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बिहार बना जूनियर रग्बी चैंपियन, उड़ीसा को फाइनल में 14-5 से हराया

Category Archives: राष्ट्रीय

बिहार बना जूनियर रग्बी चैंपियन, उड़ीसा को फाइनल में 14-5 से हराया

खेल मंत्री रेखा आर्या ने देखा मैच, विजेता टीम को किया सम्मानित

देहरादून। दसवीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी चैंपियनशिप के फाइनल में बिहार की टीम ने जीत दर्ज कर चैंपियनशिप जीत ली है। बिहार की टीम ने फाइनल मैच में एक तरफा मुकाबले में उड़ीसा को 14-5 के अंतर से हरा दिया।

इस प्रतियोगिता में कल 27 प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमों ने हिस्सा लिया था। बालिका वर्ग का फाइनल रजत जयंती खेल परिसर में गंगा एथलेटिक्स स्पोर्ट्स स्टेडियम में फ्लड लाइट्स की रोशनी में खेला गया। पहले ही हाफ में बिहार की टीम ने 14-0 की बढ़त बना ली। दूसरे हाफ में उड़ीसा की टीम ने कड़ा संघर्ष किया लेकिन समय समाप्त होने तक में स्कोर को 14-5 तक ही ले जा सकी। खेल मंत्री रेखा आर्या भी स्टेडियम में फाइनल मैच देखने पहुंची थी। उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच का उद्घाटन किया। खेल मंत्री रेखा आर्या ने विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को ट्रॉफी भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड में अब नियमित रूप से राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होने लगी है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रदेश में खेल संस्कृति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और यहां के खिलाड़ी भी इससे प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेरेंगे।

इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष रुड़की शोभाराम प्रजापति, राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी, उत्तराखंड रग्बी एसोसिएशन अध्यक्ष सूर्यकान्त सैनी, सचिव यशवन्त सिंह, कोषाध्यक्ष आयुष कुमार, रुड़की के पूर्व अध्यक्ष दिनेश कौशिक आदि उपस्थित रहे।


शहरी पुनर्विकास और पार्किंग योजनाओं को लेकर डीएम सविन बंसल की अहम बैठक, डीपीआर शासन को भेजने के निर्देश

शहर में नो पार्किंग से गाड़ी जब्ती हेतु क्रेेन किए जाएं डबल- डीएम

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में शहर के शहरी पुनर्विकास, पार्किंग व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन से संबंधित योजनाओं की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान एमडीडीए और स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा तैयार की गई योजनाओं की प्रस्तुति प्रजेंटेशन के माध्यम से दी गई।

बैठक में मौहब्बेवाला-राजपुर रोड और धूलकोट-कुंआवाला कॉरिडोर योजना सहित इंदिरा मार्केट रि-डेवलपमेंट और नए आढ़त बाजार की स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागों – एमडीडीए, नगर निगम, लोनिवि, यूपीसीएल, एनएच, पुलिस और परिवहन विभाग – को आपसी समन्वय के साथ व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

10 प्रमुख जंक्शनों की डीपीआर इसी माह शासन को भेजी जाएगी
जिलाधिकारी ने बताया कि शहर के 10 अत्यधिक व्यस्त जंक्शनों की डीपीआर तैयार कर ली गई है, जिसे इस माह शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा। वहीं आईएसबीटी कारगी मोड़ पर भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव भी अंतिम चरण में है और शीघ्र शासन को भेजा जाएगा।

अवैध पार्किंग पर सख्ती, क्रेन की संख्या होगी दोगुनी
डीएम बंसल ने पुलिस को निर्देश दिए कि अवैध रूप से सड़कों पर खड़े वाहनों को सीज करते हुए क्रेन से हटाया जाए और उन्हें रेंजर्स कॉलेज या काबुल हाउस भेजा जाए। आईएसबीटी पर अनधिकृत सवारी चढ़ाने-उतारने वाले वाहनों पर भी आरटीओ व पुलिस संयुक्त कार्रवाई करेंगे।

पार्किंग का व्यवसायिक उपयोग नहीं
एमडीडीए को निर्देश दिए गए कि कमर्शियल काम्प्लेक्स में बनी पार्किंग का उपयोग केवल वाहन पार्किंग के लिए हो। यदि वहां अन्य व्यवसायिक गतिविधि संचालित होती पाई जाए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इंदिरा मार्केट व आढ़त बाजार निर्माण की टाइमलाइन पर निगरानी
जिलाधिकारी ने इंदिरा मार्केट पुनर्विकास और आढ़त बाजार निर्माण की प्रत्येक गतिविधि की साप्ताहिक समीक्षा के निर्देश दिए। शॉप अलॉटमेंट, पुनर्वास आदि कार्य प्रशासनिक टाइमलाइन के अनुरूप पूरे होंगे।

गूगल शीट से होगी योजनाओं की ट्रैकिंग
सभी संबंधित विभागों को गूगल शीट पर अपने अद्यतन कार्यों को नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। इसकी समीक्षा स्वयं डीएम स्तर पर की जाएगी।

सुरक्षित और सुगम यातायात के लिए व्यापक योजना
मुख्यमंत्री के सुगम एवं सुरक्षित यातायात के संकल्प के तहत जिला प्रशासन शहरी गतिशीलता सुधार (मोबिलिटी रि-डेवलपमेंट) की दिशा में ठोस पहल कर रहा है। बैठक में बताया गया कि सड़क नेटवर्क विस्तार, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल, सुव्यवस्थित पार्किंग, बस स्टॉप/टैक्सी स्टैंड की व्यवस्थित स्थापना जैसे अनेक पहलुओं पर काम किया जाएगा।

प्रमुख स्थानों पर सुरक्षित पैदल मार्ग, साइन बोर्ड, लेन मार्किंग और जेब्रा क्रॉसिंग जैसे सड़क चिह्नांकन, तथा स्कूल-कॉलेज के पास पैदल यात्री टेबल टॉप क्रॉसिंग की भी व्यवस्था की जाएगी।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित
इस बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, एसडीएम हरिगिरि, संयुक्त सचिव एमडीडीए गौरव चटवाल, लोनिवि अधीक्षण अभियंता ओमपाल सिंह, आरटीओ दीपक सैनी, अधीशासी अभियंता जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, सीओ ट्रैफिक समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


बद्री-केदार मंदिर समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम धामी से की मुलाकात

चारधाम यात्रा के सफल संचालन पर बद्री-केदार समिति ने जताया आभार

मुख्यमंत्री धामी बोले – चारधाम यात्रा हमारी श्रद्धा और सेवा का प्रतीक

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर बद्री-केदार मंदिर समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधियों ने चारधाम यात्रा के सफल, सुचारु और सुरक्षित संचालन के लिए राज्य सरकार का आभार प्रकट किया।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस वर्ष यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं, मार्ग व्यवस्था, आपातकालीन सेवाओं और समग्र प्रबंधन को लेकर सरकार द्वारा किए गए प्रयास अत्यंत सराहनीय रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के समर्पित कार्यों के परिणामस्वरूप यात्रियों को यात्रा के दौरान न केवल बेहतर सुविधा मिली, बल्कि सुरक्षा का भरोसा भी बना रहा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिनिधिमंडल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार चारधाम यात्रा को श्रद्धा, व्यवस्था और सुरक्षा के संतुलन के साथ संचालित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा से सुखद अनुभव लेकर लौटे और उत्तराखंड की संस्कृति एवं सेवा भावना की सकारात्मक छवि देश-दुनिया में जाए।


पदक विजेताओं को खेल मंत्री ने किया सम्मानित

देहरादून। बीसवीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता के विजयी खिलाड़ियों को खेल मंत्री रेखा आर्या ने सम्मानित कर आशीर्वाद प्रदान किया। 25 से 30 जून के बीच देहरादून स्थित हिमाद्री आइस स्केटिंग रिंक में आयोजित 20 वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता में देश भर से 500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। जिसमें उत्तराखंड के स्पीड और फिगर स्केटिंग के 23 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न स्पर्धाओं में 9 मेडल हासिल किए। खेल मंत्री रेखा आर्या ने अपने कैंप कार्यालय में उत्तराखंड के विजयी खिलाड़ियों को सम्मानित किया।

इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आइस रिंक के दोबारा शुरू होने के बाद अब आइस गेम्स में भी उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हाल ही में भारत की जिस महिला आइस हॉकी टीम ने यूएई में कांस्य पदक जीता है, उस टीम को भी रवानगी से पहले एक महीना हिमाद्री आइस रिंक में ही ट्रेनिंग दी गई थी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रतिभाशाली स्केटिंग खिलाड़ियों को कम से कम शुल्क के साथ अभ्यास के सुविधा दी जाएगी।

इस अवसर पर आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष शिव पैन्यूली, कोषाध्यक्ष ज्योति गैरोला , तकनीकी सचिव रूपा सिंह, मैनेजर नागेन्द्र सिंह नेगी, यशवंत सिंह और सुखवीर रावत के साथ कई अभिभावक भी उपस्थित रहे।


गुजरात के वडोदरा में दर्दनाक हादसा, महिसागर नदी पर बना पुल अचानक ढहा, 9 लोगों की मौत

पीएम मोदी और सीएम भूपेंद्र पटेल ने जताया दुख

मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार की सहायता का एलान

वडोदरा। गुजरात के वडोदरा जिले में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ, जब आणंद और पादरा को जोड़ने वाला 45 साल पुराना गम्भीरा पुल अचानक टूट गया। पुल के ऊपर से गुजर रहे चार वाहन – दो ट्रक, एक बोलेरो SUV और एक पिकअप वैन – सीधा महिसागर नदी में गिर गए। इस हादसे में अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि नौ अन्य को सुरक्षित बचा लिया गया है।

घटना के तुरंत बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुल ढहने से पहले एक तेज आवाज सुनाई दी थी, और देखते ही देखते कई वाहन नदी में समा गए। मौके पर फायर ब्रिगेड, जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें तेजी से पहुंचीं। स्थानीय नागरिकों ने भी बचाव कार्य में हाथ बंटाया। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हादसे पर शोक जताते हुए अधिकारियों को तत्काल राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता देने का एलान किया है।

राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने इस घटना को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर क्यों बार-बार पुलों की गुणवत्ता को लेकर लापरवाही बरती जा रही है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि यह पुल वर्षों से जर्जर हालत में था और कई बार इसकी मरम्मत की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन ने अनदेखी की। एक निवासी ने कहा, “यह पुल न केवल हादसों के लिहाज से खतरनाक था, बल्कि आत्महत्या की घटनाएं भी यहां होती रही हैं। कई बार चेतावनियां दी गईं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।”


सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से मिले इको गढ़वाल राइफल्स के कमान अधिकारी

हरेला पर्व पर वृक्षारोपण को लेकर हुई चर्चा

देहरादून। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से उनके कार्यालय में 127 इन्फैंट्री बटालियन (टीए) इको गढ़वाल राइफल्स के कमान अधिकारी कर्नल प्रतुल थपलियाल ने शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान सैनिक कल्याण मंत्री जोशी ने आगामी हरेला पर्व के अवसर पर इको गढ़वाल राइफल्स से वृहद स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति और प्रकृति संरक्षण की भावना के अनुरूप यह पर्व हमारे लिए पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने का अवसर है।

कर्नल प्रतुल थपलियाल ने मंत्री को हरेला पर्व पर कार्यक्रम आहूत करने की सहमति करते हुए आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आमंत्रण भी दिया। साथ ही उन्होंने अवगत कराया कि इकाई की स्थापना के बाद से अब तक 127 इन्फैंट्री बटालियन (टीए) इको गढ़वाल राइफल्स द्वारा कुल 1.98 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, जिससे 23,101 हेक्टेयर भूमि पर हरियाली फैलाई गई है।

कमान अधिकारी ने वर्ष 2023 में टीए को उद्यान विभाग के माध्यम से दो बोलेरो पिकअप और दस हीरो होंडा मोटरसाइकिल प्रदान किए जाने पर आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर कार्य संपादन हेतु सीएसआर के तहत दो महिंद्रा बोलेरो पिकअप उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इकाई के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय सेवा के इस समर्पण को राज्य सरकार पूर्ण समर्थन देगी। उन्होंने कमान अधिकारी को आश्वस्त किया कि आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।


त्रिपुरा में बारिश बनी आफत, 100 से ज्यादा परिवार हुए बेघर, कई इलाकों में जलभराव

राहत-बचाव टीमें तैनात, मुख्यमंत्री माणिक साहा ने दिए तत्काल सहायता के निर्देश

जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, जिले के सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद

त्रिपुरा। दक्षिण त्रिपुरा जिले में मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मंगलवार रात से जारी तेज बारिश के कारण बेलोनिया और शांतिरबाजार सबडिवीजन के निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे 100 से ज्यादा परिवारों को अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है।

प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 118 परिवारों के करीब 289 लोग 10 अस्थायी राहत केंद्रों में भेजे जा चुके हैं। वहीं, मुहुरी नदी का जलस्तर 15.70 मीटर से ऊपर बह रहा है, जो खतरे के निशान से ऊपर है।

बेलोनिया और शांतिरबाजार क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित
बेलोनिया और शांतिरबाजार क्षेत्र के कई हिस्सों में पानी घरों में घुस गया है, जिससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। हालात को देखते हुए जिले के सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों को आज के लिए बंद कर दिया गया है।

जिलाधिकारी ने दी सतर्कता की सलाह
दक्षिण त्रिपुरा के जिलाधिकारी मोहम्मद सज्जाद ने बताया कि लगातार बारिश से हालात गंभीर हो गए थे, हालांकि अब वर्षा की तीव्रता थोड़ी कम हुई है। इसके बावजूद प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की है।

राहत और बचाव कार्य तेज, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन और राहत टीमें तैनात कर दी गई हैं। जिलाधिकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री माणिक साहा लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने सभी प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

मौसम विभाग का अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने दक्षिण त्रिपुरा के लिए ऑरेंज अलर्ट और गोमती व सिपाहीजाला जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं।

जनता से अपील: अफवाहों से बचें, प्रशासन के संपर्क में रहें
स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने, प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबरों से संपर्क करने की अपील की है।


भूमि फर्जीवाड़ा पर डीएम सख्त, पीड़िता को दिलाया न्याय – दोषियों पर होगी क्रिमिनल कार्रवाई

2007 में खरीदी गई भूमि 2020 में दोबारा बेची गई, जांच के बाद रिकॉर्ड में हुई दुरुस्ती

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने भूमि फर्जीवाड़ा के एक गंभीर मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए यह साफ कर दिया है कि प्रशासन अब इस प्रकार के मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरतेगा। शास्त्रीनगर तपोवन निवासी पुलमा देवी की शिकायत पर त्वरित जांच के बाद जिला प्रशासन ने पीड़िता के पक्ष में भूमि का नामांतरण कराकर न्याय दिलाया है।

2007 में खरीदी थी भूमि, 2020 में दोबारा बेची गई
फुलसनी गांव में वर्ष 2007 में पुलमा देवी द्वारा खरीदी गई आवासीय भूमि (जो टिहरी विस्थापितों के लिए आवंटित की गई थी) को वर्ष 2020 में पूर्व भूमि स्वामी ने दोबारा किसी अन्य को बेच दिया। यह मामला जून माह के द्वितीय जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी के संज्ञान में आया, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए डीएम ने जांच के आदेश दिए।

2019 में की गई पुनः भूमिधरी को निरस्त किया गया
जांच में पाया गया कि चन्दरू पुत्र अमरू ने पहले 2007 में भूमि विक्रय कर दी थी, लेकिन 2019 में पुनर्वास विभाग को गुमराह कर उसी भूमि पर दोबारा भूमिधरी हासिल कर ली। इस घोर लापरवाही पर डीएम ने अवस्थापना (पुनर्वास) खंड ऋषिकेश को फटकार लगाई। विभाग ने 07 जुलाई को तहसील विकासनगर को पत्र भेजकर 2019 की भूमिधरी को निरस्त करने तथा अभिलेखों में दुरुस्तीकरण करने का निर्देश दिया, जिसे तहसील प्रशासन ने तत्परता से पूरा किया।

जांच में खुलासा: विभागीय लापरवाही से हुआ फर्जीवाड़ा
डीएम की जांच में सामने आया कि चन्दरू ने 2007 में भूमि बेचने के बावजूद 2019 में पुनर्वास विभाग से भूमिधरी दोबारा प्राप्त कर ली। वरिष्ठ प्रबंधक (पुनर्वास), टिहरी बांध परियोजना ने भी इस बात की पुष्टि की कि तथ्यों को छिपाते हुए गलत तरीके से भूमिधरी हासिल की गई थी।

डीएम का सख्त संदेश – दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता (टिहरी बांध पुनर्वास) का वाहन जब्त करने और उन्हें विवरण सहित तलब करने के निर्देश दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत क्रिमिनल जांच के लिए एसडीएम मुख्यालय अपूर्वा को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

प्रशासन का स्पष्ट रुख – न्याय तक नहीं रुकेगी कार्रवाई
डीएम सविन बंसल ने स्पष्ट किया कि जब तक पुलमा देवी को पूरी तरह न्याय नहीं मिल जाता, तब तक प्रशासन इस मामले में कार्रवाई जारी रखेगा। उन्होंने पुनर्वास परियोजना में हो रही अनियमितताओं पर भी सख्त चेतावनी दी है। यह प्रकरण अब जिले में पारदर्शिता और न्याय की दिशा में एक सख्त उदाहरण बन गया है।


मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड के कराटे चैंपियन्स को किया सम्मानित

अनामिका, मैत्री व क्रियांश ने साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में जीते पदक

देहरादून/ नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में राज्य के तीन होनहार कराटे चैंपियंस को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मानित किए जा रहे सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ी राज्य के उज्ज्वल भविष्य की नींव हैं। उन्होंने कहा, इन खिलाडियों ने अपनी खेल प्रतिभा से अपने माता-पिता के साथ ही उत्तराखंड का मान भी बढ़ाया है। तीनों खिलाड़ियों अनामिका, मैत्री व क्रियांश ने 5-6 जुलाई 2025 को कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित 9वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत, कांस्य व कांस्य पदक जीते है, मुख्यमंत्री ने इन खिलाडियों के उज्जवल भविष्य की कामना की तथा भविष्य के आयोजनों में सफलता के लिये शुभकामनाये भी दी।

इन खिलाड़ियों का चयन कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया था। जिसमें अनामिका बिष्ट, पुत्री हरीश बिष्ट, जिला चंपावत – रजत पदक, मैत्री बलूनी, पुत्री कैलाश बलूनी, डोईवाला, जिला देहरादून – कांस्य पदक तथा क्रियांश कौशिक, पुत्र सुमंता शर्मा, जिला देहरादून – कांस्य पदक प्राप्त किया गया है।


हिमाचल प्रदेश जाएगा यूएसडीएमए का विशेषज्ञ दल

हिमाचल में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के तौर-तरीकों का अध्ययन करेगा विशेषज्ञ दल

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिव आपदा प्रबंधन को दिए निर्देश

एसईओसी पहुंचे मुख्य सचिव, मौसम तथा मानसून की ली जानकारी

देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का एक विशेषज्ञ दल हिमाचल प्रदेश में अतिवृष्टि के चलते उत्पन्न स्थितियों तथा इन हालातों से निपटने के लिए हिमाचल में शासन-प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखने तथा उनका अध्ययन करने के लिए जाएगा। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन को इसके निर्देश दिए हैं।

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में प्रदेश में वर्षा से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश न सिर्फ पड़ोसी राज्य हैं, बल्कि दोनों प्रदेशों की भौगोलिक परिस्थितियां भी एक जैसी हैं। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में बारिश से काफी नुकसान हुआ है। इन स्थितियों से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, शासन-प्रशासन द्वारा किस तरह इन स्थितियों में प्रतिक्रिया की जा रही है, इसे जानने और समझने की आवश्यकता है ताकि अगर ऐसे ही हालात उत्तराखण्ड में भी उत्पन्न हों तो हिमाचल के अनुभवों के आधार पर एक प्रभावी रणनीति बनाई जा सके।

मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर प्रदेश में हो रही वर्षा से उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली तथा आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने वर्तमान में प्रदेश में मानसून की स्थिति, आने वाले दिनों में मौसम का पूर्वानुमान, अब तक हुई बारिश तथा प्रदेश भर में भूस्खलन के चलते बंद सड़कों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सभी आवश्यक संसाधन तथा उपकरण तैनात किए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए की 15 मिनट के भीतर जेसीबी तथा अन्य सभी आवश्यक उपकरण घटनास्थल पर पहुंच जाए। उन्होंने ग्रामीण सड़कों को भी तत्परता के साथ खोलने के निर्देश दिए।

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि देहरादून, नैनीताल तथा बागेश्वर में मौमस विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सात दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार सभी जनपदों में बुधवार से येलो अलर्ट है। उन्होंने बताया कि जून में सामान्य से कम बारिश हुई थी, जबकि जुलाई में सामान्य से अधिक वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। पूरे मानसून सीजन में सामान्य से 108 फीसदी अधिक वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक प्रदेशभर में 317.1 मिमी बारिश हुई है। सबसे अधिक बागेश्वर में 765.5, चमोली में 428.2, रुद्रप्रयाग 388.8 तथा देहरादून 380.4 मिमी बारिश हो चुकी है।

इस अवसर पर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन आनंद स्वरूप, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी, ड्यूटी आफिसर उप सचिव आलोक कुमार, यूएसडीएमए के विशेषज्ञ मनीष भगत, रोहित कुमार, डॉ. पूजा राणा, डॉ, वेदिका पंत, हेमंत बिष्ट तथा सुश्री तंद्रीला सरकार आदि उपस्थित थे।

2853 परिवारों का पुनर्वास

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्य में वर्ष 2012 से वर्तमान में दिनांक 08.07.2025 तक प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कुल 258 ग्रामों के 2853 परिवारों का पुनर्वास किया गया। विस्थापन हेतु कुल बजट प्राविधान रु0 20.00 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में आपदा प्रभावित ग्रामों के पुनर्वास/विस्थापन हेतु कुल बजट प्राविधान रूपये बीस करोड़ के सापेक्ष वर्तमान तक 24 ग्रामों के कुल 337 आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास/विस्थापन हेतु कुल रू0 12,16,70,300/- की धनराशि निर्गत की गयी है। उन्होंने बताया कि राज्य आपदा मोचन निधि तथा राज्य सेक्टर से कुल 175.50 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। राज्य आपदा मोचन निधि से जनपदों को कुल 165 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है।

सचेत ऐप, 112, 1070, 1077 हों सभी के फोन में

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि सचेत एप आपदाओं से बचाव की दिशा में काफी मददगार साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा ऐप है, जिसमें न सिर्फ मौसम तथा बारिश के एलर्ट प्राप्त होते हैं बल्कि आपदाओं से बचाव की भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने राज्य के सभी नागरिकों से इस एप को डाउनलोड करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन को ईआरएसस 112, 1070, 1077 का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये तीन नंबर सभी लोगों के फोन में होने चाहिए ताकि आपदा के समय या किसी मुश्किल घड़ी में लोग इन नम्बरों पर कॉल कर मदद मांग सकें।

तहसील स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के निर्देश

मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने कहा कि आम जनता तक मौसम संबंधी विभिन्न प्रकार की चेतावनियों तथा अन्य जानकारियों को कम से कम समय में पहुंचाया जाए, ताकि लोग समय रहते सुरक्षात्मक कदम उठा सकें। उन्होंने कहा कि विभिन्न अलर्ट जारी करने वाले एजेंसियों से जो भी अलर्ट मिलते हैं, वह एसईओसी तथा डीईओसी के माध्यम से 15 मिनट के भीतर लोगों तक पहुंच जाएं। उन्होंने कहा कि सूचनाओं तथा चेतावनियों के आदान-प्रदान में बिलकुल भी विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति तक अलर्ट तथा अन्य सूचनाओं को पहुंचाने के लिए तहसील स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रियल टाइम सूचनाओं का आदान-प्रदान कुशल तथा प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए बेहद जरूरी है। इस अवसर पर उन्होंने एसईओसी में विभिन्न विभागों के वायरलेस सेटों, सेटेलाइट फोन की सक्रियता भी परखी।

एसईओसी की अपनी एसओपी बनेगी

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने राज्य तथा जनपद आपातकालीन परिचालन केंद्र की अपनी स्वयं की एसओपी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम में किस अधिकारी/कर्मचारी की क्या भूमिका तथा दायित्व हैं, इसमें किसी भी प्रकार भ्रम की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कंट्रोल रूम की भी मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए।

72 घंटे में दी जाए अहेतुक सहायता

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने आपदा प्रभावितों को अहेतुक सहायता वितरित करने में विलंब न करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित को हर हाल में 72 घंटे के भीतर अहेतुक सहायता उपलब्ध करा दी जाए। साथ ही उन्होंने आपदा में क्षतिग्रस्त संपत्ति के नुकसान का सर्वे भी शीघ्रता से करने के निर्देश दिए ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द सहायता मिल जाए और वह दोबारा सामान्य जीवन की ओर अग्रसर हो सकें।


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