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राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी मरीजों के डिस्चार्ज होने पर फीडबैक फार्म भरवाना अनिवार्य

Category Archives: राष्ट्रीय

राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी मरीजों के डिस्चार्ज होने पर फीडबैक फार्म भरवाना अनिवार्य

बिना फीडबैक फार्म के अस्पतालों को नहीं मिलेगा भुगतान

देहरादून- उत्तराखंड में राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों को लाभार्थी मरीजों के डिस्चार्ज होने पर फीडबैक फार्म भरवाना अनिवार्य होगा। जिसमें उपचार पर हुए खर्च सहित अन्य जानकारियां स्पष्ट रूप से अंकित होंगी। यह व्यवस्था सभी अस्पतालों के लिए अनिवार्य कर दी गई हैं।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के चेयरमैन अरविंद सिंह ह्यांकी ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत उपचारित होने वाले मरीजों से डिस्चार्ज के समय फीडबैक फार्म भराया जाता है जिसमें उपचारावधि की सारी जानकारियां व फीडबैक होता है। यह फार्म संबंधित अस्पतालों को बिल के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होता है।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के मामलों में भी फीडबैक फार्म की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। उन्होंने बताया कि एजीएचएस के कई लाभार्थियों को यह पता नहीं होता कि उनके उपचार हेतु क्या प्रक्रिया की गई, कौन सी जांच हुई और उपचार पर कितना खर्च हुआ है। फीडबैक फार्म में अस्पताल द्वारा बिना कोई धन लिए कैशलेस उपचार देने एवं उपचार की गुणवत्ता से लेकर उपचार की प्रक्रिया, प्रयुक्त दवाईयां, जांचें तथा कुल उपचार व्यय आदि का विवरण मरीज को दिखाने/दिए जाने संबंधी अन्य सभी जानकारियां दर्ज होंगी।

अब अस्पतालों को अपने चिकित्सा दावों के साथ लाभार्थी का हस्ताक्षर युक्त फीडबैक फार्म भी जमा कराना होगा जिसे दावे के साथ जमा न किए जाने की दशा में चिकित्सालय को भुगतान नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में चेयरमैन द्वारा निर्देश दिए गए कि दावों के परीक्षण के दौरान उक्त अनिवार्य फीडबैक फार्म की उपलब्धता होने पर ही दावों पर विचार किया जाए तथा उपचारित लाभार्थी को रैण्डम आधार पर फोन कर उपचार सम्बंधी फीडबैक फार्म की जानकारियों की पुष्टि भी की जाए।

प्रदेश में 5 लाख से अधिक हैं एसजीएचएस कार्ड धारक
राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत राजकीय व स्वायतशासी कार्मिकों और पेंशनर्स को अंशदान व्यवस्था के आधार पर सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश में करीब 5.16 लाख एसजीएचएस कार्ड धारक हैं। 1.73 लाख मरीजों ने अस्पतालों में भर्ती होकर योजना की कैशलेस उपचार सुविधा का लाभ उठाया है। योजना के आरंभ से अब तक इस असीमित कैशलेस उपचार सुविधा पर 641 करोड़ रूपए से अधिक की धनराशि खर्च हुई है। वहीं ओपीडी में 1.83 लाख दावों के सापेक्ष 300 करोड़ का खर्च हुआ है।


केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियां तेज, घोड़े-खच्चरों का पंजीकरण शुरू

बढ़े बीमा शुल्क से नाराज हुए घोड़ा-खच्चर संचालक

रुद्रप्रयाग। केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। कपाट खुलने से पहले घोड़े-खच्चरों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने पहले चरण के लिए रोस्टर जारी कर दिया है, जबकि दूसरे चरण की प्रक्रिया होली के बाद शुरू होगी।

केदारनाथ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं और सामान के परिवहन में अहम भूमिका निभाने वाले घोड़े-खच्चरों के पंजीकरण को लेकर पशुपालन विभाग ने 26 से 28 फरवरी तक विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस दौरान पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण, माइक्रोचिपिंग, टैगिंग, रक्त जांच और बीमा अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इन सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही जिला पंचायत द्वारा पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन इस बार करीब 5 हजार घोड़े-खच्चरों के संचालन को मंजूरी देने की तैयारी में है।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. आशीष रावत के अनुसार 27 फरवरी को चंद्रापुरी और सिद्धसौड़, जबकि 28 फरवरी को घंघासू बांगर और बक्सीर में पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में पशुओं की फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए विशेष जांच की व्यवस्था की गई है।

हालांकि, घोड़ा-खच्चर संचालकों ने बीमा शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि इस बार बीमा राशि पहले की तुलना में काफी ज्यादा हो गई है, जिसके कारण कई संचालक बीमा कराने से पीछे हट रहे हैं। संचालकों का आरोप है कि विभाग उन पर अनिवार्य रूप से बीमा कराने का दबाव बना रहा है, जबकि यह उनकी स्वेच्छा पर आधारित होना चाहिए।

वहीं अधिकारियों के अनुसार राउंलेक क्षेत्र में करीब 300 घोड़े-खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण और माइक्रोचिपिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन बीमा न होने के कारण लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं। दूसरी ओर मनसूना क्षेत्र में 172 पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिनमें से 143 का बीमा पूरा होने पर उन्हें लाइसेंस भी जारी कर दिए गए हैं।


सीएम धामी से मिले मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता

सुरक्षा और सामरिक समन्वय को मजबूत करने पर हुई अहम चर्चा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके शासकीय आवास पर मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (GOC-in-C) लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता ने भेंट की।

इस दौरान प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, सामरिक समन्वय और सैन्य-नागरिक सहयोग को और मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने तथा सीमांत क्षेत्रों की संवेदनशीलता को देखते हुए बेहतर तालमेल स्थापित करने पर भी विचार-विमर्श किया गया।


यातायात नियमो का उल्लंघन कर अराजकता फैलाने वालो को दून पुलिस ने पढ़ाया कानून का पाठ

एसएसपी दून के निर्देशों पर चलाये जा रहे सघन चेकिंग अभियान का दिखा असर

डेंजरस ड्राइविंग, मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग कर पटाखे फोड़ने पर 18 बुलेट मोटर साइकिलों को पुलिस ने किया सीज

देहरादून। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर संपूर्ण जनपद में पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, अभियान के दौरान पुलिस द्वारा लगातार सभी आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग सुनिश्चित करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

अभियान के दौरान क्लेमेंटाउन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत के चैकिंग के दौरान अपनी मोटरसाइकिल में मॉडिफाई साइलेंसर का प्रयोग कर मोटरसाइकिलों में पटाखे की आवाज निकालने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 18 बुलेट मोटर साइकिलों को सीज किया गया।


एमडीडीए का अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान जारी, आजाद कॉलोनी में अवैध व्यावसायिक निर्माण सील

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त अभियान लगातार जारी है। अवैध निर्माण और नियमों के विपरीत किए जा रहे व्यावसायिक गतिविधियों पर प्राधिकरण की टीमें लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। इसी क्रम में आजाद कॉलोनी क्षेत्र में चल रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण ने सीलिंग की कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माण कार्य किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और भविष्य में भी अभियान लगातार जारी रहेगा।

अवैध व्यावसायिक निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई
एमडीडीए की टीम ने मुरसीद द्वारा साना मस्जिद के निकट, आजाद कॉलोनी देहरादून में किए जा रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण पर कार्रवाई करते हुए भवन को सील कर दिया। जांच के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के किया जा रहा था। इसके बाद नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई अमल में लाई गई। यह कार्रवाई सहायक अभियंता निशांत कुकरेती, अवर अभियंता नेहा एवं संबंधित सुपरवाइजर की मौजूदगी में संपन्न हुई। प्राधिकरण अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

बिना स्वीकृति निर्माण पर सख्त कार्रवाई
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शहर में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। बिना मानचित्र स्वीकृति या नियमों के विपरीत किए जा रहे निर्माणों पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि भवन निर्माण से पूर्व प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सीलिंग एवं ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

प्राधिकरण की निगरानी तेज
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि अवैध निर्माणों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्राधिकरण की टीमें नियमित निरीक्षण कर रही हैं। नियमों के विपरीत निर्माण पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी अभियान पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा।


शिक्षा, नवाचार और युवा सहभागिता से साकार होगा विकसित भारत- सुबोध उनियाल

नरेंद्रनगर। धर्मानंद उनियाल राजकीय महाविद्यालय, नरेंद्रनगर में आयोजित त्रिदिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार ऑन विज़न फॉर विकसित भारत @2047 का शुभारंभ मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर मंत्री सुबोध उनियाल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित विकसित भारत 2047 का लक्ष्य केवल एक संकल्प नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की सामूहिक प्रतिबद्धता है। वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध एवं वैश्विक नेतृत्वकर्ता राष्ट्र बनाने में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि नवाचार, अनुसंधान, स्टार्टअप, कौशल विकास एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित किए बिना विकसित भारत का सपना साकार नहीं हो सकता। इसके लिए शिक्षा संस्थानों, उद्योग जगत एवं समाज के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। ऐसे सेमिनार ज्ञान, नीति और व्यवहारिक क्रियान्वयन के मध्य सेतु का कार्य करते हैं।

मंत्री उनियाल ने विश्वास व्यक्त किया कि इस अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में प्रस्तुत शोध पत्र, विचार विमर्श और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से विकसित भारत की दिशा में ठोस सुझाव प्राप्त होंगे, जो नीति निर्माण और जनभागीदारी को सुदृढ़ करेंगे।

कार्यक्रम में प्राचार्य, प्राध्यापकगण, शोधार्थी एवं देश-विदेश से आए विद्वानों की सहभागिता उल्लेखनीय रही।

अंत में मंत्री सुबोध उनियाल ने आयोजकों, शिक्षकों एवं प्रतिभागियों को सफल आयोजन हेतु बधाई देते हुए कहा कि युवाओं की ऊर्जा और संकल्प ही भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा।


“सा विद्या या विमुक्तये” के आदर्श पर चल रहा सरस्वती शिशु मंदिर- मंत्री सुबोध उनियाल

मुनि की रेती में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम, मंत्री सुबोध उनियाल ने की शिरकत

टिहरी। मुनि की रेती स्थित श्याम कृष्ण पंवार सरस्वती शिशु मंदिर के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मंत्री सुबोध उनियाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ।

इस अवसर पर मंत्री ने छात्र-छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर “सा विद्या या विमुक्तये” के आदर्श पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि विद्या भारती के विद्यालय केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि संस्कार, अनुशासन और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का भी विकास करते हैं।

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रबंधन द्वारा स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर और अन्य शैक्षिक संसाधनों के लिए विधायक निधि से आर्थिक सहयोग का अनुरोध किया गया। इस पर मंत्री ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 11 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की। इस घोषणा पर विद्यालय परिवार, अभिभावकों और विद्यार्थियों ने आभार व्यक्त किया।

वार्षिकोत्सव में छात्रों ने लोक संस्कृति पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, वहीं विज्ञान और ग्रामीण जीवन शैली पर आधारित प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही। मंत्री ने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर परिश्रम और नैतिकता के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया।

कार्यक्रम में अध्यक्ष चन्द्रवीर पोखरियाल, प्रधानाचार्य सुरेन्द्र सिंह नेगी, प्रांत सह प्रदेश निरीक्षक विनोद रावत, नगरपालिका अध्यक्ष नीलम बिजल्वाण, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रोशन रतूड़ी सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, अभिभावक और शिक्षक मौजूद रहे।


मुख्यमंत्री धामी ने किया नयार वैली फेस्टिवल का उद्घाटन

नयार वैली फेस्टिवल: पर्यटन, परंपरा और विकास का ऐतिहासिक संगम

पौड़ी की नयार घाटी से मुख्यमंत्री ने दिया बड़ा संदेश, पर्यटन, रोजगार और विकास को मिलेगी नयी गति

पौड़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को जनपद पौड़ी गढ़वाल के बिलखेत में आयोजित नयार वैली फेस्टिवल का शुभारंभ किया। इस महोत्सव के शुभारंभ के साथ ही नयार घाटी की पर्यटन, संस्कृति एवं साहसिक गतिविधियों की अपार संभावनाओं को नई पहचान मिलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई है।

मुख्यमंत्री ने नयार घाटी में पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकासखंड पोखड़ा में रसलवाँण दीवा मंदिर स्थलीय कार्य, विकासखंड बीरोंखाल में कालिंका मंदिर स्थलीय कार्य, विकासखंड एकेश्वर में एकेश्वर महादेव मंदिर स्थलीय कार्य तथा विकासखंड पाबौ में चम्पेश्वर महादेव मंदिर से जुड़े विकास कार्यों की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की लाभार्थी करिश्मा और सलोनी को महालक्ष्मी किट प्रदान की, योगिता की गोदभराई की रस्म संपन्न कराई तथा समाज कल्याण विभाग के लाभार्थियों तुलसीदास एवं बीरेन्द्र को दिव्यांग उपकरण भी वितरित किए।

मुख्यमंत्री ने महिला समूहों एवं स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उनके अनुभव जाने और सरकार की योजनाओं का लाभ अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। उन्होंने साइक्लिस्टों तथा एंगलरों से भी संवाद कर उनके साहस और उत्साह की सराहना की।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग, हॉट एयर बैलून, माउंटेन बाइकिंग, कयाकिंग, एंगलिंग, जिपलाइन, बर्मा ब्रिज, रिवर्स बंजी सहित विभिन्न एडवेंचर गतिविधियों का फ्लैग ऑफ कर औपचारिक शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि नयार वैली क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और साहसिक पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है तथा ऐसे आयोजनों से स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं दीं और कहा कि नयार घाटी सहित जनपद पौड़ी गढ़वाल का यह संपूर्ण क्षेत्र अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और साहसिक संभावनाओं के कारण अत्यंत अद्वितीय है। प्रकृति ने इस क्षेत्र को सौंदर्य और रोमांच का अनुपम संगम प्रदान किया है, जिससे यह साहसिक पर्यटन और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए आदर्श स्थल बनता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार सकारात्मक रूप से कार्य करेगी, ताकि स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में आगे बढ़ने और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भी है, जिससे प्रत्येक नागरिक विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार, अंत्योदय की भावना के साथ कार्य करते हुए सड़क, बिजली, पेयजल, दूरसंचार, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सभी मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। श्रीनगर में 650 करोड़ रुपये की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का निर्माण प्रगति पर है, जबकि खोह नदी को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए 135 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जा रहा है। पौड़ी के गड़िया गांव में प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी का निर्माण, कोटद्वार में 11 करोड़ की लागत से सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और मालन नदी पर पुल निर्माण कार्य जारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा पौड़ी के ऐतिहासिक कलेक्ट्रेट भवन को हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया जा रहा है तथा सतपुली में सिंचाई निरीक्षण भवन का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोटद्वार में खेल सुविधाओं के विस्तार, 50 बेड वाले आधुनिक चिकित्सालय के निर्माण, सीडीएस पार्क में विशाल तिरंगा, विज्ञान संग्रहालय, ट्राइडेंट पार्क, सतपुली झील, 20 करोड़ की लागत से माउंटेन म्यूजियम एवं तारामंडल जैसी परियोजनाएं भविष्य में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इन सभी प्रयासों से क्षेत्र का संतुलित और सतत विकास सुनिश्चित होगा तथा स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार आएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास शासन-प्रशासन को जन-जन तक पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से 17 दिसंबर 2025 से “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत प्रशासन के विभिन्न विभागों की टीमें प्रत्येक न्याय पंचायत में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रही हैं और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके द्वार तक पहुंचा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान के माध्यम से लोगों के प्रमाणपत्र और आवश्यक दस्तावेज घर-घर पहुंचाए गए, जिससे आमजन को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य यही है कि हर नागरिक को समय पर सुविधाएं मिलें और उसकी समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान उसके अपने द्वार पर ही सुनिश्चित हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का समग्र सामाजिक विकास सरकार का प्रमुख लक्ष्य और संकल्प है। उन्होंने कहा कि विकास के साथ-साथ राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ बनाए रखना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना तथा हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों का संरक्षण करना भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिसके लिए निरंतर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं।

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य सरकार, उत्तराखंड को देश-विदेश में प्रमुख पर्यटन एवं एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है और नयार वैली फेस्टिवल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि यह एक आयोजन नहीं, बल्कि नयार घाटी की अपार प्राकृतिक सुंदरता, हमारी समृद्ध संस्कृति और साहसिक पर्यटन की असीम संभावनाओं का सशक्त परिचय है। इस महोत्सव के माध्यम से पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग, कयाकिंग, हॉट एयर बैलून जैसी गतिविधियाँ युवाओं को नए अवसर प्रदान करेंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के द्वार खोलेंगी।

पर्यटन मंत्री कहा कि हमारा लक्ष्य उत्तराखंड को देश का अग्रणी एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना है, जिसके लिए राज्य सरकार आधारभूत संरचना, कनेक्टिविटी और पर्यटन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से नयार घाटी आने वाले समय में देश-दुनिया के पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगी और विकास, रोजगार तथा सांस्कृतिक पहचान का नया अध्याय लिखेगी।

विधायक राजकुमार पोरी ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव जनपद पौड़ी को पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाएगा। साथ ही उन्होंने चिनवाड़ी डांडा पेयजल योजना की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए नयार वैली फेस्टिवल को स्थायी रूप से आयोजित किए जाने का अनुरोध किया।

बिलखेत में जिला प्रशासन द्वारा एक अद्वितीय एवं सुव्यवस्थित आयोजन संपन्न किया गया, जिसमें एक ही मंच पर 10 पृथक-पृथक गतिविधियों का सफल संचालन सुनिश्चित किया गया। विविध रोमांचक, सांस्कृतिक एवं जनसहभागिता आधारित कार्यक्रमों से सुसज्जित इस आयोजन ने न केवल प्रतिभागियों और दर्शकों में उत्साह का संचार किया, बल्कि प्रशासन की समन्वित कार्यप्रणाली और उत्कृष्ट व्यवस्थापन क्षमता का भी परिचय दिया। यह आयोजन नवाचार, सुव्यवस्था और बहुआयामी गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रेरक उदाहरण बनकर उभरा।

इस अवसर पर उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पं. राजेद्र अणथ्वाल, जिला पंचायत अध्यक्षा रचना बुटोला, ब्लॉक प्रमुख कल्जीखाल गीता देवी, प्रमुख द्वारीखाल बीना राणा, जिला पंचायत सदस्य महेंद्र राणा, जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया, मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।


एनसीईआरटी विवाद- सुप्रीम कोर्ट ने किताब की सभी कॉपियां जब्त करने के दिए आदेश

माफी से काम नहीं चलेगा- सुप्रीम कोर्ट की एनसीईआरटी को कड़ी चेतावनी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 8 की एक पाठ्यपुस्तक में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ से जुड़े विवादित अंश को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए एनसीईआरटी को सख्त निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका की गरिमा से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और जब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, मामले की निगरानी जारी रहेगी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित किताब के वितरण पर तत्काल रोक लगाने के साथ-साथ उसकी सभी प्रतियों को वापस लेने और डिजिटल संस्करण हटाने के आदेश दिए। पीठ ने कहा कि यह केवल एक शैक्षणिक त्रुटि नहीं, बल्कि गंभीर विषय है, जिसकी गहन जांच जरूरी है। अदालत ने शिक्षा विभाग और एनसीईआरटी के अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि इस चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल माफी मांग लेना पर्याप्त नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला आपराधिक अवमानना के दायरे में आता है और इससे न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है। इसलिए पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की जाएगी।

इस बीच, केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बिना शर्त माफी जताई, जबकि एनसीईआरटी ने भी विवादित अंश हटाने और संशोधित पाठ्यपुस्तक जारी करने की बात कही है। संस्था ने अपनी ओर से इसे अनजाने में हुई गलती बताते हुए खेद प्रकट किया है।

मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। अदालत ने दोहराया कि किसी भी संस्था या व्यक्ति को न्यायपालिका की छवि धूमिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


33,251 बालिकाओं को मिले 145.93 करोड़, नंदा गौरा योजना का पैसा जारी

मुख्यमंत्री और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री ने डीबीटी की धनराशि

देहरादून। उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी नंदा गौरा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश की 33,251 बालिकाओं को कुल 145.93 करोड़ रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी गई। गुरुवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को यह सहायता प्रदान की गई।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नंदा गौरा योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन का सशक्त अभियान है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार बेटियों के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक हर कदम पर उनके साथ खड़ी है।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि वर्ष 2017 से संचालित यह योजना बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने, संस्थागत प्रसव बढ़ाने, बाल विवाह पर रोक लगाने तथा बेटियों की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में प्रभावी साबित हुई है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत बालिका के जन्म पर 11,000 रुपये तथा 12वीं उत्तीर्ण कर उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने पर 51,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जिससे बेटियां आत्मनिर्भर बन सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज में लैंगिक असमानता दूर करने और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। नंदा गौरा योजना इसी सोच का परिणाम है, जो बेटियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है।

इस अवसर पर विभागीय निदेशक बंसीलाल राणा, उपनिदेशक मोहित चौधरी, नोडल अधिकारी उदय प्रताप सिंह, जितेंद्र कुमार, नीतू फुलेरा शिखा कंडवाल, शिवप्रसाद भट्ट, सुरेंद्र सिंह चौहान आदि उपस्थित रहे।

किस जिले में कितने लाभार्थी

जनपद   जन्म पर लाभार्थी   12वीं उत्तीर्ण लाभार्थी

अल्मोड़ा   643   2963

बागेश्वर   240   1167

चमोली   196   1761

चम्पावत   285   1410

देहरादून   678   2637

नैनीताल   1012   3196

पौड़ी    227   1990

पिथौरागढ़    243    1936

रुद्रप्रयाग    172   1235

टिहरी    485     2775

ऊधमसिंहनगर   1372    4772

उत्तरकाशी     360    1496

कुल योग    5913    27338

कुल लाभार्थी : 33,251
कुल वितरित धनराशि : ₹145.93 करोड़


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