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सरकार ने चारधाम यात्रा की सभी तैयारियों पूरी कर ली हैं – महाराज

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सरकार ने चारधाम यात्रा की सभी तैयारियों पूरी कर ली हैं – महाराज

हेली टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

देहरादून। प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा की व्यवस्थाओं एवं तैयारियों के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ-साथ पर्यटन विभाग एवं अन्य विभाग भी सक्रियता से कार्य में जुटे हैं।

उक्त जानकारी देते हुए प्रदेश के पर्यटन एवं धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि श्री यमनोत्री और श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 30 अप्रैल, 2025 से चारधाम यात्रा का शुभारम्भ हो जायेगा। भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट 02 मई को, श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 04 मई को और हेमकुण्ड साहिब के कपाट 25 मई, 2025 को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जायेगें। चारधाम यात्रा को लेकर श्रृद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह उत्साह है। हेलीकॉप्टर बुकिंग में यात्रियों को कोई परेशानी न हो इसे देखते हुए हेली टिकटों की कालाबाजारी रोकने और यात्रा रुट पर अनाप-शनाप पार्किंग शुल्क की वसूली को देखते हुए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा 2025 को देखते हुए आयुक्त गढवाल मण्डल तथा जिलाधिकारियों को चारधाम यात्रा मार्गों पर आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु कमिश्नर गढ़वाल मंडल पौडी को 25.00 (पच्चीस लाख), जिलाधिकारी हरिद्वार 100.00 (एक करोड़), जिलाधिकारी टिहरी 100.00 (एक करोड़) जिलाधिकारी देहरादून 100.00 (एक करोड़), जिलाधिकारी पौडी 50.00 (पचास लाख), जिलाधिकारी चमोली 300.00 (तीन करोड़), जिलाधिकारी उत्तरकाशी 300.00 (तीन करोड़), जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग 300.00 (तीन करोड़)। सहित कुल 1275.00 (बारह करोड़ पिचहतर लाख) की धनराशि अवमुक्त की गई है।

पर्यटन मंत्री महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए साफ-सफाई एवं शौचालय की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया है। जनपद रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और जानकी चट्टी बैरियर से यमनोत्री मार्ग तक स्टील फ्रेम शौचालयों की साफ सफाई एवं रख-रखाव हेतु निर्माण ईकाई सुलभ International Social Service Organisation देहरादून को 40 प्रतिशत 782.228 लाख की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा मार्ग पर सुलभ International संस्था के माध्यम से 147 स्थाई शौचालयों में 1584 सीटों की व्यवस्था की गई है। गंगोत्री एवं यमनोत्री मार्ग पर 82 सीट, जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत विभिन्न स्थलों पर निर्मित कुल 551 सीट, जनपद चमोली के यात्रा मार्ग पर 60 सीट एवं हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्ग पर 20 सीट स्टील फ्रेम शौचालयों का संचालन किया जायेगा। पर्यटन विभाग द्वारा चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों एवं वाहनों की सुरक्षा/निगरानी के लिए Tourist safety management system हेतु ऑनलाईन/ऑफलाईन पंजीकरण की भी व्यवस्था की गई है। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाईन/ऑफलाईन पंजीकरण, मोबाईल एप से पंजीकरण के साथ-साथ इस वर्ष आधार नम्बर से भी पंजीकरण की सुविधा की गई है।

महाराज ने कहा कि गत् वर्ष की भाँति इस वर्ष भी हरिद्वार, ऋषिकेश एवं हर्बटपुर में ऑफलाईन पंजीकरण की व्यवस्था करने के साथ-साथ देहरादून स्थित उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के मुख्यालय में State Level Control Room स्टेट लेवल कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जो कि 24×7 घंटे संचालित रहेगा। कंट्रोल रूम में 15 (पंद्रह) लाईन का टोल टूरिजम हेल्प लाईन नम्बर 0135-1364 संचालित है। इसके आलवा यात्रा सम्बन्धित किसी भी जानकारी हेतु फोन नम्बर 0135-2552627, 2559898 से प्राप्त की जा सकती है।

उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा 2025 हेतु यात्रियों का आधार बेस पंजीकरण का कार्य 20 मार्च, 2025 से प्रारम्भ कर दिया गया है। इस वर्ष भी चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में यात्रियों के आने की संभावना है। यात्रियों को लम्बी कतारों में अधिक समय व प्रतिक्षा न करनी पड़ें इसके लिए इस बार भी चारधाम यात्रा में धामों के दर्शन के लिए टोकन/स्लॉट की व्यवस्था की गई है। चारधामट यात्रा को लेकर संयुक्त यात्रा रोटेशन केन्द्र ऋषिकेश के साथ ही परिवहन विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिवहन विभाग ने ऋषिकेश में 2000 बसों, हरिद्वार में 600 बसों और हर्बटपुर में 100 बसों की व्यवस्था की है।


श्रीनगर में 7.5 किलोमीटर एलिवेटेड रोड का किया जाएगा निर्माण

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने दी स्वीकृति 

नई दिल्ली/देहरादून। श्रीनगर में शीघ्र ही पंच पीपल से स्वीत तक एलिवेटेड रोड़ का निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा। नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस महत्वकांक्षी परियोजना के निर्माण को अंतिम स्वीकृति दे दी गई है। यह परियोजना श्रीनगर शहर के यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के साथ-साथ पर्यटन और सामरिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में डा. रावत ने श्रीनगर में एलिवेटेड रोड़ निर्माण को लेकर मजबूत पैरवी की। डा. रावत ने बताया कि उच्च स्तरीय बैठक में एलिवेटेड रोड़ के निर्माण को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय मंत्री ने एलिवेटेड रोड़ परियोजना पर अंतिम निर्णय लेते हुये इसके निर्माण को हरी झंड़ी दी।

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को एलिवेटेड रोड़ के निर्माण को बेहतर विकल्प अपनाने को कहा और शीघ्र ही इसकी डीपीआर बनाकर निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिये। डॉ. रावत ने बताया कि अलकनंदा नदी के किनारे पंच पीपल से स्वीत तक 7.5 किलोमीटर ऐलिवेटेडि रोड़ का निर्माण किया जायेगा। एलिवेटेड रोड़ की कनेक्टिविटी रेलवे स्टेशन और श्रीनगर बाजार से की जायेगी। इसके अलावा रोड़ से एनआईटी श्रीनगर, एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर, गढ़वाल विश्वविद्यालय, राजकीय आईटीआई सहित कई प्रमुख संस्थान भी कनेक्ट होंगे।

एलिवेटेड रोड़ बनने से जहां श्रीनगर शहर में यातायात दबाव कम होगा वहीं चार धाम यात्रियों को भी जाम से राहत मिलेगी। डा. रावत ने बताया कि ऐलिवेटेड कॉरिडोर पर्यअन एवं सामरिक आवश्यकताओं की दृष्टि से भी खास महत्वपूर्ण होगा। एलिवेटेड परियोजना को अंतिम स्वीकृत मिलने पर डॉ. रावत ने केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी का आभार जताया साथ ही उन्होंने उन्हें सिद्धपीठ मां धारी देवी के दर्शन करने तथा चार धाम यात्रा पर आने का न्योता दिया। जिस पर केन्द्रीय मंत्री ने अपनी सहर्ष सहमति प्रदान की।


पेयजल शिकायतों के निस्तारण के लिए कंट्रोल रूम स्थापित

जिले के कंट्रोल रूम में फोन कर पेयजल समस्या बताएं

देहरादून। ग्रीष्मकाल में किसी भी नागरिक को पेयजल संबंधी समस्या का सामना न करना पड़े। सचिव शैलेश बगोली ने जानकारी दी कि विभागीय स्तर पर नियंत्रण कक्षों की नियमित समीक्षा की जा रही है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा प्रदेश में पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु व्यापक स्तर पर नियंत्रण कक्ष (Control Room) की स्थापना की गई है।

राज्य स्तरीय शिकायत निवारण के लिए टोल फ्री नंबर
1800-180-4100 तथा 1916 पूर्व से ही क्रियाशील हैं, जिनके माध्यम से उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रीष्मकाल में पेयजल व्यवस्था के प्रभावी अनुश्रवण एवं स्थानीय स्तर पर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने हेतु राज्य के सभी 13 जनपदों में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं।

इन कंट्रोल रूमों में अधिशासी अभियंता स्तर से प्राप्त शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग कर त्वरित समाधान कराया जा रहा है। सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा सभी शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण की समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है।

जनपदवार कंट्रोल रूम प्रभारी और संपर्क नंबर

देहरादून: सतेंद्र कुमार गुप्ता – 0135-2676260
टिहरी: प्रशांत भारद्वाज – 01376-232154
उत्तरकाशी: एल.सी. रमोला – 01374-222206
हरिद्वार: विपिन कुमार – 01334-226360 / 262099
पौड़ी: शिव कुमार राय – 01368-222015
चमोली: सुशील सैनी – 01372-252341
रुद्रप्रयाग: अयनीश एम. पिल्लई – 01364-233226
नैनीताल: रविशंकर लोशाली – 05946-220776
उधमसिंह नगर: तरुण शर्मा – 05944-243711
अल्मोड़ा: नीरज तिवारी – 05962-234049
बागेश्वर: चंदन सिंह देवरी – 05963-222038
पिथौरागढ़: सुरेश चंद जोशी – 05964-225237
चंपावत: बिलाल यूनुस – 05965-230485


 उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 416 पदों पर भर्ती का विज्ञापन किया जारी 

15 अप्रैल से 15 मई के बीच होगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 

18 से 20 मई के बीच मिलेगा आवेदन में संशोधन का मौका

देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राज्य में पटवारी, लेखपाल समेत समूह-ग के 416 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल से 15 मई के बीच होगी। परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 27 जुलाई तय की गई है। आयोग के सचिव एसएस रावत ने बताया कि सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के तीन, आयोग में वैयक्तिक सहायक के तीन, महिला कल्याण विभाग में सहायक अधीक्षक के पांच, राजस्व विभाग में पटवारी के 119, लेखपाल के 61, ग्राम्य विकास विभाग में ग्राम विकास अधिकारी के 205, पंचायती राज विभाग में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 16, पर्यटन विकास परिषद में स्वागती के तीन और सहायक स्वागती के एक पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है।

15 अप्रैल से 15 मई के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 18 से 20 मई के बीच आवेदन में संशोधन का मौका दिया जाएगा। पदों के हिसाब से आवेदकों की अर्हता और आयु सीमा तय है, जिसका विवरण वेबसाइट पर जारी विज्ञापन में दिया गया है। जनरल, ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये आवेदन शुल्क तय किया गया है। परीक्षा का सिलेबस भी विज्ञापन के साथ ही जारी किया गया है।


अधिकारी स्थानीय लोगों की समस्याओं का निस्तारण तत्परता से स्थानीय स्तर पर ही करे- सीएम धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कैम्प कार्यालय लोहिया हेड में जनता से मिले व उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री धामी ने संबंधित अधिकारियो को आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु निर्देश दिए है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियो को निर्देश दिए है कि लोगों की समस्याओं का तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा आमजन को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े। स्थानीय लोगों की समस्याओं का निस्तारण तत्परता से स्थानीय स्तर या जनपद स्तर पर ही कर दिया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानी ना हो। इस संबंध में किसी भी प्रकार के विलम्ब अथवा लापरवाही के लिए कोई स्थान नहीं है। अधिकारी फील्ड में जाकर स्वयं भी जनता की समस्याओं के बारे में जानकारी लें तथा उचित कार्रवाई करें।

इस अवसर पर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी मणिकांत मिश्रा सहित सभी जनपद स्तरीय अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।


एलटी संवर्ग के 366 शिक्षकों का हुआ अंतरमण्डलीय स्थानांतरण

सहायक अध्यापकों को पहली बार मिला मण्डल परिवर्तन का लाभ

शिक्षा मंत्री डॉ. रावत ने दी बधाई, कहा, पूरे मनोयोग से करें काम

देहरादून।  माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 366 एलटी संवर्ग के शिक्षकों का अंतरमण्डलीय स्थानांतरण कर दिया गया है। विभाग के अंतर्गत पहली बार सहायक अध्यापक एलटी को मण्डल परिवर्तन का लाभ दिया गया है। जिस पर शिक्षक संगठनों एवं लाभान्वित शिक्षकों ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का आभार जताया। वहीं डॉ. रावत ने अंतरमण्डलीय स्थानांतरण होने पर शिक्षकों को बधाई व शुभकामनाएं दी, साथ ही उन्होंने शिक्षकों से नये कार्यक्षेत्र पर पूरे मनोयोग और उत्साह के साथ छात्रहित में काम करने की अपेक्षा की।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की एक और पहल रंग लाई है। डॉ. रावत के अथक प्रयासों के बाद माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत एलटी संवर्ग के शिक्षकों की वर्षां पुरानी अंतरमण्डलीय स्थानांतरण की मुराद पूरी हो गई है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक एलटी संवर्ग के 366 शिक्षकों का अंतरमण्डलीय स्थानांतरण कर दिया गया है। जिसमें कुमाऊं मण्डल के 201 तथा गढ़वाल मंडल के 165 शिक्षक एवं शिक्षिकाएं शामिल है। इनमें हिन्दी विषय में दोनों मण्डलों से सामान्य एवं महिला शाखा में 74, अंग्रेजी 61, गणित 51, विज्ञान 32, सामान्य विषय 62, कला 36, व्यायाम 45, गृहविज्ञान 04 और वाणिज्य विषय में एक शिक्षक का स्थानांतरण एक मंडल से दूसरे मंडल में किया गया है। इन सभी शिक्षकों को 15 दिन के भीतर अपने वर्तमान विद्यालय से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

मण्डल परिवर्तन के फलस्वरूप एक मण्डल से दूसरे मण्डल में स्थानांतरित शिक्षक एवं शिक्षिकाएं नवीन विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपने नवीन संवर्ग/मण्डल में कनिष्ठतम हो जायेंगे। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने एलटी संवर्ग शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग को मानते हुये उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में संशोधन कर अंतरमंडलीय स्थानांतरण का लाभ शिक्षकों को दिया। एलटी संवर्ग के शिक्षकों को सम्पूर्ण सेवा काल में एक बार मंडल परिवर्तन करने का विकल्प दिया है ताकि शिक्षक इच्छित मंडल में अपनी शेष सेवा पूरी कर सके।एलटी शिक्षकों के मण्डल स्थानांतरण पर विभिन्न शिक्षक संगठनों एवं शिक्षकों ने विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का आभार जताया।

एलटी शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा कर 366 शिक्षकों का मण्डल स्थानांतरण कर दिया है। सभी शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी शिक्षकगण अपने नवीन कार्यक्षेत्र में पूरी निष्ठा, मनोयोग और समर्पण के साथ शिक्षण कार्यों में संलग्न रहेंगे तथा राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावशाली बनाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। – डॉ. धन सिंह रावत, विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड


मुख्यमंत्री धामी ने चौथे खेलो मास्टर्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए उत्तराखण्ड की टीम को किया रवाना

देहरादून। नई दिल्ली में 11 से 13 अप्रैल 2025 तक आयोजित होने वाले चौथे खेलो मास्टर्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने बुधवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय से उत्तराखण्ड की टीम को रवाना किया। इस आयोजन में एथलेटिक्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, शूटिंग, बैडमिंटन टेबल टेनिस और वॉलीबॉल जैसे खेल शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री ने चौथे खेलो मास्टर्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में अनेक कार्य हुए हैं। खेल इन्फ्रास्क्चर का तेजी से विकास हुआ है। प्रधानमंत्री द्वारा खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्द्धन किया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति में खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा देने के प्रयास किये गये हैं। उत्तराखण्ड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में राज्य ने सातवां स्थान प्राप्त किया। उत्तराखण्ड अब खेल भूमि के रूप में भी अपनी पहचान बना चुका है।

खेलो मास्टर्स गेम्स फाउंडेशन ऑफ़ उत्तराखंड के उपाध्यक्ष डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में इस वर्ष उत्तराखण्ड के खिलाड़ियों का दल चौथे मास्टर्स नेशनल गेम्स में प्रतिभाग करेगा। उत्तराखंड की फुटबाल टीम में 40, 50 और 60 से अधिक आयु वर्ग की तीन टीमों के खिलाड़ी और एथलेटिक्स की 40 से अधिक आयु और 70 से अधिक की आयु वर्ग के खिलाड़ी खेलो मास्टर्स नेशनल गेम्स 2025 में प्रतिभाग करेंगे।

इस अवसर पर खेलो मास्टर्स गेम्स फाउंडेशन ऑफ़ उत्तराखंड के संरक्षक प्रेम सिंह बिष्ट, पी सी खंतवाल, सुभाष अरोड़ा, विमल सिंह रावत, सुनील शर्मा अनीश शर्मा, विनेश राणा शरद अग्रवाल, सुरेन्द्र सिंह रावत, छत्रेश कुमार प्रेम प्रकाश पुरोहित और अन्य खिलाड़ी उपस्थित रहे।


खटीमा में लहराएगा 213 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 

सीएम ने भूमि पूजन कर कहा, राष्ट्रीय ध्वज शौर्य का प्रतीक

खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को कंजाबाग तिराहे में स्थापित किए जा रहे 213 फीट ऊँचे राष्ट्रीय ध्वज का भूमि पूजन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश की एकता, अखंडता और शौर्य का प्रतीक है। जो हर नागरिक को देशभक्ति की भावना से प्रेरित करता है। आने वाले समय में यह ध्वज पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा, सांसद अजय भट्ट, लेo जनरल संदीप जैन, मेयर रुद्रपुर विकास शर्मा, मेयर काशीपुर दीपक बाली, हल्द्वानी मेयर गजराज बिष्ट, दर्जा राज्यमंत्री डां अनिल कपूर डब्बू, विनय रुहेला, विधायक शिव अरोड़ा, त्रिलोक सिंह चीमा, गोपाल सिंह राणा, सुरेश गड़िया, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज पाल, कमल जिंदल, अध्यक्ष नगर पालिका रमेश चंद्र जोशी एवं अन्य लोग मौजूद रहे।


प्रदेश में ई पाश मशीन से राशन वितरण शुरू

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने की पायलट प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग

हरिद्वार और उधम सिंह नगर के बाद पूरे प्रदेश में होगा लागू

मंगलौर/हरिद्वार। प्रदेश में नई ई पाश मशीनों से राशन वितरण के पायलट प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग कर दी गई है। बुधवार को मंगलौर मंडी परिसर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद के लिए इसकी शुरुआत की।

ई पाश मशीन की लांचिंग करते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इस आधुनिक मशीन के चलते अब वे लोग भी राशन ले सकेंगे जिनके फिंगरप्रिंट और आई कॉर्निया मैचिंग नहीं हो पाती थी। नई मशीन से राशन वितरण का प्रबंधन बेहतर तरीके से हो सकेगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी गोदाम में इलेक्ट्रॉनिक कांटे स्थापित किए गए हैं जिससे राशन विक्रेताओं को अब तोल कर पूरा राशन मिलेगा।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अब तक के कार्यकाल में सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। राशन वितरण प्रणाली में यह बदलाव भी इसी दिशा में एक पहल है। यह शुरुआत डिजिटल इंडिया की कल्पना को साकार करने की दिशा में एक और मील का पत्थर साबित होगी।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कार्यक्रम में मौजूद राशन डीलरों से कहा कि उनका लाभांश जल्द खातों में पहुंचने वाला है। उन्होंने कहा कि भविष्य में राज्य खाद्य योजना से भी राशन विक्रेताओं को ₹180 प्रति क्विंटल लाभांश मिले, इसका प्रस्ताव विभाग ने शासन को भेज दिया है।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने दर्जनों राशन विक्रेताओं को नई मशीनों का वितरण भी किया।

इस अवसर पर भाजपा रुड़की जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह,खाद्य आयुक्त हरिश्चंद्र सेमवाल, राशन डीलर संघ अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी, अपर आयुक्त पीएस पांगती, मंगलौर मंडल अध्यक्ष शोभित गुप्ता, मंगलौर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष राजीव, सहकारी गन्ना समिति अध्यक्ष सुशील राठी आदि मौजूद रहे।


पीएम के जल संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाया सिंचाई विभाग ने- महाराज

सिंचाई विभाग में रिक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों को शीघ्र भरे जाने का आश्वासन

उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ का त्रयोदश महाधिवेशन समापन

देहरादून। उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ सिंचाई विभाग द्वारा जो मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है उन सभी न्यायोचित समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर समाधान करने का प्रयास किया जायेगा।

उक्त बात प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने यमुना कालोनी स्थित अधिकारी क्लब में उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ सिंचाई विभाग के त्रयोदश महाधिवेशन -2025 के समापन अवसर पर संघ के सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को महाधिवेशन के अनुशासित, भव्य एवं सफल आयोजन हेतु अपनी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कही।

कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अपने अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि सिंचाई विभाग के पास अपने पूर्ववर्ती तत्कालीन संयुक्त उत्तर प्रदेश के गौरवशाली अभियान्त्रिकी इतिहास की उपल्बिधयाँ तथा विशेषज्ञता उपलब्ध है। सिंचाई विभाग द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व में ही गंगा-यमुना के दोआभ में बडी-बडी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण व विकास किया गया। इतना ही नहीं सिंचाई विभाग को अन्न उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है।

सिंचाई मंत्री महाराज ने कहा कि आजादी के बाद इस सिंचाई विभाग ने प्रदेश के कोने-कोने में जल संसाधनों को योजनाबद्ध ढंग से विकसित करने का भगीरथ प्रयास करने के साथ-साथ लघु-मध्यम और बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाओं का निर्माण कर प्रदेश के कृषकों की आर्थिकी में योगदान देने के अलावा हरित कान्ति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी महती भूमिका अदा की है। उन्होंने सिंचाई विभाग के मेधावी अभियन्ताओं के श्रम एवं कुशल प्रबंधन के लिए उन्हें साधूवाद देते हुए उत्तराखण्ड में स्थित गंगा-यमुना और इनकी सहायक नदियों पर बडी-बडी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि हमें भूकम्प रोधी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भविष्य की योजनाएं बनानी चाहिएं।

सिंचाई मंत्री ने कहा कि सिंचाई विभाग ने तराई के क्षेत्रों में बडे-बडे बांध-बैराज तथा जलाशयों का निर्माण कर प्रदेश में बाढ की विभीषिका को भी कम करने बड़ा काम किया है। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग के सभी अभियंताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जल संरक्षण की मुहिम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अतिरिक्त जल सिंचाई हेतु उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। वर्तमान में सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं के कुशल प्रबंधन में प्रदेश की दो बड़ी परियोजना सौंग बांध व जमरानी बांध का भी व्यवस्थित रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है।

सिंचाई मंत्री महाराज ने उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ को आश्वस्त किया कि भविष्य में यदि सिंचाई विभाग का पुर्नगठन होगा तो विभागीय पदों की कटौती नहीं की जायेगी। साथ ही उन्होंने सिंचाई विभाग में रिक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों को भी शीघ्र भरने की बात भी कही।

इस अवसर पर डिप्लोमा इंजीनियर संघ सिंचाई विभाग के प्रान्तीय अध्यक्ष इंजीनियर भरत सिंह डांगी, डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष एस० एस० चौहान, संरक्षक इंजीनियर एम०एल० नौटियाल, संयुक्त सचिव जेoएलo शर्मा, सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता सुभाष चंद्र पांडे, सिंचाई संघ के महासचिव इंजीनियर अनिल पंवार, लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय अध्यक्ष रमेश शर्मा, ग्रामीण निर्माण विभाग के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश जोशी, जल निगम संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रामकुमार, सिंचाई संघ के महामंत्री राकेश रावत, शान्तनु शर्मा, हरीश नौटियाल, बी०के० डंगवाल एवं कैलाश उनियाल सहित संघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारीगण एवं अनेक विभागीय अधिकारी मौजूद थे।


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