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दिव्यांगजनों को व्हील चेयर एवं सहायक उपकरण वितरित

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दिव्यांगजनों को व्हील चेयर एवं सहायक उपकरण वितरित

कोटद्वार। विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड एवं विधायक कोटद्वार ऋतु खण्डूडी भूषण ने आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय पदमपुर मोटाढांग, कोटद्वार में समाज कल्याण विभाग पौड़ी द्वारा आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया।

इस अवसर पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), कोटद्वार द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के माध्यम से दिव्यांगजनों को 100 नॉर्मल व्हील चेयर तथा 10 इलेक्ट्रिक व्हील चेयर प्रदान की गईं। शिविर में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन लाभान्वित हुए। शिविर में दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड संबंधी सेवाएं, छड़ी, बैसाखी एवं अन्य सहायक उपकरण भी लाभार्थियों को उपलब्ध कराए गए।

मुख्य अतिथि ऋतु खण्डूडी भूषण ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा CSR के माध्यम से किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की पहल दिव्यांगजनों के जीवन को सुगम एवं आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि सरकार एवं सामाजिक संस्थाओं के समन्वित प्रयासों से समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाई जा सकती है।

कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग पौड़ी के जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित दुब्रियाल, संजीव पाल, सक्षम संस्था से योगेम्बर सिंह, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के महाप्रबंधक अम्बरीश त्रिपाठी, मण्डल अध्यक्ष आशीष रावत, पार्षद सौरव नौडियाल, अमित नेगी, जे.पी. बहुखण्डी, विवेक भारती, आराधना द्विवेदी, राजेन्द्र जजेड़ी, महेश नेगी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।


उत्तराखंड में एसआईआर अभियान तेज: 98 फीसदी गणना फार्म वितरित, 23 फीसदी डिजिटाइज

अल्मोड़ा, पौड़ी और पिथौरागढ़ डिजिटाइजेशन में सबसे आगे, सभी जिलों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश

देहरादून। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची अपडेट करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। प्रदेश में अब तक 98 प्रतिशत गणना फार्म वितरित किए जा चुके हैं, जबकि करीब 23 प्रतिशत फार्म का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे ने बुधवार को सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर अभियान की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चम्पावत, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल जिलों में 99 प्रतिशत से अधिक गणना फार्म वितरित हो चुके हैं। वहीं देहरादून में लगभग 95 प्रतिशत, नैनीताल में 96 प्रतिशत और टिहरी में 97 प्रतिशत फार्म वितरण का कार्य पूरा हो चुका है।

उन्होंने बताया कि गणना फार्म डिजिटाइजेशन में अल्मोड़ा 33 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद पौड़ी गढ़वाल 25 प्रतिशत और पिथौरागढ़ 23 प्रतिशत डिजिटाइजेशन के साथ आगे हैं। वहीं नैनीताल में 4 प्रतिशत, देहरादून में 7 प्रतिशत और ऊधमसिंह नगर में करीब 8 प्रतिशत फार्म डिजिटाइज किए गए हैं।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी जिलों को एसआईआर प्रक्रिया को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की ओर से प्रदेश में 22 हजार 900 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए गए हैं। 18 जून को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि 7 जुलाई तक गणना फार्म वितरण और संकलन का कार्य पूरा होने के बाद एक सप्ताह में बूथों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके बाद 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। दावे-आपत्तियों के निस्तारण के बाद 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

मतदाताओं की सुविधा के लिए ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन गणना फार्म भरने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा मतदाता वेबसाइट के माध्यम से ‘बुक ए कॉल विद बीएलओ’ सुविधा का लाभ लेकर अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं।

2003 की मतदाता सूची ऑनलाइन उपलब्ध

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मतदाता अपने विधानसभा क्षेत्र, नाम, पिता/पति के नाम, बूथ संख्या और मतदाता क्रमांक की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही गली, मोहल्ले और क्षेत्र के नाम से भी सूची खोजने की सुविधा दी गई है।


राशन कार्ड बनवाने के आय मानकों की होगी समीक्षा- रेखा आर्या

कैबिनेट मंत्री ने समिति बनाकर समीक्षा के निर्देश दिए

राशन विक्रेताओं का बकाया लाभांश एक सप्ताह में होगा जारी

देहरादून। प्रदेश में एपीएल (राज्य खाद्य योजना) और अंत्योदय राशन कार्ड की अधिकतम आय सीमा जल्द ही संशोधित की जाएगी। इस बारे में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया है।

बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि विभिन्न राशन कार्ड बनाने के लिए न्यूनतम आय के जो मानक हैं, वे काफी पुराने हो चुके हैं और इसके चलते लोगों को कार्ड बनवाने में परेशानी हो रही है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इसमें संशोधन के लिए एक समिति बनाकर समीक्षा की जाए और सभी जिला पूर्ति अधिकारियों के भी सुझाव शामिल किए जाएं।

बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राशन विक्रेताओं का नवंबर माह से जो लाभांश बकाया है, वह एक सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार से ₹39 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ है।

बैठक में शामिल राशन विक्रेता संगठन के पदाधिकारियों ने राज्य खाद्य योजना के तहत लाभांश ₹50 से बढ़ाकर ₹180 करने की मांग उठाई। इस पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस बारे में कैबिनेट में जल्द ही प्रस्ताव लाया जाएगा। राशन विक्रेताओं की मांग पर कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 30 जून तक राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन करके मैन्युअल रजिस्टर मेंटेन करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राशन कार्ड बनाने के लिए अब एक नए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए जल्द ही सभी जिला पूर्ति अधिकारियों और निरीक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण के लिए केंद्र से दो ट्रेनर बुलाए गए हैं।

चार धाम यात्रा को देखते हुए सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अगले तीन माह का राशन जल्द से जल्द दुकानों तक पहुंचा दें जिससे कि राशन वितरण में देरी न हो।

एलपीजी गैस आपूर्ति की समीक्षा करने के बाद कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रदेश में घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति अब पूरी तरह से नियमित है और कहीं से भी गैस की कमी की शिकायत नहीं है।

बैठक में विभागीय सचिव एवं फैनई, खाद्य आयुक्त बंसीलाल राणा, अपर आयुक्त पीएस जंगपांगी, राशन विक्रेता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों के जिला पूर्ति अधिकारी शामिल हुए।

राशन विक्रेताओं का होगा इंश्योरेंस
राशन विक्रेताओं को आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा देने के लिए उनका इंश्योरेंस करने पर विचार किया जा रहा है। बैठक में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि खाद्य आयुक्त के नेतृत्व में एक कमेटी बनाकर विभिन्न इंश्योरेंस कंपनियों से इस बारे में बातचीत की जाए। उन्होंने कहा कि विभाग की अगली बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

मृत्यु के बाद राशन लिया तो होगी कानूनी कार्रवाई
सिर्फ पात्र लोगों को राशन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अब विभाग कुछ कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। लगातार यह शिकायत मिल रही है कि परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने के बाद भी उसके नाम पर राशन लिया जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए शासनादेश में बदलाव करने के लिए कैबिनेट मंत्री ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि अगर निश्चित समय के भीतर मृत्यु की सूचना देकर मृतक का नाम राशन कार्ड से नहीं कटवाया जाएगा, तो राशन की रिकवरी और कानूनी कार्रवाई के प्रावधान किए जाएंगे।


रिस्पना को नया जीवन देने की तैयारी, जिला प्रशासन-नगर निगम की संयुक्त मुहिम तेज

नदी नहीं बनेगी कूड़ाघर, रिस्पना के पुनरुद्धार को लेकर प्रशासन सख्त; महापौर संग ग्राउण्ड जीरो पर पंहुचे डीएम एवं मुख्य नगर आयुक्त

शहर में नदी-नालों की सफाई युद्धस्तर पर संचालित; डीएम उतरे मैदान में

नदियों के सफाई अभियान में जुटा प्रशासन, 12 जेसीबी और 15 डम्परों से चल रहा सफाई अभियान

देहरादून। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने आज राजीव नगर क्षेत्र से रिस्पना नदी में चल रहे सफाई एवं पुनरुद्धार कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर सौरभ थपलियाल तथा मुख्य नगर आयुक्त आलोक कुमार पाण्डेय भी उपस्थित रहे। महापौर एवं अधिकारियों ने मौके पर सफाई कार्यों का जायजा लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सफाई अभियान की प्रगति का निरीक्षण किया तथा कार्यों की गुणवत्ता एवं गति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मानसून से पूर्व रिस्पना नदी की व्यापक सफाई सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है, जिससे वर्षाकाल में जल निकासी व्यवस्था सुचारू बनी रहे तथा नदी संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिल सके।

नगर निगम देहरादून द्वारा मार्च माह से नगर निगम क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत अब तक लगभग 17 हजार मीट्रिक टन कूड़े का उठान किया जा चुका है। नगर निगम द्वारा बिंदाल नदी के लगभग 8 किलोमीटर तथा रिस्पना नदी के लगभग 12 किलोमीटर क्षेत्र में व्यापक सफाई कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शहर के विभिन्न नदी-नालों एवं जलधाराओं में भी अभियान के रूप में नियमित सफाई कार्य जारी है।

जिला प्रशासन एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा रिस्पना नदी की सफाई एवं पुनरुद्धार का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है। इस अभियान में नगर निगम द्वारा 12 जेसीबी मशीनें एवं 15 डम्पर लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से नदी क्षेत्र से कूड़ा, मलबा एवं अवरोधों को हटाया जा रहा है।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि नमामि गंगे एवं जिला स्वच्छता समिति के माध्यम से नदी संरक्षण एवं स्वच्छता के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके अंतर्गत ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण किया जा रहा है जहां कूड़े के ढेर लगे हुए हैं तथा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाएगा। साथ ही, नदी में गिरने वाले बिना उपचारित (अनट्रीटेड) नालों के जल के उपचार की दिशा में भी प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने कहा कि रिस्पना नदी के पुनरुद्धार हेतु दीर्घकालिक एवं व्यवहारिक कार्ययोजना तैयार कर चरणबद्ध ढंग से कार्य किया जाएगा। जिला प्रशासन, नगर निगम एवं संबंधित विभागों के समन्वित प्रयासों तथा दृढ़ इच्छाशक्ति से नदी के संरक्षण एवं पुनर्जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने इस अभियान में नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों एवं सहयोग के लिए नगर निगम का आभार व्यक्त किया तथा सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्यों को और अधिक गति देने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम आलोक कुमार पाण्डेय, एसएनएस राजवीर सिंह, तनवीर सिंह सहित नगर निगम एवं जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे।


पलटन बाजार में कपड़ों के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख

दमकल की चार गाड़ियों ने पाया आग पर काबू

देहरादून। शहर के व्यस्ततम कारोबारी क्षेत्र पलटन बाजार में बुधवार को एक कपड़ों के गोदाम में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में गोदाम में रखा बड़ी मात्रा में कपड़ों का सामान जलकर नष्ट हो गया।

पुलिस के अनुसार 17 जून 2026 को कोतवाली नगर को सूचना मिली कि पलटन बाजार स्थित एक दुकान की तीसरी मंजिल पर आग लग गई है। सूचना मिलते ही कोतवाली नगर पुलिस और फायर स्टेशन देहरादून से दमकल की चार गाड़ियां मौके पर रवाना की गईं। दमकल कर्मियों ने राहत एवं बचाव अभियान चलाते हुए काफी प्रयासों के बाद आग को नियंत्रित कर लिया।

प्रारंभिक जांच में पता चला कि पलटन बाजार स्थित ननकानी गारमेंट्स की तीसरी मंजिल पर लिफ्ट लगाने का कार्य चल रहा था। इस दौरान वेल्डिंग का काम भी किया जा रहा था। आशंका जताई जा रही है कि वेल्डिंग के दौरान निकली चिंगारी से कपड़ों के गोदाम में आग भड़क गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया।

आग लगने से गोदाम में रखा अधिकांश कपड़ा और अन्य सामान जलकर राख हो गया। हालांकि, समय रहते दमकल विभाग की कार्रवाई से आग को अन्य हिस्सों में फैलने से रोक लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

फिलहाल आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं पुलिस और फायर विभाग आग लगने के सटीक कारणों की जांच में जुटे हुए हैं।


पिथौरागढ़ की मानसी कापड़ी ने ऐपन कला को बनाया स्वरोजगार का जरिया, युवा उद्यमिता की बनीं मिसाल

पिथौरागढ़। पहाड़ की पारंपरिक कला को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं पिथौरागढ़ की बीबीए छात्रा मानसी कापड़ी। लक्ष्मण सिंह महार राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा मानसी ने अपनी रचनात्मकता और मेहनत के दम पर ऐपन कला को एक सफल उद्यम में बदल दिया है।

मानसी की उद्यमिता यात्रा वर्ष 2024 में शुरू हुई, जब उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखंड सरकार और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (EDII) अहमदाबाद के सहयोग से संचालित देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत आयोजित दो दिवसीय बूटकैंप में प्रतिभाग किया।

बचपन से ही उत्तराखंड की पारंपरिक ऐपन कला में रुचि रखने वाली मानसी पहले इसे केवल शौक के तौर पर करती थीं। लेकिन देवभूमि उद्यमिता योजना के प्रशिक्षण ने उन्हें अपनी कला को व्यवसायिक रूप देने की प्रेरणा दी। उन्होंने ऐपन कला को एक उद्यम के रूप में प्रस्तुत किया और बिजनेस मॉडल कैनवास के माध्यम से अपने विचार को बेहतर तरीके से रखा।

उनके हुनर और सोच को देखते हुए उनका चयन 12 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) के लिए हुआ। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, उत्पाद प्रबंधन और व्यवसाय संचालन की बारीकियां सीखीं। इसके बाद उन्होंने अपने उद्यम का नाम ‘Homies Vibes’ रखा और पारंपरिक कला को आधुनिक बाजार से जोड़ने का काम शुरू किया।

फरवरी 2025 में आयोजित देवभूमि उद्यमिता स्टार्टअप मेगा इवेंट में मानसी के उद्यम को ₹75 हजार की सीड फंडिंग भी मिली। इस राशि का उपयोग उन्होंने उत्पादों के विकास और व्यवसाय के विस्तार में किया।

आज मानसी अपने ऐपन उत्पादों के माध्यम से हर साल करीब ₹80 हजार का कारोबार कर रही हैं और लगातार अपने ग्राहक बढ़ा रही हैं। उनका प्रयास यह साबित करता है कि अगर युवाओं को सही प्रशिक्षण और अवसर मिले तो पहाड़ की प्रतिभाएं स्थानीय संसाधनों से भी सफल उद्यम खड़े कर सकती हैं।

देवभूमि उद्यमिता योजना का उद्देश्य

उत्तराखंड सरकार की देवभूमि उद्यमिता योजना युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने और उन्हें रोजगार खोजने वाले के बजाय रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में काम कर रही है। योजना के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इस योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रशिक्षण, विशेषज्ञ मार्गदर्शन, बाजार से जुड़ने के अवसर, ब्रांडिंग-पैकेजिंग सहायता और सीड फंडिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को केवल रोजगार पाने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाला बनाना है। स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित उद्यमों को बढ़ावा देकर स्वरोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं।


NEET (UG)-2026 अभ्यर्थियों को उत्तराखंड रोडवेज बसों में मिलेगी निशुल्क यात्रा सुविधा

देहरादून: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2026) की दोबारा आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले उत्तराखंड के छात्र-छात्राओं के लिए धामी सरकार ने एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, राज्य के भीतर होने वाली इस पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए उत्तराखंड राज्य परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा  की सुविधा दी जाएगी।

मुफ्त यात्रा के लिए ये शर्तें होंगी लागू:

स्थायी निवासी: इस सुविधा का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी हैं।

एडमिट कार्ड: अभ्यर्थियों के पास चयन संस्था द्वारा जारी किया गया वैध प्रवेश पत्र (Admit Card) होना अनिवार्य है।

बस की श्रेणी: निःशुल्क यात्रा की यह सुविधा केवल उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित साधारण श्रेणी की बसों और निकटतम मार्ग (Shortest Route) के लिए ही मान्य होगी।

समय सीमा: अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि से 2 दिन पहले से लेकर परीक्षा की तिथि तक परीक्षा केंद्र जाने के लिए और परीक्षा समाप्त होने के बाद अगले 2 दिनों के भीतर अपने घर वापस लौटने के लिए इस मुफ्त सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

अवधि: यह विशेष सुविधा दिनांक 19 जून 2026 (समय 00:00 बजे) से शुरू होकर 23 जून 2026 (रात 24:00 बजे) तक प्रभावी रहेगी। यह लाभ केवल एक बार (आने-जाने के लिए) ही मान्य होगा।

सॉफ्ट कॉपी (मोबाइल) दिखाना भी होगा मान्य
छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक और बड़ा डिजिटल कदम उठाया है। अब बसों में यात्रा के दौरान अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी (प्रिंटआउट) ले जाना अनिवार्य नहीं होगा। यदि छात्र अपने मोबाइल फोन में एडमिट कार्ड की सॉफ्ट कॉपी (Soft Copy) भी बस परिचालक (कंडक्टर) को दिखाते हैं, तो उन्हें मुफ्त यात्रा का टिकट जारी कर दिया जाएगा।

परिचालक ई-टिकट मशीन में दिए गए विशेष ‘NEET (UG)- 2026’ विकल्प पर जाकर छात्र का रोल नंबर दर्ज करेंगे। यदि किसी कारणवश मशीन में यह विकल्प नहीं आता है, तो वे वे-बिल (Way bill) पर अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर और मोबाइल नंबर नोट कर उसे टिकट देंगे। परिवहन निगम ने सभी डिपो प्रबंधकों को यात्रियों की संख्या के अनुसार अतिरिक्त बसें चलाने के भी निर्देश दिए हैं।


गौरीकुंड में नदी किनारे मिला अज्ञात व्यक्ति का शव

घोड़ा संचालक की सूचना पर पहुंची SDRF टीम, शव पुलिस को सौंपा

रुद्रप्रयाग। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित गौरीकुंड क्षेत्र में बुधवार सुबह नदी किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर राज्य आपदा प्रतिवादन बल (SDRF) की टीम मौके पर पहुंची और शव को दुर्गम क्षेत्र से बाहर निकालकर पुलिस के सुपुर्द किया।

जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 5:30 बजे एक घोड़ा संचालक ने गौरीकुंड की छोटी पार्किंग के पास नदी किनारे एक व्यक्ति के मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना दी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट सोनप्रयाग की टीम ने कोतवाली सोनप्रयाग को अवगत कराया और निरीक्षक अनिरुद्ध सिंह के नेतृत्व में घटनास्थल के लिए रवाना हुई।

मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि व्यक्ति नदी किनारे मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। इसके बाद एसडीआरएफ जवानों ने सावधानीपूर्वक शव को स्ट्रेचर के माध्यम से दुर्गम स्थान से मुख्य सड़क तक पहुंचाया। बाद में शव को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए जिला पुलिस को सौंप दिया गया।

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। शव की शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा मामले की जांच जारी है।


एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का सख्त संदेश, अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर नहीं मिलेगी कोई राहत

सहसपुर और मसूरी क्षेत्र में एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई, कई अवैध निर्माण और प्लॉटिंग ध्वस्त

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और तेज करते हुए सहसपुर और मसूरी क्षेत्र में ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम ने नियमों का उल्लंघन कर विकसित की जा रही प्लॉटिंग तथा बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर स्पष्ट संदेश दिया कि विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

शेरपुर में पांच बीघा अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर
एमडीडीए की टीम ने सहसपुर क्षेत्र के ग्राम शेरपुर में नया हाईवे के निकट सुनील एवं अन्य भू-स्वामियों द्वारा लगभग पांच बीघा क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की। मौके पर पहुंची टीम ने प्लॉटिंग से संबंधित किए गए विकास कार्यों को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित पक्षों द्वारा प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त नहीं की गई थीं।

सेलाकुई में अवैध निर्माण भी किया गया ध्वस्त
इसी क्रम में शेरपुर स्थित सेटेनियल स्कूल के पीछे नया हाईवे, सेलाकुई क्षेत्र में सावेज द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई की गई। एमडीडीए अधिकारियों ने निर्माण को नियमों के विरुद्ध पाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। सहसपुर क्षेत्र में की गई कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता शशांक सक्सेना, अवर अभियंता अमन पाल, सुपरवाइजर सिद्धार्थ सेमवाल तथा पुलिस बल मौजूद रहा।

मसूरी रोड के कोलूखेत में भी कार्रवाई
एमडीडीए की एक अन्य टीम ने मसूरी रोड स्थित कोलूखेत क्षेत्र में कल्पना शर्मा, विक्रम रावत और विकास थापली द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। प्राधिकरण के अनुसार संबंधित निर्माण कार्य निर्धारित मानकों और स्वीकृतियों के अनुरूप नहीं पाया गया था, जिसके चलते नियमानुसार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता अजय मलिक, अवर अभियंता अनुराग नौटियाल, सुपरवाइजर तथा पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा।

लगातार चलाया जा रहा है अभियान
प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों और अवैध प्लॉटिंग की शिकायतों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। नियमित निरीक्षण अभियान चलाकर ऐसे मामलों की पहचान की जा रही है और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। प्राधिकरण ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य से पहले आवश्यक स्वीकृतियां अवश्य प्राप्त करें।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का कहना है कि एमडीडीए का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि प्राधिकरण क्षेत्र में सुनियोजित और नियमानुसार विकास सुनिश्चित करना है। अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग न केवल विकास की व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, बल्कि भविष्य में नागरिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे पर भी प्रतिकूल असर डालते हैं। सभी संबंधित व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य या भूमि विकास करने से पूर्व आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करें। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सीलिंग, ध्वस्तीकरण और अन्य वैधानिक कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया का कहना है कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों और प्लॉटिंग की नियमित निगरानी की जा रही है। जहां भी नियमों का उल्लंघन सामने आ रहा है, वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है। आमजन से अनुरोध है कि किसी भी निर्माण कार्य से पहले प्राधिकरण की अनुमति अवश्य प्राप्त करें, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त को लेकर तैयारियां तेज, हरिद्वार में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम

देहरादून। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त हस्तांतरण कार्यक्रम और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के उत्तराखंड भ्रमण कार्यक्रम को लेकर प्रदेश में तैयारियां तेज हो गई हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की।

बैठक में कृषि मंत्री ने निर्देश दिए कि आगामी 20 जून को किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी होने के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जनपद हरिद्वार में आयोजित किया जाए। साथ ही प्रदेश के सभी विकासखंडों में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित कर अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

मंत्री ने कृषि विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को कार्यक्रमों की व्यवस्थाएं समय से पूरी करने और सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना विभाग की प्राथमिकता है।

वहीं 26 जून को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पंतनगर और रुद्रपुर प्रस्तावित दौरे को लेकर भी तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान किसानों के हित से जुड़ी योजनाओं और कृषि क्षेत्र में हो रहे नवाचारों को प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में बताया गया कि केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा फसल बीमा योजना के तहत किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जनपदों में स्थापित किए जाने वाले वेदर स्टेशनों का शुभारंभ भी किया जाएगा। इसके अलावा जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वीकृत 25 करोड़ रुपये की धनराशि से प्रदेश के विभिन्न जिलों में क्लस्टर आधारित कार्यों की शुरुआत होगी।

बैठक में सचिव कृषि सुरेंद्र नारायण पांडे, अपर सचिव कृषि आनंद श्रीवास्तव, कृषि निदेशक दिनेश कुमार, निदेशक हॉर्टिकल्चर मिशन महेंद्र पाल, संयुक्त कृषि निदेशक अभय सक्सैना सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।


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