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मिनी स्विटजरलैंड चोपता पहुंच रहे पर्यटक, ले रहे बर्फबारी का आनंद

Category Archives: राष्ट्रीय

मिनी स्विटजरलैंड चोपता पहुंच रहे पर्यटक, ले रहे बर्फबारी का आनंद

केदारनाथ में दो दिन से लगातार हो रही बर्फबारी

रुद्रप्रयाग। मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। निचले इलाकों में बारिश होने लगी है। दो दिन से केदारनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वर धाम सहित अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में बर्फबारी होने से देश-विदेश से पर्यटक बर्फबारी आनंद उठाने पहुंच रहे हैं। बर्फबारी का आनंद लेने आ रहे रहे पर्यटक बाबा केदार के शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद भी ले रहे हैं। इससे शीतकालीन यात्रा को भी बढ़ावा मिल रहा है।

पहाड़ी क्षेत्रों में दो दिन से मौसम खराब है, जिसके चलते ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तो निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी से ठंड का प्रकोप अत्यधिक बढ़ गया है। यहां आईटीबीपी के साथ पुलिस के जवान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। जवानों को भारी ठंड में पानी की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। यहां तीन से चार इंच तक बर्फ जम चुकी है।

केदारनाथ धाम के अलावा मदमहेश्वर व तुंगनाथ धाम में भी बर्फबारी हो रही है। तुंगनाथ धाम में बर्फबारी का आनंद लेने को पर्यटक पहुंच रहे हैं। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता से मात्र तीन किमी की दूरी पर तुंगनाथ धाम मंदिर है। यहां भी शीतकाल के दौरान कपाट बंद रहते हैं, लेकिन भक्त चोपता की वादियों में बर्फबारी का आनंद लेने के साथ ही मंदिर परिसर के बाहर से ही बाबा तुंगनाथ के दर्शन करते हैं। इसके अलावा बाबा केदार की शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर में भी पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। पर्यटकों के आने से शीतकालीन यात्रा को भी बढ़ावा मिल रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विच्छोभ की सक्रियता के कारण तथा राजस्थान में कम दबाव का क्षेत्र बनने से मौसम में यह परिवर्तन देखा जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिनों में राज्य के 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, गरज के साथ ओलावृष्टि तथा बिजली गिरने की घटनाएं पेश आ सकती हैं। खास तौर से चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ तथा बागेश्वर में दो दिन मौसम खराब रहेगा। वहीं मैदानी क्षेत्रों में हरिद्वार, उधम सिंह नगर तथा देहरादून में बारिश होने की संभावना जताई गई है। उधर राजधानी दून में गुरूवार सुबह से काले बादल छाए रहे तथा रुक-रुक कर बारिश का दौर अभी तक जारी है। तेज हवाओं के कारण शीतलहर जैसे हालात बन गए हैं। अगले दिन इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है।


सरकार ने कहा, जनभावनाओं के अनुरूप बना सख्त भू- कानून

यूसीसी के बाद सरकार का यह दूसरा बड़ा कदम

तय माने जा रहे हैं भू-कानून के दूरगामी परिणाम

देहरादून। राज्य सरकार का भू-कानून सुर्खियों में है। इसके सख्त प्रावधानों के कारण पहाड़ से लेकर मैदान तक जमीनों की लूट-खसोट पर नकेल कसने की उम्मीदें जगी है।
अब सरकारी मशीनरी इन प्रावधानों के अनुरूप व्यवस्था बनाने में जुट गई है।
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) संशोधन विधेयक 2025 को राज्य सरकार ने बजट सत्र के दौरान सदन में पेश किया था, जो घ्वनिमत से पारित हुआ है। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के बाद राज्य सरकार का यह दूसरा बड़ा कदम है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में राज्य सरकार के खाते में यह अहम उपलब्धि जुड़ गई है, जिसके दूरगामी परिणाम आने भी तय माने जा रहे हैं।

भू-कानून में क्या खास, जिससे है आस

01-छूट हुई खत्म, कडे़ इंतजाम
-कृषि व बागवानी के लिए साढे़ बारह एकड़ भूमि खरीदने की छूट से जमीनों के खुर्द-बुर्द होने की शिकायतों पर सरकार ने करारी चोट की है। राज्य की धामी सरकार ने हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़कर अन्य सभी 11 जिलों में इस छूट को पूरी तरह खत्म कर दिया है। यानी पर्वतीय जिलों में अब कृषि व बागवानी के लिए बाहरी व्यक्ति जमीन ही नहीं खरीद पाएगा। जिन दो जिलों हरिद्वार व उधमसिंहनगर में इस छूट को खत्म नहीं किया गया है, वहां पर भूमि खरीद की प्रक्रिया को कठिन बना दिया गया है। कृषि व बागवानी के लिए भूमि खरीद की अनुमति पहले डीएम स्तर से दे दी जाती थी। मगर अब इन दो जिलों में इसके लिए शासन से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, यह प्रावधान भी किया गया है कि कृषि व बागवानी के लिए भूमि खरीद का जो बाहरी व्यक्ति इच्छुक है, उसे संबंधित विभाग से आवश्यकता प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराना होगा।

02-एक मौका, शपथपत्र जरूरी
-भू-कानून नगर निकाय और छावनी परिषद क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया है। बाहरी व्यक्ति यदि निकाय क्षेत्रों से बाहर आवास के लिए जमीन खरीदने का इच्छुक हो, तो उसके लिए भी प्रभावी व्यवस्था भू-कानून में कर दी गई है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ एक बार ही जमीन खरीद पाएगा और उसका क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर तक ही होगा। इसके लिए उसे अनिवार्य रूप से शपथपत्र भी देना होगा।

03-उल्लंघन पर सख्त निगरानी
-भू-कानून में प्रावधान किया गया है कि नगर निकाय क्षेत्रों के अंतर्गत भूमि का उपयोग निर्धारित भू-उपयोग के अनुरूप ही किया जाएगा। अन्यथा, कि स्थिति में संबंधित भूमि राज्य सरकार में निहित कर ली जाएगी। भूमि खरीद के लिए शपथपत्र की अनिवार्यता के पीछे यही मंशा है कि लूूट-खसोट न होने पाए। इसी तरह, पोर्टल के माध्यम से भूमि खरीद प्रक्रिया की निगरानी का प्रावधान रखा गया है। साथ ही, सभी जिलाधिकारियों के लिए यह जरूरी किया गया है कि वह राजस्व परिषद और शासन को भूमि खरीद प्रक्रिया की नियमित रिपोर्टिग करेंगे।

जनभावनाओं का सम्मान करते हुए भू-कानून लागू किया गया है। जनभावनाएं जिस तरह के सख्त भू-कानून के पक्ष में थीं, उसी अनुरूप इसमें प्रावधान किए गए हैं। इस ऐतिहासिक कदम से उत्तराखंड के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहरों और नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो पाएगी।
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री


दस मार्च से शुरु होगा तीन दिवसीय रेशम कृषि मेला

कृषि मंत्री गणेश जोशी करेंगे शुभारम्भ

देहरादून। रेशम विभाग द्वारा 10 मार्च से तीन दिवसीय रेशम कृषि मेले का आयोजन देहरादून के सहसपुर में किया जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी करेंगे।

देहरादून स्थित कैम्प कार्यालय में रेशम विभाग की बैठक के दौरान कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रेशम कृषि मेले की तैयारियों को अंतिम रुप दिया गया। इस रेशम कृषि मेले में शहतूती एवं ओक तसर रेशम उत्पादन में कार्यरत उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों के लगभग 400 रेशम कृषक प्रतिभाग करेंगे। मेले मे रेशम उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले रेशम कृषको को कृषि मंत्री द्वारा सम्मानित भी किया जायेगा। रेशम मेले में एक रेशम तकनीकी प्रदर्शिनी भी आयोजित की जायेगी, जिसमे उत्पादन की तकनीकियो का सजीव प्रदर्शन किया जायेगा। मेले में रेशम विशेषज्ञों द्वारा कृषको को रेशम उत्पादन से सम्बंधित तकनीकी जानकारी भी प्रदान की जायेगी। मेले में स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित रेशम क्षेत्र से जुडे हुये विभिन्न हितधारक जैसे उत्तराखण्ड रेशम विभाग, केंद्रीय रेशम बोर्ड सहित केंद्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान संस्थानों के निदेशक सहित बडी संख्या में रेशम किसान प्रतिभाग करेंगे।

बयान: ‘‘रेशम किसानों के हितों के संरक्षण पर सरकार का विशेष ध्यान है। हमारे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले, किसानों के आर्थिक स्तर में सुधार हो, इसके लिए केन्द्र एवं राज्य स्तर पर अनेकों योजनाऐं संचालित की जा रही हैं। मैं रेशम कृषि मेले में अपने सभी रेशम किसानों को आमंत्रित करता हॅू‘‘: गणेश जोशी, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड


भिक्षावृत्ति से रेस्क्यू किए गए बच्चे सीख रहे कंप्यूटर व संगीत के सुर

डीएम के प्रयासों से मासूम बचपन को मिल रही दिशा
देहरादून । राज्य के पहले आधुनिक इन्टेंसिव केयर शेल्टर में भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को रेस्क्यू  कर आखर, तकनीकी ज्ञान, संगीत एवं अन्य  गतिविधि के माध्यम से मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। साधुराम इंटर कॉलेज में भिक्षावृत्ति से मुक्त किए गए बच्चों को अन्य बच्चों की  भांति मुख्यधारा से जोड़ने के लिए मॉडल इन्टेसिव केयर शेल्टर को  युद्धस्तर पर विकसित किया जा रहा है।

 

इसमें बच्चों के शैक्षणिक एवं कौशल विकास  को विकसित करने हेतु  स्वंयसेवी, विशेषज्ञों द्वारा बच्चों के सर्वागीण विकास में योगदान दिया जा रहा है।   इन्टेसिंव केयर शेल्टर में जहां बच्चों के लिए पठन-पाठन हेतु कक्षा कक्ष को विकसित किया गया।  साथ ही परिसर में कम्प्यूटर उपकरण स्थापित कर दिए  गए हैं ।  आधुनिक इन्टेंसिव केयर शेल्टर का उद्देश्य इन बच्चों को शैक्षिक विकास हेतु रूचि उत्पन्न करने हेतु  आदर्श वातावरण तैयार कर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने कार्य किया जा रहा है।
साधुराम इन्टर कालेज में बनाए गए  राज्य के पहले आधुनिक इन्टेसिंव केयर शेल्टर में  कम्प्यूटर रूम व म्यूजिक रूम तैयार कर लिया गया है।
आधुनिक इन्टेंसिव केयर शेल्टर में प्रतिदिन 25-30 बच्चे कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। अपने  भविष्य को संवारने का कार्य कर रहे हैं। शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों में रेस्क्यू किये बच्चों सहित संस्थानों एवं घरों से भी बच्चे आ रहे हैं। इस मुहिम से जहां बच्चों में शिक्षा के प्रतिरूचि बढ़ रही है वहीं संगीत, चित्रकला, कम्प्यूटर ज्ञान, खेल के माध्मय से बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ा जा रहा है। आधुनिक केयर शेल्टर में निजी स्कूल/संस्थान की भांति सुविधाएं विकसित की गई हैं।

स्वास्थ्य विभाग को शीघ्र मिलेंगे 276 चिकित्सक- डॉ. धन सिंंह रावत

राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने जारी किया भर्ती विज्ञापन

31 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी

देहरादून। प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को शीघ्र ही 276 नये चिकित्सक मिलेंगे। चिकित्साधिकारियों के बैकलॉग के इन पदों के लिये राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जिसके ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 को निर्धारित की गई है। चिकित्सकों के बैकलॉग के इन पदों को भरे जाने से प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी दूर होगी और लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार मिल सकेगा।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंंह रावत ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में लम्बे समय से रिक्त पड़े चिकित्सकों के बैकलॉक पदों को भरने के लिये राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्णय लिया था। जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अंतर्गत साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारियों के 276 पदों को भरने के लिये राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन भेजा। जिसके क्रम में चयन बोर्ड ने बैकलॉग के इन पदों भरने के लिये भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि चिकित्सा अधिकारियों के बैकलॉग के इन पदों में अनुसूचित जाति के लिये 183, अनुसूचित जनजाति 06, अन्य पिछड़ा वर्ग 59, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत दिव्यांगजनों के लिये 04 तथा अनारक्षित श्रेणी के तहत दिव्यांगजनों के लिये 24 पद शामिल हैं। जिस हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आगामी 11 मार्च 2025 से शुरू हो जायेगी, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 को निर्धारित की गई है।

डॉ. रावत ने बताया कि बैकलॉग के 276 पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति से विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी दूर होगी और स्थानीय लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक चिकित्सा इकाई में नियमित डॉक्टरों की नियुक्ति सुनिश्चित करना है ताकि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिये सरकार लगातार प्रयास कर रही है। विभाग द्वारा चिकित्सकों की नियुक्ति के साथ-साथ जनपद व ब्लॉक स्तर के अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टॉफ, फार्मासिस्टों और एएनएम की नियुक्ति व आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जिससे चिकित्सा इकाईयों में मरीजों को बेहतर इलाज देने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर नागरिक को स्थानीय स्तर पर उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।


मुख्यमंत्री धामी ने 126 नवनियुक्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र 

बीते साढ़े तीन साल में 20 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत 126 नवनियुक्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। पिछले साढ़े तीन सालों में राज्य में 20 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नौकरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिन आपके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा नव चयनित अभ्यर्थी लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई ग्राम पंचायत के अभिन्न अंग बनकर गाँवों का समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेंगे। राज्य के समग्र विकास के लिए गांवों का विकास जरूरी है। गांवों के विकास में एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इस कानून में सजा और जुर्माने के कठोर प्राविधान किये गए हैं। जब मेहनती और ईमानदार व्यक्ति अपनी लगन और मेहनत के दम पर कोई पद प्राप्त करता है, तो वह आम लोगों की पीड़ा और समस्याओं को समझकर ईमानदारी से अपना काम करता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से शहरों के साथ गाँवों के विकास पर भी प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही है। राज्य में सख्त भू-कानून के लिए विधानसभा में विधेयक पारित हो चुका है।

उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को माफ नहीं करेंगे -सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के निर्माण का सपना हमारे आन्दोलनकारियों ने इसलिए देखा था कि उत्तराखण्ड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचे। सभी उत्तराखण्डवासी मिल जुलकर राज्य को आगे बढ़ायें। मुख्यमंत्री ने सभी उत्तराखण्ड वासियों से आग्रह किया कि किसी भी प्रकार के बहकावे में न आकर एक उत्तराखण्ड की भावना से मिलकर कार्य करें। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि चाहे वे कोई भी हों, मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों या कोई आम उत्तराखंडी ही क्यों न हों, उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। आज के बाद सभी प्रकार के भड़काऊ बयानों को गंभीरता से लिया जाएगा और उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने सभी नवचयनित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार द्वारा प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता लागू कर उत्तराखण्ड यह कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। पंचायतीराज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं के तहत पंचायत भवनों का निर्माण, अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराये जा रहे हैं। विभाग द्वारा परिवार रजिस्टर, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन निर्गत किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा क पंचायतों में कम्प्यूटीकरण का कार्य किया जा रहा है। आगामी दो वर्षों में सभी पंचायतों में कम्प्यूटर स्थापित किये जायेंगे।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजानदास, सविता कपूर, बृजभूषण गैरोला, एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष बी.एस वर्मा, सचिव पंचायतीराज चन्द्रेश यादव, निदेशक पंचायतीराज निधि यादव उपस्थित थे।


एलटी पद पर चयनित 1317 शिक्षकों को एक माह के भीतर मिलेगी नियुक्ति 

प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में दी जायेगी पहली नियुक्ति

विभागीय अधिकारियों को निर्देश, नियत समय पर हो कार्रवाई

देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक अध्यापक (एलटी) पद पर चयनित 1317 शिक्षकों को एक माह के भीतर नियुक्ति दी जायेगी। विभिन्न विषयों में चयनित इन शिक्षकों को प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर प्रथम तैनाती दी जायेगी। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां शीघ्र पूरी करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को बताया कि पर्वतीय जनपदों के दूरस्थ क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों में एक माह के भीतर एलटी शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विषयों के 1317 एलटी शिक्षकों का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। जिनमें गणित विषय में 153, सामान्य 237, विज्ञान 197, वाणिज्य 15, संस्कृत 21, उर्दू 1, इंग्लिश 164, हिन्दी 179, कला 229, संगीत 8, गृह विज्ञान 13 और व्यायाम विषय में 100 शिक्षकों का चयन किया गया है। डॉ. रावत ने बताया कि इन सभी चयनित शिक्षकों की प्रथम तैनाती गढ़वाल व कुमाऊं मण्डल के पर्वतीय एवं दुर्गम विद्यालयों में अनिवार्य रूप से की जायेगी। जिसमें गढ़वाल मंडल में चमोली, रूद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी जनपद तथा कुमाऊं मण्डल में पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर, अल्मोड़ जनपद के दुर्गम और अति दुर्गम श्रेणी के विद्यालय शामिल है। इसके अलावा देहरादून जनपद के चकराता ब्लॉक और नैनीताल जनपद के ओखलकाण्डा ब्लॉक के दुर्गम विद्यालयों में भी चयनित शिक्षकों को प्रथम तैनाती दी जायेगी। जिसके निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं। डॉ. रावत ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 12 विभिन्न विषयों के 1544 रिक्त पदों का अधियाचन सेवा चयन आयोग को भेजा गया था। जिसके सापेक्ष आयोग ने मण्डल व शाखावार 1317 पदों पर अंतिम चयन परिणाम जारी किया जबकि अवशेष पदों का चयन परिणाम न्यायालय में योजित याचिका के निस्तारण के उपरांत जारी किया जायेगा।

डा. रावत ने कहा कि सरकार का मकसद प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यालयों में शत-प्रतिशत शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करना है, ताकि इन विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों में और अधिक सुधार हो और छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। नये शिक्षकों की नियुक्ति से जहां स्थानीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी वहीं छा़त्र-छात्राओं को भी पढ़ाई के लिये अन्यत्र विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा।


पंचायत में मुस्तादी से कार्य करें नवनियुक्त अधिकारी- महाराज

बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हो रहा पंचायतों का सशक्तिकरण

देहरादून। उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के 126 पदों पर चयन के उपरांत गुरुवार को मुख्य सेवक सदन, मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक समारोह के दौरान उन्हें नियुक्ति सौंपे।

इस अवसर पर उपस्थित प्रदेश के पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, सिंचाई, लोक निर्माण, पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति एवं जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने नव नियुक्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पंचायतों को सशक्त करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसलिए दायित्व संभालने के बाद आप सभी अपनी-अपनी पंचायतों में अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पूर्ण निष्ठा और लगन से निर्वहन करते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं को धरातल पर अमली जामा पहनाने का कार्य मुस्तैदी से करें।

पंचायतीराज मंत्री महाराज ने कहा कि पंचायतीराज विभाग द्वारा पंचायतों में विभिन्न विकासपरक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं के तहत् पंचायत भवनों का निर्माण, अतिरिक्त कक्षों का निर्माण आदि कार्य कराये जा रहे हैं। इसके अलावा विभाग द्वारा परिवार रजिस्टर, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, शौचालय प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाईन निर्गत किये जा रहे हैं, जो प्रदेश के ई-गवर्नेस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि पंचायतों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी कराया जा रहा है। आगामी 02 वर्षों में सभी पंचायतों में कम्प्यूटर स्थापित कर दिये जायेंगे। पंचायतों में थीमैटिक ग्राम पंचायत विकास योजना, क्षेत्र पंचायत विकास योजना एवं जिला पंचायत विकास योजना का निर्माण भी किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं में संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों को कवर किया जा रहा है, ताकि पंचायतों का समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके।

महाराज ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिसके फलस्वरूप सभी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराई जा रही है। डबल इंजन की सरकार द्वारा प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चलायी जा रही है। वर्तमान सत्र में सरकार द्वारा भू-कानून पारित किया गया है, जिससे राज्य में भूमि की अवैध खरीद फरोख्त पर रोक लगेगी। राज्य सरकार द्वारा इस माह जनवरी में समान नागरिक संहिता भी लागू कर दी गई है। उत्तराखण्ड यह संहिता लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है।


महाकुंभ में सफाई और स्वास्थ्य कर्मचारियों को मिलेगा 10,000 रुपये का बोनस – मुख्यमंत्री योगी 

महाकुंभ में कार्यरत सभी कर्मियों को पांच लाख तक का मिलेगा मुफ्त इलाज 

प्रयागराज। महाकुंभ के समापन के बाद प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है। महाकुंभ में लगे यूपी के सफाई कर्मचारियों को 10 हजार का अतिरिक्त बोनस मिलेगा। इसके अलावा न्यूनतम 16000 प्रति माह वेतन की घोषणा की है। इसके अलावा महाकुंभ में कार्यरत सभी कर्मियों को पांच लाख तक मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। अप्रैल निगम गठित होगा। अप्रैल से कर्मचारियों के खाते में रुपये भी भेजे जाएंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वच्छता कर्मियों को पहले आठ से 11 हजार रुपये माह मिलते थे। अब इसे अप्रैल से बढ़ाकर कम से कम 16 हजार किया जाएगा। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को आयुष्मान योजना से जोड़कर जन आरोग्य बीमा का भी लाभ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “हमारी सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ में सफाई और स्वास्थ्य कर्मचारियों को 10,000 रुपये का बोनस देने का फैसला किया है। हम यह सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि अप्रैल से सफाई कर्मचारियों को 16,000 रुपये का न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाएगा… अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों को सीधे बैंक हस्तांतरण दिया जाएगा और उन सभी को स्वास्थ्य कवरेज के लिए आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा, जिससे बेहतर कल्याण और सहायता सुनिश्चित होगी।”

उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के दौरान सबसे बड़े समन्वयित सफाई अभियान का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने आज पुरस्कार प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार समेत प्रदेश कैबिनेट के मंत्रियों और अधिकारियों ने सफाई कर्मचारियों के साथ भोजन किया।


प्रदेशभर में झमाझम बरस रहे मेघ, मैदान से लेकर पहाड़ तक तापमान में गिरावट दर्ज 

देहरादून। उत्तराखंड में आज बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। तो वहीं पहाड़ियां बर्फ से ढकी हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से चार दिन तक बारिश-बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई थी। इसके चलते तापमान में तेजी से गिरावट होने से कड़ाके की ठंड होगी।

बुधवार को भी बदरीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब के साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। हालांकि दोपहर बाद मौसम सामान्य हो गया। वहीं, यमुना घाटी में आज भी बर्फबारी जारी है।

तड़के से ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई थी जबकि निचले क्षेत्रों में बादल छाए रहे। बदरीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, रुद्रनाथ, फूलों की घाटी, गोरसों, औली, नंदा घुंघटी के साथ ही नीती और माणा घाटी में बर्फबारी हुई।

बर्फबारी से औली मार्ग पर वाहनों की आवाजाही में दिक्कतें आईं। बदरीनाथ हाईवे पर भी हनुमानचट्टी से आगे बर्फ जम गई है जिसे हटाने के लिए बीआरओ की मशीनें लगाई गई हैं।

मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अगले चार दिन तक बारिश-बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई थी। इसके चलते तापमान में तेजी से गिरावट होने से कड़ाके की ठंड होगी। केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इसके अलावा हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा जिले में भी बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एक मार्च तक प्रदेशभर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने से मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल सकता है।

बारिश-बर्फबारी से मैदान से लेकर पहाड़ तक के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में भारी बर्फबारी होने की संभावना है।


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