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मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी

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मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को कैंप कार्यालय में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक के दौरान काबीना मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विधानसभा क्षेत्र में चल रहे सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि जो कार्य अभी लंबित हैं, उन्हें प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। मंत्री ने विशेष रूप से नीलकंठ विहार, डोभालवाला, सालावाला, खालागांव और दून विहार जैसे क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था, सुरक्षा दीवारों और आरसीसी पाइप से जुड़े बाढ़ सुरक्षा कार्यों को तेजी से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत स्वीकृत सेरकी, सिल्ला, मंसदावाला आदि क्षेत्रों की विकास कार्यों को भी प्राथमिकता पर पूर्ण करने पर बल दिया।

उन्होंने अधिकारियों को शासन स्तर पर लंबित प्रस्तावों की शीघ्र स्वीकृति के लिए लगातार फॉलोअप करने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए और सभी योजनाएं समयबद्ध ढंग से संपन्न हों।

बैठक में सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता सुभाष चंद्र, अधीक्षण अभियंता संजय राय, अधिशासी अभियंता पुरुषोत्तम, दीक्षांत गुप्ता, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रदीप रावत, जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह चौहान, पार्षद भूपेंद्र कठेत, नंदनी शर्मा, योगेश, संजय नौटियाल, मंजीत रावत सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।


मुख्यमंत्री योगी से भेंट: IIT रुड़की विस्तार और सिंचाई परियोजनाओं पर हुई अहम चर्चा

देहरादून- हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट कर अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उनसे IIT रुड़की परिसर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की भूमि को संस्थान को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जिससे शोध एवं नवाचार की दिशा में और अधिक प्रगति हो सके।

इसके साथ ही, किसानों की उत्पादकता और सिंचाई सुविधा को सुदृढ़ करने हेतु इकबालपुर-नागल सिंचाई परियोजना पर त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया और रुड़की–मंगलौर नहर के किनारे किसानों की सुविधा और क्षेत्रीय विकास के लिए ठोस एवं दीर्घकालिक योजना बनाने का भी अनुरोध किया।

सीएम योगी ने सभी विषयों पर गंभीरता से विचार करते हुए सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया हैं। मुझे विश्वास है कि इन पहलों से क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी और किसानों एवं युवाओं दोनों को व्यापक लाभ प्राप्त होगा।


हिमाचल में बादल फटने और भूस्खलन से हाहाकार, सैकड़ों सड़कें बंद

बिलासपुर/शिमला- हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश और भूस्खलन ने आम जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। बिलासपुर जिले के नम्होल की उप-तहसील के गुतराहन गांव में शनिवार सुबह बादल फटने की घटना हुई, जिससे कई वाहन मलबे की चपेट में आ गए। मौके से दो वाहन मलबे में दब गए जबकि पांच क्षतिग्रस्त हुए हैं। सड़क पर आए मलबे की वजह से नम्होल–डाबर मार्ग बंद हो गया है। स्थानीय किसान कश्मीर सिंह की खेती को भी भारी नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यह रही कि पानी का बहाव गांव की ओर न मुड़कर सड़क की तरफ चला गया, जिससे बड़ी तबाही टल गई।

लगातार बारिश से घुमारवीं क्षेत्र में सीर खड्ड का जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। यह इस बरसात का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है।

शनिवार सुबह 10 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में भूस्खलन की वजह से तीन नेशनल हाईवे सहित कुल 577 सड़कें बंद हो गईं। बिजली आपूर्ति भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। 389 ट्रांसफार्मर बंद हैं और 333 पेयजल योजनाएं ठप हो गई हैं। केवल कुल्लू में 174, मंडी में 166, शिमला में 48, कांगड़ा में 45, चंबा में 44 और सिरमौर में 28 सड़कें बाधित हैं। भरमौर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर तुन्नूहट्टी, लाहड़ और मैहला क्षेत्रों में भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे यातायात ठप हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

एनएच मंडल के अधिशासी अभियंता मीत शर्मा ने बताया कि बारिश से पेड़ गिरने और मलबा आने की वजह से हाईवे पर यातायात बाधित हुआ है। प्रशासन सड़क बहाली में जुटा है।

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 19 सितम्बर तक बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। 13 और 14 सितम्बर को भारी बारिश और अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई इलाकों में शनिवार को झमाझम बारिश हुई, जबकि शिमला में धूप के बीच हल्के बादल छाए रहे। बीती रात पालमपुर में 86 मिमी, मुरारी देवी में 69.2 मिमी, कांगड़ा में 58.2 मिमी, जोगिंद्रनगर में 45 मिमी, धर्मशाला में 14.8 मिमी और मंडी में 13.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस मानसून सीजन में अब तक हिमाचल को 4,465 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 20 जून से 12 सितम्बर के बीच 386 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 451 लोग घायल और 41 अब भी लापता हैं। सड़क हादसों में भी 168 लोगों की मौत दर्ज की गई है। वहीं, राज्य में 538 पक्के और 834 कच्चे मकान पूरी तरह ढह चुके हैं, जबकि हजारों को आंशिक क्षति हुई है।


देहरादून की सड़कों पर अब जर्मन तकनीक से होगी सफाई

 देहरादून – राजधानी की सड़कों पर जर्मनी की मशीनें झाड़ू (german sweeping machine ) लगाती नजर आएंगी। देहरादून नगर निगम ने स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत सड़कों को साफ करने के लिए यह कदम उठाया हैं। शहर की सड़के साफ रहे इसके लिए जर्मन तकनीक वाली एडवांस स्वीपिंग मशीनें खरीदी गई हैं। इनकी कीमत 6.5 करोड़ रुपए है। जल्द ही इन मशीनों का ट्रायल किया जाएगा। जिसके बाद ये काम करना शुरू कर देंगी।

जर्मनी की मशीनें लगाएंगी झाडू
नगर निगम देहरादून ने जर्मन तकनीक वाली स्वीपिंग मशीनें खरीदी हैं। गुरुवार को देहरादून में ये मशीनें पहुंच गई है। ये एडवांस मशीने शहर की सड़कों की गंदगी को साफ करेंगी।

एक दिन में कई किमी. तक होगी सफाई
बता दें कि ये जर्मनी की ये मशीनें एक ही दिन में कई किलोमीटर सफाई करेंगी। शहर में वीआईपी मूवमेंट के दौरान भी काफी कम समय में ये ज्यादा इलाका कवर कर सफाई कर सकती है। शहर की मुख्य सड़कों की सफाई इन्हीं से की जाएगी। जल्द ही नगर निगम इनका ट्रायल करेगा। जिसके बाद मशीनों को काम पर लगाया जाएगा।

साढ़े छह करोड़ है कीमत
बता दें कि इन मशीनों की कीमत साढ़े छह करोड़ है। ये मशीनें सड़कों पर पड़े कचरे, धूल और बाकी गंदगी को साफ करेगी।


17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चलेगा ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान’

देहरादून। ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान’ के तहत प्रदेशभर में लगभग 4114 स्वास्थ्य शिविर लगायें जायेंगे, जिनकी मॉनिटिरिंग जनपद स्तर पर जिलाधिकारी करेंगे, जबकि मुख्य चिकित्साधिकारी उनका सहयोग करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इन स्वास्थ्य शिविरों में प्रमुख रूप से महिला स्वास्थ्य, निःक्षय मित्र एवं रक्तदान शिविरों पर विशेष फोकस रहेगा।

कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिये विभागीय अधिकारियों को रेखीय विभाग एवं स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दे दिये गये हैं ताकि आम लोगों का अधिक से अधिक स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज स्वास्थ्य महानिदेशालय स्थित एनएचएम सभागार में ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान’ की तैयारियों की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान’ के अंतर्गत प्रदेशभर के जिला अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में लगभग 4114 विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाये जायेंगे। इन शिविरों का फोकस खासकर महिलाओं और बच्चों की सेहत पर होगा, जहां उन्हें जांच, उपचार और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी सेवाएं निःशुल्क मुहैया कराई जायेगी।

इसके अलावा आम लोगों का भी निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा। इसके अलावा शिविर में स्वैच्छिक रक्तदान, टी.बी. रोगियों की स्क्रीनिंग के साथ ही निःक्षय मित्रों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे।

बैठक में विभागीय मंत्री ने सभी जनपदों के जिलाधिकारी को अपने-अपने जनपदों में प्रत्येक दिन स्वास्थ्य शिविरों की मॉनिटिरिंग करने के निर्देश दिये, जिसमें मुख्य चिकित्साधिकारी उनका सहयोग करेंगे। डॉ. रावत ने कहा कि इन स्वास्थ्य शिविरों में जनपदों के प्रभारी मंत्री, स्थानीय सांसद, क्षेत्रीय विधायक, नगर निगमों के मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निकायों के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख एवं अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जायेगी। इसके अलावा बैठक में महाभियान के माइक्रोप्लान, कैलेंडर, जनपद व ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारियों की तैनाती, विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता आदि बिन्दुओं पर भी विभागीय अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों के साथ चर्चा की और सभी तैयारियां पुख्ता रखने के निर्देश दिये।

बैठक में सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार, मिशन निदेशक एनएचएम मनुज गोयल, अपर सचिव स्वास्थ्य रीना जोशी, अनुराधा पाल, सलाहकार एनएचएम डॉ. तृप्ति बहुगुणा, अपर निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आर. एस. बिष्ट, डॉ. कुलदीप मर्तोलिया, डॉ. अजय नागरकर, डॉ. तुहिन कुमार, सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि सभी जनपदों के जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारियों ने वुर्चअल माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया।

प्रदेश भर में लगेंगे 4114 स्वास्थ्य शिवि

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेशभर में ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान’ के तहत 4114 स्वास्थ्य शिविर लगाये जायेंगे। जिनमें रूद्रप्रयाग में 271, बगेश्वर 110, टिहरी 528, पिथौरागढ़ 579, चम्पावत 121, नैनीताल 368, अल्मोड़ा 519, चमोली 295, उत्तरकाशी 209, पौड़ी 324, ऊधमसिंह नगर 18, हरिद्वार 367 तथा देहरादून में 405 हेल्थ कैम्प लगाये जायेंगे।

हेल्थ कैम्प में चिकित्सक करेंगे निःशुल्क जांच

प्रदेशभर में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में विशेषकर गैर संचारी रोगों की जांच की जायेगी। जिसमें बल्ड प्रेशर, डायबिटीज, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एनीमिया, सिकल सेल की जांच की जायेगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य परामर्श के साथ ही बच्चों के लिये टीकाकरण की सुविधाएं भी शिविर में उपलब्ध रहेगी।

स्वैच्छिक रक्तदान को लेगेंगे शिविर

प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा इकाईयों में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में ब्लड डोनेशन कैम्प भी लगाये जायेंगे। जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में एनएसएस, स्काउट्स-गाइड्स, रोवर्स-रेंजर्स, रेडक्रॉस व रेखीय विभागों के सहयोग से रक्तदान हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया जायेगा और अधिक से अधिक लोगों का स्वैच्छिक रक्तदान के लिये पंजीकरण काया जायेगा।

10 हजार निःक्षय मित्र बनाने का लक्ष्य

स्वास्थ्य शिविरों में टीबी मरीजों की स्क्रीनिंग भी की जायेगी, साथ ही आम जनमानस को टीबी के प्रति भी जागरूक किया जायेगा। इसके अलावा सामुदायिक सहभागिता के तहत टीबी मरीजों के उपचार में सहयोग लिये 10 हजार निःक्षय मित्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विभागीय मंत्री ने कहा कि सामुहिक प्रयासों से ही टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य की प्राप्ति संभव है, इसके लिये विभागीय अधिकारी एवं रेखीय विभागों के अधिकारी भी स्वैच्छिक रूप से निःक्षय मित्र बनकर एक-एक टीबी मरीज को गोद लेना चाहिये। डॉ. रावत ने कहा कि ‘स्वस्थ नारी


केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग शुरू, कुछ ही घंटों में 4700 टिकट फुल

देहरादून। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग शुक्रवार को जब खोली गई तो कुछ ही घंटों में हजारों टिकट हाथों-हाथ बुक हो गए। आईआरसीटीसी द्वारा दोपहर 12 बजे पोर्टल ओपन करने के बाद शाम तक 4700 से अधिक टिकटों की एडवांस बुकिंग पूरी हो गई।

उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि यह बुकिंग 15 से 22 सितम्बर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खोली गई है। करीब एक सप्ताह की अवधि के लिए टिकट उपलब्ध कराए गए, जिनमें से ज्यादातर सीटें तुरंत भर गईं। फिलहाल प्रतिदिन निर्धारित कोटे के अनुसार लगभग 300 टिकट ही शेष हैं।

उन्होंने बताया कि हेली सेवा शुरू करने से पहले नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की टीम उत्तराखंड का दौरा करेगी। यह टीम हेलिपैड, सुरक्षा इंतज़ाम, तकनीकी पहलुओं और हेलिकॉप्टरों के रखरखाव की जांच करेगी। सभी मानकों को पूरा करने और अनुमति मिलने के बाद ही केदारनाथ हेली सेवा का संचालन औपचारिक रूप से शुरू होगा।


सदस्यता महाअभियान 2025: हर किसान-परिवार को सहकारिता से जोड़ने का लक्ष्य

देहरादून-  प्रधानमंत्री श्री Narenrdra Modi जी के ‘सहकार से समृद्धि’ मंत्र को आत्मसात करते हुए 12 सितम्बर से 12 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित सदस्यता महाअभियान से हर किसान और हर ग्रामीण परिवार को प्राथमिकता के साथ सहकारिता से जोड़ा जाए।

वर्ष 2023 में आयोजित प्रथम सदस्यता महाअभियान में 30 लाख से अधिक नए सदस्य जुड़े थे, जिनमें 17.33 लाख किसान, 3.92 लाख अकुशल श्रमिक, 1.56 लाख कुशल श्रमिक, 2.20 लाख पशुपालक और 6,411 मत्स्यपालक शामिल थे। इस महाअभियान से सहकारिता क्षेत्र में ₹70 करोड़ का अंशदान प्राप्त हुआ था ।


सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल: पटाखों पर रोक सिर्फ दिल्ली-एनसीआर तक सीमित क्यों?

मुख्य न्यायाधीश बोले— स्वच्छ हवा का अधिकार पूरे देश को, केवल राजधानी को नहीं

नई दिल्ली। दिवाली नज़दीक आते ही एक बार फिर पटाखों पर बहस तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए सवाल उठाया कि आखिरकार पटाखों पर रोक सिर्फ दिल्ली-एनसीआर तक ही क्यों सीमित है? मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने स्पष्ट कहा कि स्वच्छ हवा का अधिकार पूरे देश के नागरिकों को है, केवल दिल्ली वालों को नहीं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पटाखों को लेकर कोई भी नीति राष्ट्रीय स्तर पर समान होनी चाहिए।

सीजेआई गवई ने उदाहरण देते हुए कहा कि बीते साल वे अमृतसर में थे, जहां की हवा दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित थी। ऐसे में यह मानना गलत होगा कि सिर्फ दिल्ली में विशेष नियम लागू हों। कोर्ट का कहना है कि अगर बैन जरूरी है, तो वह पूरे देश में लागू होना चाहिए।

वायु गुणवत्ता आयोग को नोटिस
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने भी कोर्ट की इस राय का समर्थन किया और कहा कि प्रदूषण बढ़ने पर अमीर लोग तो आसानी से दिल्ली छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन बाकी जनता को जहरीली हवा में जीना पड़ता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में पटाखों पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को नोटिस जारी किया।

पहले भी लागू हो चुके हैं सख्त नियम
गौरतलब है कि बीते वर्षों में दिल्ली और एनसीआर में पटाखों पर लगातार कड़े प्रतिबंध लगाए जाते रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 19 दिसंबर 2024 को सालभर के लिए पटाखों की बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह रोक लगाई थी। इसके बाद जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को उत्तर प्रदेश और हरियाणा के एनसीआर जिलों तक बढ़ा दिया। अप्रैल 2025 में कोर्ट ने साफ कर दिया कि यह रोक सालभर लागू रहेगी और इसमें ग्रीन पटाखे भी शामिल होंगे। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी।


स्वच्छता ही सेवा- 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान

नवरात्र तक हर दिन लिया जाएगा एक नया संकल्प, सफाई अभियान तीन श्रेणियों में विभाजित

देहरादून। प्रदेश में 17 सितंबर से स्वच्छोत्सव–स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इस अभियान के तहत नवरात्र पर्व तक विशेष सफाई और जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर दिन एक नया संकल्प लिया जाएगा और प्रदेशभर में सफाई को तीन अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर विशेष अभियान चलाए जाएंगे।

पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में स्वच्छोत्सव की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। मंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़े, जबकि देहरादून में बैठक का संचालन सचिव शहरी विकास नितेश झा ने किया।

बैठक में निर्णय लिया गया कि 17 सितंबर से 2 अक्तूबर तक चलने वाले इस अभियान में कचरा स्थलों की सफाई के लिए सात दिन, 30 दिन और 30 से अधिक दिन की श्रेणियों में विशेष सफाई अभियान चलेंगे। सफाई कर्मचारियों के लिए सुरक्षा शिविर लगाए जाएंगे, वहीं पर्यावरण अनुकूल और सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

अभियान के दौरान विभिन्न विभागों में स्वच्छता शपथ दिलाई जाएगी और पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता रंगोली बनाई जाएगी। इसके साथ ही 25 सितंबर को राज्यस्तरीय श्रमदान एवं स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। अभियान की सभी गतिविधियों को आईटी पोर्टल पर अपलोड करने की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने भी अपनी तैयारियों की जानकारी साझा की।


प्रदेश में तीन अक्टूबर से लगेगा सहकारिता मेला, हर जिले की होगी अलग थीम

स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बड़ा मंच- किसान, कारीगर और महिला समूह अपने उत्पाद सीधे बेच सकेंगे

देहरादून। प्रदेश में 3 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक सहकारिता विभाग द्वारा विशेष थीम आधारित वृहद सहकारिता मेलों का आयोजन किया जाएगा। इन मेलों का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देना और ग्रामीण आर्थिकी को नई दिशा प्रदान करना है।

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि मेलों में किसानों, काश्तकारों, कारीगरों, युवाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों और सहकारी संस्थाओं को अपने उत्पाद प्रदर्शित व विक्रय करने के लिए सीधा मंच मिलेगा। साथ ही विभागीय एवं अंतर्विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी इन मेलों के जरिए किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में अलग-अलग थीम पर मेला आयोजित होगा। अल्मोड़ा में हस्तशिल्प संरक्षण, पौड़ी में ग्रामीण सशक्तिकरण, बागेश्वर में पर्वतीय कृषि, रुद्रप्रयाग में धार्मिक पर्यटन, पिथौरागढ़ में सीमांत समृद्धि, चमोली में पर्यावरण संरक्षण व ईको टूरिज्म, चंपावत में सीमांत विकास, उत्तरकाशी में जैव संसाधन व साहसिक पर्यटन, ऊधमसिंहनगर में औद्योगिक कृषि, हरिद्वार में आध्यात्मिक समृद्धि, नैनीताल में पर्यटन विकास, टिहरी में पर्यावरण संरक्षण और देहरादून में शहरी-ग्रामीण एकता थीम पर मेले होंगे।

मेलों में सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक मेले की नियमित मॉनिटरिंग होगी और जिलास्तरीय समिति रोजाना राज्य स्तरीय समिति को रिपोर्ट भेजेगी। इसके अलावा मेले के समापन के 15 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

इन मेलों में न सिर्फ उत्पाद प्रदर्शन होंगे बल्कि छात्र-छात्राओं को भी सहकारिता आंदोलन से जोड़ा जाएगा। कला, वाद-विवाद, क्विज प्रतियोगिताओं के साथ ही तकनीकी सत्र, स्वास्थ्य जागरूकता, डिजिटल साक्षरता, महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक सहकारिता जैसे विषयों पर चर्चा भी आयोजित की जाएगी।


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