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विशिष्ट पहचान बना रही है आदि कैलाश परिक्रमा: महाराज

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विशिष्ट पहचान बना रही है आदि कैलाश परिक्रमा: महाराज

पर्यटन मंत्री ने किया ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर (TTF) में प्रतिभाग

देहरादून/अहमदाबाद। उत्तराखण्ड साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। आगामी 20 से 25 अक्टूबर, 2026 तक पिथौरागढ़ में आयोजित होने वाली आदि कैलाश परिक्रमा अल्ट्रा रन विश्व के कठिनतम उच्च हिमालयी आयोजनों में अपनी विशिष्ट पहचान बना रही है।

उक्त बात प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, सिंचाई, ग्रामीण निर्माण एवं लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित महात्मा मंदिर, कन्वेंशन एंड एग्जिविशन सेन्टर में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर (TTF) में प्रतिभाग करते हुए कही। राज्य में पर्यटन क्षेत्र में स्थापित हो रहे नित नये आयामों से अवगत करवाते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड केवल एक राज्य ही नहीं, बल्कि आस्था, अध्यात्म, प्रकृति, संस्कृति और रोमांच का अद्भुत संगम है। हमारा प्रदेश ऋषियों, मुनियों और श्रद्धालुओं की साधना भूमि है।

पर्यटन मंत्री महाराज ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि उत्तराखण्ड की पहचान केवल चारधाम यात्रा तक सीमित न रहे, बल्कि इसे एक समग्र पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जाए। इसी दिशा में हम आध्यात्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, वेलनेस एवं योग पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, इको-टूरिज्म, होमस्टे पर्यटन तथा सीमा पर्यटन को नई गति प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड के सीमांत गांवों को पर्यटन और आजीविका के नए अवसरों से जोड़ा जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि पर्यटन का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और स्थानीय समुदाय पर्यटन विकास के साझेदार बनें।

महाराज ने कहा कि उत्तराखण्ड में होमस्टे क्रांति ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान की है। राज्य में हजारों होमस्टे पंजीकृत हो चुके हैं और लाखों पर्यटक स्थानीय परिवारों के साथ रहकर उत्तराखण्ड की संस्कृति, परंपराओं और आतिथ्य का अनुभव कर रहे हैं। इससे स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। चारधाम यात्रा प्रबंधन में भी उत्तराखण्ड ने अनेक नवाचार किए हैं। आधार आधारित एवं ई-केवाईसी युक्त पंजीकरण व्यवस्था ने यात्रा को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया है। आधुनिक तकनीक के माध्यम से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

पर्यटन मंत्री महाराज ने कहा कि गुजरात और उत्तराखण्ड का संबंध केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक भी है। गुजरात के श्रद्धालुओं की चारधाम के प्रति गहरी आस्था और गुजरात की उद्यमशीलता की भावना, उत्तराखण्ड के विकास की यात्रा में महत्वपूर्ण सहयोगी रही है। उन्होंने टीटीएफ में उपस्थित सभी ट्रैवल ऑपरेटर्स, टूर एजेंसियों, निवेशकों और मीडिया प्रतिनिधियों से आग्रह करता हूँ कि वे उत्तराखण्ड को केवल एक पर्यटन स्थल के रूप में नहीं, बल्कि एक सम्पूर्ण हिमालयी अनुभव के रूप में अपने ग्राहकों और दर्शकों तक पहुँचाएँ।

इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी,
गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खाउंटे सहित विभिन्न प्रदेशों के पर्यटन अधिकारी मौजूद थे।


पौड़ी में दून हैचरीज की भूमि खरीद मामले की जांच तेज, निर्माण कार्य पर तत्काल रोक

पौड़ी:  पौड़ी-देवप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे ग्राम ऐराड़ी (पट्टी सितोनस्यूं-4), तहसील पौड़ी में दून हैचरीज लिमिटेड द्वारा खरीदी गई भूमि के मामले में जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है।

जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया के निर्देश पर गठित चार सदस्यीय जांच समिति ने मौके का निरीक्षण कर आवश्यक अभिलेख और दस्तावेज जुटा लिए हैं। साथ ही जांच पूरी होने तक संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

जिलाधिकारी ने बताया कि जनसामान्य और सोशल मीडिया से प्राप्त तथ्यों के आधार पर 3 अगस्त को अपर जिलाधिकारी एफ.आर. चौहान की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया। समिति में संयुक्त मजिस्ट्रेट पौड़ी, उप निबंधक पौड़ी तथा जिला विकास प्राधिकरण के प्रभारी अधिशासी अभियंता को सदस्य बनाया गया है।

जांच समिति ने स्थल का निरीक्षण कर भूमि की वर्तमान स्थिति, निर्माण गतिविधियों और राजस्व अभिलेखों का प्रारंभिक परीक्षण किया। साथ ही संबंधित विभागों से भूमि क्रय, उसके उद्देश्य, स्वीकृत अनुमतियों तथा निर्माण कार्य से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने तक संबंधित स्थल पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


सीएमओ डॉ. मेघना असवाल का औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के दिए निर्देश

पौड़ी गढ़वाल: जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मेघना असवाल ने गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतपुली, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पाटीसैंण, हंस फाउंडेशन चिकित्सालय सतपुली तथा ‘नई सोच’ नशा मुक्ति केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा उपकरणों और मरीजों को उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

सीएचसी सतपुली में निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने लेबर रूम को और अधिक सुदृढ़ बनाने, पेयजल व्यवस्था के लिए बोरिंग कराने तथा बाउंड्री वॉल, सुरक्षा रेलिंग और स्ट्रीट लाइट के लिए शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

हंस फाउंडेशन चिकित्सालय सतपुली में उन्होंने सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड मशीनों की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया तथा गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच, परामर्श और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं उच्च गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

वहीं ‘नई सोच’ नशा मुक्ति केंद्र में लंबे समय से मनोरोग विशेषज्ञ के नियमित भ्रमण न होने को गंभीर अनियमितता मानते हुए संबंधित संस्था को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही मनोरोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों के परीक्षण के जियो-टैग्ड फोटो और परीक्षण रिपोर्ट नियमित रूप से स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पाटीसैंण में सीएमओ ने गर्भवती महिलाओं की सुविधा और सुरक्षित प्रसव को ध्यान में रखते हुए प्रसव कक्ष को अधिक सुविधाजनक स्थान पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर, सुरक्षित और समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराना स्वास्थ्य विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. विनय त्यागी, प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. आशीष गुसाईं, डॉ. निकिता चौधरी, मनमोहन देवली, आशीष रावत सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।


उत्तराखंड में ड्रग्स के खिलाफ सख्ती बढ़ेगी, मुख्य सचिव ने NCORD बैठक में दिए कड़े निर्देश

देहरादून: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य स्तरीय नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट (NCORD) की 12वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने, मामलों के शीघ्र निस्तारण और जनपद स्तर पर नियमित NCORD बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने कहा कि व्यावसायिक मात्रा में पकड़े गए मादक पदार्थों के मामलों की लगातार मॉनिटरिंग की जाए और दोषियों के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पुलिस विभाग को ड्रग्स की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए प्रभावी रणनीति अपनाने के निर्देश दिए तथा जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से जनपदों की स्थिति की समीक्षा की।

बैठक में ड्रग डिटेक्शन किट्स के लिए मानक तय करने, बंद पड़े डी-एडिक्शन सेंटरों को पुनः संचालित करने और जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों व उप जिला अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्रों के लिए समर्पित बेड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी नए डी-एडिक्शन सेंटर स्थापित करने पर जोर देते हुए कहा गया कि फंडिंग की कमी नहीं आने दी जाएगी।

मुख्य सचिव ने निजी डी-एडिक्शन सेंटरों का निरीक्षण कर मानकों के अनुरूप उनका पंजीकरण एवं प्रमाणन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश भी दिए।

स्कूली बच्चों और युवाओं में नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षण संस्थानों में एंटी-ड्रग क्लब गठित करने तथा स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में गुटखा, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा प्रदेश में मादक पदार्थों के उपयोग पर व्यापक सर्वे कराने पर भी बल दिया गया।

बैठक में डीजी इंटेलीजेंस अभिनव कुमार, सचिव शैलेष बगौली, आईजी डॉ. नीलेश आनंद भारणे, अपर सचिव गृह तृप्ति भट्ट, एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह सहित सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे।


चारधाम यात्रा को मिलेगी नई रफ्तार, कर्णप्रयाग और सिमली में आधुनिक पार्किंग परियोजनाएं जल्द होंगी शुरू

देहरादून: चारधाम यात्रा को अधिक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में आवास विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने गुरुवार को कर्णप्रयाग और सिमली में प्रस्तावित आधुनिक पार्किंग परियोजनाओं की विस्तृत वित्तीय समिति (डीएफसी) की बैठक में समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को सभी वित्तीय, तकनीकी और प्रशासनिक औपचारिकताएं समयबद्ध ढंग से पूरी कर निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने के निर्देश दिए गए।

बैठक में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चमोली के अधिकारियों ने दोनों परियोजनाओं का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर जिलाधिकारी, अधिशासी अभियंता और अन्य अधिकारी भी जुड़े। परियोजनाओं के उद्देश्य, पार्किंग क्षमता, लागत, डिजाइन और यातायात प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की गई।

कर्णप्रयाग पार्किंग परियोजना की अनुमानित लागत 373.75 लाख रुपये है। इसके तहत 22 चारपहिया वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा विकसित की जाएगी। प्रथम तल पर आधुनिक कमर्शियल हॉल भी बनाया जाएगा, जिससे स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व सृजन होगा। इससे मुख्य बाजार में सड़क किनारे होने वाली अव्यवस्थित पार्किंग और जाम की समस्या में भी कमी आएगी।

वहीं, सिमली पार्किंग परियोजना की अनुमानित लागत 398.85 लाख रुपये है, जिसमें 30 चारपहिया वाहनों की पार्किंग क्षमता विकसित की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग-07 पर स्थित सिमली चारधाम यात्रा, श्री नंदा देवी राजजात यात्रा और गैरसैंण मार्ग का प्रमुख जंक्शन है। नई पार्किंग बनने से यात्रा सीजन के दौरान ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और यातायात अधिक सुचारु रहेगा।

सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार चारधाम यात्रा मार्गों पर आधुनिक और टिकाऊ आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कर्णप्रयाग और सिमली की पार्किंग परियोजनाएं केवल पार्किंग निर्माण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन, यात्रियों की सुविधा और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।


जिलाधिकारी नैनीताल की पहल पर भू-माफिया से मुक्त हुई 25 नाली भूमि

ग्राम कौल, विकास खण्ड धारी निवासी भगतवी देवी को मिला न्याय, जिलाधिकारी का जताया आभार

 

हल्द्वानी : जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की संवदेनशील पहल और त्वरित कार्यवाही के फलस्वरूप विकास खण्ड धारी के ग्राम कौल निवासी भगवती देवी पत्नी स्व0 दीवान राम की लगभग 25 नाली भूमि भूमाफिया के अतिक्रमण से मुक्त कराई। दरसल भगवती देवी के पैत्रिक भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा लम्बे समय से अवैध कब्जा किया गया था। कई बार गुहार लगाने के बाद उन्हें न्याय नहीं मिला। उन्होंने उक्त मामले की समस्या के बारे में जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल को अवगत कराया। जिलाधिकारी द्वारा मौके पर राजस्व टीम को स्थल पर भेजकर जांच कराई। जांच में उक्त प्रकरण में सत्यता पाई गई।

जिलाधिकारी के निर्देश पर संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए 25 नाली भूमि अतिक्रमण मुक्त कराकर कब्जा भगवती देवी को सौंपा।जिलाधिकारी ने कहा कि गरीब, असहाय और पीड़ित लोगों की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा ऐसे मामलों में कठोर कार्यवाही की जायेगी ताकि आमजन को समय से न्याय मिल सके।


उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. रावत ने नवनियुक्त केन्द्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी से की मुलाकात

459 करोड़ से एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय में अनुसंधान संरचना होगी सुदृढ- रावत 

एनआईटी श्रीनगर के विकास और उच्च शिक्षा के विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा

नई दिल्ली/देहरादून:  सूबे के विद्यालयी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी से शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान डाॅ. रावत ने एचएनबी गढ़वाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय में 459.095 करोड़ की लागत से शैक्षणिक एवं अनुसंधान अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण सहित उच्च शिक्षा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की।

मीडिया को जारी बयान में डाॅ. रावत ने बताया कि नवनियुक्त केन्द्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी से हुई शिष्टाचार बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। इस दौरान केन्द्रीय मंत्री के साथ हेफा (उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी) के तहत एचएनबी गढ़वाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय में 459.095 करोड़ की लागत से शैक्षणिक एवं अनुसंधान अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। यह परियोजना उत्कृष्ट शैक्षणिक गतिविधियां, अनुसंधान व नवाचार को नई गति प्रदान करेगी साथ ही विश्वविद्यालय में आधुनिक सुविधाओं के विकास में अहम साबित होगी, जिसका लाभ विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं व शिक्षकों के साथ ही आम जनमानस को मिलेगा।

इस अवसर पर डाॅ. रावत ने एनआईटी श्रीनगर (गढ़वाल) के नवनिर्मित परिसर के लोकार्पण हेतु आमंत्रित करते हुये समय उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ताकि परिसर में छात्र-छात्राओं, शोधार्थियों एवं शिक्षकों को शैक्षणिक व प्रशासनिक गतिविधियों शीघ्र लाभ मिल सके। इसके अलावा डाॅ. रावत ने संस्थान के सुचारू संचालन को केन्द्रीय मंत्री से स्थाई निदेशक की शीघ्र नियुक्ति की मांग की, साथ ही उन्होंने एनआईटी परिसर में हो रहे जलभराव से केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराया और 6 परिवारों के समुचित विस्थापन व पुनर्वास के लिये आवश्यक सहयोग करने का अग्रह किया। जिस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया।

मुलाकात के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर डॉ. धन सिंह रावत को बधाई दी। उन्होंने कहा कि डॉ. रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। खासकर उन्होंने उत्तराखंड के ‘पूर्ण साक्षर राज्य’ बनने व यूनेस्को एआई फॉर एजुकेशन अवार्ड-2026 के टीचर ट्रेनिंग वर्ग में उत्तराखण्ड एससीईआरटी की परियोजना के विश्व की शीर्ष छह परियोजनाओं में शामिल होने पर खुशी जताई।


काबिना मंत्री खजानदास ने किया मन्नुगंज एवं रिस्पना का भ्रमण

देहरादून : लगातार हो रही बरसात के दौरान नदी किनारे रह रहे लोगों की सुरक्षा का जायजा लेने के लिये राजपुर रोड विधायक व काबिना मंत्री खजानदास ने मन्नुगंज, रिस्पना, मोहिनी रोड एंव अन्य नदी नालों के किनारे बसे विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर लोगों का हाल चाल जाना तथा स्थानीय लोगों से बातचीत कर जलस्तर बढनें की स्थिति में सतर्कता बरतने की सलाह दी तथा किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिये आपातकाल परिचालन केंद्रों से सम्पर्क में रहने की अपील की।

मंत्री ने मानसून काल के दौरान प्रशासन को हमेशा अलर्ट मोड में रहने तथा किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिये हमेशा तैयार रहने के निर्देश दिये। मंत्री श्री दास ने जनमानस से कहा कि वे किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर उनसे सम्पर्क करें, वे जन मानस की सेवा एवं समस्याओं के समाधान के लिये चौबीस घंटे तत्पर हैं ।

मंत्री ने स्थानीय नागरिकों से बातचीत कर नदी तट पर बने सुरक्षा पुस्तों की स्थिति, वर्षा से हुए नुकसान एवं संभावित जोखिम भरे स्थानों की जानकारी लेकर अधिकारियों को आवश्यक कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर निदेशक गढ़वाल मण्डल विशाल गुप्ता, मण्डल अध्यक्ष भाजपा पंकज शर्मा, महामंत्री भाजपा अंकुर जैन सहित अनेक स्थानीय लोग साथ रहे।


राष्ट्रीय राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने के लिए चलेगा विशेष अभियान, डीएम गौरव कुमार ने दिए सख्त निर्देश

चमोली : जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में जिला सभागार, गोपेश्वर में जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण हटाने, सड़क सुरक्षा उपायों को प्रभावी बनाने तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई।

बैठक में बताया गया कि जनपद में एनएच-107ए, एनएच-109, एनएच-07 (75 आरसीसी), एनएच-07 (एनएचआईडीसीएल), एनएच-109के और एनएच-107बी सहित कुल छह राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इन मार्गों पर अब तक 359 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 92 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं, जबकि शेष 267 अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमानुसार जारी है।

जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप सभी चिन्हित अतिक्रमणों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत शीघ्र हटाया जाए। उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने और सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अवैध पार्किंग पर प्रभावी रोक लगाने, हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स द्वारा नियमित निरीक्षण करने तथा नगर पालिका क्षेत्रों में नए अतिक्रमण नहीं होने देने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए।

डीएम ने सभी विभागों को अपनी परिसंपत्तियों एवं सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण का चिन्हीकरण कर उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने तथा भविष्य में किसी भी प्रकार का नया अतिक्रमण न होने देने की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।

बैठक में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय एवं अन्य प्रमुख मार्गों पर आवश्यकता अनुसार दिशा-सूचक संकेतक, चेतावनी बोर्ड, क्रैश बैरियर, रिफ्लेक्टिव टेप एवं अन्य सुरक्षा संरचनाओं की स्थापना और अनुरक्षण समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

बैठक में अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, उपजिलाधिकारी राजकुमार पांडे, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. राजीव पाल, पुलिस उपाधीक्षक मदन सिंह बिष्ट सहित परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


24×7 अलर्ट मोड में रहें अधिकारी- मुख्य सचिव

मानसून-एसईओसी से मुख्य सचिव ने की विस्तृत समीक्षा

कहा-बंद सड़कों को शीघ्र खोला जाए, लोगों को न हो दिक्कत

एसईओसी से लगातार जनपदों के साथ समन्वय बनाए रखने के निर्देश

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने गुरुवार को राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर प्रदेश में लगातार हो रही वर्षा तथा बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनजीवन की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी विभाग पूर्ण समन्वय के साथ 24×7 अलर्ट मोड पर कार्य करें।

मुख्य सचिव ने सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन से राज्यभर में वर्षा की स्थिति, नदियों के जलस्तर, बंद सड़कों, भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों, राहत एवं बचाव कार्यों, विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति, संचार व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सेवाओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने विभिन्न जिलों में हुई वर्षा, संभावित मौसम पूर्वानुमान तथा आगामी दिनों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाए और किसी भी आपात परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र को सभी जनपदों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान उन्होंने विभिन्न जिलाधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर उनके जनपदों की स्थिति की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बंद सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र खोला जाए तथा भूस्खलन संभावित एवं संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त मशीनरी पहले से तैनात रखी जाए। जलभराव वाले क्षेत्रों में जलनिकासी की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ-साथ पंप एवं अन्य आवश्यक उपकरण भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रहें।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार मानसून की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सभी जिलाधिकारी नियमित रूप से फील्ड भ्रमण करें, संवेदनशील क्षेत्रों का स्वयं निरीक्षण करें तथा राहत एवं बचाव व्यवस्थाओं की निरंतर मॉनिटरिंग करें। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा तथा कैलाश मानसरोवर यात्रा की व्यवस्थाओं की भी विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने चारधाम यात्रा मार्गों की स्थिति, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों, यात्रियों की संख्या, विभिन्न धामों में उपलब्ध सुविधाओं तथा यातायात व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा राज्य की आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों से जुड़ी हुई है, इसलिए यात्रियों की सुरक्षा, सुगम आवागमन, चिकित्सा सुविधाएं, पेयजल, स्वच्छता तथा यातायात प्रबंधन में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने निर्देश दिए कि मौसम की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा का संचालन किया जाए। यदि अत्यधिक वर्षा अथवा मार्ग अवरुद्ध होने जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोककर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा परिस्थितियां सामान्य होने के बाद ही उन्हें आगे भेजा जाए। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे आपसी समन्वय के साथ पूरी सतर्कता एवं संवेदनशीलता से कार्य करें, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में एससीईओ क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी, जेसीईओ दिनेश कुमार पुनेठा, ड्यूटी आफिसर कलम सिंह चैहान, भवानी राम आर्या आदि उपस्थित रहे।

पानी छोड़ने पर सीमावर्ती राज्यों को भी भेजें अलर्ट

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने नदियों के जलस्तर पर चैबीसों घंटे निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नदी तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लगातार जागरूक किया जाए तथा खतरे की आशंका होने पर उन्हें समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि डैम एवं बैराजों से पानी छोड़े जाने की स्थिति में डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पूर्व सूचना देकर सतर्क किया जाए। साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर सीमावर्ती राज्यों को भी समय रहते अलर्ट किया जाए, ताकि किसी भी संभावित जोखिम को न्यूनतम किया जा सके।

संचार, बिजली, पेयजल सेवाओं की त्वरित बहाली सुनिश्चित हो

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि यदि किसी भी क्षेत्र में भारी वर्षा अथवा भूस्खलन के कारण संचार व्यवस्था बाधित होती है तो वैकल्पिक संचार प्रणाली तत्काल सक्रिय की जाए। उन्होंने सभी सैटेलाइट फोन को हर समय क्रियाशील स्थिति में रखने तथा प्रतिदिन उनके माध्यम से एसईओसी एवं डीईओसी के बीच संपर्क सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली, पेयजल एवं संचार सेवाओं की बहाली सर्वोच्च प्राथमिकता पर की जाए। यदि कहीं भी ये सेवाएं प्रभावित होती हैं तो अतिरिक्त टीमें तत्काल भेजी जाएं और वैकल्पिक व्यवस्थाएं लागू कर आमजन को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। किसी भी परिस्थिति में नागरिकों को लंबे समय तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए।

अंतिम छोर तक समय पर पहुंचे मौसम संबंधी अलर्ट

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने निर्देश दिए कि मौसम संबंधी सभी चेतावनियां और अलर्ट अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति तक भी समय पर पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि समय पर सूचना ही लोगों को सुरक्षित निर्णय लेने का अवसर देती है, इसलिए सूचना प्रसारण में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राज्य स्तर से लेकर जनपद, ब्लॉक, तहसील और ग्राम स्तर तक सूचना प्रसारण तंत्र को और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाने के निर्देश दिए, ताकि प्रत्येक नागरिक तक समयबद्ध एवं विश्वसनीय चेतावनी पहुंच सके और संभावित आपदाओं के दौरान जनहानि को न्यूनतम किया जा सके।


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