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ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, त्रिवेणी घाट जलमग्न

Category Archives: राष्ट्रीय

ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, त्रिवेणी घाट जलमग्न

लगातार बारिश से आरती स्थल डूबा, घाटों पर लोगो की आवाजाही पर लगी रोक 

ऋषिकेश। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ऋषिकेश स्थित त्रिवेणी घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। घाट में स्थापित आरती स्थल भी जलधारा में डूब गया है।

सुरक्षा के मद्देनज़र स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने घाटों पर आम जनता की आवाजाही को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। पुलिस बल मौके पर तैनात है और लगातार क्षेत्र में गश्त कर रहा है।

लाउडहेलरों के माध्यम से लगातार लोगों को सचेत किया जा रहा है कि वे जलस्तर बढ़ने के कारण घाटों की ओर न जाएं और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और अनावश्यक रूप से नदी के पास न जाएं।


केंद्र और राज्य सरकार ने राहत- बचाव अभियान में झौंकी ताकत

मौसम की चुनौतियों के बावजूद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे ग्राउंड जीरो पर

सेना, बीआरओ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ,पुलिस, प्रशासन सहित तमाम एजेंसियां जुटी बचाव अभियान में

उत्तरकाशी। आपदा ग्रस्त धराली (उत्तरकाशी) में राहत एवं बचाव अभियान में केंद्र के साथ ही राज्य की एजेंसियां भी युद़धस्तर पर जुटी हुई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मौसम की चुनौतियों के बावजूद, आपदा ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की है। सीएम ने बचाव और राहत अभियान में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं।

प्रधानमंत्री ने लिया अपडेट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बुधवार प्रात: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर धराली क्षेत्र में हुई प्राकृतिक आपदा और इसके बाद चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य सरकार राहत और बचाव कार्यों में पूरी तत्परता के साथ जुटी हुई है। लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण कुछ क्षेत्रों में कठिनाइयाँ आ रही हैं, लेकिन सभी संबंधित एजेंसियाँ समन्वय के साथ कार्य कर रही हैं ताकि प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।

सीएम पहुंचे धराली
सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बुधवार सुबह प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना हुए। जहां उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर, हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाते हुए, राहत कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने मौके पर राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे कर्मियों से भी भेंट की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत सामग्री समयबद्ध तरीके से प्रभावितों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों को गति देने के उद्देश्य से दो हेलीकॉप्टरों के माध्यम से आवश्यक खाद्य और राहत सामग्री धराली क्षेत्र में पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति तक राहत पहुंचाते हुए, सामान्य स्थिति बहाल करना है।

चिनूक, एमआई 17 तैनात
इधर, राज्य सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने चंडीगढ़, सरसावा और आगरा से 02 चिनूक और 02 एमआई – 17 हेलीकॉप्टर, बुधवार तड़के ही जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उपलब्ध करा दिए। सड़क यातायात बहाल करने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर से भारी मशीनरी भी पहुंचाई जा रही है। बचाव अभियान में सेना के 125 अधिकारी और जवान, आईटीबीपी के 83 अधिकारी और जवान भी लगे हुए हैं। इधर, बीआरओ के 06 अधिकारी, 100 से अधिक मजदूरों के साथ बाधित सड़कों को खोलने में जुटे हुए हैं।

दून और ऋषिकेश एम्स में बेड आरक्षित
स्वास्थ्य विभाग ने आपदा में घायलों को उपचार प्रदान करने के लिए दून मेडिकल कॉलेज, कोरोनेशन जिला अस्पताल और एम्स ऋषिकेश में बेड आरक्षित किए हैं, साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों का भी उत्तरकाशी के लिए रवाना किया गया है। विशेष रूप से मनोचिकित्सक भी आपदाग्रस्त क्षेत्र में भेजे गए हैं।

झाला – हर्षिल में राहत शिविर शुरु
इस बीच मौके पर सेना, आईटीबीपी के साथ ही एसडीआरएफ, पुलिस, राजस्व विभाग की टीमें बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। प्रशासन ने इंटर कॉलेज हर्षिल, जीएमवीएन और झाला में राहत शिविर प्रारंभ किए हैं। इसके साथ ही क्षेत्र में बिजली और संचार नेटवर्क को बहाल किए जाने के प्रयास भी युद़धस्तर पर किए जा रहे हैं। एनआईएम और एसडीआरएफ लिम्चागाड में अस्थायी पुल निर्माण में भी जुट गई है। राज्य सरकार मंगलवार शाम को ही तीन आईएएस अधिकारियों के साथ ही दो आईजी और तीन एसएसपी स्तर के आईपीएस को राहत एवं बचाव अभियान में समन्वय के लिए उत्तरकाशी रवाना कर चुकी है।


मुख्यमंत्री धामी ने धराली में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, राहत कार्यों की समीक्षा की

प्राकृतिक आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, हरसंभव सहायता का दिया भरोसा

उत्तरकाशी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र का दौरा किया और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया और राहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने मौके पर तैनात राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे कर्मियों से भी भेंट की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत सामग्री और सहायता समयबद्ध तरीके से सभी प्रभावितों तक पहुंचे।

राहत कार्यों को गति देने के उद्देश्य से दो हेलीकॉप्टरों के माध्यम से आवश्यक खाद्य सामग्री और राहत सामग्री धराली क्षेत्र में पहुंचाई गई है। इसके अतिरिक्त, भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से भारी मशीनरी भी पहुंचाई जा रही है, जिससे मार्गों की मरम्मत, मलबा हटाने और अन्य आवश्यक कार्यों को शीघ्रता से अंजाम दिया जा सके।

राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति तक राहत पहुंचाना और सामान्य स्थिति बहाल करना है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देशित किया कि कोई भी प्रभावित परिवार सहायता से वंचित न रहे।


सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मृतक उपनलकार्मिक के पिता को सौंपा 50 लाख का चैक

देहरादून। बुधवार को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित कैम्प कार्यालय में उपनल के माध्यम से विद्युत विभाग के कार्य करने वाले उपनल कर्मचारी धनवीर सिंह नेगी की आकस्मात मृत्यु होने पर उपनल और पंजाब नेशनल बैंक के बीच हुए करार के क्रम में 50 लाख की धनराशि का चैक मृतक के पिता बलवीर सिंह नेगी तथा उनकी पत्नी मंगीता नेगी का सौंपा। इस दौरान काबीना मंत्री सहित कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने धराली में आयी प्राकृतिक आपदा के दिवंगतजनों को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी और घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हम किसी की भी मृत्यु हो जाने पर उसे वापस तो नहीं ला सकते है लेकिन उनके विधिक आश्रितों को आर्थिक मदद करके परिवार कल्याण के लिए मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक सहायता का 50 लाख रूपये का पहला चैक, जो कि अनुबन्ध के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक की ओर से प्राप्त हुआ है, उसे स्व० धनवीर सिंह नेगी की पत्नी को प्रदान किया गया। सैनिक कल्याण मंत्री ने बताया कि इससे पहले भी उपनल द्वारा एक लाख पचास हजार की धनराशि दी जा चुकी है और ईपीएफ के माध्यम से पत्नी तथा बच्चों को मासिक पेंशन दिये जाने की कार्यवाही की जा चुकी है। काबीना मंत्री ने कहा कि कर्मकार प्रतिकर के माध्यम से भी लगभग 10 लाख की धनराशि दिये जाने की कार्यवाही पर पत्राचार जारी है।

विदित हो कि विद्युत वितरण खण्ड, बडकोट, उत्तरकाशी में टीजी-2 के पद पर उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी धनवीर सिंह नेगी 28 मई 2015 से कार्यरत थे। दिनांक 17 अप्रैल 2025 को क्षेत्र में बाधित विद्युत आपूर्ति को ठीक करते हुए धनवीर सिंह नेगी घायल हो गये थे तथा इसके पश्चात इनको अस्पताल ले जाया गया लेकिन चिकित्सकीय उपचार के बाद भी इन्हें बचाया नहीं जा सका।

इस दौरान मृतक उनपल कार्मिक के परिवार से उनके पिता बलवीर सिंह नेगी, पत्नी मंगीता नेगी, पुत्र आयुश नेगी सहित उपनल चेयरमैन मेजर जनरल (सेनि) सम्मी सभरवाल, ईफसिता, उनपल के प्रबंध निदेशक बिग्रेडियर (सेनि) जेएनएस बिष्ट, सैनिक कल्याण निदेशक बिग्रेडियर (सेनि) अमृतलाल, पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक अनुपम, एजीएम अजीत उपाध्याय, सर्वेश पाल, सैनिक कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव सुनील सिंह, अनुसचिव निर्मल कुमार, डीजीएम उपनल राजेश नेगी, पीबीओआर के केन्द्रीय अध्यक्ष शमशेर सिंह बिष्ट, कर्नल (सेनि) यूएस ठाकुर, सुखदेव गुरुंग, बचन सिंह नेगी सहित बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक उपस्थित रहे।


एसआईआर प्रक्रिया पर संसद में चर्चा की मांग तेज, खरगे ने उठाए पारदर्शिता पर सवाल

क्या छिन रहा है मताधिकार? संसद में एसआईआर को लेकर घमासान तेज

नई दिल्ली। बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा (एसआईआर) को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार इस अहम प्रक्रिया पर संसद में चर्चा से बच रही है, जिससे लोकतंत्र की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को संसद में विपक्षी दलों की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से जुड़ी यह प्रक्रिया बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे नागरिकों के मतदान के अधिकार सीधे प्रभावित हो सकते हैं।

खरगे ने चेतावनी दी कि यदि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से इनकार करती है, तो इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक जिम्मेदारियों का अनादर माना जाएगा। उनके अनुसार, “हर भारतीय नागरिक के मताधिकार की रक्षा के लिए एसआईआर पर विस्तृत और पारदर्शी चर्चा बेहद जरूरी है।”

क्या है विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)?
एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण चुनाव आयोग द्वारा की जाने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें मतदाता सूची की गहन जांच की जाती है। इस प्रक्रिया के तहत अपात्र नामों को हटाया जाता है, दोहराव को दूर किया जाता है, और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ा जाता है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना है।

विपक्ष की आपत्तियां
विपक्षी दलों का आरोप है कि बिहार में इस प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ नहीं किया जा रहा है। उनका मानना है कि इससे हजारों योग्य मतदाताओं के नाम सूची से हट सकते हैं, जिससे उनके मताधिकार पर असर पड़ेगा। इसी चिंता को लेकर विपक्ष इस विषय पर संसद में खुली बहस की मांग कर रहा है।

सरकार की चुप्पी पर उठे सवाल
खरगे ने यह भी सवाल उठाया कि केंद्र सरकार इस विषय पर चुप्पी साधे हुए है, जो संदेह को जन्म देता है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वाकई लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास रखती है, तो उसे विपक्ष की मांग पर विचार कर इस मुद्दे पर संसद में स्पष्ट और जवाबदेह चर्चा करनी चाहिए।


रेखा आर्या ने किया सोमेश्वर के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण

अधिकारियों को आपदा पीड़ितों की तुरंत मदद के निर्देश

सोमेश्वर/अल्मोड़ा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को अल्मोड़ा के सोमेश्वर में आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया और पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने संवेदनशील स्थानों पर रह रहे कई परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट भी कराया।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या आजकल अपने विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के दौरे पर हैं। लगातार तीन दिन से हो रही मूसाधार बारिश के बाद बुधवार सुबह उन्हें सोमेश्वर के कई इलाकों में आपदा जैसे हालात बनने की सूचना मिली। बारिश लगातार जारी रहने के बावजूद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या अपनी टीम के साथ बुधवार को उन सभी इलाकों में गई और पीड़ितों का हाल-चाल जाना।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने मौके से ही जिला प्रशासन, राजस्व व अन्य विभाग के अधिकारियों को फोन करके आपदा पीड़ितों को तुरंत मदद पहुंचाने के निर्देश जारी किए। इस दौरान उन्हें कई ऐसे परिवार मिले जो आपदा के लिहाज से संवेदनशील स्थानों पर रह रहे थे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने इन परिवारों को सामान सहित सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराया।

इस अवसर पर रेखा आर्या ने कहा कि लगातार बारिश के चलते प्रदेश में कई जगहों पर आपदा जैसी स्थितियां पैदा हो गई है। प्रदेश सरकार 24 घंटे हर नागरिक के साथ खड़ी है और हर किसी की मदद करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।

रेखा आर्या ने कहा कि प्राकृतिक आपदा में जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है और हर पीड़ित की मदद की जाएगी।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तरकाशी के धराली में हुई आपदा बेहद दुखदाई है और प्रदेश सरकार की सभी एजेंसियां पीड़ितों को राहत पहुंचाने में दिन-रात जुटी हुई है।

इस अवसर पर उनके साथ चंदन बोरा, विधायक प्रतिनिधि भुवन जोशी, बालम भाकुनी, राजू बोरा, दलीप रौतेला आदि उपस्थित रहे।


धराली आपदा- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में

देहरादून व ऋषिकेश में ICU सहित बेड आरक्षित

मानसिक स्वास्थ्य पर भी फोकस, 03 मनोचिकित्सक धराली भेजे गए

उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में बादल फटने से उत्पन्न आपदा को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूर्णतः अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में प्रभावित लोगों को बेहतर इलाज समय पर मिल सके।

इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि देहरादून, ऋषिकेश और अन्य प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में बेड आरक्षित कर दिए गए हैं, ताकि आपदाग्रस्त क्षेत्र से लाए गए घायलों को तत्काल उपचार मिल सके।

आरक्षित चिकित्सा व्यवस्था इस प्रकार है:-

दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल, देहरादून

150 जनरल बेड

50 ICU बेड

कोरोनेशन जिला चिकित्सालय, देहरादून

80 जनरल बेड

20 ICU बेड

एम्स, ऋषिकेश

50 जनरल बेड

20 ICU बेड

इन अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और दवा आपूर्ति की व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है।

मानसिक स्वास्थ्य पर भी फोकस, मनोचिकित्सक भेजे गए

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि आपदा से प्रभावित लोगों में मानसिक तनाव और अवसाद की स्थिति पैदा होना स्वाभाविक है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने विशेष तौर पर तीन मनोचिकित्सकों को धराली क्षेत्र में तैनात किया है, ताकि ज़रूरतमंदों को तत्काल काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक सहायता मिल सके।उन्होंने बताया कि इन डॉक्टरों की टीम स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय में काम करेगी और राहत शिविरों में जाकर लोगों से संवाद भी करेगी।

स्वास्थ्य विभाग पूर्ण सतर्कता में

स्वास्थ्य सचिव ने स्पष्ट किया कि सभी जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) और आपदा प्रतिक्रिया टीमें अलर्ट पर हैं। 108 एम्बुलेंस सेवा को भी चौबीसों घंटे एक्टिव मोड पर रखा गया है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा यह एक संवेदनशील समय है। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि एक भी घायल या जरूरतमंद व्यक्ति इलाज से वंचित न रह जाए। स्वास्थ्य विभाग हर स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है।


राज्य में शीघ्र ही दो दिवसीय ‘चिंतन शिविर’ का किया जायेगा आयोजन- डॉ. धन सिंह रावत

रोजगार, शोध व नवाचार युक्त शिक्षा पर रहेगा फोकस

कहा, उच्च शिक्षा उन्न्यन को बनेगा भविष्य का ठोस रोड़मैप

देहरादून। प्रदेश की उच्च शिक्षा को गुणवत्तापरक, रोजगारपरक, शोध आधारित और नवाचार युक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य में शीघ्र ही दो दिवसीय ‘चिंतन शिविर’ का आयोजन किया जायेगा। राज्य स्तरीय इस चिंतन शिविर में एनईपी-2020 के अनुरूप विभिन्न पहलुओं पर मंथन कर भविष्य के लिये ठोस रोड़मैप तैयार किया जायेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के उन्नयन को अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में दो दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जायेगा। जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में एनईपी-2020 के अनुरूप रणनीतिक सुधारों की पहचान कर भविष्य के लिये ठोस रोड़मैप तैयार करना है ताकि प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापरक, रोजगारपरक, शोध आधारित और नवाचार युक्त उच्च शिक्षा युवाओं को मिल सके और वह भविष्योन्मुखी विषयों में दक्षता हासिल कर सके। डॉ. रावत ने बताया कि चिंतन शिविर में शिक्षा सुधारों के लिये विभिन्न परियोजनाओं के संचालन के लिये प्रतिष्ठित शैक्षणिक व व्यापारिक प्रतिष्ठित संस्थानों से साझेदारियों को भी अमलीजामा पहनाया जायेगा, साथ ही शिक्षा, शोध व उद्योग से जुड़े लोगों से भी प्रभावी समन्वय स्थापित किया जायेगा। इसके अलावा चिंतन शिविर में उच्च शिक्षा में सुधार को एनईपी-2020 का प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता, संबद्धता प्रणाली, शैक्षणिक संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण एवं नीतिगत सुधारों पर विचार-विमर्श किया जायेगा। इसके साथ ही उच्च शिक्षा को डिजिटलाइजेशन, समावेशिता, बहु-विषयक दृष्टिकोण, शोध, नवाचार, रोजगार एवं प्लेसमेंट से जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की जायेगी।

डॉ. रावत ने बताया कि चिंतन शिविर में प्रतिष्ठित शिक्षाविद्, शोधकर्ता, शिक्षा उद्यमी, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, महाविद्यालयों के प्राचार्य सहित विभिन्न प्रतिष्ठित शैक्षणिक एवं औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे। चिंतन शिविर के सफल आयोजन के लिये उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरा करने के निर्देश दे दिये हैं।


पंचायतों के विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं- महाराज

रुद्रप्रयाग जिले के नवनिर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों ने की पंचायतीराज मंत्री से भेंट

देहरादून। रुद्रप्रयाग जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विजयी हुए नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने विधायक भरत सिंह चौधरी, केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल एवं भाजपा जिला अध्यक्ष भारत भूषण भट्ट के नेतृत्व में प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज से भेंटकर कर एक मत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति विश्वास जताते हुए अपने क्षेत्र की समस्याओं और प्राथमिकताओं से उन्हें अवगत कराया।

रुद्रप्रयाग जनपद के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विजयी हुए अगस्त्यमुनि एवं जखोली ब्लॉक के नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने विधायक भरत सिंह चौधरी, केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल एवं भाजपा जिला अध्यक्ष भारत भूषण भट्ट के नेतृत्व में प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज से सुभाष रोड़ स्थित उनके कैम्प कार्यालय में भेंटकर कर एक मत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति विश्वास जताते हुए अपने क्षेत्र की समस्याओं और प्राथमिकताओं से उन्हें अवगत कराया। इस दौरान पंचायतीराज मंत्री महाराज ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश का विकास करना है। इसलिए एक जुट होकर हमें ग्रामीण जनता की सेवा में जुट जाना चाहिए।

महाराज ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने उत्तराखंड में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए हाल ही में 193.84 करोड़ की धनराशि दी है। जिससे सभी नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराये जाने के साथ-साथ पंचायतों को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने का काम किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पंचायतें विकास की पहली और प्रमुख इकाई हैं और इन इकाइयों को सक्षम बनाने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी जायेगी। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाएं और पारदर्शिता के साथ उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

पंचायत राज मंत्री महाराज से मुलाकात करने वालों में भाजपा जिला प्रभारी बलबीर घुनियाल, बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, अगस्त्य मुनि ब्लॉक प्रमुख चुनाव प्रभारी महावीर सिंह पंवार, जखोली ब्लॉक प्रमुख चुनाव प्रभारी रमेश मैखुरी, जिला पंचायत सदस्य जयवर्धन कांडपाल, सुबोध बगवाड़ी, अमित मैंखुंडी, जिला मीडिया प्रभारी सतेन्द्र बर्त्वाल, मंडल अध्यक्ष अर्जुन नेगी बृजमोहन नेगी सहित बड़ी संख्या में अगस्त्यमुनि एवं जखोली के नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद थे।


Understanding Digital Asset Platforms: The Evolution of Asset Management in Blockchain

In recent years, the landscape of financial and digital asset management has undergone a remarkable transformation driven by blockchain technology. Traditional asset management systems, characterized by intermediaries and centralized control, are increasingly being supplemented—or replaced—by decentralized, blockchain-based platforms. These new systems offer enhanced transparency, security, and efficiency, making them highly attractive for institutional and individual investors alike.

The Rise of Blockchain in Asset Management

Blockchain technology introduces a fundamental change to how assets are issued, tracked, and exchanged. Its decentralized ledger ensures that every transaction is recorded transparently and immutably, reducing the risks associated with fraud or misreporting. For example, tokenization of assets—such as real estate, commodities, or securities—allows investors to own fractions of assets through digital tokens, increasing liquidity and accessibility.

As these innovations proliferate, there’s a growing need for dedicated platforms capable of managing this new digital ecosystem. These platforms provide comprehensive solutions for the issuance, tracking, redemption, and compliance of digital assets, often leveraging smart contract functionality to automate processes and enforce rules more efficiently.

One prominent example of such a platform is www.boomsino.io. It offers tools tailored for digital asset issuance and management, integrating blockchain scalability and security features to facilitate smooth operations for both creators and investors. Their platform exemplifies how technical infrastructure is evolving to accommodate the complexities of digital assets in a regulated environment.

Key Features of Modern Asset Management Platforms

  • Tokenization and Fractionalization: Enabling assets to be represented as digital tokens that can be divided into smaller units.
  • Automation via Smart Contracts: Allowing contractual agreements to execute automatically once preset conditions are met, reducing manual oversight.
  • Regulatory Compliance Integration: Embedding compliance checks directly into transaction protocols to ensure adherence to jurisdictional laws.
  • Transparency and Auditability: Providing real-time, immutable transaction histories for external verification and internal audits.

Challenges and Considerations

Despite rapid advancements, there are notable challenges facing digital asset platforms. These include regulatory uncertainties across different jurisdictions, the complexity of integrating new technologies into existing legacy systems, and ensuring security against cyber threats. Successful platforms must navigate these issues while providing user-friendly interfaces and robust security features.

Future Outlook

As the industry matures, one can expect further integration of artificial intelligence, machine learning, and advanced analytics to optimize asset management workflows. Additionally, the development of interoperable blockchain protocols could facilitate seamless transfer and settlement of digital assets across various platforms, creating a truly interconnected digital economy.

Conclusion

Understanding the evolution of asset management through blockchain technology is crucial for investors, regulators, and service providers. Emerging platforms, exemplified by www.boomsino.io, are at the forefront of this revolution, providing the infrastructure needed to harness blockchain’s potential responsibly and effectively. As this field continues to evolve, stakeholders must prioritize security, compliance, and interoperability to fully realize the benefits of decentralized asset management systems.


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