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राज्यसभा में गूंजा ‘वंदे मातरम’, डॉ. नरेश बंसल बोले—यह भारत की आत्मा और राष्ट्र चेतना का मंत्र

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राज्यसभा में गूंजा ‘वंदे मातरम’, डॉ. नरेश बंसल बोले—यह भारत की आत्मा और राष्ट्र चेतना का मंत्र

वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर सदन में विशेष चर्चा

देहरादून/नई दिल्ली। सांसद राज्यसभा एवं भाजपा राष्ट्रिय सह कोषाध्यक्ष डा. नरेश बंसल ने सदन मे वन्दे मातरम पर हो रही र्चचा मे भाग लिया। डा. नरेश बंसल ने सदन मे कहा कि वन्दे मातरम भारत की आत्मा है। डा. नरेश बंसल ने कहा कि वंदे मातरम के 150 वीं वर्षगांठ पर मैं बंकिम बाबू और सभी स्वतंत्रता के उन नौजवानों को जिन्होंने फांसी के फंदों को हंसते-हंसते चूमा और वंदे मातरम का गान करते हुए अपने हार्दिक श्रंद्धाजली अर्पित करता हूं। उन्होने वंदे मातरम के संबंध में अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि “है वंदे मातरम माघ छठी के शुभ अवसर पर 150वीं पूर्ति विषय पर जन्मदिवस के पुण्य क्षणों में स्वागत है वंदन है जागरण गीत तुम्हारा अभिनंदन है।”

डा. नरेश बंसल ने कहा कि “वंदे मातरम ये बंकिम बाबू की एक रचना मात्र नहीं आनंदमठ का प्रेरक अध्याय हैै। यह पृष्ठ है अतीत के गौरव का, राष्ट्र के विराट वैभव का स्वाधीनता के संघर्ष का, भारत के उत्कर्ष का। यह केवल एक गीत नही वंदन है पावन माटी का, चंदन है पावन माटी का, संदर्भ है अपनी परिपाठी का, यह जननी का अमर गान है, स्वत्व की पहचान है यह मंत्र है उस चेतना का जो क्रांतिवीरों के मन मे हुंकार बनकर गूंजता था, प्रत्येक देशवासी अर्चक बन इसे पूजता था, सुनो मेरे इतिहास के स्वर्णिम अतीत तुम साक्षी हो उस त्याग और तप के, उस सतत संघर्ष के जो कहता है गुलामी नहीं वह संघर्ष का काल था। शहीदी आन, बान, शान असंख्य अमर बलिदान जो निरंतर अविराम है अदृश्य शिलापट पर जिनके नाम है, किंतु आज मां का कौन वो लाल है जो मातृ वंदना के विरोध में खडा है। जिसकी आंखों पर स्वार्थ का आवरण जला है। कौन है जो निज विरासत को पहचानता नहीं, परंपरा संस्कृति को जानता नहीं, हम भारतवासी ही नहीं, भारत मां के पुत्र हैं यदि हम सुपात्र हैं तो देश के लिए जियेंगे यही संकल्प मात्र है। इसलिए मुक्तकंठ से कहें, वंदे मातरम।। यह भारत मां की अराधना है, पीडियों की साधना है वंदे मातरम राष्ट्र चेतना का मंत्र है, इसकी प्रेरणा से भारत स्वतंत्र है बस यह मंत्र है, मंत्र है मंत्र है” ऐसी सुंदर पंक्तियो के माध्यम से सदन मे डा. नरेश बंसल ने वन्दे मातरम का गुणगान किया।

डा. नरेश बंसल ने आगे कहा कि आज 150वीं वर्षगांठ पर इस भारतीय संसद में वंदे मातरम गीत पर चर्चा चिंतन का शुुभ अवसर है इस शब्दों के साथ श्रद्धांजली देते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम 1875 में लिखा गया 1896 में बाबू रवींद्रनाथ टैगोर ने इसको संगीतबद्ध किया, गाया 1882 में इसने आनंदमठ में इसने स्थान पाया। यह स्वाधीनता आंदोलन में इसकी भूमिका रही, 1905 में बंग-बंग आंदोलन के दौरान में यह गीत राष्ट्रीय जागरण का प्रमुख प्रतीक बना, उस समय जूलूसों, सभाओं और आंदोलन में वंदे मातरम का उद्घोष ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का स्वर बना।

डा. नरेश बंसल ने कहा कि मुझे सौभाग्य मिला स्वर्ण जयंती भी इसकी मनाने का, जिस समय स्वर्ण जयंती थी 1975 में देश में आपातकाल था, सभायें करने की अनमुति नहीं थी, मैं उस समय काॅलेज छात्र था, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। अनुमति मांगी गयी सभा करने की वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती के लिए, अनुमति नहीं मिली, एक अन्य संस्था का वाणी परिषद का गठन करके हम कुछ कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम की जयंती मनायी, उस समय सभी स्वर्ण जयंती के अवसर पर वंदे मातरम कहकर अभी लोग कह रहे थे कि आपका स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान है मैं बताना चाहता हूं कि जिस समय स्वतंत्रता पर डाका आपने डाला, आपातकाल लगाकर देश को जेलखाना बनाया, सबको जेलों में डाला, कोई अपील नहीं , कोई दलील नहीं कोई पत्रिका में छप नहीं सकता था, तब भी उस समय हमने वंदे मातरम कहकर आपके उस तानाशाही रवैये के खिलाफ जेलों को भरने का काम किया और आपको मजबूर किया कि आप आपातकाल हटायें, लोकतंत्र सेनानियों ने इस काम को करके वंदे मातरम के साथ अपने आपको बताया आपने देश को किस प्रकार से तोडने का काम किया, तुष्टिकरण के लिए छुपते चले गये अगर आपने उस समय कांग्रेस का कार्यकर्ता उस गीत को गा रहा था और अध्यक्षता करने वाले नवाब अली जौहर उसको बीच में छोडकर चले गये कमेटी बनी अगर आप उस समय नहीं झुके होते तो मैं कह सकता हूं कि भारत मां का बंटवारा नहीं होता क्योंकि आपने समझौता किया।


जिलाधिकारी 15 दिसंबर को ऋषिकेश में सुनेंगे जनता की बात

समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर प्रशासन सक्रिय, लोगों से पहुंचने की अपील

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में सोमवार, 15 दिसंबर को तहसील परिसर ऋषिकेश में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगा। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान क्षेत्रवासियों की समस्याएँ, शिकायतें और आवेदन सीधे जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकेंगे।  प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी स्वयं मौके पर जनहित से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे।

जिला प्रशासन ने अधिक से अधिक लोगों से कार्यक्रम में पहुँच कर अपनी समस्याएँ रखने की अपील की है, ताकि उनका समयबद्ध समाधान किया जा सके। मुख्य विकास अधिकारी ने अपने विभागों से संबंधित शिकायतों, आवेदन पत्रों तथा लंबित मामलों की जानकारी सहित पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए है, ताकि मौके पर ही जन समस्याओं का समाधान कराया जा सके। जनसुनवाई समाप्त होने के बाद जिलाधिकारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट लाल पानी, पशुलोक बैराज तथा आस्था पथ का स्थलीय निरीक्षण करेंगे।


योजनाओं को गाँवो तक पहुंचाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करें अधिकारी- मंत्री गणेश जोशी

अल्मोड़ा। प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान आज अल्मोड़ा स्थित सर्किट हाउस में कृषि, उद्यान, ग्राम्य विकास एवं सैनिक कल्याण विभागों के कार्यों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। बैठक की शुरुआत में ही मंत्री जोशी ने कहा कि जनपद के विकास के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और उनका लाभ सही व्यक्ति तक पहुँचना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग समन्वय बनाकर जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए ठोस प्रयास सुनिश्चित करें।

बैठक में लखपति दीदी योजना, पलायन रोकथाम योजना, ऐपल मिशन, मौन पालन व मधुग्राम के रूप में ग्रामों का विकास तथा पॉलीहाउस स्थापना की रफ्तार को और तेज करने पर विशेष जोर दिया । मंत्री ने कहा कि ये सभी योजनाएँ सीधे किसानों व ग्रामीण महिलाओं की आजीविका से जुड़ी हैं, इसलिए प्रत्येक लाभार्थी तक योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जनपद में हॉर्टी-टूरिज्म की परिकल्पना पर भी काम प्रारम्भ करने को कहा जिसके तहत उद्यानिकी को पर्यटन से जोड़कर युवाओं और किसानों के लिए नए अवसर विकसित किए जाएँगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि दीन दयाल उपाध्याय कौशल विकास कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार केंद्रित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को गति मिले।

समीक्षा के दौरान मंत्री ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दावों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को समय पर आर्थिक राहत मिल सके। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा वितरित किए जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि किसान को जो उपकरण मिले, वह उपयोगी और टिकाऊ हो। मंत्री जोशी ने जनपद में बंजर पड़ी भूमि के उपयोग की दिशा में ठोस योजना बनाकर उसे मिशन मोड में लागू करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि अनुपयोगी भूमि को उत्पादक बनाया जा सके।

सैनिक कल्याण की समीक्षा के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने जिला सैनिक विश्राम गृह एवं विभाग के कार्यालय के पुनर्निर्माण को अत्यंत आवश्यक बताते हुए कहा कि कार्यालय एवं विश्राम गृह के निर्माण हेतु त्वरित प्रक्रिया अपनायी जाये। कैबिनेट मंत्री जोशी ने उद्यान, कृषि और ग्राम्य विकास विभागों से आपसी समन्वय मजबूत करने तथा जनप्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने को कहा, ताकि योजनाओं का प्रभाव जमीनी स्तर पर स्पष्ट दिखाई दे।

उन्होंने यह भी कहा कि योजनाओं के अपर्याप्त प्रचार-प्रसार के कारण कई पात्र लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कम से कम न्यायपंचायत स्तर पर कार्यशालाएँ आयोजित कर योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और स्थानीय जनप्रतिनिधि योजनाओं की जानकारी पहुँचाने का सबसे सशक्त माध्यम हैं।

बैठक में उपाध्यक्ष, महिला उद्यमिता परिषद गंगा बिष्ट, जिलाधिकारी अंशुल सिंह, अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र, भाजपा महानगर अध्यक्ष विनीत बिष्ट, पूर्व जिलाध्यक्ष रवि रौतेला सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे।


महाराज ने एम्स पहुंचकर गुलदार के हमले में घायल कंचन देवी का जाना हालचाल

देहरादून। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज और भाजपा युवा नेता सुयश रावत ने ऋषिकेश एम्स पहुंचकर गुलदार के हमले में गंभीर रूप से घायल विकासखण्ड पोखड़ा के ग्राम देवराड़ी निवासी 36 वर्षीय कंचन देवी पत्नी अर्जुन सिंह का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने डाक्टरों से बातचीत कर उनकी देखभाल और उचित इलाज करने को भी कहा।

प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज और भाजपा युवा नेता सुयश रावत ने गुरुवार को ऋषिकेश एम्स पहुंचकर अपने विधानसभा क्षेत्र में गुलदार के हमले में गंभीर रूप से घायल विकासखण्ड पोखड़ा के ग्राम देवराड़ी निवासी 36 वर्षीय श्रीमती कंचन देवी पत्नी अर्जुन सिंह का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने डाक्टरों से बातचीत कर उनकी देखभाल और उचित इलाज करने को भी कहा। उन्होंने घटना पर चिंता जताते हुए बुधवार को जिलाधिकारी से वार्ता कर गुलदार के हमले में घायल श्रीमती कंचन देवी को तत्काल एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश में उनका उपचार करने के निर्देश दिए थे जिसके बाद उन्हें इलाज हेतु एयर एंबुलेंस से एम्स लाया गया था।

महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में जंगली जानवरों के हमलों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल से वार्ता कर लोगों की सुरक्षा के साथ-साथ बढ़ती घटनाओं का अध्ययन कर उनसे सभी तरह के ऐतिहाती कदम उठने का भी अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जानवरों के स्वभाव में बदलाव आने के कारण वह खुंखार हो गये हैं। इसके अलावा इस बार अत्यधिक बरसात होने के कारण उनके रहने के स्थान पर नमी होने की वजह से वह सर्दियों दीर्घ निद्रा नहीं ले पा रहे हैं। जंगलों में भोजन की कमी भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है जिस कारण वह आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का रुख कर लोगों पर हमला कर रहे हैं।

उन्होंने ग्रामीण से अनुरोध किया है कि वह कहीं भी अकेले ना जाएं और अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता सुयश रावत भी इस दौरान उनके साथ रहे।


जंगली जानवरों के खतरे वाले क्षेत्रों में बच्चों के लिए एस्कॉर्ट की व्यवस्था की जाए- सीएम धामी

संवेदनशील क्षेत्रों में हाई-टेक निगरानी और झाड़ियाँ साफ करने का अभियान तेज करने के निर्देश

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि मानव वन्यजीव संघर्ष को खत्म करने के लिए वन विभाग के साथ ही शासन-प्रशासन के स्तर पर भी प्रभावी प्रयास किये जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटना की सूचना मिलने के 30 मिनट के अन्दर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच जाए। इसके लिए संबंधित डीएफओ और रेंजर की जिम्मेदारी तय की जाए। प्रभावितों को आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए।

मुख्यमंत्री ने पौड़ी में मानव -वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के दृष्टिगत पौड़ी के डीएफओ को तत्काल प्रभाव से वहां से हटाने के निर्देश दिये हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन क्षेत्रों में जंगली जानवरों का अधिक भय है, ऐसे क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को स्कूल तक छोड़ने और घर तक लाने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा एस्कॉर्ट की व्यवस्था की जाए। मानव-वन्यजीव संघर्ष में किसी परिवार से कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वन विभाग प्रभावित परिवार की आजीविका को सहायता देने के लिए दो सप्ताह के अंदर नीति बनाकर प्रस्तुत करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपदों में मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए जिन भी उपकरणों की आवश्यकता है, उन्हें यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पहली जिम्मेदारी वन्यजीवों से लोगों के जीवन को बचाना है, इसके लिए नई तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया जाए। जंगली जानवर आबादी क्षेत्रों में न आये, इसके लिए स्थाई समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाए। वन्यजीवों की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरों के माध्यम से निरंतर नजर बनाये रखें। वन कर्मी लगातार निगरानी रखें, साथ ही ग्रामीणों के साथ अपना संवाद मजबूत रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तियों के आस पास जंगली झाडियों को अभियान चलाकर साफ किया जाए, साथ ही बच्चों और महिलाओं को विशेष तौर पर आस पास वन्य जीवों की मौजूदगी को लेकर जागरुक किया जाए।

बैठक में वन मंत्री सुबोध उनियाल, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, विनय शंकर पांडेय, सी रविशंकर, प्रमुख वन संरक्षक रंजन मिश्रा, अपर सचिव हिमांशु खुराना शामिल हुए।


पीआरडी जवानों के लिए बनेगा ट्रेनिंग सेंटर और खेल का मैदान

स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने ली परेड की सलामी

मेधावियों और मृतक आश्रितों को वितरित किए चेक

देहरादून। पीआरडी जवानों के लिए एक नया स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर और खेल मैदान बनाया जाएगा। प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। पीआरडी निदेशालय मैदान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने रैतिक परेड की सलामी ली।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीआरडी जवानो को अब बीमार होने पर अस्पताल में भर्ती रहने की दशा में 6 महीने तक निर्बाध रूप से मानदेय मिलता रहेगा।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि भाजपा सरकार ने पीआरडी जवानों के हित में लगातार कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चाहे पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ाने की बात हो, सेवानिवृत होने पर अथवा ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता देने की बात हो, चाहे महिला पीआरडी स्वयं सेविकाओं को मातृत्व अवकाश देने का मामला हो या फिर सामान्य रूप से साल भर में 12 भुगतान सहित अवकाश देने की बात हो। इन सभी कदमों के लिए मौजूदा सरकार को ही श्रेय जाता है।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश में आपदा की स्थिति हो, कानून व्यवस्था का मामला हो या फिर कोई बड़ा आयोजन हो, हर बार पीआरडी जवानों ने अपने समर्पण और परिश्रम का शानदार प्रदर्शन किया है।

इसके पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने विशेष वाहन पर सवार होकर परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। कार्यक्रम में रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ, विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा, भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक बोरा, अपर निदेशक अजय अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।

यह रहे अव्वल

व्यक्तिगत श्रेणी-

1 -PRD विजय कुमार (अल्मोड़ा)
2- PRD जावेद अख्तर (देहरादून)
3- PRD रामायण ( उधम सिंह नगर)

वाहिनी श्रेणी-

1 वाहिनी वीरांगना तीलू रोतेली
2 वाहिनी वीर चंद्र गढ़वाली
3 वाहिनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस

इन मेधावियों को मिली छात्रवृत्ति

अर्जुन बिष्ट बागेश्वर, उर्वशी रैक्वाल नैनीताल, करन सेन अल्मोड़ा, गौरव सिंह मेहता नैनीताल, विवेक सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल, हिमांशु रावत अल्मोड़ा, धीरज रावत अल्मोड़ा, हर्षित कुमार बागेश्वर, डॉली आर्य बागेश्वर, दीपांशी कनवाल अल्मोड़ा

इन्हें मिली कल्याण कोष से आर्थिक सहायता
दीपा देवी पत्नी स्वर्गीय ललित मोहन नैनीताल, चंद्रकला पत्नी स्वर्गीय कमल कुमार नैनीताल, बची देवी पत्नी स्वर्गीय वेद प्रकाश नैनीताल, राजपाल पुत्र बंसी राम देहरादून


एथेनॉल फैक्ट्री विवाद- किसानों और पुलिस की भिड़ंत में 50 से अधिक लोग घायल

हिंसा के बाद माहौल गर्म, 30 परिवारों ने छोड़ा अपना घर 

हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले में निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्टरी को लेकर तनाव गुरुवार को भी बरकरार रहा। किसानों और विपक्षी दलों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। सुबह से ही बड़ी संख्या में किसान तिब्बी के समीप गुरुद्वारे में जुटने लगे, जबकि क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं लगातार दूसरे दिन भी बंद रहीं। फैक्टरी के आसपास रहने वाले करीब 30 परिवार डर के कारण अपने घर खाली कर चुके हैं।

बुधवार को स्थिति तब बिगड़ गई जब सैकड़ों किसान राठीखेड़ा गांव स्थित ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड की साइट पर पहुंच गए। भीड़ ने फैक्टरी की दीवार तोड़ दी, कार्यालय में आग लगा दी और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश पर भिड़ंत शुरू हो गई। हालात काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। एक पुलिस जीप सहित दर्जनभर से अधिक वाहन जला दिए गए। झड़प में 50 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं।

कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया भी घायल हुए और उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए बुधवार को स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद रखे। हनुमानगढ़ कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने बताया कि एथेनॉल प्लांट को भूमि रूपांतरण से लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तक सभी आवश्यक मंजूरियां मिल चुकी हैं। यह परियोजना 2022 में राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान स्वीकृत हुई थी।

उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण महापंचायत की अनुमति दी गई थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए निर्माण स्थल तक पहुंच गए, जिससे हिंसा भड़की। दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। तिब्बी और राठीखेड़ा में पुलिस, आरएसी और होमगार्ड के अतिरिक्त दल तैनात किए गए हैं। गुरुवार को बाजार खुल गए और स्थिति सामान्य दिखी, लेकिन किसान गुरुद्वारे में जुटते रहे। दोपहर में रणनीति तय करने के लिए किसानों की बैठक प्रस्तावित है।

कई घायल महिलाएं भी गुरुद्वारा सिंह सभा में रुकी रहीं। कांग्रेस, सीपीआई(एम) और हरियाणा–पंजाब के किसान संगठन आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। फैक्टरी हटाओ संघर्ष समिति के नेता रवजोत सिंह ने दावा किया कि झड़प में 70 से अधिक लोग घायल हुए और 100 से ज्यादा किसान रातभर गुरुद्वारे में रुके रहे। कांग्रेस नेता शबनम गोडारा ने प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए और कहा कि किसानों ने केवल निर्माण रोकने का लिखित आश्वासन मांगा था।

किसान संगठनों का कहना है कि जब तक पर्यावरणीय मंजूरी और स्थानीय लोगों की सहमति नहीं मिलती, प्लांट को संचालित नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी ओर ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड का कहना है कि अनाज आधारित यह परियोजना केंद्र सरकार के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम को मजबूत करेगी।


उपभोक्ताओं पर बढ़ सकता है बोझ, यूपीसीएल ने 16% बिजली बढ़ोतरी का प्रस्ताव आयोग को भेजा

नौ साल के खर्चों की रिकवरी के लिए बिजली दर बढ़ोतरी का प्रस्ताव

देहरादून। उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी होने के संकेत मिल रहे हैं। यूपीसीएल ने इस बार लगभग 16 प्रतिशत बिजली दर बढ़ोतरी का प्रस्ताव नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है। आयोग प्रस्ताव का परीक्षण करने के बाद अंतिम निर्णय देगा। ऊर्जा निगम की ओर से बीते नौ वर्षों में हुए खर्चों की भरपाई और अतिरिक्त करीब ढाई प्रतिशत वृद्धि की मांग की गई है। कुल मिलाकर लगभग 2000 करोड़ रुपये के राजस्व गैप को संतुलित करने के लिए यह बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक किए गए पूंजीगत कार्यों के लिए 976 करोड़ रुपये की मांग भी ट्रू-अप में सम्मिलित की गई है, जिससे कुल मांग 1343 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। अब आयोग तीनों ऊर्जा निगमों की याचिकाओं पर जनसुनवाई आयोजित करेगा, जिसके बाद नए टैरिफ पर निर्णय लिया जाएगा। संशोधित बिजली दरें आगामी वर्ष एक अप्रैल से लागू हो सकती हैं।

तबादला नीति लागू

यूपीसीएल ने नई तबादला नीति लागू कर दी है। इसके तहत देहरादून (चकराता को छोड़कर), हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, भीमताल, कालाढूंगी, हल्द्वानी ब्लॉक, रामनगर ब्लॉक, कोटद्वार नगर निगम, दुगड्डा नगर पालिका, चंपावत के टनकपुर व बनबसा, टिहरी की मुनिकीरेती व नरेंद्रनगर नगर पालिका क्षेत्रों को सुगम श्रेणी में रखा गया है।

वहीं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत का शेष क्षेत्र, चकराता, टिहरी, पौड़ी तथा नैनीताल के कुछ हिस्सों को दुर्गम घोषित किया गया है। दुर्गम क्षेत्रों में तैनात बिजली अधिकारियों और कर्मचारियों को न्यूनतम आठ वर्ष (तीन तैनाती) की सेवा अनिवार्य रूप से देनी होगी।


नीती घाटी में ‘कोरी ठंड’ का कहर, तापमान माइनस 10 डिग्री सेल्सियस तक लुढका

झरनों की जमी परतें बनीं आकर्षण का केंद्र, देशभर से पहुंच रहे प्रकृति प्रेमी

चमोली। नीती घाटी इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। रात के समय तापमान माइनस 10 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाने से घाटी के गाड-गदेरे, छोटे झरने और बहता पानी बर्फ में तब्दील हो गया है। बर्फीली परतों से बनी प्राकृतिक आकृतियां यहां पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का खास केंद्र बनी हुई हैं।

सूखे मौसम और बारिश न होने से घाटी में ‘कोरी ठंड’ पड़ रही है। लगातार गिरते पाले के कारण तापमान बेहद नीचे पहुंच गया है, जिससे नदी-नालों का पानी पूरी तरह जम गया है। इस अनोखे नजारे को देखने के लिए देशभर से सैलानी नीती घाटी का रुख कर रहे हैं।

सर्दियों में जहां अधिकांश स्थानीय लोग अपने पैतृक घरों को लॉक कर निचले इलाकों की ओर चले जाते हैं, वहीं अब घाटी के कुछ युवा होम स्टे चलाकर पर्यटन को नया रूप दे रहे हैं। रहने और खाने-पीने की व्यवस्थित सुविधा मिलने से पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है।


मुख्यमंत्री धामी ने ‘मेरी योजना पोर्टल उत्तराखण्ड’ का किया लोकार्पण

केंद्र व राज्य की योजनाओं की संपूर्ण जानकारी अब एक क्लिक में—‘मेरी योजना’ के तीन संस्करण जारी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को आईआरडीटी ऑडिटोरियम, सर्वे चौक में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा तैयार की गई ‘मेरी योजना’ पुस्तकों पर आयोजित विचार गोष्ठी में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने ‘मेरी योजना पोर्टल उत्तराखण्ड’ (myscheme.gov.in) का लोकार्पण भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि “मेरी योजना”, “मेरी योजना–राज्य सरकार” और “मेरी योजना–केंद्र सरकार” तीनों संस्करणों के माध्यम से राज्य का प्रत्येक नागरिक केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं की संपूर्ण जानकारी सरलता से प्राप्त कर सकता है और उनका लाभ उठा सकता है। जिस उद्देश्य से इन पुस्तकों का प्रकाशन कराया गया है, उस दिशा में प्रयास सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। सरकार का उद्देश्य योजनाओं का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित करना है। ये पुस्तकें योजनाओं की संपूर्ण जानकारी के साथ आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और पात्रता संबंधी विवरण भी उपलब्ध कराती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनकेंद्रित नीतियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नई कार्य संस्कृति स्थापित की है। आज जनहित योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहा है। राज्य सरकार भी सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के मंत्र के साथ जनता की समस्याओं के समाधान हेतु निरंतर कार्य कर रही है। समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं की धनराशि भी अब पात्र व्यक्तियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से पहुंच रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। वहीं ‘वोकल फॉर लोकल’, ‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्टार्टअप इंडिया’ जैसी पहलों के माध्यम से विकसित भारत और विकसित उत्तराखण्ड के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में भी तेजी से कार्य हो रहा है। स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘एक जनपद, दो उत्पाद’ योजना से स्थानीय आजीविका के अवसर बढ़े हैं। ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड ने पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। ‘स्टेट मिलेट मिशन’, ‘फार्म मशीनरी बैंक’, ‘एप्पल मिशन’, ‘नई पर्यटन नीति’, ‘नई फिल्म नीति’, ‘होम स्टे’, ‘वेड इन उत्तराखण्ड’ और ‘सौर स्वरोजगार योजना’ जैसी पहलों से राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है।

उन्होंने अपील की कि विभिन्न कार्यक्रमों में दिए जाने वाले स्मृति चिन्ह राज्य में निर्मित उत्पादों के ही हों, ताकि स्थानीय कारीगरों, महिलाओं और हस्तशिल्पियों को बढ़ावा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे भी देशभर में होने वाली बैठकों और कार्यक्रमों में उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पाद ही भेंट करते हैं।

कार्यक्रम के दौरान मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह सराहनीय पहल है। एकीकृत पोर्टल के माध्यम से सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध होगा, जो अंत्योदय की भावना को सार्थक बनाता है।

सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन दीपक कुमार ने बताया कि विभाग का मुख्य उद्देश्य योजनाओं और सेवाओं को सरल तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचाना है। ‘मेरी योजना’ के तीनों संस्करण राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की पात्रता व प्रक्रिया की जानकारी जनसाधारण तक पहुंचाने में सहायक हैं।

इस अवसर पर विधायक खजान दास, सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी, जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


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