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आपदा की स्थिति में तत्काल रिस्पांस सुनिश्चित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए- मदन कौशिक

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आपदा की स्थिति में तत्काल रिस्पांस सुनिश्चित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए- मदन कौशिक

चारधाम यात्रा और मानसून को लेकर सरकार अलर्ट, विभागों को 24×7 तैयार रहने के निर्देश

देहरादून। आगामी मानसून और चारधाम यात्रा को देखते हुए राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन तैयारियों को लेकर सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। यूएसडीएमए में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि आपदा की स्थिति में तत्काल रिस्पांस सुनिश्चित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सभी विभागों, जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को 24×7 सतर्क रहकर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने कहा कि मानसून शुरू होने से पहले प्रदेशभर में कम से कम दो बार नालों और नालियों की सफाई हर हाल में पूरी की जाए, ताकि जलभराव और शहरी बाढ़ जैसी स्थितियों को रोका जा सके। उन्होंने हाई कैपेसिटी पम्प, मोटर बोट, लाइफ जैकेट, रेस्क्यू उपकरण और संचार संसाधनों को पूरी तरह तैयार रखने के निर्देश दिए। संवेदनशील क्षेत्रों में राहत एवं बचाव दलों की पूर्व तैनाती करने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग को चारधाम मार्गों और आपदा संभावित क्षेत्रों में मेडिकल पोस्ट स्थापित करने, पर्याप्त दवाइयों और चिकित्सकीय स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मानसून के दौरान जलजनित और संक्रामक रोगों से निपटने के लिए विशेष तैयारी रखने को कहा गया। गर्भवती महिलाओं का पूर्व डेटा संकलित कर उनके लिए चिन्हित स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

पशुपालन विभाग को आपदा के दौरान पशुओं के उपचार और बचाव के लिए विशेष क्विक रिस्पांस टीम गठित करने को कहा गया। वहीं बढ़ती ट्रेकिंग गतिविधियों को देखते हुए ट्रेकिंग पॉलिसी और ट्रेकर्स की सुरक्षा के लिए विस्तृत एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि ट्रेकर्स के पास जीपीएस और संचार उपकरण उपलब्ध होने चाहिए ताकि आपात स्थिति में तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके।

बैठक में नदियों के चैनलाइजेशन और ड्रेजिंग कार्य मानसून से पहले पूरा करने पर भी जोर दिया गया। मंत्री ने कहा कि नदियों में सिल्ट जमा होने से बाढ़ और जलभराव की समस्या बढ़ती है, इसलिए सभी विभाग समन्वय के साथ डिसिल्टिंग कार्य सुनिश्चित करें।


भवाली-कैंची मार्ग पर दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरने से युवक की मौत

SDRF ने किया शव बरामद 

नैनीताल। नैनीताल जिले के भवाली-कैंची मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां निगलाट के पास एक व्यक्ति गहरी खाई में गिर गया। हादसे की सूचना मिलते ही राज्य आपदा प्रतिवादन बल (SDRF) की टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया

जानकारी के अनुसार, आपदा कंट्रोल रूम, नैनीताल से सूचना मिली कि भवाली-कैंची रोड पर एक व्यक्ति करीब 120 मीटर गहरी खाई में गिर गया है। सूचना पर SDRF की रेस्क्यू टीम उपनिरीक्षक मनीष भाकुनी के नेतृत्व में आवश्यक उपकरणों के साथ घटनास्थल पहुंची।

मौके पर स्थानीय पुलिस से मिली जानकारी में पता चला कि कृष्ण कुमार नामक व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है और जिसकी पहचान पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी है, संतुलन बिगड़ने के कारण गहरी खाई में जा गिरा।

SDRF टीम ने रोप रेस्क्यू तकनीक का इस्तेमाल करते हुए खाई में उतरकर व्यक्ति तक पहुंच बनाई। हालांकि, जांच के दौरान पता चला कि व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। इसके बाद टीम ने शव को सुरक्षित बाहर निकालकर एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भेज दिया।


महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने सखी वन स्टॉप सेंटर का किया औचक निरीक्षण

 व्यवस्थाओं का जायजा लेकर पीड़ित महिलाओं का जाना हाल

वन स्टॉप सेंटर केवल एक आश्रय स्थल नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में महिलाओं के लिए भरोसे और न्याय का केंद्र : कुसुम कण्डवाल

​मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में महिला सुरक्षा सर्वोपरि, हमारा संकल्प है कि देवभूमि की किसी भी पीड़ित महिला को जानकारी के अभाव में न्याय के लिए भटकना न पड़े : कुसुम कण्डवाल

​देहरादून – उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने सर्वे चौक स्थित ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सेंटर की कार्यप्रणाली, बुनियादी ढांचे और वहां आश्रय ले रही महिलाओं को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने सेंटर में महिलाओं के रहने की व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने सेंटर के आश्रय में रह रही चार महिलाओं से व्यक्तिगत रूप से भेंट कर उनका कुशलक्षेम जाना और उनसे सीधे संवाद कर मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। अध्यक्ष ने सेंटर में आने वाले कॉल रिकॉर्ड्स, काउंसलिंग विवरण और रजिस्टर का अवलोकन किया तथा काउंसलर एवं स्टाफ से लंबित प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा की।
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अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिला सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण को लेकर अत्यंत संवेदनशील हैं। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र महिला तक पहुंचना सुनिश्चित किया जा रहा है।

​”‘सखी’ वन स्टॉप सेंटर केवल एक आश्रय स्थल नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में महिलाओं के लिए भरोसे और न्याय का केंद्र है। हमारा संकल्प है कि देवभूमि की किसी भी पीड़ित महिला को जानकारी के अभाव में न्याय के लिए भटकना न पड़े। प्रशासन और सेंटर के स्टाफ को एक परिवार की भांति पीड़ितों की सहायता के लिए तत्पर रहना होगा। जब हम संवेदनशीलता के साथ न्याय सुनिश्चित करेंगे, तभी ‘सशक्त महिला-सशक्त प्रदेश’ का सपना पूर्ण होगा। : कुसुम कण्डवाल”
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उन्होंने सेंटर प्रशासक और काउंसलर्स को निर्देशित किया कि पीड़ित महिलाओं के साथ व्यवहार अत्यंत मृदु और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। काउंसलिंग की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि विधिक सहायता की जानकारी हर पीड़िता को स्पष्ट रूप से दी जाए।

वन स्टॉप सेंटर के केंद्र प्रशासिका ने बताया कि पिछ्ले महीने कुल 78 केस पंजीकृत किए गए थे जिसमें से कुछ का निस्तारण हो चुका है कुछ अभी विचाराधीन है और इस माह 1 मई से वर्तमान तक 29 केस पंजीकृत किए गए हैं जिम की काउंसलिंग की जा रही है।

​इस निरीक्षण के दौरान OSC केन्द्र प्रशासक माया नेगी, काउंसलर मीनाक्षी पुंडीर, आईटी वर्कर कोमल भट्ट सहित अन्य विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे।


एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई, यमुना विहार क्षेत्र में अवैध व्यवसायिक निर्माण सील

देहरादून- मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा अवैध निर्माणों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत विकासनगर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध व्यवसायिक निर्माण को सील किया गया। प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत कैनाल बाईपास रोड, यमुना विहार, निकट गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल, विकासनगर में गुलशन द्वारा बिना स्वीकृति कराए किए जा रहे व्यवसायिक निर्माण पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सीलिंग की कार्यवाही की गई।

निर्धारित मानकों के विपरीत पाया गया निर्माण
प्राधिकरण की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर निर्माण का निरीक्षण किया गया, जिसमें निर्माण कार्य निर्धारित मानकों एवं स्वीकृत मानचित्र के विपरीत पाया गया। इसके बाद उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए भवन को सील कर दिया गया।

अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं- बंशीधर तिवारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि एमडीडीए क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त अभियान लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे व्यवसायिक एवं आवासीय निर्माण न केवल नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि शहर की सुनियोजित विकास व्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण द्वारा ऐसे सभी निर्माणों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि भवन निर्माण प्रारम्भ करने से पहले प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृतियां अवश्य प्राप्त करें। श्री तिवारी ने कहा कि एमडीडीए का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि व्यवस्थित एवं सुरक्षित शहरी विकास सुनिश्चित करना है। आने वाले समय में भी अवैध निर्माणों के विरुद्ध अभियान और अधिक प्रभावी ढंग से जारी रहेगा।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने दी सख्त चेतावनी
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। विकासनगर क्षेत्र में की गई सीलिंग कार्रवाई नियमानुसार की गई है तथा आगे भी बिना अनुमति निर्माण करने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की टीम नियमित रूप से क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही है और जहां भी मानचित्र स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य पाए जा रहे हैं, वहां तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से नियमों का पालन करने और वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने की अपील की।

कार्रवाई के दौरान पुलिस बल सहित पूरी टीम रही मौजूद
उक्त कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता शशांक सक्सेना, अवर अभियंता अमर पाल, सुपरवाइजर तथा पुलिस बल मौके पर उपस्थित रहे। प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि आगे भी अवैध निर्माणों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा।


जनता दरबार में उमड़ी फरियादियों की भीड़, 201 शिकायतों पर प्रशासन ने की त्वरित सुनवाई

हाईटेंशन लाइन, अतिक्रमण और बुजुर्ग उत्पीड़न के मामलों में तत्काल कार्रवाई के निर्देश

बहू-बेटे की प्रताड़ना से टूटी विधवा मां, प्रशासन ने भरण पोषण अधिनियम में कराया वाद दर्ज

बेटी-दामाद का धोखा, जमीन-मकान हड़प बुजुर्ग पिता को घर से निकालने की साजिश, विधिक कार्रवाई शुरू

स्कूल फीस माफी से बेटी विवाह तक, आर्थिक मदद के लिए पहुंचे फरियादी

जन सुनवाई में अनुपस्थित अधिकारियों पर सख्ती, नगर निगम समेत चार विभागों से मांगा स्पष्टीकरण

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशानुसार सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित जनसुनवाई/जनता दरबार में जनसमस्याओं का अंबार उमड़ पड़ा। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में भूमि विवाद, अवैध कब्जा, अतिक्रमण, उत्पीड़न, विद्युत सुरक्षा, आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा एवं स्कूल फीस माफी सहित विभिन्न विषयों से जुड़ी 201 शिकायतें दर्ज हुई। प्रशासन ने अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया, जबकि शेष प्रकरणों को संबंधित विभागों को अग्रसारित करते हुए त्वरित एवं विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान कई बुजुर्गों ने पारिवारिक उत्पीड़न और संपत्ति विवाद से जुड़ी पीड़ा प्रशासन के समक्ष रखी। बीमार बुजुर्ग घनश्याम भण्डारी ने बड़े बेटे पर दुकान पर कब्जा करने और मकान हड़पने की कोशिश का आरोप लगाया। वहीं कैंसर से पीड़ित 80 वर्षीय किस्मत सिंह ने बेटी और दामाद पर धोखाधड़ी से जमीन और मकान अपने नाम कराने तथा मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया। दोनों मामलों में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को तत्काल कानूनी कार्रवाई कर राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

आमवाला निवासी 61 वर्षीय विधवा मुन्नी देवी ने बहू-बेटे पर मारपीट और घर से निकालने का आरोप लगाया, जिस पर एसडीएम को भरण-पोषण अधिनियम के तहत वाद दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। वहीं 65 वर्षीय गोदम्बरी देवी ने सेवानिवृत्त पति द्वारा उत्पीड़न और इलाज व जीवनयापन के लिए आधी पेंशन दिलाने की गुहार लगाई।

जनता दरबार में ग्राम खाला क्षेत्र में भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण सड़क किनारे झुके हाईटेंशन विद्युत खंभे से उत्पन्न खतरे का मामला प्रमुखता से उठा। इस पर विद्युत विभाग और नगर निगम को तत्काल सुरक्षात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं राजकीय प्राथमिक विद्यालय किद्दूवाला में भवन के मात्र तीन मीटर ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को छात्रों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानते हुए यूपीसीएल को शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

मोहकमपुर स्थित ज्वाल्पा एन्क्लेव में बरसाती नाले की सुरक्षा दीवार और पुस्ता क्षतिग्रस्त होने से घरों में जलभराव की समस्या पर सिंचाई विभाग को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए। वहीं भोगपुर निवासी किसान सुरेश चन्द्र ने वर्षा से कृषि भूमि कटाव रोकने के लिए सुरक्षा दीवार निर्माण की मांग रखी।

ग्राम सोरना और रुद्रपुर के ग्रामीणों ने सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण के कारण सड़क मार्ग बाधित होने की शिकायत दर्ज कराई। ग्राम माजरी में सिंचाई नहर बंद कर भूमि कब्जाने के मामले में एसडीएम को तत्काल जांच कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए।

राजकीय इंटर कॉलेज भगद्वारी खाल में पेयजल आपूर्ति और संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने की समस्या पर जल संस्थान और जिला पंचायत राज अधिकारी को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं रायपुर निवासी सुभाष चन्द्र गुप्ता द्वारा घर में दूषित पेयजल आने की शिकायत पर जल संस्थान को स्थलीय निरीक्षण कर समस्या का तत्काल समाधान करने को कहा गया।

प्रेमनगर निवासी रमेश सिंह ने पेयजल और विद्युत कनेक्शन ट्रांसफर होने के बावजूद 38 हजार रुपये का जल बिल भेजे जाने की शिकायत की, जिस पर जल संस्थान को समस्या का समाधान करने को कहा गया। झाझरा स्थित अनिकेत गैस एजेंसी पर गैस वितरण में अनियमितता और उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध न कराने के आरोपों की जांच पूर्ति अधिकारी को सौंपी गई।

जनता दरबार में आर्थिक सहायता से जुड़े मामलों में भी कई फरियादी पहुंचे। ग्राम माधोवाला की मोनिका, अंजली और कुन्ती देवी ने बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता मांगी, जबकि आजाद नगर निवासी अनवरी जहां ने पुत्री विवाह, प्रेम सिंह ने मकान मरम्मत तथा रविकांत शर्मा एवं सुनता सम्मल ने बच्चों की स्कूल फीस माफी के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। संबंधित अधिकारियों को जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान नगर निगम, पशुपालन, पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया है।

जनता दरबार में एसडीएम स्मृता परमार, एसडीएम विनोद कुमार, एसडीएम अपूर्वा सिंह, एसडीएम कुमकुम जोशी, एसडीएम अपर्णा ढ़ौडियाल, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी वीके ढ़ौडियाल, तहसीलदार सुरेन्द्र देव, विवेक राजौरी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।


महाराज ने किया संगलाकोटी में 73 लाख 16 हजार के मोटर मार्ग का शिलान्यास

ऐकेश्वर (पौड़ी)। चौबट्टाखाल विधायक और प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई, पर्यटन, ग्रामीण निर्माण, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड ऐकेश्वर में राज्य योजना से 73 लाख 16 हजार की लागत से बनने वाले तिलखोली मोटर मार्ग के संगलाकोटी बैंड से संगलाकोटी गांव तक द्वितीय चरण स्टेज-ll के नव निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।

चौबट्टाखाल विधायक और प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई, पर्यटन, ग्रामीण निर्माण, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड ऐकेश्वर में एक कार्यक्रम के दौरान राज्य योजना के तहत 73 लाख 16 हजार की लागत से बनने वाले तिलखोली मोटर मार्ग के संगलाकोटी बैंड से संगलाकोटी गांव तक द्वितीय चरण स्टेज-ll के नव निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रीय जनता को संबोधित करते हुए कहा कि संगलाकोटी बैण्ड संगलाकोटी गांव के लिए 03 वर्ष पूर्व ग्राम सभा की मांग पर मोटर मार्ग के प्रथम चरण के कार्य को स्वीकृति दी गई गयी थी। दूसरे वर्ष द्वितीय चरण स्टेज 1 का कार्य पूर्ण हुआ और अब तीसरे वर्ष में स्टेज-2 की स्वीकृति प्रदान की गयी। इसमें स्कबर, नालियां, पुस्तों का कार्य पूर्ण होगा।

महाराज ने कहा कि इस क्षेत्र के लिए सतपुली-रीठाखाल-संगलाकोटी पोखड़ा मोटरमार्ग की स्थिति सुधारी गयी है। संगलाकोटी-भेड़गांव-बड़ेत तथा कोलाबिजोरा पानी के मध्य सड़क न बनने से जो समस्या थी उसको हमने हल किया और रिंगरोड का निर्माण कराया। संगलाकोटी बाजार से कमलपुर इंटर कालेज तक मोटरमार्ग का निर्माण कराया। उन्होंने कहा कि आपदा से संगलाकोटी बाजार में जो समस्या थी नाली निर्माण, सड़क टाइल्स लगाना व मलबा हटाना उसको हमने पूर्ण किया है।

शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर भाजपा मण्डल अध्यक्ष राकेश नैथाण, जिला पंचायत सदस्य बलवंत सिंह, बूथ अध्यक्ष हरीश पोखरियाल, पूर्व प्रधान पार्वती देवी, मण्डल महाम‌ंत्री सुनील रावत, भाजपा युवा नेता सुयश रावत, बीडीसी सदस्य सुभाष जोशी, भगवान सिंह, शक्ति केन्द्र संयोजक अनिल, पोखड़ा भाजपा मण्डल अध्यक्ष शैलेंद्र, पूर्व प्रधान महेन्द्र सिंह, शोभा राम, उमेश पोखरियाल एवं सोवन सिंह सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।


देश सदैव शहीदों के बलिदान और उनके परिवारों के योगदान का ऋणी रहेगा- राज्यपाल

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सैनिक सम्मेलन में सैनिकों का बढ़ाया उत्साह

लैंसडाउन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने अपने दो दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान लैंसडाउन में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हुए सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं अधिकारियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सैनिक सम्मेलन में शामिल होकर सैनिकों का उत्साहवर्धन किया तथा जनपद में संचालित विकास कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा भी की।

राज्यपाल ने कार्यक्रम की शुरुआत वॉर मेमोरियल पहुंचकर की, जहां उन्होंने राष्ट्र की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके उपरांत वे सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों के साथ आयोजित सैनिक सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में वीर माताओं, वीर नारियों एवं सैन्य परिवारों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को भावनात्मक एवं गौरवपूर्ण स्वरूप प्रदान किया।

राज्यपाल द्वारा गढ़वाल राइफल्स केंद्र को उत्कृष्ट योगदान एवं गौरवशाली सैन्य परंपराओं के सम्मान स्वरूप विशेष ट्रॉफी प्रदान की गयी। इस अवसर पर राज्यपाल ने गढ़वाल राइफल्स की वीरता, अनुशासन एवं राष्ट्र सेवा की भावना की सराहना करते हुए कहा कि यह रेजिमेंट देश की सुरक्षा, शौर्य और बलिदान की अमिट पहचान रही है। उन्होंने कहा कि गढ़वाल राइफल्स ने विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और समर्पण का परिचय देते हुए राष्ट्र की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

कार्यक्रम के दौरान गढ़वाल राइफल्स की ओर से राष्ट्र रक्षा में सर्वस्व बलिदान करने वाले वीर शहीदों की वीर नारियों को सम्मानित किया गया। जैसे ही वीर नारियां मंच पर पहुंचीं, पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उपस्थित सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं नागरिकों ने खड़े होकर उनका सम्मान किया। यह दृश्य अत्यंत भावुक एवं गौरवपूर्ण रहा, जिसने सभी को राष्ट्र सेवा और बलिदान की भावना से अभिभूत कर दिया।

राज्यपाल ने वीर नारियों को राष्ट्र की शक्ति और सम्मान का प्रतीक बताते हुए कहा कि सैनिकों के त्याग और बलिदान के पीछे उनके परिवारों, विशेष रूप से वीर नारियों का अद्वितीय साहस और धैर्य होता है। उन्होंने कहा कि देश सदैव शहीदों के बलिदान और उनके परिवारों के योगदान का ऋणी रहेगा।

सैनिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज का दिन उनके लिए अत्यंत आत्मिक एवं सौभाग्यपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि सेना में बिताए उनके 40 वर्षों का अनुभव भगवान बद्री विशाल की कृपा एवं आशीर्वाद का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सैनिक जीवन अनुशासन, समर्पण एवं राष्ट्रभक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है और भारतीय सेना सदैव देश की सुरक्षा एवं गौरव की प्रतीक रही है।

राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड वीर सैनिकों की भूमि है, जहां लगभग प्रत्येक परिवार का सेना से जुड़ाव रहा है। यहां के युवाओं के भीतर राष्ट्र सेवा की भावना जन्मजात होती है और उनका हृदय सदैव राष्ट्र सुरक्षा के लिए धड़कता है। उन्होंने कहा कि 139 वर्ष पूर्ण कर चुकी गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट देश के लिए गौरव का विषय है तथा इस सैन्य केंद्र ने देश के चरित्र निर्माण, अनुशासन एवं राष्ट्र सेवा की भावना को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

सम्मेलन के दौरान सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद नेगी ने राज्यपाल का आभार व्यक्त करते हुए उनके स्नेह, आशीर्वाद एवं गढ़वाल राइफल्स के प्रति विशेष लगाव के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का सैनिकों एवं सैन्य परिवारों के प्रति आत्मीय जुड़ाव जवानों के मनोबल को और अधिक मजबूत करता है। उनके प्रेरणादायी शब्दों एवं मार्गदर्शन से सैनिकों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। ब्रिगेडियर नेगी ने कहा कि राज्यपाल के स्नेह एवं प्रोत्साहन से जवान और अधिक समर्पण, अनुशासन एवं पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ राष्ट्र सेवा में अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

इस अवसर पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया, मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, सेंटर सूबेदार मेजर नंद किशोर सहित सेवारत सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, वीर माताएं तथा वीर नारियां एवं समीक्षा बैठक में डीएफओ कालागढ़ एस तरुण, एएसपी मनोज कुमार ठाकुर, सीओ कोटद्वार निहारिका सेमवाल, सीएमओ शिव मोहन शुक्ला, उपजिलाधिकारी शालिनी मौर्य, बीडीओ रवि सैनी, अधिशासी अभियंता लोनिवि विवेक कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।


वैश्विक संकट के बीच कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दिया ईंधन बचत का संदेश, स्कूटी से पहुंचे कैंप कार्यालय

देहरादून। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट में आयोजित एक कार्यक्रम के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध एवं वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए पेट्रोल-डीजल की बचत का संदेश दिया।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने शासकीय वाहन का उपयोग न करते हुए दो पहिया वाहन स्कूटी से अपने कैंप कार्यालय पहुंचकर आमजन को ईंधन संरक्षण के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह संसाधनों का संयमित उपयोग करे और अनावश्यक ईंधन खपत से बचे।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि छोटी दूरी के लिए यथासंभव दो पहिया वाहन, सार्वजनिक परिवहन अथवा साझा वाहन का उपयोग करें, जिससे पेट्रोल-डीजल की बचत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दिया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय कार्यक्रमों एवं निकट दूरी के दौरों के लिए वह स्वयं भी अधिकतम दो पहिया वाहन का उपयोग करेंगे, ताकि आमजन के बीच ईंधन बचत और सादगी का सकारात्मक संदेश पहुंचे।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का जो संदेश दिया गया है, वह केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के हित में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।


यह नया भारत है, जो दुश्मनों की हर नापाक हरकत का देता है मुंहतोड़ जवाब- मुख्यमंत्री धामी

ऑपरेशन सिंदूर, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता रहेगा- सीएम

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को दून सैनिक इंस्टीट्यूट में ऑपरेशन सिंदूर-शौर्य, सम्मान और वीरता का एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर वीर सैनिकों से भेंट कर उन्हें संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा ऑपरेशन सिंदूर, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा जब पूरा देश सो रहा था, तब सेनाओं ने 22 मिनट में पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ध्वस्त कर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं सेना के शौर्य के कारण आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया।
मुख्यमंत्री ने सेना के साहस और शौर्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि सेना के साहस, समर्पण और त्याग के कारण दुश्मन कभी भी भारत की ओर आँख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता।

मुख्यमंत्री ने कहा देश की अत्याधुनिक वायु सुरक्षा प्रणाली ने भारत की ओर होने वाले हमलों को नाकाम कर दिया और एक भी मिसाइल भारतीय जमीन पर नहीं गिरने दी। भारतीय सेनाओं ने चार दिनों के भीतर अपने पराक्रम से पाकिस्तान को युद्धविराम के लिए भारत के सामने झुका दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में होता है, इसलिए हमारा सेना और सैनिकों के साथ भावनात्मक लगाव है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जवानों का मनोबल बढ़ाने के साथ-साथ सेना को अत्याधुनिक तकनीक और हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है।
भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ कई अन्य देशों को भी रक्षा उपकरणों और संसाधनों का निर्यात कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में रक्षा सामग्री के निर्यात में 38 गुना की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। भारत दुनिया के 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण, हथियार और अन्य रक्षा सामग्रियां उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर से यह सिद्ध हो गया है कि हमारे स्वदेशी हथियार अन्य किसी भी देश के हथियारों से कई गुना बेहतर हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा यह नया भारत है, जो दुश्मनों की हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देता है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सैनिकों के हितों में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन योजना, नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण, रक्षा बजट में वृद्धि, बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने जैसे कई कार्य किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार ने शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में पाँच गुना तक की वृद्धि की है। पूर्व सैनिकों को विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त एवं वार्षिक सम्मान राशि में बढ़ोतरी की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार ने शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया है, इसके साथ सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को भी 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया है। राज्य में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों हेतु सरकारी बसों में यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। पूर्व सैनिकों हेतु 25 लाख रुपए मूल्य की स्थायी सम्पत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25 प्रतिशत की छूट भी प्रदान की जा रही है।

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ऑपरेशन सिन्दूर केवल एक सैन्य अभियान का नाम नहीं है, बल्कि यह भारत की उस अटल प्रतिज्ञा का प्रतीक है कि हमारी माताओं-बहनों के सम्मान, राष्ट्र की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि सिन्दूर भारतीय संस्कृति में नारी सम्मान, सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक है। जब इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिन्दूर रखा गया, तब यह संदेश स्पष्ट था कि भारत अपनी मातृशक्ति के सम्मान और सुरक्षा के लिए हर स्तर पर दृढ़ता से खड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने बार-बार यह सिद्ध किया है कि नया भारत अन्याय को सहन नहीं करता, बल्कि उसका मुँहतोड़ जवाब देता है।

इस अवसर पर सचिव सैनिक कल्याण युगल किशोर पंत, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी मेजर जनरल शमी सभरवाल, मेजर जनरल डी अग्निहोत्री, मेजर जनरल पीएस राणा, उपनल के एमडी ब्रिगेडियर जेएनएस बिष्ट, ब्रिगेडियर केजी बहल, सैनिक कल्याण निदेशक श्याम सिंह, मेजर जनरल गुलाब सिंह रावत, वाइस एडमिरल अनुराग थपलियाल एवं अन्य लोग मौजूद रहे।


राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए ऊर्जा संसाधनों की बचत हम सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व- सीएम

देवभूमि के नागरिक हमेशा राष्ट्र हित में अग्रणी रहे हैं- मुख्यमंत्री धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए ऊर्जा संसाधनों की बचत हम सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई अपील केवल आर्थिक बचत के लिए नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हम सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अनावश्यक विदेश यात्रा को टालना, स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देना, पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना, ऊर्जा की बचत करना, एक साल के लिए स्वर्ण आभूषणों की खरीद से बचना, खेती में रासायनिक उर्वरक की बजाय प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करना और खाद्य तेल का संयमित उपयोग करना जैसे छोटे छोटे संकल्प लें तो देश की अर्थव्यवस्था में ये हमारा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि के नागरिक हमेशा राष्ट्र हित में अग्रणी रहे हैं। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प तभी सफल होगा जब हर नागरिक अपने स्तर पर योगदान दे।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य की जनता प्रधानमंत्री के आह्वान को जन आंदोलन का रूप देगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और सभी नागरिकों की सहभागिता से ये संकल्प और अधिक मजबूत होगा।


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