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खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए फिर खुलेगा आवेदन

Category Archives: राष्ट्रीय

खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए फिर खुलेगा आवेदन

समीक्षा बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने दिए निर्देश

राष्ट्रीय खेल दिवस तक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शिलान्यास की तैयारी

देहरादून। मुख्यमंत्री उदीयमान उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन एक बार फिर से खुलने जा रहा है। इन दोनों योजनाओं के लिए आवेदन की समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो गई थी, लेकिन समीक्षा बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने आवेदन कुछ दिन और खोलने के लिए निर्देश जारी किए।

बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि कई जनपदों से इस तरह की सूचना आई है कि कुछ खिलाड़ी बच्चे किन्ही वजह से अभी आवेदन नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य इन योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है, इसलिए ऐसे बच्चों के लिए आवेदन फिर से खोला जाए।

मंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में पात्र बच्चों का चयन 30 अप्रैल तक हर हालत में हो जाना चाहिए, जिससे 1 मई से उन्हें प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से भेजना शुरू किया जा सके।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लैंड ट्रांसफर आदि मामलों में जो गतिरोध आया था, वह दूर कर लिया गया है और इससे संबंधित संशोधन केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। खेल मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को आगामी राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2025 तक सभी तैयारियां पूरी कर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कराने का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा बैठक में चंपावत में प्रस्तावित गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज की प्रगति व अन्य योजनाओं की समीक्षा भी की गई।

बैठक में विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा, खेल निदेशक प्रशांत आर्य समेत अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। सभी जनपदों के जिला खेल अधिकारी बैठक में ऑनलाइन जुड़े थे।

नेशनल गेम्स पदक विजेताओं के नगद इनाम के लिए आवेदन

राष्ट्रीय खेलों में जिन खिलाड़ियों ने उत्तराखंड को पदक दिलाया है उनकी नगद इनाम राशि देने के लिए मंगलवार को आधिकारिक विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों से कहा कि इन खिलाड़ियों से जल्द आवेदन मंगवा कर नगद इनाम धनराशि का वितरण किया जाए ।


चिंतन शिविर में कांग्रेस ने सरकार के दावे को बताया हवा हवाई

30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकालने का दावा सही, तो राशन लेने वाले 80 करोड़ लोग कौन हैं- कांग्रेस

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के चिंतन शिविर में किए गए उस दावे को हवा हवाई बताया जिसमें मुख्यमंत्री धामी ने पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों व नीतियों के कारण देश के तीस करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का दवा किया गया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में  धस्माना ने कहा कि केंद्र व राज्य की भाजपा सरकारों इस तरह के भ्रामक दावे कर लोगों को बरगलाते रहते हैं और अगर यह दवा सही है तो मुख्यमंत्री यह बताए कि इसके ठीक उल्टा दावा की केंद्र सरकार देश भर में गरीब लोगों को पांच किलो प्रति व्यक्ति हर महीने राशन दे रही है तो ये 80 करोड़ लोग कौन हैं जो इतने गरीब हैं कि उनको सरकार के मुफ्त के राशन पर निर्भर होना पड़ रहा है।

धस्माना ने कहा कि असलियत यह है कि देश की अर्थ व्यवस्था लगातार रसातल की ओर जा रही है और सरकार की ही अनेक रिपोर्टों के अनुसार देश में इस वक्त बेरोजगारी अपने चरम पर है जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा है। धस्माना ने कहा कि आम आदमी का देश में जीना दूभर हो गया है और लोगों की पहुंच से आम उपभोग की वस्तुएं भी दूर होती जा रही हैं।

धस्माना ने कहा कि महंगाई सरकार के नियंत्रण से बाहर है और महंगाई बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ केंद्र की सरकार का है। धस्माना ने कहा कि पूरे संसार में कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं किन्तु भारत में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम जो एक बार बढ़ जाते हैं वो फिर घटने का नाम नहीं लेते। धस्माना ने कहा कि वास्तव में अगर केंद्री मंत्रीगण और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री देश में तीस करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर लाने की बात करते हैं तो वे इस बात पर चुप हो जाते हैं कि 80 करोड़ पांच किलो राशन लेने वाले लोगों को वो गरीब मानती है या गरीबों से ऊपर।


LUCC घोटाले में सीबीसीआईडी की सख्त कार्रवाई

आठ मुकदमे दर्ज, गिरफ्तारियां और सम्पत्ति जब्ती की प्रक्रिया जारी

देहरादून। लोनी अर्बन स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी (The Loni Urban Multi State Credit and Thrift Cooperative Society Ltd (LUCC) ) के विरुद्ध उत्तराखंड राज्य के विभिन्न जनपदों देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी एवं रुद्रप्रयागमें अब तक कुल 8 मुकदमे दर्ज किए गए।

इन अभियोगों में अभियुक्तगण द्वारा आम जनता को विभिन्न प्रलोभन देकर धनराशि जमा कराई गई, जिसे बाद में गबन कर लिया गया। इनमें से एक अभियोग में अब तक 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है । उनके विरुद्ध आरोप पत्र मा. न्यायालय को प्रेषित किया गया है। इस प्रकरण की अग्रिम विवेचना CBCID खंड, द्वारा की जा रही है।

निवेशकों की धन वापसी हेतु बहुस्तरीय कानूनी प्रयास — सम्पत्ति जब्ती, नोटिस, पत्राचार व सहयोगी एजेंसियों को जानकारी

सम्पत्ति संबंधी कार्यवाही:

CBCID द्वारा अभियुक्तगण की चल-अचल सम्पत्तियों का तस्दीक कार्य किया गया है। सम्पत्तियों को खुर्द-बुर्द अथवा विक्रय से रोकने के लिए जिलाधिकारी देहरादून, टिहरी गढ़वाल एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टिहरी को रिपोर्ट प्रेषित की गई है।

साथ ही अन्य सम्पत्तियों की जानकारी हेतु आयुक्त गढ़वाल व कुमाऊं मंडल को पत्राचार किया गया है। जानकारी प्राप्त होने पर उन्हें सीज/नीलाम करने की विधिक कार्यवाही की जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण कार्यवाहियां:

अभियुक्तों के विरुद्ध Look Out Circular (LOC) एवं Blue Corner Notice जारी किए गए हैं।

LUCC के पंजीकरण से संबंधित जानकारी एवं उत्तराखंड के पीड़ितों को लिक्विडेशन प्रक्रिया में सम्मिलित कराने हेतु केन्द्रीय रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसायटी (भारत सरकार, नई दिल्ली) एवं निबंधक, कोऑपरेटिव सोसायटी उत्तराखंड से पत्राचार किया गया है।

अभियुक्तों के पासपोर्ट व अन्य दस्तावेजों की जानकारी हेतु संबंधित पासपोर्ट अधिकारियों से संपर्क किया गया है।

LUCC से संबंधित मामलों में आवश्यक दस्तावेज आयकर विभाग एवं प्रवर्तन निदेशालय (ED) को उपलब्ध कराए गए हैं।

LUCC से जुड़े सभी अभियोगों में जिला पुलिस द्वारा भी आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।


चारधाम यात्रा के लिए लगभग 25 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन

चारधाम यात्रा – श्रद्धालुओं की सुरक्षा मुख्य प्राथमिकता – सीएम

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार का दृढ़ संकल्प है कि जो भी तीर्थ यात्री, श्रद्धालु व पर्यटक देवभूमि उत्तराखंड आए वे चारों धामों के दर्शन करें ।
चारधाम यात्रा की पुख्ता व्यवस्थाओं हेतु सरकार की ठोस एवं गंभीर रणनीति को लेकर सीएम धामी ने बताया कि तीसरी बार चारधाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठक लेने जा रहे हैं ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआत के दिनों में यात्रा का संचालन थोड़ा कठिन होता है, जिसे लेकर परिवहन एवं पुलिस विभाग सहित अन्य महत्वपूर्ण संबंधित विभागों को विशेष रूप से पुख्ता व्यवस्थाओ हेतु हिदायत दी जाएगी ।

टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून में उत्तराखंड सेवा समिति द्वारा आगामी सफल एवं मंगलमय चार धाम यात्रा हेतु आयोजित ” संगीतमय सुंदरकांड पाठ” में प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर परिसर में भारी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2013 की आपदा के बाद श्री केदारनाथ धाम परिसर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था ।
वर्ष 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक एवं निरंतर प्रयासों से भव्य एवं दिव्य केदारनाथ धाम मे निरंतर पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माण कार्य संचालित किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गत वर्ष भी हमें केदार घाटी में एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा ।
लगभग 29 स्थानों पर सड़क एवं पुल क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन सरकार की सतर्कता एवं प्रयासों से सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहे ।
हमने 35 दिनों तक युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए यात्रा को दूसरे चरण में पुनः प्रारंभ कर दिया। देश और दुनिया भर से आए श्रद्धालुओं ने भी हमारे प्रयासों की सराहना की।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस वर्ष भी अभी तक चार धाम यात्रा के लिए लगभग 25 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ।
हम आगामी चारधाम यात्रा को लेकर भी अत्यंत उत्साही है । हमने गत वर्ष 2024 की चार धाम यात्रा की समापन के बाद ही इस वर्ष की चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से इस वर्ष से हमने शीतकालीन चार धाम यात्रा भी आरंभ कर दी । अब देवभूमि उत्तराखंड में 12 महीने चार धाम यात्रा संचालित रहेगी, जो राज्य की संस्कृति एवं पर्यटन के उन्नति के साथ ही आर्थिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

कार्यक्रम में टपकेश्वर महादेव मंदिर समिति, उत्तराखंड सेवा समिति के पदाधिकारी, साधु संत तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।


कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में की शिरकत, विजेता और उप विजेता टीम को किया सम्मानित

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा आयोजित इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए उत्तरांचल प्रेस क्लब को बधाई दी और आयोजन समिति की सराहना की।

समापन कार्यक्रम के दौरान मंत्री जोशी ने विजेता टीम दून लायंस और दून सुपर किंग उप विजेता टीम को ट्रॉफी और पुरस्कार वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से पत्रकारों के बीच आपसी सहयोग और सौहार्द बढ़ता है, साथ ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी आती है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और ऐसे खेल आयोजनों से पत्रकारों को तनावमुक्त होने का अवसर मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा आयोजित यह क्रिकेट टूर्नामेंट सराहनीय पहल है, जो न केवल खेल भावना को बढ़ावा देता है बल्कि आपसी समन्वय और सहयोग की भावना को भी मजबूत करता है।

इस अवसर पर एसएसपी देहरादून अजय सिंह, अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह कंडारी, महामंत्री सुरेंद्र सिंह डसीला, पैनेसिया अस्पताल के चैयरमेन रणवीर सिंह चौहान, सीआईएमएस कॉलेज के चैयरमेन ललित जोशी, खेल संयोजक अभय सिंह कैन्तुरा, संदीप बड़ोला, मनवर सिंह रावत, दीपक बड़थ्वाल, किशोर रावत, रमन जायसवाल, अजय राणा सहित कई लोग उपस्थित रहे।


सेतु आयोग 2050 तक का विजन डॉक्यूमेंट बनाएं- सीएम

विभागों की पॉलिसी का विस्तृत विश्लेषण किया जाए

विषय विशेषज्ञ संक्षिप्त रिपोर्ट बनाएं

देहरादून। सेतु आयोग राज्य की गोल्डन जुबली 2050 तक का विजन डॉक्यूमेंट बनाएं।
आगामी 25 सालों में राज्य के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास के लिए सुनियोजित प्लान बनाकर उसका क्रियान्वयन किया जाए।
प्रवासी उत्तराखण्डियों को राज्य की विकास यात्रा से जोड़ने और राज्य में निवेश के लिए उन्हें प्रेरित करने की दिशा में भी कार्य किये जाएं। सेतु आयोग द्वारा विभागों की पॉलिसी का विस्तृत विश्लेषण किया जाए और विभागों के कार्यों को बेहतर क्रियान्वयन के लिए सहयोग दिया जाए। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में सेतु आयोग की नीतिगत निकाय की प्रथम बैठक के दौरान कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेतु आयोग का महत्वपूर्ण योगदान होगा। सेतु आयोग द्वारा 02 वर्ष का अल्पकालिक, 10 वर्ष का मध्यकालिक और 25 वर्ष की दीर्घकालिक योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि योजना बनाने के साथ ही उनके क्रियान्वयन और अनुश्रवण पर विशेष ध्यान दिया जाए। राज्य में बागवानी और डेरी क्षेत्र में कार्य की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सेतु आयोग के विशेषज्ञों द्वारा इस क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जाए। युवाओं के कौशल विकास और आधुनिक प्रशिक्षण की दिशा में कार्य किये जाएं। उन्होंने कहा कि सेतु आयोग को विभागों के उत्प्रेरक (कैटलिस) की भूमिका में कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाओं पर विषय विशेषज्ञों द्वारा संक्षिप्त रिपोर्ट बनाई जाए, जिससे विभागों को आगे कार्य करने के लिए सही दिशा मिले। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि, बागवानी, पर्यटन, ऊर्जा, औषधीय उत्पादों के क्षेत्र में कार्य करने की अनेक संभावनाएं हैं।

कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नीति बनाई जा रही है ताकि उनका धरातल पर बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके। इसी का परिणाम है कि सीएम छात्रवृत्ति योजना लागू होने के बाद विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ी है। बेहतर स्वास्थ्य योजनाओं से स्वास्थ्य सुविधाओं में अनेक सुधार हुए हैं, संस्थागत प्रसव में तेजी से वृद्धि हुई है।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादों की मार्केटिंग बेहतर हो सके। इसके लिए सप्लाई चैन के साथ ही स्थानीय स्तर पर क्लस्टर खेती को और अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी ने अब तक आयोग द्वारा किए गए और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विकसित और सशक्त उत्तराखंड की दृष्टि से राज्य की नीति कैसी होनी चाहिए, इसके लिए विभागों के साथ समन्वय कर उन नीतियों को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कराना सेतु आयोग का मुख्य उद्देश्य है, जिससे योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को मिल सके। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य के समग्र विकास के लिए विभागों के साथ मिलकर रणनीति तैयार की जा रही है। इससे धरातल में योजनाओं की स्वीकार्यता बढ़ेगी और क्रियान्वयन में भी आसानी होगी। तकनीकी का अधिकतम उपयोग, इकोनॉमी और इकोलॉजी में संतुलन और प्रभावी अनुश्रवण किया जाएगा। टाटा ट्रस्ट, बिल गेट्स फाउंडेशन, नैस्कॉम, आई टी सी, महिंद्रा जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर कृषि, उच्च शिक्षा, पशुपालन, स्वास्थ्य, उद्योग, कौशल विकास, आई टी व अन्य क्षेत्रों में कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य की बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने, कृषि उत्पादक संगठन, डेयरी क्षेत्र को सशक्त करने की दिशा में कारगर प्रयास किए जा रहे है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी शत्रुघ्न सिंह ने बताया सेतु आयोग का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। आयोग का मुख्य उद्देश्य राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास को सशक्त बनाया है। एक माह के भीतर आयोग के कार्यों के आउटपुट राज्य के भीतर देखने को मिलेंगे।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर, सलाहकार वित्त हनुमंत पंत, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विशाल पराशर, सामाजिक कल्याण भावना सहित आयोग के सदस्य मौजूद रहे।


सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का चिंतन शिविर शुरु

तीस करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले – सीएम

केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही कई प्रदेशों के समाज कल्याण मंत्री और अधिकारी हो रहे हैं शामिल

केंद्रीय मंत्री बोले, नशा की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करें काम

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की नीतियों से बीते एक दशक में देश भर में करीब 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। सोमवार को देहरादून में आयोजित केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दो दिवसीय चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे राज्य के लिए गौरव का विषय है कि यहां सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय स्तर का चिंतन शिविर आयजित किया जा रहा है। ये चिंतन शिविर बाबा साहब अंबेडकर तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे मनीषियों के चिन्तन का विस्तार भी है। इस शिविर में आय़ोजित होने वाले संवाद से भविष्य में अपनायी जाने वाली सामाजिक सशक्तिकरण की नीतियों का रोडमैप तैयार होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज देश में “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के मूलमंत्र के साथ कार्य किया जा रहा है। पहले कई दशकों तक देश में समाज कल्याण विभाग कुछ गिने-चुने कार्यों तक ही सीमित माना जाता था। परंतु नरेंद्र मोदी के प्रधान सेवक बनने के बाद अपनाई गई नीतियों और योजनाओं से बीते एक दशक में देश के करीब 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक ओर देश में बुजुर्गों, विधवाओं एवं दिव्यांगजनों को विशेष पेंशन देकर उनका जीवन स्तर सुधारा जा रहा है, वहीं छात्रों को छात्रृवत्ति देकर उन्हें अपना भविष्य उज्जवल बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। इसी तरह विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों के माध्यम से स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर अति पिछड़े वर्ग को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। नशे की लत से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और पुनर्वास केंद्रों का संचालन भी किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से राज्य सरकार भी प्रदेश में सामाजिक न्याय की अवधारणा को धरातल पर उतारने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने के साथ ही पति-पत्नी दोनों को पेंशन प्रदान कर रही है, पेंशन योजनाओं का भुगतान मासिक आधार पर किया जा रहा है, पेंशन योजनाओं को ऑनलाइन किए जाने के साथ ही अन्त्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष तीन गैस सिलेंडर निशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं।
इसी तरह अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से लेकर बारहवीं तक छात्रवृत्ति देने के साथ ही उनके लिए निशुल्क 15 छात्रावास, 5 आवासीय विद्यालय तथा 3 आईटीआई भी संचालित की जा रही हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग और प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की बेटियों की शादी के लिए 50 हजार रूपए का अनुदान भी दिया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास करने के साथ ही जनजातीय शोध संस्थान के लिये 1 करोड़ रुपए के कार्पस फण्ड की भी व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार अटल आवास योजना के तहत अनुसूचित वर्ग के आवासहीन परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए एक लाख 20 हजार रूपए की राशि प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। उत्तराखण्ड में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से वृद्धजनों के ऑखों का उपचार तथा जेरियाट्रिक केयर यानि वृद्धजनों को विशेष देखभाल की सुविधा देने के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों को 04 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार प्रदेश में नशामुक्त देवभूमि अभियान को मिशन मोड पर संचालित कर रही है। सरकार प्रदेश के प्रत्येक जनपद में नशामुक्ति केंद्र संचालित करने की योजना पर भी कार्य कर रही है, जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में नशामुक्ति केंद्र का संचालन प्रारंभ भी किया जा चुका है।
राज्य में जहां एक ओर, भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों को रेस्क्यू कर उन्हें स्कूल जाने के हेतु प्रेरित किया जा रहा है, वहीं युवा एवं प्रौढ़ वर्ग के लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का प्रय़ास भी किया जा रहा है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को और अधिक मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार की SMILE योजना के अंतर्गत प्रदेश के चार शहरों को चयनित किया गया है। मुख्यमंत्री ने अंत में सभी प्रतिभागियों को आगामी चारधाम यात्रा पर आने का निमंत्रण देते हुए कहा कि इस साल से प्रदेश सरकार ने शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर्षिल में पहुंच कर प्रोत्साहित किया है।

राज्यों और केंद्र के बीच तालमेल बहुत जरूरी

इससे पूर्व, चिंतन शिविर में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ वंचित समुदाय तक पहुंचाने में राज्यों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। चिंतन शिविर का उद्देश्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना ही है। उन्होंने बताया कि जब आगरा से चिंतन शिविर का सफर शुरू किया गया था, तब उस कार्यक्रम में सिर्फ आठ राज्यों का प्रतिनिधित्व रहा था। मात्र 12 राज्यों के अधिकारी उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। ये शुभ संकेत है कि देहरादून के चिंतन शिविर में 15 राज्यों का प्रतिनिधित्व हो रहा है। उन्होंने नशामुक्त भारत अभियान का खास तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्र, युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। केंद्र और राज्यों को इस चुनौती से मिलकर निबटना है।

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरन्त बाद चिंतन शिविर के आयोजन की खास वजह रही है। हमारा ये मानना है कि योजनाओं के ठोस क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच शुरू में ही जानकारी साझा होने से बेहतर परिणाम निकल पाएंगे।

इस मौके पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि हमारे पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम वंचित तबके को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते है। प्रधानमंत्री जी ने भी सबका साथ, सबका विकास का मूल मंत्र इसीलिए दिया है। इस मौके पर कई राज्यों के मंत्री और विभागीय अधिकारी शामिल हुए।


केमिकल फैक्टरी में लगी आग, मालिक समेत दो लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

हादसे में दो कर्मचारी लापता

फैक्टरी में हुआ लाखों का नुकसान

हरिद्वार। इब्राहिमपुर गांव स्थित गणपति केमिकल फैक्टरी में देर रात लगी भीषण आग पर करीब नौ घंटे बाद जाकर काबू पाया जा सका। हादसे में फैक्टरी मालिक समेत दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, झुलसे कर्मचारी जोगेंद्र सैनी निवासी रायसी थाना लक्सर जनपद हरिद्वार का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे में दो कर्मचारी अभी भी लापता हैं। वहीं लाखों का नुकसान हुआ है।

सोमवार की सुबह पुलिस कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने अधीनस्थों के साथ पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान महेश चंद्र अग्रवाल निवासी हरिलोक फेस -2 ज्वालापुर (फैक्ट्री मालिक) और संजय पुत्र डालचंद निवासी ग्राम नवाब नगर जिला रामनगर,उत्तर प्रदेश (श्रमिक) के रूप में हुई है।

बता दें कि रविवार की रात करीब करीब नौ बजे बहादराबाद क्षेत्र में इब्राहिमपुर मार्ग पर बनी गणपति केमिकल फैक्टरी में भीषण आग लग गई थी। धमाके के साथ आग लगने के कारण आसपास के गांव में लोग दहशत में आ गए थे। मायापुर, सिडकुल के अलावा कई अन्य जगहों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी थी। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मध्यरात्रि तक मौके पर डटे रहे। करीब नौ घंटे की मशक्कत के बाद सुबह छह बजे आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन फैक्टरी में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है।

फैक्टरी की तलाशी के दौरान बाथरूम से एक युवक का शव बरामद हुआ। उसके पास ही एक दूसरा शव भी मिला। फैक्टरी में भारी मात्रा में केमिकल्स होने की वजह से आग लगातार भड़कती रही, जिससे रेस्क्यू कार्य में काफी दिक्कतें आईं। आग तो बुझा दी गई है, लेकिन अंदर मौजूद रसायनों के कारण खतरा अभी भी बना हुआ है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने सोमवार की सुबह घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। एसएसपी ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच चल रही है।


भविष्य बदरी मार्ग पर जली हुई कार में मानव कंकाल मिलने से इलाके में फैली सनसनी 

कंकाल की शिनाख्त बंगलुरु निवासी महिला के रूप में हुई

हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू

जोशीमठ। चमोली में भविष्य बदरी मार्ग पर चांचड़ी में जली हुई कार और उस में मानव कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। कंकाल की शिनाख्त बंगलुरु निवासी महिला के रूप में हुई। पुलिस ने महिला के साथ रह रहे व्यक्ति पर हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) कोतवाल देवेंद्र सिंह रावत के अनुसार, रविवार सुबह सात बजे सुभाईं गांव के सौरभनेगी ने सूचना दी कि चांचड़ी में एक जली हुई कार के अंदर कंकाल है। सीओचमोली मदन सिंह बिष्ट ने बताया कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वाहन पूरी तरह से जला मिला। उसके अंदर ड्राइवर की बगल वाली सीट पर एक मानव कंकाल भी था। शरीर का मांस पूरी तरह जलने के बाद सिर्फ कंकाल ही बचा था। चेसिस और इंजन नंबर की पड़ताल करने पर पता चला कि कार कर्नाटक में पंजीकृत है। कार के जलने के कारणों की पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने शव पोस्टर्माटम को भेज दिया।

ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि यह कार कई दिनों से जोशीमठ क्षेत्र में घूम रही थी। वाहन में एक पुरुष और एक महिला को देखा गया था। जांच में पता चला कि बंगलुरु निवासी 55 वर्षीय श्वेता सेनापति व संतोष सेनापति साढ़े तीन महीने से जोशीमठ के ढाक में एक होम स्टे में ठहरे थे। दोनों खुद को भाई-बहन बताकर रह रहे थे। होम स्टे में हुए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के आधार पर पुलिस ने बैंक डिटेल खंगाली तो खाते से काफी लेनदेन का पता चला। शनिवार शाम को दोनों कार से भविष्य बदरी दर्शन करने गए थे। कुछ ग्रामीणों ने वाहन को रिंगी गांव के पास देखा था, जहां से कुछ दूरी पर ही शुक्रवार सुबह कार जली मिली। पुलिस महिला के शव ‘को श्वेता सेनापति का मानकर चल रही है जबकि फरार संतोष के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज उसकी तलाश कर रही है।


गड्डामुक्त सड़क, पेयजल व वनाग्नि नियंत्रण पर विशेष फोकस करें- सीएम 

सीएम ने डीएम को कहा, जनसेवाओं में सुधार करें

देहरादून। सभी जिलाधिकारी अपने जनपदों में पब्लिक सर्विस डिलीवरी, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने, पेयजल आपूर्ति बनाये रखने और वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष ध्यान दें।
यह निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास से सभी जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमण के विरुद्ध नियमित अभियान चलाया जाय। जनपदों में खाद्य पदार्थों की नियमित सैंपलिंग की जाए। बरसात से पहले रिवर ड्रेजिंग और नालों की सफाई की का कार्य पूर्ण किया जाए। जन शिकायतों का जल्द समाधान हो इसके लिए नियमित जनता दरबार, तहसील दिवस, बीडीसी की बैठकों का आयोजन किया जाए और ब्लॉक स्तर तक नियमित बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाए। वन अग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए रिस्पांस टाइम कम से कम किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी चार धाम यात्रा की दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। यात्रा मार्ग से जुड़े सभी जनपदों में कंट्रोल रूम पूर्ण रूप से सक्रिय रखे जाएं। यात्रा के दौरान सुव्यवस्थित ट्रैफिक प्लान और श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। जिलाधिकारी नियमित मार्गों का स्थलीय निरीक्षण भी करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी जनपदों में 15 दिन के अंदर सभी सड़के गड्ढा मुक्त हो जाएं। जिलाधिकारी अपने जनपदों की मुख्य समस्याओं को चिन्हित कर उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की टीम बनाकर समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान करना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए की एक ही स्थान पर 3 साल से अधिक समय से तैनात कार्मिकों के ट्रांसफर की जल्द कार्यवाही की जाए। ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत जनपदों में पेयजल की सुचारू आपूर्ति की व्यवस्था की जाए, आवश्यकता पड़ने पर पेयजल टैंकरों की पूर्ण व्यवस्था रखी जाए। विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए सभी व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का आम जन को पूरा लाभ मिले, इसके लिए योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ ही सभी पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाए।

बैठक में अपर मुख्य सचिव आर.के सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी अंशुमन,उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी, वर्चुअल माध्यम से कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।


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