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मानसून से पहले अलर्ट मोड में देहरादून; प्रमुख सचिव ने की आपदा तैयारियों एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा

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मानसून से पहले अलर्ट मोड में देहरादून; प्रमुख सचिव ने की आपदा तैयारियों एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा

आपदा प्रबंधन पर फोकस प्रमुख सचिव ने जलभराव, भूस्खलन और बाढ़ सुरक्षा कार्यों की प्रगति परखी; कार्लीगाड मझाड़ा पुनर्वास कार्यों का किया निरीक्षण

मानसून पूर्व तैयारियों की बड़ी समीक्षा, संवेदनशील स्थलों पर अग्रिम इंतजाम सुनिश्चित करने के प्रमुख सचिव ने दिए निर्देश

देहरादून-  प्रमुख सचिव एवं जनपद प्रभारी, देहरादून डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में मानसून पूर्व तैयारियों एवं आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान के नेतृत्व में संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा मानसून तैयारी के दृष्टिगत जनपद में संचालित विभिन्न कार्यों, संवेदनशील स्थलों पर की गई व्यवस्थाओं, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में चल रहे शमन कार्यों तथा गत वर्ष की आपदाओं एवं जलभराव से प्राप्त अनुभवों के आधार पर की गई तैयारियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई।

बैठक में सौंग नदी परियोजना, नंदा की चौकी क्षेत्र में चल रहे सुरक्षा कार्यों, नदी सफाई कार्यों तथा अन्य बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव ने मानसून आरंभ होने से पूर्व सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही खनन गतिविधियों से संबंधित आवश्यक कार्यवाहियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने को कहा।

मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु जनपद में उपलब्ध 39 डी-वॉटरिंग पंपों की तैनाती योजना की समीक्षा की गई।
गत वर्ष जलभराव एवं जनहानि से प्रभावित स्थलों का पुनः आकलन कर संवेदनशील क्षेत्रों में अग्रिम व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आईएसबीटी क्षेत्र में जलनिकासी संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु एमडीडीए, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, सिंचाई विभाग एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम गठित कर समन्वित कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके अतिरिक्त जनपद के 12 प्रमुख नालों की सफाई एवं सुधार कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में अल्प अवधि में होने वाली अत्यधिक वर्षा (शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी रेनफॉल) वाले क्षेत्रों का डेटा आधारित विश्लेषण करने तथा संभावित जलभराव स्थलों की अग्रिम पहचान सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। आठ संवेदनशील नदी एवं नाला क्षेत्रों में चल रहे शमन कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को नियमित मॉनिटरिंग एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

भूस्खलन एवं भू-संवेदनशील क्षेत्रों की समीक्षा करते हुए जनपद में चिन्हित 12 लैंडस्लाइड जोन तथा क्रॉनिक स्लिप जोन पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। किमाड़ी सहित संवेदनशील क्षेत्रों में स्थायी समाधान विकसित करने तथा जोखिम कम करने हेतु दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही क्लाउड बर्स्ट की संभावनाओं वाले क्षेत्रों में निगरानी एवं पूर्व चेतावनी तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने पर बल दिया गया।

बैठक में जोखिमयुक्त एवं आपदा संभावित विद्यालयों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को ऐसे विद्यालयों की पहचान कर शेष मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। संवेदनशील क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यकता अनुसार अस्थायी एवं स्थायी दोनों प्रकार के समाधान विकसित करने को कहा गया। इसी प्रकार उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में निवासरत गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षित आवागमन तथा अन्य आवश्यक सहायता पूर्व से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा के दौरान डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु व्यापक अभियान चलाने, नियमित फॉगिंग, जनजागरूकता कार्यक्रम संचालित करने तथा जलभराव वाले स्थलों की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि लीकेज मैपिंग के दौरान 18 स्थानों पर रिसाव चिन्हित किए गए हैं, जिनके निराकरण की कार्यवाही प्रगति पर है।

बैठक में अवगत कराया गया कि जनपद में 169 नाले हैं जिनमें से 153 पर सफाई कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष पर सफाई कार्य गतिमान है। मानसून अवधि के दौरान 89 स्कूलों का चिन्हिकरण किया गया है, जिनमें बरसात के समय नदी-नाले पड़ते है, तथा 73 गांव ऐसे है, जहां पर समुचित कनैक्टीविटी नही है, ऐसे गांव की गर्भवती महिलाओं को पहले ही नजदीकी चिकित्सालय भर्ती कराने की व्यवस्था की गई है जहां गर्भवती महिला एवं तीमारदार के भोजन आदि व्यवस्था विभाग की रहेगी।
प्रमुख सचिव ने संभावित वृक्ष गिरने की घटनाओं की रोकथाम के लिए चिन्हित स्थलों पर समयबद्ध कार्रवाई करने तथा अन्य जर्जर एवं जोखिमयुक्त वृक्षों की भी पहचान कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त रैन बसेरों, राहत शिविरों तथा अन्य आपदा राहत व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से तैयार रखने को कहा गया।

प्रमुख सचिव डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि मानसून अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में त्वरित एवं समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना सभी विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देशित किया कि संवेदनशील स्थलों की नियमित निगरानी, पूर्व चेतावनी तंत्र की प्रभावी कार्यप्रणाली तथा राहत एवं बचाव संसाधनों की उपलब्धता हर समय सुनिश्चित की जाए, जिससे जनहानि एवं संपत्ति की क्षति को न्यूनतम किया जा सके। उन्होंने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वार रूम एवं नियंत्रण कक्ष को 24×7 सक्रिय रखने तथा सभी विभागों के मध्य प्रभावी समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए।

बैठक में गत वर्ष की आपदाओं से हुई क्षति, उपलब्ध वित्तीय संसाधनों, आपदा उपरांत क्षति आकलन रिपोर्टों तथा कृषि क्षेत्र की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। कृषि विभाग को निर्देशित किया गया कि बीज एवं अन्य कृषि आदानों की उपलब्धता तथा वितरण में किसी प्रकार की देरी न होने दी जाए।

बैठक उपरांत प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम ने जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान एवं संबंधित अधिकारियों के साथ कार्लीगाड़ एवं माझाड़ा क्षेत्र सहित आपदा प्रभावित स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर क्षेत्र में पुनर्वास कार्य, नदी चैनलाईजेशन कार्य, पुनर्वास व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान, मुख्य नगर आयुक्त आलोक कुमार पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, पुलिस अधीक्षक नगर प्रमोद कुमार, अपर जिलाधिकारी वि/रा के.के मिश्रा, प्रभागीय वनाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ मनोज कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढौंडियाल, जिला पूर्ति अधिकारी के.के अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान नमित रमोला सहित अधिशासी अभियंता लोनिवि, सिचंाई, पेयजल, विद्युत आदि सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


योग भारत की प्राचीन संस्कृति और ज्ञान परंपरा का अमूल्य उपहार है- ऋतु खण्डूडी

कोटद्वार। आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज कोटद्वार के प्राइड मॉल के सभागार में विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड एवं विधायक कोटद्वार ऋतु खण्डूडी भूषण ने क्षेत्रवासियों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया।

इस अवसर पर ऋतु खण्डूडी भूषण ने योग के महत्व एवं इसके स्वास्थ्य लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग भारत की प्राचीन संस्कृति और ज्ञान परंपरा का अमूल्य उपहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप आज योग को वैश्विक पहचान मिली है तथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मन को शांति और जीवन को संतुलन प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग जन-जन के जीवन का हिस्सा बन रहा है और स्वस्थ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज विश्व के अनेक देश योग को अपनाकर इसके सकारात्मक लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित प्रतिभागियों को योगा मैट वितरित किए गए तथा नियमित योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित किया गया।  ऋतु खण्डूडी भूषण ने क्षेत्रवासियों से आगामी 21 जून, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर सहभागिता करने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक यदि योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए, तो स्वस्थ एवं सशक्त भारत के संकल्प को और अधिक मजबूती मिलेगी।

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष राज गौरव नौटियाल, मंडल अध्यक्ष प्रेमा खंतवाल, आशीष रावत, विकासदीप मित्तल, पार्षद सौरव नौडियाल, राजेंद्र बिष्ट, सिमरन बिष्ट, सांता बमराडा, राजेश देवरानी, मोहन सिंह नेगी, बीना रावत तथा योगाचार्य राकेश कंडवाल सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।


मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ किया योगाभ्यास

देहरादून। आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने गुरुवार को आवास पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने नियमित योग को स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए सभी से इसे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत की प्राचीन योग परंपरा को वैश्विक स्तर पर नई पहचान एवं सम्मान प्राप्त हुआ है। आज योग विश्वभर में स्वास्थ्य, मानसिक शांति एवं समग्र कल्याण के प्रभावी माध्यम के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, आत्मानुशासन, सकारात्मक जीवनशैली तथा जीवन में संतुलन स्थापित करने का सशक्त माध्यम है। योग व्यक्ति को तनावमुक्त, ऊर्जावान एवं स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अधिकाधिक संख्या में योग कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने तथा योग को जन-जन तक पहुंचाने में योगदान देने का आग्रह किया।


कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष शमशेर सिंह बिष्ट के कार्यालय का किया शुभारंभ

देहरादून। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष शमशेर सिंह बिष्ट के कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि पूर्व सैनिकों के कल्याण, उत्थान एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह कार्यालय पूर्व सैनिकों और परिषद के मध्य समन्वय स्थापित करने तथा जनसेवा के कार्यों को और अधिक गति प्रदान करने का केंद्र बनेगा।

मंत्री जोशी ने सैनिक कल्याण परिषद में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में परिषद समाज के हितों के लिए प्रभावी कार्य करेगी तथा राज्य के विकास में सैनिक समाज की सहभागिता को और सुदृढ़ करेगी।

इस अवसर पर कैंट विधायक सविता कपूर, दायित्वधारी ज्योति कोटिया सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।


कैबिनेट बैठक में दिवंगत मेजर जनरल खंडूड़ी और जसपाल राणा को दी श्रद्धांजलि, दो मिनट का रखा गया मौन

मेजर जनरल खंडूड़ी और जसपाल राणा का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा- मुख्यमंत्री

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी एवं प्रसिद्ध निशानेबाज, पद्मश्री जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया गया।

बैठक के प्रारंभ में मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं अधिकारियों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी ने प्रदेश के विकास, सुशासन एवं जनसेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं जसपाल राणा ने अपनी उत्कृष्ट खेल प्रतिभा से देश एवं प्रदेश का नाम राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।


सीएम धामी के विजन को एमडीडीए ने दी रफ्तार, बंशीधर तिवारी का एक्शन मोड- हरियाली भी, बुलडोजर भी

सिटी फॉरेस्ट, कालसी घाट, आमवाला तरला से धौलास आवासीय योजना तक उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का मैराथन निरीक्षण

प्रधानमंत्री मोदी के ‘सूर्य घर’ और हरित ऊर्जा अभियान को बढ़ावा, सिटी फॉरेस्ट पार्क में सोलर प्लांट बना मिसाल

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुशासन, पर्यावरण संरक्षण और नियोजित शहरी विकास के विजन को धरातल पर उतारने की दिशा में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने विकास कार्यों की रफ्तार तेज कर दी है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और स्पष्ट संदेश दिया कि गुणवत्ता, समयबद्धता और जनहित से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान हरित विकास, आधुनिक सुविधाओं, ऊर्जा संरक्षण, आवासीय योजनाओं और अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर विशेष जोर दिया गया।

सिटी फॉरेस्ट बनेगा प्रकृति और आधुनिकता का संगम
सहस्त्रधारा रोड स्थित सिटी फॉरेस्ट का निरीक्षण करते हुए उपाध्यक्ष ने इसे उत्तराखंड के सबसे आकर्षक शहरी पार्कों में विकसित करने का खाका सामने रखा। उन्होंने पुराने ट्री हाउस का नवीनीकरण, पैदल मार्गों के दोनों ओर बारहमासी रंग-बिरंगे फूलों का रोपण, नदी किनारे मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बांस के पौधे लगाने, लोटस फाउंटेन विकसित करने और भारत माता मंदिर के निर्माण के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि पार्क में स्थापित 120 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र बिजली खर्च में लगभग 90 प्रतिशत तक की बचत कर रहा है, जिसे हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि माना जा रहा है।

जुलाई से आमवाला तरला आवासीय योजना में मिलेगा आशियाना
रिकॉर्ड समय में तैयार की गई आमवाला तरला आवासीय योजना का निरीक्षण करते हुए उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को जुलाई माह से लाभार्थियों को कब्जा सौंपने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। परिसर में उन्होंने स्वयं पौधारोपण किया तथा छायादार और फलदार वृक्षों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया। इसके अलावा खुली पार्किंग को कवर करने और पूरे परिसर की ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि भविष्य में जलभराव जैसी समस्याओं से बचा जा सके।

कूड़े से संसाधन बनाने की दिशा में नई पहल
सहस्त्रधारा रोड स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड के निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष ने वहां पड़े ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक पुनः उपयोग की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस दिशा में नगर निगम और स्मार्ट सिटी परियोजना के साथ संयुक्त बैठक आयोजित कर ठोस रणनीति बनाने का निर्णय लिया गया है। उद्देश्य यह है कि कचरे को बोझ नहीं बल्कि संसाधन के रूप में विकसित किया जाए और पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक उपयोगिता भी सुनिश्चित हो।

कालसी घाट का जुलाई में होगा लोकापर्ण
कालसी यमुना नदी तट पर विकसित किए जा रहे घाट का निरीक्षण करते हुए उपाध्यक्ष ने कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए घाट पर मजबूत चेन लगाने, आसपास व्यापक पौधारोपण और हरित क्षेत्र विकसित करने तथा जुलाई तक सभी शेष कार्य पूर्ण कर लोकार्पण की तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को जल्द मिलेगी सौगात
धौलास में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजना का निरीक्षण करते हुए बताया गया कि 15 में से 10 टावरों का निर्माण पूरा हो चुका है। उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए कि जिन टावरों का कार्य पूर्ण हो चुका है, उनमें 30 जुलाई से लाभार्थियों को कब्जा सौंपने की प्रक्रिया हर हाल में शुरू कर दी जाए। इससे सैकड़ों परिवारों का अपने घर का सपना साकार होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ेगा।

“हर परियोजना समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी होगी”- बंशीधर तिवारी
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुरूप एमडीडीए केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, हरित ऊर्जा, आधुनिक शहरी सुविधाओं और सुव्यवस्थित विकास के नए मानक स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि सिटी फॉरेस्ट, कालसी घाट, आवासीय योजनाएं और अन्य परियोजनाएं जनसुविधाओं को बेहतर बनाने की दृष्टि से विकसित की जा रही हैं। अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ भविष्य में भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी तथा किसी भी प्रकार की नियमविरुद्ध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं तय समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी हों और आमजन को उनका लाभ शीघ्र मिल सके।

“जनहित और गुणवत्ता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता”- मोहन सिंह बर्निया
एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण की सभी विकास योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है और प्रत्येक परियोजना को निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आवासीय योजनाओं में बुनियादी सुविधाओं, जल निकासी, हरित क्षेत्र और पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि नागरिकों को बेहतर जीवन गुणवत्ता मिल सके। साथ ही अवैध निर्माणों पर प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी और नियोजित विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।


सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गदरपुर से युवक गिरफ्तार, एसटीएफ की जांच जारी

देहरादून/ऊधमसिंहनगर। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने सोशल मीडिया के माध्यम से कथित तौर पर कट्टरपंथी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से जुड़े एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के अनुसार आरोपी की पहचान गदरपुर निवासी मो. सलाउद्दीन पुत्र अब्दुल मलिक के रूप में हुई है।

एसटीएफ को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। जांच के दौरान उसके मोबाइल फोन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और सिग्नल पर कुछ ऐसे समूह, चैट और सामग्री मिलने का दावा किया गया है, जिनकी जांच कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े होने के एंगल से की जा रही है।

एसटीएफ के मुताबिक प्रारंभिक जांच में आरोपी के कुछ संदिग्ध संपर्कों और नेटवर्क की जानकारी सामने आई है। मामले में अंतरराज्यीय नेटवर्क की संभावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी संभावित जुड़े लोगों के संबंध में दबिश दी गई है।

एसटीएफ ने बताया कि देर रात चलाए गए सर्च अभियान के दौरान आरोपी की निशानदेही पर एक इंग्लिश पिस्तौल, पांच कारतूस, चार डेटोनेटर और दो एके-47 के कारतूस बरामद किए गए हैं। बरामद सामान की भी जांच की जा रही है।

पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 152, 61(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसियों को भी मामले से अवगत कराया गया है।

एसटीएफ ने आमजन से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति को देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ी कोई जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।


टिहरी जिले के दिव्यांग पुनर्वास केंद्र पर ताला लटकने के आसार, बजट के अभाव में संचालन ठप

एक साल से नहीं मिला बजट, ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति ने संचालन से खड़े किए हाथ

नई टिहरी। टिहरी जिले में दिव्यांगजनों को सहारा देने वाला जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) बजट संकट से जूझ रहा है। पिछले करीब एक साल से बजट नहीं मिलने के कारण केंद्र का संचालन कर रही ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति (राड्स) ने अब संचालन से हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में जिले के हजारों दिव्यांगजनों को मिलने वाली पुनर्वास सेवाएं प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है।

समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र पिछले कई वर्षों से दिव्यांगजनों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। केंद्र में दिव्यांग प्रमाण पत्र, सहायक उपकरण, फिजियोथैरेपी, स्पीच थैरेपी, विशेष शिक्षा, मानसिक दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास सेवाएं सहित कई सुविधाएं दी जाती हैं।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार टिहरी जिले में करीब 15 हजार दिव्यांगजन पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 11 हजार शारीरिक और करीब चार हजार मानसिक दिव्यांग शामिल हैं। केंद्र बंद होने से इन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी सेवाओं के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

डीडीआरसी में फिजियोथैरेपिस्ट, स्पीच थैरेपिस्ट, विशेष शिक्षक, पुनर्वास कार्यकर्ता सहित अन्य विशेषज्ञ सेवाएं देते हैं। केंद्र के माध्यम से दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की जाती है।

वहीं संचालन संस्था राड्स ने बजट उपलब्ध न होने के कारण आगे केंद्र चलाने में असमर्थता जताई है। इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि जल्द ही जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित कर केंद्र संचालन को लेकर निर्णय लिया जाएगा।


उत्तराखंड जल्द बनेगा ‘पूर्ण साक्षर’ राज्य, कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव: डॉ. धन सिंह रावत

देहरादून। उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश को ‘पूर्ण साक्षर’ राज्य घोषित करने का प्रस्ताव जल्द ही राज्य कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर शासन को शीघ्र भेजने के निर्देश दिए हैं।

रावत ने बताया कि केंद्र सरकार के उल्लास(Understanding Lifelong Learning for All in Society) कार्यक्रम के तहत तय साक्षरता मानकों को उत्तराखंड पूरा कर रहा है। वर्तमान में प्रदेश की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक पहुंच चुकी है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने के करीब है। कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसे भारत सरकार को भेजा जाएगा, जिसके बाद प्रदेश को ‘पूर्ण साक्षर’ राज्य का दर्जा मिल सकता है।

मंत्री ने बताया कि उल्लास कार्यक्रम के तहत वयस्कों के लिए बुनियादी साक्षरता, जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल और सतत शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। सामाजिक संस्थाओं, कॉरपोरेट इकाइयों और जागरूक नागरिकों के सहयोग से गांवों को गोद लेकर निरक्षर वयस्कों को शिक्षित किया गया। इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी गई।

उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर कम थी, वहां विशेष अभियान चलाए गए। अब तक देश के पांच राज्य—मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम—पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा हासिल कर चुके हैं।

क्या होता है पूर्ण साक्षर राज्य?

केंद्र सरकार के उल्लास कार्यक्रम के अनुसार जब किसी राज्य में 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की साक्षरता दर लगभग 95 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाती है और गैर-साक्षर लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का लक्ष्य पूरा हो जाता है, तब उसे ‘पूर्ण साक्षर’ राज्य माना जाता है।


मेरठ से ऋषिकेश तक दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन, हाईस्पीड कनेक्टिविटी का सपना होगा साकार

मोदीपुरम से लक्ष्मणझूला तक 150 किमी लंबे आरआरटीएस कॉरिडोर का होगा सर्वे, डीपीआर की तैयारी शुरू

देहरादून। उत्तराखण्ड के लिए तेज और आधुनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक बड़ी पहल होने जा रही है। मेरठ के मोदीपुरम से ऋषिकेश के पास लक्ष्मणझूला तक हाईस्पीड नमो भारत ट्रेन (आरआरटीएस) के विस्तार की योजना पर सहमति बन गई है।

उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के बीच इस परियोजना को आगे बढ़ाने को लेकर सहमति बनी है। जल्द ही प्रस्तावित कॉरिडोर की डीपीआर तैयार करने के लिए सर्वे शुरू किया जाएगा।

दिल्ली से मेरठ के मोदीपुरम तक नमो भारत ट्रेन का संचालन इसी वर्ष फरवरी में शुरू हो चुका है। इसके बाद इस सेवा को ऋषिकेश तक विस्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर इस संबंध में प्रस्ताव भी सौंपा था।

प्रस्तावित आरआरटीएस कॉरिडोर करीब 150 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 72 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश और 78 किलोमीटर हिस्सा उत्तराखण्ड में आएगा। यह ट्रैक मेरठ के मोदीपुरम से शुरू होकर मुजफ्फरनगर होते हुए उत्तराखण्ड में प्रवेश करेगा। इसके बाद रुड़की, हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी से होते हुए ऋषिकेश के अंतिम छोर लक्ष्मणझूला तक पहुंचेगा।

नमो भारत ट्रेन की रफ्तार करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके शुरू होने के बाद दिल्ली से ऋषिकेश का सफर सड़क मार्ग से लगने वाले पांच से छह घंटे की जगह लगभग ढाई से तीन घंटे में पूरा हो सकेगा। इससे तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी।

परियोजना को गति देने के लिए उत्तराखण्ड सरकार ने अपर सचिव रीना जोशी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जबकि एनसीआरटीसी की ओर से भी नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी परियोजना को लेकर सहमति दे दी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेरठ से ऋषिकेश तक नमो भारत ट्रेन का विस्तार उत्तराखण्ड की कनेक्टिविटी को नई दिशा देगा। इससे राज्य में पर्यटन, विकास और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और एनसीआरटीसी के साथ मिलकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जल्द धरातल पर उतारने के लिए काम कर रही है।


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