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UPCL की अतिरिक्त वसूली लौटेगी, अगले बिजली बिल में मिलेगा फायदा

Category Archives: राष्ट्रीय

UPCL की अतिरिक्त वसूली लौटेगी, अगले बिजली बिल में मिलेगा फायदा

उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को जल्द राहत मिलने जा रही है। [उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड](Uttarakhand Power Corporation Limited) (UPCL) ने दिसंबर माह में एफपीपीसीए के तहत उपभोक्ताओं से करीब ₹1.39 करोड़ अधिक वसूल लिए थे। अब नियामक आयोग के आदेश के बाद यह अतिरिक्त राशि उपभोक्ताओं को अगले बिजली बिल में समायोजित कर वापस की जाएगी।

एफपीपीसीए यानी फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट के तहत समय-समय पर बिजली दरों में बदलाव किया जाता है। हालांकि इस बार गणना में हुई त्रुटि के कारण उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ गया था। मामला सामने आने के बाद आयोग ने इसकी जांच कराई और उपभोक्ताओं को राहत देने का निर्देश जारी किया।

राज्य के घरेलू, व्यावसायिक और अन्य बिजली उपभोक्ताओं को इस फैसले का सीधा लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उपभोक्ताओं को महंगाई के दौर में कुछ आर्थिक राहत जरूर मिलेगी। साथ ही यह फैसला बिजली वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है।


महाराज ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता खंडूड़ी के निधन पर दुःख व्यक्त किया

देहरादून। प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण निर्माण, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी (सेवानिवृत्त) के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।

महाराज ने अपने शोक संदेश में कहा कि “खंडूरी जी एक अनुशासित सैनिक, कुशल प्रशासक और उत्तराखंड के विकास के प्रति समर्पित नेता थे। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पारदर्शी शासन और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर विशेष बल दिया। उनका निधन उत्तराखंड के लिए अपूरणीय क्षति है।

उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवारजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति देने की ईश्वर से कामना की।


उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का निधन, प्रदेश में शोक की लहर

मुख्यमंत्री धामी ने जताया दुःख 

देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता भुवन चंद्र खंडूरी का मंगलवार को निधन हो गया। वह लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और देहरादून स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्होंने सुबह 11:15 बजे अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर दौड़ गई है। पिछले कई दिनों से उनके स्वास्थ्य को लेकर राजनीतिक एवं सामाजिक जगत के लोग लगातार उनके आवास और अस्पताल पहुंच रहे थे।

मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद राजनीति में सक्रिय हुए थे। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में लेकर आए थे। अपनी सादगी, अनुशासन और ईमानदार छवि के लिए पहचाने जाने वाले खंडूरी उत्तराखंड के चौथे मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने वर्ष 2007 से 2009 और 2011 से 2012 तक दो बार प्रदेश की कमान संभाली। इसके अलावा वह गढ़वाल संसदीय सीट से लोकसभा सांसद भी रहे।

राजनीतिक जीवन में भुवन चंद्र खंडूरी ने सुशासन, पारदर्शिता और विकास को प्राथमिकता दी। उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनकी आज भी चर्चा होती है। सेना की पृष्ठभूमि से आने वाले खंडूरी को एक सख्त लेकिन जनहितैषी नेता के रूप में जाना जाता था। उनकी बेटी ऋतु भूषण खंडूरी वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने जताया दुःख 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खंडूरी ने भारतीय सेना में रहते हुए राष्ट्र सेवा, अनुशासन और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। सार्वजनिक जीवन में भी उन्होंने प्रदेश के विकास और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका निधन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी अपूरणीय क्षति है।


जन दर्शन में उमड़ी फरियादियों की भीड़, डीएम सविन बंसल ने सुनीं 300 से ज्यादा शिकायतें

राशन कार्ड, भूमि विवाद और आर्थिक सहायता के मामलों पर डीएम ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जन मिलन/जन दर्शन कार्यक्रम में आमजन की समस्याओं की सुनवाई की गई। कार्यक्रम में भूमि विवाद, सीमांकन, अवैध कब्जा, मुआवजा, पेयजल, विद्युत, राशन कार्ड, आर्थिक सहायता सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी 300 से अधिक शिकायतें जिलाधिकारी के समक्ष रखी गईं। डीएम ने सभी मामलों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए।

जन सुनवाई के दौरान कई संवेदनशील मामले भी सामने आए। प्रेमनगर निवासी सुरेश कुमार ने बेटे और बहू द्वारा घर से निकालने और धमकाने की शिकायत की, जिस पर जिलाधिकारी ने भरण-पोषण अधिनियम के तहत वाद दर्ज कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं वरिष्ठ नागरिक कमल नयन भुटानी की संपत्ति पर अवैध कब्जे की शिकायत पर जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) को जांच के आदेश दिए गए।

सभांवाला निवासी शिवानी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लिए गए ऋण पर सब्सिडी न मिलने और आर्थिक तंगी के चलते ऋण अदायगी में असमर्थता की बात रखी। तहसील से कुर्की नोटिस मिलने की जानकारी पर डीएम ने मामले की जांच कर राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। तलाकशुदा महिला ममता रानी के राशन कार्ड न बनने के मामले में जिला पूर्ति अधिकारी को दो दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया।

डालनवाला क्षेत्र के अभिभावकों ने सैसमै पब्लिक स्कूल पर बच्चों के उत्पीड़न, पुरानी फीस एकमुश्त वसूलने और टीसी जारी न करने का आरोप लगाया। जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जन दर्शन में कई विधवाओं एवं जरूरतमंदों ने इलाज, शिक्षा और आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। डीएम ने संबंधित मामलों में नंदा-सुनंदा एवं रायफल क्लब के माध्यम से सहायता दिलाने के निर्देश दिए। फतेहपुर ग्रांट में सिंचाई गूल पर अवैध कब्जे, हिमज्योति एन्कलेव में अवैध डेयरी संचालन और ग्राम पंचायत लिस्ट्राबाद ग्रांट में कूड़ा वाहन की समस्या पर भी संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

तहसील कालसी के ग्राम गडोग सकरोल में भूमि अभिलेखों की विसंगतियों के कारण जाति और स्थायी निवास प्रमाण पत्र न बनने के मामले में एसडीएम कालसी को 25 मई तक रिपोर्ट देने को कहा गया। वहीं चकराता ब्लॉक की क्षतिग्रस्त पैदल पुलिया, श्यामपुर क्षेत्र में ग्राम पंचायत अधिकारियों के बार-बार तबादलों और एमडीडीए से जुड़े मामलों पर भी जिलाधिकारी ने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

जनता मिलन कार्यक्रम में नेशनल हाईवे भूमि अधिग्रहण मुआवजा, सार्वजनिक परिवहन सुविधा बहाली तथा सीमांकन से जुड़े मामलों की भी सुनवाई की गई। इस दौरान अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा, नगर निगम के अपर आयुक्त प्रवीण कुमार, विभिन्न एसडीएम और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।


“यह दशक उत्तराखंड का होगा”, विकास के विजन पर सरकार का फोकस- डा. आर राजेश कुमार

बोली-भाषा का संवर्द्धन और बच्चों को नैतिक संस्कार देने जरूरी- बंशीधर तिवारी

एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल दिलाने वाले अर्जुन अवार्डी आनरेरी कैप्टन पदम बहादुर मल्ल, प्रख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. जयंत नवानी को लाइफ टाइम एचीमेंट अवार्ड

20 विभूतियां ‘उत्तराखंड गौरव’ से सम्मानित, 35 लोगों को मिला विशेष सम्मान

संस्कृति और समाज निर्माण पर हुई व्यापक चर्चा

देहरादून। आवास एवं राज्य संपत्ति विभाग के सचिव डा. आर. राजेश कुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता राज्य का चहुंमुखी विकास है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के विकास की योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। पिछले चार साल के दौरान राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, संचार और संसाधनों में तेजी से सुधार हुआ है। प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर सुधरा है और साथ ही आर्थिक विकास की गति भी तेज हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि विकास की किरणें सीमांत गांव के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक भी पहुंचे।

आवास एवं राज्य संपत्ति विभाग के सचिव डा. आर राजेश कुमार एक निजी होटल में मासिक पत्रिका उत्तरजन टुडे के 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित सम्मान समोराह और मंथन ‘उत्तराखंड का दशकः चुनौतियां और संभावनाएं‘ विषय पर सरकार की विकास योजनाओं का खाका पेश कर रहे थे।‘ उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता को बुनियादी समस्याओं से निजात दिलाना है और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस दौरान उन्होंने सरकार की स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, संसाधन और रोजगारपरक विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि यह दशक उत्तराखंड का बने और प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो सके। इस मौके पर उन्होंने 1962 में बाक्सिंग में पहली बार देश को एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल दिलाने वाले अर्जुन अवार्डी आनरेरी कैप्टन पदम बहादुर मल्ल और प्रख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. जयंत नवानी को लाइफ टाइम एचीमेंट अवार्ड दिया।

वहीं, इस मौके पर अति विशिष्ट अतिथि और मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने कहा कि आज समाज में जीवन मूल्यों का पतन हो रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों को नैतिक संस्कार जरूर दें। इस मौके पर उन्होंने आम जनता से अपील की कि अपने बच्चों को पंचतंत्र की कहानियां सुनाएं। बच्चे यदि नैतिक तौर पर संस्कारवान होंगे तो वह भविष्य में समाज के अच्छे नागरिक साबित होंगे। उन्होंने अपनी बोली-भाषा के संवर्द्धन के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बोली-भाषाओं का संरक्षण और संवर्द्धन के लिए भी जागरूकता की जरूरत है। प्रदेश सरकार इस दिशा में काम कर रही है और साथ ही स्थानीय उत्पादों को भी प्रोत्साहित कर रही है।

टिहरी गढ़वाल के अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने सरकार द्वारा जनहित में किये जा रहे कार्यों और योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विगत चार-पांच साल के दौरान बुनियादी सुविधाओं में सुधार हुआ है। सरकार आम जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। जन जन की सरकार, जन-जन के द्वार जैसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं ताकि ग्रामीणों की समस्याओं का उनके दरवाजे पर समाधान मिल सके।

श्रीनगर मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा. आशुतोष सयाना ने मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही रुद्रपुर और पिथौरागढ़ मेडिकल कालेज भी शुरू होंगे। इससे रोजगार सृजन होगा और प्रदेश में और अधिक भावी डाक्टरों के लिए दरवाजे खुलेंगे। उन्होंने नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में किये जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी।

इस मौके पर उत्तरजन की एक्सीक्यूटिव एडिटर रंजना रावत ने महिलाओं के सशक्तीकरण पर किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा और उन्हें अधिक स्किल्ड बनाने पर जोर दिया। उत्तरजन के संपादक पीसी थपलियाल ने पत्रिका के विगत दस वर्षों की यात्रा और भविष्य का रोडमैप बताया। मंच संचालन योगाम्बर पॉली और मोनिका बिष्ट ने किया।

इस मौके पर समाज के विभिन्न वर्गों के 20 विभूतियों को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार दिये गये और 35 अन्य लोगों को उल्लेखनीय कार्यों के लिए स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इस मौके पर पूर्व आईजी सत्यशरण कोठियाल, पूर्व सूचना आयुक्त जेपी ममगाई, ललित जोशी, पूर्व कर्नल यदुवीर रावत, पूर्व कर्नल उमेश रावत, कर्नल राकेश कुकरेती, शिक्षाविद कमला पंत, इरा कुकरेती, सुरेश डंडरियाल, उद्यमी सुशील सिंह, वैभव गोयल, आदि प्रमुख लोग मौजूद थे।

बाक्स

1- पदम बहादुर मल्ल, अर्जुन अवार्डी बाक्सिंग
2- डा. जयंत नवानी, आर्थोपेडिक सर्जन

उत्तराखंड गौरव से सम्मानित व्यक्ति
1- डा. हेमंत पांडे वेज्ञानिक
2- डा0 सन्तन बड़थ्वाल और शैलेष पांडे, वैज्ञानिक एफआरआई
3- डा. एमपीएस बिष्ट भू- वैज्ञानिक
4 – डा. महेश कुड़ियाल, न्यूरो सर्जन
ब्रेक संस्कृति विभाग की टीम की प्रस्तुुति
5 – श्रीमती डॉली डबराल, साहित्यकार
6- श्रीमती अभिलाषा भारद्वाज, शिक्षाविद्
7- श्रीमती शकुंतला इष्टवाल, साहित्यकार
8- जयदीप रावत, असिस्टेंट डायरेक्ट, वाणिज्य कर विभाग
9- कर्नल रि. यशपाल नेगी, रिवर्स माइग्रेशन
10- डा. उदय बलूनी, सर्जन, बलूनी अस्पताल..
11- डा. रमेश कुंवर, डिप्टी सीएमओ हरिद्वार
12- सौरभ मैठाणी, लोक गायक, गाने के लिए अनुरोध
13- एडवोकेट नलिन सौन, हाईकोर्ट
14 -सतीश धौलाखंडी, सोशल एक्टिविस्ट टीम के साथ एक जनगीत
15- डा. अजय ढौंडियाल, पत्रकार
16 – श्याम सिंह चौहान, गीतकार
17 – आशीष ध्यानी, पत्रकार
18 – दीपक पोखरियाल, कैप्टन मर्चेंट नेवी
19 -संजय पालीवाल, होटल व्यवसायी
20 – राकेश चौहान, एक्सीक्यूटिव शेफ


देहरादून में एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई, सिमलास ग्रांट में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर

बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों पर प्राधिकरण सख्त, कई बीघा भूमि पर ध्वस्तीकरण

देहरादून- देहरादून में अवैध प्लॉटिंग और बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत सिमलास ग्रांट स्थित ग्राम झड़ौंद में विभिन्न लोगों द्वारा की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर संयुक्त सचिव प्रत्यूस सिंह के निर्देशों पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान कई बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया गया। एमडीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से काटे जा रहे प्लॉट, बनाई जा रही सड़कें और अन्य निर्माण कार्यों को जेसीबी मशीनों की सहायता से ध्वस्त किया। संयुक्त सचिव प्रत्यूस सिंह ने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृत लेआउट और मानचित्र के किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग या कॉलोनी विकसित करना नियमों का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

कई अवैध प्लॉटिंग स्थलों पर हुई कार्रवाई
संयुक्त सचिव प्रत्यूस सिंह द्वारा जारी जानकारी के अनुसार विजय थापा द्वारा ग्राम झड़ौंद, सिमलास ग्रांट में लगभग 8 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। वहीं सुन्दर पाल और राजेन्द्र पाल द्वारा लगभग 5 से 8 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर भी कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया गया। इसके अतिरिक्त जागीर और सजवाण द्वारा लगभग 2 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर भी प्राधिकरण की टीम ने कार्रवाई की। राजेन्द्र सिंह बिष्ट द्वारा लगभग 3 से 4 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को भी ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से विकसित की जा रही सड़कों, सीमांकन और अन्य निर्माण गतिविधियों को हटाया गया।

अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं : बंशीधर तिवारी
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना स्वीकृति भूमि का व्यावसायिक उपयोग और कॉलोनियां विकसित करना कानून का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी भूखंड या प्लॉट को खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति और प्राधिकरण से स्वीकृति अवश्य जांच लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि एमडीडीए शहर के सुव्यवस्थित विकास और मास्टर प्लान के अनुरूप निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई : मोहन सिंह बर्निया
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है और जहां भी अवैध प्लॉटिंग या निर्माण की शिकायत मिल रही है, वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों के कारण भविष्य में आधारभूत सुविधाओं और यातायात व्यवस्था पर दबाव बढ़ता है, इसलिए ऐसी गतिविधियों को रोकना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान सहायक अभियंता निशांत कुकरेती, अवर अभियंता जयदीप राणा और सुपरवाइजर सहित प्राधिकरण की टीम मौके पर मौजूद रही। एमडीडीए ने स्पष्ट किया कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।


कारा होटल्स का उत्तराखंड में बड़ा निवेश, बद्रीपुर में बनेगा 100 कमरों वाला लग्जरी होटल ‘कारा देहरादून’

नई दिल्ली/देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को नई पहचान देने की दिशा में कारा होटल्स ने बद्रीपुर क्षेत्र में अपने नए प्रीमियम प्रोजेक्ट “कारा देहरादून” के लॉन्च की घोषणा की है। कंपनी ने इसे उत्तर भारत के तेजी से उभरते पर्यटन और लीजर बाजार में एक बड़ी उपलब्धि बताया है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लगभग 18 किलोमीटर और देहरादून रेलवे स्टेशन से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह होटल पर्यटन, कॉर्पोरेट ट्रैवल, डेस्टिनेशन वेडिंग और वीकेंड स्टे के लिए प्रमुख केंद्र बनने की तैयारी में है।

कंपनी के अनुसार कारा देहरादून को 100 कमरों के साथ विकसित किया जा रहा है। यह प्रॉपर्टी आधुनिक हॉस्पिटैलिटी सुविधाओं से सुसज्जित होगी और यहां मेहमानों को प्रीमियम स्टे का अनुभव मिलेगा। होटल की लोकेशन को विशेष रूप से इस तरह चुना गया है कि यहां आने वाले पर्यटक शहर की सुविधाओं के साथ प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का आनंद भी ले सकें। होटल दिल्ली-देहरादून हाईवे और मॉल ऑफ देहरादून के करीब स्थित है। इसके अलावा मसूरी, राजाजी नेशनल पार्क, सहस्त्रधारा, रॉबर्स केव, माइंड्रोलिंग मोनेस्ट्री, मालसी डियर पार्क और लच्छीवाला नेचर पार्क जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल भी होटल से नजदीक हैं।

कारा देहरादून को 4-स्टार कैटेगरी के प्रीमियम होटल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां आधुनिक सुविधाओं से लैस कमरे, एयर कंडीशनिंग, प्राइवेट बाथरूम, चाय-कॉफी मेकर, प्रीमियम टॉयलेटरीज और कुछ कमरों में बालकनी की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसके साथ ही होटल में मल्टी-कुज़ीन रेस्टोरेंट भी बनाया गया है, जहां मेहमानों को बुफे ब्रेकफास्ट और ऑल-डे डाइनिंग की सुविधा मिलेगी।

कंपनी ने बताया कि यह प्रॉपर्टी केवल होटल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे इवेंट और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी विकसित किया जाएगा। यहां इनडोर बैंक्वेट, बड़े आउटडोर लॉन, पर्याप्त पार्किंग और सामाजिक समारोहों के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं तैयार की गई हैं। बिजनेस ट्रैवलर्स और ग्रुप स्टे के लिए भी अलग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। खास बात यह है कि होटल में पालतू जानवरों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

कारा होटल्स के प्रबंध निदेशक पुनीत सेठी ने कहा कि देहरादून तेजी से उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण हॉस्पिटैलिटी बाजारों में शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में लीजर ट्रैवल, डेस्टिनेशन वेडिंग, धार्मिक पर्यटन और कॉर्पोरेट ट्रैवल तेजी से बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए कारा देहरादून को तैयार किया जा रहा है, जहां मेहमानों को व्यक्तिगत आतिथ्य और विश्वस्तरीय सुविधाओं का अनुभव मिलेगा।

उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में 56 अतिरिक्त कमरे, स्विमिंग पूल, जिम और विस्तारित मल्टी-कुज़ीन रेस्टोरेंट विकसित किए जाएंगे। कंपनी आने वाले वर्षों में जयपुर, उदयपुर,


धर्मपुर में मतदाता सूची शुद्धिकरण का महाअभियान, 8 जून से घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ

एसआईआर प्रशिक्षण में राजनीतिक दलों, बीएलओ और प्रशासन को दी गई जिम्मेदारी, लोकतंत्र की मजबूती से जोड़ा गया अभियान

देहरादून।  विधानसभा क्षेत्र-18 धर्मपुर में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को आयोजित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्वाचन विभाग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों,  बीएलए-1, बीएलए-2, बीएलओ, पार्षदों और सुपरवाइजरों को अभियान की विस्तृत जानकारी देते हुए इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण अभियान बताया। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि मतदाता सूची को त्रुटिरहित, पारदर्शी और पूरी तरह अद्यतन बनाना निर्वाचन आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए फील्ड स्तर पर हर कार्मिक को जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 01 से 118 तक नियुक्त विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीएलए-1 सुशील कुमार गुप्ता तथा कांग्रेस की ओर से बीएलए-1 आशीष कुमार मौजूद रहे। इसके अलावा विधानसभा-18 धर्मपुर की एईआरओ अभिलाषा भट्ट एवं शिखा कंडवाल सहित बड़ी संख्या में पार्षद, बीएलए-2 और सुपरवाइजर उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कहा कि एसआईआर कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच समन्वय बेहद अहम रहेगा।

8 जून से शुरू होगा एसआईआर अभियान
प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड में 8 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू होगा। अभियान के तहत सभी बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं तक पहुंचेंगे और गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। निर्वाचन विभाग के अनुसार 8 जून से 17 जून तक गणना प्रपत्र वितरण का कार्य किया जाएगा, जबकि 18 जून से 7 जुलाई तक भरे हुए प्रपत्रों को वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया संचालित होगी। अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा और प्रत्येक बूथ स्तर पर लगातार निगरानी रखी जाएगी।

बीएलओ और बीएलए-2 को समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश
प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी बीएलए-2 को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के बीएलओ के साथ समन्वय स्थापित कर पहले से कार्ययोजना तैयार करें। अधिकारियों ने कहा कि घर-घर संपर्क अभियान के दौरान किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटना नहीं चाहिए। अधिकारियों ने कहा कि निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र नागरिक तक पहुंच सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है। इसके लिए बीएलओ, बीएलए-2, सुपरवाइजर और जनप्रतिनिधियों को मिलकर कार्य करना होगा।

मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध बनाने पर जोर
प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई पीपीटी के माध्यम से प्रतिभागियों को एसआईआर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया, मतदाता अथवा परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर संबंधी दिशा-निर्देशों और प्रपत्रों में सही जानकारी दर्ज करने के महत्व को विस्तार से समझाया। अधिकारियों ने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अभियान के दौरान प्रत्येक जानकारी का सावधानीपूर्वक सत्यापन किया जाएगा।

लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी और अनमैप मतदाताओं पर विशेष चर्चा
बैठक में लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी से जुड़े विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि जिन मतदाताओं के रिकॉर्ड में किसी प्रकार की विसंगति या त्रुटि पाई जाएगी, उन्हें नियमानुसार नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके अलावा अनमैप मतदाताओं के संबंध में भी जानकारी साझा की गई। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे मतदाताओं को अलग से नोटिस उपलब्ध कराए जाएंगे और उनकी स्थिति का सत्यापन किया जाएगा, ताकि मतदाता सूची पूरी तरह व्यवस्थित और प्रमाणिक बन सके।

फार्म-6, 7 और 8 की प्रक्रिया समझाई
प्रशिक्षण के दौरान बीएलए-2 को यह भी बताया गया कि वे प्रतिदिन निर्धारित संख्या में ही फार्म-6, फार्म-7, फार्म-8 और गणना प्रपत्र बीएलओ को उपलब्ध करा सकेंगे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। अधिकारियों ने कहा कि सभी प्रपत्रों की मॉनिटरिंग नियमित रूप से की जाएगी और फील्ड स्तर पर आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा।

राजनीतिक दलों से मांगा गया सहयोग
बैठक में मौजूद राजनीतिक दलों के बीएलए-1 से यह भी अनुरोध किया गया कि एसआईआर कार्यक्रम शुरू होने से पहले रिक्त बीएलए-2 पदों पर जल्द नियुक्तियां सुनिश्चित की जाएं, ताकि बीएलओ को क्षेत्रीय स्तर पर पर्याप्त सहयोग मिल सके। अधिकारियों ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने में राजनीतिक दलों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। यदि सभी पक्ष समन्वय बनाकर कार्य करेंगे तो मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान अधिक प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सकेगा।

प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान
प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में उपस्थित पार्षदों, बीएलए-2 और सुपरवाइजरों द्वारा पूछे गए सवालों का विस्तार से समाधान किया गया। क्षेत्र विशेष में आने वाली समस्याओं और व्यावहारिक चुनौतियों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों ने आवश्यक सुझाव भी दिए। अधिकारियों ने सभी प्रतिभागियों से अपील की कि वे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को गंभीरता से लेते हुए घर-घर संपर्क अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि एसआईआर कार्यक्रम केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

लोकतंत्र की मजबूती के लिए शुद्ध मतदाता सूची जरूरी : गौरव चटवाल
निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विधानसभा-18 धर्मपुर गौरव चटवाल ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करना तथा सूची को पूरी तरह शुद्ध और अद्यतन बनाना है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा तय समयसीमा के भीतर सभी कार्य पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरे किए जाएंगे। गौरव चटवाल ने बीएलओ, बीएलए-2, सुपरवाइजरों और जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर कार्य करने की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए शत-प्रतिशत शुद्ध मतदाता सूची अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि फील्ड स्तर पर किसी भी मतदाता को असुविधा न हो, इसके लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी और सभी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।


SIR एवं जनगणना कार्यों को लेकर जिलाधिकारी ने समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन के दिए निर्देश

बीएलओ प्रशिक्षण, हेल्प डेस्क, डेटा गुणवत्ता और जनजागरुकता पर विशेष जोर, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी

जनगणना कार्यों में गुणवत्ता और शुद्धता पर जिलाधिकारी का जोर, भवन गणना समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश

फील्ड सत्यापन, दैनिक निगरानी और डेटा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सुपरवाइजरों को कड़े निर्देश

पौड़ी। जिला सभागार स्थित एनआईसी कक्ष में जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों के संपादन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों, प्रशिक्षण, डेटा संकलन तथा व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि 8 जून से 7 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से जानकारी एकत्र करेंगे। इससे पहले विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंधित प्रशिक्षण, तैयारियां एवं प्रिंटिंग संबंधी सभी कार्य 7 जून तक पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यों के निष्पादन में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए तथा प्रत्येक चरण की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या है, वहां संबंधित ईआरओ पूर्व से कार्ययोजना तैयार कर वैकल्पिक व्यवस्थाओं के साथ कार्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करें, ताकि पुनरीक्षण कार्य प्रभावित न हो। साथ ही विधानसभा स्तर पर डेटा संग्रहण के लिए अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक मतदेय स्थल पर बीएलओ की सहायता के लिए आईटी स्वयं सेवकों की तैनाती की जाएगी, जिससे डिजिटल कार्यों और डेटा अपलोडिंग में सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग कार्मिकों की तैनाती की जाएगी, ताकि कार्यों का संचालन व्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से किया जा सके।

बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार मीडिया, राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों के माध्यम से किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन से पूर्व मतदाताओं एवं आमजन को पुनरीक्षण प्रक्रिया की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और जनसहभागिता बढ़े।

उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि ईआरओ स्तर पर प्राप्त दावों एवं आपत्तियों की सूची प्रत्येक सप्ताह राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाए, ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनी रहे।

जिलाधिकारी ने बैठक में नोडल अधिकारियों के दायित्वों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ संपादित किया जाए। उन्होंने कहा कि हेल्प डेस्क पर तैनात कार्मिकों को अलग से प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वे शिकायतों एवं जानकारियों का प्रभावी ढंग से निस्तारण कर सकें।

उन्होंने बताया कि बीएलओ का प्रशिक्षण 27 मई तक आयोजित किया जाना है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विकासखंडों में प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित किए जाएं, ताकि प्रत्येक बीएलओ को प्रक्रिया की पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही दूसरे चरण के प्रशिक्षण में राजनीतिक दलों के बीएलए को भी आमंत्रित किया जाए, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे और किसी प्रकार का भ्रम न उत्पन्न हो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो बीएलओ प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहेंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि जिन कार्मिकों की ड्यूटी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों में लगाई गई है, वे अवकाश संबंधित अनुमति ईआरओ स्तर से ही प्राप्त करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्य की निरंतरता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया जाए।

बैठक में बताया गया कि आमजन की सहायता के लिए एक हेल्प डेस्क बनाई गई है, जिसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी भ्रामक खबर पर कार्रवाई से पूर्व तथ्यात्मक जांच और फैक्ट चेक अवश्य किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि हेल्प डेस्क पर प्राप्त शिकायतों का संबंधित ईआरओ से समन्वय कर त्वरित निस्तारण किया जाए तथा शिकायतकर्ता को इसकी सूचना भी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने ईआरओ को निर्देशित किया कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी समय-समय पर बैठक एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया में शामिल किया जाए, ताकि पूरी प्रक्रिया पर किसी प्रकार का प्रश्नचिह्न न उठे और पारदर्शिता बनी रहे।

इसके पश्चात जनगणना कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी चार्ज अधिकारियों को निर्देशित किया कि भवन गणना का कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि सभी प्रगणक अपने आवंटित क्षेत्रों में तेजी से कार्य करते हुए भवन गणना के लक्ष्यों को शीघ्र पूर्ण करें, ताकि जनगणना प्रक्रिया समयबद्ध रूप से आगे बढ़ सके।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सुपरवाइजर नियमित रूप से फील्ड में जाकर कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें तथा प्रगणकों द्वारा संकलित आंकड़ों का सावधानीपूर्वक सत्यापन भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि डेटा संकलन में शुद्धता और गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, इसलिए प्रत्येक स्तर पर डेटा की जांच कराई जाए, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि या अपूर्ण जानकारी की संभावना न रहे और जनगणना कार्य पूरी विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता के साथ संपादित हो सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाएं, जिनमें कार्य प्रगति की विस्तार से समीक्षा हो तथा क्षेत्रवार आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि सुपरवाइजर फील्ड स्तर पर लगातार निगरानी बनाए रखें और कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें।

उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि प्रत्येक दिन की प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से संकलित कर संबंधित अधिकारियों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए, ताकि कार्यों की सतत मॉनिटरिंग की जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

बैठक में सीडीओ अशोक जोशी, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी, सहायक निर्वाचन अधिकारी शांति लाल शाह, मुख्य शिक्षाधिकारी अत्रेश सयाना सहित विभिन्न नोडल अधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।


अस्पतालों में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी- सुबोध उनियाल

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने चैनराय जिला महिला चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण

हरिद्वार। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने आज हरिद्वार दौरे के दौरान अचानक चैनराय जिला महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में साफ-सफाई एवं व्यवस्थाओं की स्थिति संतोषजनक न मिलने पर मंत्री ने गहरी नाराज़गी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई।

बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री एक निजी कार्यक्रम के सिलसिले में हरिद्वार पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने बिना पूर्व सूचना के अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में स्वच्छता व्यवस्था, रखरखाव एवं अन्य व्यवस्थाओं में कई कमियां सामने आईं, जिस पर मंत्री ने अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य के सभी सरकारी एवं गैरसरकारी अस्पतालों में स्वच्छता और मरीजों की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अस्पताल परिसरों में साफ-सफाई, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं एवं मरीजों के लिए सुचारु व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।


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