Tuesday, October 13th, 2026

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नशामुक्त उत्तराखंड का संकल्प, परेड ग्राउंड में लोगों को दिलाई गई नशा मुक्ति की शपथ

नशामुक्त उत्तराखंड का संकल्प, परेड ग्राउंड में लोगों को दिलाई गई नशा मुक्ति की शपथ

नशामुक्त उत्तराखंड का संकल्प, परेड ग्राउंड में लोगों को दिलाई गई नशा मुक्ति की शपथ

देहरादून में सेवा संकल्प अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविर, 30 पेंशन प्रकरणों को मिली मंजूरी

देहरादून। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में मंगलवार को सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। समाज कल्याण मंत्री खजान दास की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में जरूरतमंद और पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। इस दौरान अनुसूचित जाति की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता वितरित करने के साथ ही वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के कुल 30 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा उपस्थित लोगों को नशामुक्त उत्तराखंड बनाने की शपथ भी दिलाई गई।

छह परिवारों को मिली तीन लाख रुपये की सहायता

शिविर में समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित अनुसूचित जाति की पुत्रियों के विवाह सहायता योजना के तहत छह पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई। प्रत्येक परिवार को 50 हजार रुपये की दर से कुल तीन लाख रुपये की सहायता राशि वितरित की गई। इस पहल का उद्देश्य पात्र परिवारों को बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है।

30 पेंशन प्रकरणों को मिली मंजूरी

बहुउद्देशीय शिविर के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत भी पात्र लोगों को राहत दी गई। इसमें 22 वृद्धावस्था पेंशन, छह विधवा पेंशन और दो दिव्यांग पेंशन के मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार कुल 30 पेंशन प्रकरणों को मंजूरी देकर पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने की दिशा में कदम उठाया गया।

नशामुक्त उत्तराखंड बनाने का दिया संदेश

कार्यक्रम के दौरान नशामुक्त उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। आमजन से नशे से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया गया।

शिविर के माध्यम से समाज कल्याण विभाग ने जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इस तरह एक ही स्थान पर विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने से लोगों को सरकारी सुविधाओं तक पहुंच बनाने में सहायता मिली।


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