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26 किमी रिस्पना – बिंदाल एलिवेटेड रोड के लिए केंद्र से अनुरोध- सीएम धामी

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26 किमी रिस्पना – बिंदाल एलिवेटेड रोड के लिए केंद्र से अनुरोध- सीएम धामी

पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फ्लोटिंग पापुलेशन हेतु सुविधाओं की व्यवस्था के लिए नीति आयोग से विशेष ग्रांट का आग्रह

बेहतरीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उत्तराखंड छोटे राज्यों में दूसरे नंबर पर – मुख्यमंत्री

देहरादून। सीएम धामी ने कहा कि जल्द ही दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड शुरू हो जाने पर राज्य में भारी संख्या में पर्यटकों की आने संभावना को देखते हुए राज्य सरकार नियोजन की चुनौती पर अभी से पूरी सक्रियता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शहर की ट्रैफिक समस्या और भविष्य की जरूरत को देखते हुए 26 किमी रिस्पना – बिंदाल एलिवेटेड रोड के लिए केंद्र से अनुरोध किया गया है। सीएम ने बताया कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फ्लोटिंग पापुलेशन हेतु सुविधाओं की व्यवस्था के लिए नीति आयोग से विशेष ग्रांट का आग्रह किया गया है| मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य हर क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़ रहा है | हम एसडीजी इंडेक्स में पहले स्थान पर रहे। जीईपी लागू करने वाले सबसे पहले राज्य बने। यूसीसी लागू करने वाले भी सबसे पहले साहसी राज्य बने। हम अपनी 6500 एकड़ से अधिक भूमि अतिक्रमण से मुक्त करवा चुके हैं। राज्य में निरंतर विकास के नवाचार अपनाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में फोटोग्राफर भूमेश भारती की कॉफी टेबल बुक “एरियल विस्टाज़ ऑफ उत्तराखंड” का विमोचन किया।

कार्यक्रम में उपस्थित छायाचित्रकारों, कला एवं प्रकृति प्रेमियों सहित उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भूमेश भारती ने 15 वर्षों की अथक साधना, समर्पण और संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ उत्तराखंड की प्रकृति और संस्कृति को इस अद्वितीय फोटोग्राफी संकलन द्वारा साकार रूप दिया है। भूमेश केवल एक फोटोग्राफर नहीं हैं बल्कि वे एक ऐसे कलाकार हैं, जो प्रकृति के सौंदर्य को आत्मा की गहराई से अनुभव करके अपने कैमरे के माध्यम से दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कॉफी टेबल बुक जो भी देखेगा, वो न केवल उत्तराखंड की नैसर्गिक सुंदरता से अभिभूत होगा, बल्कि उसे देखने के लिए उत्तराखंड की ओर खींचा चला आएगा।

“नई पर्यटन नीति” से डेस्टिनेशन उत्तराखंड” स्थापित होगा वैश्विक पर्यटन मानचित्र -मुख्यमंत्री धामी

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के नेतृत्व में हमारी सरकार राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में हमने “डेस्टिनेशन उत्तराखंड” को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के उद्देश्य से “नई पर्यटन नीति” के अंतर्गत निवेशकों को आकर्षित करने हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की है।

राज्य में दो स्पर्चुअल जोन हो रहे तैयार- सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राज्य में धार्मिक, साहसिक, ईको-टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म और फिल्म पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को विकसित करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। आज जहां एक ओर केदारखंड की भांति मानसखंड कॉरिडोर को भव्य रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं ऋषिकेश और हरिद्वार को योग और आध्यात्मिक केंद्रों के रूप में वैश्विक स्तर पर प्रमोट करने के उद्देश्य से योजनाबद्ध रूप से कार्य भी किया जा रहा है। इस वर्ष से हमने शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ की है जिसको प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों हर्षिल- मुखबा के दौरे पर आए थे। हम राज्य में साहसिक पर्यटन जैसे ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और माउंटेनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है।

उत्तराखंड बना मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य में फिल्म शूटिंग को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम भी प्रारंभ किया है।साथ ही हम उत्तराखंड में शूटिंग करने पर फिल्म निर्माताओं को विशेष सब्सिडी और अन्य सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के अवॉर्ड से सम्मानित भी किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखंड देश-विदेश के निवेशकों के लिए एक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनता जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से हमारे चार गांवों जखोल, हर्षिल, गूंजी और सूपी को “सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार” से सम्मानित किया गया है। हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने “विकल्प रहित संकल्प” को पूर्ण करने हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है।

कार्यक्रम में अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी, वीसी दून विश्वविद्यालय श्रीमती सुरेखा डंगवाल, वरिष्ठ पत्रकार सतीश शर्मा, प्रदेशभर से आए फोटोजर्नलिस्ट मौजूद रहे |


मानसून सीजन को लेकर सजग रहें विभागीय अधिकारी- महाराज

तैयारियों को लेकर लोनिवि एवं सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री ने दिये आवश्यक निर्देश

देहरादून। मानसून के दौरान सड़कों के अवरुद्ध होने से बड़ी संख्या में लोग मार्ग खुलने की घंटों प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे में हमें सजग रहना चाहिए और सड़कों को खोलने में तत्परता दिखानी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यही लक्ष्य है कि हम पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य करें और मानसून के दौरान यात्रा में जो अवरोध आते हैं उसका तत्काल समाधान हो।

उक्त बात प्रदेश के लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने यमुना कालोनी, स्थित प्रमुख अभियंता कार्यालय लोक निर्माण विभाग सभागार में उपस्थित लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मानसून सीजन की तैयारीयों के संबंध में हुई समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कही। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि यदि हम सजगता के साथ काम करेंगे तो मानसून का सीजन बिना किसी अवरोध के ठीक से निकल जायेगा। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान यदि कोई सड़क बंद होती है तो उसकी पूर्व सूचना यात्रियों को पहले ही पूर्ववर्ती स्टेशन पर मिल जानी चाहिए ताकि वह वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कर अपने गंतव्य तक पहुंच सके।

महाराज ने बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए की मानसून के दौरान सड़कों पर जेसीबी की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग के अंतर्गत आने वाले नालों की साफ सफाई तथा पानी की उचित निकासी के प्रबंधन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बरसात से राज्य में 54 सड़कें अवरुद्ध थी जिनमें से 19 को यातायात के लिए खोल दिया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 672 सड़कें पूरी तरह से खुली हुई हैं। मानसून के दौरान मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में इस समय 361 वैकल्पिक मार्ग यातायात के लिए खुले हुए हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए की मैदानी क्षेत्रों में अधिकतर स्थानों पर बाढ़ एवं जल भराव का खतरा हमेशा बना रहता है इसलिए ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए।

बैठक के दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने सिंचाई मंत्री को बताया कि मानसून अवधि तक प्रत्येक जनपद के नोडल खण्ड में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी गई है। सिंचाई खण्ड, देहरादून के परिसर में केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया जा चुका है। बाढ़ सम्बन्धित सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु विभागीय बाढ़ नियंत्रण प्रभारी द्वारा एक Whats’app Group बनाया गया है, जिसमें राज्य/जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य हैं तथा सभी अधिकारी मोबाईल पर 24×7 हमेशा उपलब्ध हैं। राज्य में कुल 113 बाढ़ चौकियां प्रशासन के सहायोग से स्थापित कर ली गयी है। मानसून में बाढ़ तथा जल भराव की दृष्टि से 304 संवेदनशील स्थलों का चिन्हीकरण भी कर लिया गया है। राज्य की मुख्य नदियों के जलस्तर की सिंचाई विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा निरन्तर मॉनिटरिंग की जा रही है।

बैठक में विधायक दुर्गेश्वर लाल, सिंचाई सचिव युगल किशोर पंत, सचिव आपदा प्रबंधन विनोद सुमन (वर्चुअल प्रतिभा), संयुक्त सचिव जे.एल. शर्मा, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता राजेश शर्मा, सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता सुभाष कुमार पाण्डेय, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता रणजीत सिंह रावत सहित सभी जनपदों के जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी एवं प्रमुख विभागीय अधिकारियों ने भी बैठक में वर्चुअल प्रतिभा किया।


चुनाव से पहले नीतीश सरकार का युवाओं को बड़ा तोहफा, “मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना” का किया शुभारंभ

18 से 28 वर्ष के युवाओं को हर महीने ₹6000 तक की इंटर्नशिप राशि देगी सरकार

बिहार। चुनाव पूर्व तैयारियों के तहत बिहार सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने “मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना” की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य 18 से 28 वर्ष तक के युवाओं को इंटर्नशिप और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।

योजना के तहत पात्र युवाओं को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ₹4,000 से ₹6,000 प्रतिमाह की इंटर्नशिप सहायता राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्हें आजीविका सहयोग राशि भी प्रदान की जाएगी, जिससे वे कार्य अनुभव के साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त हो सकें।

विस्तृत लाभ:

12वीं पास युवाओं को ₹4,000 प्रतिमाह

आईटीआई या डिप्लोमा धारकों को ₹5,000 प्रतिमाह

स्नातक डिग्रीधारकों को ₹6,000 प्रतिमाह

सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2025-26 में 5,000 युवाओं को इस योजना से जोड़ा जाए, और अगले पांच वर्षों में यह संख्या बढ़ाकर एक लाख तक पहुंचाई जाए।


प्रदेश बन रहा फार्मा हब, विस्तार में जुटी हैं फार्मा कंपनियां, गुणवत्तापूर्ण दवाओं का हो रहा निर्माण- दवा निर्माता

दवाएं नकली नहीं, तकनीकी कमियों से सैंपल हुए फेल- दवा निर्माता

उत्तराखंड की छवि को धूमिल करने की हो रही कोशिश- दवा निर्माता

देहरादून। ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा प्रदेश तेजी से फार्मा हब बनने की दिशा में बढ़ रहा है। प्रदेश में फार्मा कंपनियों का विस्तार हो रहा है और यहां से निर्मित दवाएं विश्व के अनेक देशों में निर्यात की जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के फार्मा हब बनने की दिशा में कुछ बाहरी प्रदेशों के लोग अडंगा लगाने का प्रयास कर रहे हैं और यहां की कंपनियों के नाम पर नकली दवाएं बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नकली दवा निर्माताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एसोसिएशन के मुताबिक नकली दवाओं और नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी (एनएसक्यू) ड्रग में अंतर होता है। एनएसक्यू दवाएं नकली नहीं होती है उनमें महज तकनीकी कमी होती है।

देहरादून स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कालानी ने बताया कि प्रदेश में पूर्ण रूप से गुणवत्तापूर्ण दवाओं का निर्माण हो रहा है। फार्मा कंपनियां दवा उत्पादन के सभी निर्धारित मापदंडों का पालन कर रही है। उनके मुताबिक अच्छी दवाएं तय मानकों और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के अनुसार बनाई जाती हैं। वहीं नकली दवाएं या तो घटिया सामग्री से बनती हैं, या उनकी जानकारी और लेबलिंग जानबूझकर गलत दी जाती है।

एनएसक्यू दवा नकली नहीं
एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कालानी ने बताया कि हर एनएसक्यू दवा नकली नहीं होती। उन्होंने कहा कि कोई भी लाइसेंस प्राप्त मैन्युफैक्चरर नकली दवाएं नहीं बनाता। उन्होंने कहा कि मीडिया एनएसक्यू में फेल दवा को नकली बताता है जो कि सही नहीं है। यह तकनीकी कमियों का मामला है। ऐसे में यदि मीडिया इस दवा को नकली बताए तो कंपनी और उसकी ब्रांडिंग पर प्रतिकूल असर पड़ता है। एसोसिएशन के सदस्य पीके बंसल ने बताया कि अधिकांश दवाएं पीएच में अंतर होने, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में विलंब, डिसॉलूशन टेस्ट में बदलाव या लेबलिंग की गलती से होती है। यह दवा किसी भी तरह से मरीज के लिए हानिकारक नहीं होती है। बस इसमें तकनीकी कमी होती है।

क्लाईमेट का भी होता है असर
एसोसिएशन के महासचिव संजय सिकारिया के मुताबिक हाल में जिन दवाओं के 27 सैंपल फेल होने की बात है। वह भी इन मामूली तकनीक के आधार पर ही फेल किये गये हैं। हमें 28 दिन में हायर टेस्टिंग लैब में इसकी जांच करने की अपील करनी होती है। मुख्य टेस्टिंग लैब कोलकत्ता में है। यदि वहां से भी सैंपल फेल होता है तो ही दवा को सब स्टैंडर्ड या नकली बताया जा सकता है। एसोसिएशन के सदस्य रमेश जैन के मुताबिक क्लाइमेट चेंज का असर भी दवाओं पर होता है। उनके मुताबिक कश्मीर में अलग मौसम होता है और तटीय इलाकों में दूसरा तो नार्थ-ईस्ट में अलग। दवा एक ही होती है। कैमिस्ट यदि इसे धूप में रखेगा तो इसकी गुणवत्ता प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि दवाओं को ठंडी जगह और अंधेरे में रखने की सलाह दी जाती है लेकिन सभी कैमिस्ट इसका पालन नहीं करते।

एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कालानी ने मीडिया से अपील की कि एनएसक्यू दवाओं को नकली न कहा जाए। उन्होंने कहा कि मीडिया महज सेंटर ड्रग्स स्टेंडर्ड कंट्रोल आर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ) की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर ही दवाओं को नकली बताकर समाचार प्रकाशित या चैनल पर दिखा देते हैं इससे कंपनी की छवि और ब्रांड पर प्रतिकूल असर पड़ता है। जबकि मीडिया से यह उम्मीद की जाती है कि कोलकत्ता स्थिति सेंट्रल लेबोरिटी (सीडीएल ) से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही सही समाचार प्रकाशित किया जाएं। फार्मा कंपनी की दवाओं को एनएसक्यू के आधार पर नकली न करार दिया जाए। इससे कंपनी की ब्रांड और छवि खराब होती है।

प्रदेश सरकार दे रही हरसंभव मदद
एसोएिशन के अध्यक्ष प्रमोद कालानी ने कहा कि उत्तराखंड फार्मा हब बन रहा है। फार्मा कंपनियां लगातार विस्तार कर रही हैं। ग्लोबल इंवेस्टर्स सम्मिट के बाद फार्मा कंपनियों में निवेश को बढ़ावा दिया है। प्रदेश सरकार सहयोग कर रही है और इसके सकारात्मक प्रभाव से फार्मा सेक्टर में निवेश और रोजगार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में मौजूदा समय में 285 फार्मा कंपनी हैं और प्रदेश में देश के कुल दवा उत्पादन में 20 प्रतिशत की भागीदारी है। प्रेस कांफ्रेंस में एसोसिएशन के महासचिव संजय सिकारिया, पी के बसंल, कुलदीप सिंह, आर सी जैन, निखिल गोयल, आईपीएस चावला आदि फार्मा मैन्युफैक्चरर्स मौजूद थे।


ऋषिकेश में मासूम बच्ची से छेड़छाड़, आरोपी शौचालय संचालक गिरफ्तार

महिला आयोग ने लिया संज्ञान, पीड़िता से मिलीं कुसुम कंडवाल

ऋषिकेश। ऋषिकेश में पुरानी चुंगी हरिद्वार रोड स्थित एक सार्वजनिक शौचालय में कल शाम करीब 6:00 शौचालय के संचालक उम्र 50 वर्षीय लगभग द्वारा चंदेश्वर नगर की बस्ती में रहने वाली 7 वर्षीय एक नाबालिक किशोरी के साथ छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकतें की गई। मामले की जानकारी मिलते ही राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने इसमें संज्ञान लिया गया है।

उन्होंने कहा कि यह अत्यंत निंदापूर्ण व शर्मनाक घटना है, मामले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने पीड़िता व उसके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा आरोपी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी नाबालिकों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार अत्यंत दुखद व चिन्ताजनक है।

उन्होंने इस मामले में एसओ ऋषिकेश से फोन और वार्ता की तथा जानकारी ली जिसमे उनके द्वारा बताया गया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसके विरुद्ध पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

वहीं राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल द्वारा नगर निगम ऋषिकेश के नगर आयुक्त गोपाल बिनवाल को शहर में पिंक टॉयलेट व उनके अंतर्गत महिला कर्मचारियों की तैनाती के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारी इस बात का संज्ञान लेने की पिंक टॉयलेट में केवल महिला कर्मचारी हो जिससे इस प्रकार की कोई निन्दपूर्ण घटना को अंजाम न दे सके।


मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश मामलों की समीक्षा बैठक ली

राज्य संपत्तियों और दायित्वों के लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य अवशेष आस्तियों एवं दायित्वों के मामलों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन मामलों में दोनों राज्यों के बीच पिछली बैठक में सहमति बनी थी, उनमें से जिन मामलों में कार्यवाही गतिमान है, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनका जल्द समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों राज्यों के अवशेष आस्तियों एवं दायित्वों के मामले में जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक करेंगे।

दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की पिछली बैठक के बाद जिला उधमसिंहनगर एवं हरिद्वार में स्थित जलाशयों /नहरों में वाटर स्पोर्टस की अनुमति दी जा चुकी है। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विद्युत बिलों के रूप में 57.87 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम द्वारा उत्तराखण्ड मत्स्य पालन विकास अभिकरण को 3.98 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है। वन विकास निगम उत्तराखण्ड को दी जाने वाली देयताओं का आंशिक भुगतान किया गया है। परिवन निगम की अवशेष राशि का भुगतान किया गया जा चुका है। आवास विभाग के अन्तर्गत आवास विकास परिषद की परिसम्पत्तियों के निस्तारण का निर्णय हुआ है।

बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु, आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. नीरज खेरवाल एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।


सचिव समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने दिए अहम निर्देश

राज्य योजनाओं की मॉनिटरिंग से लेकर कर्मियों की समस्याओं पर हुई विस्तृत चर्चा

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में सचिव समिति की बैठक आयोजित हुयी। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने राज्य एवं जनहित से जुड़ी योजनाओं सहित राज्य सरकार के कर्मियों की समस्याओं एवं मुद्दों पर चर्चा करते हुए विभिन्न दिशा निर्देश दिए।

ई-डीपीआर मॉड्यूल से की जाए सभी डीपीआर तैयार- मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने सभी सचिवों को अपने विभागों के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों के लिए ई-डीपीआर मॉड्यूल को लागू किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई-डीपीआर के माध्यम से डीपीआर तैयार किए जाने से लेकर सरकार तक पहुंचने तक की गतिविधि ई-डीपीआर के माध्यम से की जाए। उन्होंने कहा कि ई-डीपीआर का क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग को शत-प्रतिशत रूप से ऑनलाईन किया जाए।

प्रत्येक कर्मचारी का सर्विस बुक डाटा किया जाए अपडेट

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि यूकेपीएफएमएस के माध्यम से सभी कर्मियों की सर्विस बुक डाटा को अपडेट किया जाए। उन्होंने कहा कि आईएफएमएस डेटा का डिजिटाईजेशन शीघ्र किया जाए। इसके लिए आईएफएमएस मैकेनिज्म को मजबूत किए जाने की भी आवश्यकता है। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं वाहन चालकों के जीपीएफ सम्बन्धी डेटा को भी लगातार अपडेट किए जाने के निर्देश दिए हैं।

ई-ऑफिस और बायोमैट्रिक को विभागों एवं जनपदों में किया जाए 100 प्रतिशत लागू

मुख्य सचिव ने सभी सचिवगणों को अपने-अपने विभागों के अंतर्गत 100 प्रतिशत ई-ऑफिस शीघ्र लागू किए जाने के निर्देश दोहराए। उन्होंने जनपद स्तरीय कार्यालयों को भी शीघ्र ई-ऑफिस पर शिफ्ट किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, विभागों में 100 प्रतिशत बायोमैट्रिक उपस्थिति लागू किए जाने के भी निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिर्फ शुक्रवार सायं

मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा जिलाधिकारियों को अलग-अलग दिन अलग-अलग समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित कर के अनावश्यक रूप से व्यस्त रखा जाता है। इस समस्या के निस्तारण एवं जिलाधिकारियों को अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिए मुक्त रखे जाने हेतु शुक्रवार सायंकाल का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त जिन भी विभागों को जिलाधिकारियों के साथ बैठक करनी हैं, वे प्रत्येक शुक्रवार सायंकाल जिलाधिकारियों के साथ आयोजित होने वाली बैठक में अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी बैठकों के एजेण्डा पॉइन्ट्स पूर्व में ही जिलाधिकारियों को साझा किए जाएं।

आईएएस अधिकारी शीघ्र लें अपने प्रथम नियुक्ति के कार्यस्थलों को गोद

मुख्य सचिव ने शीघ्र ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय नियुक्ति के कार्यक्षेत्र (विकासखण्ड, तहसील और जिला मुख्यालय) को गोद लेने की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने विभागों के अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की लगातार समीक्षा किए जाने के भी निर्देश दिए हैं।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगौली, नितेश कुमार झा, श्रीमती राधिका झा, सचिन कुर्वे, दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, चंद्रेश कुमार यादव, डॉ. नीरज खैरवाल, विनय शंकर पाण्डेय, दीपेन्द्र कुमार चौधरी, डॉ. सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय, विनोद कुमार सुमन, रणवीर सिंह चौहान एवं धीराज सिंह गर्ब्याल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


Innovazioni nel Digital Marketing: Case Study e Strategie Efficaci

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In questo contesto, il ruolo delle piattaforme di analisi è cruciale. Tra quest ultime, alcune risultano particolarmente efficaci nel fornire insights dettagliati sulle campagne marketing: strumenti come Google Analytics 4, HubSpot e Salesforce offrono possibilità di monitorare ogni fase del funnel e ottimizzare le campagne in modo dinamico.

Case Study: Come le Startup Digitali Dominano il Mercato

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Il Futuro delle Slot Machines: Innovazione, Gioco Responsabile e Ricerca di Credibilità nel Mercato Digitale

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Le slot machines moderne si distinguono per l’utilizzo di tecnologie avanzate, tra cui:

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Questo sviluppo tecnologico si accompagna a un’attenta analisi dei dati di gioco, volto a migliorare l’esperienza e la sicurezza dei giocatori.

La Ricerca di Credibilità e Trasparenza

Un aspetto chiave del settore è costituito dalla crescente domanda di garanzie di correttezza e affidabilità. Ed è in questa cornice che risulta strategico riferirsi a fonti affidabili e documentate riguardo ai titoli più popolari e innovativi. Tra queste, si evidenzia il portale slot Chicken Road 2, una piattaforma che analizza e recensisce le slot online, offrendo approfondimenti su caratteristiche tecniche, probabilità di vincita, e qualità di gioco.

La presenza di risorse affidabili come questa consente ai registi del settore e ai giocatori di verificare le performance delle slot più ambite, un aspetto fondamentale in un mondo dove le licenze di gioco regolamentate garantiscono trasparenza e tutela del consumatore.

Le Varianti di Slot più Ricercate nel 2024

Se si analizzano le tendenze di mercato attuali, emerge come le slot con funzionalità bonus avanzate, come i giri gratuiti e le moltiplicatrici, siano tra le preferite, grazie alla loro capacità di aumentare l’engagement e le probabilità di vincita. Particularità come i temi ispirati alla cultura pop, alle leggende mitologiche e alle storie fantasy, aumentano l’identificazione del giocatore con il prodotto.

Inoltre, la trasparenza sui payout e ritorni teorici al giocatore (RTP) è diventata una componente essenziale di credibilità, spingendo gli operatori a mostrare dati chiari e verificabili. È proprio in questa analisi che piattaforme di riferimento, come quella di slot Chicken Road 2, svolgono un ruolo fondamentale nel fornire dati empirici e valutazioni obiettive.

Le Sfide del Regolamento e del Gioco Responsabile

Con l’espansione del gioco online, le autorità regolatorie nazionali e europee hanno intensificato le misure di controllo, promuovendo:

  1. Limitazioni di deposito e vincita per prevenire il gioco compulsivo.
  2. Implementazione di strumenti di autoselezione e pause di gioco.
  3. Verifiche di integrità attraverso audits indipendenti.

In questo quadro, la trasparenza e l’affidabilità delle piattaforme rivestono un ruolo decisivo, rendendo indispensabile consultare le fonti più specializzate e aggiornate per una valutazione accurata del settore.

Nota: Per approfondire i dettagli tecnici e le caratteristiche delle principali slot come “Chicken Road 2,” si può consultare il portale slot Chicken Road 2. Questa risorsa fornisce una panoramica completa e aggiornata che aiuta a distinguere prodotti affidabili e innovativi nel panorama digitale.

Conclusioni: Verso un Mercato più Maturi e Responsabili

Il settore delle slot online si trova in un momento di profonda trasformazione, guidato dall’innovazione tecnologica e da una crescente attenzione alla credibilità. Il dialogo tra sviluppatori, operatori e regolatori è più vitale che mai per garantire che il gioco rimanga sicuro, assicurando risultati imparziali e trasparenti.

Consultare fonti affidabili, come slot Chicken Road 2, rappresenta un passo fondamentale per chi desidera operare in modo consapevole e per giocatori che ricercano un’esperienza di alta qualità e affidabilità.

Continueremo a monitorare le innovazioni e le regolamentazioni, per offrire ai nostri lettori un’analisi aggiornata e autorevole sul futuro delle slot machines online.


Innovazioni e Strategie nel Settore dei Casinò Online: un Approccio Basato su Esperienze e Ricerca

Il settore dei casinò online rappresenta oggi uno dei mercati più dinamici e competitivi nel panorama del gaming digitale. La rapida evoluzione tecnologica, combinata con le preferenze sempre più sofisticate dei giocatori, impone agli operatori di adottare strategie innovative e di affidarsi a fonti di informazione affidabili e approfondite. In questo contesto, analizzare strumenti, piattaforme e risorse di riferimento diventa fondamentale per comprendere le tendenze emergenti e valutare le opportunità di crescita.

Il Ruolo delle Piattaforme di Gioco e la Ricerca di Affidabilità

Una piattaforma come Chicken Road 2 si inserisce in questo scenario come una risorsa credibile per gli appassionati e gli addetti ai lavori. Esplorando le caratteristiche di questo sito, possiamo capire come le fonti di informazione possono offrire approfondimenti dettagliati sulle slot machine online e sulle piattaforme di gioco che più si distinguono per qualità e innovazione.

In un mercato dove la trasparenza e la sicurezza sono elementi chiave, le recensioni approfondite, accompagnate da analisi comparative, rappresentano uno strumento indispensabile per gli utenti che vogliono fare scelte informate. Ad esempio, Chicken Road 2 si distingue per la sua attenzione al dettaglio, offrendo schede tecniche, statistiche di payout e analisi delle caratteristiche di ogni slot, contribuendo così a elevare lo standard di informazione nel settore.

Evoluzione Tecnologica: Dai Generatori di Numeri Casuali all’Intelligenza Artificiale

Il progresso tecnologico ha totalmente rivoluzionato il modo in cui operano i casinò online. L’uso sempre più sofisticato di algoritmi di generazione di numeri casuali (RNG) garantisce trasparenza e equità, mentre le soluzioni di intelligenza artificiale migliorano l’esperienza utente attraverso personalizzazioni e raccomandazioni di giochi.

Per esempio, piattaforme come Chicken Road 2 forniscono approfondimenti su come queste tecnologie si integrino nelle varie slot, illustrando dettagli tecnici che aiutano i giocatori e gli sviluppatori a capire meglio i meccanismi di funzionamento e le possibili innovazioni future.

Normative, Gioco Responsabile e Trasparenza

Un elemento fondamentale in questo settore è l’attenzione alla regolamentazione e al gioco responsabile. Le autorità di regolamentazione negli Stati europei più sviluppati, come AAMS in Italia o la MGA in Malta, richiedono standard elevati di trasparenza, sicurezza e correttezza.

Risorse affidabili e analitiche come Chicken Road 2 contribuiscono a diffondere queste best practice, offrendo consigli pratici su come riconoscere i casinò e le slot più affidabili e su come adottare un approccio consapevole al gioco.

Analisi Statistica e Tendenze Future

Uno sguardo rigoroso ai dati di payout, alla volatilità delle slot e alle tendenze di crescita del settore evidenzia le dinamiche di mercato e le potenzialità di investimento. Le tabelle sottostanti riassumono alcuni dati recenti relativi alle performance delle slot più popolari, analizzati e riportati da fonti come Chicken Road 2.

Nome Slot Payout (%) Volatilità Popularità
(Numero di Giocatori)
Book of Ra 96.5% Medio-Alta 45,000
Starburst 96.1% Bassa 80,000
Gonzo’s Quest 96.2% Alta 30,000

Analizzare questi dati permette di orientare meglio le strategie di offerta e di migliorare la propria posizione competitiva nel settore.

Conclusioni: La Ricerca di Eccellenza e il Ruolo di Fonti Critiche

Per chi opera o investe nel settore dei casinò online, affidarsi a fonti di informazione tecnicamente accurate e indipendenti è essenziale. Chicken Road 2 emerge come esempio di piattaforma che, grazie alla sua approfondita analisi e alla trasparenza delle sue informazioni, si propone come punto di riferimento credibile, contribuendo così alla crescita di un settore sempre più regolamentato, innovativo e responsabile.

“L’industria dei giochi online sta evolvendosi a ritmi vertiginosi. Solo attraverso l’analisi critica e l’adozione di tecnologie all’avanguardia possiamo garantire un futuro sostenibile e affidabile alle comunità di giocatori e operatori.”

In definitiva, l’approccio basato sulla ricerca approfondita e sulla conoscenza aggiornata, fornito da piattaforme come Chicken Road 2, rappresenta il miglior investimento per coloro che desiderano navigare con competenza nel complesso mondo del gaming digitale.


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