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“विकास भी और विरासत भी” को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही राज्य सरकार- मुख्यमंत्री धामी

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“विकास भी और विरासत भी” को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही राज्य सरकार- मुख्यमंत्री धामी

मुख्यमंत्री ने जुगमन्दर हॉल के नवीनीकरण कार्य का किया लोकार्पण

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम देहरादून में निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन के अंतर्गत 02 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपये की लागत से जुगमन्दर हॉल के जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने केदारपुरम स्थित ए.बी.सी. सेंटर में कैनालों के निर्माण एवं नगर निगम क्षेत्रांतर्गत 06 स्थानों पर पार्कों के विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास भी किया।

मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार “विकास भी और विरासत भी” को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। आज हमारा देहरादून अपनी समृद्ध पहचान और सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हुए आगे बढ़ रहा है। तेज विकास के साथ-साथ अपनी संस्कृति और पहचान को सहेजने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के शहरी क्षेत्रों को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से देश के शहरों, कस्बों और नगरों में स्वच्छता की एक नई संस्कृति विकसित हुई है।

अमृत योजना के माध्यम से शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज व्यवस्था और हरित क्षेत्रों के विकास की दिशा में भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से देशभर के शहरों को आधुनिक, सुविधायुक्त और भविष्य के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों गरीब परिवारों का स्वयं का घर होने का सपना साकार हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने तथा अन्य क्षेत्रों में भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किए जा रहे हैं। देहरादून को स्वच्छ, सुंदर और विकसित शहर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है।

स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, ओडीएफ अभियान और लीगेसी वेस्ट प्रबंधन जैसी योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून को आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने के लिए 1400 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं।

कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण किया गया है। कूड़ा वाहनों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना भी की गई है। हरित और स्वस्थ देहरादून के निर्माण के लिए शहर में 35 पार्कों का निर्माण कराया गया है। केदारपुरम में योगा थीम पर आधारित शहर का सबसे बड़ा पार्क विकसित किया गया है। वीर बलिदानियों की स्मृति में विशेष स्मृति पार्कों के माध्यम से 50 हजार वर्ग मीटर से अधिक हरित क्षेत्र विकसित किया गया है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जलभराव वाले चिन्हित स्थानों पर रिचार्ज पिट बनाए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शहर में 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 11 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं।
नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देहरादून ने देशभर में 19वां स्थान प्राप्त किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। इससे आवागमन और तेज होगा। इन संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पार्किंग, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देहरादून को देश के शीर्ष स्वच्छ शहरों की श्रेणी में शामिल करने के लिए और अधिक मेहनत करनी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए रिस्पना और बिंदाल नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड निर्माण की योजना भी तैयार की जा रही है।
पिछले एक वर्ष में नगर निगम देहरादून द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम ने राजस्व संग्रहण को लगभग 52 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 73 करोड़ रुपये तक पहुंचाया है, जिससे राजस्व में 40 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहले जहां लगभग 190 से 200 वाहन डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण में लगे थे, आज उनकी संख्या बढ़कर लगभग 300 हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न हो, यह राज्य सरकार का स्पष्ट संकल्प है। सरकारी और निगम की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करना नगर निगम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

उन्होंने नगर निगम के सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से इस पर सक्रिय कार्रवाई की अपेक्षा की। उन्होंने जनता से देहरादून को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक शहर बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, रामसिंह कैड़ा, खजान दास, मेयर सौरभ थपलियाल, विधायक उमेश शर्मा काऊ, श्रीमती सविता कपूर, सहदेव सिंह पुंडीर, नगर आयुक्त देहरादून श्रीमती नमामि बंसल एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।


आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता- महेंद्र भट्ट

रुड़की में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, महेंद्र भट्ट ने किया शुभारंभ

हरिद्वार। रुड़की में आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनीं।

रुड़की में आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर स्वास्थ्य जांच और विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श का लाभ उठाया। शिविर का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना रहा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविर समाज के कमजोर वर्ग तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस अवसर पर उन्होंने सहयोग देने वाले चिकित्सकों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वस्थ समाज ही मजबूत राष्ट्र की नींव होता है और इसी सोच के साथ जनसेवा के कार्य लगातार किए जा रहे हैं।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा, श्याम वीर सैनी, जिला अध्यक्ष डॉ. मधु सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी और पूर्वी मंडल अध्यक्ष अमरीश शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।


शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों और पार्कों में चला दून पुलिस का चेकिंग अभियान

मार्निंग वॉक पर जाने वाले बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों तथा अपने काम पर जाने वाली महिलाओं को सुरक्षा का अहसास दिलाने गौरा पुलिस तथा यातायात पुलिस द्वारा की गई सघन चेकिंग

देहरादून। देहरादून में आमजन की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपदभर में दिन-रात सघन चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

देहरादून पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सभी थाना क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर चेकिंग अभियान जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के तहत पुलिस टीमें लगातार रात्रि और दिन में सक्रिय रहते हुए संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रही हैं और आवश्यकतानुसार वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है।

इसी क्रम में शुक्रवार सुबह पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में थाना पुलिस और यातायात पुलिस की अलग-अलग टीमों ने शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों और पार्कों के आसपास सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों और अपने कार्यस्थलों की ओर जा रहे नागरिकों से पुलिसकर्मियों ने संवाद स्थापित कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया।

चेकिंग के दौरान अनावश्यक रूप से घूम रहे और संदिग्ध प्रतीत होने वाले व्यक्तियों से पूछताछ की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह अभियान आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लगातार जारी रहेगा।

पुलिस प्रशासन का कहना है कि जनपद में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के सघन चेकिंग अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे।


पोखड़ा में गुलदार का कहर, घर के बाहर बैठी चार वर्षीय मासूम को बनाया शिकार

दो किमी दूर जंगल में मिला बच्ची का शव

पौड़ी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पोखड़ा क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक गुलदार ने घर के बाहर बैठी चार वर्षीय मासूम को अपना शिकार बना लिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है।

जानकारी के अनुसार, पोखड़ा क्षेत्र के भतकोट गांव में एक चार साल की बच्ची अपने घर की चौखट पर बैठकर खाना खा रही थी। इसी दौरान घात लगाए बैठे गुलदार ने अचानक हमला कर उसे उठाकर जंगल की ओर ले गया। घटना के समय बच्ची की बड़ी बहन और दादी भी पास ही मौजूद थीं, लेकिन सब कुछ इतना अचानक हुआ कि वे कुछ समझ नहीं पाए।

बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्काल उसकी तलाश शुरू की गई। काफी देर तक खोजबीन के बाद देर शाम घर से करीब दो किलोमीटर दूर जंगल में बच्ची का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ, जिससे पूरे गांव में मातम पसर गया।

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आक्रोशित ग्रामीणों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया और उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की।

शुक्रवार सुबह प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने के बाद मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई पूरी की गई और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।


उत्तराखंड में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर वितरण के लिए नई एसओपी लागू

कोटा बढ़कर 66% हुआ

देहरादून। राज्य में व्यावसायिक एलपीजी सिलेण्डरों की बढ़ती मांग और आपूर्ति संतुलन को ध्यान में रखते हुए पूर्व में निर्धारित एसओपी को अतिक्रमित करते हुए नई संशोधित एसओपी लागू कर दी गई है। सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आनंद स्वरूप ने बताया कि राज्य द्वारा पीएनजी को बढ़ावा देने की दिशा में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप उत्तराखण्ड को व्यवसायिक एलपीजी हेतु अतिरिक्त 6 प्रतिशत कोटा प्राप्त हुआ है, जबकि 20 प्रतिशत कोटा केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में प्रदान किया गया था। इस प्रकार पूर्व निर्धारित 40 प्रतिशत के कोटे में वृद्धि करते हुए अब कुल 66 प्रतिशत कोटे के आधार पर नई व्यवस्था लागू की गई है। बता दें कि पूर्व में 40 प्रतिशत कोटे के अनुसार एसओपी निर्धारित की गई थी।

स्वरूप ने बताया कि नई एसओपी का उद्देश्य विभिन्न उपभोक्ता वर्गों के बीच संतुलित, प्राथमिकता आधारित एवं पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करना है, ताकि चारधाम यात्रा, पर्यटन, औद्योगिक गतिविधियों एवं आवश्यक सेवाओं पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी। स्वरूप ने बताया कि राज्य में कार्यरत तेल एवं गैस विपणन कंपनियों द्वारा उनकी बाजार हिस्सेदारी के अनुसार एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, सभी जिलाधिकारियों को आपूर्ति की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

रेस्टारेंट और ढाबों के लिए 2000 सिलेण्डर

सचिव स्वरूप ने बताया कि संशोधित एसओपी में विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों की दैनिक आवश्यकता को निर्धारित किया गया है। होटल एवं रिजॉर्ट जैसे पर्यटन आधारित प्रतिष्ठानों के लिए 1500 सिलेण्डर (24 प्रतिशत) तथा रेस्टोरेंट एवं ढाबों के लिए 2000 सिलेण्डर (32 प्रतिशत) निर्धारित किए गए हैं, जिससे पर्यटन सीजन के दौरान निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। सरकारी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित गेस्टहाउसों के लिए 300 सिलेण्डर (5 प्रतिशत) आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, पेइंग गेस्ट सुविधा वाले छात्रावासों तथा होम-स्टे एवं स्वयं सहायता समूहों के प्रतिष्ठानों के लिए 200-200 सिलेण्डर (प्रत्येक 3 प्रतिशत) निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विवाह समारोहों के लिए 660 सिलेण्डर (10 प्रतिशत) तथा फार्मास्यूटिकल, अस्पताल, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, रसायन एवं अन्य प्राथमिकता वाले औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 1250 सिलेण्डर (20 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कुल 6310 सिलेण्डरों का दैनिक वितरण सुनिश्चित किया गया है।

देहरादून को सर्वाधिक 31 प्रतिशत आवंटन

सचिव आनंद स्वरूप ने बताया कि जनपदवार कोटा भी गैस कनेक्शनों की संख्या के अनुरूप निर्धारित कर दिया गया। देहरादून को 31 प्रतिशत के साथ सर्वाधिक आवंटन दिया गया है, जबकि हरिद्वार एवं नैनीताल को 13-13 प्रतिशत आवंटन निर्धारित किया गया है। उधमसिंह नगर को 9 प्रतिशत, चमोली को 6 प्रतिशत तथा रुद्रप्रयाग को 5 प्रतिशत आवंटन दिया गया है। टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी एवं अल्मोड़ा को 4-4 प्रतिशत, पिथौरागढ़ को 3 प्रतिशत तथा बागेश्वर एवं चम्पावत को 2-2 प्रतिशत आवंटन दिया गया है। यह व्यवस्था स्थानीय मांग और उपभोक्ता घनत्व को ध्यान में रखते हुए तय की गई है।

विवाह समारोह हेतु विशेष प्रावधान, 02 सिलेडर निर्धारित

सचिव आनंद स्वरूप् ने बताया कि विवाह समारोहों के लिए विशेष प्रावधान करते हुए अधिकतम 2 व्यवसायिक सिलेण्डरों की सीमा निर्धारित की गई है। इसके लिए आवेदक को संबंधित जिलाधिकारी या नामित अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा, जिसके बाद दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत अनुमति प्रदान की जाएगी। अनुमोदन के बाद संबंधित गैस वितरक द्वारा अस्थायी कनेक्शन जारी कर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी तथा इसकी सूचना जिलाधिकारी को भी दी जाएगी। निर्धारित अवधि पूर्ण होने के बाद यह कोटा पुनः सामान्य श्रेणियों में समायोजित कर लिया जाएगा, जिससे किसी प्रकार का दुरुपयोग न हो।

विवाह समारोह हेतु निर्धारित 660 सिलेण्डरों में देहरादून एवं नैनीताल को सर्वाधिक 176-176 सिलेण्डर आवंटित किए गए हैं, जबकि हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर को 64-64 सिलेण्डर दिए गए हैं। अन्य जनपदों को उनकी आवश्यकतानुसार 18 से 24 सिलेण्डर तक आवंटित किए गए हैं। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्रों के लिए निर्धारित 1250 सिलेण्डरों में देहरादून, हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर को 380-380 सिलेण्डर आवंटित किए गए हैं, नैनीताल व टिहरी को बीस-बीस तथा पौड़ी को 70 सिलेण्डर आवंटित किए गए हैं।


बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर डीएम सख्त, होमस्टे, होटल एवं वेडिंग प्वाइंट्स पर सघन सत्यापन के निर्देश

अवैध गतिविधियों में लिप्त प्रतिष्ठानों पर होगी कड़ी कार्रवाई, डीएम के निर्देश

देहरादून। जनपद के नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और नशे से जुड़ी गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने व्यापक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद में संचालित होमस्टे, होटल, वेडिंग प्वाइंट्स और अन्य आवासीय एवं व्यावसायिक इकाइयों का व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जाए। इसके लिए टीम गठित कर प्राथमिकता के आधार पर सभी इकाइयों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। वर्तमान में जनपद में 1057 होमस्टे पंजीकृत हैं, जिनमें से लगभग 350 नगरीय क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं।

उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य सरकार की होमस्टे गाइडलाइन के अनुरूप चेकलिस्ट तैयार कर सघन निरीक्षण किया जाए और सभी मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि में संलिप्त पाए जाने वाले होमस्टे, होटल या अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि होमस्टे, होटल और वेडिंग प्वाइंट्स में ओकेजनल बार लाइसेंस जारी करने से पहले सभी शर्तों की गहन जांच की जाएगी। बिना लाइसेंस या निर्धारित समय के बाद मदिरा परोसने की शिकायत मिलने पर संबंधित संपत्ति स्वामी, लीजधारक या किरायेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए न्यूनतम एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाए। साथ ही आवश्यकतानुसार अन्य कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।

प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध गतिविधियों या बिना लाइसेंस मदिरा परोसने की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।


सूबे के राजकीय महाविद्यालयों में हाईटेक होंगी प्रयोगशालाएं- डाॅ. धन सिंह रावत

एमबी पीजी काॅलेज व कोटद्वार महाविद्यालय में लैब अपग्रेडेशन को 4 करोड़ जारी

कहा, आई0आई0टी0 कानपुर की सहायता से उच्चीकृत की जायेंगी प्रयोगशालाएं

देहरादून। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित एमबी पीजी काॅलेज हल्द्वानी एवं कोटद्वार महाविद्यालय में स्थापित विज्ञान प्रयोगशालाओं को हाईटेक बनाया जायेगा। दोनों महाविद्यालयों की प्रयोगशालाओं के उच्चीकरण को 4 करोड की धनराशि जारी कर दी गई है। इन दोनों महाविद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं को आईआईटी कानपुर के सहयोग से उच्चीकृत किया जायेगा, ताकि वहां अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को आधुनिक उपकरणों के जरिये प्रयोगात्मक एवं शोधात्मक प्रशिक्षण मिल सके।

सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा में शैक्षिक गुणवत्ता, नवाचार, प्रयोगात्मक व शोधात्मक गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में प्रदेशभर के राजकीय महाविद्यालयों में स्थापित प्रयोगशालाओं को उच्चीकृत कर हाईटेक बनाया जायेगा, ताकि अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को वैश्विक स्तर के मानदण्डों के अनुरूप प्रयोगात्मक कार्यों का प्रशिक्षण मिल सके। डाॅ. रावत ने बताया कि प्रथम चरण में एम.बी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी तथा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में स्थापित विज्ञान प्रयोगशाला के उच्चीकरण को 2-2 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है, शीघ्र ही आईआईटी कानपुर की सहायता से दोनों महाविद्यालयों की विज्ञान प्रयोगशाला को उच्चीकृत किया जायेगा, इसके लिये विभागीय अधिकारियों को प्रयोगशालाओं के समय पर उच्चीकरण करने निर्देश दे दिये गये हैं। डाॅ. रावत ने बताया कि आईआईटी कानपुर, आई.आई.एस.सी बैंगलुरू, आइसर मोहाली जैसे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के सहायता से राजकीय महाविद्यालयों में बेसिक साइंस लैब, टिंगरिंग लैब, अप्लीकेशन लैब आदि आधारभूत संरचनाएं विकसित किये जायेंगे। इसके साथ ही छात्रों को हैण्ड्स आॅन ट्रेनिंग और लैब वर्क के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

डाॅ. रावत ने बताया कि महाविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ-साथ शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि महाविद्यालयों में समग्र रूप से एक इकोसिस्टम बनाया जा सके और राज्य को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक माॅडल स्टेट के रूप में स्थापित किया जा सके।


शिवाजी महाराज का जीवन साहस, दूरदर्शिता और राष्ट्रभक्ति का प्रेरक उदाहरण- मुख्यमंत्री धामी

मुख्यमंत्री धामी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर किया नमन

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिंदवी स्वराज्य के प्रणेता छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री ने उनके अद्वितीय पराक्रम, उत्कृष्ट शासन-नीति और धर्मरक्षा के अडिग संकल्प को स्मरण करते हुए कहा कि शिवाजी महाराज का जीवन साहस, दूरदर्शिता और मातृभूमि के प्रति समर्पण का अनुपम उदाहरण है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने धर्म, स्वाभिमान और न्याय की ज्योति को प्रज्वलित रखा, जिससे राष्ट्र चेतना को नई ऊर्जा मिली। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज की गौरवगाथा आज भी समाज को कर्तव्यनिष्ठा, धर्मरक्षा और राष्ट्रहित के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।

उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि महान योद्धा के आदर्शों को अपनाकर समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं।


ऋषिकेश महायोजना–2031 को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज

सचिव आवास डॉ. आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के तहत ऋषिकेश महायोजना–2031 को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसी क्रम में सचिव आवास डॉ. आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में तीन जनपदों—टिहरी, पौड़ी और देहरादून—से जुड़े अधिकारियों ने भाग लिया। सरकार का उद्देश्य इस महायोजना के माध्यम से ऋषिकेश को एक सुनियोजित, व्यवस्थित और आधुनिक शहर के रूप में विकसित करना है, जहां पर्यटन और शहरी विकास में संतुलन बना रहे।

तपोवन बना चर्चा का केंद्र, अवैध निर्माण बड़ी चुनौती
बैठक के दौरान सबसे अधिक फोकस तपोवन क्षेत्र पर रहा, जो टिहरी विकास प्राधिकरण के अधीन आता है। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2011 की पूर्व महायोजना के बाद इस क्षेत्र में अनियोजित और अवैध निर्माण तेजी से बढ़े हैं। होटल, गेस्ट हाउस और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के अनियंत्रित विस्तार ने न केवल क्षेत्र की भौगोलिक संरचना को प्रभावित किया है, बल्कि यातायात, पार्किंग और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं पर भी दबाव बढ़ाया है। इसके चलते स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

महायोजना–2031 में समाधान का रोडमैप तैयार
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्लान में इन समस्याओं के समाधान के लिए कई अहम प्रावधान शामिल किए गए हैं। जिन क्षेत्रों में पहले से होटल और व्यावसायिक गतिविधियां विकसित हो चुकी हैं, उन्हें ‘पर्यटन उपयोग क्षेत्र’ के रूप में चिन्हित किया गया है। इससे न केवल मौजूदा ढांचे को वैधता और संरचना मिलेगी, बल्कि पर्यटन को भी व्यवस्थित तरीके से बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, भविष्य में अनियोजित निर्माण पर रोक लगाने के लिए सख्त नियामक प्रावधान भी जोड़े गए हैं।

जनसुनवाई के बाद संशोधन, अब अंतिम चरण में योजना
अधिकारियों ने जानकारी दी कि महायोजना को पहले संबंधित प्राधिकरण बोर्डों से अनुमोदन मिल चुका है और इसके बाद इसे जनसुनवाई एवं प्रदर्शनी की प्रक्रिया से भी गुजारा गया। जनसुझावों के आधार पर इसमें संशोधन किए गए और फिर इसे शासन स्तर पर भेजा गया। शासन द्वारा पुनर्विचार के बाद इसे एक बार फिर संबंधित बोर्डों को भेजा गया, जहां से इसे अनुमन्य कर दिया गया है। अब योजना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।

तीन जिलों का समन्वय, 15 दिन में सुझाव होंगे एकत्र
ऋषिकेश महायोजना–2031 तीन जनपदों में फैली हुई है—टिहरी, पौड़ी और देहरादून। इनमें से दो जिलों ने योजना को स्वीकृति दे दी है, जबकि पौड़ी जनपद ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इन्हीं सुझावों पर विचार करने के लिए सचिव स्तर पर विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी जिलों से प्राप्त सुझावों को 15 दिनों के भीतर समेकित कर शासन को प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि महायोजना को जल्द अंतिम रूप दिया जा सके।

पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल
इस महायोजना के लागू होने से ऋषिकेश में पर्यटन गतिविधियों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। सुनियोजित विकास के माध्यम से जहां एक ओर पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, वहीं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सरकार का मानना है कि यह योजना क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बैठक के अंत में यह विश्वास व्यक्त किया गया कि सभी संबंधित विभागों के समन्वय से ऋषिकेश महायोजना–2031 को शीघ्र लागू किया जाएगा। इसके लागू होने से न केवल शहर की आधारभूत संरचना मजबूत होगी, बल्कि ऋषिकेश को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में भी बड़ा कदम साबित होगा।

जल्द लागू होगी महायोजना, विकास को मिलेगी नई दिशा- डॉ. आर राजेश कुमार
सचिव आवास डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि ऋषिकेश महायोजना–2031 राज्य के लिए एक दूरदर्शी योजना है, जो आने वाले वर्षों में विकास की दिशा तय करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आपत्तियों और सुझावों का शीघ्र निस्तारण करते हुए महायोजना को अंतिम रूप दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि तपोवन जैसे क्षेत्रों में जो अव्यवस्थित विकास हुआ है, उसे सुधारने के लिए इस बार ठोस प्रावधान किए गए हैं, जिससे भविष्य में संतुलित और सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।


चारधाम यात्रा 2026- व्यवस्थाओं को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन

सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए कंट्रोल रूम से लेकर ग्राउंड स्तर तक व्यवस्थाओं की सघन निगरानी

श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोपरि, समन्वय के साथ समयबद्ध तैयारियां सुनिश्चित करें- जिलाधिकारी

जिलाधिकारी के निर्देशन में चारधाम यात्रा हेतु कंट्रोल रूम, ट्रैफिक और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं होंगी चाक-चौबंद; यात्रा व्यवस्थाओं में नहीं होगा कोई समझौता

पौड़ी। आगामी चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धालु-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने एनआईसी कक्ष में संबंधित विभागों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न आए, इस पर व्यापक चर्चा की गयी।

जिलाधिकारी ने यात्रा कंट्रोल रूम के संचालन की प्रगति की समीक्षा करते हुए स्टाफ तैनाती एवं नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि ड्यूटी रोस्टर शीघ्र जारी किया जाए तथा तीनों कंट्रोल रूम में व्यवस्थाएं पूरी तरह सुचारु रखी जाएं। साथ ही हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा गया।

परिवहन व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान संभागीय परिवहन अधिकारी ने अवगत कराया कि चारधाम यात्रा के लिए वाहनों के ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस वर्ष जनपद में लगभग 500 बसों तथा 5000 टैक्सी/मैक्सी वाहनों की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी वाहनों का समय पर सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने यातायात प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए ट्रैफिक प्लान को पूर्व में ही सार्वजनिक करने के निर्देश दिए, ताकि होटल व्यवसायियों एवं अन्य संबंधित पक्षों को यात्रा मार्ग की जानकारी समय से उपलब्ध हो सके। पुलिस विभाग को पर्याप्त बल की तैनाती, जाम से निपटने की पूर्व तैयारी करने को कहा गया।

स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने लक्ष्मणझूला, कलियासौड़, भट्टीसेरा एवं नीलकंठ क्षेत्रों में चिकित्सा राहत इकाइयों की स्थापना एवं संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इन क्षेत्रों में शिफ्टवार चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती, पर्याप्त एंबुलेंस व्यवस्था तथा आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ बनाए रखने पर जोर दिया, ताकि किसी भी स्थिति में श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो।

स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापार सभा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अन्य हितधारकों के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित करें। साथ ही उन्होंने शौचालयों की स्वच्छता, नियमित सफाई अभियान, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करने को कहा।

जिलाधिकारी ने आगामी वर्षाकाल के दृष्टिगत संवेदनशील क्षेत्रों में जेसीबी मशीनों की अग्रिम तैनाती 15 अप्रैल तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने हेतु अतिरिक्त स्थलों का चिन्हांकन करने तथा सड़कों पर अनावश्यक पार्किंग रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए, ताकि वाहनों की आवाजाही सुचारु हो सके।

पेयजल, शौचालय एवं प्रकाश व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि प्रमुख स्थलों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। पार्किंग स्थलों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मोबाइल शौचालय स्थापित किए जाएं तथा स्ट्रीट लाइटों की कार्यशीलता सुनिश्चित की जाए। बैठक में सड़क एवं वैकल्पिक मार्गों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने विभिन्न वैकल्पिक मार्गों का निरीक्षण कर शीघ्र सुधार कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही यमकेश्वर मार्ग के सुधारीकरण कार्यों में तेजी लाने को कहा गया।

आवास, खाद्य एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा पर्यटन विभाग के साथ होटल, धर्मशाला, रैनबसेरा एवं गेस्ट हाउसों का संयुक्त निरीक्षण कर आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने तथा ईंधन (पेट्रोल, डीजल, एलपीजी) की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही विद्युत व्यवस्था को लेकर उन्होंने निर्देश दिए कि निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ब्रेकडाउन की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध रहे तथा क्षतिग्रस्त विद्युत पोलों की मरम्मत निर्धारित समय में पूर्ण की जाए। साथ ही 24 घंटे शिफ्ट में कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी एवं समन्वय के साथ करें, ताकि चारधाम यात्रा सुरक्षित, सुचारु और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

बैठक में सीओ तुषार बोरा, संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारिका प्रसाद एवं विमल पाण्डे, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान प्रवीण सैनी, लोनिवि विवेक कुमार सेमवाल, जिला पर्यटन विकास अधिकारी खुशाल सिंह नेगी, जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा, परियोजना अधिकारी उरेडा चंद्रप्रकाश उपाध्याय, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पौड़ी संजय कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।


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