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कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पाबौ में प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण कार्य का किया शिलान्यास

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कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पाबौ में प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण कार्य का किया शिलान्यास

बूंगा-सिमल्थ मोटर मार्ग से प्राथमिक विद्यालय बूंगा तक बनेगा नया मोटर मार्ग

पाबौं। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शनिवार को पाबौ क्षेत्र में बूंगा-सिमल्थ मोटर मार्ग से प्राथमिक विद्यालय बूंगा तक प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।

डॉ. रावत ने कहा कि इस मोटर मार्ग के निर्माण से क्षेत्र के ग्रामीणों, विद्यार्थियों तथा विद्यालय आने-जाने वाले लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध होगी। लंबे समय से क्षेत्र की प्रमुख मांग रहे इस मार्ग के बनने से ग्रामीण संपर्क व्यवस्था सुदृढ़ होगी और स्थानीय विकास को भी नई गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि सड़क सुविधाओं के विस्तार से शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान होगी, जिससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।

शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों ने मार्ग निर्माण कार्य शुरू होने पर खुशी जताई और इसके लिए सरकार तथा कैबिनेट मंत्री का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार जनहित और क्षेत्रीय विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है तथा प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं।


मुख्यमंत्री धामी ने 4,400 श्रमिकों के खाते में ट्रान्सफर किये 11 करोड़ रुपये

पात्र श्रमिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए शिविर लगाने के निर्देश

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अपने शासकीय आवास से उत्तराखण्ड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता राशि का डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से हस्तांतरण किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 4,400 श्रमिकों को लगभग 11 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता राशि वितरित की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रमिक कल्याण योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों को योजनाओं से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि कई श्रमिक जानकारी के अभाव में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, इसलिए जागरूकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि श्रमिक राज्य की विकास यात्रा के महत्वपूर्ण सहभागी हैं और सरकार उनके सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों एवं उनके परिवारों की सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और आर्थिक मजबूती सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और त्वरित तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है।

उन्होंने विश्वास जताया कि इन योजनाओं से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और उन्हें सम्मानजनक एवं सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।


बढ़ती महंगाई के कारण बढ़ रही लोगों की परेशानियां- मल्लिकार्जुन खरगे

महंगाई को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला, कहा- घट रही है लोगों की बचत

नई दिल्ली। देश में बढ़ती महंगाई और आम लोगों की आर्थिक स्थिति को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि महंगाई लगातार बढ़ने से लोगों की बचत घट रही है और परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि आम जनता रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि महंगाई की वजह से आम परिवारों का बजट बिगड़ रहा है और युवाओं में भी भविष्य को लेकर निराशा बढ़ रही है।

खरगे ने कहा कि खुदरा महंगाई दर पिछले कई महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जबकि खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। उन्होंने चिकित्सा सेवाओं की बढ़ती लागत, रुपये की कमजोरी और रोजगार के सीमित अवसरों को भी चिंता का विषय बताया। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि इन परिस्थितियों का सीधा असर आम नागरिकों की जेब पर पड़ रहा है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार जनता की आर्थिक समस्याओं के समाधान पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। पार्टी का कहना है कि बढ़ती महंगाई और घटती क्रय शक्ति के कारण आम लोगों के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करना भी चुनौती बनता जा रहा है।


उत्तराखण्ड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है सरकार- सीएम

हरिद्वार में संतों ने कहा, सीएम धामी सनातन के रक्षक

विहिप केन्द्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक

लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद के विरोध की गूंज

हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूपतवाला में आयोजित विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व हिन्दू परिषद पिछले छह दशकों से सेवा, संस्कार, सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय चेतना के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि परिषद केवल एक संगठन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों के संरक्षण एवं संवर्धन का एक सशक्त माध्यम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में देश और विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में समाज को जागरूक, संगठित एवं अपनी सांस्कृतिक जड़ों एवं मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की आवश्यकता है। उन्होंने सामाजिक एकता, समरसता एवं राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए सभी वर्गों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत के पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल लोक जैसे कार्यों ने देश की सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है।

केदारखण्ड एवं मानसखण्ड क्षेत्रों में प्राचीन मंदिरों के पुनर्विकास एवं सौन्दर्यीकरण के साथ ही हरिपुर कालसी स्थित यमुनातीर्थ के पुनरुद्धार तथा हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर एवं गोल्ज्यू कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक पहचान, आध्यात्मिक विरासत एवं मूल स्वरूप के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया है।

समान नागरिक संहिता लागू कर सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार एवं समान कानून सुनिश्चित किए गए हैं। सख्त भू-कानून लागू कर प्रदेश की भूमि, संस्कृति एवं जनहितों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया है तथा कानून व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए निरंतर कार्रवाई की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के उद्देश्य से दून विश्वविद्यालय में ‘सेंटर फॉर हिन्दू स्टडीज’ की स्थापना की गई है, जहां भारतीय दर्शन, संस्कृति एवं सभ्यता से संबंधित विषयों पर अध्ययन एवं शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है।

मुख्यमंत्री के संबोधन से पूर्व विश्व हिन्दू परिषद के मार्गदर्शक मंडल से जुड़े संत-महात्माओं ने उन्हें धर्मरक्षक, सनातन सेवा के लिए समर्पित तथा देवभूमि के देवालयों का सेवक बताते हुए पूरे संत समाज की ओर से आशीर्वाद प्रदान किया।

महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानन्द गिरि ने कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वभर में सनातन संस्कृति की पताका फहरा रही है, उसी प्रकार उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सनातन मूल्यों की रक्षा एवं संरक्षण के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी प्रवृत्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई, धर्मांतरण विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता तथा मदरसा बोर्ड को समाप्त करने जैसे निर्णयों ने उत्तराखण्ड को सनातन संरक्षण का एक आदर्श मॉडल बनाया है।

महामंडलेश्वर स्वामी रूपेन्द्र प्रकाश महाराज ने कहा कि 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्रीराम की जन्मभूमि पर भव्य एवं दिव्य मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हुआ। उन्होंने कहा कि जो लोग भगवान श्रीराम के अस्तित्व को नकारते थे, वे आज भी राम मंदिर एवं उससे जुड़ी व्यवस्थाओं को विवादित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्व सनातन परंपरा के विरोधी हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में तेजी से बदल रही जनसांख्यिकी को लेकर धामी सरकार की गंभीरता तथा देवभूमि के पौराणिक स्वरूप एवं सांस्कृतिक मानबिंदुओं के संरक्षण हेतु किए जा रहे प्रयास अत्यंत सराहनीय हैं।

बैठक की अध्यक्षता अटल पीठाधीश्वर आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी विश्वात्मानन्द महाराज ने की। महाराष्ट्र से स्वामी जितेन्द्रनाथ महाराज, साध्वी पूर्णप्रज्ञा जी, गुजरात कर्णावती के देवलाचार्य-अविचलाचार्य महाराज, अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेन्द्रानन्द सरस्वती महाराज, मुम्बई से डॉ. भदन्त राहुल बोधि, गोवा के पद्मनाभ पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्मेशानन्द महाराज, सहित अनेक प्रतिष्ठित संत-महात्माओं एवं धर्माचार्यों ने सहभागिता की।

विश्व हिन्दू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार, अंतरराष्ट्रीय संरक्षक एवं केन्द्रीय प्रबन्ध समिति के वरिष्ठ सदस्य दिनेश , अंतरराष्ट्रीय महामंत्री संगठन मिलिंद परांडे, अंतरराष्ट्रीय महामंत्री बजरंग बागड़ा, राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं केंद्रीय मंत्री अशोक तिवारी, क्षेत्र संगठन मंत्री मुकेश विनायक, प्रांत संगठन मंत्री अजय कुमार, क्षेत्र संयोजक बजरंग दल अनुज वालिया, बलराम कपूर, सौरभ चौहान सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे।


त्रिवेणी घाट से गंगा कॉरिडोर तक- अर्द्धकुंभ-2027 की परियोजनाओं पर डीएम ने की विस्तृत समीक्षा

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में ऋषिकेश क्षेत्र की प्रमुख विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक 

त्रिवेणी घाट पुनर्विकास, चंद्रभागा पैदल पुल, आस्था पथ सौंदर्यीकरण एवं केएफडब्ल्यू वित्तपोषित परियोजनाओं की प्रगति पर हुई विस्तृत चर्चा

देहरादून। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी अर्द्धकुंभ मेला-2027 की तैयारियों के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्थायी एवं अस्थायी निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में उत्तराखंड जल संस्थान, सिंचाई विभाग, नगर निगम ऋषिकेश, उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास अभिकरण (यूयूएसडीए) सहित विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित एवं प्रगति पर चल रही परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की गई। नगर निगम ऋषिकेश द्वारा अर्द्धकुंभ मेला-2027 के लिए लगभग ₹156 करोड़ लागत के प्रस्तावित कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया, जबकि उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा पेयजल एवं संबंधित अवसंरचना विकास से जुड़े कार्यों की प्रगति से अवगत कराया गया।

बैठक के दौरान त्रिवेणी घाट पुनर्विकास, चंद्रभागा पैदल पुल तथा आस्था पथ के सौंदर्यीकरण संबंधी प्रस्तावों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। प्रस्तुतीकरण में त्रिवेणी घाट को धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन गतिविधियों के अनुरूप विकसित करने की योजना पर चर्चा की गई। इसके अंतर्गत अनुष्ठान एवं सांस्कृतिक प्रदर्शन क्षेत्र (Ritual Performance Zone) विकसित करने, बाढ़ स्तर को ध्यान में रखते हुए संरचनात्मक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा त्रिवेणी घाट से मां सरस्वती मंदिर तक के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण एवं पुनर्विकास के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्तावित कार्यों में चरणबद्ध बैठक व्यवस्था, गतिविधि क्षेत्र तथा अतिरिक्त जनसुविधाओं के विकास को भी शामिल किया गया है।

बैठक में चंद्रभागा पैदल पुल परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए इसे अधिक सुरक्षित, आकर्षक एवं जनोपयोगी स्वरूप प्रदान करने के संबंध में आवश्यक सुझावों पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त विभिन्न घाटों के पुनर्विकास, नदी तट संरक्षण एवं पर्यटन अवसंरचना सुदृढ़ीकरण से संबंधित परियोजनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

अधिकारियों को स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने तथा अनुमोदन एवं निविदा प्रक्रियाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में केएफडब्ल्यू (KfW) वित्तपोषित एकीकृत शहरी अवसंरचना विकास परियोजना की भी समीक्षा की गई। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत ऋषिकेश, मुनिकीरेती, तपोवन एवं स्वर्गाश्रम क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज नेटवर्क, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्ट्रीट लाइटिंग, विद्युत बस अवसंरचना, जल निकासी व्यवस्था तथा अन्य शहरी सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई।

अधिकारियों ने अवगत कराया कि कई परियोजनाओं की डीपीआर तैयार हो चुकी है तथा विभिन्न स्तरों पर अनुमोदन एवं निविदा प्रक्रियाएं प्रचलित हैं।

बैठक में लोक निर्माण विभाग द्वारा अर्द्धकुंभ मेला-2027 के दृष्टिगत ऋषिकेश क्षेत्र की प्रमुख सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं सुधार कार्यों की प्रगति भी प्रस्तुत की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनसुविधा से जुड़े सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण किया जाए।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि अर्द्धकुंभ मेला-2027 से संबंधित सभी विकास परियोजनाएं श्रद्धालुओं एवं स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ ऋषिकेश की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन पहचान को और सुदृढ़ करेंगी। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही त्रिवेणी घाट स्थित गंगा संग्रहालय के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए परियोजनाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में नगर आयुक्त विजयनाथ शुक्ला, सहायक नगर आयुक्त ऋषिकेश दीक्षांत गुप्ता, परियोजना प्रबंधक (पीआईयू) सिंचाई विभाग एस.के. सिंह, परियोजना प्रबंधक पेयजल निगम गंगा ऋषिकेश संजीव वर्मा, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग भृगु द्विवेदी, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि, जिला पंचायत, वन विभाग, पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग, यूरेडा, स्वास्थ्य विभाग, यूयूएसडीए, तथा जिला गंगा समिति के अधिकारी उपस्थित रहे।


एमडीडीए की सख्ती- अतुल्यम रिजॉर्ट के पास 10 बीघा में अवैध प्लाटिंग ध्वस्त

अवैध कॉलोनी बसाने की कोशिश नाकाम, विकासनगर तहसील अंतर्गत रेतीवाला क्षेत्र में दोबारा की गई ध्वस्तीकरण कार्रवाई

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा अवैध प्लाटिंग एवं अवैध निर्माणों के विरुद्ध अभियान लगातार युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देशों पर प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत सभी सेक्टरों में अलग-अलग टीमें गठित कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। एमडीडीए की इस मुहिम का उद्देश्य सुनियोजित विकास को बढ़ावा देना तथा अवैध निर्माण गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना है।

इसी क्रम में प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा विकासनगर तहसील अंतर्गत रेतीवाला क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार विपक्षी  अभिनव बंसल एवं अन्य द्वारा रेतीवाला स्थित अतुल्यम रिजॉर्ट के निकट लगभग 10 बीघा भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृति प्राप्त किए अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उक्त भूमि पर प्लाटिंग हेतु सीसी सड़क का निर्माण भी कराया गया था, जो उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

प्रकरण का संज्ञान लेते हुए एमडीडीए द्वारा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था तथा अवैध निर्माण गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद मौके पर नियमों की अनदेखी कर अवैध गतिविधियों को जारी रखने का प्रयास किया गया।

प्राधिकरण के क्षेत्रीय अभियंताओं की रिपोर्ट के अनुसार उक्त अवैध प्लाटिंग को पूर्व में दिनांक 20 मई 2026 को ध्वस्त किया गया था। हालांकि इसके बाद भी संबंधित पक्ष द्वारा पुनः अवैध रूप से सड़क एवं प्लाटिंग संबंधी कार्य प्रारंभ करने का प्रयास किया गया। शिकायत एवं निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद एमडीडीए की टीम ने पुनः मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से निर्मित सीसी सड़क तथा प्लाटिंग से संबंधित संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन दल, अभियंत्रण शाखा तथा स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की उपस्थिति में जेसीबी मशीनों की सहायता से अवैध निर्माणों को हटाया गया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र एवं वैधानिक अनुमति के किसी भी प्रकार की प्लाटिंग अथवा निर्माण कार्य को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अवैध निर्माण करने वालों को चेतावनी
एमडीडीए ने आम जनता से भी अपील की है कि किसी भी भूखंड अथवा संपत्ति की खरीद-फरोख्त से पूर्व उसकी वैधानिक स्थिति की जांच अवश्य कर लें। अवैध प्लाटिंग में निवेश करने से आर्थिक नुकसान होने की संभावना रहती है। प्राधिकरण द्वारा ऐसे मामलों में लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का बयान
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमानुसार विकास सुनिश्चित करना एमडीडीए की प्राथमिकता है। जो लोग बिना अनुमति के निर्माण अथवा प्लाटिंग कर रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों की नियमित निगरानी करते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

सचिव मोहन सिंह बर्निया का बयान
एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न सेक्टरों में गठित टीमें नियमित रूप से निरीक्षण कर रही हैं तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि किसी भी अवैध निर्माण अथवा प्लाटिंग की सूचना तत्काल प्राधिकरण को उपलब्ध कराएं, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।


हरिद्वार भूमि घोटाले में बड़ा प्रहार, 10 पर मुकदमा, पूर्व नगर आयुक्त की बर्खास्तगी की संस्तुति

धामी सरकार का भ्रष्टाचार पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’

तत्कालीन डीएम कर्मेंद्र सिंह पर मेजर पनिशमेंट, एसडीएम की तीन वेतनवृद्धियां रोकने के निर्देश

विजिलेंस जांच में धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप प्रथम दृष्टया साबित, सरकार का संदेश- ‘भ्रष्टाचारियों को नहीं मिलेगी राहत’

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद प्रकरण में अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का कड़ा संदेश दिया है। विजिलेंस की विस्तृत जांच में भूमि खरीद में गंभीर अनियमितताओं, आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी के आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने के बाद सरकार ने 10 लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज कराने का फैसला किया है। साथ ही तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी को सेवा से बर्खास्त किए जाने की संस्तुति तथा तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के खिलाफ मेजर पनिशमेंट की कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

राज्य सतर्कता समिति की संस्तुति पर मुख्यमंत्री धामी ने मामले में संलिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों और भूमि विक्रेताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने को मंजूरी दे दी है। इस कार्रवाई को राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के सबसे कड़े कदमों में से एक माना जा रहा है।

इन 10 लोगों पर दर्ज होगा अभियोग
जांच में तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी, तत्कालीन सहायक नगर आयुक्त रविन्द्र कुमार दयाल, तत्कालीन कर अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट, तत्कालीन सहायक अभियंता एवं प्रभारी अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्राण, संपत्ति लिपिक वेदपाल और मानचित्रकार दिनेश काण्डपाल की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। इनके अलावा भूमि विक्रेता सुमन देवी, जितेंद्र कुमार, अभिषेक यादव और सुजीत कुमार सिंह के खिलाफ भी अभियोग दर्ज किया जाएगा। विजिलेंस जांच में सामने आया कि भूमि क्रय-विक्रय की प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी कर नगर निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। जांच रिपोर्ट में इसे सुनियोजित अनियमितता और पद के दुरुपयोग का मामला माना गया है।

डीएम पर मेजर पनिशमेंट, एसडीएम भी नहीं बचे
सरकार ने तत्कालीन जिलाधिकारी हरिद्वार कर्मेंद्र सिंह को अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ दीर्घ शास्ति (मेजर पनिशमेंट) की संस्तुति की है। वहीं उस समय के एसडीएम अजयवीर सिंह के खिलाफ परनिंदा प्रविष्टि दर्ज करने और उनकी तीन वेतनवृद्धियां रोकने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार के अधीन सेवाओं से जुड़े अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

शुरुआत से सख्त रहे मुख्यमंत्री
हरिद्वार भूमि खरीद प्रकरण सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरुआत से ही सख्त रुख अपनाया था। प्रारंभिक जांच में गड़बड़ियों के संकेत मिलने पर तत्कालीन डीएम कर्मेंद्र सिंह और नगर आयुक्त वरुण चौधरी समेत कई अधिकारियों को निलंबित किया गया था। इसके बाद विशेष जांच और वित्तीय ऑडिट के माध्यम से पूरे मामले की तह तक जाने का प्रयास किया गया। जांच पूरी होने के बाद अब सरकार ने दोषियों के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई का रास्ता साफ कर दिया है।

भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोहराया है कि शासन-प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित सर्वोपरि हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जनधन के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस कार्रवाई को एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे अधिकारी कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि वह जनहित और सरकारी धन के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई तय है।

हरिद्वार भूमि घोटाला : एक नजर में

1- 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी
2- पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी की बर्खास्तगी की संस्तुति
3- तत्कालीन डीएम कर्मेंद्र सिंह पर मेजर पनिशमेंट
4- तत्कालीन एसडीएम अजयवीर सिंह की 3 वेतनवृद्धियां रोकी जाएंगी
5- विजिलेंस जांच में धोखाधड़ी और षड्यंत्र के आरोप प्रमाणित
6- मुख्यमंत्री धामी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई
7- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा।


विशेष गहन पुनरीक्षण -2026 की प्रगति पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग डीएम/डीईओ की बैठक सम्पन्न

जिले में 98.22 प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरित, 2.06 लाख से अधिक मतदाताओं का डिजिटाइजेशन पूर्ण

देहरादून- जनपद में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के सफल सम्पादनार्थ जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 आशीष चौहान की अध्यक्षता में आज जिला कार्यालय देहरादून में राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों, मंत्रियों, प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति, मतदाता गणना प्रपत्र वितरण, डिजिटाइजेशन कार्य तथा राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए-1 एवं बीएलए-2 की स्थिति की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित ढंग से सम्पन्न करना सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करने तथा मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने एवं समय पर उपलब्ध कराने के लिए जागरूक करने का आह्वान किया।

निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं राजनीतिक दलों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक मतदान स्थल पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा बीएलए-2 की नियुक्ति की जा रही है। बैठक में बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1,847, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1,765, तथा सीपीआई(एम) द्वारा 463 बीएलए-2 नियुक्त किए गए हैं। जिलाधिकारी ने अन्य राजनीतिक दलों से भी बीएलए-1 एवं बीएलए-2 की नियुक्ति कर सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 08 जून से 07 जुलाई 2026 तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए जा रहे हैं। इसके उपरांत 14 जुलाई को प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जाएगा तथा दावा एवं आपत्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर 15 सितम्बर 2026 को अंतिम निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी।

बैठक में अवगत कराया गया कि जनपद में कुल 13,76,813 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से 17 जून 2026 तक 13,52,297 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, जो कुल मतदाताओं का 98.22 प्रतिशत है। साथ ही 2,06,444 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है।

विधानसभावार समीक्षा में चकराता विधानसभा में सर्वाधिक 99.46 प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरण दर्ज किया गया, जबकि मसूरी विधानसभा में 99.83 प्रतिशत वितरण कार्य पूर्ण हो चुका है। जनपद में कुल 1,881 बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में कार्यरत हैं।

बैठक में बताया गया कि जिन मतदाताओं को गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें बीएलओ के माध्यम से प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे मतदाता जो अपने पते पर उपलब्ध नहीं मिल रहे हैं, उनके संबंध में बीएलओ द्वारा नियमानुसार सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। जिन मतदाताओं तक गणना प्रपत्र नहीं पहुँच पाया है, उनके संबंध में स्थानीय जांच के आधार पर कारणों का अभिलेखीकरण करते हुए अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत अथवा डुप्लीकेट प्रविष्टियों की सूची तैयार कर सार्वजनिक की जाएगी।

विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित शिकायतों एवं जानकारी के लिए जिला मुख्यालय में कंट्रोल रूम/हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। हेल्प डेस्क के दूरभाष नंबर 0135-1950 एवं 0135-2726066 तथा मोबाइल नंबर 8273702146 पर संपर्क किया जा सकता है।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), निर्वाचन से जुड़े अधिकारी, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तथा संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह, सीपीआईएम से अनंत आकाश, बीएसपी से सत्येन्द्र सिंह, सतेन्द्र चौपड़ा, बीजेपी से अरविन्द जैन, उमेश तिवारी, संदीप मुखर्जी, सत्यपाल, आम आदमी पार्टी से चौधरी रविन्द्र कुमार, अशोक सेमवाल, प्रभारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र देवली आदि उपिस्थत रहे।


त्रैमासिक लक्ष्य जल्द IFMS पोर्टल पर करें अपलोड, मुख्य सचिव ने विभागों को दिए निर्देश

वाइब्रेंट विलेज में आजीविका योजनाओं पर फोकस

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में विभिन्न विभागों के वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत केंद्र पोषित योजनाओं, वाह्य सहायतित योजनाओं, नाबार्ड और स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI) योजनाओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपने त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए आईएफएमएस पोर्टल पर शीघ्र अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने वित्त विभाग को नाबार्ड के अंतर्गत पशुपालन, फिशरीज आदि आजीविका से संबंधित विभागों में बजट की कोई सीलिंग ना रखे जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आजीविका से संबंधित इन योजनाओं को वाइब्रेंट विलेज में भी अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, ताकि इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

मुख्य सचिव ने नियोजन और वित्त विभाग को सभी विभागों से समन्वय बनाते हुए लगभग 2 से 3 हज़ार करोड़ के प्रस्तावों को तैयार रखे जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं को शोर्ट लिस्ट करते हुए प्राथमिकता के आधार पर टेंटेटिव लिस्ट तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा भी लगातार अच्छे प्रस्ताव तैयार करते हुए शासन को भेजे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि किस योजना के लिए फंडिंग कहाँ से की जाएगी इस पर आगे विचार कर लिया जाएगा परंतु विभागों द्वारा प्रस्ताव तो लगातार तैयार किए जाने चाहिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आधारभूत संरचनाओं के विकास में विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए नाबार्ड के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (RIDF) के तहत की जा सकती है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को स्कूल और अस्पताल भवनों को सुदृढ़ किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग को सौंग और जमरानी बांध निर्माण कार्य की फाइनेंसियल टाइमलाइन तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टाइमलाइन निर्धारित कर लगातार मॉनिटरिंग की जाए ताकि टाइमलाइन का अनुपालन किया जा सके।

मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग और उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण UREDA को पीएम कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान का लाभ अधिक से अधिक किसानों को पहुँचाये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए प्रमुख सचिव ऊर्जा को सिंचाई और UREDA के साथ शीघ्र समन्वय बैठक आयोजित किये जाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को प्रदेश के चारधाम यात्रा मार्गों सहित अन्य सभी महत्त्वपूर्ण यात्रा मार्गों को ईवी चार्जिंग स्टेशन से संतृप्त किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा की प्रदेश में आने वाले पर्यटक अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर यात्रा कर सकें इसके लिए इन चार्जिंग स्टेशंस की लोकेशन को गूगल मैप पर भी प्रदर्शित किया जाए ताकि लोगों का लंबे पहाड़ी रास्तों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने का विश्वास पैदा हो सके।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, पीसीसीएफ कपिल लाल, सचिव दिलीप जावलकर, डॉ. बी.वी.आर. सी. पुरुषोत्तम, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ . वी. षणमुगम, डॉ. आर. राजेश कुमार, सी. रविशंकर, युगल किशोर पंत एवं डॉ. एस.एन. पाण्डेय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


महाराज के अथक प्रयासों से 12341.56 लाख की स्यूंसी झील की टेण्डरिंग प्रक्रिया शुरू

पौड़ी। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज के ड्रीम प्रोजेक्ट सतपुली झील निर्माण की स्वीकृति के पश्चात अब उनके विशेष प्रयासों से विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत विकासखण्ड बीरोंखाल में स्यूंसी झील जिसकी लागत 12341.56 लाख है की ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया की भी शुरुआत हो चुकी है।

प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने कहा कि क्षेत्रीय जनता की मांग पर मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड बीरोंखाल में पूर्वी नयार नदी पर प्रस्तावित बहुउद्देशीय स्यूंसी बैराज, जलाशय निर्माण की योजना भी अब शीघ्र ही धरातल पर उतारने जा रही है। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। जनपद मुख्यालय से लगभग 135 किमी० की दूरी पर एन०एच० 121 पर स्यूंसी बाजार के समीप बंगार झूला पुल के डाऊनस्ट्रीम में स्यूंसी बैराज 06 मी० ऊचाई एवं 60 मी0 चौड़ाई में प्रस्तावित है जिसमें 10×6.5मी0 के 6 नं० गेट प्रस्तावित किये गये है। बैराज के निर्माण से लगभग 0.700 किमी0 लम्बाई में झील का निर्माण होगा।

महाराज ने कहा कि प्रस्तावित स्यूंसी बैराज का निर्माण सिंचाई, पेयजल, मत्स्य, नौकायन एवं पर्यटन को विकसित करने हेतु किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैराज निर्माण के पश्चात् 44 हैक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा तथा 56 गांवों को निरंतर पेयजल आपूर्ति सम्भव हो सकेगी। बैराज के निर्माण से जल सवर्द्धन एवं जल संरक्षण भी किया जा सकेगा।

कैबिनेट मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक महाराज ने बताया कि योजना की हाइड्रोलिक एवं स्ट्रेक्चर डिजाइन आई०आई०टी० रुड़की द्वारा उपलब्ध कराया गया है। स्यूंसी बैराज में प्रस्तावित टू लेन पुल व टू लेन एप्रोच रोड से बंगार ग्राम को राष्ट्रीय राजमार्ग-309 से जोडे जाने का प्राविधान है, जिससे कि पूर्वी नयार नदी के दांये तट पर स्थित बंगार, मंगरौ के ग्रामीणों को चिकित्सा, शिक्षा एवं आपातकालीन स्थितियों में बेहतर Connectivity प्राप्त हो सकेगी।

उन्होंने कहा कि 12341.56 लाख की धनराशि से निर्मित होने वाली यह योजना शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी गयी है, जिस पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही गतिमान है, तथा स्वीकृति अपेक्षा में ई-टेण्डरिंग की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।


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