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SDRF की त्वरित कार्रवाई, नदी किनारे पत्थरों में फंसे व्यक्ति का किया सफल रेस्क्यू

Category Archives: राष्ट्रीय

SDRF की त्वरित कार्रवाई, नदी किनारे पत्थरों में फंसे व्यक्ति का किया सफल रेस्क्यू

रुद्रप्रयाग। सोनप्रयाग क्षेत्र में नदी किनारे चट्टानों के बीच फंसे एक व्यक्ति को SDRF की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय रहते किए गए रेस्क्यू अभियान से एक बड़ा हादसा टल गया।

जानकारी के अनुसार, कोतवाली सोनप्रयाग के माध्यम से SDRF को सूचना मिली कि सटल पुल के पास एक व्यक्ति नदी किनारे पत्थरों और चट्टानों के बीच फंस गया है तथा स्वयं सुरक्षित स्थान तक पहुंचने में असमर्थ है। सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में SDRF की टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई।

घटनास्थल पर पहुंचकर टीम ने देखा कि व्यक्ति नदी के किनारे एक चट्टान के पास फंसा हुआ है। परिस्थितियों का आकलन करने के बाद SDRF जवानों ने वैकल्पिक मार्ग से मौके तक पहुंच बनाते हुए सावधानीपूर्वक रेस्क्यू अभियान चलाया और व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

रेस्क्यू किए गए व्यक्ति की पहचान बचन सिंह (56 वर्ष) पुत्र गोविंद सिंह, निवासी मटधार, घनसाली, जनपद टिहरी गढ़वाल के रूप में हुई। प्राथमिक सहायता प्रदान करने के बाद SDRF टीम ने उन्हें सरकारी वाहन से सोनप्रयाग अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया।

SDRF की तत्परता और पेशेवर रेस्क्यू अभियान की स्थानीय लोगों ने सराहना की है। घटना में व्यक्ति पूरी तरह सुरक्षित बताया जा रहा है।


प्रसिद्ध निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का निधन, खेल जगत में शोक की लहर

देहरादून। देश के दिग्गज निशानेबाज, अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता और प्रसिद्ध कोच जसपाल राणा का निधन हो गया। वह पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे और दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। कुछ दिन पहले विदेश से लौटते समय विमान में उन्हें हृदयाघात आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन की खबर से खेल जगत, उत्तराखंड और पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है।

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 28 जून 1976 को जन्मे जसपाल राणा भारतीय निशानेबाजी के सबसे सफल खिलाड़ियों में गिने जाते थे। मूल रूप से नैनबाग क्षेत्र के निवासी जसपाल ने कम उम्र में ही अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वर्ष 1994 में जापान के हिरोशिमा में आयोजित एशियाई खेल 1994 में उन्होंने 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया था। महज 18 वर्ष की आयु में हासिल की गई इस उपलब्धि ने उन्हें भारतीय शूटिंग का नया सितारा बना दिया था।

जसपाल राणा ने अपने करियर में एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और SAIF खेलों में कई स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। वर्ष 1995 के चेन्नई और 1999 के काठमांडू SAIF खेलों में उन्होंने आठ-आठ स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रचा था। 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में उनकी दक्षता को आज भी भारतीय निशानेबाजी की मिसाल माना जाता है।

खेलों में उनके असाधारण योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में पद्म श्री और 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया था। खिलाड़ी के रूप में सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने कोचिंग की जिम्मेदारी संभाली और भारतीय निशानेबाजी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जूनियर राष्ट्रीय टीम के कोच के रूप में उन्होंने कई प्रतिभाशाली निशानेबाज तैयार किए, जिनमें सौरभ चौधरी और अनीस भनवाला प्रमुख हैं। वह ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर के भी कोच रहे। वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर द्वारा जीते गए दो ऐतिहासिक कांस्य पदकों के पीछे जसपाल राणा के मार्गदर्शन को अहम माना जाता है। राष्ट्रीय राइफल संघ ने उन्हें 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के लिए हाई-परफॉर्मेंस कोच की जिम्मेदारी भी सौंपी थी।

जसपाल राणा के निधन से भारतीय निशानेबाजी ने अपना एक मजबूत स्तंभ खो दिया है। खेल जगत की कई हस्तियों, खिलाड़ियों और उनके शिष्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को हमेशा याद रखने की बात कही है।


राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दो दिवसीय दून दौरा आज से: IMA पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

देहरादून: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दो दिवसीय दौरे के लिए उत्तराखंड की राजधानी पूरी तरह तैयार है। राष्ट्रपति आज देहरादून पहुंचेंगी और शनिवार को भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) की पासिंग आउट परेड (POP) में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति के इस महत्वपूर्ण दौरे को देखते हुए दून पुलिस, खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

चप्पे-चप्पे पर पहरा, सीमाओं पर सघन चेकिंग

सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए शहर में एक बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। प्रमुख मार्गों, चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। जिले की सीमाओं पर स्थापित चेक पोस्टों पर हर आने-जाने वाले वाहन की सघन जांच की जा रही है। इसके साथ ही, शहर के सभी होटलों, गेस्ट हाउसों, धर्मशालाओं और लॉजों में ठहरे संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है।

यातायात व्यवस्था के लिए विशेष रूट डायवर्जन प्लान

आम जनता की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने एक व्यापक रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

  • ऋषिकेश से दून/मसूरी जाने वाले वाहन: ऋषिकेश और भानियावाला की ओर से आने वाले वाहनों को रानीपोखरी भोगपुर से थानों होते हुए 06 नंबर पुलिया, सहस्रधारा क्रासिंग और सर्वे चौक/आईटी पार्क के रास्ते भेजा जाएगा।

  • हरिद्वार से दून/मसूरी जाने वाले वाहन: इन वाहनों को भानियावाला फ्लाईओेवर सर्विस लेन से डोईवाला चौक, दूधली मार्ग और कारगी चौक होते हुए भेजा जाएगा। मसूरी जाने वाले वाहन कारगी चौक से आईएसबीटी, शिमला बाईपास और अनारवाला के रास्ते जाएंगे।

  • देहरादून शहर से हरिद्वार/ऋषिकेश जाने वाले वाहन: इन्हें कारगी चौक से दूधली मार्ग, डोईवाला चौक और भानियावाला सर्विस लेन होते हुए भेजा जाएगा।

  • प्रमुख बैरियर/चेक पॉइंट: भोगपुर तिराहा, कारगी चौक, सहस्रधारा क्रासिंग, भानियावाला फ्लाईओवर, शिमला बाईपास चौक, साईं मंदिर राजपुर रोड और दूधली रोड पर विशेष चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं।

शनिवार को IMA क्षेत्र रहेगा ‘जीरो जोन’

शनिवार को होने वाली पासिंग आउट परेड के दौरान सुबह 5:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आईएमए (IMA) की तरफ जाने वाले मार्ग पूरी तरह बंद रहेंगे और यह इलाका ‘जीरो जोन’ रहेगा।

बल्लूपुर से प्रेमनगर जाने वाले यातायात को रांघड़वाला तिराहा से मीठी बेरी की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। सेलाकुई/भाऊवाला से आने वाले भारी वाहनों को धूलकोट तिराहे से सिंघनीवाला होते हुए नया गांव की ओर भेजा जाएगा। वहीं, देहरादून से विकासनगर जाने वाले भारी वाहनों को शिमला बाईपास से डायवर्ट किया जाएगा। पुलिस ने आम नागरिकों से सुरक्षा जांच में सहयोग करने और नियमों का पालन करने की अपील की है।


अवैध प्लॉटिंग और रियल एस्टेट अनियमितताओं पर कसेगा शिकंजा, रेरा में बड़े सुधारों की तैयारी

अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस अपनाएगा उत्तराखंड, परियोजनाओं की निगरानी और शिकायत निस्तारण होगा और मजबूत

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के विजन को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में व्यापक सुधारों की तैयारी शुरू हो गई है। सचिव आवास एवं राज्य सम्पत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में रेरा की कार्यप्रणाली, परियोजनाओं की निगरानी, शिकायत निस्तारण, बिल्डरों के पंजीकरण तथा अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव और निर्देश दिए गए।

रेरा से संबंधित समीक्षा बैठक में कार्यों की प्रगति, उपलब्धियों और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। सचिव आवास एवं राज्य सम्पत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने निर्देश दिए कि देश के विभिन्न राज्यों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली, असम और हिमाचल प्रदेश में लागू रेरा व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर उत्तराखंड के लिए सर्वोत्तम व्यवस्थाएं अपनाई जाएं। इसके लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राज्य में लागू किए जाने वाले सुधारों का खाका तैयार किया जाएगा।

सचिव आवास एवं राज्य सम्पत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने समीक्षा बैठक में रेरा के ऑनलाइन पोर्टल को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) से एकीकृत करने का सुझाव भी दिया गया, जिससे परियोजना पंजीकरण और अनुमोदन प्रक्रियाएं अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध हो सकें।

स्वीकृत नक्शे में बदलाव के लिए दो-तिहाई आवंटियों की सहमति जरूरी

सचिव आवास एवं राज्य सम्पत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने समीक्षा बैठक में यह भी प्रस्तावित किया गया कि रेरा पंजीकरण के बाद जारी प्रमाणपत्र में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जाए कि स्वीकृत मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से पहले संबंधित परियोजना के कम से कम दो-तिहाई आवंटियों की सहमति लेना अनिवार्य होगा। इससे फ्लैट और प्लॉट खरीदारों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा राज्य में बिल्डर और प्रमोटर पंजीकरण व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने पर भी चर्चा हुई। प्रमोटरों द्वारा पूर्व में विकसित की गई परियोजनाओं का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया, जिससे खरीदारों को डेवलपर के ट्रैक रिकॉर्ड की जानकारी मिल सके।

अवैध प्लॉटिंग पर रेरा की नजर, प्राधिकरणों के साथ साझा होगी कार्रवाई की सूचना

समीक्षा बैठक में राज्यभर में बढ़ रही अवैध प्लॉटिंग और बिना स्वीकृति के निर्माण गतिविधियों पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई। सचिव आवास ने कहा कि विभिन्न विकास प्राधिकरणों से ऐसे मामलों की सूचनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस पर रेरा स्तर से किस प्रकार प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, इसके लिए विस्तृत अध्ययन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी तय किया गया कि जिन निर्माणों के विरुद्ध विकास प्राधिकरणों द्वारा सीलिंग, ध्वस्तीकरण या अन्य कार्रवाई की जाती है, उनकी सूचना रेरा को भी उपलब्ध कराई जाए। इससे खरीदारों को संभावित जोखिम वाली परियोजनाओं की जानकारी मिल सकेगी और रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी।

बैठक में परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए स्पष्ट टाइमलाइन तय करने पर भी जोर दिया गया ताकि निवेशकों और खरीदारों को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े।

रेरा के वर्तमान प्रभारी अध्यक्ष नरेश मठपाल ने बैठक में बताया कि 500 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड क्षेत्रफल अथवा आठ से अधिक निर्मित इकाइयों वाली सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए विज्ञापन, बुकिंग, आवंटन तथा क्रय-विक्रय से पूर्व रेरा में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि परियोजना और एजेंट पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु 30 कार्य दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

रेरा की उपलब्धियों पर जानकारी देते हुए वर्तमान प्रभारी अध्यक्ष नरेश मठपाल ने बताया गया कि वर्ष 2017 में गठन के बाद से अब तक राज्य में 689 रियल एस्टेट परियोजनाएं पंजीकृत हो चुकी हैं। हिमालयी राज्यों में परियोजना पंजीकरण के मामले में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। वहीं 510 पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंटों के साथ राज्य पहले स्थान पर है।

शिकायत निस्तारण के क्षेत्र में भी रेरा का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। प्राधिकरण को अब तक 1342 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 86 प्रतिशत का निस्तारण किया जा चुका है। सीएम हेल्पलाइन और सीपीग्राम्स के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण भी किया गया है।

बैठक में बैंक अकाउंट डायरेक्शन-2025 के क्रियान्वयन की जानकारी भी दी गई। इसके तहत प्रत्येक रियल एस्टेट परियोजना के लिए तीन अलग-अलग बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे परियोजना निधियों की निगरानी और वित्तीय अनुशासन को मजबूत किया जा सके। बैठक में संयुक्त सचिव आवास धीरेंद्र कुमार सिंह, अनु सचिव नरेंद्र सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी राहुल सुन्दरियाल सहित सदस्य पंकज कुलश्रेष्ठ, सहायक अभियंता आनंद शंकर और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

राज्य सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र में पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध- डॉ. आर. राजेश कुमार

सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र में पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। समीक्षा बैठक में हमने अन्य राज्यों की सफल व्यवस्थाओं का अध्ययन कर उत्तराखंड में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने पर चर्चा की है। हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परियोजना नियमानुसार संचालित हो और आम नागरिकों को सुरक्षित एवं भरोसेमंद निवेश का वातावरण मिले। अवैध प्लॉटिंग, अनधिकृत निर्माण और नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। साथ ही रेरा की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, डिजिटल और समयबद्ध बनाया जाएगा ताकि निवेशकों, गृह खरीदारों और डेवलपर्स को पारदर्शी व्यवस्था का लाभ मिल सके। राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर को सुव्यवस्थित, जवाबदेह और जनहितकारी बनाने के लिए आवश्यक सुधारों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।


पित्थुवाला खुर्द में अवैध प्लॉटिंग पर चला एमडीडीए का बुलडोजर

लगभग एक बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनी ध्वस्त

देहरादून। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध प्लॉटिंग एवं अनधिकृत भूमि विकास के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सिमला बाईपास स्थित पित्थुवाला खुर्द क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से विकसित की जा रही प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया।

पित्थुवाला खुर्द क्षेत्र में सुभाष कश्यप द्वारा लगभग एक बीघा भूमि पर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति एवं स्वीकृत ले-आउट के अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। निरीक्षण के उपरांत प्रकरण की जांच की गई, जिसमें भूमि विकास कार्य नियमों के विपरीत पाया गया। इसके बाद प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई।

अनधिकृत कॉलोनियों पर एमडीडीए की पैनी नजर
एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग, कॉलोनी विकास अथवा निर्माण गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध विकास गतिविधियां न केवल शहरी नियोजन को प्रभावित करती हैं, बल्कि भविष्य में नागरिक सुविधाओं एवं आधारभूत संरचना के विकास में भी बाधा उत्पन्न करती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा लगातार निगरानी एवं प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है।

ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान सहायक अभियंता विजय सिंह रावत, अवर अभियंता मुनेष राणा एवं प्राधिकरण के सुपरवाइजर मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई को सफलतापूर्वक संपन्न कराया।

नियमों के विरुद्ध भूमि विकास पर जारी रहेगा अभियान ;- बंशीधर तिवारी (उपाध्यक्ष एमडीडीए)

“ प्राधिकरण उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध हमारी कार्रवाई निरंतर जारी है। किसी भी व्यक्ति को नियमों की अनदेखी कर भूमि विकास करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्राधिकरण क्षेत्र में होने वाली प्रत्येक विकास गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आमजन से अपील है कि किसी भी भूखंड या संपत्ति में निवेश करने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति एवं प्राधिकरण की स्वीकृतियों की जांच अवश्य कर लें।”

नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है :- मोहन सिंह बर्निया (सचिव एमडीडीए)
“प्राधिकरण सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। नागरिक किसी भी संपत्ति में निवेश से पूर्व उसकी वैधता अवश्य सुनिश्चित करें।”


प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु से ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम ने की शिष्टाचार भेंट

देहरादून। ओलंपिक पदक विजेता एवं भूतपूर्व राज्यसभा सदस्य मैरीकाम ने प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर कॉर्पाेरेट एवं गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से खेल क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने तथा उनकी प्रतिभाओं के विकास हेतु विभिन्न संभावनाओं पर सार्थक चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं, प्रशिक्षण एवं अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें खेलों के प्रति प्रेरित करने और राज्य में खेल संस्कृति को सुदृढ़ कर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के खिलाडियों को अवसर प्रदान करने हेतु संभावना पर विचार किया गया।

इस मौके पर सचिव रणवीर सिंह, खेल निदेशक दीप्ती सिंह एवं अपर सचिव मनमोहन मैनाली उपस्थित रहे।


कोट और देवल में फूलों व सब्जियों की खेती से बदलेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था- जिलाधिकारी

लिलियम उत्पादकों के लिए कोल्ड स्टोरेज, परिवहन एवं विपणन सुविधाएं विकसित करने के दिए निर्देश

आधुनिक खेती, भंडारण और बाजार से जुड़ेंगे किसान, आय बढ़ाने पर प्रशासन का फोकस

पौड़ी। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने गुरुवार को विकासखंड कोट के अंतर्गत कोट एवं देवल गांव का भ्रमण कर पॉलीहाउस आधारित खेती, सब्जी उत्पादन तथा लिलियम पुष्प उत्पादन गतिविधियों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं एवं उत्पादन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली तथा अधिकारियों को किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में पारंपरिक खेती के साथ-साथ उच्च मूल्य वाली फसलों, पुष्प उत्पादन और संरक्षित खेती (पॉलीहाउस) को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नयी दिशा दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि उत्पादन, भंडारण और विपणन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करके स्थानीय किसानों की आर्थिक रूप से अधिक सशक्त किया जा रहा हुआ, जिससे युवाओं के लिए भी स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

कोट गांव में निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पॉलीहाउस में उगायी जा रही विभिन्न सब्जियों एवं लिलियम पुष्प उत्पादन का अवलोकन किया। उन्होंने किसानों को पारंपरिक कृषि के साथ मशरूम उत्पादन, औषधीय एवं सुगंधित पौधों तथा अन्य लाभकारी फसलों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कृषि में विविधीकरण से किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है।

जिलाधिकारी ने किसानों से उनके उत्पादन, वार्षिक आय, बाजार व्यवस्था एवं खेती से जुड़ी चुनौतियों की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

जिलाधिकारी से संवाद में महिलाओं ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध होने से उनके फूल लंबे समय तक सुरक्षित रह सकेंगे और उन्हें बाजार में उचित समय पर बेहतर कीमत पर बेचने का अवसर मिलेगा। इस पर जिलाधिकारी ने बीडीओ को निर्देश दिए कि लिलियम पुष्पों के सुरक्षित भंडारण के लिए क्षेत्र में उपलब्ध किसी अनुपयोगी सरकारी भवन का चिन्हीकरण किया जाए, ताकि वहां कोल्ड स्टोरेज विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध होने से किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

किसानों ने बताया कि परिवहन के सीमित साधनों के कारण उत्पादों को समय पर बाजार तक पहुंचाने में कठिनाई होती है। उन्होंने कहा कि यदि समूह आधारित यूटिलिटी वाहन की व्यवस्था उपलब्ध हो जाती है तो उत्पादों को स्थानीय बाजारों के साथ-साथ बड़े व्यापारिक केंद्रों तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। इससे परिवहन लागत कम होगी, उत्पादों की गुणवत्ता बनी रहेगी तथा किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इस पर जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय कृषि एवं पुष्प उत्पादों के विपणन को सुदृढ़ बनाने के लिए किसानों के उपयोग हेतु यूटिलिटी वाहन उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्पादन के साथ-साथ बाजार तक समय पर पहुंच भी किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इसके उपरांत जिलाधिकारी देवल गांव पहुंचीं, जहां उन्होंने प्रगतिशील कृषक नरेश द्वारा संचालित पॉलीहाउस, सब्जी उत्पादन एवं लिलियम खेती का निरीक्षण किया। उन्होंने खेती में अपनायी जा रही आधुनिक तकनीकों की सराहना करते हुए अन्य किसानों को भी ऐसे नवाचारों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने किसानों को सब्जी उत्पादन के साथ-साथ पुष्प उत्पादन, मशरूम, फलोत्पादन एवं अन्य आयवर्धक गतिविधियों को अपनाने की सलाह दी।

जिलाधिकारी ने उद्यान एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र के दस प्रमुख कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों की विस्तृत बुकलेट तैयार की जाए, जिसमें उत्पादों की विशेषताएं, उत्पादन क्षमता, बाजार संभावनाएं एवं ब्रांडिंग संबंधी जानकारी शामिल हो। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की पहचान और प्रचार-प्रसार बढ़ने से किसानों को व्यापक बाजार उपलब्ध होगा। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में अन्य पॉलीहाउस भी विकसित करने के निर्देश दिए।

जल संरक्षण को कृषि विकास का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए जिलाधिकारी ने वाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्माण के प्रस्तावों को जिला योजना में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्षा जल संरक्षण से सिंचाई सुविधाएं मजबूत होंगी तथा किसानों को वर्षभर खेती करने में सहायता मिलेगी। देवल गांव में जिलाधिकारी ने लिलियम उत्पादन से जुड़ी महिला कृषकों से भी संवाद किया। उन्होंने महिलाओं की समस्याएं सुनीं तथा सिंचाई, पेयजल और विपणन से संबंधित आवश्यकताओं की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों और महिला कृषकों को कृषि एवं उद्यानिकी गतिविधियों से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है।

जिलाधिकारी ने उद्यान विभाग को निर्देश दिए कि सब्जी, लहसुन, लिलियम तथा अन्य स्थानीय कृषि उत्पादों के लिए बेहतर विपणन तंत्र विकसित किया जाए, जिससे किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि आधुनिक खेती, वैज्ञानिक भंडारण, प्रभावी विपणन व्यवस्था तथा मूल्य संवर्धन के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि को लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित किया जा सकता है।

इस अवसर पर जिला उद्यान अधिकारी मनोरंजन भंडारी, बीडीओ अमित बिजल्वाण, नायब तहसीलदार झबर सिंह असवाल, सहायक कृषि अधिकारी अमित पंत, कानूनगो संजय सिंह नेगी सहित अन्य अधिकारी एवं स्थानीय कृषक उपस्थित रहे।


दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देगा अंतरराष्ट्रीय सेमिनार- गणेश जोशी

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने  दालचीनी विषयक दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार एवं कार्यशाला का किया शुभारंभ 

देहरादून। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को सेलाकुई स्थित परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान एवं विकास संस्थान में दालचीनी विषयक दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार एवं कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यशाला की स्मारिका का भी विमोचन किया।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य में सगंध खेती को बढ़ावा देने के लिए महक क्रांति नीति 2026 लागू की गई है। इसके तहत 23 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सगंध खेती से आच्छादित कर 91 हजार किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि चम्पावत और नैनीताल में लगभग 5200 हेक्टेयर क्षेत्र में “सिनेमन वैली” विकसित की जा रही है, जिससे किसानों और उद्यमियों के लिए नए अवसर सृजित होंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड में एरोमा एवं औषधीय पौधों के क्षेत्र को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से किसानों को सगंध खेती से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने तथा उत्तराखण्ड को एरोमा हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा रहा है।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों एवं फॉरेस्ट लैंड में वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर औषधीय एवं सगंध पौधों की खेती के लिए अधिक से अधिक किसानों को जोड़कर प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि सगंध पौधा केंद्र ने पिछले दो दशकों में राज्य में सगंध खेती को नई पहचान दी है तथा यह सेमिनार दालचीनी की उन्नत खेती, अनुसंधान, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेमिनार में प्रतिभाग कर रहे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय डेलीगेट्स को सम्मानित किया तथा औषधीय पौधों से निर्मित विभिन्न उत्पादों के स्टॉल का अवलोकन भी किया।

दालचीनी: प्रवर्धन, सतत खेती एवं कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों में नवाचार” विषय पर आयोजित इस सेमिनार में श्रीलंका, इंडोनेशिया सहित विभिन्न देशों के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, किसान और उद्योग जगत के प्रतिनिधि प्रतिभाग कर रहे हैं।

इस अवसर पर उपाध्यक्ष, राज्य औषधीय पादप बोर्ड प्रताप सिंह पंवार, उपाध्यक्ष, जडी-बूटी सलाहकार समिति सोना सजवाण, सचिव कृषि डॉ. सुरेन्द्र नारायण पाण्डे,अपर सचिव डॉ. आनंद श्रीवास्तव, निदेशक, संगध पौधा केन्द्र (कैप) डॉ. नृपेन्द्र चौहान, अध्यक्ष फफाई योगेश दूबे सहित विभिन्न देशों के रिसर्च एवं कृषकगण उपस्थित रहे।


गंगा में डूबे गाजियाबाद के युवक का शव पांच दिन बाद बरामद

शिवपुरी में मिला लापता आशीष जैन का शव

ऋषिकेश। कौड़ियाला क्षेत्र में गंगा नदी में डूबे गाजियाबाद निवासी युवक का शव घटना के पांच दिन बाद शिवपुरी क्षेत्र से बरामद कर लिया गया। एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस द्वारा लगातार चलाए गए संयुक्त सर्च ऑपरेशन के बाद शव मिला।

छह जून को कौड़ियाला स्थित रिवेरा रेस्ट्रो के समीप गंगा नदी में एक व्यक्ति के बहने की सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची थी। घटना के बाद नदी के तेज बहाव और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद बचाव एवं खोज अभियान शुरू किया गया। डूबे व्यक्ति की पहचान 40 वर्षीय आशीष जैन निवासी इंदिरापुरम, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई थी।

युवक की तलाश में एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने पिछले कई दिनों तक नदी के विभिन्न संभावित क्षेत्रों में व्यापक सर्च अभियान चलाया। टीमों ने मोटरबोट, विशेष उपकरणों और आधुनिक खोज तकनीकों की मदद से लगातार अभियान जारी रखा।

संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान शिवपुरी क्षेत्र में एक शव दिखाई दिया, जिसे बाहर निकालकर पहचान कराई गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान आशीष जैन के रूप में की।

एसडीआरएफ निरीक्षक कविंद्र सजवान ने बताया कि गंगा नदी में लापता अन्य व्यक्तियों की तलाश के लिए भी अभियान लगातार जारी है। उन्होंने लोगों से नदी किनारे और राफ्टिंग क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।


अवैध निर्माणों पर एमडीडीए का बड़ा प्रहार, जीएमएस रोड और शिमला रोड के दो निर्माण सील

सुनियोजित विकास से समझौता नहीं, नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई- बंशीधर तिवारी

देहरादून। राजधानी देहरादून में अवैध निर्माणों के खिलाफ एमडीडीए का अभियान लगातार तेज हो रहा है। जीएमएस रोड और शिमला रोड पर दो निर्माणों को सील कर प्राधिकरण ने स्पष्ट संदेश दिया कि नियमों को दरकिनार कर किए जा रहे निर्माण अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सुनियोजित विकास और सुरक्षित शहर के लक्ष्य को लेकर मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने साफ कर दिया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र अथवा निर्धारित मानकों के विपरीत किए जा रहे निर्माणों के खिलाफ सीलिंग, ध्वस्तीकरण सहित सभी वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

प्राधिकरण ने दो अलग-अलग क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन भवनों को सील कर दिया। जीएमएस रोड स्थित पिडकुल कार्यालय के निकट और वन विहार, शिमला रोड क्षेत्र में किए जा रहे निर्माण कार्यों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। एमडीडीए की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण कराने वालों में हड़कंप मच गया है, वहीं प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र अथवा निर्धारित मानकों के विपरीत किए जा रहे निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

जीएमएस रोड पर व्यवसायिक निर्माण पर चला प्राधिकरण का एक्शन

एमडीडीए की टीम ने जीएमएस रोड स्थित पिडकुल कार्यालय के निकट फरमान द्वारा कराए जा रहे व्यवसायिक निर्माण का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य प्राधिकरण से प्राप्त स्वीकृतियों और निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा था। निरीक्षण में सामने आई अनियमितताओं के बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण स्थल को सील कर दिया और निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया। प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार संबंधित निर्माणकर्ता को पूर्व में भी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने और निर्माण को नियमों के अनुरूप कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इसके बाद प्राधिकरण ने वैधानिक प्रक्रिया पूरी करते हुए सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया।

वन विहार, शिमला रोड में भी गिरी कार्रवाई की गाज

एमडीडीए की दूसरी बड़ी कार्रवाई वन विहार, शिमला रोड क्षेत्र में की गई। यहां कामिल द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान निर्माण में कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गईं। अधिकारियों ने पाया कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों और स्वीकृत प्रक्रिया के अनुरूप नहीं किया जा रहा था। इसके बाद प्राधिकरण ने मौके पर ही निर्माण स्थल को सील कर दिया और आगे के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी।

नियमित निरीक्षण अभियान से हो रही पहचान

एमडीडीए द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में नियमित निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में तैनात टीमें निर्माण गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही हैं। जहां भी बिना स्वीकृति निर्माण अथवा मानकों के विपरीत कार्य किए जाने की सूचना मिल रही है, वहां तत्काल निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

भवन स्वामियों और निर्माणकर्ताओं को सख्त चेतावनी

एमडीडीए ने भवन स्वामियों, भू-स्वामियों और निर्माणकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले प्राधिकरण से आवश्यक अनुमतियां और स्वीकृतियां प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना स्वीकृत मानचित्र अथवा निर्धारित मानकों के विपरीत किए गए निर्माणों के खिलाफ सीलिंग, ध्वस्तीकरण सहित सभी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

संयुक्त सचिव के आदेश पर हुई कार्रवाई

दोनों निर्माणों के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेशों पर की गई। कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता विजय रावत, अवर अभियंता मुनेश राणा, प्राधिकरण के सुपरवाइजर तथा अन्य कार्मिक मौजूद रहे। टीम ने विधिवत सीलिंग की प्रक्रिया पूरी कर दोनों निर्माण स्थलों पर कार्य बंद करा दिया।

अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं : बंशीधर तिवारी

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। देहरादून के सुनियोजित और सुरक्षित विकास के लिए भवन निर्माण नियमों का पालन अनिवार्य है। बिना स्वीकृत मानचित्र अथवा निर्धारित मानकों के विपरीत किए जा रहे निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

नियमों के विपरीत निर्माण पर तत्काल कार्रवाई : मोहन सिंह बर्निया

एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों की लगातार निगरानी की जा रही है। निरीक्षण के दौरान जहां भी नियमों के विपरीत निर्माण कार्य पाए जा रहे हैं, वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से भवन निर्माण संबंधी सभी नियमों और स्वीकृतियों का पालन करने की अपील की।


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