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शीशमबाड़ा प्लांट की समस्याओं पर नगर आयुक्त सख्त, कूड़ा निस्तारण और प्लांट स्थानांतरण में तेजी के निर्देश

Category Archives: राष्ट्रीय

शीशमबाड़ा प्लांट की समस्याओं पर नगर आयुक्त सख्त, कूड़ा निस्तारण और प्लांट स्थानांतरण में तेजी के निर्देश

देहरादून:  नगर निगम देहरादून के नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडेय ने शुक्रवार को शीशमबाड़ा स्थित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) प्लांट में कूड़ा निस्तारण और प्लांट से जुड़ी समस्याओं को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में लंबे समय से लंबित मुद्दों, स्थानीय नागरिकों और पछवादून संयुक्त समिति की मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई।

नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि प्लांट पर जमा कूड़े का वैज्ञानिक और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप शीघ्र निस्तारण किया जाए। उन्होंने संबंधित कंपनी को कूड़ा निस्तारण की गति बढ़ाने और संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी।

बैठक में प्लांट की तकनीकी और पर्यावरणीय कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश भी दिए गए। नगर आयुक्त ने कहा कि स्थानीय नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान नगर निगम की प्राथमिकता है और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा।

पछवादून संयुक्त समिति की मांगों पर चर्चा करते हुए शीशमबाड़ा प्लांट के स्थानांतरण के लिए उपयुक्त भूमि चयन की प्रक्रिया में तेजी लाने पर सहमति बनी। साथ ही, इस कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रत्येक माह नियमित बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

नगर आयुक्त ने अधिकारियों को स्थानीय नागरिकों और विकास समिति से जुड़े सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, पछवादून संयुक्त समिति के सदस्य, प्लांट संचालित करने वाली कंपनी के प्रतिनिधि तथा स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। नगर आयुक्त ने सभी पक्षों को भरोसा दिलाया कि शीशमबाड़ा प्लांट से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान पारदर्शी, संवेदनशील और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा।


चार दिन बाद सरयू नदी से मिला 8 वर्षीय बालक का शव, एसडीआरएफ ने किया बरामद

बागेश्वर: जनपद बागेश्वर के कपकोट थाना क्षेत्र में सरयू नदी में डूबे 8 वर्षीय बालक का शव घटना के चार दिन बाद बरामद कर लिया गया। एसडीआरएफ की टीम पिछले कई दिनों से लगातार सर्च एवं रेस्क्यू अभियान चला रही थी।

बता दे कि थाना कपकोट से सूचना मिली कि उतरौड़ा क्षेत्र में सरयू नदी के किनारे एक शव दिखाई दिया है। सूचना मिलते ही सब इंस्पेक्टर राजेंद्र रावत के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची।

टीम ने नदी किनारे से शव को सुरक्षित बाहर निकाला। स्थानीय पुलिस और परिजनों ने शव की पहचान 20 जुलाई को सरयू नदी में डूबे 8 वर्षीय बालक राकेश के रूप में की।

 


कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत का कलक्ट्रेट नैनीताल का वार्षिक निरीक्षण, दो माह में लंबित वाद निपटाने के निर्देश

नैनीताल:  कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, शस्त्र अनुभाग, आरटीआई अनुभाग, राजस्व अभिलेखागार, भू-अभिलेख अनुभाग समेत विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर कार्यों की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) न्यायालय में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, गुंडा नियंत्रण अधिनियम और स्टांप अधिनियम से जुड़े लंबित मामलों के निस्तारण की धीमी प्रगति पर आयुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का नियमित रूप से निस्तारण किया जाए और आगामी दो माह के भीतर सभी लंबित वादों का निपटारा सुनिश्चित किया जाए। निर्धारित समय में प्रगति नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने की चेतावनी भी दी गई।

आयुक्त ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश दिए, ताकि आम जनता को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

राजस्व अभिलेखागार के निरीक्षण के दौरान उन्होंने भूमि संबंधी नकल के आवेदनों का समय पर पंजीकरण और निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आवेदन प्राप्त होने के दिन ही पंजिका में दर्ज करने, कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने तथा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्रवाई की जाए।

आयुक्त ने निर्देश दिए कि दोनों अपर जिलाधिकारी प्रत्येक माह एक-एक बार राजस्व अभिलेखागार का निरीक्षण करेंगे। इसके लिए जिलाधिकारी को रोस्टर जारी करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही अभिलेखागार की व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए प्रत्येक माह सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की समीक्षा करने को कहा गया।

शस्त्र और खनन अनुभाग के निरीक्षण में कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए आयुक्त ने सभी उपजिलाधिकारियों को हर माह गन हाउस का गहन निरीक्षण करने के निर्देश दिए। वहीं जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में लंबित मामलों के बेहतर निस्तारण पर उन्होंने संतोष जताते हुए इसी तरह की कार्यप्रणाली अपर जिलाधिकारियों को भी अपनाने की सलाह दी।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, अपर जिलाधिकारी विवेक राय, सौरभ असवाल, उपजिलाधिकारी नवाजिश खलीक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अनिल शर्मा सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इससे पहले कलक्ट्रेट पहुंचने पर जिलाधिकारी ने आयुक्त दीपक रावत का पुस्तक भेंट कर स्वागत किया, जबकि पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया।


फिल्म अभिनेता अमन वर्मा ने की फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी से भेंट

देहरादून। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता अमन वर्मा ने शुक्रवार को रिंग रोड़, लाडपुर स्थित उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के कार्यालय में उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी के.एस. चौहान से मुलाकात की तथा उत्तराखण्ड की फिल्म नीति के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर के.एस. चौहान द्वारा उन्हें ‘जागेश्वर मन्दिर’ का प्रतीक चिह्न भेंट कर उनका स्वागत किया गया।

इस दौरान अमन वर्मा, उत्तराखण्ड की फिल्म नीति से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में बहुत ही शानदार शूटिंग लोकेशन हैं। वे शीघ्र ही उत्तराखण्ड में फिल्म शूटिंग के सम्बन्ध में विचार करेंगे। श्री अमन वर्मा द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2026 को सांय 7 बजे ‘हिमालयन कल्चरल सेन्टर नींबूवाला, देहरादून‘ में ‘‘किस्मत पैलेस’’ नाटक का मंचन किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी के.एस. चौहान ने बताया कि उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन देने के लिए फिल्म नीति लागू की गई है। फिल्म नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को हर सम्भव सहायता प्रदान की जा रही है। उत्तराखंड में फिल्माई गई हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को 3 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। वेब सीरीज और विदेशी फिल्मों को भी सब्सिडी के दायरे में शामिल किया गया है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में फिल्म शूटिंग की अनुमति अब ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत 7 दिनों के भीतर शूटिंग की अनुमति प्रदान की जा रही है। प्रदेश में शूटिंग शुल्क को माफ किया गया है। शूटिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था तथा जीएमवीएन और केएमवीएन गेस्ट हाउसों में विशेष छूट भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष 200 से अधिक फिल्म वेब सीरीज सीरियल की शूटिंग उत्तराखण्ड में हो रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है।

चौहान ने बताया कि उत्तराखंड अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता, विविध भौगोलिक परिस्थितियों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं शांत वातावरण के कारण फिल्म निर्माण के लिए अत्यंत उपयुक्त राज्य है। राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को देश-विदेश के फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बनाते हुए उत्तराखण्ड को एक सशक्त फिल्म शूटिंग हब के रूप में स्थापित करना है।


टिहरी मेडिकल कॉलेज के निर्माण से स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी नई दिशा : स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल

टिहरी- स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने  सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ प्रस्तावित टिहरी मेडिकल कॉलेज के निर्माण से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। बैठक में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि चयन, निर्माण की रूपरेखा पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई।

बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री उनियाल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण ऐसे स्थान पर होगा, जिससे अधिकाधिक जनसंख्या को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना से क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा तथा लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी तथा स्वास्थ्य ढांचे का सुदृढ़ीकरण होगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना टिहरी जनपद सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण से दूर-दराज के क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नये अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज को आधुनिक सुविधाओं से युक्त एवं मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य से संबंधित भूमि चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है तथा यह दोहराया कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर साबित होगी और प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी।

बैठक में सचिव स्वास्थ्य विनय शंकर पांडे ने जिलाधिकारी टिहरी को निर्देशित किया कि चयनित भूमि से संबंधित प्रस्ताव शीघ्र शासन को उपलब्ध कराया जाए, ताकि परियोजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

इस अवसर पर अपर सचिव रोहित मीणा भी मौजूद रहे।


देहरादून में मंदिर से घंटियां चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

अभियुक्त के कब्जे से घटना में चोरी किया गया सामान हुआ बरामद

देहरादून। कैंट थाना पुलिस ने मंदिर से घंटियां चोरी करने की घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई मंदिर की घंटियां भी बरामद कर ली हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है।

पुलिस के अनुसार 22 जुलाई को चांदमारी घंघोड़ा निवासी लव कुमार तमांग ने कैंट कोतवाली में मंदिर से अज्ञात चोर द्वारा घंटियां चोरी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने मौके के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और संदिग्धों की गतिविधियों का विश्लेषण किया। जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने 23 जुलाई को चेकिंग अभियान के दौरान कैंट क्षेत्र के चेरी ग्राउंड के पास से आरोपी विशाल थापा को गिरफ्तार कर लिया।

तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से मंदिर से चोरी की गई घंटियां बरामद हुईं। पूछताछ में विशाल थापा ने बताया कि वह नशे का आदी है और नशे की जरूरत पूरी करने के लिए उसने मंदिर से घंटियां चुराई थीं। उसने चोरी का सामान बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान विशाल थापा, पुत्र रामपाल थापा, निवासी चांदमारी, घंघोड़ा, थाना कैंट, देहरादून के रूप में हुई है। पुलिस आरोपी के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है।


लोनिवि मंत्री महाराज ने किया मसूरी, कोल्हूखेत, पानी वाले बैंड सड़क का औचक निरीक्षण

अधिकारियों को दिए तय समय पर निर्माण पूरे करने के निर्देश

देहरादून। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने मसूरी, कोल्हूखेत के पास पानी वाले बैंड से लगभग 200 मीटर जहां भारी बरसात के चलते हाल ही में पुश्ता दरकने से सड़क ढह गई थी उस स्थान का औचक निरीक्षण करने के साथ-साथ देहरादून-मसूरी राज्य मार्ग सं० 1 के कि0मी0 18 में क्षतिग्रस्त सिंगल लेन सेतु के स्थान पर बन रहे डबल लेन सेतु निर्माण का भी निरिक्षण किया।

लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने शुक्रवार को अचानक दोनों स्थान पर पहुंच कर निर्माण कार्य का जायजा लेने के साथ साथ अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय समय पर सड़क को दुरस्त करने के साथ-साथ सेतु का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि यातायात सुचारू हो सके। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई 2026 की रात्रि को देहरादून-मसूरी राज्य मार्ग सं0-1 में पानी वाले मोड के पास लगभग 20 मीटर लम्बाई में मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था। जिससे मार्ग की चौडाई केवल 2.50 मीटर रह गयी थी। विभाग द्वारा तत्काल जे०सी०बी० मशीनों से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। वर्तमान में अतिरिक्त पहाड़ कटान हेतु वार्ता की जा रही है, ताकि आवागमन सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि आज उत्तराखण्ड की स्लोप ट्रीटमेंट की एक्सपर्ट संस्था ULLMC के द्वारा मोटर मार्ग के किमी० 20 एवं किमी0 25 में निरीक्षण किया गया है, ताकि सुरक्षात्मक कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जा सके।

लोनिवि मंत्री महाराज ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र मसूरी में देहरादून-मसूरी राज्य मार्ग सं० 1 के कि0मी0 18 में क्षतिग्रस्त सिंगल लेन सेतु के स्थान पर 12 करोड की लागत से 60 मीटर स्पान डबल लेन कलास ए/70 आर लोडिंग स्टील बॉक्स सेतु का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सेतु का फैब्रिकेशन 100 प्रतिशत पूर्ण एवं ग्राउण्ड इरैक्शन का कार्य चल रहा है, जो कि 30 जुलाई 2026 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। देहरादून की तरफ से 7 पाईलों की खुदाई एवं कंक्रीटिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है जबकि कुछ 02 पाईलों का कार्य भी 30 जुलाई 2026 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इसके अलावा मसूरी की तरफ से 09 पाईलों में से 03 पाईलों की खुदाई एवं कंक्रीटिंग का कार्य पूरा करने के साथ ही शेष 02 पाईलों का कार्य गतिमान है। कार्य में तेजी लाने हेतु देहरादून की तरफ रिंग मशीन द्वारा खुदाई का कार्य भी किया जा रहा है।

इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता राजेश शर्मा, अधीक्षण अभियंता ओ.पी. सिंह और अधिशासी अभियंता राजेश कुमार मौजूद थे।


वन्य जीव आधारित पयर्टन से बढ़ाई जाए स्थानीय लोगों की आर्थिकी- मुख्यमंत्री धामी

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य वन्यजीव बोर्ड और राज्य स्तरीय बाघ संचालन समिति की बैठक सम्पन्न

वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में साहसिक प्रदर्शन करने वाले आम लोगों को किया जाएगा राज्य स्तर पर पुरस्कृत

देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को राज्य वन्यजीव बोर्ड और राज्य स्तरीय बाघ संचालन समिति की बैठक लेते हुए, प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के साथ ही वन्य जीव आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।

सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में आयोजित उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 23वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम, वन्यजीव गलियारों के संरक्षण तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखते हुए सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि वन्यजीव संरक्षण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए भी आधुनिक तकनीक के साथ जनसहभागिता को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और स्थानीय लोगों की आजीविका के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए वन्य जीव आधारित पयर्टन को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष के दौरान दूसरे को बचाने के लिए साहसिक प्रदर्शन करने वाले आम लोगों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्य जीवों के हमले में मृत एवं घायल व्यक्ति और उसके परिवार को मानकों के अनुसार तय समय पर मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं में वन्यजीव संरक्षण संबंधी शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में राज्य में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में की गई प्रगति की समीक्षा की गई। बताया गया कि वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान तथा विभिन्न प्रस्तावों पर नियमानुसार स्वीकृतियां प्रदान की जा रही हैं। मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT) गठित करते हुए, कैमरा ट्रैप, ड्रोन, सर्प बचाव किट, सोलर लाइट जैसे प्रयास किए जा रहे हैं।

साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत, निगरानी व्यवस्था तथा वन कर्मियों को आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

बैठक में संरक्षित क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों पर विचार करते हुए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में गैस पाइपलाइन और अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में सड़क, आईटीबीपी अवसंरचना तथा ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी जनहित की परियोजनाओं को आवश्यक शर्तों के अधीन राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को अग्रसारित करने की अनुमति प्रदान की गई। इसके बाद आयोजित राज्य स्तरीय बाघ संचालन समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने

कहा कि उत्तराखण्ड जैव विविधता एवं वन्यजीव संपदा की दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य है। राज्य में बाघ संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदायों की सहभागिता, आधुनिक तकनीक का उपयोग तथा वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन्यजीव संरक्षण और विकास कार्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए मानव-वन्यजीव संघर्ष को न्यूनतम करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वन्यजीव कॉरिडोरों का संरक्षण, कैमरा ट्रैप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित निगरानी तथा वैज्ञानिक प्रबंधन को और मजबूत किया जाए। उन्होंने वन्यजीवों के प्राकृतिक जल स्रोतों एवं चारागाहों के विकास, वनाग्नि प्रबंधन तथा संवेदनशील क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली को विस्तार देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरिद्वार कुंभ के दौरान मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए क्यूआरटी टीम की तैनाती की जाए।

बैठक में कॉर्बेट एवं राजाजी टाइगर रिजर्व के लिए टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन, पर्यावरण अनुकूल सफारी वाहनों को बढ़ावा देने, संरक्षित क्षेत्रों में कार्यरत फील्ड स्टाफ के लिए विशेष प्रोत्साहन तथा वन्यजीव अपराधों की प्रभावी जांच के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई।

बैठक में वन मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक दीवान सिंह बिष्ट, उपाध्यक्ष उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद गीताराम गौड़, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक हॉफ कपिल लाल, एडीजी ए.पी. अंशुमन, सचिव सी रविशंकर , प्रमुख वन संरक्षक श्रीमती नीना ग्रेवाल एवं वन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।


पेपर लीक आंदोलन में पहुंचे उत्तराखंड पुलिस के सिपाही , पुलिस महकमे में मची हलचल

नई दिल्ली/देहरादून: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं का विरोध-प्रदर्शन जारी है। इसी बीच उत्तराखंड पुलिस के एक सिपाही के प्रदर्शनस्थल पर पहुँचने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। शेर सिंह नाम का यह सिपाही वर्दी में ही जंतर-मंतर पहुँचा और आंदोलनकारी युवाओं के समर्थन में खुलकर अपनी बात रखी।

युवाओं को संबोधित करते हुए सिपाही शेर सिंह ने कहा कि देश का भविष्य सड़कों पर लाठियाँ खा रहा है, ऐसे में देश का विकास कैसे संभव है? उन्होंने दावा किया कि यदि युवाओं के साथ अन्याय बंद नहीं हुआ, तो उत्तराखंड पुलिस के सैकड़ों जवान अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर इस आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार हैं।

आंदोलन के दौरान शेर सिंह ने अपने आक्रोश को साझा करा। सिपाही के इस कदम और दिए गए बयानों के बाद उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में हड़कंप मच गया है। पुलिस प्रशासन अब इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए आगे की स्थिति और विभागीय कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है।


STF, उत्तराखण्ड की बड़ी कार्यवाही – अन्तर्राज्यीय साइबर गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार

नौकरी एवं लोन दिलाने के नाम पर खुलवाते थे बैंक खाते, उन्हीं खातों का OLX Fraud सहित विभिन्न साइबर अपराधों में करते थे इस्तेमाल

देहरादून। उत्तराखंड एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी नौकरी और आसान लोन का झांसा देकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसटीएफ ने आशारोड़ी चेकपोस्ट पर कार्रवाई करते हुए गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, बैंक किट, एटीएम कार्ड, नकदी और साइबर अपराध से जुड़े कई डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं।

मुख्यमंत्री के “अपराध मुक्त देवभूमि उत्तराखंड” अभियान और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ के निर्देश पर एसटीएफ लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी दौरान फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट ने आई4सी (I4C) के एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज साइबर शिकायतों का विश्लेषण किया। जांच में इंडसइंड बैंक का एक संदिग्ध खाता सामने आया, जिसका इस्तेमाल देशभर में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में किया जा रहा था।

तकनीकी जांच के आधार पर एसटीएफ ने आशारोड़ी चेकपोस्ट पर राजस्थान नंबर की एक स्कॉर्पियो को रोककर उसमें सवार दो आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर निजी कंपनियों में नौकरी और आसान लोन दिलाने के नाम पर फर्जी विज्ञापन चलाते थे। इसके बाद व्हाट्सएप के जरिए लोगों से संपर्क कर उनके नाम पर ऑनलाइन बैंक खाते खुलवाए जाते थे, लेकिन इन खातों का पूरा नियंत्रण आरोपी अपने पास रखते थे।

जांच में यह भी सामने आया कि बैंक किट और एटीएम कार्ड डाक के माध्यम से मंगाकर इन खातों का इस्तेमाल OLX पर फर्जी वाहन और अन्य सामान की खरीद-बिक्री के नाम पर लोगों से ठगी करने और साइबर अपराध से प्राप्त रकम को ठिकाने लगाने में किया जाता था।

एसटीएफ ने इस मामले में राजस्थान के डींग निवासी राहुल मोहम्मद और मूल रूप से गोरखपुर निवासी, वर्तमान में लखनऊ निवासी शिवांश उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 61(2) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66D के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

पूछताछ में यह भी पता चला कि गिरोह का एक अन्य सदस्य OLX पर फर्जी सौदों के जरिए लोगों को ठगता था, जबकि गिरफ्तार आरोपी बैंक खाते उपलब्ध कराने और ठगी की रकम निकालने का काम करते थे। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी राहुल मोहम्मद वर्ष 2024 में राजस्थान में साइबर धोखाधड़ी के एक मामले में जेल जा चुका है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है।

बरामदगी
4 मोबाइल फोन (सैमसंग, आईफोन, लावा और रेडमी)
इंडसइंड बैंक की 5 बैंक किट (एटीएम कार्ड और चेकबुक सहित)
1 आधार कार्ड
15 हजार रुपये नकद
साइबर अपराध से जुड़े डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य

एसटीएफ की अपील

एसटीएफ ने लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन खरीद-बिक्री के दौरान किसी भी अनजान व्यक्ति के भेजे गए QR कोड को स्कैन न करें और एडवांस भुगतान से पहले पूरी तरह सत्यापन करें। नौकरी या लोन दिलाने के नाम पर किसी को अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक या मोबाइल नंबर उपलब्ध न कराएं। किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।


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