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हरिद्वार ज़मीन घोटाले पर धामी सरकार का ऐतिहासिक वार, 2 IAS, 1 PCS समेत 12 अफसर निलंबित, विजिलेंस को सौंपी गई जांच

Category Archives: राष्ट्रीय

हरिद्वार ज़मीन घोटाले पर धामी सरकार का ऐतिहासिक वार, 2 IAS, 1 PCS समेत 12 अफसर निलंबित, विजिलेंस को सौंपी गई जांच

15 करोड़ की ज़मीन 54 करोड़ में, CM बोले न कोई बच पाएगा, न कोई छिप पाएगा, पद नहीं-जवाबदेही ज़रूरी

देहरादून।  उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता में बैठी सरकार ने अपने ही सिस्टम में बैठे शीर्ष अधिकारियों पर सीधा और कड़ा प्रहार किया है। हरिद्वार ज़मीन घोटाले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए निर्णय केवल एक घोटाले के पर्दाफाश की कार्रवाई नहीं, बल्कि उत्तराखंड की प्रशासनिक और राजनीतिक संस्कृति में एक निर्णायक बदलाव का संकेत हैं।

हरिद्वार नगर निगम द्वारा कूड़े के ढेर के पास स्थित अनुपयुक्त और सस्ती कृषि भूमि को 54 करोड़ रुपये में खरीदने के मामले ने राज्यभर में हलचल मचा दी थी। न तो भूमि की वास्तविक आवश्यकता थी, न ही पारदर्शी बोली प्रक्रिया अपनाई गई। शासन के स्पष्ट नियमों को दरकिनार कर एक ऐसा सौदा किया गया जो हर स्तर पर संदेहास्पद था।

लेकिन इस बार मामला रफा-दफा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई और रिपोर्ट मिलते ही तीन बड़े अफसरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की।

जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, वे हैं:

कर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी (डीएम), हरिद्वार: भूमि क्रय की अनुमति देने और प्रशासनिक स्वीकृति देने में उनकी भूमिका संदेहास्पद पाई गई।

वरुण चौधरी, पूर्व नगर आयुक्त, हरिद्वार: उन्होंने बिना उचित प्रक्रिया के भूमि क्रय प्रस्ताव पारित किया और वित्तीय अनियमितताओं में प्रमुख भूमिका निभाई।

अजयवीर सिंह, एसडीएम: जमीन के निरीक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया में घोर लापरवाही बरती गई, जिससे गलत रिपोर्ट शासन तक पहुंची।

इन तीनों अधिकारियों को वर्तमान पद से हटाया गया है और शासन स्तर पर आगे की विभागीय और दंडात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। यह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री की शून्य सहनशीलता की नीति का स्पष्ट प्रमाण है। इसके साथ ही निकिता बिष्ट (वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम हरिद्वार), विक्की (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक), राजेश कुमार (रजिस्ट्रार कानूनगों), कमलदास (मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील हरिद्वार को भी जमीन घोटाले में संदिग्ध पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से निलंबित किया है।

अब तक ये हो चुकी कार्रवाई

जांच अधिकारी नामित करने के बाद इस घोटाले में नगर निगम के प्रभारी सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल, प्रभारी अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्रवाण, कर एवं राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट व अवर अभियंता दिनेश चंद्र कांडपाल को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया था। संपत्ति लिपिक वेदवाल का सेवा विस्तार भी समाप्त कर दिया गया था। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सेवा विस्तार दिया गया था। उनके खिलाफ सिविल सर्विसेज रेगुलेशन के अनुच्छेद 351(ए) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्रवाई के लिए नगर आयुक्त को निर्देश दिए गए थे।

अब इस पूरे मामले की जांच विजिलेंस विभाग को सौंपी गई है धामी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब उत्तराखंड में ‘पद’ नहीं, ‘कर्तव्य’ और ‘जवाबदेही’ महत्वपूर्ण हैं। चाहे व्यक्ति कितना भी वरिष्ठ हो, अगर वह जनहित और नियमों की अवहेलना करेगा, तो कार्रवाई निश्चित है। इस ऐतिहासिक निर्णय से उत्तराखंड की जनता को यह संदेश मिला है कि अब भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं। सरकार की प्राथमिकता सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि व्यवस्था की शुद्धि है। इस प्रकार की सख्त कार्रवाई राज्य के अन्य अधिकारियों के लिए भी एक चेतावनी है कि अब लापरवाही और मिलीभगत का युग समाप्त हो चुका है।


हरिद्वार ज़मीन घोटाले पर धामी सरकार का ऐतिहासिक वार, 2 IAS, 1 PCS समेत 12 अफसर निलंबित, विजिलेंस को सौंपी गई जांच

15 करोड़ की ज़मीन 54 करोड़ में, CM बोले न कोई बच पाएगा, न कोई छिप पाएगा, पद नहीं-जवाबदेही ज़रूरी

देहरादून।  उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता में बैठी सरकार ने अपने ही सिस्टम में बैठे शीर्ष अधिकारियों पर सीधा और कड़ा प्रहार किया है। हरिद्वार ज़मीन घोटाले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए निर्णय केवल एक घोटाले के पर्दाफाश की कार्रवाई नहीं, बल्कि उत्तराखंड की प्रशासनिक और राजनीतिक संस्कृति में एक निर्णायक बदलाव का संकेत हैं।

हरिद्वार नगर निगम द्वारा कूड़े के ढेर के पास स्थित अनुपयुक्त और सस्ती कृषि भूमि को 54 करोड़ रुपये में खरीदने के मामले ने राज्यभर में हलचल मचा दी थी। न तो भूमि की वास्तविक आवश्यकता थी, न ही पारदर्शी बोली प्रक्रिया अपनाई गई। शासन के स्पष्ट नियमों को दरकिनार कर एक ऐसा सौदा किया गया जो हर स्तर पर संदेहास्पद था।

लेकिन इस बार मामला रफा-दफा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई और रिपोर्ट मिलते ही तीन बड़े अफसरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की।

जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, वे हैं:

कर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी (डीएम), हरिद्वार: भूमि क्रय की अनुमति देने और प्रशासनिक स्वीकृति देने में उनकी भूमिका संदेहास्पद पाई गई।

वरुण चौधरी, पूर्व नगर आयुक्त, हरिद्वार: उन्होंने बिना उचित प्रक्रिया के भूमि क्रय प्रस्ताव पारित किया और वित्तीय अनियमितताओं में प्रमुख भूमिका निभाई।

अजयवीर सिंह, एसडीएम: जमीन के निरीक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया में घोर लापरवाही बरती गई, जिससे गलत रिपोर्ट शासन तक पहुंची।

इन तीनों अधिकारियों को वर्तमान पद से हटाया गया है और शासन स्तर पर आगे की विभागीय और दंडात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। यह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री की शून्य सहनशीलता की नीति का स्पष्ट प्रमाण है। इसके साथ ही निकिता बिष्ट (वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम हरिद्वार), विक्की (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक), राजेश कुमार (रजिस्ट्रार कानूनगों), कमलदास (मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील हरिद्वार को भी जमीन घोटाले में संदिग्ध पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से निलंबित किया है।

अब तक ये हो चुकी कार्रवाई

जांच अधिकारी नामित करने के बाद इस घोटाले में नगर निगम के प्रभारी सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल, प्रभारी अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्रवाण, कर एवं राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट व अवर अभियंता दिनेश चंद्र कांडपाल को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया था। संपत्ति लिपिक वेदवाल का सेवा विस्तार भी समाप्त कर दिया गया था। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सेवा विस्तार दिया गया था। उनके खिलाफ सिविल सर्विसेज रेगुलेशन के अनुच्छेद 351(ए) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्रवाई के लिए नगर आयुक्त को निर्देश दिए गए थे।

अब इस पूरे मामले की जांच विजिलेंस विभाग को सौंपी गई है धामी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब उत्तराखंड में ‘पद’ नहीं, ‘कर्तव्य’ और ‘जवाबदेही’ महत्वपूर्ण हैं। चाहे व्यक्ति कितना भी वरिष्ठ हो, अगर वह जनहित और नियमों की अवहेलना करेगा, तो कार्रवाई निश्चित है। इस ऐतिहासिक निर्णय से उत्तराखंड की जनता को यह संदेश मिला है कि अब भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं। सरकार की प्राथमिकता सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि व्यवस्था की शुद्धि है। इस प्रकार की सख्त कार्रवाई राज्य के अन्य अधिकारियों के लिए भी एक चेतावनी है कि अब लापरवाही और मिलीभगत का युग समाप्त हो चुका है।


पीएम मोदी की अगुवाई में मंत्रिपरिषद की बैठक कल, विकसित भारत के लक्ष्य पर रहेगा जोर

जाति जनगणना और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के प्रचार पर विशेष फोकस

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक उनके तीसरे कार्यकाल की दूसरी मंत्रिपरिषद बैठक होगी और हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार सभी वरिष्ठ मंत्री एक साथ विचार-विमर्श करेंगे। बैठक में बीते एक वर्ष की नीतिगत उपलब्धियों की समीक्षा के साथ-साथ आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर सार्वजनिक संवाद की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, यह अहम बैठक शाम 4:30 बजे आरंभ होगी, जिसमें प्रधानमंत्री अपने संबोधन के जरिए सरकार की प्राथमिकताओं और आगामी रोडमैप को सामने रखेंगे। इसके पश्चात कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन द्वारा सरकार की नीतियों व विकासात्मक निर्णयों की प्रस्तुति दी जाएगी, वहीं विदेश मंत्री एस. जयशंकर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से जुड़ी कार्रवाई और इसकी कूटनीतिक अहमियत पर प्रकाश डालेंगे।

आर्थिक विकास और भविष्य की दिशा पर होगा पीएम का फोकस

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की ओर बढ़ते कदमों की रूपरेखा पेश करेंगे। पिछली मंत्रिपरिषद बैठक में उन्होंने “परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इंफॉर्म” का मंत्र देते हुए महिला, युवा, किसानों और गरीबों को केंद्र में रखकर विकास की बात कही थी। इस बार भारत को तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में उठाए जाने वाले ठोस कदमों पर फोकस होगा।

बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि सरकार की प्रमुख योजनाओं, निर्णयों और अभियानों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक सूचना रणनीति बनाई जाए। विशेष रूप से जातिगत जनगणना से जुड़े निर्णयों को लेकर देशभर में 25 जून तक एक जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। वहीं, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के जरिए भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को वैश्विक मंच पर मजबूती से प्रस्तुत करने की योजना भी तैयार की जाएगी।


पीएम मोदी की अगुवाई में मंत्रिपरिषद की बैठक कल, विकसित भारत के लक्ष्य पर रहेगा जोर

जाति जनगणना और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के प्रचार पर विशेष फोकस

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक उनके तीसरे कार्यकाल की दूसरी मंत्रिपरिषद बैठक होगी और हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार सभी वरिष्ठ मंत्री एक साथ विचार-विमर्श करेंगे। बैठक में बीते एक वर्ष की नीतिगत उपलब्धियों की समीक्षा के साथ-साथ आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर सार्वजनिक संवाद की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, यह अहम बैठक शाम 4:30 बजे आरंभ होगी, जिसमें प्रधानमंत्री अपने संबोधन के जरिए सरकार की प्राथमिकताओं और आगामी रोडमैप को सामने रखेंगे। इसके पश्चात कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन द्वारा सरकार की नीतियों व विकासात्मक निर्णयों की प्रस्तुति दी जाएगी, वहीं विदेश मंत्री एस. जयशंकर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से जुड़ी कार्रवाई और इसकी कूटनीतिक अहमियत पर प्रकाश डालेंगे।

आर्थिक विकास और भविष्य की दिशा पर होगा पीएम का फोकस

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की ओर बढ़ते कदमों की रूपरेखा पेश करेंगे। पिछली मंत्रिपरिषद बैठक में उन्होंने “परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इंफॉर्म” का मंत्र देते हुए महिला, युवा, किसानों और गरीबों को केंद्र में रखकर विकास की बात कही थी। इस बार भारत को तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में उठाए जाने वाले ठोस कदमों पर फोकस होगा।

बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि सरकार की प्रमुख योजनाओं, निर्णयों और अभियानों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक सूचना रणनीति बनाई जाए। विशेष रूप से जातिगत जनगणना से जुड़े निर्णयों को लेकर देशभर में 25 जून तक एक जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। वहीं, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के जरिए भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को वैश्विक मंच पर मजबूती से प्रस्तुत करने की योजना भी तैयार की जाएगी।


विकास, सुशासन और राष्ट्र निर्माण के 11 साल, सीएम धामी ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियाँ

सीएम धामी ने “मोदी सरकार के 11 वर्ष-संकल्प से सिद्धि तक” वर्चुअल कार्यक्रम को किया संबोधित 

गत 11 वर्ष भारत के आत्मगौरव, स्वाभिमान और राष्ट्रीयता की भावना के पुनर्जागरण का ऐतिहासिक काल – मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनमानस की आकांक्षाओं को यथार्थ में बदलने की स्वर्णिम यात्रा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने “मोदी सरकार के 11 वर्ष-संकल्प से सिद्धि तक” कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प के 11 स्वर्णिम वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं। 11 वर्षों का यह युग परिवर्तनकारी कालखंड भारत के आत्मगौरव, स्वाभिमान और राष्ट्रीयता की भावना के पुनर्जागरण का ऐतिहासिक काल रहा है जिसमें हमारा देश वैश्विक मंच पर एक सशक्त, सक्षम और समर्थ राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से प्रारंभ हुई ये यात्रा भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं को यथार्थ में बदलने की यात्रा रही। इस यात्रा में प्रधानमंत्री ने ”सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के मूलमंत्र के साथ राष्ट्रप्रथम की भावना को आत्मसात करते हुए राष्ट्र के नव निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया । इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री ने शासन व्यवस्था को न केवल नई कार्य संस्कृति से समृद्ध किया, बल्कि नीतियों को निर्णायक बनाकर सही नीयत और नतीजों से विकास के नए आयाम स्थापित किए।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच और मजबूत नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत G-20, QUAD और BRICS जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। 2014 से पूर्व भारत का कोई भी बड़ा शहर आतंकवाद के साए से सुरक्षित नहीं था, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, जयपुर सहित देश के हर कोने में लगातार आतंकी हमले किए जाते थे। परंतु आज दुश्मन देश के किसी भी आतंकी हमले का मुँहतोड़ जवाब दिया जाता है। जैसे उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई और अब पहलगाम हमले के बाद ”ऑपरेशन सिंदूर” के माध्यम से दुश्मन के दांत खट्टे किए | आज मोदी सरकार में न केवल भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है बल्कि रक्षा के क्षेत्र में भी देश आत्मनिर्भर बन रहा है। आज भारत 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी रक्षा संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है और 85 से अधिक देशों में रक्षा सामग्री का निर्यात भी कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी के लिए ये गर्व का विषय है कि आज भारत 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। आज ”वोकल फॉर लोकल”, ”मेक इन इंडिया”, ”स्किल इंडिया” और ”स्टार्टअप इंडिया” जैसी पहलों के माध्यम से देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं,भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश भी बन गया है। बीते 11 वर्षों में देश ने “इन्फ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन” का अभूतपूर्व दौर भी देखा है। आज भारत के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईस्पीड ट्रेन नेटवर्क, मेट्रो रेल नेटवर्क, विश्वस्तरीय एक्सप्रेसवे और रोड नेटवर्क को देखकर दुनिया का प्रत्येक देश चकित है। इन 11 वर्षों में मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में जहां कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति, अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत, नागरिकता संशोधन कानून और वफ़्क़ संशोधन अधिनियम जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। वहीं जीएसटी का क्रियान्वयन, नए संसद भवन का निर्माण कर सेंगोल की स्थापना, भारत मंडपम और प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम व भारतीय न्याय संहिता लागू करने जैसे कई ऐतिहासिक कार्य भी किए गए।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए शुरू की गई जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुफ्त राशन योजना जैसी अनेकों जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों नागरिकों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में भारत ने कोरोना वैक्सीन के निर्माण सहित चंद्रयान-3, आदित्य L1, गगनयान मिशन जैसी अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी नए- नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज उत्तराखंड में भी विकास की गंगा बह रही है। दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड, ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, केदारनाथ-बद्रीनाथ मास्टर प्लान और भारतमाला- पर्वतमाला जैसी महत्त्वाकांक्षी योजनाएं इसके कुछ उदाहरण हैं।


विकास, सुशासन और राष्ट्र निर्माण के 11 साल, सीएम धामी ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियाँ

सीएम धामी ने “मोदी सरकार के 11 वर्ष-संकल्प से सिद्धि तक” वर्चुअल कार्यक्रम को किया संबोधित 

गत 11 वर्ष भारत के आत्मगौरव, स्वाभिमान और राष्ट्रीयता की भावना के पुनर्जागरण का ऐतिहासिक काल – मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनमानस की आकांक्षाओं को यथार्थ में बदलने की स्वर्णिम यात्रा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने “मोदी सरकार के 11 वर्ष-संकल्प से सिद्धि तक” कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प के 11 स्वर्णिम वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं। 11 वर्षों का यह युग परिवर्तनकारी कालखंड भारत के आत्मगौरव, स्वाभिमान और राष्ट्रीयता की भावना के पुनर्जागरण का ऐतिहासिक काल रहा है जिसमें हमारा देश वैश्विक मंच पर एक सशक्त, सक्षम और समर्थ राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से प्रारंभ हुई ये यात्रा भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं को यथार्थ में बदलने की यात्रा रही। इस यात्रा में प्रधानमंत्री ने ”सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के मूलमंत्र के साथ राष्ट्रप्रथम की भावना को आत्मसात करते हुए राष्ट्र के नव निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया । इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री ने शासन व्यवस्था को न केवल नई कार्य संस्कृति से समृद्ध किया, बल्कि नीतियों को निर्णायक बनाकर सही नीयत और नतीजों से विकास के नए आयाम स्थापित किए।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच और मजबूत नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत G-20, QUAD और BRICS जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। 2014 से पूर्व भारत का कोई भी बड़ा शहर आतंकवाद के साए से सुरक्षित नहीं था, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, जयपुर सहित देश के हर कोने में लगातार आतंकी हमले किए जाते थे। परंतु आज दुश्मन देश के किसी भी आतंकी हमले का मुँहतोड़ जवाब दिया जाता है। जैसे उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई और अब पहलगाम हमले के बाद ”ऑपरेशन सिंदूर” के माध्यम से दुश्मन के दांत खट्टे किए | आज मोदी सरकार में न केवल भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है बल्कि रक्षा के क्षेत्र में भी देश आत्मनिर्भर बन रहा है। आज भारत 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी रक्षा संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है और 85 से अधिक देशों में रक्षा सामग्री का निर्यात भी कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी के लिए ये गर्व का विषय है कि आज भारत 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। आज ”वोकल फॉर लोकल”, ”मेक इन इंडिया”, ”स्किल इंडिया” और ”स्टार्टअप इंडिया” जैसी पहलों के माध्यम से देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं,भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश भी बन गया है। बीते 11 वर्षों में देश ने “इन्फ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन” का अभूतपूर्व दौर भी देखा है। आज भारत के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईस्पीड ट्रेन नेटवर्क, मेट्रो रेल नेटवर्क, विश्वस्तरीय एक्सप्रेसवे और रोड नेटवर्क को देखकर दुनिया का प्रत्येक देश चकित है। इन 11 वर्षों में मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में जहां कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति, अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत, नागरिकता संशोधन कानून और वफ़्क़ संशोधन अधिनियम जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। वहीं जीएसटी का क्रियान्वयन, नए संसद भवन का निर्माण कर सेंगोल की स्थापना, भारत मंडपम और प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम व भारतीय न्याय संहिता लागू करने जैसे कई ऐतिहासिक कार्य भी किए गए।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए शुरू की गई जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुफ्त राशन योजना जैसी अनेकों जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों नागरिकों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में भारत ने कोरोना वैक्सीन के निर्माण सहित चंद्रयान-3, आदित्य L1, गगनयान मिशन जैसी अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी नए- नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज उत्तराखंड में भी विकास की गंगा बह रही है। दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड, ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, केदारनाथ-बद्रीनाथ मास्टर प्लान और भारतमाला- पर्वतमाला जैसी महत्त्वाकांक्षी योजनाएं इसके कुछ उदाहरण हैं।


महाराज ने पत्रकार धूलिया के असामयिक निधन पर जताया दु:ख

देहरादून। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने वरिष्ठ पत्रकार और उत्तरांचल प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष विकास धूलिया के असामयिक निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त करते हुए इस घटना को पत्रकारिता जगत की अपूर्ण क्षति बताया है। उन्होंने कहा कि वह एक सजग, निष्पक्ष और जनभावनाओं से जुड़े पत्रकार थे। पत्रकारिता में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।

महाराज ने कहा विकास धूलिया एक निष्पक्ष, निडर और समर्पित पत्रकार रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हलचलों पर वर्षों तक बेबाक रिपोर्टिंग की। दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं पत्रकार विकास धूलिया के परिवार के साथ हैं।


महाराज ने पत्रकार धूलिया के असामयिक निधन पर जताया दु:ख

देहरादून। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने वरिष्ठ पत्रकार और उत्तरांचल प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष विकास धूलिया के असामयिक निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त करते हुए इस घटना को पत्रकारिता जगत की अपूर्ण क्षति बताया है। उन्होंने कहा कि वह एक सजग, निष्पक्ष और जनभावनाओं से जुड़े पत्रकार थे। पत्रकारिता में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।

महाराज ने कहा विकास धूलिया एक निष्पक्ष, निडर और समर्पित पत्रकार रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हलचलों पर वर्षों तक बेबाक रिपोर्टिंग की। दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं पत्रकार विकास धूलिया के परिवार के साथ हैं।


विकसित उत्तराखण्ड बनाने के लिए समाज के अन्तिम छोर के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में कार्य किये जाएं- मुख्यमंत्री

ग्राम स्तर से जनपद स्तर तक बनायी जाए विस्तृत योजना

देहरादून।  2047 तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में हर क्षेत्र में तेजी से कार्य किये जाएं। विकसित उत्तराखण्ड के लिए ग्राम स्तर से जनपद स्तर तक 2047 तक कैसा स्वरूप होगा, इस दिशा में जिलाधिकारियों द्वारा कार्य किये जाएं। समाज के अन्तिम छोर के लोगों तक पहुंचकर उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ ही उनको मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में कार्य किये जाएं। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल बैठक के दौरान सभी जिलाधिकारियों को दिये।

प्रत्येक जनपद में जनहित में 5-5 नवाचारों पर करें कार्य

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने जनपदों में जनहित से जुड़े 5-5 बैस्ट प्रैक्टिस और नवाचारों पर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में सबसे पहले टीबी मुक्त होने वाले तीन जनपदों को पुरस्कृत किया जायेगा। सभी जिलाधिकारियों को नियमित स्वच्छता अभियान चलाने के साथ ही 05 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से 25 जुलाई तक जनपदों में बृहद स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के साथ ही प्लास्टिक मुक्त उत्तराखण्ड के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। जलस्रोतों के संरक्षण और अमृत सरोवरों की कार्यप्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और प्रत्येक जनपद में इसके लिए नोडल अधिकारी बनाये जाएं।

मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा मानसून अवधि में राज्य में औसत से अधिक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसको ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि मानसून शुरू होने से पहले नालों की सफाई हो जाए। मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए पेयजल, विद्युत, सड़कों की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पानी की टंकिया स्वच्छ रखी जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेंगू, मलेरिया और कोरोना से बचाव के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। अस्पतालों में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जाए। सभी जिलों में आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट मोड में रखा जाए। टोल-फ्री नंबरों को सभी जिलों एवं तहसीलों में सक्रिय किया जाए। जिससे नागरिक आपात स्थिति में तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा रूट पर विशेष सतर्कता एवं सक्रियता बरती जाए। यातायात, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए।

सड़कों के किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि अतंरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए सभी जिलों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। व्यापक स्तर पर योग शिविरों का आयोजन किया जाए। 15 जून को होने वाले कैंची धाम स्थापना दिवस के अवसर पर ट्रैफिक प्रबंधन के लिए यातायात व्यवस्था के साथ ही आवश्यकतानुसार अस्थायी पार्किंग स्थलों की व्यवस्था की जाए। वैरिफिकेशन ड्राइव को और अधिक प्रभावी एवं तेज गति से संचालित किया जाए। अवैध रूप से बनाये गये आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेजों के विरूद्ध सख्त अभियान निरंतर जारी रखा जाए। सड़कों के किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। सरकारी कार्यालय में 1064 हेल्पलाइन से संबंधित बोर्ड एवं बैनर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किये जाए और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के लिए लोगों को जागरूक किया जाए।

स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही एक जनपद दो उत्पाद पर विशेष ध्यान दिया जाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाए। एक जनपद दो उत्पाद पर विशेष ध्यान दिया जाए। सरकारी कार्यक्रमों में स्थानीय उत्पादों का उपयोग किया जाए, इसका पूर्णतः पालन किया जाए। जिलाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री घोषणाओं की नियमित समीक्षा की जाए। सभी जिलाधिकारी अपने जनपदों में लैण्ड बैंक की स्थिति पर विशेष ध्यान दें। वर्षा जल संचय की दिशा में और प्रयास किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि प्रबंधन के लिए भी हर प्रकार से सुरक्षात्मक उपाय किये जाएं।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी, वर्चुअल माध्यम से कुमांऊँ कमिश्नर दीपक रावत एवं सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।


असम में मानसून की एंट्री के साथ तबाही- भारी बारिश से 20 जिलों के 764 गांव जलमग्न

तटबंध, सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त, परिवहन सेवाएं ठप

गुवाहाटी। पूर्वोत्तर भारत में मानसून की दस्तक के साथ ही तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तेज बारिश के कारण कई इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। असम में हालात सबसे अधिक बिगड़े हैं, जहां 20 जिलों के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं और लगभग चार लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी है।

कछार जिला सबसे ज्यादा प्रभावित

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, कछार और श्रीभूमि जिलों में दो लोगों की जान चली गई है। राज्य में अब तक बाढ़ और भूस्खलन के चलते मरने वालों की संख्या 10 तक पहुंच गई है। कछार में स्थिति बेहद गंभीर है, जहां एक लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि श्रीभूमि में 85,000 और नागांव में करीब 62,000 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। पूरे राज्य में 764 गांवों में पानी भर गया है और 3,500 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि बर्बाद हो चुकी है।

राहत कार्य जारी, 12 जिलों में राहत शिविर

बाढ़ से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए एनडीआरएफ समेत कई राहत एजेंसियां मोर्चे पर हैं। प्रशासन की ओर से 12 जिलों में 155 राहत शिविर और सहायता केंद्र सक्रिय हैं, जहां 10,000 से ज्यादा विस्थापितों को आश्रय दिया गया है। बीते 24 घंटे में प्रशासन ने हजारों क्विंटल खाद्य सामग्री वितरित की है, जिसमें चावल, दाल, नमक और सरसों का तेल शामिल है।

नदियों का जलस्तर खतरे के पार

लगातार बारिश की वजह से राज्य की प्रमुख नदियां उफान पर हैं। ब्रह्मपुत्र नदी डिब्रूगढ़ और निमातीघाट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि धनसिरी, कोपिली, बराक और कुशियारा नदियों के जलस्तर में भी तेजी से वृद्धि हुई है। इनसे सटे इलाकों में तटबंधों, पुलों, सड़कों और अन्य आधारभूत संरचनाओं को भारी नुकसान हुआ है। सड़क, रेल और जल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

मुख्यमंत्री की चेतावनी, केंद्र का आश्वासन

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को जनता से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही बारिश से स्थिति और गंभीर हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर हालात की जानकारी ली और हरसंभव मदद देने का भरोसा दिलाया। भारतीय वायुसेना ने असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा पर फंसे 14 लोगों को सुरक्षित निकाला है।


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