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वनाग्नि की पिछली घटनाओं में आई समस्याओं का ध्यान में रखते हुए आगे की योजनाएं बनाई जाए – मुख्यमंत्री धामी 

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वनाग्नि की पिछली घटनाओं में आई समस्याओं का ध्यान में रखते हुए आगे की योजनाएं बनाई जाए – मुख्यमंत्री धामी 

वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी विभागों को एकजुटता से करना होगा कार्य – मुख्यमंत्री 

देहरादून। राज्य में वनाग्नि की चुनौतियों से समाधान के लिए वनाग्नि की पिछली घटनाओं में आई समस्याओं का ध्यान में रखते हुए आगे की योजनाएं बनाई जाए। वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सभी विभागों के साथ ही सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, महिला मंगल दलों, युवक मंगल दलों और वन पंचायतों का भी वनाग्नि की घटनाओं को रोकने में सहयोग लिया जाए।

वनों में आग लगाने वाले असमाजिक तत्वों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को आई.टी.पार्क देहरादून स्थित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में वनाग्नि नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयेजित मॉक ड्रिल के दौरान अधिकारियों को दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी विभागों को एकजुटता से कार्य करना होगा। उन्होंने प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु को निर्देश दिये कि वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए सभी विभागों की भागीदारी सुनिश्चत करने के लिए पत्र जारी किया जाए। वनाग्नि को रोकने के लिए शीतलाखेत मॉडल के साथ ही चाल-खाल, तलैया और अन्य प्रभावी उपायों पर कार्य किये जाएं। इसके लिए जलागम विभाग का भी सहयोग लिया जाए। आधुनिक तकनीक के प्रयोग पर अधिक बल दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि से राज्य को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ता है। वन संपदा के नुकसान के साथ ही पशु हानि भी होती है। उन्होंने कहा कि वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए व्यापक स्तर पर नियमित जागरूकता अभियान चलाये जाए। नवाचारों पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वनाग्नि की घटनाओं को रोकने में सक्रिय भागीदारी दिभाएं।

वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए संयुक्त रूप से आयोजित इस मॉक ड्रिल में 06 जनपदों के 16 स्थान चिन्हित किये गये। वनाग्नि के कारण विभिन्न परिस्थितियों का किस तरह समाधान करना है, रिस्पांस टाइम कम करने, वनाग्नि को रोकने के लिए जन सहयोग और अन्य प्रभावी उपायों पर मॉक ड्रिल की गई । मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की मॉक ड्रिल से जरूर वनाग्नि के समय उस पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वनाग्नि को रोकने के लिए राज्य को आधुनिक उपकरण देने पर भी मुख्यमंत्री ने आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर राज्य सलाहकार समिति आपदा प्रबंधन विभाग के उपाध्यक्ष विनय कुमार रुहेला, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन, आईजी फायर मुख्तार मोहसिन, एनडीएमए के सीनियर कंसल्टेंट आदित्य कुमार, अपर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास आनंद स्वरूप, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी, अपर सचिव विनीत कुमार, अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद ओबेदुल्लाह अंसारी और वर्चुअल माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी उपस्थित रहे।


दिवंगत मंजुल के परिवार को हरसम्भव मदद करेगी सरकार- सीएम

सीएम ने मंजुल के परिजनों को सांत्वना दी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ पत्रकार मंजुल मांजिला के निधन पर दुःख व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने गुरूवार को स्व. मंजुल मांजिला के हर्रावाला स्थित आवास पर पहुंचकर कर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवारजनों से भेंट कर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवारजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।

मुख्यमंत्री ने सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी को दिवंगत पत्रकार मंजुल मांजिला के परिवारजनों को हर संभव मदद करने और तय प्रावधान के अनुसार उनके परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिये हैं।

इस दौरान मेयर सौरभ थपलियाल एवं महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी भी मौजूद थे।


यूसीसी के प्रावधानों को दी गई चुनौती, केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी

नैनीताल हाई कोर्ट ने छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का दिया आदेश 

देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रावधान लागू होने के साथ जगह-जगह किए जा रहे विरोध के बीच प्रकरण नैनीताल हाई कोर्ट में पहुंच गया।  नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में प्रभावी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रविधानों की चुनौती देती जनहित याचिकाओं पर केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया हैं। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से वर्चुअली पेश भारत सरकार के सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन याचिकाओं को निर्रथक बताते हुए तर्क दिया कि सरकार ने नैतिक आधार पर यह कानून बनाया है। विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है। लिव इन रिलेशनशिप में पंजीकरण से महिलाओं पर अत्याचार में कमी आएगी। मामले में अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद नियत की गई है।

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नरेंद्र व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ में देहरादून निवासी अल्मशुद्दीन सिद्दीकी, हरिद्वार निवासी इकरा तथा भीमताल नैनीताल निवासी सुरेश सिंह नेगी की अलग अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। जिसमें मुस्लिम समुदाय से संबंधित विवाह, तलाक, इद्दत और विरासत के संबंध में समान नागरिक संहिता 2024 के प्रविधानों को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं के वकील कार्तिकेय हरि गुप्ता ने खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि कुरान और उसकी आयतों में निर्धारित नियम हर मुसलमान के लिए एक आवश्यक धार्मिक प्रथा हैं।

समान नागरिक संहिता धार्मिक मामलों के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है, जो कुरान की आयतों के विपरीत है। समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद-25 का उल्लंघन करती है। जिसमें धर्म के पालन और मानने की स्वतंत्रता की गारंटी मिली है। समान नागरिक सहिंता की धारा-390 मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के विवाह, तलाक, विरासत के संबंध में रीति-रिवाजों और प्रथाओं को निरस्त करती है।


उत्तराखंड कैबिनेट ने सड़क सुरक्षा नीति के प्रस्ताव को दी मंजूरी 

19 विभागों की जिम्मेदारी की गई तय 

सड़क किनारे किया जाएगा पौधारोपण 

सड़क हादसे रोकने के लिए सड़क सुरक्षा नीति के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी 

स्कूलों में बच्चों को कक्षा एक से पढ़ाई जाएगी सड़क सुरक्षा 

देहरादून। प्रदेश में सड़क हादसे रोकने के लिए पर्वतीय मार्गों पर सड़क किनारे पाैधराेपण किया जाएगा। नई सड़क सुरक्षा नीति में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। स्कूलों में बच्चों को कक्षा एक से सड़क सुरक्षा पढ़ाई जाएगी। कॉलेज से लेकर आमजन तक जागरूकता के कार्यक्रमों पर भी जोर दिया गया है।

किस विभाग को क्या जिम्मेदारी

शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा विभाग : प्रारंभिक कक्षाओं से ही सड़क सुरक्षा की शिक्षा, पाठ्यक्रम अपडेशन, शिक्षक, अभिभावकों, स्कूल बस, स्कूल वैन संचालकों, शिक्षा विभाग के अफसरों को जागरूक करना। एनएसएस, स्काउट गाइड व एनसीसी कैडेट्स को सड़क सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित करना। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा विभाग सभी छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों को सड़क सुरक्षा जागृति कार्यक्रमों से जोड़ना।

लोनिवि, एनएचएआई, बीआरओ, सिंचाई विभाग: ग्रामीण व शहरी सड़कों का डिजाइन सुरक्षा, निर्माण के समय पैदल यात्रियों, अक्षम व्यक्तियों, दिव्यांगों व बच्चों के सुरक्षित चालन का ध्यान रखना। देश-विदेश में नगर नियोजकों, वास्तुविदों, यातायात इंजीनियरिंग के श्रेष्ठ मॉडल को देखकर राज्य की स्थिति के हिसाब से उपयोग करना। पर्वतीय मार्गों पर क्रैश बैरियर, ब्लैक स्पॉट व दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का त्वरित सुधार, सड़कों पर खोदाई, गड्ढे करने, सड़क किनारे भवन निर्माण सामग्री के भंडारण को लेकर लोनिवि को गाइडलाइन तैयार करनी होगी।

स्वास्थ्य विभाग: चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों को दुर्घटनाओं के उपचार के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित करना, गोल्डन आवर का महत्व समझाना, एयर एंबुलेंस सेवा तंत्र को शामिल करते हुए आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करना, नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे के साथ लगने वाले अस्पताल व ट्रामा केंद्रों को संपन्न करना, प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी परिवहन व पुलिस के सहयोग से फर्स्ट रिस्पांडर तक पहुंचाना, केंद्र की योजना के तहत दुर्घटना के घायलों को निशुल्क कैशलेस उपचार देना।

परिवहन विभाग : प्रवर्तन मजबूत करना। नेशनल, स्टेट हाईवे पर पेट्रोलिंग बढ़ाना, वाहन चालन कौशल में सुधार को लाइसेंसिंग प्रणाली को सशक्त व एआई का इस्तेमाल करना। भारी वाहन चालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण, हल्के वाहन चालकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स शुरू करना। डीएल के लिए प्राथमिक चिकित्सा की योग्यता अनिवार्य होगी। समान श्रेणी के अपराध करने वालों पर कठोर कार्रवाई व काउंसिलिंग करना। वाहनों की फिटनेस जांच करना। प्रवर्तन को विस्तार देते हुए इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट डिवाइस का प्रयोग करना। एकीकृत नगरीय परिवहन प्रणाली विकसित करना। इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रोत्साहित करना। दुर्घटना प्रभावितों को राहत राशि वितरित करना।

आपदा प्रबंधन विभाग: दुर्घटना की तत्काल सूचना पुलिस व चिकित्सा विभाग को देना। राहत व बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ या एसडीआरएफ को सक्रिय करना।

पुलिस : यातायात नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए कठोर कार्रवाई व फेसलैस चालान करना। दुर्घटनाओं के कारण व विश्लेषण के लिए एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस को मजबूत करना। प्रशिक्षण देना। ट्रैफिक स्वयंसेवक, जूनियर ट्रैफिक फोर्स, ट्रैफिक वार्डन व एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षित करना। विभिन्न अकादमिक व अनुसंधान संस्थाओं में यातायात सुरक्षा पर सम्मेलन आयोजित करना। सामुदायिक भागीदारी विकसित करने के लिए सड़क सुरक्षा आउटरीच कार्यक्रम चलाना। जागरूकता कार्यक्रम करना।

आवास, शहरी विकास एवं स्थानीय निकाय : सड़क किनारे का अतिक्रमण हटाना। ऐसे होर्डिंग व वस्तुएं हटाना जो वाहन संचालन के समय चालक की एकाग्रता को भंग करते हों। पैदल यात्रियों के सुगम संचरण के लिए फुटपाथ का अतिक्रमण हटाना। नगरीय क्षेत्रों में पार्किंग बनाना। आवारा पशुओं से दुर्घटना रोकने के लिए पशुशालाएं बनाना। उचित स्थानों पर सड़क संकेत चिन्ह्, रोड मार्किंग, स्ट्रीट लाइट लगाना।

वन विभाग : वन्य जीवनों व सड़क यातायात प्रवाह के संघर्ष को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना। वन्यजीव बाहुल्य क्षेत्रों में वाहनों की गति पर नियंत्रण के उपाय करना। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए सूचना संकेतक लगाना। पर्वतीय मार्गों पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए सड़क किनारे वृक्षारोपण करना।

अन्य विभागों की जिम्मेदारी : आबकारी विभाग शराब पीकर वाहन संचालन को हतोत्साहित करेगा। जिला प्रशासन हिट एंड रन मामले के तहत प्रभावितों को समयबद्ध आर्थिक सहायता देने के साथ ही जिला सड़क सुरक्षा समितियों के माध्यम से सड़क सुरक्षा उपाय करेगा। ऊर्जा विभाग सड़क किनारे स्थित बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर को इस प्रकार व्यवस्थित करेगा ताकि दुर्घटना न हो। पर्यटन विभाग पर्यटकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग रात्रि में आवश्यक वस्तुओं के वाहनों के परिवहन को लेकर पुलिस व जिला प्रशासन से समन्वय बनाएगा।

हादसे में सहायता राशि की परिभाषा बदली
2016 की नियमावली में मृत्यु व स्थायी विकलांगता पर 50,000 रुपये, गंभीर चोट पर 20,000 रुपये, अन्य मामूली चोट पर 5000 रुपये राहत राशि का प्रावधान किया गया था। राहत राशि में इस दौरान बदलाव तो हो गया लेकिन घायलों की परिभाषा 2016 की नीति के हिसाब से ही थी। अब नई सड़क सुरक्षा नीति में इसे नए सिरे से परिभाषित किया गया है। अब दुर्घटना में यात्री या अन्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर 2,00,000 रुपये, गंभीर घायल होने की स्थिति में दोनों अंगों की पूर्ण हानि या दोनों नेत्रों की दृष्टि की पूर्ण हानि होने पर 1,00,000 रुपये, दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने जैसे टखने से ऊपर एक पैर की हानि, एक नेत्र की हानि, दोनों कानों को सुनने की हानि, दाहिनी कलाई या एक भुजा की हानि, घायल व्यक्तियों के 20 या अधिक दिन तक चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती होने पर 40,000 रुपये और सामान्य रूप से घायल होने की स्थिति में 10,000 रुपये की राहत राशि दी जाएगी।


उत्तरकाशी के हर्षिल-मुखवा क्षेत्र के भ्रमण पर आयेंगे पीएम मोदी

उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए आ रहें हैं पीएम मोदी
पीएम की 27 फरवरी की प्रस्तावित यात्रा को लेकर बैठकें शुरू
मौके पर तैयारियों को देखेंगी मुख्य सचिव
देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 27 फरवरी को शीतकालीन यात्रा पर उत्तरकाशी जिले के हर्षिल-मुखवा क्षेत्र के भ्रमण पर आ सकते हैं।  प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा को लेकर शासन-प्रशासन के स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस सिलसिले में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने अधिकारियों की बैठक लेकर प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा एवं तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों के निर्देश दिए कि इस कार्यक्रम को लेकर संबंधित विभाग अपनी तैयारियों का समय रहते पूरा करें और सौंपी गई जिम्मेदारियों को त्रुटिरहित ढंग से संपादित कर सभी व्यवस्थाओं का तय समय के भीतर चाक-चौबंद कर लें।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह भ्रमण उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने का अमूल्य अवसर प्रदान करेगा, लिहाजा इस दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में राज्य के शीतकालीन पर्यटन की संभावनाओं व क्षमताओं को उजागर करने पर विशेष ध्यान दिया जाय।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री के हर्षिल-मुखवा में प्रस्तावित कार्यक्रमों के दौरान तय प्रोटोकॉल और सुरक्षा प्रबंधों को ध्यान में रख सभी तैयारियां समय से सुनिश्चित की जाय। मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकारियों के साथ वह स्वयं हर्षिल-मुखवा जाकर तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करेंगी और सभी व्यवस्थाओं को परखेंगी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री द्वारा मुखवा मंदिर में दर्शन-पूजन सहित हर्षिल में जनसभा के प्रस्तावित कार्यक्रम की उपयुक्त व्यवस्था की जाय और पार्किंग व परिवहन व्यवस्था को लेकर भी कारगर इंतजाम किए जाय।
उन्होंने सचिव पर्यटन को हर्षिल में उत्तराखंड के शीतकालीन पर्यटन स्थलों की प्रदर्शनी आयोजित करने के निर्देश देने के साथ ही कहा कि इस अवसर पर राज्य के स्थानीय उत्पादों पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाय।
बैठक में सचिव  विनोद कुमार सुमन ने प्रस्तावित कार्यक्रमों एवं अपेक्षित व्यवस्थाओं के बारे में प्रस्तुतिकरण देते हुए कहा कि सभी संबंधित विभाग तुरंत सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर लें। इस अवसर पर जिलाधिकारी उत्तरकाशी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिले में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। हर्षिल में उद्यान विभाग के परिसर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए समतलीकरण का कार्य कराया जा चुका है। मुखवा में मंदिर व गांव के भवनों का सौंदर्यीकरण करने साथ ही मंदिर के लिए सुविधाजनक व सुरक्षित रास्ते का निर्माण किया गया है। हर्षिल-मुखवा क्षेत्र की सड़कों को दुरस्त किया जा रहा है।
हर्षिल में बगोरी हेलीपैड तक सड़क का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और निकटवर्ती अन्य हेलीपैड भी चाक-चौबंद किए जा रहे हैं। हर्षिल व मुखवा में पार्किंग निर्माण करने के साथ ही गंगोत्री राजमार्ग पर भी पार्किग के इंतजाम किए जा रहे हैं।  शीतकाल में पानी जमने के कारण पेयजल लाइन के क्षतिग्रस्त होने की समस्या के समाधान के लिए इस क्षेत्र में लगभाग पांच कि.मी. लंबाई के एचडीपीई पाइप बिछाकर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। इस क्षेत्र में बिजली की लाइन की मरम्मत व पोल बदलने के साथ ही सोलर हाईमास्ट लाइट्स एवं स्ट्रीट लाइट्स स्थापित की गई हैं। इस क्षेत्र में तीन नये स्मार्ट टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम से जुड़ी अन्य तमाम व्यवस्थाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए बताया कि सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं।
बैठक में पुलिस महानिदेशक  दीपम सेठ, प्रमुख सचिव  आर के सुधांशु, सचिव  शैलेश बगौली सहित शासन एवं पुलिस विभाग, जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।

राष्ट्रीय खेलों का आयोजन स्वर्णिम अध्याय के रूप में किया जाएगा याद – सीएम

राष्ट्रीय खेलों से राज्य में खेल कल्चर को मिला बढ़ावा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत होने वाले मौली संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आईटीडीए कैल्क के ड्रोन सर्विस टैक्नीशियन कोर्स ( ड्रोन दीदी ) में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली युवतियों को पुरस्कार स्वरूप ड्रोन देकर सम्मानित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन खेल के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा यह आयोजन प्रदेश के विभिन्न 11 अलग अलग स्थानों पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से राज्य भर में खेल सुविधाओं का विस्तार हुआ है, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया गया है। प्रदेश के विभिन्न खेल परिसरों में परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है जिससे आने वाले समय में राज्य के युवा खिलाड़ियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय खेलों का कोई भी खेल राज्य के बाहर, अन्य राज्यों में नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा वो स्वयं राज्य भर में जारी खेलो के अवलोकन हेतु विभिन्न स्थानों पर गए, कई स्थानों पर खिलाड़ियों के साथ मिलकर संवाद एवं भोजन भी किया। अन्य राज्यों से आए खिलाड़ियों ने स्वयं से व्यवस्थाओं की तारीफ की। उन्होंने कहा 37 वे राष्ट्रीय खेल के मुकाबले 38वे खेलों में उत्तराखंड ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हमारा राज्य वर्तमान समय पर 80 से अधिक पदकों के साथ 6वें स्थान पर आ गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों को लेकर राज्य भर में खिलाड़ियों में नया जोश है। इससे राज्य में खेल कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। अब हमारा राज्य देवभूमि के साथ खेल भूमि के रूप में भी जाना जाएगा। उन्होंने कहा टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन हुआ, टनकपुर में पहली बार रात्रि में राफ्टिंग की प्रतियोगिता हुई है, चकरपुर क्षेत्र में मल्लखंब का आयोजन किया गया। राज्य के हर क्षेत्र में इस तहर के आयोजनों से खेल में प्रति आम जन का भी रुझान बढ़ा है।

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि मौली संवाद कार्यक्रम के तहत कई महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिससे खिलाड़ियों को नई प्रेरणा मिली है। हमने खेल के साथ पर्यावरण संरक्षण और क्लाइमेट चेंज जैसे विषयों पर भी कार्य किया है। उन्होंने युवाओं से खेलने, पढ़ने के साथ प्रकृति का संरक्षण के लिए भी समय देने की बात कही। उन्होंने कहा नेशनल गेम्स का आयोजन में वेस्ट से इनकम और रीसायकल इकोनामी को भी बढ़ावा गया है।

इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे एवं अन्य लोग मौजूद रहे।


फेंसिंग का फाइनल देखने पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्या

हल्द्वानी /रुद्रपुर। खेल मंत्री रेखा आर्या हल्द्वानी में चल रही फेंसिंग प्रतियोगिता का फाइनल मैच देखने पहुंची। इस मौके पर फेंसिंग और पेंटाथ्लान इवेंट के विजेताओं को पदक वितरित किए। सबसे पहले खेल मंत्री रेखा आर्या रुद्रपुर 46वीं वाहिनी पीएसी परिसर में शूटिंग की स्कीट स्पर्धा के पदक विजेताओं को सम्मानित करने पहुंची थी। यहां खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि रिकॉर्ड समय में बनाई गई शूटिंग रेंज के बारे में जिस तरह राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके शूटरों की प्रतिक्रिया आई है, वह सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है।

इसके बाद खेल मंत्री रेखा आर्या हल्द्वानी स्थित गौलापार स्टेडियम में फेंसिंग का फाइनल मैच देखने पहुंची। उन्होंने फेंसिंग के पदक विजेताओं को भी पदक पहनाए। साथ ही हल्द्वानी में हो रही पेंटाथ्लान इवेंट के पदक विजेताओं को भी खेल मंत्री रेखा आर्या ने पदक पहनाकर सम्मानित किया।उन्होंने कहा कि हमारे एथलीट्स ने अपने प्रदर्शन से इस आयोजन को और ज्यादा शानदार बना दिया है।

समापन समारोह स्थल का निरीक्षण किया

खेल मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार शाम को राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह स्थल का निरीक्षण किया। समारोह में जिस मंच पर अतिथि बैठेंगे, खेल मंत्री ने उसकी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके अलावा दर्शकों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट और सुरक्षा इंतजामों का भी मुआयना किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मेहमानों की सुरक्षा के अलावा इस बात का भी ध्यान रखा जाए की समापन समारोह में बतौर दर्शक आने वाले लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े।


कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संत रविदास की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन किए अर्पित

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज संत रविदास जयंती के अवसर पर संत शिरोमणी गुरु रविदास मन्दिर ब्रह्मावाला में आयोजित भंडारे कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संत रविदास की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं और समाज में समरसता व समानता के संदेश को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि यह दिन न केवल हमें उनके जीवन और विचारों को याद करने का अवसर देता है, बल्कि उनके आदर्शों को अपनाने और समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने का भी संकल्प लेने का समय है। मंत्री ने कहा कि संत रविदास का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी ज्ञान, भक्ति और आध्यात्मिकता से पूरे समाज को दिशा दिखाई। उन्होंने समाज में फैली ऊँच-नीच, छुआछूत और भेदभाव की कुरीतियों का विरोध किया और समानता व प्रेम का मार्ग दिखाया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि संत रविदास केवल एक संत ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति के अग्रदूत भी थे।

उन्होंने कहा कि आज हमारी सरकार भी उनके विचारों से प्रेरित होकर समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि संत रविदास ने समाज को भेदभाव मुक्त बनाने और प्रेम, शांति व भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उनकी शिक्षाएं आज भी हमें एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा देती हैं।
इस अवसर पर महानगर महामंत्री सुरेंद्र राणा, उदय नेगी, मंजू, आशा, यादराम, विजय, अमित, सुरेंद्र कुमार सहित कई लोग उपस्थित रहे।


धामी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर

देखें मंत्रिमंडल के प्रमुख फैसले

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसके बाद बड़े फैसलों पर धामी कैबिनेट ने मुहर लगाई। राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। वनाग्नि प्रबंधन नीति के तहत वन पंचायतों व मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। साथ ही आम सहमति से लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी गई। दो टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनेगा। पहाड़ में सुनियोजित टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया है। इस बैठक में 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट को मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के बजट पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। साथ ही विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले अध्यादेशों को भी हरी झंडी दी गई।

मंत्रिमंडल के प्रमुख फैसले

महत्वपूर्ण निर्णयों में केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे परियोजना को मंजूरी देना शामिल है, जिसका प्रस्ताव अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन पंचायतों को 30-30 हजार रुपये देने का निर्णय लिया गया और इसका ड्राफ्ट भी केंद्र को भेजा जाएगा।

सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि देने की भी मंजूरी दी गई, और खुरपिया फार्म में सिडकुल की भूमि को आवासीय घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग के ढांचे में बदलाव की मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने का भी निर्णय लिया, अब यह 40,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गई है।

विधायकों की वार्षिक धनराशि में 2500 रुपये की वृद्धि कर 3000 रुपये की गई है। यह निर्णय गैरसैण में हुए ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र के बाद लिया गया, जब विधायकों ने सैलरी वृद्धि की मांग की थी। हालांकि इस कैबिनेट बैठक में भू कानून पर कोई चर्चा नहीं की गई।


हमारे खिलाड़ियों ने बनाया राष्ट्रीय खेलों को भव्य, समापन कार्यक्रम भी होगा शानदार- रेखा आर्या

खेल मंत्री ने समापन समारोह कार्यक्रम की समीक्षा की

प्रदेश के सभी मेडल विनर को समारोह में आमंत्रित करने के निर्देश

हल्द्वानी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा किए गए प्रदर्शन को ऐतिहासिक बताया है। बुधवार को उन्होंने काठगोदाम सर्किट हाउस में उच्च अधिकारियों की बैठक लेकर समापन समारोह की तैयारी को अंतिम रूप दिया। खेल मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी मेडल विनर को समापन समारोह में शामिल किया जाए।

बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय खेलों को उच्च स्तरीय सुविधाओं वाला आयोजन बनाने के हर संभव प्रयास किया और इसमें सफलता भी मिली है लेकिन सही अर्थों में हमारे एथलीट्स के प्रदर्शन ने इस आयोजन को भव्य बना दिया है। खेल मंत्री ने कहा कि खेल स्पर्धाएं खत्म होने में थोड़ा ही समय बचा है और हमारे प्रदेश की टीम का पदक तालिका में ऐतिहासिक रूप से छठे या सातवें नंबर पर रहना हर प्रदेशवासी के लिए गौरव की बात है।

इस अवसर पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, आईजी योगेंद्र सिंह, खेल निदेशक प्रशांत आर्य, जिलाधिकारी नैनीताल वंदना चौहान, एसएसपी नैनीताल पीएस मीणा वह अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

नेशनल गेम्स के अब तक के सफर की दिखेगी झलक

समापन समारोह में एक विशेष प्रस्तुति दी जाएगी जिसमें खेल शुरू होने से लेकर अब तक की पूरी झलक दिखेगी। इसमें प्रदेश के खिलाड़ियों की उपलब्धियां भी शामिल की जाएगी। इसके अलावा इन राष्ट्रीय खेलों में जिन खिलाड़ियों ने अपने इवेंट्स में नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं उन सभी को सम्मानित किया जाएगा।

सटीक टाइमिंग के साथ होगा फुल ड्रेस रिहर्सल

समापन समारोह जिस समय शुरू होगा उससे एक दिन पहले ठीक उसी समय से प्रोग्राम का फुल ड्रेस रिहर्सल किया जाएगा। बैठक में अधिकारियों ने खेल मंत्री को बताया कि अगर फुल ड्रेस रिहर्सल में कोई छोटी-मोटी कमी सामने आती है तो उसे तुरंत सुधार लिया जाएगा।

योगासन के एशियन गेम्स में शामिल होने का जश्न

खेल मंत्री रेखा आर्या ने विशेष रूप से निर्देशित करके समापन समारोह के दौरान कुछ मिनट के लिए योगासन के प्रदर्शन को भी शामिल करने के लिए कहा है। खेल मंत्री का कहना था कि हमारा परंपरागत खेल योगासन अब एशियन गेम्स में भी एक इवेंट के तौर पर शामिल होने जा रहा है। यह न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे भारत के लिए गौरव की बात है।इसलिए राष्ट्रीय खेल के समापन अवसर पर योगासन का विशेष प्रदर्शन किया जाना चाहिए।


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