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दीपावली पर हवा और ध्वनि प्रदूषण पर विशेष निगरानी, राज्य के आठ शहरों में पीसीबी करेगा माप

Category Archives: राष्ट्रीय

दीपावली पर हवा और ध्वनि प्रदूषण पर विशेष निगरानी, राज्य के आठ शहरों में पीसीबी करेगा माप

देहरादून। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने दीपावली के अवसर पर राज्य के आठ प्रमुख शहरों में हवा और ध्वनि प्रदूषण की निगरानी की तैयारी पूरी कर ली है। यह विशेष अभियान 13 अक्टूबर से शुरू होकर 15 दिन तक चलेगा, जैसा कि हर साल दीपावली के समय किया जाता है।

इस दौरान देहरादून, ऋषिकेश, टिहरी, हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी और नैनीताल में हवा की गुणवत्ता और ध्वनि स्तर की जांच की जाएगी।

  • देहरादून: घंटाघर और नेहरू कॉलोनी

  • ऋषिकेश: नगर निगम परिसर

  • टिहरी: डीएम कार्यालय और नगर पालिका परिषद परिसर

  • हरिद्वार: ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज

  • काशीपुर: एलडी भट्ट उप जिला अस्पताल

  • रुद्रपुर: नगर निगम परिसर

  • हल्द्वानी: जल संस्थान कार्यालय

  • नैनीताल: नगर पालिका परिषद परिसर

पीसीबी अधिकारियों के अनुसार, दीपावली के दौरान पटाखों और अन्य उत्सवों के कारण हवा और ध्वनि प्रदूषण में काफी वृद्धि होती है। इसलिए मानीटरिंग के लिए लगे स्टेशन के माध्यम से जांच होगी।


एसएसपी देहरादून की बड़ी कार्रवाई — निरीक्षकों व उपनिरीक्षकों के तबादले की सूची जारी

सोमवार देर रात देहरादून के एसएसपी ने निरीक्षक व उप निरीक्षकों के किये बम्पर तबादले.. जाने कौन कहा भेजा गया….


राज्य में बढ़ रही हाथियों की मौत की घटनाएं, वन विभाग ने सुरक्षा उपाय किए तेज

देहरादून। उत्तराखंड में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर लगातार प्रयासों के बावजूद हाथियों की अप्राकृतिक मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। पिछले 25 वर्षों में प्रदेश में 167 हाथियों की मौत अप्राकृतिक कारणों से दर्ज की गई है, जो चिंताजनक स्थिति को दर्शाती है। हाल ही में हरिद्वार वन प्रभाग में तीन हाथियों की मौत ने एक बार फिर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। इनमें एक हाथी की मौत करंट लगने से, एक की बीमारी से, जबकि तीसरे की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका।

वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2001 से अक्टूबर 2025 तक कुल 538 हाथियों की मौत दर्ज की गई। इनमें से 52 की मौत बिजली के करंट, 32 की ट्रेन से टकराने, 71 की दुर्घटनाओं, 2 की सड़क हादसों, 1 की जहर से, जबकि 9 की शिकार से हुई। इसके अलावा 79 हाथियों की मौत का कारण अब तक अज्ञात है। वहीं 102 हाथी आपसी संघर्ष में मारे गए और 227 की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई।

वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि मानव बस्तियों के तेजी से विस्तार और जंगलों में घटती सुरक्षित जगहें इन घटनाओं का प्रमुख कारण हैं। राज्य में हाथियों की आबादी बढ़कर 2001 में 1507 से 2020 में 2026 तक पहुंच गई, जिससे मानव-हाथी संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ी हैं। तराई केंद्रीय, हरिद्वार, रामनगर और तराई पूर्वी वन प्रभागों से सटे ग्रामीण इलाकों में अक्सर हाथियों का प्रवेश देखा जा रहा है।

वन संरक्षक राजीव धीमान ने बताया कि मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है। रेलवे ट्रैक के आसपास पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और ट्रेन की गति सीमित करने के उपाय किए गए हैं। वहीं, हरिद्वार वन प्रभाग के डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध के अनुसार, हाथियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खेताें में लगी 40 अवैध करंट युक्त तारबाड़ें हटाई गईं, जिनसे हाथियों के लिए खतरा था। इस संबंध में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है।

वन विभाग का कहना है कि जनजागरूकता और ग्रामीणों के सहयोग से ही मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम किया जा सकता है। विभाग आने वाले समय में निगरानी और रोकथाम के लिए सैटेलाइट ट्रैकिंग और इलेक्ट्रिक फेंसिंग जैसे आधुनिक उपायों पर भी विचार कर रहा है।


भरणपोषण अधिनियम के तहत मामला दर्ज, डीएम की पहल से परिवार में लौटी खुशियां

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल के समक्ष खुड़बुड़ा निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग दंपति जसवंत सिंह और उनकी पत्नी ने अपने पुत्र व पुत्रवधु को घर से बेदखल करने की गुहार लगाई थी। बुजुर्ग दंपति ने नाराज होकर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में भरणपोषण अधिनियम के तहत वाद भी दर्ज कराया था।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने दो सुनवाई में ही मामले की गहराई को समझते हुए परिजनों के बीच उत्पन्न मनमुटाव को दूर कराया। उन्होंने बुजुर्ग दंपति से आग्रह किया कि वे अपने तीन नौनिहालों वाले बेटे-बहू को बेदखल न करें और परिवार को टूटने से बचाएं। साथ ही बेटे-बहू को भी बुजुर्गों के प्रति अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का स्मरण कराया।

डीएम ने दोनों पक्षों को आपसी प्रेम, सम्मान और सहयोग के साथ रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग माता-पिता और निर्धन बेटे-बहू एक-दूसरे के सहारे हैं, इसलिए परिवारिक सौहार्द बनाए रखना ही सबसे बड़ा समाधान है।

बुजुर्ग दंपति के चार पुत्र हैं, जिनमें दो अपने परिवार के साथ अलग रहते हैं। एक पुत्र दिव्यांग है, जबकि पुत्र बंसी की आर्थिक स्थिति कमजोर है। उसका कपड़ों का छोटा व्यवसाय है और तीन नाबालिग बच्चे हैं। जिलाधिकारी ने बुजुर्गों से कहा कि वे अपने बेटे-बहू और नौनिहालों को घर से न निकालें, वहीं बेटे-बहू को भी समझाया कि वे बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी देखभाल में कोई कमी न आने दें। प्रशासन इस प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग करेगा ताकि परिवार में सौहार्द बना रहे।


सीएम धामी ने वॉर मेमोरियल पर पुष्पचक्र अर्पित कर वीर सपूतों के त्याग और शौर्य को किया नमन

सीएम धामी बोले– शहीदों का पराक्रम हर भारतीय के लिए प्रेरणा

लैंसडाउन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को लैंसडाउन स्थित गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने वॉर मेमोरियल पर पुष्पचक्र अर्पित कर माँ भारती की सेवा में सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर सपूतों को नमन किया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह स्मारक वीर सपूतों के शौर्य, त्याग और मातृभूमि के प्रति उनके अडिग प्रेम का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गढ़वाल राइफल्स के जांबाज सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए जो बलिदान दिए हैं, वे सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे।


शहीद राइफलमैन सूरज सिंह को कोटद्वार में दी गई अंतिम विदाई, पूरे गढ़वाल में मातम

कोटद्वार (गढ़वाल): जम्मू-कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान क्रॉस फायरिंग में घायल होकर 25 वर्षीय राइफलमैन सूरज सिंह नेगी देश के लिए शहीद हो गए। गोरखा रेजिमेंट में तैनात सूरज नेगी का पार्थिव शरीर देर रात सेना के विशेष वाहन से कोटद्वार के कौड़िया कैंप में पहुंचा।

हर कही सूरज सिंह अमर रहे के नारे 

सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार आज लालपुर गांव में किया गया। इस दौरान हजारों लोग नम आंखों और गर्व के भाव के साथ अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए जुटे। लोगों ने भारत माता की जय और “सूरज सिंह अमर रहें” के नारे लगाए।

दो भाइयों में छोटे राइफलमैन सूरज सिंह 

सूरज सिंह नेगी, जो दो भाइयों में सबसे छोटे थे, वर्ष 2021 में गोरखा रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। परिवार और गांव के लोग उनके बलिदान की खबर पाकर सदमे में हैं। उनके माता-पिता और भाई पंकज नेगी ने वीर जवान को खोने का गहरा शोक व्यक्त किया।

सीएम धामी ने जताया शोक

सोशल मीडिया पर लिखा हुआ सीएम धामी का शोक सन्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त किया और सोशल मीडिया पर लिखा: “जम्मू-कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में मां भारती की सेवा करते हुए कोटद्वार के वीर पुत्र, राइफलमैन सूरज सिंह नेगी के शहीद होने का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। आपकी वीरता और बलिदान को नमन। आपकी शौर्यगाथा सदैव हमारी स्मृतियों में जीवंत रहेगी।

सितंबर में आए थे राइफलमैन अपने घर

सूरज सितंबर माह में छुट्टी पर अपने घर आए थे और कुछ दिन पहले ही ड्यूटी पर लौटे थे। बारामूला के सीमावर्ती क्षेत्र में अचानक क्रॉस फायरिंग के दौरान उन्हें गोली लगी, जिसे तत्काल सैन्य चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन वहां उन्होंने अंतिम सांस ली।

बलिदान को हमेशा रखा जाएगा याद

लालपुर के वार्ड-19 के पार्षद नेत्र मोहन असवाल ने बताया कि सूरज का परिवार और पूरा गांव उनके बलिदान को याद करते हुए शोक में डूब गया। उनके साहस, कर्तव्यनिष्ठा और देशभक्ति ने पूरे गढ़वाल और उत्तराखंड के लोगों में गर्व की भावना पैदा की है।सूरज सिंह नेगी की शहादत न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे राज्य और देश के लिए गौरव का विषय है। उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा


सहकारिता से मजबूत हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था- रेखा आर्या

अल्मोड़ा में आयोजित सहकारिता मेले में किया स्टालों का निरीक्षण

ग्राम सभा को माइक्रो एटीएम और ग्रामीणों को 10 लाख रुपए तक के लोन वितरित किए

अल्मोड़ा। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के मौके पर अल्मोड़ा के सिमकनी ग्राउंड में रविवार को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या सहकारिता मेले मैं शामिल हुई। उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों, योजनाओं, हस्तशिल्प, हथकरघा एवं स्थानीय उत्पादों के स्टालों का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने स्टॉल संचालकों से संवाद कर विभिन्न उत्पादों की जानकारी ली और उनके कार्यों की सराहना की।

इस अवसर पर मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यह मेला स्थानीय उत्पादों को संरक्षण और प्रोत्साहन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अभियान की भावना के अनुरूप है।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सहकारिता ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी को मजबूती दी है और इसके माध्यम से गांव-शहर की महिलाएं तेज़ी से सशक्त हो रही हैं।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सहकारिता मेले का उद्देश्य स्थानीय कला, उत्पादों, महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार के प्रयासों को मंच देना है, जिससे प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नई आर्थिक संभावनाएं सृजित हो सकें।

कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को पशुपालन, डेयरी, कुकुट पालन जैसे कार्यों के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण चेक वितरित किए गए। कई ग्राम सभाओं को माइक्रो एटीएम भी सौंपे गए। वहीं, विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष महेश नयाल, कार्यक्रम अध्यक्ष कैलाश शर्मा, ब्लॉक प्रमुख नीमा आर्या, जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष ललित लटवाल, विधायक प्रतिनिधि भुवन जोशी सहित कई सार्वजनिक प्रतिनिधि, अधिकारी, और गणमान्य लोग मौजूद रहे।


कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त, ‘कोल्ड्रिफ’ कंपनी पर कार्रवाई की तैयारी

Cough Syrup Death Case Alert: मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और औषधि नियंत्रकों के साथ रविवार शाम 4 बजे आपात बैठक बुलाई है। इसमें दवाओं की गुणवत्ता और बच्चों में कफ सिरप के तर्कसंगत उपयोग पर अहम फैसले लिए जाएंगे।

सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने तमिलनाडु एफ.डी.ए. को सरेशान फार्मास्यूटिकल्स की बनाई खांसी की दवा ‘कोल्ड्रिफ’ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय तब लिया गया जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में इस दवा से कई बच्चों की मौत हो गई। केरल और तेलंगाना ने भी इस दवा पर रोक लगाने और जनता को चेतावनी जारी कर दी है।

कोल्ड्रिफ सिरप कंपनी पर होगी कार्रवाई 

केंद्र सरकार अब कोल्ड्रिफ सिरप बनाने वाली कंपनी पर गंभीर अपराधों के तहत कार्रवाई करने जा रही है। सीडीएससीओ ने हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की उन फैक्ट्रियों की जांच शुरू की है, जहां संदिग्ध दवाएं तैयार की गई थीं। अब तक 19 दवाओं के सैंपल इकट्ठे किए गए हैं, जिनमें खांसी की सिरप, एंटीबायोटिक और बुखार की दवाएं शामिल हैं।

मध्य प्रदेश बिक्री पर रोक 

मध्य प्रदेश सरकार ने तत्काल प्रभाव से कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस खांसी की सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कंपनी के अन्य उत्पादों की बिक्री भी रोकने का ऐलान किया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिए है कि

दो साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न दिया जाए।

पाँच साल तक के बच्चों को सिरप केवल डॉक्टर की सलाह पर ही सीमित मात्रा में दी जाए।

गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए हानिकारक दवाओं पर चेतावनी लेबल अनिवार्य होगा।

क्या है खतरा?

तेलंगाना सरकार ने बताया कि कोल्ड्रिफ सिरप के एक बैच में डायएथिलीन ग्लाइकोल (DEG) पाया गया है। यह जहरीला रसायन गुर्दों को गंभीर नुकसान पहुँचाता है और जानलेवा साबित हो सकता है


उत्तराखंड में हजारों शिक्षकों की पदोन्नति रुकी, सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी किया अनिवार्य

राज्य सरकार ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका

देहरादून। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड में हजारों शिक्षकों की पदोन्नतियां रोक दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को पदोन्नति के लिए अनिवार्य कर दिया है, जिससे बेसिक और जूनियर हाईस्कूल के 18 हजार से अधिक शिक्षक इस फैसले से प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के जिला शिक्षा अधिकारियों ने शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर शिक्षा निदेशालय से स्पष्ट दिशा निर्देश मांगे। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले और राज्य सरकार की स्थिति के बारे में अवगत कराया जाए।

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल ने बताया कि चमोली, टिहरी गढ़वाल और चंपावत के जिला शिक्षा अधिकारियों ने पत्रों के माध्यम से पदोन्नति संबंधी दिशा निर्देश मांगे हैं। कुछ जिलों में शिक्षक पदोन्नति के लिए धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं।

नौडियाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को टीईटी को सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य करते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस फैसले पर राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है और इसकी प्रक्रिया जारी है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जिन शिक्षकों की सेवा अवधि में पांच साल से अधिक समय बाकी है, उन्हें दो साल के भीतर टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इस नियम में पुराने और नए दोनों प्रकार के शिक्षक शामिल हैं। वहीं, 2010-11 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्य नहीं होना चाहिए क्योंकि उस समय टीईटी लागू नहीं था।

जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला आने तक पुराने शिक्षकों की पदोन्नति रोकी नहीं जानी चाहिए।”


चमोली के सवाड़ गांव में खुलेगा केन्द्रीय विद्यालय, केंद्र सरकार ने दी स्वीकृति

मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री का जताया आभार

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चमोली के सवाड़ गांव में केन्द्रीय विद्यालय की स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के साथ ही केन्द्रीय मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद चमोली के प्रसिद्ध सवाड़ गांव में क्षेत्रीय जनता की मांग पर केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के लिये उनके द्वारा निरन्तर अनुरोध किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि जनपद चमोली के सीमांत क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना से इस क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को बेहतर गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध हो पायेगी तथा क्षेत्र को नई पहचान भी मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा का अनुकूल शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है, इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण के साथ नवाचार से जोडा जा रहा है ताकि छात्रों को अच्छी शिक्षा के साथ शिक्षा का उचित माहौल उपलब्ध हो सके।


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