Friday, November 20, 2026
2:17 PM

Drop Us An Email Any Enquiry Drop Us An Emailshailesh.lekhwar2000@gmail.com
Call Us For Consultation Call Us For Consultation +91 9818666272

दर्दनाक सड़क हादसा- गहरी खाई में गिरा वाहन, चालक की मौत

Category Archives: राष्ट्रीय

दर्दनाक सड़क हादसा- गहरी खाई में गिरा वाहन, चालक की मौत

SDRF ने किया शव बरामद

देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून जिले के त्यूणी क्षेत्र में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, एक आईसर वाहन गहरी खाई में गिर गया जिसमे चालक की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार सुबह करीब 6:04 बजे स्थानीय लोगों ने एसडीआरएफ को सूचना दी कि हटाल और फिडिज पुल के बीच एक वाहन खाई में गिर गया है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम पोस्ट त्यूणी से आरक्षी बलवंत सिंह के नेतृत्व में तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुई।

घटनास्थल पर पहुंचने पर टीम ने पाया कि आईसर वाहन (UK 07CD 5049) करीब 200 से 250 मीटर गहरी खाई में गिरा हुआ था। वाहन में केवल चालक सवार था, जिसकी मौत हो चुकी थी।

एसडीआरएफ टीम ने कठिन परिस्थितियों में रेस्क्यू अभियान चलाते हुए चालक के शव को खाई से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों की मदद से शव को स्ट्रेचर के जरिए सड़क तक पहुंचाया गया, जिसके बाद उसे जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

मृतक की पहचान विपिन सिंह (30 वर्ष) पुत्र सोबेंद्र लाल, निवासी ग्राम भद्रासु, खरसाड़ी, मोरी, जनपद उत्तरकाशी के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।


मसूरी-देहरादून मार्ग पर निर्मित वैली ब्रिज जनता को समर्पित, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया उद्घाटन

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी देहरादून मार्ग पर कुठालगेट शिव मंदिर के निकट नवनिर्मित वैली ब्रिज जनता को समर्पित किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण के बाद ब्रिज को आवागमन के लिए खोला गया। काबीना मंत्री ने मुख्यमंत्री धामी का भी आभार जताया।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पर्यटन सीजन के दौरान इस मार्ग पर यातायात का अत्यधिक दबाव पड़ रहा था और जिससे पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि स्थायी पुल के निर्माण प्रस्ताव के पूर्ण होने तक राहत देने के उद्देश्य से इस अस्थायी (टेंपरेरी) वैली ब्रिज का निर्माण किया गया है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करना सराहनीय है। मंत्री जोशी ने विश्वास व्यक्त किया कि इस वैली ब्रिज के शुरू होने से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू होगी, जाम की समस्या से राहत मिलेगी तथा पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को आवागमन में बड़ी सुविधा प्राप्त होगी। इस दौरान मसूरी वासियों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आभार भी जताया।

इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।


इकॉनोमी और ईकोलॉजी में समन्वय के साथ मानव जीवन स्तर को बेहतर बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य- मुख्यमंत्री

हिमालयी राज्यों से समन्वय और नीति निर्धारण परिषद की बैठक

देहरादून। हिमालयी राज्यों के मध्य आपसी समन्वय को सुदृढ़ करने, साझा चुनौतियों के समाधान हिमालयी राज्यों से समन्वय एवं नीति निर्धारण परिषद की प्रथम बैठक आयोजित की गई। बैठक के लिए समेकित रणनीति तैयार करने तथा क्षेत्रीय विकास को गति देने के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालयी राज्यों की भौगोलिक, पर्यावरणीय एवं सामाजिक परिस्थितियाँ समान होने के कारण आपसी सहयोग और अनुभवों के आदान-प्रदान से प्रभावी नीति निर्माण संभव है। उन्होंने कहा कि जिन हिमालयी राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे कार्य हुए हैं, उन कार्यों का विस्तृत अध्ययन बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में राज्य में अपनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इकॉनोमी और ईकोलॉजी में समन्वय के साथ मानव जीवन स्तर को बेहतर बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड प्राकृति सम्पन्नता एवं जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। हिमालय और औषधियों के संरक्षण के क्षेत्र में राज्य में कार्य करने की अपार संभावनाएं हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के दिशा में राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। जल स्रोंतों के पुनर्जीवीकरण की दिशा में अनेक प्रयास किये जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हिमालय और पर्यावरण सरंक्षण के क्षेत्र में जो संस्थान अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनका भी निरंतर सहयोग लिया जाए। हिमालयी राज्यों की विभिन्न चुनौतियों के समाधान के लिए हिमालयी राज्यों के विशेषज्ञों के साथ बैठक समय-समय पर बैठकों और विचार गोष्ठियों का आयोजन भी किया जाए। बैठक के दौरान जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, पर्यटन, जैव विविधता संरक्षण, जल स्रोतों के संरक्षण तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में जो भी सुझाव प्राप्त हुए हैं, उस दिशा में तेजी से काम आगे बढ़ाये जायेंगे।

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा कि हिमालयी राज्यों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हिमालयी राज्य कैसे एकीकृत रूप में कार्य कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि देश की बड़ी आबादी को हिमालय से फायदा होगा। हिमालय के संरक्षण और संवर्द्धन की दिशा में कार्य करने के लिए हमें इस क्षेत्र में कार्य करने वाले राष्ट्रीय संस्थानों का भी नियमित सहयोग लेना होगा।

हिमालयी राज्यों से समन्वय एवं नीति निर्धारण परिषद के सदस्य एवं विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि हिमालय एवं मध्य हिमालय क्षेत्र की अद्यतन वैज्ञानिक एवं पारिस्थितिकि स्थिति का अध्ययन होना चाहिए। हिमालयी नदियों के जल स्तर और प्रवाह का आंकलन करना भी जरूरी है। सदस्य एवं पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी ने कहा कि हिमालयी राज्यों को संगठित रूप से कार्य कर हिमालयी से संबंधित सभी सम्पदाओं और लोगों की आजीविका को बढ़ाने की दिशा में प्रयास करने होंगे। आचार्य डॉ. प्रशांत ने कहा कि हिमालयी राज्यों के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स बननी चाहिए। हिमालयी राज्यों की चुनौतियां लगभग एक जैसे होती हैं, इनके लिए मिलकर बेहमर नीति निर्धारण की दिशा में कार्य होने चाहिए। डॉ. जी.एस. रावत ने कहा कि प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य होने चाहिए। पद्मश्री कल्याण सिंह रावत ने कहा कि बुग्यालों का संरक्षण बहुत जरूरी है। जड़ी-बूटियों के क्षेत्र में राज्य में अनेक संभावनाएं हैं।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव डॉ. आर.मीनाक्षी सुदंरम, सचिव शैलेश बगौली, विशेष सचिव पराग धकाते, यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।


रिश्वत प्रकरण में डोईवाला के प्रभारी बीईओ निलंबित

विभागीय मंत्री डाॅ. रावत ने किया निलम्बन आदेश मंजूर

कहा, विभाग में भ्रष्टाचार व अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं

देहरादून। रिश्वत लेने के आरोप में डोईवाला के प्रभारी खण्ड शिक्षा अधिकारी धनबीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये तत्काल प्रभाव से प्रभारी बीईओ के निलम्बन प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है, शीघ्र ही शासन स्तर से निलम्बन आदेश जारी कर दिये जायेंगे। डाॅ. रावत ने कहा कि विभाग में भ्रष्टाचार व अनुशासनहीनता कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने बताया कि कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, बावजूद इसके कतिपय कर्मचारी विभाग की छवि को धूमिल करने से बाज नहीं आ रहे हैं, ऐसे कार्मिकों खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। डाॅ. रावत ने कहा कि हाल ही में विजिलेंस टीम द्वारा डोईवाला में तैनात प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी धनबीर सिंह को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारी को उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि विभाग में ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए समय-समय पर निरीक्षण करें साथ ही छात्र-छात्राओं, अभिभावकों एवं आमजन से फीडबैक लेकर व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाएं। उन्होंने कहा कि विभाग के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी


शिक्षा विभाग में पदोन्नत हुए चार अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

विभागीय मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने नवीन तैनाती प्रस्ताव को दी मंजूरी

देहरादून। विद्यालयी शिक्षा विभाग में संयुक्त निदेशक से अपर निदेशक के पद पर पदोन्नत चार अधिकारियों को नवीन तैनाती दे दी गई है। इस संबंध में शासन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को विभगाीय मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही अब सभी चारों अधिकारी अपने-अपने नये दायित्वों का बखूबी निर्वहन करेंगे।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डाॅ. रावत के निर्देशों के क्रम में विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों की डीपीसी के माध्यम से पदोन्न्ति की प्रक्रिया पूरी की गई थी। जिसमें संयुक्त निदेशक पद पर कार्यरत मेहरबान सिंह बिष्ट, कुंवर सिंह रावत, पदमेन्द्र सकलानी एवं परमेन्द्र कुमार को अपर निदेशक पद पर पदोन्नत किया गया था। पदोन्नति के उपरांत शासन द्वारा अपर शिक्षा निदेशक के रिक्त पदों के सापेक्ष नवीन तैनाती प्रस्ताव विभागीय मंत्री डाॅ. रावत के समक्ष रखा गया, जिसे डा. रावत ने स्वीकृति दे दी है। जिसके तहत मेहरबान सिंह बिष्ट को अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मण्डल, कुंवर सिंह रावत को अपर निदेशक महानिदेशालय के साथ ही अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। इसके अलावा पदमेन्द्र सकलानी को अपर निदेशक एससीईआरटी तथा परमेन्द्र कुमार को अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल की जिम्मेदारी सौंपी है। विभागीय मंत्री डॉ. रावत ने विश्वास जताया कि इन अधिकारियों के अनुभव और दक्षता से विभागीय कार्यों में और अधिक गति आएगी तथा शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

बयान-
शिक्षा विभाग में संयुक्त निदेशक से अपर निदेशक पद पर पदोन्नत चार अधिकारियों को नवीन तैनाती दे दी गई है। इन अधिकारियों की तैनाती से विभागीय कार्यों में तेजी आयेगी साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता को और सुदृढ़ किया जा सकेगा। – डाॅ. धन सिंह रावत, विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड।


जनगणना 2026 की तैयारियों की जिलाधिकारी ने की विस्तृत समीक्षा, 25 अप्रैल से प्रारंभ होगा प्रथम चरण

प्रगणकों को लक्ष्य आधारित एवं समयबद्ध कार्य करने के निर्देश, साप्ताहिक समीक्षा से होगी प्रगति की निगरानी

पौड़ी। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने शुक्रवार को एनआईसी कक्ष में आयोजित बैठक में जनगणना 2026 की तैयारियों एवं स्व-गणना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने जनगणना कार्य से जुड़े प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को अब तक प्रदान किए गए प्रशिक्षण की स्थिति का आकलन करते हुए कार्य की गुणवत्ता, शुद्धता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि जनगणना का प्रथम चरण 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक संचालित किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों से उनके-अपने क्षेत्रों में स्व-गणना की प्रगति की जानकारी प्राप्त की तथा जनगणना से पूर्व किए जा रहे सीमांकन कार्य की समीक्षा भी की। उन्होंने बताया कि जनपद में सीमांकन कार्य पूर्ण हो चुका है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य को पूर्ण गंभीरता, जिम्मेदारी एवं पारदर्शिता के साथ संपादित किया जाए। प्रत्येक प्रगणक एवं पर्यवेक्षक को प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित कर उसके अनुरूप कार्य करने को कहा गया, ताकि निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा सके।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी प्रगणक 27 अप्रैल तक अपने-अपने कार्यक्षेत्र में कुल परिवारों की संख्या का आकलन कर उसकी रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रभारी अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि जनगणना कार्य की साप्ताहिक समीक्षा नियमित रूप से की जाए, जिससे प्रगति की सतत निगरानी हो सके और किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही की संभावना न रहे।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनगणना देश की योजना निर्माण प्रक्रिया का आधार है, अतः इसमें आंकड़ों की शुद्धता एवं विश्वसनीयता सर्वोपरि है। सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी समन्वय स्थापित करते हुए इस कार्य को सफल बनाएं। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि क्षेत्रीय स्तर पर यदि कोई समस्या या तकनीकी कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनगणना कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए।

बैठक में प्रभारी अपर जिलाधिकारी एवं संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी, जिला शिक्षाधिकारी (प्राथमिक) अंशुल बिष्ट, अपर सूचना विज्ञान अधिकारी हेमंत काला, जनगणना कार्य निदेशालय देहरादून से मास्टर ट्रेनर कमल कर्नाटक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


देहरादून में महिला जन आक्रोश रैली, मुख्यमंत्री धामी हुए शामिल

परेड ग्राउंड से घंटाघर तक पदयात्रा, महिलाओं के अधिकारों पर सरकार का जोर

देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी में शुक्रवार को महिला जन आक्रोश रैली के माध्यम से मातृशक्ति की आवाज बुलंद नजर आई। परेड ग्राउंड में आयोजित इस बड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हजारों महिलाओं के साथ भागीदारी करते हुए परेड ग्राउंड से घंटाघर तक जन आक्रोश पदयात्रा में शिरकत की। रैली के दौरान महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और सशक्तिकरण जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मातृशक्ति को लोकतांत्रिक अधिकार दिलाने के उद्देश्य से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, लेकिन लोकसभा में संख्या बल के अभाव में इसे पारित नहीं किया जा सका। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने षड्यंत्रपूर्वक महिलाओं के अधिकारों को रोकने का काम किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब देश की महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुकी हैं और अन्याय के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, स्टार्टअप योजना और लखपति दीदी जैसी पहलों ने महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही तीन तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त कर महिलाओं को न्याय दिलाने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति नए भारत के निर्माण की आधारशिला है।

राज्य सरकार की पहलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए समान नागरिक संहिता लागू की गई है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण आजीविका मिशन, सशक्त बहना उत्सव योजना और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 2 लाख 65 हजार से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, विधायक सविता कपूर, आशा नौटियाल, रेनू बिष्ट, रुचि भट्ट, दीप्ति रावत, नेहा जोशी, हिमानी और रश्मि रस्तोगी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं।


मुख्यमंत्री धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को दी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

सशक्त पंचायतें ही समृद्ध भारत की नींव- सीएम धामी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करते हुए सशक्त पंचायतें, आत्मनिर्भर गांव और समृद्ध भारत के निर्माण का यह पावन अवसर हम सभी को लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने की प्रेरणा देता है।

उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाकर ही विकास की नई इबारत लिखी जा सकती है, जिससे देश के समग्र विकास में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।


कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की शिष्टाचार भेंट

गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड के “हाउस ऑफ हिमालयाज” ब्रांड के स्थानीय उत्पादों से निर्मित किट की भेंट

देहरादून / लखनऊ। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने  लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड के “हाउस ऑफ हिमालयाज” ब्रांड के स्थानीय उत्पादों से निर्मित किट भेंट की।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगामी रक्षा बंधन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने हेतु औपचारिक आमंत्रण भी दिया। इस दौरान कई समसामयिक विषयों पर भी चर्चा की गई।


प्रधानमंत्री मोदी ने टिहरी सड़क हादसे पर जताया दुःख

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख, घायलों को 50 हजार की सहायता का ऐलान

टिहरी गढ़वाल। टिहरी जनपद में हुई वाहन दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपये तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है।

राज्य सरकार द्वारा भी उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत नियमावली के तहत मृतक आश्रितों को 2-2 लाख रुपये सहायता राशि प्रदान की जाएगी ।


Latest News in hindi

Call Us On  Whatsapp