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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब महोत्सव 2.0 का किया शुभारंभ

Category Archives: राष्ट्रीय

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब महोत्सव 2.0 का किया शुभारंभ

गणेश जोशी ने कहा – यह महोत्सव राज्य की कृषि क्षमता और किसानों की आत्मनिर्भरता का प्रतीक

देहरादून। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आईटी पार्क सहस्त्रधारा स्थित नाबार्ड के कार्यालय में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दो दिवसीय ‘सेब महोत्सव 2.0’ का शुभारम्भ किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जनपदों से लगे स्टोलों का भी अवलोकन कर किसानों से संवाद भी किया। नाबार्ड ने पिछले वर्ष भी एक दिवसीय ‘सेब महोत्सव 1.0’ का आयोजन किया था। इस महोत्सव का उद्देश्य उत्तराखंड राज्य के सेब एवं कीवी उत्पादक कृषकों एवं कृषक उत्पादक संगठनों को ग्राहकों से सीधे जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इसके पिछले संस्करण की सफलता से प्रेरित होकर इस वर्ष ‘सेब महोत्सव 2.0’ का भी आयोजन किया जा रहा है।

इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नाबार्ड द्वारा आयोजित इस आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सेब महोत्सव उत्तराखंड के सेब उत्पादकों की मेहनत, नवाचार और कृषि उद्यमिता का उत्सव है। उन्होंने कहा कि यह पर्वतीय राज्य की कृषि क्षमता और किसानों की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उन्होंने आगामी सेब महोत्सव में कृषि एवं उद्यान के उत्पादों को लगाने का नाबार्ड के अधिकारियों को कहा।

मंत्री जोशी ने कहा कि नाबार्ड ने उत्तराखंड जैसे राज्य में कृषि एवं ग्रामीण विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य सरकार कृषि के विविधीकरण पर विशेष बल दे रही है। बागवानी, सुगंधित एवं औषधीय पौधों, डेयरी, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे किसानों को पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर आकर्षित किया जा सके।

उन्होंने बताया कि नाबार्ड द्वारा राज्य में 138 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को 20 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। साथ ही, कुल 34 वॉटरशेड एवं स्प्रिंगशेड परियोजनाओं के माध्यम से 11,164 हेक्टेयर भूमि का उपचार किया गया है, जिससे 5,045 परिवार लाभान्वित हुए हैं। बागवानी आधारित विकास कार्यक्रमों के तहत 4,163 एकड़ भूमि पर सेब, कीवी, अखरोट, आम, अमरूद और अन्य फलों के बाग स्थापित किए गए हैं।

मंत्री जोशी ने बताया कि नाबार्ड ने कृषि के विभिन्न आयामों पर आधारित 20 नवाचार पायलट परियोजनाएं भी शुरू की हैं, जिनमें जैविक उत्पादों की ट्रेसबिलिटी, एक्वापोनिक्स, मोरिंगा आधारित एकीकृत कृषि मॉडल, फार्म टूरिज्म, प्राकृतिक खेती, औषधीय एवं सुगंधित पौधों पर आधारित मॉडल और शून्य ऊर्जा कूल चैंबर जैसे अभिनव प्रयोग शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण आजीविका के अवसरों को सृजित करना और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना है।

उन्होंने यह भी बताया कि हरिद्वार जिले में नाबार्ड द्वारा 500 किसानों के साथ जैविक खेतों के डिजिटलीकरण की परियोजना संचालित की जा रही है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड के 27 कृषि उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 6 नाबार्ड के प्रयासों से मिले हैं। वहीं, राज्य सरकार द्वारा दिलवाए गए 18 GI टैग में से 10 GI टैग नाबार्ड से सहायतित एफपीओ को प्राप्त हुए हैं।

उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य सरकार किसान केंद्रित नीतियों को और अधिक सशक्त बनाएगी, बागवानी को प्रोत्साहित करेगी और नाबार्ड जैसे संस्थानों के माध्यम से किसानों एवं ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएगी। मंत्री जोशी ने कहा कि सेब महोत्सव 2.0 हमारे सामूहिक प्रयासों का प्रतीक है, जिससे उत्तराखंड को एक सतत और समृद्ध कृषि राज्य के रूप में स्थापित किया जा सकेगा।

इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, मुख्य महाप्रबंधक पंकज यादव, जीएम शशि कुमार, डीजीएम संजय कुमार, डीजीएमओ निर्मल कुमार सहित कई लोग उपस्थित रहे।


देहरादून में होगा अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के तहत दीपावली महोत्सव का आयोजन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल

देहरादून। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन उत्तराखण्ड, के तहत दीपावली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति, डांडिया उत्सव और दीपावली मेले का विशेष आकर्षण होगा। कार्यक्रम रविवार 12 अक्टूबर 2025 को शाम 5 बजे से चौधरी फार्म हाउस, जी.एम.एस. रोड, देहरादून में आयोजित होगा।

आयोजन समिति के अनुसार यह उत्सव वैश्य समाज को एकजुट करने, सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने और सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होगा।मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे।

आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष दीपक सिंघल, प्रदेश महामंत्री रमेश गोयल, प्रदेश कोषाध्यक्ष रमेश अग्रवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री लच्छू गुप्ता, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विशाल गुप्ता और महानगर अध्यक्ष निकुंज गुप्ता मिडिया प्रभारी मधु जैन सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति, पारंपरिक डांडिया रास और दीपावली मेले में हस्तशिल्प, खानपान स्टॉल और बच्चों के लिये विशेष आकर्षण की व्यवस्था की जाएगी।


बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग सख्त, एआई के दुरुपयोग पर सभी दलों को चेतावनी

कहा— फर्जी वीडियो या झूठी जानकारी फैलाई तो होगी कार्रवाई, सोशल मीडिया पर रखी जा रही कड़ी निगरानी

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब मतदान में एक महीने से भी कम समय बचा है। राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं और प्रचार-प्रसार को लेकर पूरी ताकत झोंक रहे हैं — चाहे वो सोशल मीडिया के जरिये मतदाताओं तक पहुंचना हो या जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना। इसी बीच चुनाव आयोग ने पार्टियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के दुरुपयोग को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार एआई तकनीक का इस्तेमाल कर भ्रामक वीडियो, ऑडियो या तस्वीरें साझा न करे। आयोग ने सभी दलों को निर्देश दिए हैं कि यदि वे प्रचार में एआई-जनित या डिजिटल रूप से संशोधित सामग्री का उपयोग करते हैं, तो उसे साफ तौर पर “AI-generated” या “synthetic” बताना अनिवार्य होगा।

सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी

चुनाव आयोग ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी पार्टी झूठी या भड़काऊ सामग्री साझा कर चुनावी माहौल को प्रभावित न कर सके। आयोग ने चेतावनी दी है कि एआई टूल्स का गलत इस्तेमाल कर फर्जी या गुमराह करने वाली जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह पहली बार नहीं है जब आयोग ने ऐसी चेतावनी दी हो—लोकसभा चुनाव के दौरान भी एआई-जनित सामग्री को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

बिहार चुनाव की रूपरेखा

बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए मतदान दो चरणों में होगा। पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा। मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। इस बार राज्य में कुल 7.43 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें करीब 14 लाख नए युवा मतदाता भी शामिल हैं।


गढ़वाल हितैषिणी सभा ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए ₹3.51 लाख

प्रवासी उत्तराखंडियों की संस्था ने धराली-थराली आपदा पीड़ितों के प्रति जताई संवेदना

देहरादून/नई दिल्ली। उत्तराखंड प्रवासियों की लब्ध-प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था गढ़वाल हितैषिणी सभा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में ₹3 लाख 51 हजार का चेक सौंपा। यह सहायता राशि हाल ही में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से धराली और थराली में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए प्रदान की गई।

यह शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में मिला। इसमें सभा अध्यक्ष सूरत सिंह रावत, महासचिव पवन कुमार मैठानी, कोषाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह रावत, सांस्कृतिक सचिव एडवोकेट वीरेन्द्र सिंह नेगी, कार्यकारिणी सदस्य प्रताप सिंह महर और सीमा गुसांई शामिल थे।

सभा महासचिव पवन कुमार मैठानी ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी ने सभा की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रवासी उत्तराखंडियों का यह योगदान मातृभूमि के प्रति गहरा लगाव दर्शाता है। उन्होंने कहा कि गढ़वाल हितैषिणी सभा हमेशा से आपदा पीड़ितों की सहायता में अग्रणी रही है — चाहे उत्तरकाशी भूकंप हो, केदारनाथ आपदा हो या इस वर्ष की धराली-थराली की प्राकृतिक आपदा।

सभा अध्यक्ष सूरत सिंह रावत ने बताया कि इस बार आपदा को देखते हुए सभा ने आपदा राहत कोष स्थापित किया, जिसमें सदस्यों और अन्य सामाजिक संगठनों से ऑनलाइन दान की अपील की गई। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों ने उत्साहपूर्वक सहयोग किया।

सभा कोषाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह रावत ने बताया कि सभा को 80G की सुविधा प्राप्त है, जिससे दानदाताओं को आयकर में छूट भी प्राप्त होगी।


राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 2100 सहायक अध्यापकों की भर्ती जल्द होगी

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने दिए निर्देश, सभी जिलों में भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी

देहरादून। प्रदेशभर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त 2100 पदों पर शीघ्र भर्ती की जायेगी। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। इसके अलावा आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के शीघ्र आंगणन तैयार करने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिये।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अपने शासकीय आवास पर विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने विभागीय अधिकारियों को प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापकों के 2100 पदों पर शीघ्र भर्ती करने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि सरकार प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पिछले दो वर्षों से प्राथमिक शिक्षकों की निरंतर नियुक्ति कर रही है। जिसके तहत 3000 से अधिक रिक्त पदों को भरा जा चुका है। जबकि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा एनआईओएस डीएलएड को शामिल करने को लेकर न्यायालय में चले जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया बाधित हो गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरांत राज्य कैबिनेट ने बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन कर वर्ष 2017 से 2019 एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के साथ ही सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) के पदों को नियमावली में शामिल कर लिया है। जिससे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इन अभ्यर्थियों को भी मौका मिल सकेगा। डॉ. रावत ने बताया कि प्राथमिक शिक्षकों का जिला संवर्ग होने के कारण भर्ती प्रक्रिया भी जिला स्तर से ही सम्पन्न होनी है। जिसके लिये सभी जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिये गये हैं। ताकि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के शतप्रतिशत पदों को भरा जा सके।

इसके अलावा बैठक में डॉ. रावत ने अधिकारियों को शिक्षकों का त्रिस्तरीय ढांचा तैयार करने, आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के पुनर्निर्माण व मरम्मत कार्यों के लिये शीघ्र आंगणन तैयार करने, धारा-27 के अंतर्गत शिक्षकों के स्थानांतरण में तेजी लाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये।

बैठक में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा दीप्ति सिंह, निदेशक एससीईआरटी वंदना गर्ब्याल, निदेशक प्राथमिक शिक्षा अजय नौडियाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल कुमार सती सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।


वोट चोरी के खिलाफ महिला कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान शुरू

देहरादून: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे “वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान” के तहत अब उत्तराखंड में भी महिला कांग्रेस ने राज्यस्तर पर इसकी शुरुआत कर दी है।

महिला कांग्रेस को किया गया अलग से लक्ष्य निर्धारित 

राज्य महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि यह अभियान पहले से प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा संचालित किया जा रहा था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के निर्देश पर महिला कांग्रेस को अलग से लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

50 हज़ार महिलाओं के हस्ताक्षर सौपने का है लक्ष्य 

उन्होंने कहा कि सभी जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी की महिलाएं अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से इस अभियान को चला रही हैं। महिला कांग्रेस का लक्ष्य 15 अक्टूबर तक 50 हजार महिलाओं और युवाओं के हस्ताक्षर एकत्रित कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपने का है।


मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र से 647 मेगावाट की सात जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी का किया अनुरोध

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हर संभव सहयोग का दिया आश्वासन 

देहरादून/नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट कर उत्तराखंड में सात जल विद्युत परियोजनाओं (कुल क्षमता 647 मेगावाट) के विकास एवं निर्माण की स्वीकृति के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गंगा और उसकी सहायक नदियों की निर्मलता, अविरलता तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को खेलों के माध्यम से रोजगारपरक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए गौलापार क्षेत्र में लगभग 12.317 हैक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित करने का प्रस्ताव वन विभाग को भेजा गया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि इस संबंध में आवश्यक अनुमोदन हेतु संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री को सैद्धांतिक सहमति देते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार तन्मय कुमार, उत्तराखंड के प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते एवं स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा उपस्थित रहे।


जिलाधिकारी ने बीडीसी बैठकों में योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुँचाने के दिए निर्देश

विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाय: ब्लॉक प्रमुख

जिलाधिकारी का योजनाओं में पारदर्शिता पर जोर

पौड़ी। विकासखंड पौड़ी के सभागार में बुधवार को प्रथम क्षेत्र पंचायत बैठक का आयोजन किया गया। इसमें प्रतिभाग करते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सभी विभागों को जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों से समन्वय करके योजनाओं का क्रियान्वयन करने को कहा।

बैठक में ब्लॉक प्रमुख अस्मिता नेगी ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है ताकि विकास योजनाओं का वास्तविक लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके। ग्रामीण अंचलों के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को योजनाओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे आमजन को जागरूक कर सकें और योजनाओं का अधिकतम लाभ दिला सकें।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनप्रतिनिधि जनता और शासन-प्रशासन के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। यदि अधिकारी व जनप्रतिनिधि समन्वय के साथ कार्य करें तो विकास कार्यों की गति स्वतः ही तेज होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीडीसी की आगामी बैठकों में विभागीय योजनाओं सम्बन्धी ब्रोशर्स व अन्य प्रचार-प्रसार सामग्री का सदस्यों/प्रतिनिधियों में वितरण करवाना सुनिश्चित करें ताकि उन्हें योजनाओं की स्पष्ट जानकारी मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ समय से पारदर्शिता के साथ मिले। उन्होंने सभी विभागों को अनिवार्य रूप से बीडीसी बैठक में प्रतिभाग करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी बीडीसी में विचार करने योग्य प्रस्तावों का जरूर संज्ञान लिया जाएगा।

जनप्रतिनिधियों द्वारा खाद्यान वितरण, पेंशन प्रकरणों तथा ग्राम स्वच्छता समिति के व्यय में पारदर्शिता संबंधी शिकायतों पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुँचे। ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यक कार्यों के लिए सर्वे एवं अनुमान तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। बीडीसी बैठक में अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों को विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी।

इसके पश्चात स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलाधिकारी द्वारा जनप्रतिधियों को भी सम्मानित किया गया।

मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ शिवमोहन शुक्ला, परियोजना निदेशक डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, खण्ड विकास अधिकारी सौरभ हांडा, मुख्य कृषि अधिकारी डॉ वीके यादव, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डॉ विशाल शर्मा, जिला उद्यान अधिकारी राजेश तिवारी, ज्येष्ठ उप प्रमुख अर्चना तोपवाल, कनिष्ठ उप प्रमुख नीरज पटवाल सहित क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधानगण व अधिकारीगण उपस्थित थे।


यूपीसीएल बना रहा केदारनाथ में नया पावर स्टेशन, अब नहीं रहेगी बिजली कटौती की समस्या

केदारनाथ धाम में लगेगा अत्याधुनिक 33 केवी सब स्टेशन, बिजली व्यवस्था होगी और मजबूत

देहरादून। केदारनाथ धाम में बिजली आपूर्ति को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) यहां अत्याधुनिक तकनीक से लैस 33/11 केवी सब स्टेशन का निर्माण कर रहा है। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि यह नया बिजलीघर केदारनाथ क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को स्थिरता और विश्वसनीयता प्रदान करेगा। परियोजना को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि धाम में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

उनके अनुसार, यह आधुनिक सब स्टेशन 2×5 एमवीए क्षमता का होगा और इसमें नवीनतम सुरक्षा उपकरण, उन्नत नियंत्रण प्रणाली तथा उच्च क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर लगाए जाएंगे। इससे प्रतिकूल मौसम या आपात स्थिति में भी बिजली बहाली तुरंत संभव हो सकेगी। एमडी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यूपीसीएल प्रदेश के दुर्गम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक आधुनिक विद्युत सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद केदारनाथ धाम की बिजली व्यवस्था और अधिक भरोसेमंद बन जाएगी।


मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत का सिलसिला जारी, पिछले 24 घंटे में तीन और बच्चों की गई जान

नागपुर में पांच बच्चे अब भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे, परिजन अस्पतालों में डटे हुए

छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में तीन और मासूमों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या 20 तक पहुंच गई है। छिंदवाड़ा, पांढुर्ना और बैतूल में इस त्रासदी ने पूरे इलाके को शोक में डाल दिया है। पांच बच्चे अभी भी नागपुर के अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी के लिए टीम चेन्नई और कांचीपुरम भेज दी है।

तीन और बच्चों की मौत, संख्या पहुंची 20
नागपुर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज के दौरान तामिया की धानी डेहरिया (डेढ़ वर्ष), जुन्नारदेव के ज्यांशु यदुवंशी (2 वर्ष) और रीधोरा के वेदांश पवार (ढाई वर्ष) ने दम तोड़ दिया। छिंदवाड़ा में मृत बच्चों की संख्या 17 हो गई है। पांढुर्ना और बैतूल में क्रमशः एक-एक और दो बच्चों की मौत हुई।

सिरप में जहरीले तत्व, लापरवाही सामने आई
जांच में पाया गया कि कुछ निजी चिकित्सकों ने बच्चों को ‘कोल्ड्रिफ सिरप’ दी थी। सिरप पीने के बाद बच्चों की किडनी फेल होना शुरू हो गई। मेडिकल जांच में सिरप में जहरीले रासायनिक तत्व पाए गए, जिससे कई बच्चों की जान चली गई।

प्रशासन की सख्त कार्रवाई
छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने पांच मेडिकल स्टोर सील कर दिए हैं और संदिग्ध सिरप के सैंपल लैब जांच के लिए भेजे हैं। गांव-गांव में लोगों को आगाह किया जा रहा है कि किसी भी हालत में बच्चों को कफ सिरप न दें।

राजनीति में भी उठे सवाल
कांग्रेस ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की है, जबकि भाजपा ने कहा कि जांच पूरी पारदर्शिता से हो रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

शोक और भय का माहौल
छिंदवाड़ा जिले के गांवों में बच्चों की मौत से मातम पसरा है। नागपुर में भर्ती बच्चों के परिजन अस्पतालों में लगातार अपने बच्चों के साथ हैं।

जांच समिति गठित
सरकार ने उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया है। समिति यह पता लगाएगी कि जहरीली सिरप बाजार में कैसे पहुंची और किस स्तर पर लापरवाही हुई। औषधि निरीक्षक दलों को जिले के सभी मेडिकल स्टोरों की दवा जांच रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।


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