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मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी पोर्टल पर सबसे पहले कराया अपने विवाह का पंजीकरण 

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मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी पोर्टल पर सबसे पहले कराया अपने विवाह का पंजीकरण 

आज का दिन सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष के लिए ऐतिहासिक – मुख्यमंत्री धामी

यूसीसी पोर्टल ucc.uk.gov.in का भी किया शुभारंभ

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने की अधिकारिक घोषणा करते हुए कहा है कि आज का दिन सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष के लिए ऐतिहासिक है। आज से उत्तराखंड में समाज में समानता स्थापित करने के लिए, समान नागरिक संहिता लागू हो गई है।

सोमवार को सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत तौर पर समान नागरिक संहिता की अधिसूचना का अनावरण, यूसीसी पोर्टल ucc.uk.gov.in का भी शुभारंभ और यूसीसी नियमावली बुकलेट का विमोचन किया। यूसीसी पोर्टल पर मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अपने विवाह का पहला पंजीकरण कराया, जिसका प्रमाणपत्र मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री को सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यूसीसी के तहत सर्वप्रथम पंजीकरण कराने वाले पांच आवेदकों को भी प्रमाणपत्र प्रदान किए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी ने 2.35 लाख लोगों से सम्पर्क साधा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करके राज्य सरकार संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ बी.आर. अंबेडकर सहित संविधान सभा के सभी सदस्यों को सच्ची भावांजलि दे रही है।

भावुक होकर की घोषणा

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे बेहद भावुक होकर सवा करोड़ उत्तराखंडवासियों के सामने समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू करने की घोषणा कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें हर्ष के साथ ही गर्व की भी अनुभूति हो रही है। इसके साथ राज्य में प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं। साथ ही सभी धर्म की महिलाओं को भी समान अधिकार मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो पाई है, इसके लिए उन्होंने पूरे उत्तराखंडवासियों की ओर से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का आभार व्यक्त किया।

पूरा हुआ संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के दौरान 12 फरवरी 2022 को उन्होंने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का संकल्प लिया था। तब उन्हें नया-नया दायित्व मिला था, इसके सात महीने बाद ही विधानसभा चुनाव में जाना पड़ा। इसलिए कई लोग तब इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता इस काम में उनका साथ देगी। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार दुबारा भाजपा की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद पहला निर्णय उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर लिया गया।

पहले छह महीने में नहीं लगेगा शुल्क

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी जाति धर्म लिंग के आधार पर कानूनी भेदभाव समाप्त करने का संवैधानिक उपाय है, इसके जरिए सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। इसके जरिए महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिचित हो सकेगा। साथ ही हलाला, तीन तकाल, इद्दत जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगेगी। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत वर्णित अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इससे उनके रीति रिवाजों का संरक्षण हो सकेगा। जिन पंजीकृत व्यक्तियों का विवाह यूसीसी के लागू होने से पूर्व पंजीकृत हुआ हो या तलाक की डिक्री घोषित हुई हो या विवाह निरस्त हुआ हो, उनसे पहले छह महीने में किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नही

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। यह समाज की कुप्रथाओं को मिटाकर, समानता से समरता कायम करने का कानूनी प्रयास है। इसमें किसी की भी मूल मान्यताओं और प्रथाओं को नहीं बदला गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व के प्रमुख मुस्लिम और विकसित देशों में पहले से ही यूसीसी लागू है। इस कानून द्वारा सभी लोगों के लिए विवाह, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार के नियमों को समान किया गया है। सभी धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाजों से विवाह कर सकते हैं। लेकिन अब सभी धर्मों में लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और लड़कियों के लिए 18 कर दी गई है। साथ ही पति या पत्नी के रहते दूसरे विवाह को प्रतिबंध किया गया है। समान नागरिक संहिता में बाल अधिकारों को संरक्षित किया गया है, साथ ही बेटियों को सम्पति में समान अधिकार दिए गए हैं। परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद न हो इसके लिए मृतक की सम्पत्ति में पत्नी, बच्चे और माता-पिता को समान अधिकार दिए गए हैं।

यूसीसी के तहत की गई है, ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय को देखते हुए, लिव इन के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, युगल की सूचना रजिस्ट्रार माता-पिता या अभिभावक को देगा। यह जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी। लिव इन से पैदा बच्चों को भी समान अधिकार दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी को लागू करने के लिए सरलीकरण के मूल मंत्र पर चलते हुए, ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है, साथ ही स्पष्ट नियमावली भी लागू कर दी गई है। पूरा ध्यान रखा गया है कि इसके लिए किसी भी नागरिक को दिक्कत का सामना न करना पडे।

27 जनवरी को मनाया जायेगा यूसीसी दिवस

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि अब प्रदेश में प्रति वर्ष 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि धारा 370, तीन तलाक, राम मंदिर को लेकर जितने भी संकल्प लिये गये थे, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे किये गये हैं।

इस अवसर पर यूसीसी नियमावली समिति के अध्यक्ष श्री शत्रुघ्न सिंह ने यूसीसी नियमावली के बारे में विस्तार से जानकारी दी जबकि सचिव शैलेश बगोली ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा, राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायकगण, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, यूसीसी नियमावली समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह, प्रो. सुरेखा डंगवाल, मनू गौड़, अजय मिश्रा, शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


मंत्री रेखा आर्या ने जारी किया वात्सल्य योजना का पैसा

लाभार्थियों के खातों में भेजी गयी 3 करोड 35 लाख से ज्यादा की धनराशि

सोमवार को बाल कल्याण मंत्री ने अपने आवास पर किया डीबीटी

देहरादून। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का पैसा लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया। सोमवार को इस मद में 3 करोड 35 लाख 52 हजार रुपये की धनराशि लाभार्थियों को भेजी गयी।

इस योजना में आच्छादित बच्चों को 3 हज़ार रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता 21 वर्ष की आयु होने तक दी जाती है। साथ ही इनके लिये निशुल्क राशन, निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की जा रही है। इन अनाथ बच्चों के लिए नौकरियों में पाँच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। इस मद में नवम्बर और दिसम्बर माह 2024 का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया था। इस माह यह काम आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण रुका हुआ था।

आचार संहिता खत्म होने के बाद मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को अपने कैम्प कार्यालय में डीबीटी का बटन दबाकर यह धन खातों में ट्रांसफर किया। इस योजना के तहत प्रदेश भर में कुल 6544 बच्चे चिंहित थे। जिनमें से कुछ आयु 21 वर्ष से ज्यादा हो जाने, नौकरी मिल जाने या विवाह हो जाने के कारण से उक्त दो माह के दौरान योजना के दायरे से बाहर हो गये। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि माह नवम्बर के लिए कुल 5603 और माह दिसम्बर के लिए कुल 5581 बच्चों के खातों में धन जारी कर दिया गया है।


यूसीसी लागू करने पर महाराज ने मुख्यमंत्री धामी का आभार जताया

देहरादून। कैबिनेट सतपाल महाराज ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि तीन वर्षों की मेहनत और दिन रात काम करने के बाद यूसीसी लागू होना प्रदेश एवं देश के लिए गौरव की बात है।

महाराज ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी से सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होंगे। समान नागरिक संहिता प्रधानमंत्री द्वारा देश को विकसित, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

महाराज ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होने के पश्चात अब समाज में जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले लोगों पर कानून के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।


उत्तराखंड में लागू हुई समान नागरिक संहिता

सीएम धामी ने कहा, यूसीसी लागू होने से सभी को समान अधिकार मिलेंगे

देहरादून। उत्तराखंड में ढाई साल की तैयारियों के बाद आज इतिहास रच दिया। आज समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया। वहीं, इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। इसी के साथ समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया।

अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि आज प्रदेश और देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। यूसीसी के जरिये सभी धर्मों को समान अधिकार मिलेंगे। सीएम ने कहा कि जनता से जो वादा किया था वह आज पूरा हुआ। सीएम ने पीएम मोदी व गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी प्रकट किया। सीएम ने यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी व विभिन्न विभागों का धन्यवाद जताया।
यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने यूसीसी नियमावली के मुख्य बिंदु मीडिया के सामने रखे।

यूसीसी नियमावली -प्रमुख बिंदु

दायरा – अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर, सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य, साथ ही राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर लागू।

प्राधिकार – यूसीसी लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम रजिस्ट्रार और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। जबकि नगर पंचायत – नगर पालिकाओं में संबंधित एसडीएम रजिस्ट्रार और कार्यकारी अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे।
इसी तरह नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त रजिस्ट्रार और कर निरीक्षक सब रजिस्ट्रार होंगे। छावनी क्षेत्र में संबंधित CEO रजिस्ट्रार और रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर या सीईओ द्वारा अधिकृत अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। इन सबके उपर रजिस्ट्रार जनरल होंगे, जो सचिव स्तर के अधिकारी एवं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन होंगे।

रजिस्ट्रार जनरल के कर्तव्य
– यदि रजिस्ट्रार तय समय में कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो मामला ऑटो फारवर्ड से रजिस्ट्रार जनरल के पास जाएगा। इसी तरह रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ रजिस्ट्रार जनरल के पास अपील की जा सकेगी, जो 60 दिन के भीतर अपील का निपटारा कर आदेश जारी करेंगे।

रजिस्ट्रार के कर्तव्य
सब रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ अपील पर 60 दिन में फैसला करना। लिव इन नियमों का उल्लंघन या विवाह कानूनों का उल्लंघन करने वालों की सूचना पुलिस को देंगे।

सब रजिस्ट्रार के कर्तव्य
सामान्य तौर पर 15 दिन और तत्काल में तीन दिन के भीतर सभी दस्तावेजों और सूचना की जांच, आवेदक से स्पष्टीकरण मांगते हुए निर्णय लेना
समय पर आवेदन न देने या नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने के साथ ही पुलिस को सूचना देना, साथ ही विवाह जानकारी सत्यापित नहीं होने पर इसकी सूचना माता- पिता या अभिभावकों को देना।

विवाह पंजीकरण
26 मार्च 2010, से संहिता लागू होने की तिथि बीच हुए विवाह का पंजीकरण अगले छह महीने में करवाना होगा

संहिता लागू होने के बाद होने वाले विवाह का पंजीकरण विवाह तिथि से 60 दिन के भीतर कराना होगा

आवेदकों के अधिकार
यदि सब रजिस्ट्रार- रजिस्ट्रार समय पर कार्रवाई नहीं करता है तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।

सब रजिस्ट्रार के अस्वीकृति आदेश के खिलाफ 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास अपील की जा सकती है।

रजिस्ट्रार के अस्वीकृति आदेश के खिलाफ 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार जनरल के पास अपील की जा सकती है।

अपीलें ऑनलाइन पोर्टल या ऐप के माध्यम से दायर हो सकेंगी।

(लिव इन)
संहिता लागू होने से पहले से स्थापित लिव इन रिलेशनशिप का, संहिता लागू होने की तिथि से एक महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा। जबकि संहिता लागू होने के बाद स्थापित लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण, लिवइन रिलेशनशिप में प्रवेश की तिथि से एक महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा।

लिव इन समाप्ति – एक या दोनों साथी आनलाइन या ऑफलाइन तरीके से लिव इन समाप्त करने कर सकते हैं। यदि एक ही साथी आवेदन करता है तो रजिस्ट्रार दूसरे की पुष्टि के आधार पर ही इसे स्वीकार करेगा।

यदि लिव इन से महिला गर्भवती हो जाती है तो रजिस्ट्रार को अनिवार्य तौर पर सूचना देनी होगी। बच्चे के जन्म के 30 दिन के भीतर इसे अपडेट करना होगा।

विवाह विच्छेद –
तलाक या विवाह शून्यता के लिए आवेदन करते समय, विवाह पंजीकरण, तलाक या विवाह शून्यता की डिक्री का विवरण अदालत केस नंबर, अंतिम आदेश की तिथि, बच्चों का विवरण कोर्ट के अंतिम आदेश की कॉपी।

वसीयत आधारित उत्तराधिकार
वसीयत तीन तरह से हो सकेगी। पोर्टल पर फार्म भरके, हस्तलिखित या टाइप्ड वसीयड अपलोड करके या तीन मिनट की विडियो में वसीयत बोलकर अपलोड करने के जरिए।

यूसीसी की यात्रा
27 मई 2022 – यूसीसी पर विशेषज्ञ समिति का गठन

02 फरवरी 2024 – यूसीसी पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत

08 फरवरी 2024 – राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियम अनुमोदित

08 मार्च 2024 – भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम अनुमोदित

12 मार्च 2024 – यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 जारी

18 अक्टूबर 2024 – यूसीसी नियमावली प्रस्तुत

27 जनवरी 2025 – यूसीसी लागू

यूसीसी के क्रियान्वयन की कार्ययोजना

– ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल (ucc.uk.gov.in) विकसित

– कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) Training Partner के रूप में नामित

– क्रियान्वयन व प्रशिक्षण के लिए ज़िलों में नोडल अधिकारी नामित

– सहायता और तकनीकी परामर्श के लिए हेल्पडेस्क (1800-180-2525) स्थापित

– विधिक प्रश्नों के समाधान के लिए जिला स्तरीय अधिकारी नियुक्त

– नागरिक जागरूकता और अधिकारियों की सुविधा के लिए Short Video एवं Booklets


38वें राष्ट्रीय खेल- देहरादून में समस्त रूटों पर सफाई के लिए की गई तैयारी

150 अतिरिक्त कार्मिक लगाकर शहर को साफ एवं स्वच्छ रखने के लिए बनाई गई योजना 

देहरादून। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में 38वें राष्ट्रीय खेलो के दृष्टिगत नगर निगम, देहरादून द्वारा समस्त रूटों पर सफाई हेतु विशेष व्यवस्था की तैयारी की गई है।

आयोजन हेतु 150 अतिरिक्त कार्मिक लगाकर शहर को साफ एवं स्वच्छ रखने हेतु डबल शिफ्ट लगाकर सभी स्थानों को चमकाने की योजना बनायी गई है। निगरानी करने के लिए नगर आयुक्त व शीर्ष अधिकारी अलग अलग स्थानों पर निरीक्षण कर रहे हैं।

सफाई कार्य की महत्ता को देखते हुए नगर आयुक्त नमामी बंसल द्वारा इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर निगम के पर्यावरण मित्रों को प्रोत्साहन हेतु स्वच्छता सेनानी सम्मान से सम्मानित किया गया तथा स्वच्छ भारत मिशन में प्राप्त धनराशि से उत्तम कार्य करने वाले प्रयावरण मित्रो को पुरस्कार राशि रु10000/- देकर प्रोत्साहित किया गया है। यह पुरस्कार प्रतिमाह दिया जाएगा।


मोरी विकासखंड के सावणी गांव में लगी आग, 15 भवन जलकर राख

अग्निकांड में बुजुर्ग महिला की मौत

मुख्यमंत्री धामी ने राहत और पुनर्वास कार्य शुरू करने का दिया आदेश 

उत्तरकाशी। मोरी विकासखंड के सावणी गांव में आग लग गई। वृद्ध महिला की मौत हो गयी। मृतक महिला की पहचान ब्रह्मा देवी(75) पत्नी नेगी सिंह के रूप में हुई है। घटना रात को करीब दस बजे हुई। जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में प्राप्त एक दूरभाष संदेश के माध्यम से तहसील मोरी के अंतर्गत सावणी गांव में आग लगने की सूचना दी गई है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, पुलिस, फायर सर्विस मोरी फायर सर्विस नौगांव, राजस्व, टीम मोरी से रवाना करवाई गई है।  सावणी गांव में मौके पर मौजूद ग्रामीण ने बताया कि करीब 15 भवन जलकर राख हो गये हैं। आग पर सुबह तक काबू पाया गया।  प्राप्त सूचना के अनुसार सावणी गांव में लगी आग को नियंत्रित कर लिया गया है। एसडीआरएफ, पुलिस, फायर सर्विस,  फायर सर्विस नौगांव, राजस्व, वन विभाग, की  टीम सहित उपजिलाधिकारी पुरोला गोपाल सिंह चौहान और तहसीलदार  मोरी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक के सावणी गांव में लगी आग से  प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को तुरंत राहत और पुनर्वास कार्य शुरू करने का आदेश दिया। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि प्रभावित परिवारों को आवश्यक सामग्री, भोजन, कपड़े और अस्थायी आश्रय की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जाए।


प्रदेश में ढाई साल की तैयारियों के बाद आज लागू होने जा रहा यूसीसी

मुख्यमंत्री धामी यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का करेंगे लोकार्पण 

देहरादून। उत्तराखंड में आज 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता (Uniform civil code) लागू होने जा रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। ढाई साल की तैयारियों के बाद आज समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मुख्य सेवक सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे। इसके लिए शासन स्तर से तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। गृह सचिव की ओर से शनिवार को इसके संबंध में पत्र भी जारी कर दिया गया था। इसी के साथ समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। समान नागरिक संहिता के लिए 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दो फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी थी।

इसके बाद आठ मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया। विधानसभा से पास होने के बाद इस इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा गया। यहां से 12 मार्च 2024 को इस अधिनियम पर राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया। इसके बाद यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए तकनीक आधारित व्यवस्थाएं लागू की गईं। नागरिकों और अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए गए। बीती 20 जनवरी को यूसीसी की नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ने इसे पास कर दिया। बीते कई दिनों से इसके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर विभिन्न स्तरों पर मॉक ड्रिल भी चल रही थी।

शुक्रवार को हुई मॉक ड्रिल में पहले आई समस्याओं को दूर कर लिया गया। अब यह पोर्टल आम नागरिकों और अधिकारियों के प्रयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोपहर 12.30 लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही यूसीसी की नियमावली का भी लोकार्पण किया जाएगा। इसके बाद से विवाह, तलाक, लिव इन, लिव इन से अलग होना, विरासत आदि के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जएंगे।


खेल मंत्री रेखा आर्या ने मां गंगा से मांगा खिलाड़ियों के लिए आशीर्वाद

हरिद्वार। खेल मंत्री रेखा आर्या ने हरिद्वार में मां गंगा की आरती में हिस्सा लिया और आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों की जीत के लिए मां गंगा का आशीर्वाद मांगा। खेल मंत्री रेखा आर्या नैनीताल से लौटते हुए शाम के समय हरिद्वार में रुकी और यहां मालवीय घाट पर आयोजित कलर्स आफ उत्तराखंड कार्यक्रम में शिरकत की। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खेलों की पूरी तैयारी कर ली है, सभी खेल आयोजन स्थल पूरी तरह तैयार हो चुके हैं।

विभिन्न स्पर्धा में भाग लेने वाली प्रदेश की टीमों ने लगातार प्रशिक्षण शिविरों में अच्छी तैयारी की है और हमें उम्मीद है कि इन खेलों में प्रदेश की टीमों का प्रदर्शन शानदार रहने वाला है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि वे हरिद्वार अपने प्रदेश की टीमों के खिलाड़ियों के लिए मां गंगा का आशीर्वाद मांगने आई है, जिससे हमारे खिलाड़ी इन खेलों में बेहतर प्रदर्शन करें और सबसे ज्यादा पदक जीत कर पदक तालिका में उत्तराखंड पहले नंबर पर रहे। इसके बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने गंगा आरती में हिस्सा लिया।

इस अवसर पर हरिद्वार की जिला खेल अधिकारी शबाली गुरुंग व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।


प्रदेश की बेटियों के लिए ऐतिहासिक कदम होगा यूसीसी- रेखा आर्या

गणतंत्र दिवस पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने पुलिस परेड की सलामी ली

संविधान के जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किया नमन

नैनीताल। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होना प्रदेश की बेटियों के लिए ऐतिहासिक कदम होगा । रविवार को गणतंत्र दिवस पर पुलिस परेड की सलामी लेने नैनीताल पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने यह बात कही।

नैनीताल के डीएसए मैदान में पुलिस और पीएसी के जवानों ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या को सलामी दी।कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विशेष वाहन पर सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि किसी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की प्रगति के पैमाने पर मापी जाती है। केंद्र और राज्य सरकार ने इसी विचार को चरितार्थ करते हुए प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम योजनाएं शुरू की है। महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 2014 से पहले प्रदेश का लिंगानुपात की स्थिति खराब थी लेकिन अब यह बढ़कर 960 प्रति हजार हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लागू होने वाला यूसीसी कानून महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।

मंत्री ने कहा कि अब प्रदेश की बेटियां परिवार में बेटों की तरह संपत्ति पर मालिकाना हक पा सकेंगी। मंत्री ने कहा कि पहले लोग सवाल उठाते थे कि हम नेशनल गेम्स जैसा बड़ा खेल आयोजन कैसे कर पाएंगे लेकिन प्रदेश सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाए तैयार करके इन आशंकाओं को निर्मूल साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि संभवत उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जो राष्ट्रीय खेलों की सभी इवेंट अपने प्रदेश की सीमा के भीतर ही करवा पा रहा है। इस अवसर पर जिलाधिकारी वंदना सिंह, डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत, एसएसपी पीएन मीणा, अपर जिला अधिकारी पी आर चौहान, सयुंक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल, एसडीएम प्रमोद कुमार आदि मौजूद रहे।


‘सत्ता के सेमीफाइनल’ में जीत से जमी धामी की धमक

उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव में भाजपा का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

चुनाव में जहां-जहां कमजोर दिखी स्थिति, धामी बने तारणहार

अति व्यस्तता के बावजूद प्रदेश के कोने-कोने तक प्रचार को पहुंचे मुख्यमंत्री धामी

देहरादून। निश्चित तौर पर यह नगर निकायों के चुनाव में भाजपा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आंकडे़ इसकी तस्दीक कर रहे हैं। वर्ष 2027 के नजरिये से इसे ‘सत्ता का सेमीफाइनल’ माना गया और भाजपा ने इसे जीत लिया। भाजपा की जीत में सीएम पुष्कर सिंह धामी सबसे बडे़ स्टार बनकर चमके हैं, जिन्होंने पार्टी के प्रचार अभियान का प्रभावी नेतृत्व किया। नगर निकायों के चुनाव के नतीजों से धामी की धमक जमी है।

नगर निकाय चुनाव में भाजपा की जीत को कई मायनों में खास माना जा रहा है। कुल 11 नगर निगमों के मेयर पद के चुनाव में से दस पर भाजपा की जीत का आंकड़ा अपनी कहानी खुद कह रहा है। यह चमकता हुआ आंकड़ा भाजपा ने इससे पहले कभी नहीं देखा। नगर निगमों से इतर नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के 89 पदों के लिए चुनाव हुए थे। इनमें से 30 से ज्यादा जगहों पर भाजपा के अध्यक्ष जीतकर आए हैं। निकायों में पार्षदों के चुनाव में भी भाजपा का दबदबा कायम रहा है। दरअसल, नगर निकायों के चुनाव में भले ही स्थानीय मुद्दे हावी रहते हों, लेकिन सरकार के कामकाज को भी कसौटी पर रखा गया था। भाजपा अब कहने की स्थिति में है कि धामी सरकार के कामकाज पर यह जनता की मुहर है।

अपने अति व्यस्त शेड्यूल के बावजूद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिस हिसाब से चुनाव में पसीना बहाया, उसका मीठा फल भाजपा को मिला है। चुनाव के दौरान प्रदेश के जिस निकाय में पार्टी संकट में आई, वहां पर पार्टी संगठन की नजरें सबसे पहले सीएम धामी पर ही जाकर टिकी। इसी दौरान, यूसीसी, राष्ट्रीय खेल और दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे विषयों पर सीएम की खासी व्यस्तता भी रही, लेकिन वह हर जगह पहुंचे और पार्टी प्रत्याशियों को ताकत दी। निकायों की इस जीत ने आगामी पंचायती चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी भाजपा के आत्मबल को अब आसमान पर पहुंचा दिया है।

चल पड़ा धामी का दिया ट्रिपल इंजन का नारा

नगर निकाय चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार करते वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हर जगह मतदाताओं से एक ही अपील की। यह अपील थी कि नगर निकायों में भाजपा को जिताकर विकास में ट्रिपल इंजन जोड़ दें। पहला इंजन उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और दूसरा इंजन प्रदेश सरकार को बताया। तीसरे इंजन के रूप में निकायों में भाजपा के बोर्ड को चुनने की उन्होंने अपने हर भाषण में बात की। इसका असर देखने को भी मिला। भाजपा की जीत में इस नारे से अहम भूमिका देखने को मिली है।

निगमों में सबसे ज्यादा व कम अंतर की जीत

नगर निकाय चुनाव में यूं तो कई जगह अलग-अलग वजह से भाजपा की जीत खास रही है, लेकिन दो नगर निगम में भाजपा की जीत के अंतर ने सबका ध्यान खींचा है। प्रदेश के सबसे बडे़ और पुराने नगर निगम देहरादून में भाजपा प्रत्याशी सौरभ थपलियाल का जीत का अंतर 1,05000 से अधिक मतों का रहा है, जो कि सर्वाधिक है। इसके विपरीत, पिथौरागढ़ नगर निगम में पार्टी प्रत्याशी कल्पना देवलाल सिर्फ 17 मतों से विजयी रही हैं। कहा जा सकता है कि भाजपा यहां पर हारी हुई बाजी जीती है।

इसलिए खास है भाजपा की जीत

-उत्तराखंड के 11 नगर निगमों में से दस में जीत हासिल।
-कुल 100 नगर निकायों में 40 से ज्यादा सीटों पर जीत।
-सबसे बडे़ देहरादून नगर निगम में बंपर मतों से विजय।
-नगर निगम अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ के पहले निकाय चुनाव में सफलता।
-हरिद्वार और कोटद्वार में पिछली हार का हिसाब बराबर।
-पिथौरागढ़ मेें हारी बाजी पलटी, 17 वोटों से जीत छिनी।
-तीर्थनगरी ऋषिकेश के प्रतिष्ठित चुनाव में जीत दर्ज की।
-सीएम के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चारों निकायों में जीत।
-मसूरी नगर निकाय में पहली महिला अध्यक्ष की विजय।
-रूड़की नगर निगम के चुनाव में पहली बार विजय पताका।


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