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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भगरतौला में किसानों से किया संवाद, पॉलीहाउस क्लस्टर मॉडल की सराहना की

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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भगरतौला में किसानों से किया संवाद, पॉलीहाउस क्लस्टर मॉडल की सराहना की

अल्मोड़ा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने कुमाऊँ दौरे के दौरान आज जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड धौलादेवी स्थित ग्राम भगरतौला का दौरा किया। गांव पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों ने मंत्री जोशी का पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। कृषि मंत्री जोशी ने चौपाल के माध्यम से कृषकों के साथ संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनीं और सुझाव भी प्राप्त किए। उन्होंने पॉलीहाउस का स्थलीय निरीक्षण कर वहां की स्थिति का विस्तृत अवलोकन किया।

भगरतौला ग्रामीणों ने कृषि मंत्री को अवगत कराया कि जिला योजना एवं उद्यान विभाग द्वारा स्थापित 100 से अधिक पॉलीहाउस में क्लस्टर आधारित कृषि की जा रही है, जिसमें आलू, शिमला मिर्च, गोभी, मैथी, धनिया, मिर्च आदि सब्जियों की खेती हो रही है। इससे स्थानीय किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है और आजीविका मजबूत हुई है। मंत्री जोशी ने किसानों के इस प्रयास की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने सैम देवता समूह की लखपति दीदियों से भी वार्ता की और उनके स्व–रोजगार एवं महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को प्रशंसनीय बताया।

विभागीय मंत्री ने जंगली जानवरों के आतंक की समस्या और फेसिंग भुगतान तथा पॉलीहाउस की पन्नी बदलने संबंधी मामलों पर कृषि मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।भगरतौला गांव के दौरे के दौरान कृषि मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

भ्रमण के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नैनपड़ चाय बागान का भी अवलोकन किया और वहां कार्य कर रहे लोगों से भी वार्ता की। इसके उपरांत कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नैनी गांव और तरुला गांव पहुंचकर किसानों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। नैनी गांव में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पानी लिफ्टिंग के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने किसानों को कृषि यंत भी प्रदान किए।

कृषि मंत्री जोशी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी कृषि एवं उद्यान योजनाओं को न्याय पंचायत स्तर तक पहुंचाने के लिए कैंप आयोजित किए जाएं, ताकि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर किसान तक बेहतर सुविधाएं, अनुदान और नई तकनीकें समय पर उपलब्ध हों।

इस अवसर पर किसान खीमा नन्द पांडेय, रेबाधर पाण्डेय, देवदार पाण्डेय, हरि प्रसाद सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।


शौच के लिए निकले व्यक्ति पर किया तेंदुए ने हमला, उतारा मौत के घाट 

धरगड़ा क्षेत्र में घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत

चंपावत। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के चुयरानी ग्राम सभा स्थित धरगड़ा क्षेत्र में मंगलवार सुबह मानव–वन्यजीव संघर्ष की एक और दर्दनाक घटना सामने आई। शौच के लिए घर से निकले 42 वर्षीय देव सिंह अधिकारी पर तेंदुए ने अचानक हमला कर उनकी जान ले ली। हमले की सूचना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

घटना के बाद आसपास के गांवों के ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और वन विभाग के प्रति नाराज़गी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से तेंदुए की सक्रियता बढ़ने के बावजूद विभाग ने कोई ठोस सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए हैं। लोगों ने हमलावर तेंदुए को आदमखोर घोषित कर तत्काल कार्रवाई की मांग उठाई है।

सूचना मिलते ही काली कुमाऊं रेंज से बन दरोगा प्रकाश गिरी गोस्वामी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी कीं। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। लगातार बढ़ती घटनाओं से ग्रामीणों में भय और असुरक्षा का माहौल है, वहीं उनका कहना है कि यदि समय रहते वन विभाग ने कदम नहीं उठाए तो भविष्य में और भी गंभीर हादसे हो सकते हैं।


सुप्रीम कोर्ट ने (SIR) में बाधाओं पर जताई कड़ी नाराजगी, राज्यों से सहयोग सुनिश्चित करने को कहा

बीएलओ को धमकाने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई के निर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को धमकाने और चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में हस्तक्षेप की शिकायतों को बेहद गंभीर माना है। एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने निर्वाचन आयोग से कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसी संवैधानिक प्रक्रिया में राज्य सरकारों का सहयोग न मिलना चिंता का विषय है और इसे तत्काल गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी—“स्थिति बिगड़ी तो पुलिस बल लगाना पड़ेगा”

सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि इन घटनाओं पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया, तो हालात और खराब हो सकते हैं। अदालत ने कहा—
“अगर स्थिति और बिगड़ती है तो पुलिस तैनात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा।”

चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए कहा कि उसके पास ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सभी संवैधानिक शक्तियां मौजूद हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि आयोग को तुरंत प्रभावी कदम उठाने होंगे, वरना स्थिति अराजकता की ओर बढ़ सकती है।

पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी के लिए पांच IAS अधिकारी नियुक्त

मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में पांच वरिष्ठ IAS अधिकारियों को स्पेशल रोल ऑब्जर्वर (SRO) के रूप में तैनात किया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, इन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से प्रत्येक संभाग में SIR प्रक्रिया की जांच, निगरानी और निष्पादन और अधिक मजबूत होगा।

14 फरवरी 2026 को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

राज्य में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण 4 नवंबर से जारी है। आयोग ने बताया कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।


जनता दर्शन में 176 शिकायतें दर्ज, डीएम ने कई मामलों का मौके पर किया निस्तारण

बुजुर्गों के साथ धोखाधड़ी के मामले में जांच के आदेश

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं। घरेलू विवाद, भूमि सीमांकन, ऋण माफी, आर्थिक सहायता, भरण-पोषण और प्रमाण पत्र से जुड़े कुल 176 प्रकरण दर्ज किए गए। कई मामलों का निस्तारण मौके पर ही किया गया, जबकि शेष शिकायतों पर संबंधित विभागों को त्वरित एवं विधिसम्मत कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

बुजुर्गों से धोखाधड़ी के मामलों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

जनता दर्शन में बुजुर्गों से जुड़े कई गंभीर मामले सामने आए—

93 वर्षीय प्रेम सिंह ने अपनी बेटी पर बैंक खाते से 10 लाख रुपये निकालकर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। डीएम ने लीड बैंक अधिकारी से जांच रिपोर्ट मांगी।

मुन्नी देवी के मामले में, जहां छोटे बेटे ने धोखे से वसीयत बनवाकर संपत्ति हड़पने का प्रयास किया, डीएम ने भरण-पोषण अधिनियम के तहत वाद दर्ज करने और वसीयत की विधिक जांच कराने के निर्देश दिए।

लता त्यागी की बहू द्वारा घर पर कब्जा करने की शिकायत पर भी भरण-पोषण अधिनियम में वाद दर्ज कराया गया।

दुर्गा नगर निवासी राधा के घर पर फर्जी रजिस्ट्री के माध्यम से कब्जे की शिकायत में डीएम ने एडीएम को सब-रजिस्ट्रार से रिपोर्ट तलब करने को कहा।

दिव्यांगजन, विधवाओं और वृद्धों को तुरंत राहत

करंट से पति की मौत के बाद लिए गए 5 लाख के ऋण पर राहत हेतु नेहा की शिकायत पर लीड बैंक अधिकारी को जांच के आदेश।

वकील साहनी (80% दिव्यांग) की पेंशन मौके पर ही स्वीकृत की गई।

70 वर्षीय इंदु राजवंशी का आय प्रमाण पत्र तुरंत तैयार कर पेंशन हेतु भेजा गया।

पिंकी देवी और एकादशी देवी की आर्थिक सहायता से जुड़े मामलों पर एसडीएम को जांच सौंप दी गई।

सर्वेश और माहेश्वरी देवी की प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी मांगों को जांचार्थ अग्रसारित किया गया।

नर्सिंग छात्रा सपना के आर्थिक सहायता प्रकरण में डीपीओ को तथ्य जांचने के निर्देश।

दिव्यांग रेखा देवी की बेटी के विवाह सहायता और दिव्यांग प्रमाणपत्र निर्माण के लिए क्लेक्ट्रेट को जरूरी कार्रवाई के आदेश दिए गए।

आपदा, परिवहन, अतिक्रमण और अवैध निर्माण के मामलों पर भी कार्रवाई

अठूरवाला निवासी अनीता चौहान का आपदा में ध्वस्त मकान—एडीएम और निदेशक टीडीसी को त्वरित कार्रवाई का आदेश।

भानियावाला–जौली–थानों मार्ग पर बस सेवा शुरू न होने पर एडीएम से रिपोर्ट तलब।

थानों क्षेत्र में अवैध मस्जिद और मदरसा निर्माण की शिकायत में एडीएम को जांच कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश।

फलदार व हरे पेड़ों की अवैध कटान मामले में एडीएम को जांच करने को कहा।

जोलियो क्षेत्र में ग्राम समाज/वन पंचायत भूमि पर अवैध कब्जे पर तहसीलदार को कार्रवाई के आदेश।

झाझरा में झुग्गी-झोपड़ी द्वारा किए गए अतिक्रमण की जांच के निर्देश।

कारगी ग्रांट में ग्राम समाज भूमि पर अवैध कब्जा हटाने हेतु अपर नगर आयुक्त को निर्देश।

दारागाड़–कथियान मोटर मार्ग पर लोनिवि की अनियमितताओं और अतिक्रमण की संयुक्त जांच रिपोर्ट एसडीएम चकराता व अधिशासी अभियंता से मांगी गई।

सुन्दरवाला निवासी ओमकार शर्मा के घर के ऊपर से गुजर रही 33 केवी लाइन हटाने की मांग पर अधिशासी अभियंता को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश।

चोरी और आपदा से संबंधित शिकायतें भी सुनी गईं

पुनीत अग्रवाल के घर से चोरी हुए आभूषण व नकदी की बरामदगी पर डीएम ने सीओ पुलिस को स्वयं मामले की समीक्षा कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।

इकबाल, शाहिद, फहीम, फुरकाना, खुर्शीद अहमद सहित कई लोगों ने अतिवृष्टि से मकान क्षतिग्रस्त होने पर आर्थिक सहायता की मांग रखी।

जनता दर्शन में मुख्य विकास अधिकारी, एसडीएम, परियोजना निदेशक, जिला प्रोबेशन अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।


रायवाला थाने में महिला आयोग का निरीक्षण, महिलाओं की सुरक्षा को गंभीरता से लेने के निर्देश

महिलाओं के साथ पुलिसकर्मियों का व्यवहार सौहार्दपूर्ण, सम्मानजनक और संवेदनशील हो- कुसुम कण्डवाल

देहरादून। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने रायवाला थाने में पहुंचकर महिलाओं से संबंधित मामलों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने थाना अध्यक्ष राजेन्द्र खोलिया से केसों की प्रगति पर चर्चा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला हेल्प डेस्क पर केस डायरी और रजिस्टर की स्थिति की समीक्षा की, जिसे उन्होंने संतोषजनक पाया। हेल्प डेस्क के कामकाज का भी बारीकी से निरीक्षण किया।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि महिलाओं के संबंध में आने वाली हर शिकायत पर गंभीरता से और समयबद्ध कार्रवाई की जाए। थाने में आने वाली प्रत्येक महिला के साथ पुलिसकर्मियों का व्यवहार सौहार्दपूर्ण, सम्मानजनक और संवेदनशील होना चाहिए। कुसुम कंडवाल ने कहा कि “महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है, और इसमें इसे पूरी निष्ठा से निभाना है।”


एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई- लगभग 72 बीघा में की जा रही अवैध प्लॉटिंग को किया ध्वस्त

नियमों से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई

एमडीडीए का लक्ष्य है- एक स्वच्छ, संगठित और पारदर्शी शहरी विकास मॉडल तैयार करना, जिसमें जनता की सुरक्षा और हित सबसे ऊपर हों- बंशीधर तिवारी

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई को और तेज कर दिया है। नियोजित एवं सुरक्षित शहरी विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एमडीडीए की टीम ने विकासनगर, सहसपुर, सेलाकुई, होरोवाला रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। प्राधिकरण का स्पष्ट संदेश है कि नियमों से खिलवाड़ करने वालों के लिए किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। अवैध कॉलोनाइज़रों के खिलाफ यह अभियान शहरी विकास को अनुशासित और पारदर्शी दिशा देने की कड़ी में महत्वपूर्ण कदम है।

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की अवैध लॉटिंग पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। विकासनगर, सहसपुर, सेलाकुई, होरोवाला रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अभियान चलाते हुए सीलिंग व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। जिशान खान द्वारा होरोवाला रोड, देहरादून में लगभग 40-45 बीघा में की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। इसी प्रकार परमजीत रिखोल द्वारा खैरी गांव, मुर्गी निगम रोड, सेलाकुई में लगभग 05 बीघा क्षेत्र में की गई अवैध प्लॉटिंग पर भी कार्रवाई की गई। राहुल धनोला एवं अन्य द्वारा ग्राम शंकरपुर, नवोदय विद्यालय निकट, कैचीवाला रोड, सहसपुर में लगभग 22 बीघा में की जा रही अवैध प्लॉटिंग को भी ध्वस्त किया गया। उक्त कार्यवाही में अवर अभियन्ता शिद्धार्थ सेमवाल, अमन पाल, सुपरवाइज़र एवं पुलिस बल मौजूद रहा।

उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी का बयान
एमडीडीए का मूल उद्देश्य सुव्यवस्थित, सुरक्षित और योजनाबद्ध शहरी विकास को लागू करना है। इसी भावना के तहत प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणों और अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनाई गई है। हमने बीते कुछ महीनों में बड़े पैमाने पर ऐसी गतिविधियों पर निर्णायक कार्रवाई की है। अवैध कॉलोनाइज़रों द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति, बिना बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था किए प्लॉटिंग करना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि भविष्य में नागरिकों के लिए गंभीर जोखिम भी पैदा करता है। एमडीडीए की ओर से साफ निर्देश है कि जो भी व्यक्ति या संस्था नियमों से खिलवाड़ करेगी, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम जनता से भी अपील करते हैं कि किसी भी भूखंड या प्लॉट को खरीदने से पहले उसकी विधिक स्थिति अवश्य जांच लें और एमडीडीए की स्वीकृत कॉलोनियों में ही निवेश करें। हमारा लक्ष्य है-एक स्वच्छ, संगठित और पारदर्शी शहरी विकास मॉडल तैयार करना, जिसमें जनता की सुरक्षा और हित सबसे ऊपर हों।

सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया का बयान
प्राधिकरण अवैध निर्माणों पर लगातार निगरानी रख रहा है और जहां भी अवैध गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है, तत्काल कार्रवाई की जाती है। विकास क्षेत्रों की भौतिक रूप से जांच की जा रही है ताकि किसी भी स्तर पर अवैध प्लॉटिंग या निर्माण पनप न सके। नागरिकों एवं निवेशकों से अनुरोध है कि मानचित्र स्वीकृति एवं विधिक प्रक्रिया की पुष्टि कर ही भूमि खरीदें। एमडीडीए का प्रयास है कि विकास कार्य नियमों के अनुरूप और पारदर्शी ढंग से आगे बढ़ें


सीएम धामी ने हाईस्कूल के 240 टॉपर्स को “भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण” के लिए किया रवाना

मेधावी छात्र देश के प्रमुख वैज्ञानिक व स्पेस संस्थानों का करेंगे दौरा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा – 2025 में हाईस्कूल परीक्षा के टॉपर 240 छात्र – छात्राओं के दल को “भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण” के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उक्त छात्र- छात्राएं अलग- अलग दलों में विभिन्न राज्यों का भ्रमण करेंगे।

एससीईआरटी ननूरखेड़ा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम” के जरिए प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को भारत की प्रगति, विज्ञान, तकनीक, इतिहास और संस्कृति को प्रत्यक्ष रूप से देखने-समझने का अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने छात्र -छात्राओं से अपील करते हुए कहा कि वो अपनी डायरी में यात्रा अनुभव लिखने के साथ उत्तराखंड में पहली बार हुए नवाचारों और उपलब्धियों को भी दर्ज करें। मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि उत्तराखंड ने देश में पहली बार यूसीसी लागू कर अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया है। इसी तरह राज्य में पहली बार सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को पहली बार सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रथम स्थान मिला, इसी तरह, 2023 में कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान मिला, राज्य में पहली बार 27 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है, उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का भी आयोजन किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई। राज्य में पहली बार 10 हजार हजार एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई, साथ ही साथ मदरसा बोर्ड को समाप्त किया गया, इसी तरह उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षिक भ्रमण से लौटने बाद इस डायरी के आधार पर प्रत्येक जनपद से दो – दो छात्र – छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वर्ष 2024-25 से प्रारम्भ इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में 156 छात्रों ने देश के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक व तकनीकी संस्थानों का भ्रमण किया, इस वर्ष प्रतिभागियों की संख्या बढ़कर 240 हो गई है। ये प्रतिभान छात्र- छात्राएं इसरो, श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, प्रोफेसर यूआर राव उपग्रह केंद्र, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जैसे संस्थानों का दौरा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने छात्र – छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब वो इन संस्थानों का भ्रमण करेंगे तो उन्हें ये अनुभव होगा कि तकनीक के क्षेत्र में आज का नया भारत कितना आगे बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि किताबों से मिली शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव से समझ और दृष्टिकोण में कई गुना वृद्धि होती है। इस यात्रा का एक बड़ा लाभ ये होगा कि छात्र-छात्राओं में टीमवर्क, सामाजिक कौशल और आत्मविश्वास का विकास होगा। इस भ्रमण से प्राप्त अनुभवों को वो जीवनभर याद रखेंगे और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसेडर के रूप में देश के विभिन्न भागों में हमारी संस्कृति, प्रकृति, खान-पान और पर्यटन की विशेषताओं को साझा करेंगे।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज का युग ज्ञान और कौशल का युग है। भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण पर जाने वाले छात्र – छात्राएं भविष्य में जिस भी क्षेत्र में जाएंगे अपने ज्ञान और कौशल से वो भविष्य के हमारे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, उद्यमी, कलाकार और नीति निर्माता बनेंगे। मुख्यमंत्री ने छात्र-छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा वो अपने सपनों को हमेशा बड़ा रखें। जीवन में चुनौतियाँ आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, पर उनसे सीखते हुए आगे बढ़ने से आपको एक न एक दिन अवश्य सफलता मिलेगी।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग ने इस बार वंदेमातरम के डेढ़ सौ वर्ष पूरे होने के अवसर संविधान दिवस के दिन, 23 हजार स्कूलों में वंदेमातरम गायन किया, जिसमें रिकॉर्ड 21 लाख लोगों ने प्रतिभाग किया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगले वर्ष से शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम में एक हजार प्रतिभाशाली छात्र – छात्राओं को भेजे जाने की अनुमति प्रदान कर दी है।

कार्यक्रम में रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ, सचिव रविनाथ रामन, अपर सचिव श्रीमती रंजना राजगुरु, शिक्षा महानिदेशक सुश्री दीप्ति सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।


देहरादून में मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण, कई अनियमितताएं उजागर — एक स्टोर सील, एक बंद कराया गया

देहरादून। सेफ ड्रग्स : सेफ लाइफ अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने सोमवार को जय कॉम्पलेक्स, त्यागी रोड स्थित कई मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया। यह कार्रवाई उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के अध्यक्ष एवं जिला जज प्रेम सिंह खिमाल के निर्देश पर की गई। निरीक्षण टीम का नेतृत्व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती सीमा डुँगराकोटी ने किया।

ड्रग विभाग से वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मनेन्द्र सिंह राणा, औषधि निरीक्षक अमित आज़ाद (रुद्रप्रयाग) और ऋषभ धामी (टिहरी) भी टीम में शामिल रहे।

मदान मेडिकोज में गंदगी, अव्यवस्था और प्रतिबंधित कफ सिरप की 18 पेटियां मिलीं

टीम ने सबसे पहले मदान मेडिकोज (प्रो० विकास पाल) का निरीक्षण किया, जहां स्टोर में भारी गंदगी, दवाइयों का अव्यवस्थित भंडारण और प्रतिबंधित कफ सिरप की 18 पेटियां पाई गईं। टीम ने दो दवाइयों के नमूने भी लिए और साफ–सफाई व उचित रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए।

रिया मेडिकोज में रख-रखाव ठीक, लेकिन दवाइयाँ फर्श पर मिलने पर चेतावनी

रिया मेडिकोज (प्रो० गौरव बक्शी) में दवाइयों के रख-रखाव की स्थिति सामान्य मिली, किंतु कुछ दवाइयाँ फर्श पर रखी मिलीं। टीम ने कड़ी आपत्ति जताते हुए उचित व्यवस्था के निर्देश दिए।

मेड एट डोर मेडिकोज में भारी लापरवाही, स्टोर तत्काल बंद कराया गया

मेड एट डोर मेडिकोज (प्रो० आंचल शर्मा) में फार्मासिस्ट अनुपस्थित मिले और कई दिनों से अनुपस्थित रहने की बात सामने आई।
निरीक्षण के दौरान—

फ्रिज में तापमान डिस्प्ले नहीं मिला

बड़ी संख्या में एक्सपायर दवाइयाँ रैक पर मिलीं

नारकोटिक्स दवाओं का रजिस्टर मौजूद नहीं था

कई दवाइयाँ फर्श पर पड़ी थीं

गंभीर अनियमितताएँ पाए जाने पर स्टोर को मौके पर ही बंद कराया गया और दवा बिक्री पर रोक लगा दी गई।

एस.आर. फार्मा में एक्सपायर दवाइयाँ, नारकोटिक्स रजिस्टर नहीं; एक अवैध स्टोर सील

एस.आर. फार्मा (प्रो० निशु गोयल) में फ्रिज और रैक दोनों जगह कई एक्सपायर दवाइयाँ मिलीं, साथ ही नारकोटिक्स रजिस्टर भी मौजूद नहीं था।
कॉम्पलेक्स के एक अन्य स्टोर का निरीक्षण किया गया, जहां गंदगी और सीलन पाई गई। स्टोर बिना लाइसेंस संचालित हो रहा था, जिसे टीम ने मौके पर ही सील करा दिया।

हर माह होगा संयुक्त निरीक्षण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि जिले में सुरक्षित और मानकों के अनुरूप दवाई उपलब्ध हो सके, इसके लिए हर माह ड्रग विभाग के साथ इसी प्रकार औचक निरीक्षण किए जाते रहेंगे। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित मेडिकल स्टोरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


देहरादून में युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न, 50 एनसीसी कैडेट बने फर्स्ट रिस्पांडर

भूकंप, बाढ़, आग, खोज-बचाव और CPR जैसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल पर मिला विशेष प्रशिक्षण

देहरादून। गृह मंत्रालय, भारत सरकार की “युवा आपदा मित्र योजना” के तहत चल रहे युवा आपदा मित्र–आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हो गया। यह प्रशिक्षण 02 दिसंबर से 08 दिसंबर 2025 तक 11वीं एनसीसी बटालियन, देहरादून के 50 कैडेट्स की सहभागिता के साथ ओल्ड बुचड़ी, गढ़ीकैंट में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में प्रतिभागियों को आपदा की स्थिति में फर्स्ट रिस्पांडर के रूप में कार्य करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण गृह मंत्रालय, उत्तराखंड शासन, जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) देहरादून के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित किया गया।

समापन सत्र में मेजर जनरल रोहन आनंद, ए.डी.जी., एनसीसी निदेशालय उत्तराखंड, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा, “युवा आपदा मित्र राष्ट्र की मानव सेवा के सच्चे अग्रदूत हैं। संकट की घड़ी में आपके त्वरित निर्णय और साहस से अनगिनत जीवन बचाए जा सकते हैं। देश को आपकी निस्वार्थ सेवा भावना पर पूरा विश्वास है।” उनके प्रेरक संबोधन से कैडेट्स में विशेष उत्साह देखने को मिला।

प्रशिक्षण के मुख्य विषय

कैडेट्स को आपदा प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें शामिल रहे—

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं संस्थागत ढांचा

भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और त्वरित बाढ़ से निपटने की तकनीक

प्राथमिक उपचार, घायल प्रबंधन एवं CPR

खोज एवं बचाव कार्य, रस्सी तकनीक व स्ट्रेचर निर्माण

जंगल की आग व शहरी आग प्रबंधन

संचार प्रबंधन एवं चेतावनी तंत्र

भारी वस्तुओं का सुरक्षित स्थानांतरण

कार्यक्रम संचालन

प्रशिक्षण का संचालन मास्टर ट्रेनर राजू शाही, सुशील सिंह कैंतुरा और किशन राजगुरु (युवा आपदा मित्र) द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि इन 50 प्रशिक्षित युवा आपदा मित्रों के जुड़ने से जिले का आपदा प्रबंधन तंत्र और अधिक मजबूत होगा तथा आपात स्थिति में स्थानीय स्तर पर राहत-बचाव कार्यों में त्वरित सहायता मिल सकेगी।

कार्यक्रम के दौरान एनसीसी की ओर से कर्नल आदित्य जॉन पॉल, मेजर शशि मेहता, सूबेदार मेजर लक्ष्मण सिंह, सूबेदार मेजर जिया लाल, ऑनरी कप्तान कृष्ण तड़ियाल एवं हवलदार राकेश कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए गृह मंत्रालय एवं उत्तराखंड शासन के प्रति आभार व्यक्त किया।


बीमार होने पर नहीं रुकेगा पीआरडी जवानों का मानदेय- रेखा आर्या

स्थापना दिवस से पहले कैबिनेट मंत्री ने सुनी पीआरडी जवानों की समस्याएं

अधिकारियों को जवानों की मांगों पर उदारता से निर्णय करने का निर्देश दिया

देहरादून। बीमार होने पर अगर पीआरडी जवान अस्पताल में भर्ती रहता है तो अब 6 महीने तक उसका मानदेय नहीं रोका जाएगा। सोमवार को सचिवालय स्थित एफआरडीसी सभागार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए।

बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि विभाग पीआरडी जवानों की सभी जायज मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा। उन्होंने कहा कि पीआरडी के लिए स्वयं सेवक के बजाय दूसरा उचित शब्द इस्तेमाल करने की मांग पर भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पीआरडी जवानों को मिलने वाली सहायता राशि में इजाफा करने और बीमार होने की दशा में मानदेय नियमित रूप से देने के निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में पीआरडी संगठन के प्रतिनिधियों ने 365 दिन रोजगार दिए जाने का मुद्दा उठाया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को इस दिशा में कदम उठाने के लिए निर्देश दिए ।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 11 दिसंबर को पीआरडी स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी की समीक्षा भी बैठक में की गई।

बैठक में विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा, निदेशक आशीष चौहान, अपर निदेशक अजय अग्रवाल अन्य विभागीय अधिकारी एवं पीआरडी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।


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