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विधि-विधान के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, हजारों श्रद्धालु रहे मौजूद

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विधि-विधान के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, हजारों श्रद्धालु रहे मौजूद

 ‘जय बद्री विशाल’ के जयकारों से गूंजा धाम 

चमोली। बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलते ही पूरे धाम में भक्ति का माहौल छा गया। हजारों श्रद्धालु इस पावन क्षण के साक्षी बने।

गुरुवार सुबह 6:15 बजे शुभ मुहूर्त में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोले गए। इस दौरान वैदिक मंत्रों के बीच विशेष पूजा-अर्चना की गई। कपाट खुलने के ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

कपाट खुलने से एक दिन पहले ही परंपरागत रीति-रिवाज पूरे किए गए। आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी, उद्धव और तेल कलश धाम पहुंच चुके थे, जबकि भगवान कुबेर की डोली बामणी गांव में रात्रि विश्राम के बाद सुबह मंदिर पहुंची।

मंदिर परिसर को इस अवसर पर भव्य रूप से सजाया गया है। लगभग 25 कुंतल फूलों, खासकर ऑर्किड और गेंदे से पूरे धाम को आकर्षक रूप दिया गया, जिससे आध्यात्मिक माहौल और भी दिव्य हो उठा।

कपाट खुलने से पहले ही यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बद्रीनाथ धाम में सैकड़ों वाहन पहुंच चुके हैं और हजारों श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए आने का अनुमान है। श्रद्धालु यहां न केवल पूजा-अर्चना करते हैं, बल्कि हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद लेते हैं।

कपाट खुलने से पहले की प्रमुख परंपराएं:

सुबह 4 बजे: भगवान कुबेर का मंदिर में प्रवेश
4:15 बजे: मंदिर कर्मचारियों की तैनाती
5:30 बजे: रावल, धर्माधिकारी और वेदपाठियों का मंदिर में प्रवेश
5:40 बजे: द्वार पूजन
6:15 बजे: श्रद्धालुओं के लिए कपाट खुले


अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में चमकेगा उत्तराखंड : रेखा आर्या

देहरादून । उत्तराखंड टेबल टेनिस संघ द्वारा आयोजित 87वीं अंतरराज्यीय जूनियर एवं युवा राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2025 का समापन समारोह धूमधाम से सम्पन्न हुआ। समापन अवसर पर प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के भविष्य को संवारने के लिए पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही अन्य सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ भी दिया जा रहा है।

उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आने वाले समय में बड़े खेल आयोजन देश में प्रस्तावित हैं। राष्ट्रमंडल खेल और वर्ष 2036 के ओलंपिक के मद्देनज़र युवाओं को अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए, ताकि वे इन मंचों पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

मंत्री ने कहा कि अगले वर्ष प्रस्तावित 39वें राष्ट्रीय खेलों से पहले विभिन्न खेलों की राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं उत्तराखंड में आयोजित कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं का अनुभव मिलेगा और वे अधिक संख्या में चयनित हो सकेंगे।

समारोह में खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए विजेताओं को सम्मानित किया गया। आयोजन की सफलता में संघ के पदाधिकारियों की अहम भूमिका रही।

समापन अवसर पर मंत्री ने कहा कि राज्य में खेल सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है और आने वाले समय में उत्तराखंड खेलों के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित करेगा।

इस अवसर पर कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन के महासचिव एमपी सिंह, अध्यक्ष मेघा अहलावत, यतिन टिप्पणिस, राजू दुग्गल, चेतन गुरुंग, प्रिंस वेपोन, केके शर्मा आदि उपस्थित रहे।


महाविद्यालयों व तकनीकी संस्थानों की व्यापक समीक्षा, शिक्षा को रोजगारपरक, गुणवत्तापूर्ण व आधुनिक बनाने के निर्देश

प्रतियोगी परीक्षाओं, प्लेसमेंट, प्रोफेशनल व वोकेशनल कोर्स तथा स्वरोजगार पर विशेष फोकस

दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों के महाविद्यालयों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर

बालिका शिक्षा को नयी दिशा, जिलाधिकारी का उच्च शिक्षा के बाद बालिकाओं को रोजगार से जोड़ने पर जोर

पौड़ी। जनपद पौड़ी गढ़वाल में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़, व्यवस्थित, गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगारपरक बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में समस्त राजकीय महाविद्यालयों एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में उच्च शिक्षा संस्थानों की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति, आधारभूत संरचना, परिणाम, प्लेसमेंट, संसाधनों की उपलब्धता तथा विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर गहन एवं बहुआयामी चर्चा की गयी।

जिलाधिकारी ने कहा कि सामान्यतः इंटरमीडिएट स्तर तक के विद्यालयों की नियमित समीक्षा होती है, किन्तु उच्च शिक्षा संस्थानों की इस प्रकार समग्र समीक्षा कम हो पाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह बैठक आयोजित की गयी है, ताकि महाविद्यालयों एवं तकनीकी संस्थानों की वास्तविक स्थिति का आंकलन कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी महाविद्यालयों एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों से उनके परिणाम (रिजल्ट), प्लेसमेंट, विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षकों की उपलब्धता, रिक्त पदों की स्थिति, विषयवार संकाय, भवनों की स्थिति एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी संस्थान अपनी अद्यतन सूचनाएं एक व्यवस्थित प्रारूप में नियमित रूप से उपलब्ध कराएं, जिससे योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जा सके।

सभी महाविद्यालयों तथा तकनीकी संस्थानों के प्राचार्यों एवं प्रतिनिधियों द्वारा अपने-अपने संस्थानों की समस्याएं, आवश्यकताएं एवं सुझाव प्रस्तुत किए गए। इस पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनपद स्तर से जो कार्य संभव होंगे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाएगा, जबकि अन्य प्रस्तावों को आवश्यकतानुसार शासन स्तर पर प्रेषित कर आवश्यक स्वीकृति दिलायी जाएगी। उन्होंने सभी लंबित प्रस्तावों को सुव्यवस्थित एवं पूर्ण रूप से तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में महाविद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं जैसे स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग संसाधन, फर्नीचर, पेयजल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था, कक्षाओं की उपलब्धता तथा भवनों की संरचनात्मक स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी महाविद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट क्लास एवं आईसीटी आधारित शिक्षण व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक, इंटरएक्टिव एवं तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध हो सके। उन्होंने आवश्यकतानुसार स्मार्ट क्लास की स्थापना हेतु प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए, ताकि महाविद्यालयों में आधुनिक, तकनीक आधारित एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके और विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से बेहतर अध्ययन संसाधन उपलब्ध हो सकें। साथ ही जिन संस्थानों में फर्नीचर की कमी पायी गयी, वहां से तत्काल मांग पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया। जर्जर या मरम्मत योग्य भवनों के संबंध में संबंधित विभागों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए।

निर्माणाधीन महाविद्यालय भवनों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिन भवनों का निर्माण कार्य मंडी परिषद के अधीन प्रचलित है, उनके संबंध में मंडी परिषद से समन्वय स्थापित कर प्रकरणों पर संज्ञान लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिन संस्थानों में अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता है, उनके लिए भी प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

शैक्षणिक गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को सक्षम, आत्मनिर्भर एवं प्रतिस्पर्धी बनाना होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि छात्र-छात्राओं को केवल पारंपरिक पाठ्यक्रमों तक सीमित न रखते हुए उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं, विज्ञान विषयों, प्रोफेशनल एवं वोकेशनल कोर्स तथा स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए।

उन्होंने विशेष रूप से छात्राओं को शिक्षा के उपरांत रोजगार से जोड़ने पर बल देते हुए निर्देशित किया कि महाविद्यालयों में समय-समय पर प्रेरणा एवं करियर मार्गदर्शन सत्र आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि इन सत्रों में संबंधित विकासखंडों के बीडीओ द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा, जो विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं, स्वरोजगार एवं करियर विकल्पों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

बैठक में कण्वघाटी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक महाविद्यालय को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह कम से कम एक करियर काउंसलिंग सत्र आयोजित किया जाए तथा उसके उपरांत विद्यार्थियों के नियोजन (प्लेसमेंट) से संबंधित प्रगति की जानकारी उपलब्ध करायी जाए।

जिलाधिकारी ने रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने हेतु उद्योग विभाग एवं सिडकुल के माध्यम से रोजगार मेलों के आयोजन पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इच्छुक छात्र-छात्राओं को रोजगार मेलों में प्रतिभाग हेतु प्रोत्साहित किया जाए, ताकि उन्हें स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।

विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि एक समुचित प्रारूप तैयार किया जाए, जिसमें छात्रों की रुचि, करियर विकल्पों एवं कौशल से संबंधित डेटा संकलित किया जाए। इससे रोजगार के रुझानों का विश्लेषण कर विद्यार्थियों को उसी अनुरूप प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकेगा।

उन्होंने सभी संस्थानों को पासआउट विद्यार्थियों की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे उनकी उपलब्धियों का आकलन कर अन्य विद्यार्थियों को प्रेरित किया जा सके। साथ ही दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के महाविद्यालयों पर विशेष ध्यान देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इन क्षेत्रों में भी शहरी क्षेत्रों की भांति सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि वहां के छात्र-छात्राएं भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्होंने सतपुली महाविद्यालय को जाने वाले कच्चे मार्ग के सुधार हेतु जिला योजना के अंतर्गत प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त पुश्तों के निर्माण हेतु भी संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया।

पॉलिटेक्निक संस्थानों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने तकनीकी शिक्षा को अधिक प्रभावी एवं रोजगारोन्मुख बनाने पर बल देते हुए निर्देशित किया कि पाठ्यक्रमों एवं प्रशिक्षण को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया जाए। बैठक में उपस्थित सभी प्राचार्यों से सुझाव एवं फीडबैक भी प्राप्त किए गए, जिन पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शिक्षा की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा तथा सभी संस्थानों को अपनी प्रगति की नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

इस अवसर पर जिला शिक्षाधिकारी (माध्यमिक) रणजीत सिंह नेगी, प्रशासनिक अधिकारी मनोज रावत सहित समस्त राजकीय महाविद्यालयों एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों के प्राचार्य, प्रोफेसर एवं प्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे।


पहलगाम में घटित आतंकी हमले ने देश को झकझोर दिया था- मुख्यमंत्री धामी

‘पहलगाम … जब समय थम गया’, संयुक्त निदेशक चौहान ने मुख्यमंत्री को भेंट की पुस्तक

देहरादून। पहलगाम में पर्यटकों पर बर्बर हमले की पहली बरसी पर बुधवार को ‘पहलगाम … जब समय थम गया’ पुस्तक जनता के बीच आ गई । पुस्तक के लेखक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में संयुक्त निदेशक के एस चौहान हैं। जो घटना के दिन सपरिवार पहलगाम में मौजूद थे, चौहान ने अपने अनुभवों को पुस्तक की शक्ल दी है।

चौहान ने बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर पुस्तक की प्रति उन्हें भेंट की। उन्होंने बताया कि पुस्तक में पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को घटना वाले दिन के माहौल और तमाम सारी बातों को शामिल किया गया। इसके अंत में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया गया है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहलगाम में एक वर्ष पूर्व घटित आतंकी हमले ने देश को झकझोर दिया था। उन्होंने पहलगाम हमले में मारे गए पर्यटकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जिस तरह दुनिया को अपना दम दिखाया, वो ऐतिहासिक है।


“हर-हर महादेव” के जयघोष के साथ खुले तुंगनाथ मंदिर के कपाट

सैकड़ों श्रद्धालु बने इस पावन क्षण के साक्षी

रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड के तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट आज विधि-विधान और शुभ मुहूर्त के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलते ही पूरा धाम भक्तिमय वातावरण में डूब गया और सैकड़ों श्रद्धालु इस पावन क्षण के साक्षी बने।

बाबा तुंगनाथ के कपाटोद्घाटन के अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था, जहां फूलों की आकर्षक सजावट ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। करीब साढ़े सात सौ से अधिक भक्तों ने इस ऐतिहासिक पल को प्रत्यक्ष देखा और भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

कपाट खुलने से पहले भगवान की चल उत्सव डोली चोपता से सुबह धाम के लिए रवाना हुई। कठिन चढ़ाई के बावजूद श्रद्धालु पूरे उत्साह और भक्ति के साथ डोली के साथ चलते रहे। जयकारों और भक्ति गीतों के बीच डोली मंदिर परिसर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया।

मंदिर पहुंचने के बाद डोली की परिक्रमा कर उसे पार्वती मंदिर में विराजमान किया गया। इसके बाद हक-हकूकधारी ब्राह्मणों द्वारा गर्भगृह में विधिवत पूजा-अर्चना संपन्न की गई। परंपरा के अनुसार स्वयंभू शिवलिंग का पूजन कर उसे जागृत किया गया, जिसके बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए।

कपाट खुलने के साथ ही भक्तों ने जलाभिषेक और पूजा कर भगवान तुंगनाथ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पूरा वातावरण “हर-हर महादेव” के जयघोष से गूंज उठा।

इस पावन अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, धार्मिक गणमान्य व्यक्ति और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने इस दिव्य आयोजन में भाग लेकर अपनी आस्था प्रकट की।


मुख्यमंत्री धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को दी ‘विश्व पृथ्वी दिवस’ की हार्दिक शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा, स्वच्छ, हरित और सुरक्षित वातावरण केवल वर्तमान की जरूरत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य की नींव है

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पृथ्वी दिवस पर समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, हरित और सुरक्षित वातावरण केवल वर्तमान की जरूरत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य की नींव है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व पृथ्वी दिवस हमें प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों का एहसास कराता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि इस अवसर पर सभी लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए संकल्प लें और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित एवं जिम्मेदारी से उपयोग करें।

उन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा को अत्यंत आवश्यक बताते हुए कहा कि इन संसाधनों के संरक्षण में जनभागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने लोगों से पर्यावरण के प्रति जागरूक रहते हुए हर स्तर पर योगदान देने का आह्वान किया।


एनडीएमए सदस्य डाॅ. असवाल ने आपदा की तैयारियों को परखा

आपदा का कारण न बनें विकास कार्य-असवाल

कहा-जीरो डेथ का लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में करें कार्य

देहरादून। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डाॅ. दिनेश कुमार असवाल ने कहा कि आपदाओं में जीरो डेथ का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है, जब जोखिम के प्रभाव को न्यूनतम किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास आवश्यक है, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है कि विकास कार्य किसी नई आपदा का कारण न बनें।

यूएसडीएमए में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में डाॅ. असवाल ने आपदा प्रबंधन विभाग एवं राज्य के सभी 13 जनपदों की तैयारियों का व्यापक आकलन किया। उन्होंने जनपदों की क्षमताओं का परीक्षण करते हुए तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया, साथ ही निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण को केंद्र में रखते हुए कार्य किया जाए तथा आपदा पूर्व तैयारी, जोखिम पहचान और न्यूनीकरण उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने एसडीएमपी और डीडीएमपी की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड में आपदा जोखिम न्यूनीकरण में यह मील का पत्थर साबित होंगे।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम का विकास समय की आवश्यकता है। उन्होंने इसके लिए एनडीएमए स्तर पर हर संभव तकनीकी एवं संस्थागत सहयोग का भरोसा दिलाया। डाॅ. असवाल ने राज्य के सभी जनपदों में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिहाज से शैडो एरिया को चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों की सूची एनडीएमए को भेजी जाए। इन क्षेत्रों में संचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एनडीएमए टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश देगा।

बैठक के दौरान सचिव विनोद कुमार सुमन ने नदियों के चैनलाइजेशन के लिए ड्रेजिंग कार्यों हेतु एसडीआरएफ फंड में छूट प्रदान किए जाने का अनुरोध किया। इस पर डाॅ. असवाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रस्ताव प्रस्तुत करे, जिसे एनडीएमए स्तर पर प्राथमिकता के साथ विचार कर आवश्यक छूट दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के अनुरोध पर भी उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया।

युवा आपदा मित्र योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने सामुदायिक सशक्तीकरण को आपदा प्रबंधन की सबसे मजबूत कड़ी बताया और अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षण से जोड़ने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि उपकरणों, मानव संसाधनों, संवेदनशील क्षेत्रों एवं गांवों की विस्तृत जीआईएस मैपिंग कर उन्हें जिला आपदा प्रबंधन योजना में शामिल किया जाए।

उन्होंने राज्य के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, मॉल, अपार्टमेंट एवं स्टेडियम के लिए आपदा प्रबंधन योजना की अनिवार्यता पर बल दिया। इस संबंध में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने अवगत कराया कि रेखीय विभागों के प्लान तैयार किए जा चुके हैं तथा अन्य संस्थानों के प्लान तैयार करने की प्रक्रिया तेजी से प्रगति पर है।

डाॅ. असवाल ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक माह कम से कम एक बार सेना, वायु सेना, एसएसबी, बीएसएफ, एनडीआरएफ एवं अन्य अर्द्धसैनिक बलों के साथ समन्वय बैठक अवश्य करें, ताकि आपदा के समय त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। बैठक में सचिव खाद्य आनंद स्वरूप, एसीईओ प्रशासन महावीर सिंह चैहान, एसीईओ क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी, जेसीईओ मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी, यूएलएमएमसी के निदेशक डाॅ. शांतनु सरकार आदि उपस्थित रहे।

पिरूल से बनाएं ब्रिकेट, एनडीएमए फंडिंग के लिए तैयार
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डाॅ. दिनेश कुमार असवाल ने कहा कि उत्तराखण्ड में वनाग्नि की घटनाओं का एक प्रमुख कारण पिरूल है, जिसे यदि सही तरीके से उपयोग में लाया जाए तो यह समस्या के बजाय एक उपयोगी संसाधन बन सकता है। उन्होंने बताया कि पिरूल से ब्रिकेट (ईंधन के ठोस ब्लॉक) बनाने की पहल को बढ़ावा देने के लिए एनडीएमए बड़े स्तर पर फंडिंग करने के लिए भी तैयार है। इस दिशा में उन्होंने सभी जनपदों से प्रस्ताव तैयार कर एनडीएमए को भेजने को कहा। डाॅ. असवाल ने यह भी सुझाव दिया कि पिरूल के प्रभावी और बड़े पैमाने पर एकत्रीकरण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से रोबोटिक्स जैसी अत्याधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर दिया, जिससे कार्य अधिक तेज, सुरक्षित और दक्ष तरीके से किया जा सके।

आपदा सुरक्षित नए गांव और कस्बे बसाए जाएं
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डाॅ. दिनेश कुमार असवाल ने कहा कि उत्तराखण्ड के अत्यधिक संवेदनशील गांवों से लोगों का चरणबद्ध विस्थापन सुरक्षित स्थानों पर नए गांव और कस्बे बसाकर किया जाए। उन्होंने हर जिले में एक माॅडल गांव/कस्बा बसाने का सुझाव दिया जो हर प्रकार की आपदा के लिहाज से पूर्णतः सुरक्षित हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां बेहद नाजुक हैं, इसलिए बसावट और निर्माण की योजना उसी के अनुरूप बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में ऐसे निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है, जो स्थानीय भौगोलिक संवेदनशीलता के अनुकूल हों और प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित न करें। इसके लिए बिल्डिंग बायलॉज में आवश्यक संशोधन किए जाएं और उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। डाॅ. असवाल ने निर्देश दिए कि यूएसडीएमए इन मानकों की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करे, ताकि नियमों का पालन जमीन पर भी दिखाई दे और भविष्य में आपदा जोखिम को कम किया जा सके।

आपदा प्रबंधन में डिजीटल ट्विन तकनीक अपनाने पर जोर
देहरादून। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डाॅ. दिनेश कुमार असवाल ने कहा कि आपदा प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाना जरूरी है। उन्होंने विशेष रूप से डिजिटल ट्विन तकनीक को लागू करने का सुझाव दिया, जिससे संभावित आपदाओं का पहले से आकलन कर बेहतर तैयारी की जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स को भी अवसर दिए जाएं, ताकि नई तकनीकों और समाधान का उपयोग कर आपदा प्रबंधन को और मजबूत बनाया जा सके।


विधि-विधान के साथ खुले केदारनाथ धाम के कपाट

“हर-हर महादेव” के जयघोष से गूंजा बाबा का धाम

सीएम धामी ने धाम पहुंचकर की विशेष पूजा-अर्चना

प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धालुओं को पांच संकल्प अपनाने का दिया संदेश

रुद्रप्रयाग। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलते ही पूरा मंदिर परिसर “हर-हर महादेव” और “जय बाबा केदार” के जयघोषों से गूंज उठा। इस पावन अवसर के साक्षी बनने के लिए देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु धाम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी धाम पहुंचकर विशेष पूजा-अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को पांच संकल्प अपनाने का संदेश दिया।

मंदिर को इस वर्ष करीब 51 कुंतल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया, जिसने केदारपुरी को दिव्य आभा से भर दिया। कपाट खुलने से पहले बाबा केदार की पंचमुखी डोली ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना होकर कठिन पैदल मार्ग तय करते हुए केदारनाथ पहुंची। जंगलचट्टी, रामबाड़ा, लिनचोली और बेस कैंप होते हुए यह डोली धाम पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया।

डोली के मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद परिक्रमा और विशेष पूजा-अर्चना की गई। इस दौरान सैन्य बैंड की मधुर धुनों और डमरू की गूंज से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और आईटीबीपी के जवानों की तैनाती के साथ पुख्ता इंतजाम किए गए थे।

कपाट खुलने के साथ ही केदारनाथ यात्रा का विधिवत आगाज हो गया है। श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए भारी उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संदेश में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सेवा भावना, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा और यात्रा नियमों के पालन पर विशेष जोर दिया गया है।

इस अवसर पर बदरी-केदार मंदिर समिति के पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, जिन्होंने इस ऐतिहासिक क्षण को आस्था और भक्ति के साथ अनुभव किया।


आगामी नेशनल गेम्स में पदकों की संख्या बढ़ाने पर करें फोकस : रेखा आर्या

विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के लिए गहन प्रशिक्षण शिविर लगाने पर जोर

आगामी नेशनल चैंपियनशिप जैसे आयोजन उत्तराखंड में कराने की तैयारी

देहरादून । नॉर्थ ईस्ट राज्यों में होने वाले 39 वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के पदकों की संख्या 38वें नेशनल गेम्स के मुकाबले और ज्यादा बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। सचिवालय के एफआरडीसी सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने इसके निर्देश जारी किए।

बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर अधिकारियों को 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी की पूरी कार्य योजना बनाकर देने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण दिए जाने, विभिन्न खेल संघों के साथ समन्वय बनाकर तैयारी करने और राष्ट्रीय खेलों से पहले विभिन्न खेलों की नेशनल चैंपियनशिप ज्यादा से ज्यादा संख्या में उत्तराखंड में आयोजित कराने के लिए कहा गया है।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों से कहा कि मेघालय व अन्य नॉर्थ ईस्ट राज्यों के पास अगर साइकिलिंग, शूटिंग जैसे खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो तो उन्हें इसकी सुविधा उत्तराखंड में देने पर विचार किया जाए।

बैठक में हल्द्वानी की गौलापार में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की तैयारी की भी समीक्षा की गई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि जुलाई से शैक्षिक सत्र शुरू करने के लिए आवश्यक करिकुलम कमेटी व परिनियमावली कमेटी बना दी गई है और पद सृजित करने की प्रक्रिया को भी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी के मामले में खेल विभाग चाहता है कि खेल विभाग में ही अधिसंख्य पद सृजित किए जाएं। इसके लिए तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश बैठक में अधिकारियों को दिए गए।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना और संविदा प्रशिक्षक नीति के शासनादेश में भी कुछ संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि इन योजनाओं के वास्तविक लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने में मदद मिल सके।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप उत्तराखंड में “एक जनपद एक खेल” नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और इस पर जल्द ही अमल शुरू कर दिया जाएगा।

बैठक में विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा, अपर निदेशक अजय अग्रवाल, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्राचार्य राजेश मंमगाई, उपनिदेशक शक्ति सिंह आदि उपस्थित रहे।


मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई वन संसाधन प्रबंधन समिति की बैठक

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने अखरोट विकास योजना की प्रगति पर मांगी रिपोर्ट

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन समिति की उच्चाधिकार समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

मुख्य सचिव ने अखरोट विकास कार्यक्रम के तहत लगाए गए पौधों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और संबंधित प्रभागों के डीएफओ को इसका मूल्यांकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को इस योजना से हो रहे फलोत्पादन की स्थिति भी स्पष्ट करने को कहा, ताकि आगे की कार्ययोजना तैयार की जा सके।
बैठक में जापान के तकनीकी सहयोग से चल रहे मृदा अपरदन नियंत्रण और अवसाद आपदा शमन कार्यों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इन तकनीकों के महत्वपूर्ण पहलुओं को आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साझा किया जाए, जिससे राज्य में भूस्खलन नियंत्रण में सहायता मिल सके।

उन्होंने आजीविका से जुड़े स्वयं सहायता समूहों, क्लस्टर्स और राज्य स्तरीय फेडरेशन के क्षमता विकास, बाजार उपलब्धता और हैंडहोल्डिंग पर विशेष जोर दिया। साथ ही पिरूल की तर्ज पर लैंटाना के उपयोग और प्रबंधन पर भी कार्य करने की आवश्यकता बताई।

बैठक में पीसीसीएफ कपिल लाल, सचिव डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम, धीराज गर्ब्याल, सी. रविशंकर, एपीसीसीएफ नरेश कुमार, अपर सचिव हिमांशु खुराना सहित वन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।


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