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ग्रीन कार्ड के बिना नही होगा वाहनों का पंजीकरण, परिवहन विभाग ने किया अनिवार्य 

Category Archives: राष्ट्रीय

ग्रीन कार्ड के बिना नही होगा वाहनों का पंजीकरण, परिवहन विभाग ने किया अनिवार्य 

केदारनाथ यात्रा में परिवहन विभाग ने शटल सेवा के तहत ग्रीन कार्ड किया अनिवार्य 

परिवहन विभाग ने टैक्सी-मैक्सी यूनियन से वाहनों की मांगी जानकारी 

रुद्रप्रयाग। आगामी 2 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा में परिवहन विभाग ने शटल सेवा के तहत सभी टैक्सी-मैक्सी चालकों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिए हैं। इसके बिना वाहन का पंजीकरण नहीं होगा। शटल सेवा के लिए जिले में संचालित सभी टैक्सी-मैक्सी यूनियन से वाहनों की जानकारी मांगी गई है और इनका संचालन रोटेशन से किया जाएगा। ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्सी-मैक्सी संचालकों को रोजगार मिल सके।

गौरीकुंड राजमार्ग पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक शटल सेवा संचालित होती आ रही है। इस बार परिवहन विभाग ने शटल सेवा को और प्रभावी बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार कर दी है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कुलवंत सिंह चौहान का कहना है कि शटल सेवा के लिए जिले में संचालित सभी टैक्सी-मैक्सी यूनियन से वाहनों की जानकारी मांगी है। साथ ही सभी संबंधित वाहन चालकों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिए हैं। यात्रा के पहले चरण में रोटेशन व्यवस्था एक-एक सप्ताह के लिए होगी। यात्रियों को शटल सेवा से एक तरफा 50 रुपये सवारी किराया देना होगा। रोटेशन के तहत सभी को काम मिल सकेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों का संचालन होता रहेगा।


चारधाम यात्रा को सुगम बनाने में मील का पत्थर साबित होगी सिलक्यारा सुरंग – मुख्यमंत्री धामी 

मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ सुरंग का किया स्थलीय निरीक्षण

पर्वतीय क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में यह हमारी बड़ी सफलता – मुख्यमंत्री धामी 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा बाबा बौखनाग के आशीर्वाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व एवं हमारे इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों और श्रमिकों के अथक परिश्रम के फलस्वरुप ‘सिलक्यारा’ टनल आरपार हो गई है। निश्चित तौर पर चारधाम यात्रा को सुगम बनाने में यह सुरंग मील का पत्थर साबित होगी। इसके साथ उन्इहोंने कहा कि टनल के समीप बाबा बौखनाग जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होकर पूजा अर्चना का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।

मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ सुरंग का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में यह हमारी बड़ी सफलता है। चारधाम यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए जहां एक और ऑनलाइन यात्रा पंजीकरण से लोगों को सुविधा मिल रही है, वहीं श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, टूर पैकेज, यात्रा रूट, हेली सेवाओं आदि से अवगत कराने के लिए कंट्रोल रूम भी समर्पित हो कर कार्य कर रहा है। अभी तक 17000 से अधिक लोग कंट्रोल रूम से संपर्क कर आवश्यक जानकारी ले चुके हैं।


यूकेएसएसएससी की विज्ञान विषयों से जुड़ी समूह-ग की भर्ती परीक्षा होगी स्थगित 

20 अप्रैल को की थी परीक्षा प्रस्तावित 

देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विज्ञान विषयों से जुड़ी समूह-ग की भर्ती परीक्षा स्थगित होगी। आयोग ने 20 अप्रैल को परीक्षा प्रस्तावित की थी, जिसके अब तक एडमिट कार्ड न मिलने से अभ्यर्थी परेशान थे। आयोग ने इस साल 31 जनवरी को सहायक कृषि अधिकारी-1, प्राविधिक सहायक, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक, प्रयोगशाला सहायक, खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग-3 पर्यवेक्षक, पशुधन प्रसार अधिकारी, स्नातक सहायक, कारागार विभाग में फार्मासिस्ट के 241 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इसकी परीक्षा 20 अप्रैल को प्रस्तावित की गई थी।

आयोग ने इसमें पशुपालन विभाग के पशुधन प्रसार अधिकारी के 120 पदों को इस भर्ती से अलग करते हुए निरस्त कर दिया था।  बाकी पदों के लिए परीक्षा तिथि पूर्व की भांति तय थी। इसके एडमिट कार्ड  की जानकारी न मिलने से अभ्यर्थी परेशान हैं। आयोग के परीक्षा नियंत्रक हिमांशु कफल्टिया ने बताया कि यह परीक्षा स्थगित की जाएगी। बाद में अलग-अलग विषयों के हिसाब से परीक्षा मई से जून के बीच कराई जाएगी। बृहस्पतिवार को आयोग इसकी सूचना जारी करेगा।


प्रदेश में यूसीसी के अंतर्गत 46 जोड़ों ने किया लिव इन आवेदन

यूसीसी पोर्टल पर अब तक कुल 94,000 से अधिक आवेदन हुए प्राप्त

सरकारी कर्मी शत प्रतिशत विवाह पंजीकरण कराएं

देहरादून। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के अंतर्गत विवाह एवं अन्य सेवाओं के पंजीकरण की प्रगति की समीक्षा हेतु सचिवालय में गृह सचिव शैलेश बगौली की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कर यूसीसी पोर्टल की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई।

बैठक में जानकारी दी गई कि यूसीसी पोर्टल पर अब तक कुल 94,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 73,093 आवेदन विवाह पंजीकरण के लिए, 19,956 पंजीकृत विवाह की स्वीकृति हेतु, 430 वसीयतनामा/उत्तराधिकार, 136 तलाक/विवाह की शून्यता, 46 लिव-इन संबंध और 4 आवेदन बिना वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित हैं। इनमें से 89 प्रतिशत आवेदनों को स्वीकृति दी जा चुकी है, लगभग 5 प्रतिशत को निरस्त किया गया है और शेष प्रक्रियाधीन हैं। वर्तमान में औसतन 174 आवेदन प्रति जनपद प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं।

गृह सचिव ने निर्देश दिए कि यूसीसी से संबंधित सेवाओं, विशेष रूप से विवाह पंजीकरण के क्षेत्र में जनजागरूकता बढ़ाने हेतु शिविरों का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के शत-प्रतिशत विवाह पंजीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
इस संबंध में शासन से आवश्यक आदेश जारी किए जा चुके हैं।

बैठक में यूसीसी पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए उन जनपदों को चिन्हित किया गया जहां बड़ी संख्या में आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं। गृह सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आवेदनों के निरस्तीकरण के कारणों की समीक्षा करें। वर्ष 2010 के बाद हुए विवाहों के पंजीकरण में रुद्रप्रयाग (29 प्रतिशत), उत्तरकाशी (23 प्रतिशत) और चमोली (21 प्रतिशत) ने उल्लेखनीय प्रगति की है।

यह भी बताया गया कि पूर्व में पंजीकृत विवाह की स्वीकृति हेतु वीडियो केवाईसी की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। यूसीसी सर्टिफिकेट को डिजीलॉकर में उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्य प्रगति पर है। बीते एक माह में प्रदेश की लगभग सभी ग्राम पंचायतों को यूसीसी सेवाओं से आच्छादित करने में तीव्र प्रगति हुई है। जहां पहले 4,141 ग्राम पंचायतें शेष थीं, अब मात्र 382 पंचायतें ऐसी बची हैं, जहां से अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इस हेतु भी गृह सचिव ने अभियान चलाकर जनजागरूकता एवं प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए।

बैठक में अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती, निदेशक आईटीडीए नितिका खंडेलवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।


सूबे के चिकित्सा शिक्षा विभाग को मिली 54 स्थाई फैकल्टी

राजकीय मेडिकल कॉलेजों में दूर होगी संकाय सदस्यों की कमी

राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने जारी किया परीक्षा परिणाम

देहरादून।  सूबे के चिकित्सा शिक्षा विभाग को 54 नियमित फैकल्टी मिल गई है। राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित इन प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसरों को प्रदेश के विभिन्न राजकीय मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों के सापेक्ष तैनाती दी जायेगी। स्थाई फैकल्टी मिलने से मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यों में गुणात्मक सुधार होगा साथ ही शोधात्मक कार्यों में भी तेजी आयेगी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में भी मरीजों को बेहतर उपचार मिल सकेगा।

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी दूर हो इसके लिये राज्य सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। इसी कड़ी में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेजों के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसरों के 156 पदों पर भर्ती के लिये राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन भेजा गया था। जिसके क्रम में चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर साक्षात्कार परीक्षा का आयोजन कर 54 अभ्यर्थियों का विषयवार चयन परिणाम जारी कर दिया है। जिसमें 18 प्रोफेसर तथा 36 एसोसिएट प्रोफेसर शामिल हैं। निदेशक चिकित्सा शिक्षा विभाग डॉ. आशुतोष सयाना के मुताबिक चयनित संकाय सदस्यों को शीघ्र ही प्रदेश विभिन्न राजकीय मेडिकल कॉलेजों में तैनाती दी जायेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी चयन परिणाम में एनॉटमी, पैथोलॉजी, पीडियाट्रिक्स विभाग में 2-2 प्रोफेसर का चयन हुआ है। इसी प्रकार बायोकैमेस्ट्री, ब्लड बैंक, कम्युनिटी मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फॉरेन्सिक मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपीडिक्स, फिजियोलॉजी, रेडियोथेरेपी में 1-1 जबकि माइक्रोबायोलॉजी विभाग में 3 प्रोफेसर का चयन हुआ है। इसी प्रकार एनेस्थीसिया, कम्युनिटी मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फॉरेन्सिक मेडिसिन, जनरल सर्जनी, फार्माकोलॉजी, फीजियोलॉजी, बायोकैमेस्ट्री विभाग में 2-2 एसोसिएट प्रोफेसर का चयन हुआ है।

जबकि एनॉटमी, ब्लड बैंक, माइक्रोबायोलॉजी, जनरल मेडिसिन, ऑप्थैल्मोलॉजी, आर्थोपीडिक्स, साईकाइट्री, रेडियोथेरेपी व पीडियाट्रिक्स में 1-1, ऑब्स्टेट्रीक एंड गायनी व ओटो-राइनो-लेरिंगोलॉजी विभाग में 3-3 तथा पैथोलॉजी विभाग में पांच एसोसिएट प्रोफेसर का चयन हुआ है। निदेशक चिकित्सा शिक्षा ने बताया कि संकाय सदस्यों की नियमित नियुक्ति से मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी दूर होगी साथ ही कॉलेजों में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों को गति मिलेगी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में मरीजों को भी बेहतर उपचार मिल सकेगा।

राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत 18 प्रोफेसर तथा 36 एसोसिएट प्रोफेसर का चयन हुआ है। यह चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शीघ्र ही सभी चयनित फैकल्टी की नियुक्ति विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में की जायेगी। – डॉ. धन सिंह रावत, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड


भारत में सबसे लंबी सुरंग उत्तराखंड के देवप्रयाग सौड़ से जनासु तक 14.49 किमी का हुआ ब्रेकथ्रू 

आरवीएनएल ने बनाई भविष्य की राह सबसे लंबी रेल सुरंग में बड़ी कामयाबी- केंद्रीय रेल मंत्री

ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक कुल 125 किमी लंबी रेल परियोजना

देहरादून। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का सफलतापूर्वक ब्रेकथ्रू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह उत्तराखंड की 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज रेल परियोजना से जुड़ी है। यह रेल परियोजना 105 किलोमीटर सुरंग के अंदर बनी है। इसमें ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक कुल 16 सुरंग हैं।

इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से सुरंग स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों से सुरंग की जानकारी ली। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सुरंग के सफल ब्रेकथ्रू पर खुशी जताते हुए कहा कि यह उत्तराखंड के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सभी रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों को बधाई दी। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य तेजी से प्रगति कर रहा है और जल्द ही इस रेल लाइन पर संचालन शुरू होने की उम्मीद है। यह परियोजना राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

उन्होंने कहा कि यह (देवप्रयाग सौड़ से जनासु तक) 14.57 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग उत्तराखंड की ही नहीं बल्कि  पूरे भारत में सबसे लंबी सुरंग है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पहल पर यह पहली बार है जब देश के पहाड़ी इलाकों में रेल सुरंग बनाने के लिए टीबीएम तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। कहा कि 9.11 मीटर व्यास वाली इस सिंगल-शील्ड रॉक टीबीएम ने काम में जो तेजी और सटीकता दिखाई है, वह वैश्विक स्तर पर एक नया मापदंड स्थापित करती है। रेल मंत्री ने कहा कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग परियोजना उत्तराखंड के ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर और कर्णप्रयाग जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगी।

रेल मंत्री ने कहा कि इस परियोजना से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का सफर सात घंटे से घटकर सिर्फ दो घंटे का हो जाएगा। यह हर मौसम में दूरदराज के इलाकों तक पहुंच आसान करेगा और उत्तराखंड में पर्यटन व आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। यह चार धाम रेल परियोजना को पूरा करने की दिशा में भी बड़ा कदम है। इस उपलब्धि के साथ आरवीएनएल ने भारत के सबसे मुश्किल इलाकों में आधुनिक निर्माण तकनीक में अपनी मजबूत जगह बनाई है। यह सफलता न सिर्फ एक सुरंग की कहानी है, बल्कि एक नए, मजबूत और कनेक्टेड भारत की शुरुआत है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सुरंग उत्तराखंड के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना राज्य के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में एक अहम भूमिका निभाएगी। यह न केवल स्थानीय लोगों के लिए आवागमन को सरल बनाएगी, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी एक नई गति देगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई दिशा और गति मिली है। देवप्रयाग-सोड़ से श्रीनगर जनासु तक की यह सुरंग तकनीकी दृष्टि से भी एक बड़ी उपलब्धि है और यह दिखाती है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हम विकास के कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना का सर्वे भी हो चुका है जल्द ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।

इस मौके पर केबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, जिलाधिकारी टिहरी मयूर दीक्षित, आरवीएनएल के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्‍टर प्रदीप गौर, अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गर्ब्याल, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक राम चंद्र शेट, जीएम उत्तर रेलवे अशोक कुमार वर्मा, प्रबंधक निदेशक भानु प्रकाश, मुख्य परियोजना प्रबंधक आरवीएनएल अजित यादव, जीएम आरवीएनएल सुमित जैन सहित अन्य उपस्थित रहे।


राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खेल ढांचा तैयार रखें-  रेखा आर्या

खेल मंत्री ने हल्द्वानी के गोलापार स्थित विभिन्न खेल अवस्थापनाओं का किया निरीक्षण

हल्द्वानी। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम स्थित विभिन्न खेल अवस्थनाओं में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के खेल ढांचे स्टेडियम आदि को आगामी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाएं आयोजित करने के लिए तैयार स्थिति में रखा जाए।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने सबसे पहले गोलापार स्टेडियम का जो हिस्सा बीते साल प्राकृतिक आपदा की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गया था, उसकी मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। खेल मंत्री ने अधिकारियों को इस काम को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। खेल मंत्री रेखा आर्या ने गोलापार में बन रहे एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम की प्रगति की भी समीक्षा की और जल्द से जल्द इसे संचालन के लिए तैयार करने को निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त खेल मंत्री ने फुटबॉल ग्राउंड, ताइक्वांडो, मल्टीपरपज हॉल और स्विमिंग पूल का भी निरीक्षण किया। खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश की खेल लिगेसी पॉलिसी तैयार हो रही है, लेकिन तब तक स्थानीय स्कूली बच्चों को इन खेल सुविधाओं पर अभ्यास के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि खेल अवस्थापनाओं का फायदा तभी मिलेगा जब हमारे भावी खिलाड़ी और बच्चे इन पर अभ्यास करके अपने कौशल को निखारेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खेल विभाग के अधिकारी सभी स्टेडियम व अन्य खेल सुविधाओं को इस तरह मेंटेन और संचालित रखें कि इन पर जल्द ही राष्ट्रीय चैंपियनशिप और एशियाई चैंपियनशिप स्तर के खेल आयोजन कराएं जा सकें।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि गोलापार में प्रस्तावित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की तैयारी में तेजी लाई जाए, जिससे आगामी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी जा सके।

ग्रामीण संपर्क सड़कों के निर्माण में लाएं तेजी

आज हल्द्वानी के गोलापार में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क सड़क योजना को लेकर जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई।

बैठक में नैनीताल जनपद में विभिन्न ग्रामीण संपर्क मार्ग के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। इस योजना के तहत जो सड़क निर्माण कार्य चल रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने उन्हें तेजी से पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

इसके अतिरिक्त नए वित्तीय वर्ष में जिन ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाना जनहित में जरूरी है, उन पर विचार विमर्श किया गया और और इन सड़कों के निर्माण की संस्तुति की गई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों से कहा कि जिन सड़कों की संस्तुति की जा रही है, उनकी डीपीआर भी साथ-साथ तैयार की जाए। जिससे सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के साथ ही जल्द से जल्द वित्त की व्यवस्था भी हो सके और सड़कों को शीघ्रता से बनाया जा सके।

बैठक में जिलाधिकारी वंदना सिंह, CDO अशोक पांडे, DFO चंद्रशेखर जोशी, SDM राहुल शाह, लोक निर्माण विभाग के XEN रत्नेश सक्सेना,PMGSY के XEN मनोज कुमार व अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


संवेदनशील वन क्षेत्रों के वन अपराधों पर रहेगी निगरानी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह सीएम धामी ने बुधवार को वन एवं वन्य जीव सुरक्षा के लिए खरीदे गए 23 बोलेरो कैम्पर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वाहनों से संवेदनशील वन क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाकर वन अपराधों पर नियंत्रण को अधिक मजबूत करने में मदद मिलेगी।
वनाग्नि प्रबंधन और मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर समय रहते नियंत्रण एवं तेजी से रेस्क्यू कार्य के लिएभी इन वाहनों का उपयोग किया जाएगा। वृक्षारोपण अभियानों की निगरानी के साथ ही भू-स्खलन, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में वन एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के त्वरित व प्रभावी संचालन में भी ये वाहन काफी उपयोगी सिद्ध होंगे ।
वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पिछले तीन सालों में लगातार कैंपा योजना के बजट में वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में रुपए 237 करोड़, 2024-25 में रु. 302 करोड़ की धनराशि का व्यय हुआ है।
वर्ष 2025-26 में कैम्पा के तहत प्रस्तावित रुपए 439.50 करोड़ की लागत की वार्षिक योजना स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजी गई है।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक डॉ धनंजय मोहन सहित वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।


अब बाबा बौखनाग के नाम से जानी जाएगी सिलक्यारा सुरंग

मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बहुचर्चित सिलक्यारा टनल हुई ब्रेकथ्रू

गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 26 किमी होगी कम

2023 में सिलक्यारा सुरंग निर्माण के दौरान 41 श्रमिक 17 दिनों तक भीतर फंस गये थे

बाबा बौखनाग मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा

रेस्क्यू अभियान की सफलता के लिए मुख्यमंत्री ने बाबा बौखनाग से मन्नत मांगते हुए मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था

उत्तरकाशी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में बुधवार को सिलक्यारा सुरंग का ब्रेकथ्रू किया गया। यह सुरंग अब बाबा बौखनाग के नाम से जानी जाएगी।

सिलक्यारा सुरंग चारधाम यात्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना है।
लगभग 853 करोड़ लागत की डबल लेन की इस सुरंग परियोजना की लंबाई 4.531 किलोमीटर है।
सुरंग निर्माण से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 26 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा और समय की बचत होगी। इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा टनल ब्रेकथ्रू के अवसर पर परियोजना से जुड़े सभी इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों, श्रमिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर न केवल उन्नत इंजीनियरिंग की सफलता का प्रतीक है, बल्कि आस्था और समर्पण की शक्ति का जीवंत उदाहरण भी है।

गौरतलब है कि वर्ष 2023 में सिलक्यारा सुरंग निर्माण के दौरान 41 श्रमिक 17 दिनों तक भीतर फंस गये थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतर्गत सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था।
उन्होंने कहा कि सिलक्यारा टनल अभियान दुनिया का सबसे जटिल और लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन था। इससे जुड़े प्रत्येक व्यक्ति ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की।
यह घटना तकनीकी और मानवीय संकल्प की वास्तविक परीक्षा थी। सभी ने एकजुट होकर इस अभियान को सफल बनाया। उन्होंने समस्त रेस्क्यू टीम, रैट माइनर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सहयोगी संस्थाओं का भी इस अभियान को सफल बनाने में आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिलक्यारा अभियान पर पूरी दुनिया की नजरें थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और भारत सरकार के पूर्ण सहयोग के चलते राज्य सरकार ने इस चुनौतीपूर्ण अभियान को सफलता पूर्वक संचालित किया। इस रेस्क्यू अभियान में देश और दुनिया में उपलब्ध आधुनिक संसाधनों और विशेषज्ञों का भी सहयोग लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरंग में फंसे मजदूरों ने जिस धैर्य का परिचय दिया, इससे हमारा हौसला बढ़ा।

बाबा बौखनाग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए घर से भेंट और पूजा सामग्री लेकर सिलक्यारा पहुंचे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने बाबा बौखनाग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। बौखनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए देहरादून स्थित अपने घर से मुख्यमंत्री भेंट और पूजा सामग्री लेकर सिलक्यारा पहुंचे। सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के सकुशल रेस्क्यू के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं सिल्क्यारा अभियान के दौरान कैम्प कर रेस्क्यू अभियान की निरंतर निगरानी और निर्देशन किया था।
रेस्क्यू अभियान की सफलता के लिए मुख्यमंत्री ने बाबा बौखनाग से मन्नत मांगते हुए मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था।

मुख्यमंत्री ने बाबा बौखनाग से प्रदेश की खुशहाली और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि जब सुरंग के मुख पर बाबा बौखनाग को विराजमान किया, तभी फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाला जा सका। उस समय उन्होंने बाबा बौखनाग का भव्य मंदिर बनाने की घोषणा की थी।
आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने से संकल्प भी पूरा हुआ है और श्रद्धालु भी बाबा बौखनाग का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि टनल निर्माण के दौरान 12 नवम्बर को अचानक हुए भूस्खलन में 41 श्रमिक इस सुरंग में फँस गए थे। उस समय देशभर से लोग इन श्रमिकों की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। उस अँधेरी सुरंग में, जहाँ उम्मीद की किरणें भी धूमिल हो रही थी, बाबा बौखनाग ने पहाड़ों के रक्षक के रूप में शक्ति और विश्वास का संचार किया।

मुख्यमंत्री की घोषणा

1. सिलक्यारा टनल का नाम बाबा बौखनाग के नाम पर किये जाने की कार्यवाही की जायेगी

2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गेंवला-ब्रह्मखाल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जायेगा

3. बौखनाग टिब्बा को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा

4. स्यालना के निकट हेलीपैड का निर्माण किया जायेगा

इस अवसर पर केन्द्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, विधायक सुरेश चौहान, दुर्गेश्वर लाल, संजय डोभाल, प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग डॉ. कृष्ण कुमार, जिलाधिकारी उत्तरकाशी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, एसपीसरिता डोभाल, जनप्रतिनिधिऔर अधिकारीगण उपस्थित थे।


कूड़ा हटाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बजट देने के मुख्य सचिव ने दिए निर्देश 

चारधाम यात्रा मार्ग में तैयारियों को लेकर सरकारी विभाग जुटे

बैठक में चारधाम मार्ग पर कूड़े की सफाई का उठाया गया था मुद्दा 

देहरादून। चारधाम यात्रा मार्ग पर कूड़ा हटाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) राशि देगा। इसको लेकर मुख्य सचिव ने पीसीबी को निर्देश दिए हैं। इससे खासकर वन विभाग को सुविधा होगी, जिसके आरक्षित वन क्षेत्र में कूड़ा जमा है, लेकिन उसके पास सफाई के लिए कोई मद नहीं है। चारधाम यात्रा मार्ग में तैयारियों को लेकर सरकारी विभाग जुटे हैं।

एनएच समेत अन्य विभाग जहां पर मार्ग खराब है, उनको दुरुस्त करने में जुटे हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाल में बैठक हुई थी, इसमें तैयारियों के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। बैठक में चारधाम मार्ग पर कूड़े की सफाई का मुद्दा भी आया था, इसके लिए मुख्य सचिव ने पीसीबी को बजट देने को कहा है।

पीसीबी के अधिकारियों के अनुसार नगर निगम, नगर पालिका के पास तो बजट होता है, अन्य के पास तकनीकी अड़चन होती है। ऐसे में वन विभाग, नगर पंचायत आदि को कूड़ा हटाने के लिए राशि दी जा सकेगी, जिससे वे कूड़ा हटा सकें।

पीसीबी के सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते कहते हैं कि वनों में कूड़े की समस्या बढ़ी है, यह कूड़ा वन्यजीवों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा जंगल की आग की दृष्टिगत भी ठीक नहीं है। पर वन विभाग के पास कूड़ा हटाने के लिए कोई मद नहीं होता है। अब संबंधित विभागों को कूड़ा हटाने का के लिए राशि दी जा सकेगी, इस संबंध में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं।


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