक्रम आयोजित किया। महिलाओं ने केक काटा और मिठाइयां बांटीं। इस दौरान कुरान की तिलावत कर प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए दुआ की गई। कार्यक्रम में महिलाएं और बच्चे शामिल हुए।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीटी करनाल रोड स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में हवन और पूजा-अर्चना की। गुजरात के अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मां उमिया की आरती की और प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य एवं लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान बच्चों ने प्रधानमंत्री के जीवन सफर पर आधारित झांकी भी प्रस्तुत की।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों का उल्लेख किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दीं।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत अन्य नेताओं ने भी जन्मदिन पर बधाई संदेश दिए।

प्रधानमंत्री के 76वें जन्मदिन पर उनके सार्वजनिक जीवन और सेवा को समर्पित ‘आशीर्वाद का दीया’ म्यूजिक वीडियो जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने इस वीडियो को स्नेह और अपनापन जताने का माध्यम बताया और कहा कि हर आशीर्वाद देश की सेवा के उनके संकल्प को मजबूत करता है।

इसी क्रम में भाजपा की ओर से ‘आशीर्वाद का दीया’ अभियान भी चलाया गया। स्वच्छता से जुड़े राष्ट्रव्यापी ‘स्वच्छता ही सेवा 2026’ अभियान की शुरुआत भी 17 सितंबर से हुई है, जो 17 अक्टूबर तक चलेगा।

पद्म श्री पुरस्कार विजेता सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के क्षेत्र में हो रहे बदलावों का उल्लेख किया और कला एवं कलाकारों को प्रोत्साहन दिए जाने की बात कही।

वहीं सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने भी रेत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाकृति तैयार कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री के जन्मदिन और सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर भाजपा की ओर से सेवा और जनसंपर्क से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रस्तावित ‘वडनगर से वाराणसी’ सेवा संकल्प बाइक यात्रा को गुजरात के वडनगर से रवाना किए जाने की जानकारी दी गई है। इस अभियान में युवाओं की भागीदारी के साथ वृक्षारोपण, स्वच्छता, जल संरक्षण और नशामुक्ति जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

प्रधानमंत्री के जन्मदिन से जुड़े कार्यक्रमों में देश के अलग-अलग हिस्सों में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां आयोजित की गईं। इस दौरान नेताओं और विभिन्न वर्गों के लोगों ने अपने-अपने तरीके से प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दीं।


EPF की नई सीमा से पंजाब के करीब दो लाख कर्मचारियों को फायदा, उद्योग पर बढ़ेगा खर्च

केंद्र के फैसले से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी भी EPF के दायरे में आएंगे; नियोक्ताओं के योगदान का बोझ बढ़ने की संभावना

चंडीगढ़। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) को लेकर केंद्र सरकार के हालिया फैसले का असर पंजाब के कर्मचारियों और औद्योगिक क्षेत्र दोनों पर पड़ने वाला है। सरकार ने EPF के लिए अनिवार्य वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दिया है। इस बदलाव से पंजाब में करीब दो लाख अतिरिक्त कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में आ सकते हैं।

नई व्यवस्था के तहत ₹25,000 तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए EPF कवरेज का दायरा बढ़ेगा। इसके साथ कर्मचारियों को भविष्य निधि के अलावा पेंशन और बीमा से जुड़े लाभ भी मिलेंगे। देशभर में इस बदलाव से करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों के EPFO के दायरे में आने का अनुमान है।

हालांकि, इस फैसले का दूसरा पहलू औद्योगिक इकाइयों से जुड़ा है। EPF में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है, ऐसे में वेतन सीमा बढ़ने के बाद पात्र कर्मचारियों के लिए कंपनियों का योगदान भी बढ़ सकता है। इससे उद्योगों की श्रम लागत पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना है।

कर्मचारियों के लिए भी इसका असर केवल भविष्य की बचत तक सीमित नहीं रहेगा। जिन कर्मचारियों पर पहले नई सीमा के कारण अनिवार्य EPF योगदान लागू नहीं होता था, उनके वेतन से अब अधिक राशि PF के रूप में कट सकती है। इससे कुछ मामलों में मासिक हाथ में मिलने वाला वेतन कम हो सकता है, जबकि सेवानिवृत्ति के लिए बचत बढ़ेगी।

EPF की वेतन सीमा में यह बदलाव लंबे अंतराल के बाद किया गया है। केंद्र सरकार के अनुसार, नई सीमा का उद्देश्य बदलती वेतन संरचना के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना है। सरकार को भी इस बदलाव के तहत अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना होगा।


नशामुक्त भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विकासखण्ड स्तर पर खण्ड स्तरीय समिति गठित

नशे पर लगाम के लिए प्रशासन की नई पहल, गांव-गांव चलेगा जागरूकता अभियान

देहरादून। जिले में नशे के खिलाफ अभियान को गांव और विकासखंड स्तर तक प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीडीडीआर) और नशामुक्त भारत अभियान के प्रभावी संचालन के लिए विकासखंड स्तर पर खंड स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने के साथ विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और गतिविधियों की निगरानी करेंगी।

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की ओर से जारी आदेश के तहत खंड विकास अधिकारी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में ग्राम पंचायत अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित शिक्षक, जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा नामित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित आशा कार्यकर्ता को सदस्य बनाया गया है। सहायक समाज कल्याण अधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे।

युवाओं और विद्यार्थियों को किया जाएगा जागरूक

नशामुक्त भारत अभियान के तहत गठित समितियां विकासखंड स्तर पर नशे के दुष्परिणामों को लेकर व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाएंगी। खासतौर पर युवाओं और विद्यार्थियों को नशे से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के साथ समुदाय की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

इसके लिए विद्यालयों, ग्राम पंचायतों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य सेवाओं और स्थानीय समुदाय को अभियान से जोड़ा जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाने के साथ लोगों को नशामुक्त और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

कई विभाग मिलकर संभालेंगे जिम्मेदारी

समिति में विकास, पंचायत, शिक्षा, बाल विकास, स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इससे नशामुक्ति अभियान को बहु-विभागीय स्वरूप मिलेगा और जागरूकता कार्यक्रमों को गांव से लेकर विकासखंड स्तर तक प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समिति में नामित प्रतिनिधियों की आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गठित समितियों से संबंधित आदेश को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नशामुक्त भारत अभियान पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करने को कहा गया है।

जिला प्रशासन ने आमजन से भी नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। प्रशासन ने लोगों से स्वयं नशे से दूर रहने और परिवार, मित्रों तथा आसपास के लोगों को भी नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया है।


केंद्र के मौखिक आश्वासन पर भरोसा न करें, लिखित गारंटी लें: उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा- लद्दाख के मुद्दों पर केंद्र से आधिकारिक और लिखित प्रतिबद्धता लेना ज्यादा उचित

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख के नेतृत्व को केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले मौखिक आश्वासनों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि लद्दाख और करगिल के नेताओं को अपनी मांगों को लेकर केंद्र से लिखित और आधिकारिक आश्वासन लेना चाहिए।

पुलवामा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन वह लद्दाख के लोगों के हितैषी के तौर पर अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि किसी भी महत्वपूर्ण आश्वासन को केवल मौखिक रूप से स्वीकार करने के बजाय उसे आधिकारिक दस्तावेज के रूप में हासिल किया जाना चाहिए।

उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किए जाने के मुद्दे का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन करीब दो साल बीतने के बावजूद इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लद्दाख का नेतृत्व केंद्र से अपनी मांगों को लेकर लिखित प्रतिबद्धता हासिल करने पर जोर दे सकता है। उन्होंने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ने पर हलफनामे जैसे औपचारिक दस्तावेज के जरिए भी आश्वासन लिया जा सकता है।

इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने बताया कि जिले में करीब 100 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया गया है। इनमें सड़क, स्कूल, अस्पताल, पुल और डेयरी प्रोसेसिंग विलेज से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।

एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन करना उनका अधिकार है, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त कर बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की अपील की।


देहरादून में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की तैयारी तेज, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

पॉलीगॉन मैपिंग न करने वाले 12 विभागों को डीएम का नोटिस

देहरादून। देहरादून में सरकारी परिसंपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने और उनकी सीमाओं को स्पष्ट रूप से चिन्हित करने के लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक लेते हुए उच्च न्यायालय और शासन के आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए।

डीएम ने सभी विभागों को अपनी सरकारी परिसंपत्तियों की सीमा का निर्धारण सेटेलाइट पॉलीगॉन मैप के आधार पर करने और इसकी जानकारी उत्तराखंड सरकारी परिसंपत्ति प्रणाली (यूके-जीएएमएस) पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पोर्टल पर चिन्हित होने वाले अतिक्रमण को हर हाल में हटाया जाएगा।

12 विभागों को कारण बताओ नोटिस के निर्देश

समीक्षा के दौरान सामने आया कि कई विभागों ने अभी तक परिसंपत्तियों की पॉलीगॉन मैपिंग का काम शुरू नहीं किया है। इस पर जिलाधिकारी ने विजिलेंस, उच्च शिक्षा निदेशालय, शहरी विकास निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी एजेंसी, राज्य संपदा विभाग और यूकॉस्ट समेत 12 विभागों को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

वहीं, जिन विभागों की 100 से अधिक परिसंपत्तियों की पॉलीगॉन मैपिंग अभी बाकी है, उन्हें चेतावनी नोटिस जारी करने को कहा गया है। बैठक में बताया गया कि जिले के 16 विभाग मैपिंग का कार्य शत-प्रतिशत पूरा कर चुके हैं, जबकि 41 विभागों में यह काम अभी प्रगति पर है। बाकी विभागों को युद्धस्तर पर मैपिंग पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

लापरवाही पर तय होगी अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्य की प्रगति में लापरवाही सामने आती है तो संबंधित विभागीय अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) स्मृता परमार, एमडीडीए के संयुक्त सचिव गौरव चटवाल, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी शशिकांत गिरी, लोनिवि के अधिशासी अभियंता नीरज कुमार, जल संस्थान के अधिशासी अभियंता राजेंद्र पाल, जिला क्रीड़ा अधिकारी एस. गुरंग, जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमलाल भारती, डीपीओ जीतेन्द्र कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।


अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई, तीन स्थानों पर सीलिंग, दो जगह ध्वस्तीकरण

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में डोईवाला क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, जबकि ऋषिकेश के विस्थापित क्षेत्र में तीन अवैध निर्माणों को सील किया गया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण और प्लॉटिंग करने वालों में हड़कंप की स्थिति है।

एमडीडीए के अनुसार, प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत अवैध निर्माण एवं अवैध प्लॉटिंग की लगातार निगरानी की जा रही है। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

पहली कार्रवाई तहसील डोईवाला के शेरगढ़ माजरीग्रांट क्षेत्र में की गई। यहां अवतार सिंह एवं प्रमोद पाल द्वारा करीब 10 से 15 बीघा भूमि में की जा रही अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध प्राधिकरण की टीम ने कार्रवाई करते हुए प्लॉटिंग को ध्वस्त किया।

इसी तरह दूसरी बड़ी कार्रवाई फतेहपुर माजरीग्रांट, डोईवाला क्षेत्र में की गई। यहां मुकेश सकलानी द्वारा करीब 10 बीघा भूमि में की जा रही अवैध प्लॉटिंग को प्राधिकरण ने कार्रवाई के दायरे में लिया। टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई की।

इसके अलावा ऋषिकेश के आमबाग गली नंबर-02, विस्थापित क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। यहां अमित भाटिया द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को एमडीडीए की टीम ने सील कर दिया। इसी क्षेत्र में राणा जी द्वारा किए जा रहे एक अन्य अवैध निर्माण पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई। वहीं पंकज सेठ द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को भी प्राधिकरण ने सील कर दिया।

नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा : बंशीधर तिवारी

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति किए जा रहे अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि शहर और आसपास के क्षेत्रों में सुनियोजित एवं नियोजित विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। अवैध प्लॉटिंग के माध्यम से लोगों को गुमराह करने और बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि भूखंड खरीदने से पहले भूमि के भू-उपयोग और प्राधिकरण की स्वीकृति की जांच अवश्य करें। नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अवैध निर्माणों पर आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई : मोहन सिंह बर्निया

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध अभियान आगे भी प्रभावी रूप से जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार सीलिंग, ध्वस्तीकरण सहित अन्य कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि भवन निर्माण या भूखंड खरीदने से पहले भूमि एवं निर्माण की वैधता की जांच जरूर कर लें। प्राधिकरण का उद्देश्य विकास कार्यों को नियमों के अनुरूप संचालित करना और क्षेत्र में व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है।


मसूरी में गढ़वाल सभा भूमि एवं भवन हेतु सहयोग के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आभार प्रकट करते गढ़वाल सभा के पदाधिकारी

देहरादून। मसूरी में गढ़वाल सभा भवन निर्माण के लिए मंत्रिमण्डल द्वारा भूमि आवंटन किये जाने पर पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि काबीना मंत्री गणेश जोशी के प्रयासों से वर्षों पुरानी मांग पूरी होने की दिशा में बढ़ा कदम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के निर्माण से मसूरी की जनता की भावनाऐं जुड़ी हैं और अब निर्माण की तरफ सकारात्मक कदम बढ़ रहे हैं।

काबीना मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि गढ़वाल सभा हमारी समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं, सामाजिक एकता एवं पहाड़ी विरासत का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व करती है। मसूरी में गढ़वाल सभा के अपने भवन का निर्माण निश्चित रूप से समाज के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। यह भवन सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ-साथ हमारी युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों, संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने गढ़वाल सभा के लिए 972 वर्ग मीटर भूमि आवंटन एवं भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति के लिए कैबिनेट मंत्री ने मुख्यमंत्री का आभार जताया।

इस दौरान पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, गढ़वाल सभा मसूरी के अध्यक्ष भगवान सिंह धनाई सहित अन्य लोग उपस्थित रहे


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